एसियामा कनेक्टिभिटी परियोजना प्रतिस्पर्धा

त्यसमाथि पनि एसियाली मुलुकहरूमा सो परियोजनामार्फत चीनले बढाइरहेको प्रभावबारे नयाँदिल्ली र जापानमा बढी नै वेचैनी देखिन्छ । परियोजनाप्रति असहमति जनाउँदै मे महिनामा बेइजिङमा भएको पहिलो बीआरआई सम्मेलनमा भारतले भाग लिएन भने जापानले तल्लो स्तरको उपस्थिति जनायो । सम्मेलनपछि चीनको त्यस परियोजनाबारे अझै बढी चर्चा भइरहेको छ ।

बीआरआई परियोजनामार्फत चीनले आफ्ना छिमेकीहरूमा प्रभाव विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिएपछि दिल्लीमा त्यसलाई काउन्टर गर्ने परियोजनाहरू ल्याउनुपर्ने मत प्रबल बन्दै गएको छ । भारतीय मिडिया तथा कूटनीतिज्ञहरूको एउटै सुझाव छ– भारतले अब बीआरआईको विरोध गरेर बस्ने होइन, आफ्नो ढिलासुस्ती कार्यशैलीलाई बदलेर कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसैले पनि होला, भारत र जापान यतिबेला चीनको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई काउन्टर दिन उद्यत देखिन्छन् । यस क्षेत्रको तीव्र बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण पनि कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू एसियाका शक्तिराष्ट्रहरूको तत्कालको प्राथमिकताको विषय बनेका मात्र छैनन्, अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको ध्यानसमेत केन्द्रित हुनथालेको छ ।

उत्तरपूर्वी एसियाली, दक्षिणीपूर्वी एसियाली र दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरूमा आफ्ना कनेक्टिभिटी परियोजना बढाउने प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । यति मात्र होइन, एसियाली कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अफ्रिका तथा युरोपसम्म विस्तार गर्ने परियोजनाहरू तीन एसियाली मुलुकले बढाइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन भारत र जापान एकातिर र चीन एक्लो अर्काेतर्फ देखिन्छ । विशेषत: चीनको प्रभावलाई कम गर्न भारत र जापान अझ नजिकिँदै गएका छन् । भारत र जापानको यो तदारुकता वास्तविक नै हो कि खालि बीआरआईको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो, यकिन भइसकेको छैन । तर कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमा एक प्रकारको तदारुकताचाहिँ छ । भारत र जापानको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अमेरिकाको पनि सहयोग र समर्थन रहने पर्याप्त संकेत देखिएका छन् । विशेषगरी पछिल्लो समयमा एसियाली मुलुकहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न भारत र जापानको पहललाई अमेरिकाले साथ दिने संकेत देखिएका छन् । भारत, जापान र अमेरिकाको साझा बुझाइ के छ भने चीनले सो परियोजनामार्फत व्यापारभन्दा पनि सैन्य र राजनीतिक प्रभाव बढाउन खोजेको छ र त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।

चीनले अगाडि सारेको बीआरआईको खुलेर विरोध नगरेको बरु केही सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएको जापानले दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकसँंग मिलेर कनेक्टिभिटी परियोजना अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले यस सम्बन्धी आर्थिक स्रोत तथा निर्माण सम्बन्धी योजना बनाइरहेको छ । सन् २०१८ को जनवरीमा जापानले यस विषयमा बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल र थाइल्यान्डका सरकारी प्रतिनिधिसंँग बृहत छलफल गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ । जापानको मुख्य उद्देश्य बंगलादेश, भारत, म्यानमार र थाइल्यान्ड बीचमा कनेक्टिभिटी बढाउने र विशेषगरी नेपाल र भुटानलाई समुद्रीय तटमा बढी पहँुच दिने योजना देखिन्छ ।

गत नोभेम्बरमा जापानी र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटमा जापानले भारतको ‘एक्ट इष्ट पोलिसी’लाई समर्थन गरेको थियो भने भारतले जापानको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको थियो । भारत र जापानले यस अगाडि नै एसिया–अफ्रिका ‘ग्रोथ करिडोर’ अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । गतवर्ष नै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सो परियोजना सम्बन्धी भिजन डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसैगरी भारत र जापानबीच अन्य परियोजना अगाडि बढाउन छलफल भइरहेको भारतीय र जापानी सञ्चार माध्यमले बेलाबेला उल्लेख गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय जापानले दक्षिण एसियाली मुलुकमा कनेक्टिभिटी लगायत अन्य परियोजनामा बढी नै लगानी गरेको देखिन्छ ।

भारतको आफ्ना छिमेकी तथा परका देशसँग कनेक्टिभिटी परियोजना निकै पुरानो र खासै प्रगति नभएको क्षेत्र हो । चीनले आक्रामक रूपमा बीआरआईलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा भारतले आफ्ना पुराना परियोजना कसरी अगाडि बढाउँछ, हेर्न बाँकी छ । आफ्नो सरकार बनेपछि ‘नेवरहुड फस्ट पोलिसी’लाई प्राथमिकतामा राखेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले दाबी गरे पनि रिजल्ट सकारात्मक आएको छैन । प्रथमत: भारतको प्रभुत्वमा रहेको सार्क यतिबेला थला परेको छ । अर्काे सार्क सम्मेलन कहिले हुन्छ, केही टुंगो लागेको छैन । सार्क सम्मेलनलाई नियमित गराउनतर्फ भारतले कुनै पहल गरेको पनि देखिँदैन । सार्क फ्रेमवर्क भित्रकै कनेक्टिभिटी परियोजना बीबीआइनको हालत पनि उस्तै छ । बीबीआइन अन्तर्गत अगाडि बढाउने भनिएको अन्तरदेशीय मोटर सम्झौता भुटानको आन्तरिक कारणले अगाडि बढ्नसकेको छैन भने रेलवे परियोजना पनि अगाडि बढ्नसकेको छैन । पछिल्लो समय भारतले सार्कको विकल्पमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा पनि भारतले यही प्रयास गरेको थियो, जुन सफल भएन ।
भारतको एक्ट इष्ट पोलिसी र अर्काे परियोजना इष्ट कोष्ट इकोनोमिक करिडोरसमेत सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छैन । तर सरकारी तहमै अब पुरानो ढर्राले हुन्न, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका परियोजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ भन्ने महसुस भने देखिन्छ । केही महिना अगाडि भारतका अर्थसचिव शशिकान्त दासले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाली मुलुकलाई लक्षित गरेर अगाडि बढाउने कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नलागेको घोषणा गरेका थिए ।

सरकारी अधिकारीहरू भन्छन्, चीनको प्रभाव अझ बढ्छ, तर त्यसको चिन्ता गर्ने होइन । हामी छिमेकी मुलुकहरूसंँगको कनेक्टिभिटीलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सन् २००१ मै सुरु भएको साउथ एसिया सबरिजनल इकोनोमिक कोअपरेसनलाई एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । यसले विशेषत: इनर्जी, यातायात, व्यापार तथा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने लक्ष्य लिए पनि खासै प्रगति भएको छैन । यसका सदस्यहरू बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल छन् । क्षेत्रीय बाहेक द्वयदेशीय तथा त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू पहिल्याउने काम नयाँदिल्लीले गरिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय भारत–थाइल्यान्ड–म्यानमार राजमार्ग बनाउनसमेत प्रस्ताव गरिरहेको छ भने अफगानिस्तान तथा अन्य मुुलुकहरूसंँगको कनेक्टिभिटीलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

एसियामा देखिएको यो प्रतिस्पर्धा यस क्षेत्रका कम विकसित मुलुकहरूका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । यो प्रतिस्पर्धालाई राम्रोसंँग उपयोग गरेर नेपालजस्ता मुलुकहरू छिटै तीव्र विकासको बाटोमा जान सक्छन् । तर अर्काे खतराचाहिँ यी देशरुको तीव्र दबाबका कारण कुनै निर्णय नै लिन नसकेर कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरासमेत छ । यो दुवै धु्रवसंँग राम्रोसंँग डिल गरेर परियोजना अगाडि बढाउन सक्नु नै अन्य मुलुकहरूको यतिबेलाको विदेश नीतिको मुख्य चुनौती हो ।