१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सरकारको आयु र संवैधानिक सवाल

दीपेन्द्र झा

काठमाडौँ — देउवाले प्रतिनिधिसभा चुनावको मनोयन
दर्ता हुन एक दिनअगावै राजीनामा गरेर
आफ्नो सरकारलाई कामचलाउको हैसियतमा
ल्याउनु नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।

सरकारको आयु र संवैधानिक सवाल

संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता हुनु एकदिन अगावै व्यवस्थापिका संसद्को अवधि सकिन्छ । त्यही अनुसार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयनको अघिल्लो दिन अर्थात् आगामी भाइटीकाका दिन व्यवस्थापिका संसद्को आयु समाप्त हुँदैछ । अब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– व्यवस्थापिका संसद्को आयु सकिएपछि देउवा सरकारको हैसियत के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री हुन संसद्को सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण देश फेरि एकपटक संवैधानिक जटिलता र बहसको चरणमा प्रवेश गर्ने लगभग पक्का छ । फेरि नयाँ संविधानपश्चात् यो पहिलो प्रयोग भएकाले विभिन्न तर्क–विर्तक हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । झन् जुन दलको वकिल हो, त्यही दलको लाइनमा संवैधानिक व्याख्या गर्ने चलन रहेको हाम्रो देशमा त तर्क–वितर्क हँुदैन भनी भन्नुपरेन । त्यसमा पनि वकिलै–वकिल भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो संवैधानिक रिक्ततालाई सत्तामा उक्लिने भर्‍याङको रूपमा व्याख्या र प्रयोग नगर्ने अवस्था हँुदैन ।

वर्तमान संविधानले रूपान्तरित संसद्को आयु आगामी माघ ७ सम्म तोके पनि प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवारी दर्ता हुनुभन्दा एकदिन अघि नै संसद्को कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २९६ (१) मा भनिएको छ– यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वत: रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सम्वत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर त्यस्तो कार्यकाल पुरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भए त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहनेछ । सरकारले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकसाथ तर दुई फरक मिति मंसिर १० र मंसिर २१ मा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

धारा २९८ (८ ग) ले संसद्को सदस्य नरहे प्राधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण जब उम्मेदवारहरूले मंसिर १० र २१ मा हुने संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नेछन्, त्यसबेला प्रधानमन्त्री पनि संसद्को सदस्य रहनुहुने छैन, त्यस दिन संसद् र सांसदहरू हुनेछैनन् । निर्वाचन आयोगले तय गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राजनीतिक दलहरूले असोज २९ गते समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नेछन् ।

संविधानको धारा २९८ (१०) ले प्रधानमन्त्री यस धारा बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि उनको मन्त्रिपरिषद नयाँ मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीले के गर्ने अर्थात संसद्को सदस्य नरहेको अवस्थामा उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष गएर राजीनामा गर्ने वा राष्ट्रपतिले नै वर्तमान सरकारले अब कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने हो कि भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन । उम्मेदवारी दर्ता भए पनि नेपालका विपक्षी पार्टीहरूले खासगरी एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री भइरहने संवैधानिक, कानुनी तथा नैतिक अधिकार नरहेको तर्क गर्न सक्छ । विभिन्न पक्षले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहनेछन् । हामीले के स्मरण गर्नुपर्छ भने विगतमा संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कायम रहेको सरकारले नै कामचलाउ सरकारका रूपमा काम गर्ने परम्परा थियो । तर जब २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला उहाँलाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन दलहरूले दिएनन् । त्यसबेला राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि सकेनन् । पछि दलहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको प्रमुख बनाउन सहमति गरे । उहाँको मन्त्रिपरिषदमा पूर्वकर्मचारीहरू थिए । त्यस्तै घटना यसपालि पनि भयो भने म आश्चर्यचकित हुन्न ।

जे भए पनि अर्को निर्वाचित सरकार नबनुन्जेल यो कामचलाउ सरकार नै हुनेछ, चाहे देउवाको सकारले निरन्तरता पाओस् वा देउवाको ठाउँमा कुनै नयाँ व्यक्ति आउन् । हाम्रो मुलुकको अवस्था हेर्दा निर्वाचनको समयमा सर्वदलीय सरकार गठन गर्नु नै उचित हुनेछ । यसले नेपालको राजनीतिमा आउने विभिन्न असंगतिहरूलाई रोक्नेछ । तर त्यो भएन भने मुलुकले कामचलाउ सरकारले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने बारेमा एउटा ट्रेन्ड स्थापना गर्नुपर्छ । संसदीय परम्परालाई हेर्दा कामचलाउ सरकारले कुनै नीतिसम्बन्धी निर्णय लिनु हुँदैन भन्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम ब्रिटिस प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको सरकारलाई सन् १९४५ मा कामचलाउ सरकारको दर्जा दिइएको थियो । उक्त सरकारले कामचलाउ भएका कारण कुनै नीतिसम्बन्धी निर्णय नलिने निर्णय गरेको थियो । भारतीय लेखक जेएस जोहरीले आफ्नो किताब ‘द कन्स्टिच्युसन अफ इन्डिया : ए पोलिटिको लिगल स्टडी’मा लेखेका छन् कि चर्चिलले जर्मनीको भविष्यबारे छलफल गर्न पोट्सड्याम सम्मेलनमा भाग लिनजाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा विपक्षी दलले तोकेको छाया विदेशमन्त्रीलाई पनि साथै लगेका थिए । ब्रिटिस शैलीको संसदीय प्रजातन्त्र अपनाउने सबै मुलुकमा चर्चिलको समयदेखि नै कामचलाउ सरकारको व्यवस्था प्रचलनमा आएको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा संसदीय परम्पराहरू लिखितभन्दा पनि लामो परम्परामा आधारित छन्, जसलाई त्यहाँका दलहरूले कानुनजस्तै पालना गरिरहेका छन् ।

जोहरीले किताबमा यो पनि लेखेका छन् कि भारतका चर्चित नेता जयप्रकाश नारायणद्वारा सन् १९७४ मा भीएम तार्कुन्देको नेतृत्वमा स्थापित अनौपचारिक निर्वाचन सुधार सम्बन्धी समितिले पनि यो विषयमा छलफल गर्‍यो र समितिले १९७५ मा यस्तो प्रस्ताव गर्‍यो– संसद् वा विधानसभाको विघटन भएदेखि निर्वाचन हुन्जेलसम्मको अवधिका लागि त्यो सरकारको हैसियत कामचलाउ सरकार हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न कानुन समर्थित परम्परा विकास गरिनुपर्छ । यो अवधिमा कामचलाउ सरकारले (क) नयाँ नीतिहरूको तर्जुमा र घोषणा गर्नु हुँदैन, (ख) नयाँ परियोजनाको सुरुवात गर्ने घोषणा गर्नु हँुदैन, (ग) भत्ता, ऋण तथा तलब वृद्धि गर्नु हुँदैन र (ङ) मन्त्रीहरू सहभागी हुने कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्नुहुन्न । तर सन् १९७९ मा राष्ट्रपति संजिवा रेड्डीले लोकसभाको विघटन गरेपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कुरा आधिकारिक रूपमा उल्लेख भयो । विज्ञप्तिमा सरकारले नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने वा ठूलो राशि खर्च गर्ने वा प्रशासकीय तथा कार्यकारी निर्णयहरू गर्ने काम गर्नु हँुदैन । तर यसको अर्थ राष्ट्रिय हित सामेल रहेको छिट्टै गर्नुपर्ने कुरामा अवरोध हुने छैन भन्ने उल्लेख थियो । भारतीय राष्ट्रपति डा. शंकरदयाल शर्माले सन् १९९६ मा पीभी नरसिंह राव सरकारद्वारा ल्याइएको दुइटा अध्यादेशलाई निर्वाचन घोषणा भैसकेको भनेर अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । राष्ट्रपतिले लोकसभाको विघटन गरी कामचलाउ सरकार तोकेर जारी गर्ने विज्ञप्तिमा यी कुरा उल्लेख हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्– (१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डलले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नीतिसम्बन्धी निर्णय नगर्ने र केवल दैनिक प्रशासन हेर्ने, (२) अनावश्यक विवाद ल्याउन सक्ने कुनै पनि कुरा सरकारले नगर्ने, सरकारले निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका तथा प्रेससँग विवाद सिर्जना हुने कुनै काम नगर्ने, (३) प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रीको सहयोगमा प्रशासनको काम सञ्चालन गर्ने, (४) निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व सरकारको हो र जनादेशको पवित्रता कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो, (५) यस्तो सरकारको अवधि दुईदेखि तीन महिनासम्मका लागि हुन्छ ।

कोलकाता उच्च अदालतले डिसेम्बर सन् १९७९ को डिसेम्बर ११ मा कामचलाउ सरकारका बारेमा यस्तो भनेको थियो– हाम्रो संविधानमा कामचलाउ सरकार बारेमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । तर यस्तो असाधारण स्थितिमा कामचलाउ सरकारको अवस्थालाई आवश्यक बनाउँछ, त्यसकारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डलले यस्तो अवस्थामा दैनिक प्रशासनको काममात्र हेर्नुपर्छ । त्यसकारण राष्ट्रपतिले दैनिक प्रशासनको कामसँग सम्बन्धित कुरामा बाहेक प्रधानमन्त्रीको सल्लाह मान्न बाध्य हँुदैन । कामचलाउ सरकारलाई ठूला कुरा गर्नबाट रोक लगाउनुका कारण त्यसबेला सरकारको कार्यलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने संसद् कायम हँुदैन र सरकारले निर्वाचनका क्रममा सत्तारुढ दललाई फाइदा हुनेगरी सरकारको दुरुपयोग नगरोस् भन्ने नै हो ।

हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ हरेक राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलगत भागबन्डा हुन्छ, त्यहाँ कामचलाउ सरकारको हकमा नियन्त्रण र बन्देज झनै आवश्यक हुन्छ । यही तर्क देउवा नेतृत्वको सरकारको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । देउवाले प्रतिनिधिसभा चुनावको मनोयन दर्ता हुन एकदिन अगावै राजीनामा गरेर आफ्नो सरकारलाई कामचलाउको हैसियतमा ल्याउनु नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ । उहाँले त्यस्तो गर्नुभएन भने राष्ट्रपतिले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकार भएको सूचना जारी गर्दै के गर्न हुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु राम्रो हुन्छ । देउवाले हालैमात्र आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पाँचौंपटक विस्तार गरेर ५४ सदस्यीय बनाउनुभएको छ, यो नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद हो । यो मन्त्रिपरिषदको विस्तार तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको र यसबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनसमेत भएको कुरा निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ । कामचलाउ सरकार हुनैलागेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार औचित्यहीन छ । कामचलाउ सरकार सकेसम्म सानो आकारको हुनुपर्ने मान्यता छ । किनभने यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनको काममात्र हेर्छ ।

कामचलाउ सरकारका बेला राष्ट्रपतिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मध्यान्तरमा रहेको सरकारले गर्नसक्ने ठूला निर्णय रोक्नका लागि केही बढी भूमिका खेल्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले केही अधिकार प्राप्त गरेजस्तो अर्थ लागे पनि असाधारण राजनीतिक अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यस्तो गर्नु न्यायोचित नै हुनेछ । यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । अन्यथा यो मुद्दा फेरि अदालत गएर अर्को खिलराज प्रकरण नहोला भन्न सकिन्न ।
झा अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?