नेपाली राजनीतिका मिथक

सन्दर्भ : गणेशमान सिंह स्मृति दिवस
लोकेश ढकाल

काठमाडौँ — संयोगले गणेशमान सिंहको २० औं पुण्य–स्मृति दिवसका दिन आज प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । गणेशमान सिंहको आफ्नो पुरै जीवन जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धतिका लागि संघर्ष गरेर देश र जनताको पक्षमा समर्पण गरेर बित्यो ।

तर दुर्भाग्य सिंहको निधनको २० वर्षपछि पनि देशमा उनले कल्पना गरे बमोजिम प्रजातन्त्रले स्थायित्व पाउनसकेको छैन। देशले राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको बाटो लिनसकेको छैन।

सिद्धान्तनिष्ठ, साहस, वीरता र संघर्षको अर्को नाम गणेशमान सिंह हो। विचार, सिद्धान्त र लगनशीलतामा अत्यन्त हठी स्वभावका सिंहको संघर्षले भरिएको गौरवशाली जीवनगाथा एक प्रकारले सिङ्गो नेपाली राजनीतिको मिथक हो। निश्चय नै उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको गौरवशाली जीवनगाथा र राजनीतिक जीवन युवा पुस्ता र भविष्यका लागि कुनै तिलश्मी दन्त्यकथाको नायकजस्तै काल्पनिक तथा अलौकिक पात्रजस्तै लाग्न सक्छ।

निरंकुश राणा शासनकालमा गणेशमानले खेलेको साहस, सुरता र वीरता निश्चय नै अहिले यथार्थभन्दा कुनै तिलश्मी घटनाजस्तै लाग्न सक्छ। कठोर राणाकालमा जेलको पर्खाल नाघेर भागेर भारत पुग्नु त्यसबेलाको कठोर राजनीतिक परिवेश र सामाजिक वातावरणमा पत्याउनै नसकिने एक अद्भुत एवं चमत्कारी राजनीतिक घटना बनेको थियो।

लामो राजनीतिक क्रान्ति र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा गणेशमान सिंहले देखाएको अदम्य साहस, खेलेको भूमिका, व्यवहार र चरित्रअनुसार सबैभन्दा धेरै उपनाम वा सम्मानबाट विभूषित हुने सम्भवत: गणेशमान सिंह रोचकमात्र हो। दह्रो र अटल राजनीतिक अडान, नेतृत्वदायी क्षमता र आमस्वीकार्यताले लौहपुरुष, सर्वमान्य नेता, सर्वोच्च नेता, शिखर पुरुष आदि उपनामले उनको छुट्टै विशिष्ट परिचय बनेको थियो।

राजनीतिमा लागेको मानिसको लागि प्रधानमन्त्री पद नै सबैभन्दा ठूलो वा उच्च अवसर हो। हातमा आएको देशको सबैभन्दा उच्च कार्यकारी पद त्याग गर्नु, राजनीतिक इतिहासमा एउटा दुर्लभ राजनीतिक घटना हो। अहिले गणेशमान सिंहका कथित अनुयायीहरू पार्टीको देशप्रेम, सिद्धान्त, आदर्श, निष्ठा र सदाचारलाई विलकुलै पर्वाह नगरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न हुने/नहुने जे गर्न पनि तयार भइरहेको अवस्थामा उनले हातमा आएको प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गर्नु र आफ्नो साथीलाई उक्त अवसर प्रदान गर्ने घटना त्यागको अतुल्य उदाहरण हो। उनको त्यागको सम्बन्धमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको शब्दमा, ‘त्यतिबेलासम्म पदप्रतिको गणेशमान सिंहको चाहनाबारे मैले सुनेको र अनुभव गरेको थिएँ। तर राजनीतिक सफलताको सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार ठानिने प्रधानमन्त्री पद पनि यति सहज निष्ठुरतासाथ त्याग गर्न सक्नुहुन्छ भनी मैले सपनामा पनि सोचेको थिइन।’ भट्टराईको यो प्रतिक्रियाबाट पुष्टि हुन्छ, गणेशमान सिंह त्यागका प्रतिमूर्ति थिए, त्यसका एक महान मिशाल थिए।

गणेशमान सिंह राजनीतिक रूपमा जति कठोर थिए, मनको त्यतिकै कोमल र सहृदयी पनि थिए। अहिले राजनीतिक पहुँच हुनेले सुविधा र अवसर खुब पाएका छन्। नेताले व्यक्तिगत तवरमा कार्यकर्तालाई कुनै सहयोग गर्नुपरेको छैन। डनशाली र धनशाली कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको अहिलेको जमानामा कार्यकर्ताले नेता होइन कि नेतालाई कार्यकर्ताले पोस्ने समय हो। त्यसबेलाको पार्टी प्रतिबन्धित कालमा बिरामी, नि:सहाय दीनदु:खी कार्यकर्तालाई नेताले हेर्नुपथ्र्यो। त्यस मामिलामा अन्य नेताभन्दा गणेशमान सिंह धेरै नै अगाडि थिए। कार्यकर्ताहरूलाई सहयोग गर्नेमात्र होइन, उनी लेखक, पत्रकार, साहित्यकार आदि राष्ट्रिय स्तरका प्रतिभाहरू बिरामी पर्दा घर वा अस्पताल पुगेर उपचारमा चासो राख्ने, सहयोग गर्ने र सहयोग जुटाउने काम पनि त्यतिकै गर्थे। उनमा दया, करुणा र सहयोगको भाव प्रचुर मात्रामा थियो। त्यस्तो नेता अब कहाँ पाउनु र?

गणेशमान सिंह कति प्रजातन्त्रवादी थिए, त्यो त भन्नै परेन, त्यसैका लागि जीवन समर्पण गरे। तर उनी त्योभन्दा पनि महान राष्ट्रप्रेमी थिए। राणाकालमा सम्भ्रान्त काजी परिवारको मान्छे भएर पनि उनी राष्ट्रप्रेमको भावनाबाट ओतप्रोत भएर नै प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने बाटोमा अग्रसर भए। राणाहरूले देशलाई जर्जर बनाएका छन्, देशलाई त्यसबाट मुक्त नगरी उन्नतिको बाटो समाउन सकिँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो। उनको राष्ट्रप्रेम वा भक्ति कस्तो थियो भन्ने विषयमा कवि केदारमान व्यथितले सुनाएको ००७ सालको क्रान्तिपूर्ण भएको एउटा रोचक एवं मर्मस्पर्शी घटनाको प्रसङ्ग नै पर्याप्त हुन्छ– ‘गर्मीको बेला थियो, एकदिन भारतको जयनगरस्थित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यालय अगाडि हामी ८ जनाजति एउटै घरमा बस्यौं। राति सुतेको ठाउँको बाहिर खस्याक–खुसुक गरेको आवाज आयो। के भयो भनी हल्लाखल्ला भयो। सबैजना बाहिर निस्केर हेरेको त अँध्यारोमा एकजना मान्छे सबैको जुत्तामा अड्केको माटोलाई ब्रसले झार्दै गरिरहेको रहेछ। ‘यो के गरेको आधा रातमा?’ अत्तालिँंदै सबैजना कराउन थाले। ‘तिमीहरू मलाई मातृभूमि फर्कन नदिने, पक्रन्छ भन्ने, तिमीहरू चाहिँ जान्छौ, फर्किन्छौ, जुत्तामा अड्केको माटो मेरो मातृभूमिको हो भनी छाम्दा पनि मलाई मेरै देशमा पुगेको झैं लाग्छ, यही धुलो छामिरहेको।’ गणेशमानले आँखामा आँसु पार्दै भने।’ अहा ! गणेशमान सिंहमा कति ठूलो मातृभूमिप्रतिको प्रेम र समर्पण।

१९९३ देखि ०४६ सालसम्म निरन्तर रूपमा निष्ठापूर्वक मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्दै प्रजातन्त्रको लागि संघर्षको राजनीति गरेका सिंहको जीवनमा उनको नेतृत्वमा ०४६ सालको राष्ट्रिय जनआन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएपछि निश्चय नै लोकप्रियताको चरम उत्कर्षमा पुगे, तर पनि उनको संघर्ष रोकिएन। संघर्षको रूपमात्र परिवर्तन भयो। विधि र पद्धतिका लागि उनले आफ्नै पार्टीभित्र संघर्ष गर्नुपर्‍यो।
आधा शताब्दीभन्दा लामो समय गणेशमानले प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरे। त्यसमा उनले कहिल्यै पराजय भोग्नु परेन। उनकै नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले निरंकुश राणाशाही सत्ता र निरंकुश पञ्चायती सत्ता धराशायी भए। तर दुर्भाग्य ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि भने उनी आफ्नैबाट परातित हुनुपर्‍यो।

आफ्नैबाट पराजयकै परिणाम गणेशमान सिंहले आफै समेतले स्थापना गरेको र सिङ्गो राजनीतिक जीवन बिताएको देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय बनेको ऐतिहासिक गौरवशाली दल नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट नै गह्रौं र कुँडिएको मन लिएर दु:खपूर्वक अलग भएर बस्नुपर्‍यो।

निश्चय अवसरले दिएको प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्ने गणेशमानले ०४८ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन उठ्ने कुरै थिएन। तत्कालीन पार्टी सभापति एवं अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनमा पराजित भएपछि स्वभावले नै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। तर सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्न थालेपछि गणेशमानले सतर्क गराउन थाले। तर उनको कुरा सुनिन छोडेपछि उनले चित्त दु:खाउन थाले।

पार्टीबाट चित्त दु:खाएर ०५३ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको ९ औं महाधिवेशनमा गणेशमान सहभागी बनेनन्। त्यसबेला ९ औं महाधिवेशनको अवसरमा प्रकाशित हुनलागेको स्मारिकालाई, स्मारिका प्रकाशन समितिको संयोजकको नाताले यो पंक्तिकारले सिंहलाई शुभकामना सन्देश दिन गरेको अनुरोधलाई गह्रौं मनले स्वीकार गर्दै दिएको शुभकामना सन्देशमा भनेका थिए, ‘पार्टीलाई व्यक्तिवादी तथा जालझेलमुखी अराजक प्रवृत्तिबाट मुक्त गरी सैद्धान्तिक निष्ठा एवं तदनुरूप नीति तथा कार्यक्रमको बाटोमा अघि बढाउन सक्दामात्र कुनै पनि महाधिवेशनको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ र त्यसैमा संगठनको सशक्तता, जीवन्तता एवं भविष्यसमेत निर्भर हुन्छ। महाधिवेशनका अवसरमा सहभागीहरूले यो सत्य आत्मसात् गर्नसकेमा नै पार्टीको भलो हुन सक्नेछ।’

पार्टीले त्यसबेला आफ्नो लोकलाज जोगाउन यो पंक्तिकारले स्मारिकाका लागि लिएको शुभकामनालाई नै महाधिवेशनमा गणेशमानको शुभकामना सन्देश भन्दै उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत गरेको प्रसङ्ग विशेष उलेख्य घटना थियो। सम्भवत: औपचारिक रूपमा गणेशमानको पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताका लागि यो नै अन्तिम सन्देश पनि थियो।

त्यसको करिब डेढ वर्षपछि गणेशमानले यो धर्तीबाट बिदा लिए। गणेशमानको निधनमा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शोक सन्देश जारी गर्दै, ‘स्वर्गीय गणेशमान सिंहले राणाशासन विरुद्ध १९९६ सालदेखि सुरु गर्नुभएको राजनीतिक संघर्षको यात्रा ०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतामा आफ्नो चरम विन्दुमा पुगेको थियो। मलाई लाग्छ, त्यो त्याग, तपस्या र बलिदानले भरिएको उहाँको लामो संघर्षपूर्ण यात्राले नेपालको वर्तमान र भावी युवा पिढीलाई प्रजातन्त्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि काम गरिरहन सदैव प्रेरणा दिइरहनेछ।’

गणेशमानको त्याग, तपस्या र संघर्षपूर्ण गौरवशाली जीवनगाथाबाट प्रजातन्त्रको विकास र सुदृढीकरणका लागि अहिले कांग्रेस कति प्रेरित छ? भनिरहनु पर्दैन। आज कांग्रेसले नत बीपी विचार र चिन्तनलाई पछ्यारहेको छ, न सन्तनेता भट्टराईको त्याग र समर्पणबाट सिकिरहेको छ, नत गणेशमानको त्याग, समर्पण र संघर्षको गौरवशाली गाथाबाट सिकिरहेको छ। कांग्रेस आज विचारशून्य सत्ता स्वार्थको भुमरीमा रूमलिएको छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुगमनको नौटंकी : उपभोक्ताको बाध्यता

निर्मला भण्डारी गौतम

काठमाडौँ — दसैंको छेको पारेर आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहित आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दरबारमार्गमा अनुगमन गर्‍यो ।

चाडवाडको अवसर छोप्तै ६० प्रतिशतसम्म छुटको ट्याग झुन्ड्याएर १०० प्रतिशत नाफा लिई ग्राहकलाई ठगेको, खरिद–बिक्री बिल नभएको, २४ सयको जुत्ता २७ हजारमा, १ हजार पर्ने कपडा ५ हजारसम्ममा बेच्ने गरेको, स्टोर दर्ता प्रमाणपत्र समेत नभएको भन्दै ४ वटा स्टोरमा सिलबन्दी गरेको हल्ला ‘भाइरल’ बन्यो।

यो अनुगमन पर्याप्त नभए पनि यसले समाजमा हलचल भने ल्याइदिएको छ अनुगमन र कार्यान्वयनको अवस्था : भर्खरै आपूर्तिमन्त्रीको तदारुकतामा भएको बजार अनुगमनले जे भए पनि व्यापारीद्वारा उपभोक्तामाथि भइरहेको लुटतन्त्रको एउटा शृंखला उजागार गरेको छ। दसंै जस्तो धेरै व्यापार हुने मौकामा अनुगमनमा परे लाखांै घाटा हुने डरमा व्यापारीहरू अनि ग्राहकसमेत ठगियौं कि भनेर सचेत हुने अवसर प्राप्त भएको छ। तसर्थ यहाँसम्मको कार्य सकारात्मक नै भए पनि विगतदेखि हालसम्मको अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा भने उपभोक्ताहरू कसरी बलिको बोका बनिइरहेका छन्, यी केही दृष्टान्त हेर्दा प्रस्ट हुन्छ। हामीले शुद्ध र शक्तिबद्र्धक मानेर खाने मिनरल वाटर, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइड अर्थात नरम पेयपदार्थ कुहिएर किरा परिसकेका त कतिमा परालका त्यान्द्रा, सिसाका टुक्रा, अखाद्य मिसावट भएको अनुगमनका क्रममा भेटिएका छन्। अर्काे २०६८ सालतिर माओवादी सभासद रामकुमारी यादवको ग्यास ‘लिक’ भएर आगो लाग्दा ज्यान गएपछि भएको अनुगमन क्रममा लाइसेन्स लिएका उद्योगमध्ये १७ वटा कम्पनीले अर्को नाम चलेको कम्पनीको नेकरिङ र फुटरिङ काटी आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डरमा प्रयोग गरेका कारण ग्यास ‘लिक’ भएर धेरैको ज्यान जोखिममा परेको यथार्थ सार्वजनिक भएको थियो।

त्यस्तै २०६८ सालको दसैँताका न्युरोडका दुई गुँदपाक भण्डारले सडेका मिठाइ, कुहिएको गँुदपाक, लाखामरीलाई खुदो र चिनी मिसाई ढलको लेदो पानीमा पकाइरहेको अवस्थामै भेटेपछि करिब ३५ सय किलो गुँदपाक नष्ट गरिएको थियो। त्यस्तै अर्काे अनुगमनमा बौद्धको एउटा मादिरा भट्टीमा अन्नबाट नभई होटलबाट फालेका खानेकुरा, फोहोर प्लास्टिक, जीवजन्तुका हाडखोर, पुराना जुत्ता, मोजा, थोत्रा कपडा आदिलाई नसालु पदार्थमा कुहाएर सख्खर र एसिडमा पकाएपछि नरम र कडा रक्सी बन्ने तथ्य मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो। जति बढी कुहायो, त्यत्ति नै बढी कडा रक्सी बन्ने सूत्र पनि ती व्यवसायीले खुलासा गरेका थिए।

उपभोक्ता नठगिएको कुनै ठाउँ छैन। लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पानी, पेट्रोल, ग्यास, कस्मेटिक्स र इलेक्ट्रोनिक सामान, मासु, तरकारीदेखि औषधीसम्म जताततै उपभोक्ता अराजक बजारतन्त्रको सिकार भएका छन्। अधिकांश उद्योगधन्दा, व्यवसायी र व्यापारीहरूले गुणस्तरहीन तथा अखाद्य मिसावटयुक्त वस्तु उत्पादन गरेर जीउज्यान नै जोखिममा परेको, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अधिक मूल्यवृद्धि गरेर आम उपभोक्तामात्र नभई राज्यलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। तथापि त्यस्ता अपराध विरुद्ध मुद्दा दर्ता भई उचित दण्ड–सजाय भएको अवस्था भने अत्यन्त न्यून छ।

तुलनामा यो वर्ष अनुगमन नै नभएको गुनासो आम उपभोक्ताले गरिरहेका छन्। तर यथार्थ कस्तो छ भने कैफियत भेटिएका करिब १ प्रतिशत विरुद्धमात्र मुद्दा दायर भएर पनि सरकारले मुद्दा जित्नु त अपवादजस्तै देखिन्छ। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विभागकै कर्मचारीका अनुसार जब अनुगमन हुन्छ, सम्पूर्ण कागजपत्र र प्रमाणसहित एक हप्ताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइन्छ। यही बीचमा सेटिङ मिलाएर मुद्दा कमजोर पार्नेदेखि फाइल गायव गर्नेसम्मका खेल हुन्छन्। बयान, मुचुल्का, प्रमाण, नमुना संकलन र परीक्षणजस्ता कुरा देखाउने दाँतमात्र हुन्।

उपभोक्ताको सचेतता र बाध्यता : स्कुटीमा पेट्रोल भर्न मिलेसम्म रिपुमर्दिनी (भद्रकाली) नै पुग्ने गर्छु। एकपल्ट ४ लिटरको कुपन लिएँ, तर ३.७ लिटर मात्र अट्यो। मैले पेट्रोल भर्ने भाइलाई अटेन भनेंँ, तर तिनले सबै हालेको भने। मैले काउन्टरमा गुनासो गरेंँ। नअटेको बिल लिएर आउन भनियो। ती भाइलाई चिट दिन अनुरोध गरँें, तर तिनले सबै हालिसकेको भनेर जिद्धी गरे, झगडा गरे। पछाडिकाहरूले साथ दिनु त कता हो कता, अल्झाएको भनेर मसँगै पो रिसाए। मैले हेरिराछु, ३ लिटर अटेन। झगडा भो, तर पैसा फिर्ता भएन। अन्त्यमा मनै जिल्लिएर फर्किएँ।

न्युरोड सुरज आर्केटतिर कस्मेटिक्स सामान किन्न नजाने महिला कमै होलान्। त्यहाँका अधिकांश पसलबाट बिल पाउनु त कुरै छाडौँ, कुन सामानको कति पर्‍यो भन्नेसम्म ग्राहकले थाहा पाउँदैनन्। ग्राहक कम भए पनि त्यहाँका पसलेहरू आफू धेरै व्यस्त भएको नाटक गर्छन्। क्याल्कुलेटर ठ्याकठुक पार्दै २ हजार, ४ हजार भनेको सुनिन्छ। महिलाहरू फुत्त–फुत्त पैसा फालेर सामान टिप्तै साइड लागिरहेका देखिन्छन्। मैले धेरैपल्ट बिल पाउन झगडा गरेकी छु। एक–दुईपल्ट २/४ घण्टा नै खर्चेर बिल लिएर हिँडेको पनि छु। त्यहाँका पसलेहरू मलाई ग्राहक भड्काइदिने वाहियात मान्छे ठान्छन्। बजार, अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत नागरिकले यो खाले पीडा र अपमान नभोगेको कमै होला। सरकारी कार्यालय, न्यायिक निकाय अनि सामान्य लत्ताकपडा, तरकारी, मासु, खाद्यान्न पसलदेखि इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, फर्निचर, मोटर पार्टस, पेट्रोल पम्प लगायत हामी जहाँसुकै ठगिएकै छौँ। सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्‍यौं भने त्यतिबेला उपभोक्ता स्वयं सचेत नभएका कारण ठगिएको भन्ने ओँठे जवाफ दिइन्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा पीडितमाथि नै दोष थुपारिन्छ। म एक वकिल, पत्रकार अनि अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक हुँ। मलाई थाहा छ, बजारमा पाइने सम्पूर्ण खाद्य परिकार, औषधीदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सम्पूर्णमा मिसावट छ, मूल्यमा गडबडी छ। तथापि ती चिज खरिद गर्न म विवश छु। त्यस्तै बाध्यताका कारण आमउपभोक्ता मुख थुनिएको, हात बाँधिएको, कान टालिएको र आँखा छोपिएको अभिनय गर्न अभिसप्त छन्।

उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन। तर प्रश्न के हो भने उपभोक्ताले नै बजारको दादागिरी व्यवस्थापन गर्ने हो कि? यो कर्तव्य र दायित्व राज्यको हो? हरेक नागरिकले आफ्नो जीउधन सुरक्षाका लागि रगत–पसिनाको कमाइ गाँस काटेर करको रूपमा राज्यलाई बुझाएका छन्। त्यही जनताले बुझाएको करबाट सेवा, सुविधा, भत्ता, विदेश भ्रमण आदि के–के हो, राष्ट्रसवेक भनिनेहरूले भोग गरिरहँदा यता नागरिक भने मन्दविष खाएर मृत्यु कुर्न विवश छन्। उपभोक्ताको यो विवशतामाथि राज्यले खेल्न मिल्दैन। तसर्थ राज्यले केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई बाह्रै महिना बजार अनुगमन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ।

कानुनले के भन्छ?
समयको परिवर्तनसँगै उपभोक्ता विरुद्ध अपराधका नयाँ–नयाँ रूप सिर्जना भइरहेकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न ऐनमा संशोधनको आवश्यकता भए पनि कानुनकै अभाव छ भन्ने अवस्था भने छैन। बजार अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि पहिलोपल्ट संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ताको हकलाई समेटेको छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य ऐन, आयकर ऐन, कालोबजारी सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, औषधी ऐन, पेट्रोलियम ऐन लगायत ३ दर्जन बढी कानुन हामीसँग रहेका छन्। कानुन नभएर भन्दा पनि अधिकारिक निकायको न्यून इच्छाशक्ति र निहित चलखेलका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्।

विद्यमान ऐनहरूमध्ये दण्ड सजायको दृष्टिकोणले उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐन बढी प्रभावकारी देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अ. दफा १८ (ङ) (१) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुका सेवा, उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्नेलाई १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ भने कालोबजारी ऐन दफा ३ (१) ले कुनै वस्तु व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री गरेमा ५ वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुने तथा दफा ७ मा औषधीमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रेको औषधी बिक्री गर्नेलाई ज्यानको खतरा पुगेको देखिएमा जन्मकैद र जरिवाना दुवै हुने तथा कुनै अंग क्षण भएमा १० वर्षसम्म कैद जरिवाना अन्य अवस्थामा भने ५ वर्ष कैद वा जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। हामीसँग भएका ऐनहरूमा फरक–फरक दण्ड सजायको व्यवस्था रहेका कारण कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको निकायलाई प्रशस्तै खेल्ने मैदान प्राप्त भएकाले कमजोर कानुनमा टेकेर मुद्दा दर्ता गरिन्छ भन्ने आम गुनासो रहिआएको छ र यस्तै देखिएको पनि छ। तसर्थ उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा रहेका ऐनकाहरूलाई एउटै ऐनमा समेटेर, छुट्टै बजार अनुगमन निकाय स्थापना गरी उपभोक्ता अदालतमार्फत मुद्दा छिनोफानो गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ।

- गौतम कानुन व्यवसायी हुन्।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्