अस्पताल जानुस्, पकाएर खानुस्

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — मोफसलका कुनै जिल्लामा प्रसूतिमा जटिलता आउँछ भन्ने चिन्ताले हुने–सक्नेहरू राजधानी धाउँछन् । राजधानीका सुविधाजनक एवं महँगा अस्पतालहरूमा पनि भर नलाग्नेहरू ओखलढुंगा पुगे हुन्छ ।

ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालले त्यसभन्दा गतिलो सेवा–सुविधा नि:शुल्क दिनेछ।

नपत्याए आउनुस्, एकछिन त्यसभित्रै छिरौं। केहीअघि म त्यसको ‘मदर्स वेटिङ रुम’ (आमाको प्रतीक्षा कक्ष) मा पुग्दा नजिकैको भान्सामा ४ युवा हस्याङफस्याङ गर्दै खाना बनाइरहेका थिए। अस्पतालका निर्देशक टुकबहादुर श्रीमलले भने, ‘यो प्रसूति हुनुअघि विशेष हेरचाह गर्न बनाइएको वार्ड हो। खाना पकाउने भाइहरू तिनीहरूकैश्रीमान् हुन्।’

म काठमाडौंका प्रसूति सेवा दिने अस्पतालतर्फै फर्कें। यहाँ डाक्टरले प्रसूतिका लागि तोकेको मिति नजिकिएपछि सम्बन्धित महिलालाई आफन्तले घरमै सकेको हेरचाह गर्छन्। कुनै जटिलता आए अस्पताल पुर्‍याउँछन्। नत्र व्यथा लागेपछि एम्बुलेन्स खोजेर वा अन्य साधनबाट दौडाउँछन्। पैसा लिने निजी अस्पतालमा ‘खर्चिला प्रयोग’ सुरु हुन्छन्। सित्तैमा सेवा दिनुपर्ने सरकारीले वास्तै गर्दैनन्। भोगेका महिलाहरू सुनाउँछन्– अधिकांश डाक्टर र नर्सको व्यवहार रूखो हुन्छ। झर्कोफर्को गर्छन्। सेवा लिन होइन, सजाय भोग्न अस्पताल पुगेको अनुभूति बटुलेर उनीहरू घर फर्किन हतारिन्छन्। अस्पतालले ‘डिस्चार्ज’ लेखिदिँदा ठूलो राहत ठान्छन्।

ओखलढुंगा अस्पतालले प्रसूतिका लागि तोकिएको मितिभन्दा कम्तीमा दुई साताअघि अनिवार्य अस्पतालमै आउन ‘काउन्सिलिङ’ गर्दो रहेछ। त्यसरी आउने क्रम बढ्दै गएको छ। अलि जटिल प्रकृतिका समस्या भएका कतिपय त ४ महिनासम्म बसेका उदाहरणसमेत रहेछन्। त्यस दिनबाट प्रसूति भएर फिर्ता नजाउन्जेलको खाने–बस्ने सम्पूर्ण जिम्मा अस्पतालले लिँदो रहेछ। त्यो पनि महिलाको मात्र होइन, कुरुवाको समेत। र, त्यसैका लागि व्यवस्था गरिएको रहेछ– ‘मदर्स वेटिङ रुम।’ यो केवल प्रसूतिको समय कुर्नुपर्नेका लागि हो। यसका लागि दुई तल्लामा ४ वटा ठूला–ठूला कोठा छुट्याइएको छ।

पच्चीस जना र त्यति नै कुरुवाको क्षमता रहेको वार्डमा हामी पुगेको दिन २० जोडी थिए। तीमध्ये अधिकांश दुई साताभन्दा लामो समयदेखि बसेका थिए। उक्त वार्डमा ठूला आकारका बेड राखिएका छन्, जसमा दुई जना सजिलो गरी सुत्न सकियोस्। ‘गर्भवतीको स्याहार गर्नुपर्ने भएकाले कुरुवा पनि सँगै सुत्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रीमलले भने, ‘त्यसका लागि ठूला बेडराखिएको हो।’

अर्को अनुकरणीय कुरा– अस्पतालले सकेसम्म कुरुवामा पतिलाई नै ल्याउन भन्दो रहेछ। विदेश रहेका केहीबाहेक अधिकांश (अस्पतालको तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशत) पति नै आउने गरेको पाइयो। तिनलाई प्रसूति अघि र पछि जिम्मेवारी र भूमिका के–के हुन्छन् भन्ने चिकित्सकहरूले सिकाउँदा रहेछन्। श्रीमतीको स्याहार गर्ने, औषधी लेखिएको छ भने समयमा खुवाउने, खाना बनाउनेजस्तादायित्व श्रीमान्का हुन्। ‘प्रसूतिअघि हातखुट्टा कटकटी दुख्छ। यो अत्यन्त संवेदनशील समय हो। त्यसैले पत्निका हात–गोडा मालिस गरिदिने, तेल लगाइदिनेजस्ता काम लोग्नेकै हो भनेर हामी सम्झाउँछौं। त्यो प्राय:ले गर्छन् पनि’, उनले सुनाए, ‘यसबाट पारिवारिक सद्भाव विकास होस् भन्ने पनि हाम्रोध्येय हो।’

खाना पकाउन पति–समुदायले सल्लाहमा पालो लगाउँछन्। कसले मीठो पकाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अस्पतालले पोषणलाई ध्यान दिएर दाल, गेडागुडी, सागसब्जी र फलफूललाई अनिवार्य गरेको छ। कुन छाकमा के तरकारी पकाउने वा अन्य के–के सामान चाहिन्छन् भनेर उनीहरूले नै सूची बनाउँछन्। अस्पताल प्रशासनले हरेक दिन ताजा किनेर ल्याइदिन्छ। चिल्लो, पिरो र मसलेदार खानामा रोक लगाइएको छ। त्यसबाहेक गर्भवतीलाई पोषण पुगोस् भनेर दूध, मांसाहारीलाई मासु–अन्डा आदि तालिका मिलाएर खुवाउने गरिन्छ।

अस्पतालको तथ्यांकअनुसार २०७३/७४ मा ओखलढुंगा र अन्य जिल्लाबाट आएका एक हजार एक सय २६ जनाले प्रसूति सेवा लिए। तीमध्ये ४ सय ४१ जोडी कम्तीमा दुई साता अस्पतालमा बसे। प्रसूतीका क्रममा अस्पतालमा एक जनाको पनि मृत्यु भएन। सबै आमा–शिशुको स्वास्थ्य राम्रो रह्यो।

वर्षौंदेखि यो नि:शुल्क चल्दै आएको थियो। केही महिनादेखि एउटा प्रावधान राखिएको छ– जति दिन, साता वा महिना बसे पनि सक्ने/इच्छा हुनेले ११ सय रुपैयाँ दिन सक्नुहुनेछ भनेर अस्पतालले जानकारी गराउँदो रहेछ। अधिकांशले दिंदा पनि रहेछन्। ‘यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन तर सानो दायित्व लगाइदिएको हो’, अस्पताल प्रशासन इन्चार्ज बुद्ध श्रेष्ठले भने, ‘प्राय:ले खुसी मनले दिनुहुन्छ।’

यो युनाइटेड मिसन टु नेपालले खोलेको मिसन अस्पताल हो। नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेको यसको नाम बदलेर ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल राखिएको छ। व्यवस्थापकीय कुशलताबाट अत्यधिक सेवा दिन सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो। यही कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखेर सहयोग गर्नेहरूका बलमा यो चलेको छ। वर्षमा ४ सय ४१ जोडी अर्थात् ८ सय ८२ जनालाई छाकको ५० रुपैयाँकै दरले दुई साता खुवाउँदा खानामा कम्तीमा १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अथाह बजेट र ‘प्रोजेक्ट’ छन्। अन्य सरकारी अस्पतालमा, सबैलाई नसके पनि निश्चित मापदण्डका गर्भवतीका लागि यो सुविधा दिलाउने हो भने गाह्रो छैन।

हामी प्राय: निराशाका कुरा गर्छौं। आशा गर्ने ठाउँ पनि छन् भन्ने ओखलढुंगा अस्पतालको ‘मदर्स वेटिङ रुम’ हो। विकट पहाडमा सरकारी सहयोगबिनै कसरी यसले नमुनायोग्य यत्रो सेवा दिएको छ भन्नेबाट अरूले पनि सिक्नुपर्छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परनिर्भर बनाउने विकासे यात्रा

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — गाउँघरमा भैरहेको सामुदायिक विकास र खेतीपातीको समीक्षा गर्ने बेला भैसकेछ । नेपालमा बाहिरबाट आउने विकास भित्रिँदै जाँदा खेतीपाती गर्ने किसान भने झन्–झन् बाहिरिँदैछन् ।

पहिला असार महिना किसानको खेती लगाउने महिना भनेर चिनिन्थ्यो। असार १५ त असारे गीत गाउँदै दही–चिउरा खाने ठूलै चाड मानिन्थ्यो। तर हिजोआज चाड मनाउने जिम्मा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा सरेको छ। यो उनीहरूको हतार–हतार विकासे खेतीपाती लगाउने महिना बनेको छ। एकातिर किसानहरू खेतीपातीबाट घर चल्न नसक्ने देखेर मुग्लान पस्दैछन् भने सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र संघ/संस्थाहरू विकासका नाममा असारे खेती भित्र्याउन व्यस्त छन्।

बाटो, ढल, कुलो, भवन, खुला दिसामुक्त क्षेत्र, मानवअधिकार, खानेपानी तथा सरसफाइ, बालमैत्री सिकाइ, प्रजनन स्वास्थ्य र आय आर्जन अहिले जल्दाबल्दा सामुदायिक विकासका क्षेत्र हुन्। यससँगै आय आर्जनका नाममा १०/२० वटा कुखुराका चल्ला, एक–दुई हजारका बाख्रा, केही तरकारीको बिउ अनि ४ हाते प्लास्टिक बाँड्ने क्रम जारी छ। यी क्रियाकलाप गर्न गाउँलेलाई थाहै छैन भन्दै तर कहिल्यै कामको कुनै अनुभव नै नभएका तालिमेबाट सिक्न उर्दी गर्दै, त्यस्तो विकासको काम भए–नभएको जाँच्न करोडौं पर्ने गाडी चढेर गाउँ पुग्ने विकासे हाकिमहरू, यस्तो विकास बाँड्ने कार्यकर्ता र तालिमेहरूका बारेमा गाउँलेहरूले मनमा कस्तो चित्र बनाएका होलान्?

लामो समयसम्म विकासे भनेर गाउँघरमा पहिचान बनाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू अब विस्तारै गाउँलेका लागि सहयोगी कम र बोझिला बढी बन्दै गएका छन्। गाउँघरमा भए–गरेका अधिकांश सामुदायिक तथा जीविकोपार्जनका काम सन्तोषजनक मात्र हैन, बयान गर्न लाजमर्दा समेत रहेका छन्। गाउँलेलाई नजान्ने ठानेर सिकाउन गएका विकासेले गरेका काम देखेर गाउँलेहरू नै उल्टै गिज्याउँदैछन्। एउटा दलित बस्तीमा समुदायको आय आर्जनका लागि भन्दै बाँडेका २० वटा कुखुरामध्ये ९ वटा मरिसकेको गुनासो सुनाउन नपाउँदै सोही गाउँका सामाजिक परिचालकले कडै शव्दमा हकारे, ‘तपाईले कुखुरालाई घाममा राख्नु भएन होला, यस्तो जाडोमा अनि हामीले दिएको औषधी खुवाउन बिर्सनु पो भयो कि?’ नजिकै रहेको सड्दै गरेको काठ र अलि पर बज्र परेको सिमेन्टको कथा अझ बेग्लै थियो। भएछ के भने भूमिहीन दलितलाई सामुहिक कुखुरा पालनका लागि खोर बनाउने भन्दै ल्याएको सिमेन्ट र काठ त खोर बनाउने ठाउँ नभएर कुहिएको रहेछ। यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो।

गाउँघरमा देखिने यस्ता विकासका दृश्य बयान गरेर साध्य छैन। पानी नआउने धाराका टुटी र खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र भनी टाँसिएका बोर्डनेरै दिसा भएको देखाउँदै, ‘पहिला–पहिला जात्रा हेर्न हाँडीगाउँ जाने भन्थे, अब त्यता हैन, यतै आए हुन्छ है’ भन्दै एकजना गाउँलेले व्यंग्य गरिहाले। लक्षित समुदायमा कमै पुग्ने सरकारी सेवा–सुविधाबारे काठमाडांैमा चर्कै चर्चा गरिन्छ। तर गाउँमा बरु त्यति असन्तुष्टि सुनिएन यिनका बारेमा, जति विकास बाँड्न पुगेका संघ/संस्थाहरूबारे सुनियो। हुन त यसलाई केही नगर्ने भन्दा गर्ने नै बढी विवादमा हुन्छन् भन्न पनि सकिएला। तर कुरा त्यति भनेर मात्र अब ढाँट्न र टार्न हँुदैन। सामुदायिक विकास तथा जीविकोपार्जनका नाममा संघ/संस्थाहरूले कहिलेसम्म कनिका छर्ने हो? अब यसको जवाफ नदिई धरै छैन।

गाउँघरमा नमुना तथा उदाहरणीय काम गरेर देखाउने, सिक्ने, सिकाउने र फैलाउने कबोल गरेर भित्रिएका धेरैजसो संघ/संस्थाले समुदायलाई चाहिनेभन्दा आफूलाई मन लागेको विकास बाँड्ने गरेका छन्। यस्तो हुनुमा ‘धेरै जान्ने दाताका सबै कुरा जान्ने परामर्शदाता’ भएको स्थानीय साझेदारका गुनासा छन्। दाताले निर्धारण गरेका प्रतिफल शृंखलाका सूचक पूरा भएको देखाउन सफलताको कथा बनाउनेमै दिन बित्छ, विकासे संघ/संस्थाहरूमा लाग्ने ठूलो जमातको। तर धेरैजसो यस्ता विकासे गतिविधिलाई समुदायले अपनत्व नलिँदा भने यी बेवारिसे बनेका प्रशस्तै उदाहरण भेटिन्छन्, गाउँघरमा। यसको अर्थ सबै काम बालुवामा पानी हाले सरहका छन् भन्ने होइन। साथै यस कार्यमा लागेका सबै कान चिरेका छन् भन्ने पनि होइन।

विकासे यात्राको सुरुवातका आआफ्नै विवेचना र विश्लेषण होलान्। सन् १९४९ जनवरी २० का दिन गरेको सम्बोधनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी ट्युमनले दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त युरोपको पुनर्निर्माणको प्रसंगमा प्रयोग भएको विकास शव्द अहिले उन्नति र प्रगतिको पर्यायवाची बनेको छ। देश अनुसारको परिवेशमा यसका उत्पति र उत्थानका फरक–फरक कथा पनि होलान्। नेपालमा भने सामुदायिक विकासमा संघ/संस्थाहरूको उपस्थिति कुनै योजनाबद्ध सोचबाट विकसित भएको होइन। सुरुमा परोपकारका लागि खोलिएका यस्ता संस्थाहरू दाताको आगमनको स्वागत गर्दै स्वरोजगारका लागि फेरिने र थपिँदै जाने गरेको देखिन्छ। अहिले यस्ता संघ/संस्थाहरूको संख्या ६० हजार नाघेको छ। यी मध्ये धेरैजसो आआफ्नो क्षमता अनुसार बिभिन्न खाले विकास बाँड्नमै संलग्न छन्।

