परनिर्भर बनाउने विकासे यात्रा

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — गाउँघरमा भैरहेको सामुदायिक विकास र खेतीपातीको समीक्षा गर्ने बेला भैसकेछ । नेपालमा बाहिरबाट आउने विकास भित्रिँदै जाँदा खेतीपाती गर्ने किसान भने झन्–झन् बाहिरिँदैछन् ।

पहिला असार महिना किसानको खेती लगाउने महिना भनेर चिनिन्थ्यो। असार १५ त असारे गीत गाउँदै दही–चिउरा खाने ठूलै चाड मानिन्थ्यो। तर हिजोआज चाड मनाउने जिम्मा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा सरेको छ। यो उनीहरूको हतार–हतार विकासे खेतीपाती लगाउने महिना बनेको छ। एकातिर किसानहरू खेतीपातीबाट घर चल्न नसक्ने देखेर मुग्लान पस्दैछन् भने सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र संघ/संस्थाहरू विकासका नाममा असारे खेती भित्र्याउन व्यस्त छन्।

बाटो, ढल, कुलो, भवन, खुला दिसामुक्त क्षेत्र, मानवअधिकार, खानेपानी तथा सरसफाइ, बालमैत्री सिकाइ, प्रजनन स्वास्थ्य र आय आर्जन अहिले जल्दाबल्दा सामुदायिक विकासका क्षेत्र हुन्। यससँगै आय आर्जनका नाममा १०/२० वटा कुखुराका चल्ला, एक–दुई हजारका बाख्रा, केही तरकारीको बिउ अनि ४ हाते प्लास्टिक बाँड्ने क्रम जारी छ। यी क्रियाकलाप गर्न गाउँलेलाई थाहै छैन भन्दै तर कहिल्यै कामको कुनै अनुभव नै नभएका तालिमेबाट सिक्न उर्दी गर्दै, त्यस्तो विकासको काम भए–नभएको जाँच्न करोडौं पर्ने गाडी चढेर गाउँ पुग्ने विकासे हाकिमहरू, यस्तो विकास बाँड्ने कार्यकर्ता र तालिमेहरूका बारेमा गाउँलेहरूले मनमा कस्तो चित्र बनाएका होलान्?

लामो समयसम्म विकासे भनेर गाउँघरमा पहिचान बनाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू अब विस्तारै गाउँलेका लागि सहयोगी कम र बोझिला बढी बन्दै गएका छन्। गाउँघरमा भए–गरेका अधिकांश सामुदायिक तथा जीविकोपार्जनका काम सन्तोषजनक मात्र हैन, बयान गर्न लाजमर्दा समेत रहेका छन्। गाउँलेलाई नजान्ने ठानेर सिकाउन गएका विकासेले गरेका काम देखेर गाउँलेहरू नै उल्टै गिज्याउँदैछन्। एउटा दलित बस्तीमा समुदायको आय आर्जनका लागि भन्दै बाँडेका २० वटा कुखुरामध्ये ९ वटा मरिसकेको गुनासो सुनाउन नपाउँदै सोही गाउँका सामाजिक परिचालकले कडै शव्दमा हकारे, ‘तपाईले कुखुरालाई घाममा राख्नु भएन होला, यस्तो जाडोमा अनि हामीले दिएको औषधी खुवाउन बिर्सनु पो भयो कि?’ नजिकै रहेको सड्दै गरेको काठ र अलि पर बज्र परेको सिमेन्टको कथा अझ बेग्लै थियो। भएछ के भने भूमिहीन दलितलाई सामुहिक कुखुरा पालनका लागि खोर बनाउने भन्दै ल्याएको सिमेन्ट र काठ त खोर बनाउने ठाउँ नभएर कुहिएको रहेछ। यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो।

