चरम उपभोगको प्रभाव

उषा थपलिया

काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ४ दसमलव ५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले केही अघि सार्वजनिक गर्‍यो । जसलाई १२ वर्ष यताकै न्यून मूल्यवृद्धिका रूपमा बैंकले विश्लेषण गरेको छ ।

उक्त तथ्यांक सन्तोषजनक देखिए पनि आम नागरिकले भने त्यही बमोजिम मूल्यवृद्धि कम भएको अनुभूति गर्न पाएनन्। सिंगो एकल प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेको बजार अनि बिक्रेताको लहड बमोजिम पसलैपिच्छे वस्तुको आफूखुसी फरक–फरक मूल्य निर्धारण नै यसको प्रमुख कारण थियो।

त्यसैले दैनन्दिन उपभोग्य वस्तु खरिदमा ढाड सेकिएको अनुभूतिका साथ वर्ष गुजारेका उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकको उक्त सकारात्मक तथ्यांकप्रति आश्चर्यभाव प्रकट गर्नु अनौठो भएन। व्यापार व्यवसायका लागि सरकारले तय गरेका नीति नियमको पालना तथा उपभोक्तामुखी बजार कायम गर्नु व्यवसायीको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। तर यसबेगर मनमौजी रूपले थोरै वस्तुबाट अधिक लाभ हासिल गर्न उद्यत हुने व्यापारी यस क्रममा जति दोषी देखिन्छन्, बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएका नियमनकारी निकायको बेवास्तापन अझ बढी जिम्मेवार पक्कै छ। यससँंगै व्यापारीले भनेजति मूल्य आँखा चिम्लेर तिर्ने आदत भएका सम्पन्न उपभोक्ताको प्रवृत्तिले पनि बजारलाई अस्वस्थ बनाएको छ। सम्पन्न वर्गमा रहेका व्यक्तिहरूको हैसियत र पैसा खर्च गर्नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण बजार भाउ अकासिँदा त्यसको चोटिलो असर न्यून आर्थिक वर्गका उपभोक्तामाथि बज्रिरहेको छ।

पाएसम्म महँगो मूल्यमा सामान बेच्ने अदृश्य परिपाटीलाई त अधिकांश व्यापारीले दिनहँु अभ्यास गरिरहेकै हुन्छन्, अन्य केही सामान्य बहाना भेटियो भने दृश्य रूपमै उपभोग्य वस्तुको मूल्य चुलीमा पुर्‍याउनसमेत कुनै कसर बाँकी राखिएको हँुदैन। साउन अन्त्यमा तराईमा आएको बाढीको प्रकोप लगत्तै राजधानीमा तरकारीको भाउ थोक मूल्यमै २ सय २७ प्रतिशतसम्मले बढ्यो भने खुद्रा मूल्यको स्वच्छन्दता त झन् धेरै हावी भयो। राजधानी वरपरका पहाडी जिल्लाबाट कालीमाटीमा आयात हुने तरकारीको हिस्सा अधिक हुने गरेको र बाढी प्रभावित जिल्लाबाट केवल १० प्रतिशतमात्र तरकारी भित्रिने गरेको सम्बद्ध निकायहरू नै बताउँछन्। यसर्थ तराईको बाढीलाई नै कारण बनाई त्यत्रो मूल्यवृद्धि स्वाभाविक छँदै थिएन। तर यी सबै कुरा जान्दाजान्दै पनि आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समिति लगायतका नियामक निकायहरू चरम मूल्यवृद्धि रोक्न प्रभावकारी हुन सकेनन्, तरकारी र फलफूलको मूल्य अझै निरन्तर बढिरहेकै छ।

विभिन्न कारणले बजारमा वस्तु अभाव र परिस्थिति असहज बेला–बेला भैरहन्छ। त्यस्तो बेला जतिसक्दो धेरै सामान खरिद गरेर व्यक्तिगत भण्डारणमा लाग्ने सम्पन्न वर्गको चरम उपभोगवादी चरित्र सबैसामु स्पष्ट हँुदै आएको छ। भारतीय नाकाबन्दीको असहज स्थिति होस् या भूकम्पपछिको अभावग्रस्त अवस्था, दुवैमा यी प्रवृत्ति देखिएकै हुन्। आपूर्तिको तुलनामा माग बढ्न थालेपछि मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हुन्छ नै। अझ व्यक्तिगत भण्डारणका लागि ठूलो परिमाणमा वस्तु खरिद हुनथालेपछि बजारमा वस्तुको अभाव छिटै देखापर्न थाल्छ र यसले मूल्यवृद्धिलाई झन् चरम चुलीमा पुर्‍याउँछ। यसको प्रत्यक्ष मारमा सबैभन्दा बढी ती वर्गहरू पर्छन्, जसले हरेक दिन कमाएर त्यो दिनको गर्जो टार्नुपर्छ। केही वर्षदेखि हुनेखाने वर्गमा दरिएका व्यक्ति तथा समुदायको वस्तु र सेवा उपभोगको स्थिति निक्कै बढेको छ।

देशभित्र जेजस्तो असहज परिस्थिति उत्पन्न भए पनि आफ्नो उपभोग प्रवृत्तिमा सम्झौता गर्न उनीहरू तयार देखिँदैनन्। सामान्यभन्दा केही अभावग्रस्त अवस्थामा ती वर्गको उपभोग चरित्र अझ उच्च तहतिर जाने गरेको देखिँदै आएको छ। जस्तो– सामान्य कारणले बजारमा इन्धन आपूर्तिमा केही समस्या हुने संकेत देखिनासाथ महिनौंलाई पुग्ने इन्धन भण्डारणका लागि दौड सुरु हुन्छ। यसले बजारमा साँच्चिकैको अभाव सिर्जना गराउँछ। त्यस्तै बाढी, पहिरो या अरू कुनै समस्याले गर्दा खाद्यान्न ढुवानीमा कमी आउनासाथ दाल, चामल, नुन, तेल लगायतका खाद्य सामग्री किनेर थुपार्ने क्रम हवात्तै बढेसंँगै बजार रित्तिन्छ। यसबाट दिनभरिको कमाइबाट मात्र साँझको छाक टार्ने हैसियत भएको वर्ग दोहोरो चेपुवामा पर्ने गर्छ। एक त सामान पाउनै मुस्किल, पाइहाले पनि चर्को मूल्यको सामना।

नागरिकले देशको उत्पादकत्व तह र आफ्नो उपभोग प्रवृत्तिबीच सन्तुलन मिलाएको खण्डमा देशलाई ज्यादा परनिर्भर हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। तर उत्पादन र उपभोगबीच त्यही सन्तुलन कायम हुन नसक्दा नेपालले अन्य देशसँंगको व्यापारमा वर्षेनि घाटा बेहोर्दै आएको छ। निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दै गएपछि व्यापार घाटा हुने गर्छ। अझ दु:खको कुरा त के हो भने हरेक वर्ष घाटा प्रतिशत अझ बढ्दै गएको छ। आ.व. २०७३/०७४ को व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक भैसकेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० दसमलव ४ प्रतिशतले बढेको घाटा कि निर्यात वृद्धि कि उपभोग कटौती नगरी सन्तुलनमा आउन सक्दैन। तर ७३ अर्ब ५ करोड बराबरको निर्यात अनि ९ खर्ब ९० अर्ब ११ करोड बराबरको आयात बीचको ठूलो असन्तुलनलाई तत्काल निर्यात अभिवृद्धि गरेरै सन्तुलित बनाउन सम्भव देखिँदैन। सन्तुलन मात्र कायम गरेर पुग्ने देखिन्न, समृद्ध देश निर्माणका लागि नेपालले अन्य देशसँंगको व्यापारमा नाफा गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ। निर्वाहमुखीबाट समेत तल झर्दै गएको नेपालको कृषि प्रणालीले निर्यातमुखी अवस्थामा उक्लन धेरै कुरामा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ। निर्यातमा ठूलो फड्को आजको भोलि हुने होइन, बरु नेपालीले आफ्नो उपभोग प्रवृत्तिलाई नै परिवर्तन गरेर देशको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरणमा योगदान दिनुपर्छ।

आफ्नै देशका उत्पादित सामग्रीको उपभोग वृद्धि गरेर आयातित सामग्रीलाई क्रमश: विस्थापित गर्न सकिन्छ। कर्णालीबाट पछिल्लो दुई वर्षमा खरिद गरिएका अर्गानिक गेडागुडी र अनाज खाद्य संस्थानको गोदाममा थन्किएर रहेको स्वयं खाद्य संस्थानले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। हामी भने यिनै सामग्री उपभोगका लागि आफ्नो पैसा अन्य देशलाई खन्याइरहेका छौं। खाद्य संस्थानमै सामान खरिद गर्नपुग्ने उपभोक्ता ज्यादै न्यून अनि आफैंले बजार पुर्‍याएर बेच्न संस्थानभित्र संरचनाको अभाव हुनु नै सामग्री थन्किनुको मुख्य समस्या हो। तर सरकारी स्वामित्वकै नेसनल ट्ेरडिङ, साल्ट ट्रेडिङजस्ता धेरैतिर संरचना भएका निकायको समन्वयमा ती सामग्री उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउन पहल नगर्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। त्यस्तै ढुवानी समस्याका कारण नेपालका हिमाली भेगका स्याउहरू बजारसम्म ल्याउन नसकी कुहिन्छन्। बजारमा आइपुगे पनि उपभोक्ताको ध्यान विभिन्न विधि पुर्‍याएर चम्काइएका कास्मिरी, फुजीतिर बढी जाने गर्छ।