२०३७ सालको जनमत संग्रहपछि पञ्चायतको औचित्य पुष्टि गर्न विकासप्रेमी हुनुपर्ने बाध्यता थियो, तत्कालीन शासकहरूलाई। त्यसैले उदारवाद भित्र्याउने नाममा भित्रिए दाता र विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू। यससँगै विकासको जश आफै लिने तर अपजश यतै सार्ने रणनीतिसहित भित्रिएका दाताका परियोजना तथा विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूले विकास साझेदारको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएका स्थानीय संघ/संस्थाहरू अन्जानमै परनिर्भरताका बाहक बन्नपुगे नेपाली समाजका लागि। रहर या बाध्यता जे भने पनि यहीबाटै सुरु भएको हो, नेपाली समाजलाई पराधीन र परनिर्भर बनाउने अन्त्यहीन विकासे यात्रा। यो अहिले समृद्धिको नयाँ–नयाँ नामले परिचित छ।

पहिले–पहिले दाता तथा विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरू परियोजना आफै सञ्चालन गर्थे। लामो समयदेखि जताबाट आएको दान उतै फर्काएको आरोप खेपेका दाताहरूले सन् २००८ मा भएको पेरिस सम्मेलनपछि दानको सदुपयोग बढाउन भन्दै स्थानीय साझेदार संस्था मार्फतमात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका विकास साझेदारी आचारसंहिताको कागजी व्यवस्था गरे। यो कुरा यिनका गाडी तथा अफिसमा टाँसिएका स्टिकरमा समेत देख्न पाइन्छ। तर व्यवहारमा भने यिनैले चलाउने गरेका छन्, विकास परियोजनाहरू। ‘स्थानीय साझेदार त नाम मात्रका हुन्, हामीले आफै नगर्ने हो भने त यत्ति पनि हुँदैन’ सगर्व प्रस्तुत हुन्छन्, विदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाका कारिन्दाहरू। त्यसैले पनि होला, स्थानीय संघ/संस्थाहरूले आफ्नै गाउँघर र समुदायको विकासमा साझेदार हुँदा पनि यसको जिम्मेवारी बोध गर्नेभन्दा लगाए–खटाएको क्रियाकलाप गर्ने गरेका छन्। आफूले सञ्चालन गरेका विकासका गतिविधि सन्तोषजनक नभएको थाहै नपाएका भने हैनन्, तर रोजगार धान्न देखेको पनि नदेखेझैं गर्न लाचार देखिन्छन्, स्थानीय संघ/संस्था र यिनका कार्यकर्ता।

सरकारी निकाय यस क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको विकृति सच्याउने नीतिगत प्रावधान बनाउने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको बाटो पहिल्याउनेभन्दा यिनै लाचार स्थानीय संघ/संस्थालाई गलाउने रणनीतिमा मात्र लागेको छ। पार्टीहरूको भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका यसका सञ्चालक सदस्यहरूले गरेको केरकार देख्दा प्रहरीले अपराधीलाई गरेको व्यवहारभन्दा फरक लाग्दैन। यिनको भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय क्षमता वृद्धिमा सबैले उत्तिकै र उस्तैगरी लगानी गर्नुपर्ने उर्दीले केही राम्रा काम गरेका संस्थाहरू मकैसँगै घुन पिसिएको अवस्थामा छन्। खासगरी क्षमता तथा प्रविधि विकास, अनुसन्धान, अधिकारका लागि नीति पैरवीमा लागेका संस्थाहरूले यस्तो झमेला झेल्दै आएका छन्।

त्यसैगरी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको स्वतन्त्रता तथा हित संरक्षण, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र गरिबमुखी विकासका लागि संघर्ष गरिरहेको गैसस महासंघले यस्ता विकास कार्यका विकृति सच्याउन सार्थक पहल गर्न आँट गर्नसकेको देखिँदैन। विडम्बना, कसैले यसको कमजोरीबारे प्रश्न उठाउन हुँदैन, खेदो खन्न उद्यत छन्, यसका सञ्चालकहरू। यो सबै हेर्दा अब दाताका विकास परियोजना मुख्यत: सामुदायिक तथा जीविकोपार्जन, विदेशी तथा स्वदेशी गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूको यसमा रहेको योगदानको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी कमी–कमजोरी सच्याउन सार्थक पहल गर्ने बेला भएको छ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT