डेटलाइन तराई : प्रदेश–२ को निर्वाचन प्रयोगशाला

तसर्थ प्रदेश–२ को स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय क्षितिजमा मधेसको असन्तुष्टिलाई प्रदेश–२ ले नै प्रज्वलित गरिरहेको हुनाले यस क्षेत्रमा हुने तृण तहको राजनीतिक अभ्यास र ताजा मतादेशबाट राजनीतिक भाष्यकारहरूले आ–आफ्ना अनुकूलको खेतीपाती सुरु गर्छन् र मधेस आन्दोलनको जोखना गरिन्छ । सबैलाई सम्भाव्य नियतिको पूर्ण जानकारी भए तापनि अहिलेदेखि नै आ–आफ्नो अत्तो थाप्ने खेल सुरु भइसकेको छ ।

खपतका चेहरा
निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई प्राणवायु दिन्छ तथा यो शासन व्यवस्थाको वैधता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि हो । आवधिक रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनद्वारा नै लोकतन्त्रले जनभरोसा प्राप्त गर्छ र लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । स्वच्छता, निष्पक्षता, सहभागिता, समावेशीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता निर्वाचनका आधारभूत गुण के कसरी पालना भइराखेका छन्, यसले पनि लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्छ । उत्तरदायी स्थानीय सरकार निर्माणको निम्ति गाउँसभा सबल, सक्रिय र सिर्जनशील हुनुपर्छ । यसका निम्ति योग्य व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यासीको ठूलो हिस्सा गैरराजनीतिक चरित्रका व्यक्तिहरू छन् । केही पुराना अनुहारलाई पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन् । यसरी बहुसंख्यक उम्मेदवार निराश गर्ने खालका छन् । यसो गर्नमा यो वा त्यो दलतर्फ मात्र औंला ठड्याउन सकिँदैन । ठूला–साना सबै दल यसमा चोपलिएका छन् । थोरै मात्र नयाँ, दूरदृष्टि र सामथ्र्य भएका उम्मेदवारहरूलाई अगाडि सारिएको छ, जसबाट स्थानीय संरचनालाई सजीव बनाउन आशा गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनसँंगै लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यबारे विरोधाभाषपूर्ण तथ्य देखा पर्दैछ । निश्चित रूपमा निर्वाचनको माध्यमले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया एक खुड्किलो माथि उक्लिनेछ । चुनावी गणितको आधारमा कुनै दल विशेषले आफूलाई ‘नेपाल विजेता’का रूपमा हर्षबढाइँ गर्ने मौका पाउँछन् । मित्रराष्ट्र भारतले चुनावी प्रक्रियामा सहयोगी भइदिएको सन्देश बलियो हुनेछ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार एउटा तहको संरचनाले पूर्णता पाउनेछ । हो पनि निर्वाचनको क्रममा भुइँ सतहसम्म राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ । सदरमुकाम केन्द्रित राजनीति गाउँ–देहात झरेको छ । यस पटक महानगर, उपमहानगरपालिका, नगर/गाउँपालिका सबैको क्षेत्र पुनर्संरचित भएको छ, विस्तृत भएको छ । लामो समयदेखि एक खालको इकाइ तहको सीमामाझ राजनीति गर्दै आएकाहरूले यसपटक फराकिलो क्षेत्र पाएका छन् र तिनले नयाँ मतदाता र नयाँ व्यवस्थापकीय चुनौतीबाट गुज्रिनुपरेको छ । प्रदेश–२ लाई अरू प्रदेशको बराबरीमा ल्याइदिएको छ, किनभने अन्यत्र स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ ।

गैरराजनीतिकको उपस्थिति
खर्चिलो हुँदै गएको चुनावलाई व्यवस्थित गर्न दलहरूले गैरराजनीतिक प्रत्यासीलाई अवसर दिएका छन् । जसले अरू पेसाबाट अनैतिक रूपमा छोटो समयमा अकुत आर्जन गरेका थिए, तिनीहरू छोटो बाटोबाट राजनीतिक कद बनाउन चुनावी समरमा ओर्लेका छन् । पार्टीहरूको चुनावी अव्यवस्थाले लोकतन्त्रको व्यथालाई प्रकट गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिने उत्तरदायी शासन तथा कानुनीराज जस्ता सैद्धान्तिक मान्यताको त कुरै छाडौं, सिङ्गो राज्य पद्धतिलाई नै असफल गर्ने कार्य भइरहेका छन् । आखिर कहाँ बिग्रिए हाम्रा दलहरू ? सच्याउने कहाँ र कसरी ? कहाँ–कहाँ चुक भए ? सच्याउनुपर्ने कुरा के–के हुन् ? यी प्रश्नको स्पष्ट एवं निर्भीक उत्तर खोज्न र इमानदारीपूर्वक सच्याउन अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपरेको छ । त्यस अर्थमा यो निर्वाचन आशा र निराशाको दोसाँध हो ।

दुई दशकपश्चात निर्वाचन भइराखेको हुनाले स्वभावत: जनतामा उत्साह देखिनुपथ्र्यो । तर जेजसरी चुनावी प्रक्रियालाई दलहरूले अगाडि बढाएका छन्, त्यसले गर्दा दलसँंग आबद्ध भएका परजीवीहरूलाई मात्र चुनाव लागेको छ । आम नागरिक बडो विस्मयसाथ यो सम्पूर्ण चुनावी खेललाई हेर्दैछन् । प्रदेश–२ बाढीबाट बढी पीडित भएको छ । बाढीको लगत्तै चुनावी प्रक्रिया सुरु भयो । यसले गर्दा राहत व्यवस्थापन पक्ष ओझेलमा पर्दै गएका छन् । राहतको दलीयकरण र अविवेकी वितरण भइरहेको छ । खासगरी चुनावी अर्जुनदृष्टि लिएर बढी प्रभावित भएका दलित समुदायलाई आफूतिर तान्ने उपक्रम हँुदैछ । राहत वितरणप्रति जसरी स्वतन्त्र निगरानी हुनुपथ्र्याे, त्यो पक्ष गौण भएको छ । अहिले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहज आवागमन हुन सकिरहेको छ्रैन । यसले पनि चुनावको सहजतामा चुनौती थपेको छ ।

अंकको तमासा
चुनावबाट कुन दल ठूलो संख्यामा आउँछन्, त्यो पक्ष गौण हँुदै गयो । यो दिग्भ्रमका निम्ति बौद्धिक वर्ग र राजनीतिज्ञहरू बढी जिम्मेवार छन् । मूल पक्ष हो, यस निर्वाचनले प्रदेश–२ मा शान्ति र स्थिरता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन ? यस निर्वाचनले केही नयाँ द्वन्द्वको बीउ छर्दै गएको छ, पुराना द्वन्द्व त छँदैछ, अर्थात निर्वाचनले समस्याको समाधान गर्न गइरहेको छैन । यो यसकारणले भन्नु परिरहेको छ कि जेजस्ता गैरराजनीतिक उम्मेदवारहरू छन्, तिनीहरूले चुनावमार्फत स्थानीय सत्ता वैध रूपमा कब्जा गर्नेछन् । जसको पहिलो उद्देश्य आफ्नो लगानी असुल्ने हुनेछ । दल भनेको आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्रमद्वारा जनतालाई संगठित गर्ने र त्यस संगठित जनभावनालाई अभिव्यक्त र कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो । चुनावमा स्थानीय समस्या, सामथ्र्य र सरोकारबारे त्यति धेरै बहस भएको छैन । जसरी पनि कब्जा गर्ने मनोविज्ञानले दलहरू ग्रस्त छन् । यस क्रममा प्रत्येक राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व भूमिका परिवर्तनको कठिन संक्रमणमा परेको स्पष्ट नै छ ।

अहिले पनि युवाहरूको एउटा हिस्सा चुनावमा सहभागिता जनाउन चाहिरहेका छैनन् । उनीहरू मधेसी मुद्दाको सहज अवतरण भएको ठान्दैनन् । राष्ट्रिय र छिमेकी शक्ति मिलेर जबर्जस्ती घाँटीमा हात लगाएर चुनावमा घचेटेको उनीहरूको तर्क छ । कतिपयले त ‘कोठली बाहिर ठप्पा’ भन्ने प्रचार–प्रसार पनि गरिराखेका छन्, यो जनअसन्तुष्टि देखाउने कतिपयको आफ्नै तरिका छन् । भोलि बन्ने स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा र सुविधान दिन सकेन भने राज्य र मधेसको दूरी ज्युँकात्युँ रहन्छ । खासगरी डाडु–पन्यु बोकेका दलहरू यस मामिलामा गम्भीर देखिएका छैनन् । आजको मधेसले ‘झ्वाइँ गरिएको घ्यु’ खान खोजेको हो ।

भरोसामा कमी
जुन तरिकाले निर्वाचन गरिँदैछ, आचारसंहिताको चरम उल्लंघन गरिएको छ, यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आचारसंहिताको कार्यान्वयनतिर लागियो भने चुनाव गराउन सम्भव हुँदैन भनी तर्क राख्छन् । यसले के मनोविज्ञान देखाउँछ भने जसरी भए पनि चुनाव भइहालोस् भन्ने राज्यको चाहना छ । अर्थात निर्वाचनलाई एउटा संवैधानिक प्रावधानका रूपमा मात्र निर्वाह गर्न खोजिएको छ । हुन त निर्वाचन आयोगले केही नाम चलेका हस्तीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर सामान्यजनले जुन रूपमा निर्वाचन खर्चिलो हँुदै बुझिरहेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रबन्ध देखापरेको छैन । यसले गर्दा निर्वाचनको अर्थ खस्किँदै गएको छ । दलहरूप्रतिको जनविश्वास ओरालो लाग्दै गएको छ । कसैले तर्क दिन सक्लान्, आखिर निर्वाचनबाट जित्ने त दलहरू नै हुन् । निश्चित रूपमा दल र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । दलहरूप्रतिको विश्वास निर्वाचनमार्फत उक्लिनुपर्ने हो, दलहरूका लागि निर्वाचन जनपरीक्षामा उत्तीर्ण हुने अवसर पनि हो । यो बडो संवेदनशील पक्ष हो । चुनावमा कुनै दलविशेष जित्नु र दलतन्त्रप्रति आम नागरिकको भरोसा थपिनु दुई फरक कुरा हुन् ।

लगे रहो मुन्ना भाइ
यस निर्वाचनको क्रममा केही संरचनागत त्रुटि देखिएका छन् । त्यसलाई पनि सच्याउने बाटो अगामी दिनमा खोज्नुपर्छ । क्षेत्रहरूको जसरी निर्धारण गरिएको छ, त्यो हेर्दा वर्चस्वशाली पक्षले जहाँ जसरी चाहे त्यहाँ कैंची चलाइदिए । खास–खास शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ अनुसार स्थानीय तहको स्तर कायम गरियो । यी सवालबारे अहिले पनि तैं चुप मै चुपको अवस्था छ । प्रत्येक जिल्लामा कायम हुनगएको यस्ता अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक सीमांकनलाई सच्याउनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन त सम्पन्न भइनै हाल्छ, तर बाँकीका दुई निर्वाचनमा यस्तै प्रवृत्ति नदोहोरियोस् । त्यस निम्ति अहिलेदेखि नै नागरिक खबरदारी चाहिएको छ ।

मूलत: निर्वाचन राजनीतिक त्रुटिलाई सच्याउने जनहस्तक्षेपको अवसर हो । तर यसपटक जनताले त्यो अवसर पाइराखेका छैनन् । उनीहरूसँग विकल्प सीमित छ । प्रत्यासीहरू मध्येकै कोही गैरराजनीतिक उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको निर्वाचनमार्फत वैधानिक वर्चस्व थपियो भने कालान्तरमा तिनीहरू दलभन्दा पनि अन्य स्थायी शक्तिकेन्द्रप्रति आकृष्ट र प्रतिबद्ध रहन्छन् । अहिलेको चुनौती भनेको स्थानीय संरचनालाई ‘लिगल अर्डर’बाट ‘मोरल अर्डर’मा कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने हो । सामाजिक स्वार्थ र शक्तिहरूको विविधतालाई समेट्ने कुनै पनि उदार लोकतन्त्रभित्र ती शक्ति र स्वार्थहरूका द्वन्द्व र तिनका बीच विवाद कायम रहन्छ नै, तर उत्तरदायित्व बोकेका दलहरूले भुइँ सतहको चाहना र उचालिएको चाहना बीचको भिन्नता पहिचान गरी आफ्नो नेतृत्व र कार्यक्रमको विकास गर्छ । निर्वाचन तिनका नेतृत्व र कार्यक्रमलाई जनअनुमोदन गर्ने वैधानिक अवसर हो । मूल्य र मान्यता सहितको निर्वाचनले नै द्वन्द्वको न्युनीकरण र सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । मूल पक्ष हो, जनताको राजनीतिलाई निर्वाचनले स्थापित गर्छ वा विस्थापित ? आ–आफ्नो ठाउँमा सबै लगे रहो मुन्ना भाइ !
[email protected]