गाउँघरमा देखिने यस्ता विकासका दृश्य बयान गरेर साध्य छैन। पानी नआउने धाराका टुटी र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र भनी टाँसिएका बोर्डनेरै दिसा भएको देखाउँदै, ‘पहिला–पहिला जात्रा हेर्न हाँडीगाउँ जाने भन्थे, अब त्यता हैन, यतै आए हुन्छ है’ भन्दै एकजना गाउँलेले व्यंग्य गरिहाले। लक्षित समुदायमा कमै पुग्ने सरकारी सेवा–सुविधाबारे काठमाडांैमा चर्कै चर्चा गरिन्छ। तर गाउँमा बरु त्यति असन्तुष्टि सुनिएन यिनका बारेमा, जति विकास बाँड्न पुगेका संघ/संस्थाहरूबारे सुनियो। हुन त यसलाई केही नगर्ने भन्दा गर्ने नै बढी विवादमा हुन्छन् भन्न पनि सकिएला। तर कुरा त्यति भनेर मात्र अब ढाँट्न र टार्न हँुदैन। सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जनका नाममा संघ/संस्थाहरूले कहिलेसम्म कनिका छर्ने हो? अब यसको जवाफ नदिई धरै छैन।

गाउँघरमा नमुना तथा उदाहरणीय काम गरेर देखाउने, सिक्ने, सिकाउने र फैलाउने कबोल गरेर भित्रिएका धेरैजसो संघ/संस्थाले समुदायलाई चाहिनेभन्दा आफूलाई मन लागेको विकास बाँड्ने गरेका छन्। यस्तो हुनुमा ‘धेरै जान्ने दाताका सबै कुरा जान्ने परामर्शदाता’ भएको स्थानीय साझेदारका गुनासा छन्। दाताले निर्धारण गरेका प्रतिफल शृंखलाका सूचक पूरा भएको देखाउन सफलताको कथा बनाउनेमै दिन बित्छ, विकासे संघ/संस्थाहरूमा लाग्ने ठूलो जमातको। तर धेरैजसो यस्ता विकासे गतिविधिलाई समुदायले अपनत्व नलिँदा भने यी बेवारिसे बनेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन्, गाउँघरमा। यसको अर्थ सबै काम बालुवामा पानी हाले सरहका छन् भन्ने होइन। साथै यस कार्यमा लागेका सबै कान चिरेका छन् भन्ने पनि होइन।

विकासे यात्राको सुरुवातका आआफ्नै विवेचना र विश्लेषण होलान्। सन् १९४९ जनवरी २० का दिन गरेको सम्बोधनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी ट्युमनले दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त युरोपको पुनर्निर्माणको प्रसंगमा प्रयोग भएको विकास शव्द अहिले उन्नति र प्रगतिको पर्यायवाची बनेको छ। देश अनुसारको परिवेशमा यसका उत्पति र उत्थानका फरक–फरक कथा पनि होलान्। नेपालमा भने सामुदायिक विकासमा संघ/संस्थाहरूको उपस्थिति कुनै योजनाबद्ध सोचबाट विकसित भएको होइन। सुरुमा परोपकारका लागि खोलिएका यस्ता संस्थाहरू दाताको आगमनको स्वागत गर्दै स्वरोजगारका लागि फेरिने र थपिँदै जाने गरेको देखिन्छ। अहिले यस्ता संघ/संस्थाहरूको संख्या ६० हजार नाघेको छ। यी मध्ये धेरैजसो आआफ्नो क्षमता अनुसार बिभिन्न खाले विकास बाँड्नमै संलग्न छन्।

२०३७ सालको जनमत संग्रहपछि पञ्चायतको औचित्य पुष्टि गर्न विकासप्रेमी हुनुपर्ने बाध्यता थियो, तत्कालीन शासकहरूलाई। त्यसैले उदारवाद भित्र्याउने नाममा भित्रिए दाता र विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू। यससँगै विकासको जश आफै लिने तर अपजश यतै सार्ने रणनीतिसहित भित्रिएका दाताका परियोजना तथा विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूले विकास साझेदारको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएका स्थानीय संघ/संस्थाहरू अन्जानमै परनिर्भरताका बाहक बन्नपुगे नेपाली समाजका लागि। रहर या बाध्यता जे भने पनि यहीबाटै सुरु भएको हो, नेपाली समाजलाई पराधीन र परनिर्भर बनाउने अन्त्यहीन विकासे यात्रा। यो अहिले समृद्धिको नयाँ–नयाँ नामले परिचित छ।

पहिले–पहिले दाता तथा विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू परियोजना आफै सञ्चालन गर्थे। लामो समयदेखि जताबाट आएको दान उतै फर्काएको आरोप खेपेका दाताहरूले सन् २००८ मा भएको पेरिस सम्मेलनपछि दानको सदुपयोग बढाउन भन्दै स्थानीय साझेदार संस्था मार्फतमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विकास साझेदारी आचारसंहिताको कागजी व्यवस्था गरे। यो कुरा यिनका गाडी तथा अफिसमा टाँसिएका स्टिकरमा समेत देख्न पाइन्छ। तर व्यवहारमा भने यिनैले चलाउने गरेका छन्, विकास परियोजनाहरू। ‘स्थानीय साझेदार त नाम मात्रका हुन्, हामीले आफै नगर्ने हो भने त यत्ति पनि हुँदैन’ सगर्व प्रस्तुत हुन्छन्, विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाका कारिन्दाहरू। त्यसैले पनि होला, स्थानीय संघ/संस्थाहरूले आफ्नै गाउँघर र समुदायको विकासमा साझेदार हुँदा पनि यसको जिम्मेवारी बोध गर्नेभन्दा लगाए–खटाएको क्रियाकलाप गर्ने गरेका छन्। आफूले सञ्चालन गरेका विकासका गतिविधि सन्तोषजनक नभएको थाहै नपाएका भने हैनन्, तर रोजगार धान्न देखेको पनि नदेखेझैं गर्न लाचार देखिन्छन्, स्थानीय संघ/संस्था र यिनका कार्यकर्ता।

सरकारी निकाय यस क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको विकृति सच्याउने नीतिगत प्रावधान बनाउने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याउनेभन्दा यिनै लाचार स्थानीय संघ/संस्थालाई गलाउने रणनीतिमा मात्र लागेको छ। पार्टीहरूको भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका यसका सञ्चालक सदस्यहरूले गरेको केरकार देख्दा प्रहरीले अपराधीलाई गरेको व्यवहारभन्दा फरक लाग्दैन। यिनको भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय क्षमता वृद्धिमा सबैले उत्तिकै र उस्तैगरी लगानी गर्नुपर्ने उर्दीले केही राम्रा काम गरेका संस्थाहरू मकैसँगै घुन पिसिएको अवस्थामा छन्। खासगरी क्षमता तथा प्रविधि विकास, अनुसन्धान, अधिकारका लागि नीति पैरवीमा लागेका संस्थाहरूले यस्तो झमेला झेल्दै आएका छन्।

त्यसैगरी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको स्वतन्त्रता तथा हित संरक्षण, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र गरिबमुखी विकासका लागि संघर्ष गरिरहेको गैसस महासंघले यस्ता विकास कार्यका विकृति सच्याउन सार्थक पहल गर्न आँट गर्नसकेको देखिँदैन। विडम्बना, कसैले यसको कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन हुँदैन, खेदो खन्न उद्यत छन्, यसका सञ्चालकहरू। यो सबै हेर्दा अब दाताका विकास परियोजना मुख्यत: सामुदायिक तथा जीविकोपार्जन, विदेशी तथा स्वदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको यसमा रहेको योगदानको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी कमी–कमजोरी सच्याउन सार्थक पहल गर्ने बेला भएको छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेतृत्व हस्तान्तरणको अवसर

विनोद सिजापति

काठमाडौँ — २००७ सालपूर्व स्थापित भएका नेताहरूलाई प्रथम पुस्ता मान्ने हो भने विद्यमान नेतृत्व पंक्तिलाई दोस्रो पुस्ता मान्न सकिन्छ । पहिलो पुस्ताको हातबाट नेतृत्व दोस्रो पुस्ताको हातमा त पुग्यो, तर दोस्रो पुस्ताका अधिकांशले पहिलो पुस्ताका नेताहरूबाट प्रशिक्षित हुने त परै जाओस्, सम्पर्कको अवसरसमेत पाएनन् ।

नेतृत्वमा हावी भएको वर्तमान पुस्तामध्ये (माओवादीहरूलाई अपवाद मानौं) अधिकांशले पञ्चायती कालखण्डमा कांग्रेस वा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भएबापत शान्ति सुरक्षा र राजकाज अपराध ऐनजस्ता ‘काला कानुनहरू’ को सजाय भोगे। केहीले भने वर्ग शत्रुलाई सखाप पार्ने असफल अभियानमा संलग्न भएर गरेको व्यक्ति हत्याको कारणले गर्दा आजीवन जेल सजाय भोगे। राजनीतिक आस्था वा पृष्ठभूमिले कांग्रेस वा कम्युनिस्ट भए पनि तीमध्ये कतिले जेलमा बन्दी र आप्रवासमा शरणार्थी जीवन साथसाथै बिताए। जेल, भूमिगत र आप्रवासमा संँगालेको दशकौं लामो विपन्न र कष्टप्रद साझा जीवनको तिता अनुभव छन्, उनीहरूसँग। कष्टप्रद जीवन साथसाथै

बिताउँदा (व्यक्तिगत स्वार्थ बाभिँmदाको क्षणिक अवस्थामा बाहेक) निर्मित, सौहार्दपूर्ण मैत्रीभाव, एक–अर्काप्रतिको सम्मान र सामिप्य जस्ता गुणलाई उपयोग गरेका छन्, दोस्रो पुस्ताले देशले झेलेको समस्या समाधानका निम्ति।

पंक्तिकारलाई विश्वास छ, विगत एक दशकभन्दा लामो अवधिमा देशमा परेको सुशासनको खडेरीको प्रमुख कारणहरूमध्ये एक प्रमुख यो दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनको न्यूनतम ज्ञान र विवेकको चरम अभावले गर्दा हो। उनीहरूमा यदि सत्ता सञ्चालनका निम्ति अत्यावश्यक दक्षता, ज्ञान, सीप र कला भइदिएको भए जनसाधारणलाई यतिविघ्न सरकार पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन। देश चरम सिन्डिकेटको माखेसाङ्लोमा जेलिएर भ्रष्टाचारको दलदलमा यति नराम्रोसँग पँmस्ने थिएन। यो पुस्ताको हातमा सत्ताको बागडोर पर्‍यो, विना कुनै प्रशिक्षण वा पूर्व तयारी। प्रथम पुस्ताले दोस्रोलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने अवसरसमेत पाएन। अधिकांश प्रथम पुस्ताका नेताहरू सत्तामा टिक्ने अवसरबाट विमुख रहे। प्रजातन्त्र स्थापनाकालको प्रथम दशक नेताहरूको हैसियत बाघचाल खेलको बाख्राको भन्दा पृथक थिएन। किनकि यही कालखण्डमा राजाहरू बाघ समान स्थापित भए।

बाख्राले गोलबन्दी गरेर बाघ थुनछेक गर्नुको साटो अधिकांश नेताले आफूभन्दा ठूलो बाख्रालाई बाघले लगोस्, त्यसपछि आफ्नो दिन आउने विश्वास सँंगाले। बाघले ठूलोपछि सानो बाख्रोलाई खान थाल्छ भन्ने सोच तिनले राखेनन्। पञ्चायती तीन दशक लामो अवधिभर राजनीतिक वृत्त बाघको मुखको निरीह बाख्रा सिवाय अरू केही हुन पाएन। त्यस कालखण्डमा राजालाई घेर्ने सामथ्र्य वा औकात राजनीतिक वृत्तले राख्दै राखेन। तीन दशक लामो पञ्चायती कालखण्डमा राजा एकक्षत्र सर्वशक्तिशाली स्वघोषित नेता भए। हुकुमलाई शिरोपर गर्ने त्यस पद्धतिमा पञ्चायत प्रशिक्षण तालिम केन्द्रहरू निर्माण भए, नेतृत्वलाई तालिम दिने प्रावधान गरियो, तर तिनको उपयोगिता भने रहेन। किनकि नेतृत्वमा हावी हुने मापदण्ड भनेको राजाप्रति प्रदर्शन गर्ने भक्ति र वफादारी थिए। अर्कातर्फ पञ्चायत विरोधी राजनीतिक खेमाको उद्देश्य पञ्चायतको विरोध गर्ने कार्यमा सीमित रह्यो। मुलुकको उन्नतिका निम्ति आवश्यक सिर्जनाशील विवेक बुद्धि गर्ने तालिमको आवश्यकता दुवै खेमाले जरुरत सम्झेनन्।

विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति विरोधाभाष र विडम्बनाले भरिभराउ छ। तर विगतको राजनीतिक माहोलभन्दा पृथक्। सत्ता केन्द्रित बाघचाल खेल अब असान्दर्भिक भइसकेको छ। बाख्रा खाने बाघ अर्थात् राजदरबारको अवसान भइसकेको छ। बाख्राहरूले निरीह हुनुपर्दैन, नत तिनले बाघलाई गोलबन्द गर्नु नै पर्छ। राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित छैनन्। राजनीतिक दलले देशटुक्र्याउँछ भन्ने ‘निर्दलीय व्यवस्था’का पृष्ठपोषकहरूले तिनले कुनै कालखण्डमा ध्वस्त पार्न खोजेको पार्टीहरूमा रोजी–रोजी ‘सम्मानजनक स्थान’ पाइसकेका छन्। अन्य जो राजालाई हात लिएर आफैले प्रतिबन्धित तुल्याएको राजनीतिक पार्टीहरूमा अटाउन सकेनन् वा चाहेनन्, तिनले आफ्नै पार्टी गठन गरेर त्यस पार्टीलाई जुटाउने र टुक्राउने कार्यमा क्रियाशील छन्।

‘राजा नभए देश रहँदैन’ भन्ने कट्टर राजावादीहरूले समेत आफूलाई सगर्व गणतन्त्रवादी पंक्तिमा सामेल गरिसकेका छन्। खुला राजनीतिक वातावरणको सुविधाको उपयोग गर्दै विपन्न र शोषित वर्गको मुक्तिको नाममा मुलुकभरि हत्या, हिंसा फैलाउनेहरू मूलधार राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका छन्। उनीहरूका निम्ति ‘व्यवस्थापिका’ विशेषण टाँसिएको संसद अब खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिक्री गर्ने थलो हुनुको साटो सत्ता प्राप्तिको क्रीडास्थलमा परिणत भइसकेको छ। देश संघीयतामा गए मुलुकको कित्ताबन्दी हुँदै विखण्डित हुने भविष्यवाणी गर्दै संघीयताको कट्टर विरोध गर्नेहरू र त्यसको ठिक विपरीत धारणा राख्नेहरू अर्थात् संघीयतामा नगए देश टुक्रनेमा विश्वास राख्नेहरू दुवैथरी स्थानीय चुनावमा सामेल हुँदै संघीय र केन्द्रीय चुनावमा विजयी हुने रणनीतिमा जुटेका छन्। दशकौंसम्म मडारिएको द्वन्द्व र भिडन्तका काला बादल यस मुलुकको क्षितिजबाट सविस्तार विलिन हुँदैछ।

मडारिँदै गरेको सकंटको कालो बादल हाम्रो धरातलबाट लोप हुँदै गरेको कारणले गर्दा देशमा अवसरका ढोकाहरू उघ्रन थालेका छन्। भविष्यप्रति आशाप्रद हुन प्रेरित गर्ने शुभलक्षणहरू देखापर्न थालेका छन्। बन्द, हडतालका घटना दैनिकीबाट विरलैमा परिणत हुँदै गएका छन्। राजनीतिक वृत्तप्रतिको असन्तुष्टि दूरदर्शी नेताको खोजतर्फ आकर्षित हुँदैछ। बदलिँदो परिस्थितिमा उमेर ढल्कँदै गरेका शीर्षस्थ नेताहरूले देशलाई गुण लगाउने समय हो यो। उनीहरूका निम्ति आफूले सम्हालेको नेतृत्वको जिम्मेवारी नियोजित रूपमा आउँदो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अवसर हो यो। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निर्देशन र सक्रियतामा निर्मित संविधानले त्यो अवसर उपलव्ध गराएको छ। आगामी प्रादेशिक सभाको चुनाव नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियाको थालनी गर्ने अभूतपूर्व अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूले।

नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीमा केही जुझारु युवा नेता उदाएका छन्। विडम्बना, उनीहरू जतिसुकै प्रतिभाशाली र लोकप्रिय भए पनि हाम्रो राजनीतिक संस्कार, परिपाटी र संरचना आदिले तिनलाई मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी सुम्पिँदैन। स्थापित कुनै पनि पार्टीले २४ वर्ष पूर्व बेलायतमा जस्तै गरेर लेबर पार्टीमा टोनी ब्लेयरको उदयजस्तो घटना हामीकहाँ सम्भव छैन। झन् ब्लेयरले जस्तो ४४ वर्षको उमेर अर्थात पार्टीको प्रमुख भएको तीन वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री चुनिने अवसर पाउन कठिन छ। त्यसैगरी हाम्रो राजनीतिक माहोलले अमेरिकामा बाराक ओबामा अथवा फ्रान्समा इमानुयल म्याक्रोनको जस्तो उदयको सम्भावना पनि राख्दैन।

हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक संस्कारले इटालीमा माटियो रेन्जी र ग्रीसमा एलेक्सिस तिप्रासलाई जस्तैगरी सक्षम व्यक्तित्वको पहिचान गरी तिनलाई सत्तासिन तुल्याएर मुलुकलाई निकास दिने जिम्मेवारी सुम्पिएला भन्ने सोच राख्नुसमेत अकल्पनीय हुन्छ। बरु संघीयताको प्रावधानबाट लाभ लिँंदै तेस्रो पुस्तालाई भविष्यका निम्ति मुलुक सुम्पिने वातावरण निर्माण गर्न सम्भव छ। उनीहरू मध्ये नेतृत्व लिन सक्षम र दक्ष प्रमाणित भइसकेकालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार सुम्पियो भने उचित हुन्छ। आफूलाई प्राप्त प्रादेशिक जिम्मेवारी तिनले सफलतासाथ इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे भने हाम्रो देशले पनि केही वर्षमा राम्रा नेता जन्माउन सक्छ।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले अवसर सदुपयोग गर्ने हो भने दुई प्रमुख पार्टीले कमसेकम दुई–चार उदीयमान युवानेतालाई आफ्नो पार्टीको मुख्यमन्त्री पदको उम्मेदवारको रूपमा अहिले नै घोषणा गर्नु आवश्यक छ।

नेपाली कांग्रेसले २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावपूर्व नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। सन्तनेता प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणाले उक्त पार्टीले गुमाएको संसदको बहुमतलाई पुन: आर्जेको इतिहास ताजा छ, हाम्रो स्मरणमा। त्यसैगरी यदि नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरूले पनि प्रादेशिक सरकार प्रमुखको घोषणा गरेर चुनावमा सामेल भएको खण्डमा उम्मेदवारलाई मात्र नभएर पार्टीलाई पनि लाभ हुने प्राय: निश्चित छ। यस कदमलाई इमानदारीतासाथ दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले कार्यान्वयन गरेकोखण्डमा उनीहरूले नपाएको अवसर तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले समयमा नै पाउनेछन्। नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज र नियोजित बन्दै मुलुक गन्तव्य उन्मुख हुने सम्भावना हुनेछ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT