अपूरो संक्रमणकालीन न्यायका जोखिम

ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधाान जारी तथा विद्रोही पक्षका सेना र हतियार व्यवस्थापन गरेपछि शान्ति र राजनीतिक संक्रमणले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त हँसिल गरेको छ । तर शान्ति प्रक्रिया तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न पक्ष संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भने हालसम्म पनि अर्थपूर्ण रूपमा अपूर्ण छ ।

संविधान, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरूप पूर्ण पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी कार्यविधि अवलम्बन गरी सत्यको अन्वेषण र निरूपण गरी दिगो शान्तिको आधारशिला स्थापित गरिनुपर्ने थियो । तर सरकार र राजनीतिक दलहरूको रहस्यमय मौनता र अकर्मण्यताका कारण हालसम्म दुईवटा आयोग गठन गर्ने बाहेक कुनै उल्लेखनीय कार्य नगरेको निष्कर्ष जति तितो भए पनि वास्तविकता हो । नेपालले विद्रोही सेना र हतियार व्यवस्थापनका दृष्टिले उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्‍यो । तर संक्रमणकालीन न्याय र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रियाको दृष्टिले अहिलेसम्म पनि अलपत्र परेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त
नेपाली सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषा, सिद्धान्त र उद्देश्यबारे व्यापक द्विविधा, आशंका र अन्योल छ । सरकार, राजनीतिक दल, माओवादी, सेना, प्रहरी, नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले आआफ्नो अनुकूलता अनुरूप परिभाषित गरेका कारणले यस्तो अन्योल र द्विविधा बढेको हो । केही दल, नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हननका दोषीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै अभियोजन गरिनुपर्ने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरू– सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई आममाफी आयोगको संज्ञा दिएका छन् । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा सरकार, राजनीतिक दल र दुवै आयोगहरू समान रूपमा जिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

तर माओवादी, सेना, प्रहरीहरूले युद्धकालीन मानवअधिकार हननजस्ता संवेदनशील घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त अनुरूप संक्रमणकालीन न्यायका संरचनामार्फत पीडितलाई न्याय र मेलमिलापको वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । माओवादी, सेना, प्रहरीहरूले अभियोजन र दण्डमात्रै भन्दा माफी र मेलमिलापको पक्षलाई पनि जोड दिएका छन् । तर संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र सिद्धान्त अनुरूप नत केही दलहरूले माग गरेजस्तै सबै अभियुक्तहरूलाई आममाफी दिइनेछ, न अरू केही दल र अधिकारवादी संस्थाहरूले माग गरेजस्तै सबै अभियुक्तहरूलाई अभियोजन गरी दण्ड नै दिइनेछ । किनभने संक्रमणकालीन न्याय भनेको नियमित फौजदारी प्रणाली होइन, विशेष परिस्थितिमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने उद्देश्यले गठित विशिष्ट न्यायिक प्रणाली हो ।

यदि अभियुक्तहरू सबैलाई अभियोजन गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको औचित्य नै भएन, किनभने सरकारले विद्यमान फौजदारी प्रणाली अन्तर्गत दोषीलाई अभियोजन गरी दण्ड दिन सक्छ । यदि सबै अभियुक्तहरूलाई आममाफी दिने हो भने पनि आयोगको सान्दर्भिकता नै भएन, किनभने सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आममाफी दिन सक्छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नेपालमा गठन भएका आयोगहरू नत आममाफी आयोग हुन्, न अभियोजन आयोग नै । संक्रमणकालीन न्याय प्रणाली निरपेक्ष रूपमा आममाफी वा अभियोजन होइन, यथार्थमा पीडितलाई न्याय र मानवअधिकारका जघन्य अपराधीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र उद्देश्य अनुरूप सत्यको निरूपण गरी अपराधीलाई कारबाही, पीडितलाई परिपुरण र मेलमिलापको वातावरण प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । होइन भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाको औचित्य हुने छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
नेपालमा मात्रै होइन, द्वन्द्वोत्तर परिवेशमा हालसम्म दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, रुवान्डा, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बंगलादेश, कोलम्बिया, सिएरालियोन, बोलिभिया, कङ्गो, चिली, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, नाइजेरिया, युगोस्लाभिया, पेरु लगायत ४० देशमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग र संयन्त्रहरू गठन भएका छन् । तर कुनै पनि देशका उक्त आयोग वा संयन्त्रहरू सर्वस्वीकार्य, पूर्ण र विवादरहित भने छैनन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता देशमण्ड टुटुको अध्यक्षतामा सन् १९९५ मा प्रारम्भ भएको दक्षिण अफ्रिकाको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया हालसम्म गठन भएका सबै आयोगहरूभन्दा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको दृष्टिले सफल, उदाहरणीय र अनुकरणीय मानिन्छ । तर दक्षिण अफ्रिकाको उक्त प्रक्रिया पनि सबै पक्षलाई स्वीकार्य र विवादरहित भने थिएन ।

दिगो शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले द्वन्द्वोत्तर परिवेशमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया अनुशरण गरिन्छ, तर हालसम्मका अभ्यासहरू हेर्दा यी सफलभन्दा असफल भएका उदाहरण धेरै छन् । अधिकांश देशहरूमा राज्यपक्ष, तत्कालीन विद्रोही, सुरक्षा निकायहरू, द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच समन्वय, सहकार्य र विश्वास नहुँदा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया असफल भएका छन् । जुन देशमा सापेक्षिक रूपमा सफल मानिएका छन्, उक्त देश प्रक्रियाहरू पनि पूर्ण भइसकेका छैनन् । सन् १९९९ मा स्थापित युगोस्लाभियाको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया त यति विवादास्पद भयो कि आयोगले प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न सकेन भने सकारात्मक परिणामको त प्रश्नै भएन । त्यसैले नेपालको परिवेशमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दृष्टिले पनि अत्यन्त विवादास्पद, लामो र जटिल प्रक्रिया हो ।

अपरिहार्य कानुन संशोधन

सरकार, राजनीतिक दल र द्वन्द्व पीडितबीच लामो बहस, विवाद र रस्साकस्सीपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आठ वर्षपछि बल्ल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी दुइटा आयोगहरू बने । तर दुवै आयोगहरू विवादरहित भएनन् र अपेक्षाकृत प्रभावकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नसकेका छैनन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले ३ हजार उजुरी सङ्कलन गर्ने बाहेक आयोगहरूले कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । दुई वर्षको अवधि भएका आयोगको अवधि पूरा भएर पुन: एक वर्ष म्याद थपेको पनि आठ महिना भइसक्यो । तर ती अझै अन्योलग्रस्त र अकर्मण्य देखिन्छन् । आयोगहरूको यस्तै गतिले ६३ हजार उजुरी छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने कहिले ? भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । तर सरकार, दल र आयोग उक्त गम्भीर प।श्नहरूप्रति किञ्चित संवेदनशील भएको देखिँदैनन् ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विलम्ब हुनुमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितमैत्री नहुनु प्रमुख कारण हो । त्यसैले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई द्वन्द्वपीडित, अधिकारवादी सङ्घ–सङ्गठन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरेका छैनन् । उनीहरूले निरन्तर ऐन संशोधन गरी मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितमैत्री बनाउन सरकार र दलहरू विशेषगरी कांग्रेस र माओवादीलाई आग्रहमात्रै होइन, दबाबसमेत दिंँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन मानव अधिकारमैत्री तथा पीडितमैत्री नभएकाले संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

सबभन्दा पहिले सरकार र दलहरूले द्वन्द्वपीडित लगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत गम्भीर परामर्श गरी अविलम्ब कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । यसरी संशोधन गर्दा संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा गरेको फैसलालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसैगरी नेपाल पक्षराष्ट्र भएका तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, अभिसन्धि र संहिताहरूलाई पूर्णरूपमा सम्मान र पालन गर्नुपर्छ । होइन भने भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, अभिसन्धि र संहिताहरू र नेपालको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताबारे समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।

लडाकु र हतियार व्यवस्थापन नेपालको आन्तरिक मामिला थियो । तर गम्भीर मानवीय अपराध र मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा भने विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुनसक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अनुशरण गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अपरिहार्य छ । यदि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन र अनुमोदन गरेन भने विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कुमार लामा प्रकरण फेरि दोहोरिन सक्छ । लामा बेलायतमा पक्राउ परेजस्तै अन्य सुरक्षा अधिकारीहरू मात्रै होइन, राजनीतिक दलका नेतासमेत पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने कठोर वास्तविकतालाई विशेषगरी सरकार, कांग्रेस, माओवादी र सेनाले आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।

आयोगका चुनौती
द्वन्द्वकालका हिंसात्मक घटना, मानवअधिकार हनन तथा जघन्य अपराधजस्ता घटनाको निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय अध्ययन, अन्वेषण तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरी जनसमक्ष सार्वजनिक गर्नु आयोगको प्रमुख क्षेत्राधिकार हो । साथै विगतमा द्वन्द्वरत समुदाय बीचमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति, सहअस्तित्व, सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नु आयोगको प्रमुख चुनौती हो ।

शान्ति सम्झौता र पीडितको भावना अनुरूप कानुन संशोधन भएपछि आयोगले हालसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरूको श्वेतपत्र जारी गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आगामी दिनका लागि नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसरी नीति, रणनीति र कार्ययोजनाको मस्यौदा गर्दा सत्यको निरूपण, पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई परिपुरणजस्ता संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत पक्षहरूलाई आयोगले उच्च प्राथमिकता दिएको अवस्थामा आयोगको स्वीकार्यतासमेत अभिवृद्धि हुनेछ ।

आम रूपमा आशंका गरिए जस्तै हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ताजस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई आयोगले कुनै पनि बहानामा पनि आममाफी दिनु हुँदैन र पीडितलाई न्याय र परिपुरणको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताबारे पनि द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आशंका गरिएको छ । त्यसैले आयोगले पूर्ण स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गरी द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीको विश्वास आर्जन गर्नु अबको प्रमुख चुनौती हुनेछ । सरकार र दलहरूले पनि आयोगलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने औजारको रूपमा होइन, वास्तवमै स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा कार्यसम्पादन गर्न दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
जसरी विद्रोही लडाकु र हतियार व्यवस्थापनमा मौलिक नेपाली मोडल विकसित गरी सम्पन्न गरियो, त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको भावना अनुरूप मौलिक नेपाली मोडल विकसित गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य र सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ । तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मोडल वा देशविशेषको अन्धानुकरण गर्ने होइन, किनभने नेपालको परिवेश अन्यत्रको भन्दा मौलिक रूपमै फरक छ ।

नेपालको द्वन्द्वको परिवेशमात्रै होइन, शान्ति प्रक्रियाको परिवेश पनि पृथक र विशिष्ट छ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको मोडल पीडितमैत्री, मेलमिलाप केन्द्रित, सत्य निरूपणमुखी र पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ । तर सत्यनिरूपण ऐन संशोधन गरी द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत स्वीकार्य हुने मानव अधिकारमैत्री र पीडितमैत्री कानुन नबनाएसम्म उक्त प्रक्रियाको प्रारम्भसमेत हुन सक्दैन । यदि उक्त प्रक्रिया सुरु हुनसकेन भने अपूर्ण संक्रमणकालीन प्रक्रियाका जोखिमहरू सरकार र राजनीतिक दलहरूले आँकलन गरेभन्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछन् ।

ट्विटर : @GejaWagle