एसियामा कनेक्टिभिटी परियोजना प्रतिस्पर्धा

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — ची नका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चार वर्ष अगाडि घोषणा गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबारे यतिबेला संसारभरि नै तातो बहस भइरहेको छ ।

त्यसमाथि पनि एसियाली मुलुकहरूमा सो परियोजनामार्फत चीनले बढाइरहेको प्रभावबारे नयाँदिल्ली र जापानमा बढी नै वेचैनी देखिन्छ। परियोजनाप्रति असहमति जनाउँदै मे महिनामा बेइजिङमा भएको पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भारतले भाग लिएन भने जापानले तल्लो स्तरको उपस्थिति जनायो। सम्मेलनपछि चीनको त्यस परियोजनाबारे अझै बढी चर्चा भइरहेको छ।

बीआरआई परियोजनामार्फत चीनले आफ्ना छिमेकीहरूमा प्रभाव विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिएपछि दिल्लीमा त्यसलाई काउन्टर गर्ने परियोजनाहरू ल्याउनुपर्ने मत प्रबल बन्दै गएको छ। भारतीय मिडिया तथा कूटनीतिज्ञहरूको एउटै सुझाव छ– भारतले अब बीआरआईको विरोध गरेर बस्ने होइन, आफ्नो ढिलासुस्ती कार्यशैलीलाई बदलेर कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले पनि होला, भारत र जापान यतिबेला चीनको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई काउन्टर दिन उद्यत देखिन्छन्। यस क्षेत्रको तीव्र बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण पनि कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू एसियाका शक्तिराष्ट्रहरूको तत्कालको प्राथमिकताको विषय बनेका मात्र छैनन्, अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको ध्यानसमेत केन्द्रित हुनथालेको छ।

उत्तरपूर्वी एसियाली, दक्षिणीपूर्वी एसियाली र दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरूमा आफ्ना कनेक्टिभिटी परियोजना बढाउने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। यति मात्र होइन, एसियाली कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अफ्रिका तथा युरोपसम्म विस्तार गर्ने परियोजनाहरू तीन एसियाली मुलुकले बढाइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन भारत र जापान एकातिर र चीन एक्लो अर्काेतर्फ देखिन्छ। विशेषत: चीनको प्रभावलाई कम गर्न भारत र जापान अझ नजिकिँदै गएका छन्। भारत र जापानको यो तदारुकता वास्तविक नै हो कि खालि बीआरआईको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो, यकिन भइसकेको छैन। तर कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमा एक प्रकारको तदारुकताचाहिँ छ। भारत र जापानको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अमेरिकाको पनि सहयोग र समर्थन रहने पर्याप्त संकेत देखिएका छन्। विशेषगरी पछिल्लो समयमा एसियाली मुलुकहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न भारत र जापानको पहललाई अमेरिकाले साथ दिने संकेत देखिएका छन्। भारत, जापान र अमेरिकाको साझा बुझाइ के छ भने चीनले सो परियोजनामार्फत व्यापारभन्दा पनि सैन्य र राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजेको छ र त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ।

चीनले अगाडि सारेको बीआरआईको खुलेर विरोध नगरेको बरु केही सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएको जापानले दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकसँंग मिलेर कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले यस सम्बन्धी आर्थिक स्रोत तथा निर्माण सम्बन्धी योजना बनाइरहेको छ। सन् २०१८ को जनवरीमा जापानले यस विषयमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल र थाइल्यान्डका सरकारी प्रतिनिधिसंँग बृहत छलफल गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। जापानको मुख्य उद्देश्य बंगलादेश, भारत, म्यानमार र थाइल्यान्ड बीचमा कनेक्टिभिटी बढाउने र विशेषगरी नेपाल र भुटानलाई समुद्रीय तटमा बढी पहँुच दिने योजना देखिन्छ।

गत नोभेम्बरमा जापानी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटमा जापानले भारतको ‘एक्ट इष्ट पोलिसी’लाई समर्थन गरेको थियो भने भारतले जापानको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको थियो। भारत र जापानले यस अगाडि नै एसिया–अफ्रिका ‘ग्रोथ करिडोर’ अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन्। गतवर्ष नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सो परियोजना सम्बन्धी भिजन डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसैगरी भारत र जापानबीच अन्य परियोजना अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको भारतीय र जापानी सञ्चार माध्यमले बेलाबेला उल्लेख गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय जापानले दक्षिण एसियाली मुलुकमा कनेक्टिभिटी लगायत अन्य परियोजनामा बढी नै लगानी गरेको देखिन्छ।

भारतको आफ्ना छिमेकी तथा परका देशसँग कनेक्टिभिटी परियोजना निकै पुरानो र खासै प्रगति नभएको क्षेत्र हो। चीनले आक्रामक रूपमा बीआरआईलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा भारतले आफ्ना पुराना परियोजना कसरी अगाडि बढाउँछ, हेर्न बाँकी छ। आफ्नो सरकार बनेपछि ‘नेवरहुड फस्ट पोलिसी’लाई प्राथमिकतामा राखेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले दाबी गरे पनि रिजल्ट सकारात्मक आएको छैन। प्रथमत: भारतको प्रभुत्वमा रहेको सार्क यतिबेला थला परेको छ। अर्काे सार्क सम्मेलन कहिले हुन्छ, केही टुंगो लागेको छैन। सार्क सम्मेलनलाई नियमित गराउनतर्फ भारतले कुनै पहल गरेको पनि देखिँदैन। सार्क फ्रेमवर्क भित्रकै कनेक्टिभिटी परियोजना बीबीआइनको हालत पनि उस्तै छ। बीबीआइन अन्तर्गत अगाडि बढाउने भनिएको अन्तरदेशीय मोटर सम्झौता भुटानको आन्तरिक कारणले अगाडि बढ्नसकेको छैन भने रेलवे परियोजना पनि अगाडि बढ्नसकेको छैन। पछिल्लो समय भारतले सार्कको विकल्पमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। सन् १९९० को दशकमा पनि भारतले यही प्रयास गरेको थियो, जुन सफल भएन।
भारतको एक्ट इष्ट पोलिसी र अर्काे परियोजना इष्ट कोष्ट इकोनोमिक करिडोरसमेत सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छैन। तर सरकारी तहमै अब पुरानो ढर्राले हुन्न, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका परियोजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने महसुस भने देखिन्छ। केही महिना अगाडि भारतका अर्थसचिव शशिकान्त दासले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकलाई लक्षित गरेर अगाडि बढाउने कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नलागेको घोषणा गरेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, चीनको प्रभाव अझ बढ्छ, तर त्यसको चिन्ता गर्ने होइन। हामी छिमेकी मुलुकहरूसंँगको कनेक्टिभिटीलाई तीव्रता दिनुपर्छ। सन् २००१ मै सुरु भएको साउथ एसिया सबरिजनल इकोनोमिक कोअपरेसनलाई एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरिरहेको छ। यसले विशेषत: इनर्जी, यातायात, व्यापार तथा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिए पनि खासै प्रगति भएको छैन। यसका सदस्यहरू बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल छन्। क्षेत्रीय बाहेक द्वयदेशीय तथा त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू पहिल्याउने काम नयाँदिल्लीले गरिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय भारत–थाइल्यान्ड–म्यानमार राजमार्ग बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिरहेको छ भने अफगानिस्तान तथा अन्य मुुलुकहरूसंँगको कनेक्टिभिटीलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

एसियामा देखिएको यो प्रतिस्पर्धा यस क्षेत्रका कम विकसित मुलुकहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। यो प्रतिस्पर्धालाई राम्रोसंँग उपयोग गरेर नेपालजस्ता मुलुकहरू छिटै तीव्र विकासको बाटोमा जान सक्छन्। तर अर्काे खतराचाहिँ यी देशरुको तीव्र दबाबका कारण कुनै निर्णय नै लिन नसकेर कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरासमेत छ। यो दुवै धु्रवसंँग राम्रोसंँग डिल गरेर परियोजना अगाडि बढाउन सक्नु नै अन्य मुलुकहरूको यतिबेलाको विदेश नीतिको मुख्य चुनौती हो।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या

डा. प्रकाश बुढाथोकी

काठमाडौँ — स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ का २ सय ८३ र दोस्रो चरण असार १४ मा प्रदेश १, ५ र ७ का ३ सय ३४ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । प्रदेश २ का मतदाताले असोज २ गते मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश ३, ४ र ६ का २ सय ८३ र दोस्रो चरण असार १४ मा प्रदेश १, ५ र ७ का ३ सय ३४ स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ। प्रदेश २ का मतदाताले असोज २ गते मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनलाई नजिकबाट नियाल्दा थुप्रै रोचक पाटा मनमस्तिष्कभरि गाढा बनेर बसेका छन्। उम्मेदवारी दर्ता, प्रचार–प्रसार, मतदान र मतगणनाका सबै आयामलाई आफ्नै आँखाले पर्यवेक्षकका रूपमा नियाल्न पाएँ। पहिलो चरणमा काठमाडांै, ललितपुर र काभ्रेको ३७ मतदानस्थल तथा २ साताको राष्ट्रिय सभागृहको मतगणना तथा दोस्रो चरणमा रूपन्देही, अर्घाखाँची र दाङका १५ मतदानस्थल र बुटवलको मतगणनामा पुगेको थिएँ। संसारमा बिरलै यस्तो होला, जहाँ निरन्तर मतगणना हुँदा पनि २ साताभन्दा बढी समय परिणामका लागि कुर्नपर्छ र मतपत्र च्यातिँदा अदालतलाई निर्णय लिन २ महिनासम्म समय लाग्छ।

मतगणनामा जे देखियो
मतगणनाका क्रममा अनेकन जोक बने। घर–घरमा गएर कसलाई भोट दिने भनेर टिपोट गरेको भए छिटो हुन्थ्यो भनिए। मतगणना केन्द्रभित्र भने एकमत पनि खेर नजाओस् भन्दै खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका थिए। धेरै पारिश्रमिक होस् भन्दै कतिपय ठाउँमा सीमित समूह बनाएर दिन पनि लम्बाइयो। बढी काम गर्ने सबैभन्दा धेरै गाली खानेहरू भए। अलि लामो समयसम्म भोट नआए उनीहरूमाथि नै जाइलाग्ने गर्थे, उम्मेदवार तथा दलका प्रतिनिधि। एक पटक गनिसकेर सबैलाई देखाएर चाङमा राखेको मतपत्र पनि खै देखाउनोस् त भन्दै फेरि गणना गर्न लगाउँथे, जसले धेरै समय नष्ट भयो। आफूलाई भोट नपरे मतपत्र नै नक्कली मान्ने र बदर गराउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रशस्तै देखियो। त्यसो त मतदानका कर्मचारी, पर्यवेक्षक र सुरक्षाकर्मी निर्वाचनपूर्व नै दलबाटै सेटिङ भएको आभास मिल्थ्यो।

नाङ्लोजत्रो आकारको मतपत्रमा निलो रङका चिन्ह र त्यसमाथि निलो रङकै स्वस्तिक छापले समस्या भएको सबैको गुनासो थियो। मसिना चिन्हका बीचमा निलो मसीको सानो छाप पहिल्याउँदै सबै प्रतिनिधिलाई देखाउँदा एउटा मत गन्न झन्डै २ मिनेट लाग्थ्यो। कसैमा विवाद भए त झनै कुरै सकियो। मतगणना ढिलो हुनुका कारणमा प्रतिनिधि र उम्मेदवार नै बढी जिम्मेवार थिए। मतगणनाका बेला कतिपय दलका कार्यकर्ता आफू–आफूमै झगडा गरिरहेका थिए। कतिपय उम्मेदवार थोरै भोटका कारण परिचयपत्र खल्तीमा लुकाएर बसेका थिए। कुनै बेला म्यादी प्रहरीका कारण पनि समस्या उत्पन्न भयो। अधिकांश उम्मेदवारले नातेदार र परिवारका सदस्यलाई प्रतिनिधि बनाएका थिए।

प्रभावहीन मतदाता शिक्षा
३४ जिल्लामा भएको पहिलो चरणको चुनावमा भएको ७३ प्रतिशत मतदान भएको थियो। सबैभन्दा बढी बदर मत हुने जिल्लामा ललितपुर १७.१ र तेस्रोमा काठमाडौं १६.२ प्रतिशत थिए। बदर मत समग्रमा ११.१८ प्रतिशत हुनुलाई अचम्मै मान्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग तथा बिभिन्न संघ–संस्थाले करोडौं खर्च गरेको मतदाता शिक्षाको लगानी बालुवामा पानीझैं भयो। बदर मत दोस्रो चरणमा घटाउने लक्ष्य निर्वाचन आयोगले लिएको थियो। एक महिनासम्म चलेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले पनि दाङ, रूपन्देहीजस्ता सबै जिल्लामा सयौं निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता परिचालित भए, तर अपेक्षित सुधार भएन।

मतपत्रमा स्वस्तिक छाप प्रयोग नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रमुख विषय हो, त्यसकै ज्ञानसमेत धेरैले पाएनन्। मतपत्रमा ल्याप्चे लगाएको, एउटै पदमा १ भन्दा बढी छाप लगाएको संख्या हजारांै थियो। मतपत्रका अन्तिम २ कोलममा रहेका खुला वडा सदस्यका २ पदमा एउटै कोलमका २ जनालाई मत दिन मिल्छ भन्ने त कसैले थाहा नपाएको जस्तो देखिन्थ्यो, मतपत्रमा। कलमले चिन्ह लगाएको, कोठाभित्र सीमित नभएको, उम्मेदवार नभएका चिन्हमा पनि छाप हाने, मतपत्र पुरै खाली, आवश्यकभन्दा बढी चिन्हमा छाप भएका पनि थुप्रै थिए। मतदाता भोट हाल्ने तरिका प्रहरी र खटिएका कर्मचारीसंँग सोधपुछ गरिरहेका देखिन्थे। कर्मचारी पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विचार भएको दलको चिन्हमा मत हाल्न सिकाइरहेका थिए। ठूलो मतपत्र, मतदाता शिक्षाको पहँुच र प्रभावकारिता र राजनीतिक दलहरू नै मतदातासम्म पुग्न नसक्नु र गठबन्धन गर्दा मतदातालाई जानकारी नहुनु बदर मत बढी हुनुमा जिम्मेवार छन्।

आचारसंहिता
मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए पनि मतदातालाई प्रभावित पार्न धेरै चलखेल भए। पैसा वितरण, भोज, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भए। उल्लंघन भए १ लाख जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाहीको कानुनी व्यवस्था छ। तर एक जनाले पनि सजाय पाएन। तेस्रो चरणमा पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार र दलले समाजलाई उचित दिशा दिन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई भोट नदिनमात्र भन्दैछन्, निर्वाचन आयुक्तहरू।

सूचना प्रवाह
सबैभन्दा खड्केको विषय मिडियालाई सूचना प्रवाह थियो। मिडिया सेन्टरको राम्रो व्यवस्थापन नहँुदा छिनछिनमा अपडेट गराउने चाहनामा रहेका सञ्चारकर्मीहरू पीडित थिए। उनीहरू दलका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकलाई छिनछिनमा फोन गर्थे, तर भित्र फोन उठाउन निषेध गरिएको थियो। मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राख्न पाइने हुनाले एसएमएस र सामाजिक सञ्जालमार्फत लुकेर अपडेट हुन्थ्यो। माइकबाट नतिजा भन्ने व्यवस्था मिलाइए पनि त्यो निकै परम्परागत थियो।

उम्मेदवारलाई भोक न निद्रा कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू निर्वाचन प्रचार–प्रसारदेखि अझ विशेषत: मतगणनाभर न भोक न निद्रा भएका थिए। प्रतिनिधिले पालैपालो खानपिन र सुत्ने गर्थे। आफैले नहेर्दा चित्त नबुझ्ने भएकाले उम्मेदवारहरू भोक न निद्रा बनेका हुन्। मतगणना लम्बिरहँदा खानपान र जीवनशैली बदलिएकाले कति त बिरामी भएका थिए। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा एक मतले विजयी भएको ठाउँमा हजारांै मत बदर भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाताको सुविधालाई विचार नगरी आफ्नो प्रशासकीय व्यवस्थालाई बढी महत्त्व दियो।

राजनीतिकर्मीहरूको विद्यालय राजनीतिक दल हो। दलहरूले आदर्श, निष्ठा र नैतिक चरित्र विकास गर्नुपर्छ। निर्वाचन बिना कुनै किसिमको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन। निर्वाचन आयोगले परम्परागत सोचबाट माथि उठेर केही दूरगामी निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्नसके भविष्यमा हुने सबै निर्वाचनका लागि सजिलो बन्छ।
डा. बुढाथोकी स्थानीय निर्वाचन २०७४ का पर्यवेक्षक हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT