आकार लिन नसकेको मधेसी राजनीति

प्रा. कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — मधेसी राजनीतिको केन्द्र मानिने प्रदेश–२ मा स्थानीय चुनावका लागि भोलि असोज २ गते मतदान हुँदै छ । मनोनयनदेखि प्रचारप्रसारलगायत काम सकेर उम्मेदवार/पार्टीहरू यतिखेर मौन अवधि भए पनि आआफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न अन्तिम तयारी गरिराखेका होलान् ।

चुनावलाई गहिरोसँग नियाल्नेहरूको विश्लेषण छ, मौन भनिएको यही अवधिमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने अनेक अवाञ्छित चलखेल हुने गर्छ। यो चुनाव पनि त्यसबाट अपवाद हुने देखिन्न। त्यसमाथि चुनावका बेला हुने व्यापक अनियमितताका लागि यो क्षेत्र अरू चर्चित हुने गरेको छ। चुनावपछि कसले वा कुन पार्टीले जित्यो, हार्‍यो? के कस्तो प्रतिस्पर्धा भयो? निर्णायक मतलाई केके कुराले बढी प्रभाव पार्‍यो, आदि चर्चा हुने नै छन्। तर यो लेखमा मैले अलि फरक विषय उठान गर्न खोजेको छु– ‘मधेसी राजनीति’। सुरुमै के हो मधेसी राजनीति, प्रस्ट पार्न जरुरी छ। यो भनेको मधेसका नाममा राजनीति गर्दै आएका दल र नेताहरूको राजनीतिक व्यवहारको विषय हो।

मधेसी राजनीतिको मुद्दा उही छ, पात्रहरू उनै छन्। यसले अझै आकार लिन सकेको छैन। के यो चुनावपछि यसले तुलनात्मक रूपमा केही स्थिर आकार लिन सक्ला? चुनावी राजनीतिमा हारजित निरन्तर चलिरहने कुरा हो। कांग्रेस, एमालेका लागि को पहिलो भयो भन्ने ठूलो कुरा होला। माओवादीका लागि मधेसमा उल्लेख्य जित भयो भनेर सन्तोष होला। राजपा नेपालका लागि मधेसको किल्ला कायम राख्न सक्यौं भनेर फुर्ती होला। तर मेरा लागि यसले नेपालको राजनीति र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी चलायमान राख्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। यसका लागि राजनीतिक दलहरूको भरपर्दो आकार अर्थात् स्थिरता महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

मधेस आन्दोलन भएको एक दशक नाघिसकेको छ। संघीय आधारमा राज्यको पुन:संरचना गर्नका लागि मधेस आन्दोलन निर्णायक साबित भयो। पहिलोपटक तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमसँग र दोस्रोपटक फोरम, तमलोपा, सद्भावनालगायत मधेसकेन्द्री दलहरूसँगको सम्झौतापछि संघीयतामा जाने राज्यको निर्णयसँगै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। पहिलो चुनावबाट मधेसी दलहरू प्रभावकारी क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित पनि भए। यसले नेपालको राजनीतिमा जबर्जस्त क्षेत्रीय आयाम थपियो। क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा मधेसकेन्द्री दलहरूको पहिलो संविधानसभा/व्यवस्थापिकामा प्रभावकारी उपस्थिति थियो। तर सत्ताको खेलमा वर्ष दिन पनि नपुग्दै उनीहरू विभाजनको दलदलमा फस्न थाले। दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा विभाजनको तीव्र शृंखलामा उनीहरूको संख्यात्मक उपस्थितिमा उल्लेख्य गिरावट पनि आयो। तथापि मधेसकेन्द्री दलहरूको कुल मतमा कमी भएन, बरु थोरै वृद्धि नै भएको थियो। हो, संसदीय राजनीतिको खेल र कारोबारमा संख्याको महत्त्व निकै हुन्छ। तर राजनीतिक दलको लोकप्रिय जग अर्थात् जनाधारमा पुग्न र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव आकलन गर्न उसले पाएको कुल मत महत्त्वपूर्ण आधार हो। दोस्रो संविधानसभामा संख्याका हिसाबले मधेसी दलको उपस्थिति कम भए पनि मधेसमा उनीहरूको समर्थन कम भएको थिएन। चुनावले दिने सिट संख्याको विवरण त प्राविधिक परिणाम हो, जनमत मापनको आधार कुल मत नै हो।

चुनावमा हारजितको प्राविधिक पक्ष र समग्र मतको राजनीतिक पक्षलाई विवेकपूर्ण रूपमा बुझ्न बुझाउन नसक्दा नब्बे प्रतिशतको बहुमतले संविधान पारित गर्दा पनि त्यसको मधेसमा स्वीकार्यताको संकट रह्यो। संविधानको जयजयकार गर्दैमा त्यसले गति लिन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। पञ्चायती संविधानको ३० वर्षसम्म जयजयकार नै त थियो। यो चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको सहभागिताले महत्त्व थपेको छ। आगामी मंसिरमा हुने संघीय संसद्को तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि संवैधानिक प्रणालीले थप सहभागिता एवं स्वीकार्यता पाउने सम्भावना बढेको छ। संवैधानिक प्रणाली विकासका लागि यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। साथै यो चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लिन्छ कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ तर त्यो अझै सुनिश्चत भने देखिन्न।

गएको साता धनुषादेखि झापासम्मका तराई/मधेसका केही भागमा भ्रमण गर्ने अवसर जुट्यो। धनुषा र सिरहाका केही गाउँ/नगरपालिकामा चुनावी सरगमलाई पनि अलि नजिकबाट हेर्न पाएँ। प्रदेश–२ पूरै चुनावमय भएको छ। काठमाडौंको मिडियामा प्राय: नआउने यो चुनावका अरू दुई पक्ष पनि रहेछन्— बहिष्कार र मतपत्रको कोठाबाहिर छाप। केही युवा प्रदेशको सीमांकनलगायत संविधानसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दा संशोधन नभई चुनावमा जानु ठीक छैन भनी बहिष्कारका पक्षमा रहेछन्। उनीहरूले उम्मेदवार मनोनयनदेखि नै विरोध र बहिष्कारका केही कार्यक्रम पनि चलाएका छन्। तर यसको प्रभाव अत्यन्तै नगण्य देखिन्छ। यस्तै, मधेसमा पृथक्ताको नारा दिँदै चर्चामा आएका सीके राउतले नमुना मतपत्रसहित मधेसी जनताको एकता, संविधानको अस्वीकार्यतलगायत कुरामा आफ्नो मत जाहेर गर्न मतपत्रको कोठाबाहिर छाप लगाउन अपिल गर्दै एउटा पर्चा छरेका रहेछन्। त्यसमा राष्ट्रिय विखण्डन जनाउने पृथक्तावादको प्रत्यक्ष अपिल छैन। यसलाई मधेसमा जनमतसंग्रहको सन्देश वा रूप दिन आग्रह गरिएको छ। उद्देश्य, आसय जे भए पनि प्रकारान्तरले यो पनि संविधानको प्रयोग र उपयोगसँगै जोडिन्छ। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा प्रदेश–२ समग्रमा चुनावको मुडमा छ। तसर्थ स्थानीय भने पनि यो चुनाव धेरै अर्थमा व्यापक राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्त्वको छ।

अब मधेसी राजनीतिको आयाम र आकारका बारेमा थोरै चर्चा गरौं। २००७ सालको परिवर्तनलगत्तै मधेसले स्वायत्ततासहितको राजनीतिक सहभागिता खोजेको पाइन्छ। तथापि त्यसले मधेसको राजनीतिलाई खासै प्रभावित गरेको पाइन्न। २०४१/४२ सालतिर हर्क गुरुङ नेतृत्वको आप्रवासनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मधेसको राजनीति तात्न थाल्यो। राष्ट्रिय पञ्चायतको अन्तिम चुनावमा गजेन्द्रनारायण सिंह सहभागी भए। सप्तरीबाट विजयी पनि भए। त्यसबेला पनि मैले सप्तरीको चुनावी माहोललाई स्थलगत अध्ययन गर्न पाएको थिएँ। सद्भावना परिषद्का रूपमा उनले मधेसी पहिचानको राजनीति प्रारम्भ गरेका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि त्यही परिषद् सद्भावना पार्टीका रूपमा पुनर्गठित भयो। २०४८ सालको चुनावमा ५ सिटसहित पहिलो क्षेत्रीय दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्न सफल पनि भयो। २०५६ सालमा पुग्दा अर्थात् सद्भावना राजनीतिको एक दशक नपुग्दै यसका संस्थापक गजेन्द्रनारायण स्वयंले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारे र अस्तित्वका लागि नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हालत बन्यो।

२०४६ सालयताको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि मधेसको क्षेत्रीय अर्थात् मधेसी राजनीतिले तीन दशक पार गर्न लागेको अवस्था छ। केही नाराबाजी र चर्का कुराबाहेक मधेस राजनीतिका मुख्य मुद्दा उही छन्। २०६३ सालमा आइपुग्दा केही पात्र थपिए, नयाँ दलहरू आए र समर्थनको आयाम पनि बढ्यो। पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि मधेसी राजनीतिले एउटा आकार लियो भन्ने लागेको थियो। तर त्यो टिकेन। किन यस्तो छ र हुन्छ मधेसी राजनीति? यसका चारवटा कारण भेटिन्छन्।

पहिलो, क्षेत्रीय राजनीति एवं राजनीतक दलको अभ्यास राष्ट्रियता र लोकतन्त्रविपरीतका कुरा होइन, यो लोकतन्त्रको बृहत् परिधिमा अभ्यास हुँदै आएको छ भन्ने बुझ्न बुझाउन नसक्नु। यसका निम्ति मधेसी दल मात्र जिम्मेवार छैनन्, राष्ट्रिय भनिएका कांग्रेस र एमालेको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा क्षेत्रीय दलमाथि यस्तो आक्षेप आउनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर आधारभूत रूपमा बुझाइ नै फरक भयो भने समस्या हुन्छ।

दोस्रो, मधेसी दल र नेतामा पनि क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय पार्टी र नेता बन्ने आकांक्षा अत्यधिक छ। अहिले त मधेसका प्रमुख दल राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम सबैले आफ्ना नामबाट ‘मधेसी’ शब्द हटाइसके। यस्तै चाहना हो भने मधेसका नाममा क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न। जनतालाई धोका मात्र हुन्छ।

तेस्रो, मधेसको राजनीतिक संस्कृति (पोलिटिकल कल्चर) पनि अलि फरक छ। मधेसको राजनीतिक संस्कृतिमा पार्टीभन्दा व्यक्तिकेन्द्री व्यवहार अत्यधिक छ। सबै पहिलो नेता बन्ने होड छ। यो कुरा मधेसी दलमा मात्र होइन, राष्ट्रिय भनिएका दलमा पनि लागू हुन्छ। तर तत्कालै दलबदलु वा नयाँ पार्टी खोल्ने प्रवृत्ति मधेसमा बढी छ र यो कुरा त्यहाँ स्थापित राजनीतिक मान्यताजस्तै बनेको छ। मधेसकेन्द्री दलहरूमा चाहे नेता हुन् वा कार्यकर्तामा फ्रेस स्टार्टर पाउन अत्यन्त कठिन छ। सबैको स्रोत कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा पञ्चमै पुग्छ। पहिलो पुस्ताका नेता चाहे गजेन्द्रनारायण हुन् वा रामचन्द्र तिवारी, पहिले कांग्रेसमै थिए। पछिल्लो चरणमा मधेस हाँक्न पुगेका महन्थ ठाकुर हुन् वा जयप्रकाश वा बृखेशचन्द्रलाल वा विजय गच्छदार धेरैको लामो कांग्रेसी पृष्ठभूमि छ। उपेन्द्र यादव, हृदयेशलगायत कतिपयको बामपन्थी पृष्ठभूमि छ। त्यस्तै, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, शरतसिंह भण्डारीलगायत कतिपयको पञ्चायत राजनीतिको पृष्ठभूमि छ। पञ्चायतको पष्ठभूमिबाट कांग्रेस, एमाले पनि मुक्त छैनन्। फरक के हो भने यिनीहरूमा पार्टीको मूलधारले नवप्रवेशीलाई समाहित गर्छ। तर मधेसी दलमा यी अलग–अलग लबी र गुटका रूपमा कायमै छन्। एकीकृत धार बन्न सकिराखेको छैन।

चौथो, मधेसको भूराजनीति अर्थात् भारतीय भूमिका पनि त्यहाँ स्वस्थ राजनीतिक विकासका लागि अनुकूल बन्न सकेको छैन। झट्ट हेर्दा मधेसको राजनीतिक हित र भारतीय भूमिका निकै पारस्परिक छ भन्ने लाग्छ। प्रस्तुति पनि त्यस्तै हुने गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्र भएका कारण मधेसको भारतसँग व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत धेरै किसिमको सम्बन्ध छ। तर यसको अर्थ यो होइन, भारत सरकारको नीति र प्राथमिकतासँग मधेसको हित सदैव जोडिएको हुन्छ। नेपालको राजनीतिलाई भारतले आफ्नो रणनीतिक हित र प्राथमिकता अनुकूल राख्न र उपयोग गर्न खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका हिसाबले अस्वाभाविक र अनौठो होइन। पछिल्लो दशकमा यसका लागि मधेस कार्ड सबैभन्दा धारिलो हतियार बनेको छ। संविधान निर्माणको राजनीतिदेखि स्थानीय चुनावमा मधेसी दलहरूको सहभागितासम्मको अवस्थाले यसलाई छर्लंग पारेको छ। यो कुरा मधेसी राजनीति गर्ने खास गरी नेता र उनीहरूलाई निकटबाट परामर्श दिने बुद्धिजीवीहरूले बुझेका छैनन् भन्न त सकिन्न तर त्यसको लक्ष्मणरेखा छुट्याउन नसकेको चाहिँ छताछुल्ल छ।

स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा मधेसको माथि उल्लिखित राजनीतिक आयाम अझ बढी मुखरित भएको छ। भूराजनीतिको सीमा छँदै छ। त्यसको आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्ने चुनौती र क्षमताको प्रश्न मधेसका हकमा मात्र लागू हुन्न, समग्र नेपाली राजनीतिको विषय हो यो। तर पहिलेदेखि नै रहँदै आएको र अहिले स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा व्यक्तिकेन्द्री राजनीतिक संस्कृति अझ प्रखर भएर आएको छ। स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि भएको मनोनयनका क्रममा रातारात दल बदलेर उम्मेदवार बन्ने होड चल्यो। वीरगन्ज महानगरमा विमल श्रीवास्तव, राजविराजमा अनिस अन्सारी दलबदलु चर्चाको शिखरमा रहे। यस्ता कतिपय व्यक्ति सद्भावना, राप्रपा, स्वतन्त्र, तमलोपा, माओवादी, के भएनन्? यसका पछाडि पैसाको छेलोखेलो र जिम्मेवार नेताहरूले त्यसैलाई दिएको महत्त्व पनि कसैबाट छिपेको छैन। पैसाको लेनदेन र उम्मेदवारी चुनाव खर्च धान्नेमा मात्र सीमित छैन। कतिले यसलाई आफ्नै आर्थिक सुदृढीकरण र निजी सुखसयलका रूपमा पनि उपयोग गरेको पाइन्छ।

मधेसको राजनीति अस्थिर छ। यो अस्थिरताका लागि राष्ट्रिय दलहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन्। मधेसी राजनीतिले आकार नलिँदा यी दललाई आफ्नो पक्षमा चुनावी उपयोग सजिलो पनि छ। देशका लागि भने यो घाटादायी नै छ। मधेस अस्थिर राखेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो अल्पज्ञान र मूर्खताभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। यो चुनावलगायत आगामी मंसिरमा तय गरिएको चुनावमा मधेस र मधेसीको राजनीतिले स्वस्थ र स्पष्ट आकार लिन सक्नुपर्छ। यसैमा नेपालको अर्थपूर्ण राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक प्रणालीको विकास निर्भर गर्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय सरकार : आशा र जोखिम

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — स्थानीय तहको चुनाव हुन बाँकी रहेको प्रदेश नम्बर–२ का एक महानगरसहित १ सय ३६ पालिकामा आज (असोज २ मा) मतदान हुँदैछ । यो चुनावको परिणाम आएपछि मुलुकका सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गठन हुनेछन् । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति बन्नेछन् ।

स्थानीय चुनावको सफलताले आगामी मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणका लागि तय भएको प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव पनि निर्विघ्न सम्पन्न हुने विश्वास उल्लेख्य बढेको छ। नयाँ मतादेश अनुरुप नयाँ सरकार र नयाँ राष्ट्रपति पनि चुनिएपछि ‘संघीय गणतन्त्र’ नेपालको लोकतान्त्रिक ‘अस्थिपञ्जर’ तयार हुनेछ। झन्डै अढाई दशकदेखि मुलुकको भविष्यलाई नै अनिश्चयको भुमरीमा रङभङ्याइरहेको राजनीतिक संक्रमणको सम्भवत: अन्त्य हुनेछ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको आफू चुनावमा सहभागी हुनका लागि पहिले संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त खासगरी प्रदेश–२ मा स्थानीयदेखि मुलुकभरकै प्रदेश एवं संघीय संसदसम्मको चुनाव गराउन मूल बाधक भएको थियो। संविधान संशोधनको यो मुद्दालाई संसदबाटै टुङ्गो लगाउने वातावरण निर्माण गर्नु र संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा पनि सबै तहका चुनावमा सहभागी हुनेगरी राजपाको चित्त बुझाउनु प्रमुख राजनीतिक चुनौती थियो। शेरबहादुर देउवाको सरकारले यो चुनौतीलाई पार लगाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई यो सफलताको (मंसिरका लागि तय भएका चुनाव पनि तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मान्यतामा) बिना कञ्जुसी श्रेय दिनुपर्छ।

चुनावमा सहभागी हुन राजपालाई परेको मतदाताको तीव्र दबाब, भारतको सोही आशयको सल्लाह र चीनको उर्लंदो प्रभावका कारण यस उपमहाद्विपमा बदलिँदो भूराजनीति लगायतले पनि सकारात्मक परिस्थिति निर्माणमा निश्चय नै योगदान गरेका छन्। तर देउवाले यसपटक ती सबै बाह्य र आन्तरिक आयामहरूलाई व्यवस्थित गरी अघि बढ्ने कौशल देखाए। यसले विगतमा बनेको ‘सकेसम्म चुनाव टार्ने प्रधानमन्त्री’को उनको छवि पनि एक्कासी उजिलिने सम्भावना बढेको छ। इतिहासमै ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाएको लगायत अन्य दर्जनौं विषयमा उनको जसरी मिडियामा आलोचना भइरहेको छ, तीनवटै तहका चुनाव सम्पन्न गरेपछि भने उनका कारण मुलुकले बेहोरेका ती सबै लागत र गुमाएका अवसरको क्षतिपूर्ति हुनेछ। वास्तवमा यो राजनीतिक उपलब्धिका महत्त्वका अगाडि ती लागत र मूल्य नगन्य हुन् भन्न सकिन्छ। तथापि एउटा राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्दैगर्दा सुशासन लगायतका मुलुक र जानताका अन्य उचित आकांक्षाहरूलाई सरकारको नेतृत्वकर्ताले बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन।

आकांक्षा
यी चुनाव सम्पन्न भएपछिको आमआकांक्षा भनेको द्रुत आर्थिक समृद्धिको नै हो। आर्थिक समृद्धि निकै व्यापक र अमूर्त अवधारणा हो। यो आलेखलाई स्थानीय सरकारसँग जनताका आकांक्षा सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित गरौं। यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमै रोजगारी, उत्पादकत्व र प्रभावकारी सेवा दिने, तीनवटा पक्षका लागि आधारशिला बनाउने प्रयासलाई समृद्धिका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ। वास्तवमा संविधानको अनुसूची–८ ले २२ वटा बुँदामा व्यवस्था गरे अनुरुपका सेवासुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउन नियमित प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति मात्रै स्थानीय तहको आकार अनुसार न्युनतम ५० र महानगरहरूमा हजारौंको संख्यामा आवश्यक पर्छ। शैक्षिक जनशक्ति स्कुल र क्याम्पसहरूको संख्याअनुरुप योभन्दा निकै धेरै चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले गर्ने रोजगारी सिर्जनाको मात्रा स्थानीय सरकारले बनाउने औद्योगिक वातावरणको गुणस्तरमा निर्भर गर्छ।

स्थानीय सरकारले भर्ना गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या, तह र तिनको वृत्ति विकास लगायतका विषयमा यतिखेर कुनै प्रस्टता छैन। संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारको उदार सूची हेर्दा सोही तहले नै स्वतन्त्र सरकार चलाउने संवैधानिक अपेक्षा प्रस्ट छ। तर स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाको अधिकार भने प्रादेशिक प्रशासनलाई मात्र दिइएको छ। यो वास्तवमा यसअघि नगरपालिकाहरूले गरिरहेको कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थाभन्दा पनि पश्चगामी हो।

यसबारे सैद्धान्तिक अवधारणा बुझ्ने कुरामा समस्या देखिएको छ। स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएका मुलुकहरूमा मूलत: जनसेवामा न्युन भूमिका भएको संघीय, सक्रिय शासकीय इकाइका रूपमा काम गर्ने प्रादेशिक र सबै सेवाप्रदायको जिम्मा लिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ। यस्तो व्यवस्था अमेरिकी र स्वीस संघीयतामा छ। यस विपरीत नेपालमा कर्मचारी प्रशासनको अंकुशचाहिँ प्रादेशिक सरकारको हातमा राखिदिएर व्यवहारत: स्थानीय सरकार उपस्थित नभएको भारतीय मोडलको प्रदेशमुखी संघीयताका प्रावधानहरू घुसाइएको छ। यस्तो अप्रस्टताका दुष्परिणामहरू देखिन थालिसकेका छन्। यतिखेर सरकार नियमित प्रशासनका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहमा खटाउने प्रयास गरिरहेको छ। सरकार नै केमा प्रस्ट छैन भने यो अन्तरिम व्यवस्था हो वा स्थायी? सबै पालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सधैं नै अहिलेको नियमित (संघीय) प्रशासनबाटै पठाउने हो? यदि हो भने उनीहरूको वृत्ति विकास लगायतका परिवर्तित सेवासर्त के हुन्छन्? आदि। यस्तो अन्योलबीच कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहनु स्वाभाविक हो। के चाहिँ प्रस्ट छ भने सम्बन्धित तहको सरकारलाई नै कर्मचारी व्यवस्थापन र भर्नाको अधिकार नदिने हो भने जनताका कुनै आकांक्षा संघीय शासनबाट पूरा हुँदैनन्। स्थानीय सरकार नै एउटा मूल रोजगारदातासमेत हुँदामात्र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अन्यथा स्वायत्तताको अभ्यास पनि हुन सक्दैन।

अशुभ संकेतहरू
यस अघि खासगरी पहिलो चरणमा निर्वाचित भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको विगत साढे तीन महिनाको कार्य प्रदर्शनीलाई लिएर तिखा टिकाटिप्पणीहरू हुन सुरु भएको छ। विशेषत: सञ्चार क्षेत्रका सहजै आँखा पुग्ने उपत्यकाभित्रका र केही अन्य सुगम नगरका प्रमुखहरूका एक सय दिनका उपलब्धिहरूको लेखाजोखा, उनीहरूले गरेका चुनावी वाचाहरूसँग तुलना गरेर हुनथालेको छ। र परिणाम उत्साहजनक छैनन्। दूरदराजका गाउँपालिकाहरूमा के भइरहेको छ, त्यसबारे भने कुनै खोजखबर छैन। सरकारले एकपछि अर्को परिपत्र गरेर स्थानीय सरकारलाई नाम नबदल्न, कर्मचारी भर्ना नगर्न, सवारी साधन नकिन्न आदि बन्देज लगाएको छ। निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई यसले आक्रोशित बनाएको छ।

एकातर्फ मिडिया र आम जनताले निर्वाचित पादधिकारीहरू कुनै सेवासुविधा नलिई काम गरुन् भन्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ। सामान्यत: परपीडक मानसिकताको नेपाली समाजले आफ्ना प्रतिनिधिलाई ‘आवश्यक सबै सुविधा पनि पर्याप्त लिउ, तर प्रभावकारी काम गर’ भन्नसकेको छैन। केही करोड रुपैयाँका गाडी र केही हजारका मोबाइल फोन खरिद गर्नलागेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन्। अर्कोतर्फ निर्वाचितहरूको पनि सबभन्दा पहिलो ध्यान आफू कसरी बढी सेवासुविधा लिने र ‘सरकार’ हुनुको रवाफ देखाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ। यी राम्रा संकेतहरू विलकुलै होइनन्।

आफ्ना जिम्मेवारी के–के हुन्? तिनलाई पूरा गर्न के–के सीप, जानकारी, जनशक्ति र स्रोत चाहिन्छ? आफूले नजानेका विषय कसरी र कहाँबाट सिक्ने भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आउनेहरूको पटक्कै चासो देखिएको छैन। सिक्ने मानसिकता नै नभएको हो कि जस्तो पनि देखिन थालिसकेको छ। सरकारले एक चरणको तालिम पनि आयोजना गर्‍यो। तर त्यसमा संघीयतालाई सफल पार्न आवश्यक अवधारणागत प्रस्टता र सरकार चलाउने सीप दिने प्रयास नै भएन। उही मन्त्री र सचिवका भाषण र संघीयताको वास्तविक ज्ञानसँग निकै परको मात्रै साइनो भएका, सबै विषयमा बोल्ने सदावहार केही स्रोत व्यक्तिहरूको मन्तव्य सुनेर प्रतिनिधिहरू फर्किए। धेरै पालिकामा पार्टीगत आधारमा असहयोग र वादविवाद हुनु अर्को समस्या हुने देखिएको छ। यसका लागि आवश्यक आचारसंहिता र दीर्घकालमा प्रतिनिधित्व प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तै– मेयर पदको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी स्वत: कार्यकारी सदस्य हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

नयाँ शासकीय स्वरुप अवलम्बन गर्ने क्रममा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन। असल नियतले, सम्बन्धित व्यवस्थाको मर्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ती समस्या क्रमश: समाधान गर्दै जान सकिन्छ। तर यहाँ सरकार, संसद र निर्वाचित स्थानीय तह सबै नै बद्नियतपूर्वक अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। संघीयतालाई यसले निश्चय नै जोखिममा पार्नेछ। उदाहरणका लागि संसदले संघीय प्राकृतिक स्रोत एवं वित्त आयोगका संविधानले दिएका अधिकारहरू कटौती गरेर ऐन बनाउने, सरकारले पूर्ण परिभाषित एकमुष्ट कार्यनिर्देशिका नबनाएर एकपछि अर्को निषेधका परिपत्र जारी गर्ने र जनप्रतिनिधिहरू अधिकार नदिएको बहाना बनाएर काम गर्न नखोज्ने आदि जे–जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन्, तिनमा संघीयतालाई सफल बनाउने असल नियत अन्तरनिहित छैन। अर्को एउटा जोखिम के छ भने प्रदेश सरकार बनेपछि पनि यही केन्द्राभिमुखी मानसिकताले काम गर्‍यो भने स्थानीय सरकारको समग्र औचित्य नै समाप्त हुनेछ। साथसाथै जति अधिकार र स्रोत दिए पनि जवाफदेहिता, इमानदारी, ज्ञान र कार्यदक्षताको अभावमा स्थानीय सरकारहरूले तोकिएका जनसेवा दिनै नसक्ने अवस्था आउने खतरा पनि उत्तिकै समिपमा छ।

अब के?
माथि नै भनियो, चुनावले संघीयताको अस्थिपञ्जर मात्रै निर्माण गर्ने हो। साझेदारी शासन (सेयर्ड रुल) को संघीयताको प्राण हो। यो अवधारणालाई व्यवहारमा नउतारी यो प्रणाली सफल हुँदैन। संविधानमा संघीयता भए पनि व्यवहारमा केन्द्रीय सत्ताले नै सबै निर्णय गर्ने, सन् १९३० र १९९० बीचको मेक्सिको अथवा अहिलेको भेनेजुयलाजस्तै संघीयता आउन धेरै दिन लाग्दैन। प्रारम्भमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कति काम, कसरी गर्न सक्छन् र त्यसलाई प्रदेश र संघले कसरी, के–के विषयमा सघाउनुपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाउन नै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रेरित गर्नु आवश्यक छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अहिलेको व्यवस्थामा तुरुन्तै संशोधन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले स्थानीय जनशक्ति नै प्रयोग गर्दा दिगो र प्रभावकारी हुन्छ। बसाइँ–सराइ रोक्ने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय पनि यही हो। नेपालका लागि संघीय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँगै संघीयता अध्ययन संस्थान पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ। यसले तालिम, खोज र प्रकाशनको काम गर्नुपर्छ। संघीयता नेपालका लागि नयाँ हो। त्यसैले यसबारे विना आडम्बर सिक्न मन्त्रीदेखि सांसद, मेयर र कर्मचारी लगायत सबै तयार हुनुपर्छ।
ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्