व्यवस्था बदनाम नगर

सम्पादकीय

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने अघिल्लो दिन रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कात्तिक ४ गते ५९१ सांसद भूपू हुँदै छन् । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी अवसान भएको थियो । त्यसैले तयार गरेका अवधारणा र विषयगत प्रतिवेदनका आधारमा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको भए पनि यसको श्रेय स्वाभाविक रूपमा बहालवाला नेता र सांसदहरूले नै पाएका छन् । बिदाइ हुने बेला उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कामलाई सहजीकरण गर्ने र तत्कालका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणको काम टुंग्याउनु हो । 

संसद्ले समयमै काम नगरेका कारण स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूर्ण रूपले काम गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक विकास समितिबाट पारित भए पनि कर्मचारी समायोजन विधेयक राज्यव्यवसथा समितिमा अलपत्र छ । पहिलोपटक यातनालाई परिभाषित गरी दण्डको व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा अलपत्र छ भने विधायन समितिबाट पारित भएर पनि देवानी संहिता विधेयक सदनबाट पारित नहुँदा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनजस्तो संवेदनशील काम अधकल्चिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने दायित्व पनि रूपान्तरित संसद्कै हो । तर कार्यकाल सकिन ३८ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सांसदहरूको ध्यान यी सबै काम कसरी फत्ते गरौं भन्नेमा होइन, भूपू भएपछिका लागि समेत राज्यकोषबाट कसरी सुविधा दोहन गरौं भन्नेमा केन्द्रित छ, जुन दु:खद् र राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यो संस्थागत हुन बाँकी रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने कडी पनि हो । 

पूर्व अति विशिष्ट पदाधिकारी (पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष) लाई आजीवन विलासी सुविधा दिन सरकारले ल्याएको विधेयकमा छिरेर केही सांसदले आफ्नो पेन्सनको खोजी गरेका छन् । राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गराएका कांग्रेस सांसदहरू मात्र होइन, पूर्वसांसद क्लबमा संगठित सबै दलका पूर्वसांसदले आफ्नो पेन्सन सुविधा थप्न चलखेल गरिरहेका छन् । उनीहरूले पूर्वसांसदका लागि मर्यादाक्रम, औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधाका नाममा पेन्सन खोजेका हुन् । 
यसअघि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले पनि विशेष भत्ताका नाममा संसादहरूलाई पेन्सन दिने निर्णय गरेको थियो । भन्सार छुटको विलासी गाडी सुविधामा बदनाम भएका तत्कालीन सांसदलाई पेन्सन सुविधा नलिन परेको चौतर्फी दबाबका बीच सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई २०५७ सालमा असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्चको तत्कालीन आदेशलाई अपव्याख्या गर्दै केही सांसदले कार्यकारी निर्णयका आधारमा होइन, विधायनी निकायबाट कानुन बनाएरै आजीवन सुविधा खाने दाउ गरेका हुन् । तर अवकाशपछिको जीविकोपार्जनका लागि राज्यकोष ताक्ने नेताहरूले राजनीति जागिर होइन, सेवा हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । 

झट्ट सुन्दा लोकतन्त्रको स्थापना र संस्थागत विकासका लागि आजीवन संघर्ष गर्दा पनि सदाचारयुक्त जीवनशैली कायम गरेका राजनीतिकर्मीको भरणपोषणमा राज्यले केही खर्च गर्दैमा के बिग्रिन्छ र भन्ने तर्क सुन्दर नै लाग्छ । त्यसो गरिँदा पदमा रहेका बेला भविष्यका लागि कमाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र भ्रष्टाचार घट्ने तर्क गर्न सकिन्छ तर सुविधाको पदबाट अवकाश पाएपछि पनि जीवनवृत्ति आवश्यक पर्छ भन्नेहरूले आफूसँगैको संघर्षमा कुनै पद प्राप्त नगरेका हजारौं सहयोद्धालाई सम्झनुपर्छ । त्यसभन्दा पनि बढी देशको आर्थिक अवस्था, विकासको स्थिति, प्रतिव्यक्ति आय र सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यले गरेको लगानी र सर्वसाधारणको सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नीतिनिर्माणका तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधासम्बन्धी निर्णय आफैंले गर्नु नै अनैतिक हुन्छ । यसअघि आफ्नो तलबभत्ता दोब्बर पुर्‍याउने निर्णय गरेको संसद्ले बढेको सुविधा निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले मात्रै लिने घोषणा गरेको भए सांसदहरूको मर्यादा र नैतिक बल कति उँचो हुन्थ्यो ? 

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित घरभाडा, मासिक वृत्ति, सवारीसाधन, इन्धन र बहालवालाकै झल्को आउने गरी सचिवालयको सुविधा नै अनुचित छ । अनुचित सुविधा चाहिँदैन भन्ने नैतिक बल नभएको संसद्ले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक घरभाडा मात्रै दुई लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्दैन भन्न सक्दैन । आफूमै न्यूनतम इमानदारी र नैतिक बल बाँकी रहेन भने जनप्रतिनिधिले राज्यका अन्य निकायका बेथितिप्रति समेत औंला ठड्याउन सक्दैनन् । लोकतन्त्र भनेको खालि सिद्धान्त मात्र होइन, जीवनपद्धति र संस्कृति हो । संविधान निर्माता सांसदहरूले बिदा हुने बेला आफ्नो र आफ्ना नेता (पूर्वपदाधिकारी) को जीवनवृत्ति होइन, समग्र देशको समृद्धि हेर्नुपर्छ । राज्य सम्पन्न र सक्षम भएका दिन उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र मर्यादामा ख्याल गरियोस् भन्ने आवाज जनता स्वयंले उठाउनेछन् । 

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियमविपरीत सरुवा गर्दै मन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नियमविपरीत सरुवा गरेको पाइएको छ । दुई वर्ष नपुग्दै कार्यालय प्रमुखलाई काजमा सरुवा गरेपछि उपसचिवहरू न्याय खोज्दै अदालत जान थालेका हुन् ।

पछिल्लो साता मन्त्रीले सरुवा गरेका आठ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । 

अदालतले शुक्रबार जिशिअहरू सोलुखुम्बुका डिकबहादुर राई, कञ्चनपुरका अमर भट्ट, दाङका रमेश मैनाली र दैलेखका विष्णु अधिकारीलाई सरुवा नगर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले मंगलबार तीन उपसचिवको सरुवा पनि कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।

संखुवासभाका चेतकुमार पोखरेल, बझाङका सूर्यबहादुर सिंह र कैलालीका मानसिंह विष्टलाई सरुवा नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । निजामती ऐनमा कार्यालय प्रमुखलाई अन्यत्र काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना पार्टीनिकटका उपसचिवलाई नियमविपरीत सरुवा गरेपछि उनीहरूले अदालत गुहारेका हुन् । ‘निवेदक कार्यालय प्रमुख भएको हुँदा निवेदकलाई आधार र कारण उल्लेख नगरी काज खटाइएकाले अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन विपक्षीको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशले मन्त्री श्रेष्ठले धमाधम गलत निर्णय गरिरहेको देखाएको छ । तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गर्न थालेको छ ।

‘अदालतको आदेशको अवज्ञा भइरहेको छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘केही दिनभित्र काज फिर्ता गरिएन भने अपहेलना मुद्दा हाल्छौं ।’ अदालतको आदेश ल्याएर पुन: जिल्ला फर्कन लागेका उपसचिवहरू दिनहुँ शिक्षा मन्त्रालय जान्छन्, तर पत्र नदिएपछि त्यत्तिकै फर्कने गरेका छन् । एउटा कार्यालयमा सरुवा भएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्रीले ७० भन्दा बढी उपसचिवको सरुवा गरेका छन् । मन्त्रालयमा एउटै शाखामा वर्षौं बसेका उपसचिवलाई सरुवा गर्न खोज्दा भने मन्त्रीका स्वकीय सचिवले रोकेका छन् । ‘जुन शाखामा उपसचिव राख्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यहाँ भने मन्त्रीले सरुवा गरेका छैनन्,’ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्