निर्वाचन व्यवस्थापनका समस्या

दुई दशकपछि भएको स्थानीय निर्वाचनलाई नजिकबाट नियाल्दा थुप्रै रोचक पाटा मनमस्तिष्कभरि गाढा बनेर बसेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता, प्रचार–प्रसार, मतदान र मतगणनाका सबै आयामलाई आफ्नै आँखाले पर्यवेक्षकका रूपमा नियाल्न पाएँ । पहिलो चरणमा काठमाडांै, ललितपुर र काभ्रेको ३७ मतदानस्थल तथा २ साताको राष्ट्रिय सभागृहको मतगणना तथा दोस्रो चरणमा रूपन्देही, अर्घाखाँची र दाङका १५ मतदानस्थल र बुटवलको मतगणनामा पुगेको थिएँ । संसारमा बिरलै यस्तो होला, जहाँ निरन्तर मतगणना हुँदा पनि २ साताभन्दा बढी समय परिणामका लागि कुर्नपर्छ र मतपत्र च्यातिँदा अदालतलाई निर्णय लिन २ महिनासम्म समय लाग्छ ।

मतगणनामा जे देखियो
मतगणनाका क्रममा अनेकन जोक बने । घर–घरमा गएर कसलाई भोट दिने भनेर टिपोट गरेको भए छिटो हुन्थ्यो भनिए । मतगणना केन्द्रभित्र भने एकमत पनि खेर नजाओस् भन्दै खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गम्भीरताका साथ काम गरिरहेका थिए । धेरै पारिश्रमिक होस् भन्दै कतिपय ठाउँमा सीमित समूह बनाएर दिन पनि लम्बाइयो । बढी काम गर्ने सबैभन्दा धेरै गाली खानेहरू भए । अलि लामो समयसम्म भोट नआए उनीहरूमाथि नै जाइलाग्ने गर्थे, उम्मेदवार तथा दलका प्रतिनिधि । एक पटक गनिसकेर सबैलाई देखाएर चाङमा राखेको मतपत्र पनि खै देखाउनोस् त भन्दै फेरि गणना गर्न लगाउँथे, जसले धेरै समय नष्ट भयो । आफूलाई भोट नपरे मतपत्र नै नक्कली मान्ने र बदर गराउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रशस्तै देखियो । त्यसो त मतदानका कर्मचारी, पर्यवेक्षक र सुरक्षाकर्मी निर्वाचनपूर्व नै दलबाटै सेटिङ भएको आभास मिल्थ्यो ।

नाङ्लोजत्रो आकारको मतपत्रमा निलो रङका चिन्ह र त्यसमाथि निलो रङकै स्वस्तिक छापले समस्या भएको सबैको गुनासो थियो । मसिना चिन्हका बीचमा निलो मसीको सानो छाप पहिल्याउँदै सबै प्रतिनिधिलाई देखाउँदा एउटा मत गन्न झन्डै २ मिनेट लाग्थ्यो । कसैमा विवाद भए त झनै कुरै सकियो । मतगणना ढिलो हुनुका कारणमा प्रतिनिधि र उम्मेदवार नै बढी जिम्मेवार थिए । मतगणनाका बेला कतिपय दलका कार्यकर्ता आफू–आफूमै झगडा गरिरहेका थिए । कतिपय उम्मेदवार थोरै भोटका कारण परिचयपत्र खल्तीमा लुकाएर बसेका थिए । कुनै बेला म्यादी प्रहरीका कारण पनि समस्या उत्पन्न भयो । अधिकांश उम्मेदवारले नातेदार र परिवारका सदस्यलाई प्रतिनिधि बनाएका थिए ।

प्रभावहीन मतदाता शिक्षा
३४ जिल्लामा भएको पहिलो चरणको चुनावमा भएको ७३ प्रतिशत मतदान भएको थियो । सबैभन्दा बढी बदर मत हुने जिल्लामा ललितपुर १७.१ र तेस्रोमा काठमाडौं १६.२ प्रतिशत थिए । बदर मत समग्रमा ११.१८ प्रतिशत हुनुलाई अचम्मै मान्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग तथा बिभिन्न संघ–संस्थाले करोडौं खर्च गरेको मतदाता शिक्षाको लगानी बालुवामा पानीझैं भयो । बदर मत दोस्रो चरणमा घटाउने लक्ष्य निर्वाचन आयोगले लिएको थियो । एक महिनासम्म चलेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले पनि दाङ, रूपन्देहीजस्ता सबै जिल्लामा सयौं निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता परिचालित भए, तर अपेक्षित सुधार भएन ।

मतपत्रमा स्वस्तिक छाप प्रयोग नै मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रमुख विषय हो, त्यसकै ज्ञानसमेत धेरैले पाएनन् । मतपत्रमा ल्याप्चे लगाएको, एउटै पदमा १ भन्दा बढी छाप लगाएको संख्या हजारांै थियो । मतपत्रका अन्तिम २ कोलममा रहेका खुला वडा सदस्यका २ पदमा एउटै कोलमका २ जनालाई मत दिन मिल्छ भन्ने त कसैले थाहा नपाएको जस्तो देखिन्थ्यो, मतपत्रमा । कलमले चिन्ह लगाएको, कोठाभित्र सीमित नभएको, उम्मेदवार नभएका चिन्हमा पनि छाप हाने, मतपत्र पुरै खाली, आवश्यकभन्दा बढी चिन्हमा छाप भएका पनि थुप्रै थिए । मतदाता भोट हाल्ने तरिका प्रहरी र खटिएका कर्मचारीसंँग सोधपुछ गरिरहेका देखिन्थे । कर्मचारी पनि अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विचार भएको दलको चिन्हमा मत हाल्न सिकाइरहेका थिए । ठूलो मतपत्र, मतदाता शिक्षाको पहँुच र प्रभावकारिता र राजनीतिक दलहरू नै मतदातासम्म पुग्न नसक्नु र गठबन्धन गर्दा मतदातालाई जानकारी नहुनु बदर मत बढी हुनुमा जिम्मेवार छन् ।

आचारसंहिता
मौन अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भए पनि मतदातालाई प्रभावित पार्न धेरै चलखेल भए । पैसा वितरण, भोज, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भए । उल्लंघन भए १ लाख जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाहीको कानुनी व्यवस्था छ । तर एक जनाले पनि सजाय पाएन । तेस्रो चरणमा पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवार र दलले समाजलाई उचित दिशा दिन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई भोट नदिनमात्र भन्दैछन्, निर्वाचन आयुक्तहरू ।

सूचना प्रवाह
सबैभन्दा खड्केको विषय मिडियालाई सूचना प्रवाह थियो । मिडिया सेन्टरको राम्रो व्यवस्थापन नहँुदा छिनछिनमा अपडेट गराउने चाहनामा रहेका सञ्चारकर्मीहरू पीडित थिए । उनीहरू दलका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकलाई छिनछिनमा फोन गर्थे, तर भित्र फोन उठाउन निषेध गरिएको थियो । मोबाइल साइलेन्ट मोडमा राख्न पाइने हुनाले एसएमएस र सामाजिक सञ्जालमार्फत लुकेर अपडेट हुन्थ्यो । माइकबाट नतिजा भन्ने व्यवस्था मिलाइए पनि त्यो निकै परम्परागत थियो ।

उम्मेदवारलाई भोक न निद्रा कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरू निर्वाचन प्रचार–प्रसारदेखि अझ विशेषत: मतगणनाभर न भोक न निद्रा भएका थिए । प्रतिनिधिले पालैपालो खानपिन र सुत्ने गर्थे । आफैले नहेर्दा चित्त नबुझ्ने भएकाले उम्मेदवारहरू भोक न निद्रा बनेका हुन् । मतगणना लम्बिरहँदा खानपान र जीवनशैली बदलिएकाले कति त बिरामी भएका थिए । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा एक मतले विजयी भएको ठाउँमा हजारांै मत बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतदाताको सुविधालाई विचार नगरी आफ्नो प्रशासकीय व्यवस्थालाई बढी महत्त्व दियो ।

राजनीतिकर्मीहरूको विद्यालय राजनीतिक दल हो । दलहरूले आदर्श, निष्ठा र नैतिक चरित्र विकास गर्नुपर्छ । निर्वाचन बिना कुनै किसिमको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । निर्वाचन आयोगले परम्परागत सोचबाट माथि उठेर केही दूरगामी निर्णय लिई कार्यान्वयन गर्नसके भविष्यमा हुने सबै निर्वाचनका लागि सजिलो बन्छ ।
डा. बुढाथोकी स्थानीय निर्वाचन २०७४ का पर्यवेक्षक हुन् ।