मूल्यलाई वास्ता नगरी गुणस्तरीय सामान खोज्ने उपभोक्ताको संख्या नेपालमा दिनानुदिन बढ्दो छ। तर गुणस्तर खोज्ने क्रममा गलत प्रक्रियाबाट स्वस्थ देखाइएका अस्वस्थकर सामग्रीको जालोमा हामी पँmसिरहेका छौं। हाम्रो भ्रमपूर्ण उपभोग शैलीले निर्यातलाई अझ बढी प्रबद्र्धन गरेको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको क्रममा हरेक नेपालीले थप्ने इँटा भनेकै सानातिना कुरामा सावधानी पुर्‍याएरै हो।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पताल जानुस्, पकाएर खानुस्

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — मोफसलका कुनै जिल्लामा प्रसूतिमा जटिलता आउँछ भन्ने चिन्ताले हुने–सक्नेहरू राजधानी धाउँछन् । राजधानीका सुविधाजनक एवं महँगा अस्पतालहरूमा पनि भर नलाग्नेहरू ओखलढुंगा पुगे हुन्छ ।

ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालले त्यसभन्दा गतिलो सेवा–सुविधा नि:शुल्क दिनेछ।

नपत्याए आउनुस्, एकछिन त्यसभित्रै छिरौं। केहीअघि म त्यसको ‘मदर्स वेटिङ रुम’ (आमाको प्रतीक्षा कक्ष) मा पुग्दा नजिकैको भान्सामा ४ युवा हस्याङफस्याङ गर्दै खाना बनाइरहेका थिए। अस्पतालका निर्देशक टुकबहादुर श्रीमलले भने, ‘यो प्रसूति हुनुअघि विशेष हेरचाह गर्न बनाइएको वार्ड हो। खाना पकाउने भाइहरू तिनीहरूकैश्रीमान् हुन्।’

म काठमाडौंका प्रसूति सेवा दिने अस्पतालतर्फै फर्कें। यहाँ डाक्टरले प्रसूतिका लागि तोकेको मिति नजिकिएपछि सम्बन्धित महिलालाई आफन्तले घरमै सकेको हेरचाह गर्छन्। कुनै जटिलता आए अस्पताल पुर्‍याउँछन्। नत्र व्यथा लागेपछि एम्बुलेन्स खोजेर वा अन्य साधनबाट दौडाउँछन्। पैसा लिने निजी अस्पतालमा ‘खर्चिला प्रयोग’ सुरु हुन्छन्। सित्तैमा सेवा दिनुपर्ने सरकारीले वास्तै गर्दैनन्। भोगेका महिलाहरू सुनाउँछन्– अधिकांश डाक्टर र नर्सको व्यवहार रूखो हुन्छ। झर्कोफर्को गर्छन्। सेवा लिन होइन, सजाय भोग्न अस्पताल पुगेको अनुभूति बटुलेर उनीहरू घर फर्किन हतारिन्छन्। अस्पतालले ‘डिस्चार्ज’ लेखिदिँदा ठूलो राहत ठान्छन्।

ओखलढुंगा अस्पतालले प्रसूतिका लागि तोकिएको मितिभन्दा कम्तीमा दुई साताअघि अनिवार्य अस्पतालमै आउन ‘काउन्सिलिङ’ गर्दो रहेछ। त्यसरी आउने क्रम बढ्दै गएको छ। अलि जटिल प्रकृतिका समस्या भएका कतिपय त ४ महिनासम्म बसेका उदाहरणसमेत रहेछन्। त्यस दिनबाट प्रसूति भएर फिर्ता नजाउन्जेलको खाने–बस्ने सम्पूर्ण जिम्मा अस्पतालले लिँदो रहेछ। त्यो पनि महिलाको मात्र होइन, कुरुवाको समेत। र, त्यसैका लागि व्यवस्था गरिएको रहेछ– ‘मदर्स वेटिङ रुम।’ यो केवल प्रसूतिको समय कुर्नुपर्नेका लागि हो। यसका लागि दुई तल्लामा ४ वटा ठूला–ठूला कोठा छुट्याइएको छ।

पच्चीस जना र त्यति नै कुरुवाको क्षमता रहेको वार्डमा हामी पुगेको दिन २० जोडी थिए। तीमध्ये अधिकांश दुई साताभन्दा लामो समयदेखि बसेका थिए। उक्त वार्डमा ठूला आकारका बेड राखिएका छन्, जसमा दुई जना सजिलो गरी सुत्न सकियोस्। ‘गर्भवतीको स्याहार गर्नुपर्ने भएकाले कुरुवा पनि सँगै सुत्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रीमलले भने, ‘त्यसका लागि ठूला बेडराखिएको हो।’

अर्को अनुकरणीय कुरा– अस्पतालले सकेसम्म कुरुवामा पतिलाई नै ल्याउन भन्दो रहेछ। विदेश रहेका केहीबाहेक अधिकांश (अस्पतालको तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशत) पति नै आउने गरेको पाइयो। तिनलाई प्रसूति अघि र पछि जिम्मेवारी र भूमिका के–के हुन्छन् भन्ने चिकित्सकहरूले सिकाउँदा रहेछन्। श्रीमतीको स्याहार गर्ने, औषधी लेखिएको छ भने समयमा खुवाउने, खाना बनाउनेजस्तादायित्व श्रीमान्का हुन्। ‘प्रसूतिअघि हातखुट्टा कटकटी दुख्छ। यो अत्यन्त संवेदनशील समय हो। त्यसैले पत्निका हात–गोडा मालिस गरिदिने, तेल लगाइदिनेजस्ता काम लोग्नेकै हो भनेर हामी सम्झाउँछौं। त्यो प्राय:ले गर्छन् पनि’, उनले सुनाए, ‘यसबाट पारिवारिक सद्भाव विकास होस् भन्ने पनि हाम्रोध्येय हो।’

खाना पकाउन पति–समुदायले सल्लाहमा पालो लगाउँछन्। कसले मीठो पकाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अस्पतालले पोषणलाई ध्यान दिएर दाल, गेडागुडी, सागसब्जी र फलफूललाई अनिवार्य गरेको छ। कुन छाकमा के तरकारी पकाउने वा अन्य के–के सामान चाहिन्छन् भनेर उनीहरूले नै सूची बनाउँछन्। अस्पताल प्रशासनले हरेक दिन ताजा किनेर ल्याइदिन्छ। चिल्लो, पिरो र मसलेदार खानामा रोक लगाइएको छ। त्यसबाहेक गर्भवतीलाई पोषण पुगोस् भनेर दूध, मांसाहारीलाई मासु–अन्डा आदि तालिका मिलाएर खुवाउने गरिन्छ।

अस्पतालको तथ्यांकअनुसार २०७३/७४ मा ओखलढुंगा र अन्य जिल्लाबाट आएका एक हजार एक सय २६ जनाले प्रसूति सेवा लिए। तीमध्ये ४ सय ४१ जोडी कम्तीमा दुई साता अस्पतालमा बसे। प्रसूतीका क्रममा अस्पतालमा एक जनाको पनि मृत्यु भएन। सबै आमा–शिशुको स्वास्थ्य राम्रो रह्यो।

वर्षौंदेखि यो नि:शुल्क चल्दै आएको थियो। केही महिनादेखि एउटा प्रावधान राखिएको छ– जति दिन, साता वा महिना बसे पनि सक्ने/इच्छा हुनेले ११ सय रुपैयाँ दिन सक्नुहुनेछ भनेर अस्पतालले जानकारी गराउँदो रहेछ। अधिकांशले दिंदा पनि रहेछन्। ‘यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन तर सानो दायित्व लगाइदिएको हो’, अस्पताल प्रशासन इन्चार्ज बुद्ध श्रेष्ठले भने, ‘प्राय:ले खुसी मनले दिनुहुन्छ।’

यो युनाइटेड मिसन टु नेपालले खोलेको मिसन अस्पताल हो। नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेको यसको नाम बदलेर ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल राखिएको छ। व्यवस्थापकीय कुशलताबाट अत्यधिक सेवा दिन सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो। यही कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखेर सहयोग गर्नेहरूका बलमा यो चलेको छ। वर्षमा ४ सय ४१ जोडी अर्थात् ८ सय ८२ जनालाई छाकको ५० रुपैयाँकै दरले दुई साता खुवाउँदा खानामा कम्तीमा १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अथाह बजेट र ‘प्रोजेक्ट’ छन्। अन्य सरकारी अस्पतालमा, सबैलाई नसके पनि निश्चित मापदण्डका गर्भवतीका लागि यो सुविधा दिलाउने हो भने गाह्रो छैन।

हामी प्राय: निराशाका कुरा गर्छौं। आशा गर्ने ठाउँ पनि छन् भन्ने ओखलढुंगा अस्पतालको ‘मदर्स वेटिङ रुम’ हो। विकट पहाडमा सरकारी सहयोगबिनै कसरी यसले नमुनायोग्य यत्रो सेवा दिएको छ भन्नेबाट अरूले पनि सिक्नुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्