राष्ट्रसंघमा नेपाल : बीपीदेखि देउवासम्म

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — नेपालको नयाँ संविधान र हालसालै सम्पन्न स्थानीय चुनावले महिला, पिछडिएको वर्ग र सीमान्तकृतका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको कुरा उठाउनु जरुरी छ ।

साना वा ठूला राष्ट्र, गरिब वा धनी राष्ट्र, हरेक वर्ष आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा हरेक देशका नेताका लागि विश्वकै ठूलो रंगमञ्च हो। जुन मञ्चको भरपुर सदुपयोग गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको पहिचानमात्र होइन, गौरव बढ्ने गर्छ। तर विडम्बना के भने एकाध अपवादलाई छाडेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्वको प्रभाव औसत रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रसंघ आफ्नो देशलाई रणनीतिक रूपले फाइदा पुग्ने कुरालाई निर्वाध रूपमा राख्ने थलो हो। तर विगत १०/१५ वर्षमा एकातिर यो सभामा धेरैजसो नेपालको आन्तरिक समस्या उठाएर समय खर्चिने गरिएको छ भने अर्कोतिर खुलेरै विश्वका जल्दाबल्दा समस्यामा नेपालको धारणा राख्दा हाम्रा ठूला छिमेकी चीन र भारत वा अन्य दातृराष्ट्रहरू रिसाउने हुन् कि भन्ने डर र शंकाका कारणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा खासै नेपालले नेतृत्व दिनसकेको देखिँदैन।

देश सानोभन्दा पनि त्यसको प्रतिनिधिले के बोल्यो भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघमा धेरै माने राख्छ। जस्तो कि सन् १९६० को साधारण सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले दिएको ‘साना राष्ट्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ’ भन्ने नीतिगत सम्बोधनले विश्वभरिको ध्यान नेपालतिर आकर्षित गरेको थियो। बीपीले शीतयुद्धमा होमिएका अमेरिकी रास्ट्रपति आइजन हावर र पूर्व शोभियत संघका नेता ख्रुस्चेबलाई विश्व शान्ति, विकास र निशस्त्रीकरणका लागि तत्काल वार्तामा आउन र शक्तिराष्ट्रहरू समस्या होइन, समाधानको हिस्सा बन्नुपर्ने स्पष्ट धारणामात्र राखेनन्, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लडाइँ लडिरहेका थुप्रै अफ्रिकी देशहरू (जस्तै– फ्रान्सबाट स्वतन्त्रता खोज्ने अल्जेरिया र बेल्जियमबाट स्वतन्त्रता खोज्ने कङ्गोका आन्दोलन) लाई युरोपेली देशहरूको शोषणयुक्त शासन र प्रभुत्वबाट मुक्ति दिलाउन कहिल्यै कसैको साम्राज्यवाद नस्वीकारेर स्वाभिमानी इतिहास बोकेको नेपालका तर्फबाट बुलन्द आवाज उठाए। बीपीको भनाइ थियो, ‘म कुनै निहित स्वार्थ नभएको सानो राष्ट्रको हैसियतले बोल्दैछु। कुनै शक्तिशाली राष्ट्र समय र इतिहासको कदमभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। समय र इतिहास दुबै अहिले स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्ने साहसिक अफ्रिकीहरूको पक्षमा छन्।’

Yamaha

सन् १९७१ सम्म पनि अहिलेको ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसंघमा खास चिनियाँ गणतन्त्रको मान्यता पाएको थियो भने बीपीले ‘६३ करोड जनसंख्या भएको मूलभूमि चीनले मान्यता नपाउनु तर सानो ताइवानले वास्तविक चीनको हैसियत पाउनुले संयुक्त राष्ट्रसंघको समावेशीकरण र विश्वब्यापी प्रतिनिधित्वलाई कमजोर तुल्याएको’ स्पष्ट धारणामात्र राखेनन्, दोस्रो विश्वयुद्धबाट विभाजित जर्मनी, कोरिया र भियतनामका दुबैतिरका राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनुपर्ने जिकिर गरे। विश्वका सबै राष्ट्रलाई छुने प्रमुख मुद्दामा बीपीको विदेश नीतिको दख्खल देखेर धेरै विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरायो।

बीपीले दाताहरूलाई पनि कडा सन्देश दिँदै भने, ‘यद्यपि हामी भारतीय, अमेरिकी, चिनियाँ, सोभियत र बेलायतजस्ता मित्र सरकार र अरू संस्थाहरू (जस्तो कि राष्ट्रसंघ) को सहयोगको स्वागत गर्छौं र यो सहयोगप्रति कृतज्ञ पनि छौं, तर हामी कुनै देशले नेपालले के सोच्नुपर्छ वा नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको सुन्न वा हेर्न चाहँदैनांै।’ बीपीले यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिएको तर हस्तक्षेपचाहिँ निन्दनीय हुने कडा सन्देश दिएका थिए।

बीपीको उक्त प्रभावकारी प्रस्तुतिका कारण दक्षिण एसियाका तर्फबाट आफू निर्विवाद एकल नेता भएको ठान्ने भारतका नेहरूलाई चस्का पर्‍यो भनिन्छ। बीपी नेपालमा प्रधानमन्त्री रहिरहँदा असंलग्न आन्दोलनमा एकछत्र छाएको नेहरूको व्यक्तित्व विस्तारै ओझेल पर्नसक्ने भयले नेहरूकै उक्साहटमा राजा महेन्द्रले बीपीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने साहस गरेका हुन् भन्ने पनि गरिन्छ।

विदेश मन्त्रालय आफैसँंग राखेका नेहरूले ‘एसियाली मोनरोय सिद्धान्त (डक्ट्रिन)’ अर्थात अमेरिकी रास्ट्रपति जेम्स मोनरोयले युरोपेली शक्तिहरूले अमेरिकी द्विपमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र यसो गरे अमेरिका चुप बस्दैन भनेझैं कुनै विदेशी शक्तिले एसियाली देशमा शासन गर्न पाउँदैन भन्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन नेहरूले गरेको ठानिन्छ। तर बीपी असंलग्न आन्दोलनलाई आफ्नै व्याख्या दिएर नेहरूभन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। बीपीकै शब्दमा ‘नेपालजस्ता साना देशहरूका लागि असंलग्न आन्दोलन भनेको अमेरिका वा रूसका आआफ्ना शक्तिशाली गठबन्धनमध्ये कतैतिर नलाग्ने वा तटस्थ बस्ने भन्ने होइन। हामी असंलग्न किन छौं भने हामी आँखा चिम्लेर कसैको समर्थन गर्न जाँदैनौं। हामी असंलग्न हुनुको अर्थ हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई स्वच्छन्द र निष्पक्ष भएर केलाउने र त्यसपछि मात्र आफ्नो धारणा बनाउनका लागि हो। हामीले सत्य ठानेको कुनै मुद्दामा प्रस्टसंँग हाम्रो धारणा राख्न हामी मुद्दाहरूलाई गम्भीर र वस्तुगत भएर हेर्छौं। किनकि हामीलाई थाहा छ, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा सेतो वा कालोमात्र हुँदैन।’

शीतयुद्धताका कित अमेरिकी पक्षमा कि रूसका पक्षमा बाँडिएका विश्वमा अक्सर साना राष्ट्रहरू ‘साँढेको लडाइँ बाछाको मिचाइ’ जस्तो परिस्थितिमा हुने गर्थे। सुरक्षा र विकास सहयोगका लागि अक्सर एउटा खेमामा नलागी सुख नपाइने बेला साना राष्ट्रहरूले बोल्नु भनेको ‘छोटा मुह और बढी बाद’ जस्तो हुन्थ्यो। तर बीपीले विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि साना राष्ट्रहरूले कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेबारे आफ्नो निम्न तर्क (थेसिस) प्रस्तुत गरे। ‘धेरै साना राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिएर विश्व शान्ति र निशस्त्रीकरणका लागि लगातार दबाब दिने हो भने ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरू जिम्मेवार बन्न बाध्य हुनेछन्।’

मधेस आन्दोलनको दौरानमा भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको मानवीय संकट गहिरियो। तर हामीले ‘नाकाबन्दी’लाई नाकाबन्दी हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्न सकेनौं। अहिले नेपाल ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारत बीचको सेतु बन्ने रणनीतिक अवस्थामा उभिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै चीन र भारतलाई त्रिदेशीय विकास, व्यापार, पारवहन, पर्यटन आदिका लागि आह्वान गर्न नेपालको हिचकिचाहट अझै जारी छ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी के भने कुन कुरालाई दुईपक्षीय र कुन कुरालाई बहुपक्षीय रूपमा उठाउने भन्नेबारे स्पष्टता छैन। जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल भूपरिवेष्टित देश (ल्यान्डलक्ड) मात्र नभएर ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीन बीचको रणनीतिक रूपले दुबै देशको भूमि जोडिएको (ल्यान्ड लिन्क्ड) देश हो भन्न किन डराउने? ठिक त्यसरी नै सार्क र बिम्स्टेकजस्ता क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष तथा शान्ति सेनामा आफ्नो सेना पठाउने छैठौं ठूलो राष्ट्रका हैसियतले नेपालले विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि खुलेरै आफ्नो मत राख्न किन हिच्किचाउने?

भारतको औपचारिक भ्रमण र नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) को परियोजनामा सम्झौता गरेपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिँदैछन्। नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि भारत र चीनका टोली प्रमुखसंँग भेटघाट गरेर सम्बन्धमा पुनर्ताजगी दिन आवश्यक छ। भारतको संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्ने लक्ष्यमा नेपालको समर्थन जारी रहेको पुन: दोहोर्‍याउनुपर्ने र अर्कोतिर बीआरआईमा भएको नेपालको सहभागितालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उल्लेख गरेर चीनको विश्वास जित्न पनि आवश्यक छ। विशेषगरी दिगो विकास लक्ष्यका लागि बिभिन्न अर्थतन्त्र बीचको ‘कनेक्टिभिटी’ (पारस्परिक सम्बन्ध) मा सुधार जस्तो कि पारवहन, यातायात, उत्पादनका लागि बजारसम्मको पहुँच आदि कुरा विकासोन्मुख देशको अधिकारभित्र पर्ने गर्छन्।

स्मरणीय रहोस्, बीपीका पालाको नेपाल र अहिलेको नेपालले दुई युगको प्रतिनिधित्व गर्छ। बीपी नेपालको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा भाग लिन गएका बेला भारतका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि कृष्ण मेननले बीपीलाई फोन गरेर ‘नेहरू आउँछन्, तपाईं एअरपोर्ट जानुपर्छ स्वागत गर्न’ भनी सिधै नेपालको प्रधानमन्त्री पदको मानमर्दन भएको कुरा बीपीले नै व्यक्त गरेका छन्।
तर अहिलेको नेपाल दक्षिण र उत्तरका दुबै शक्तिशाली देश बीचको रणनीतिक देश हो भने नेपालसँंग ६० वर्षभन्दा बढीको संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुभव छ। नेपाल सन् १९६९/७० र १९८८/८९ मा दुईचोटी संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सदस्य भइसकेको छ। नेपाल विकासोन्मुख देशहरूको समूहको प्रमुखदेखि बजेट समितिको प्रमुखसम्म, साधारण सभाको सह–अध्यक्षदेखि महिला भेदभाव विरुद्धको उच्चस्तरीय समितिसम्म, शान्ति सेनामा बिभिन्न देशले दिने उपकरणहरूको समीक्षा गर्ने समितिको अध्यक्षदेखि आर्थिक र सामाजिक परिषदको सदस्य तथा विकास कार्यक्रमको उपाध्यक्षसम्म, साधारण सभाको अध्यक्षको उम्मेदवारीदेखि मानवअधिकार परिषदको सदस्यको उम्मेदवारीसम्म आदिको अनुभव नेपालले बटुलिसकेको छ।

नेपालले शान्ति सेनामा पठाउने आफ्नो संख्या दुई गुना बनाउने लक्ष्य राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रशासन र अन्य देशलाई विश्वासमा लिन नेपाली सेनाले भारत र चीनका सेनासँंग गरिरहेको संयुक्त सैनिक अभ्यास तथा नेपाली सेनाको विकास र स्तरोन्नतिका लागि थालेका प्रयासबारे उल्लेख गर्न जरुरी छ। शान्ति सेनाको संख्याका हिसाबले छैठौं भए पनि शान्ति सेनाको उच्च ओहदामा नेपालको प्रतिनिधित्व कमजोर छ। तसर्थ नेपाल शान्ति सेनामा संलग्न भएर विश्व शान्तिमा योगदान गर्न पाएकोमा गौरव गर्छ। तर नेतृत्वमा उचित सम्मान नहुनु न्यायका विरुद्धमा हो भन्ने कुरा खुलेरै उठाउन जरुरी छ।

विप्रेषण (रेमिटेन्स) ले देशको आयात धानिरहेको छ भने नेपालको १०/१५ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारमा छ। तर नेपालले गन्तब्य देशहरूमा आफ्ना कामदारको न्यूनतम मानवअधिकारको रक्षा गर्न सकिरहेको छैन। स्मरणीय रहोस्, खाडी देशहरूमा आफ्ना कामदारप्रति हुने शोषणका मुद्दालाई राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर फिलिपिन्सले आफ्ना कामदारको शोषण कम गर्न सफल भएको छ। कामदार पठाउने स्रोत देशहरू सहभागी भएको ‘कोलम्बो प्रक्रिया’को अध्यक्षका हैसियतले नेपालले आप्रवासी कामदार पठाउने सबै देशको संयुक्त आवाजलाई राष्ट्रसंघमा उठाउन सक्नुपर्छ।

नेपालले सन् २०१८–२० को मानवअधिकार परिषदको सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको छ। एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट चारवटा सिटका लागि नेपालसँंगै अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलेसिया, फिजी र कतारको उम्मेदवारी परेको छ। प्रतिस्पर्धा धेरै कडा नभए पनि नेपालले यस क्षेत्रका देशहरूलाई विश्वासमा लिन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपालको मानवअधिकारप्रति बनाएको गलत अभिमतलाई चिर्न आवश्यक छ। मधेस आन्दोलन ताकाको राज्यको बल प्रयोग र मधेसको नयाँ संविधानप्रतिको विरोध, माओवादी युद्ध ताकाको मानवअधिकार हननका घटना तथा सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको अप्रभावकारिता लगायत एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र यस्तै अरू संगठनले नेपाललाई ‘मानवअधिकार परिषदको सदस्यता मापदण्डलाई नेपालले प्रभावकारी बनाउँछु भन्ने वाचा गर्न नसकेको, मानवअधिकार हेर्ने राष्ट्रसंघको विशेष दूतलाई नेपालमा आमन्त्रित गर्न नसकेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले पास गर्ने मानवअधिकार सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको नेपाल अहिलेसम्म प्रस्तावक र समर्थक नभएको’ भन्ने आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मानवअधिकारमा नेपालको प्रतिबद्धता पुन: जनाउन आवश्यक छ भने नेपालको नयाँ संविधान र हालसालै सम्पन्न स्थानीय चुनावले महिला, पिछडिएको वर्ग र सीमान्तकृतका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको कुरा उठाउनु जरुरी छ।

समग्रमा देउवाले विश्वको शान्ति, स्थिरता, दिगो विकास, महिला लगायत आप्रवासी कामदारको हक–अधिकार आदि क्षेत्रमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका तर्फबाट कस्तो कुरा राख्ने हुन्, चीन र भारत दुबै देशका प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटघाट गरेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने हुन् कि होइनन् भन्नेबाट यो भ्रमण सफल भए–नभएको मापन हुनेछ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनको दिगोपन

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — अहिले एकातिर राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छान्न चटारो छ भने अर्कोतिर निर्वाचनपछि केन्द्रमा कसको सरकार बन्ला र कुन प्रदेशमा कसले बाजी मार्ला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। हिजोसम्म उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँग पानी बाराबारको स्थिति रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको सहगोत्रीय शक्ति संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। ठिक त्यसरी नै माओवादीसँग करिब एक वर्षदेखि पारपाचुकेको अवस्थामा रहेको एमालेले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य र तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजोसम्म मधेस हेर्ने मुद्दामा एउटै दृष्टिकोण भएका र एक वर्षभन्दा बढी मिलिजुली सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कस्तो चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ।

कुनै एक पार्टीले संघीय सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघको संसदमा सकेजतिको संख्या सुरक्षित गर्न पार्टीहरूले तालमेलको राजनीति अघि बढाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पहिलो पार्टी बन्न एमाले र कांग्रेस बीचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। २९४ स्थानीय तह जितेको एमालेले कांग्रेसभन्दा २८ तह बढी जितेर देशको ठूलो पार्टी बन्यो। तर अध्यक्ष र प्रमुखमा खसेको कुल मतका आधारमा हेर्ने हो कांग्रेस र एमालेले ३०/३० लाखको हाराहारीमा मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसको भोट (पपुलर भोट) एमाले भन्दा ४५ हजार बढी छ। एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कम स्थानीय तह जिते पनि जम्मा पाएको भोट हेर्ने हो भने १६ लाखभन्दा बढी भोट ल्याएको छ।

एमालेले धेरै स्थानीय तह जित्दा उसले उठाएको राष्ट्रियता र विकासको मुद्दामा धेरै नेपाली आकर्षित भएका हुन् कि भन्ने देखिएको थियो। तर एमालेभन्दा धेरै मत कांग्रेसले पाउनुमा कांग्रेस एमालेको हाराहारीमै छ भन्ने देखाउँछ। एमालेले जितेका झन्डै ५० भन्दा बढी तहमा कांग्रेस र एमाले बीचको ५०० जति मतको फरक छ। यसको अर्थ यात एमालेले सापेक्षित रूपमा कांग्रेसभन्दा राम्रा उम्मेदवार छानेको या कांग्रेसले एमालेभन्दा कमजोर उम्मेदवारलाई टिकट दिएको बुझ्न सकिन्छ।

प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन परिणाम र काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तहमा एमाले नेतृत्व खासै प्रभावकारी नभएको भन्ने आलोचनाका बाबजुद एमालेका पक्षमा आएको लहर सुस्ताउने वा कायमै रहने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। बेलायतको युरोपेली समुदायबाट निस्कने निर्णय वा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि निर्वाचन परिणामको आँकलन गर्दा दुईचोटी सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा धेरै मतदाताको पार्टीप्रतिको लगाव रातारात परिवर्तन नहुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको परिणामले केही महत्त्वपूर्ण संकेत गर्छ।

प्रदेश–७ मा स्थानीय तहको संख्याका आधारमा हेर्दा एमालेले १ संख्याले कांग्रेसलाई उछिनेको छ भने कुल मतका आधारमा हेर्दा कांग्रेस ७ हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ। तसर्थ प्रदेश सरकारका लागि माओवादी र लोकन्तान्त्रिक फोरमसँगको तालमेलमा कांग्रेस वा एमाले को सफल हुने त्यसैमा भर पर्नेछ।

४० स्थानीय तह जितेर प्रदेश–२ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी देखियो भने एमालेभन्दा १ लाख ९ हजारभन्दा बढी मत पनि ल्यायो। तर मधेसवादी शक्तिहरू एक हुने हुन् भने नि:सन्देह प्रदेश–२ को मुख्य शक्ति मधेस केन्द्रित दलहरूकै गठबन्धन हुने देखिन्छ। प्रदेश–२ मा मधेस केन्द्रित दलहरूले मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई पछारेर माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ। तर टिकटका लागि धेरै आकांक्षी रहेका यी मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता कति बलियो हुने हो, हेर्ने बाँकी छ।

स्थानीय निर्वाचनले प्रदेश–४ मा कांग्रेसलाई बलियो देखाएको छ। ४४ तह जितेको कांग्रेस एमालेभन्दा १० तहले मात्र अघि छैन, झन्डै ३० हजार मतले अगाडि छ। एमाले, माओवादी र अन्य पार्टी मिलाउँदा पनि कांग्रेसले एकल बहुमत कायम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

प्रदेश–६ मा एमालेले २७, कांग्रेसले २५ र माओवादीले २५ स्थानीय तह जितेका छन् भने एमाले एक नम्बर देखिए पनि कांग्रेसले एमालेभन्दा करिब ६ हजार बढी मत ल्याएको छ। तीन ठूला पार्टीको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको यो प्रदेशमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प देखिँदैन।

प्रदेश–३ मा एमाले नि:सन्देह बलियो शक्ति हो। ६४ स्थानीय तह जितेको एमालेलाई अहिलेकै अवस्था रहिरहे कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टी मिल्दा पनि सरकार बनाउनबाट रोक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै १ लाख ३० हजार बढी मत ल्याएको छ। ठिक त्यसरी नै प्रदेश–१ मा कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको अवस्था स्थानीय चुनावको जस्तै रहिरहे एमाले एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। एमालेले ६९ तह जितेको छ भने कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको मिलाउँदासमेत ६८ तह हुन आउँछ। प्रदेश–३ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै ३३ हजार बढी मत ल्याएको छ। प्रदेश–५ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा १० तह बढी जितेको छ, तर मत हेर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा एमाले ३ हजार ५ सयले मात्र अघि छ। तसर्थ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी शक्तिको कस्तो गठबन्धन बन्ने हो, हेर्न बाँकी छ।

माथिका आँकडा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार बनाउन एक/दुई प्रदेशलाई छोडेर एमाले र कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा प्रदेशमा जसले माओवादीलाई विश्वासमा लिन सक्यो, त्यसैले धेरै ठाउँमा प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। सायद यही भएर होला, स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तहमा जितेको एमालेले माओवादी लगायतका वामपन्थी दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर वास्तविक तालमेल स्थानीय राजनीतिमा भर पर्नेछ। जस्तो कि कांग्रेस र माओवादी बीचको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको तालमेल दोस्रो र तेस्रोसम्म आइपुग्दा भत्किन पुग्यो। आफ्नो पार्टी बलियो भएको क्षेत्रमा केन्द्रले जबर्जस्ती तालमेल गर्न लगाए उक्त तालमेल प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। आफू कमजोर भएका ठाउँमा आफ्नो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र आफू बलियो भएको ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीको सहयोग जुटाउनसके तालमेल फलदायी हुनसक्छ।

अब चर्चा गरौं, आगामी चुनावपछि संघीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला? माओवादीका प्रचण्डले नेपालको राजनीतिको मियो (किङ मेकर) भनेको माओवादी हो भन्ने घोषणा गरेका छन्। तर स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा र राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले प्रभावकारी रूपमा तालमेल गर्नसके संघीय सरकार बनाउन ‘किङ मेकर’ माओवादी केन्द्र होइन कि मधेस केन्द्रित दलहरू हुने देखिन्छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा देशका मुख्य दलहरूले ल्याएको मत र जितेका तहहरूको संख्या हेरेर आंँकलन गर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसले संघीय संसदका २७५ सिटमध्ये करिब ३५–४० प्रतिशत सिट अर्थात कांग्रेस र एमालेले हाराहारीमा ८०–८४ सिट (प्रत्यक्षतिर ६०–६५ र समानुपातिकतिर २०–२४) जित्ने देखिन्छ। त्यसरी नै ७४४ स्थानीय तहमा १०६ अर्थात करिब १५ प्रतिशत जितेको र १६ लाखभन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यही अनुसारको परिणाम संघीय चुनावमा ल्याए जम्मा ३८–४२ सिट (प्रत्यक्षतर्फ २५–२७ र समानुपातिकतर्फ १३–१५) आउने देखिन्छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले जित्ने कुल संख्या केही बढी वा घटी हुने भन्ने कुरा राप्रप्रा, नयाँ शक्ति लगायतका अन्य दलको अवस्था के हुने भन्नेमा भर पर्नेछ।

३२ संघीय चुनाव क्षेत्र भएको प्रदेश–२ र तराई–मधेसका प्रदेश १, ५ र ७ का केही क्षेत्र हेर्दा यदि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम लगायका मधेस केन्द्रित शक्तिबीच मेलमिलाप भए यो शक्ति चौथो शक्ति बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यसको अर्थ एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थाबाहेक केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनाउन तेस्रो शक्ति माओवादीभन्दा पनि चौथो शक्ति मधेस केन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका हुने देखिन्छ। तसर्थ एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन माओवादीका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रको सरकार बनाउँदा मधेसवादी शक्तिले कांग्रेस, माओवादी वा एमाले कसलाई रोज्छन्, त्यसैमा सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा भर पर्नेछ।

संघको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २४० बाट १६५ सिट कायम गरिएकाले यो चुनाव धेरै प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। पार्टीको संगठन र पकडका सट्टा चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारको लोकप्रियताले समेत चुनावमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले पार्टीभित्रको गुटबन्दी सतहमा आएको छैन। तर कांग्रेस सत्तामा भएको र भागबन्डाको राजनीतिले गत ५/१० वर्षदेखि नै संस्थागत रूप धारण गरेका कारण केद्रका शक्तिशाली नेताहरूको सौदाबाजी र भागबन्डाका कारण चुनाव जित्न सक्ने लोकप्रिय उम्मेदवारलाई कतै पन्छाइने त होइन भन्ने चिन्ता कांग्रेस समर्थकहरूमा देखिन्छ। अर्कोतिर एमालेभन्दा कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग पुरानो छ। पार्टी भित्रको एक पक्षलाई कमजोर बनाउन बागी उठ्ने वा खुलेरै अर्को पार्टीको उम्मेदवार जिताउने गरेको इतिहास कांग्रेसमा छ।

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पार्टीहरूले गठबन्धनको निर्णय गरेका छन्, तर गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा के हुने भन्नेबारे अझै प्रस्ट छैन। प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सुविधा अनुसार गठबन्धन फेरिने गर्छन् र अक्सर स्थानीय राजनीतिले प्रभाव पार्छ। जस्तो कि विहारमा चुनावपछि लालु यादवसँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका नितिशकुमारले राजीनामा दिएर भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनबाट फेरि मुख्यमन्त्री बने।
तर संघीय गठबन्धनहरू अक्सर आफूसँग मिल्ने पार्टीहरूका सिद्धान्त, रणनीति र देशका मुख्य मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा बन्ने गर्छन्। अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने भारतपरस्त भनेर आलोचित भनिए पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन मधेसलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकरूपता भएका कारणसमेत सम्भव बनेको थियो। एमालेको माओवादी लगायत पार्टीसँगको गठबन्धन गर्ने निर्णयले स्थानीय चुनावपछि एमालेको मधेस हेर्ने नीतिमा परिवर्तन आएको हो वा चुनाव जित्नका लागिमात्र यो रणनीति बनाइएको हो, समयले बताउनेछ।

आगामी निर्वाचनले प्रदेश र संघलाई नेतृत्व दिएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमात्र गर्ने छैन, यो चुनावले नयाँ नेपालको जग बसाल्नेछ। त्यसैले कस्तो खाले राजनीतिक संस्कार बसाउने भन्ने कुरा ठूला पार्टीले कस्तो र केका लागि गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरामा भर पर्नेछ। चुनाव पछाडि गठबन्धनको सरकार बनाउने पार्टीहरूले भावी सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम तथा राजनीति र विकासको दीर्घकालीन साझा दृष्टिकोण लिएर चुनावमा जाँदा गठबन्धन टिकाउ हुन सक्नेछ र एकै वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने खेल कमजोर हुनेछ। अर्कोतिर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारको गठबन्धन बनाउँदा एउटा मुख्य पार्टीलाई कम्तीमा दुई वर्षको नेतृत्व दिने र दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री फेरिए पनि त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने लिखित सम्झौता गर्न जरुरी छ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक सम्बद्धसस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT