लोकतन्त्रमा हुर्कंदो विकृति

सर्वसाधारण नेपालीको यस्तो सोचलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

किनभने उनीहरू आजको अवस्थाबाट दिक्क भएका छन् र कुनै नौलो कुरालाई विकल्पका रूपमा हेर्छन् । संविधान नआउन्जेल एक किसिमको असजिलो देखिन्थ्यो भने आएपछि यसको कार्यान्वयनका समस्याले सबैलाई पिरोलेको र त्यसको बाटो पहल्याउन यतिका समय खर्च भइरहेको तर गन्तव्य भने अझै प्रस्ट छैन । के अहिले भइरहेका स्थानीय तह र अब आउने केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावले राजनीतिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिई देश विकासको गतिमा बढ्ला ? एकथरी मानिसको विश्वास छ– अब नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र राजनीतिक पद्धतिको विकासको बाटो तय हुनेछ र दल र नेता पनि जनमुखी हुने परिपाटी बस्नेछ ।

यस्तो सकारात्मक सोच आउनु राम्रो हो र सरकार र निर्वाचित निकायले प्रभावकारी रूपमा थोरै काम गरे पनि सर्वसाधारण जनता दंग पर्नेछन् । तर चुनावी दौरानमा हुने–नहुने अनेक प्रतिज्ञा गर्ने तर पुर्‍याउन भने नसक्ने अवस्थाले भने जनताका आधारभूत आवश्यकता पुग्ने सम्भावना कम हुने र व्यापक नैराश्यता बढ्ने खतरा बढ्नेछ । काठमाडौं उपत्यकादेखि दूरदराजका गाउँका बासिन्दाका लागि आज खानेपानी, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ, शिक्षा, बास, गाँस, साधारण लगाउने परिस्थिति, रोजगारीको आवश्यकता साझा मुद्दा हुन् ।

विकट पहाडी क्षेत्रदेखि तराईका सर्वसाधारण जनता यस्ता आवश्यकता पूरा भए अति हर्षित हुन्छन् । किनभने उनीहरूका लागि यिनै विकासका सूचक हुन् । काठमाडौंवासीका लागि आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त यहाँको धुलो, धुवाँ, फोहोरबाट मुक्ति पाउनु जरुरी भएको छ । गाउँमा भने माथि उल्लेख गरिएका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति ठूलो कुरा हो ।

तर आज लोकतन्त्र खालि नारा र औपचारिकतामा सीमित छ । किनभने लोकतान्त्रिक दल, सरकार, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापक, विद्यार्थी र अरू विभिन्न खाले व्यवसायीको भूमिका घुलमिल भएको छ । अब राजनीतिको बर्चस्व लोप हुँदै गएको र तस्कर, दलाल, बिचौलिया र सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रका नेता आदिले राजनीतिक भूमिका खेल्न थालेकाले राजनीतिक निकायहरू असक्षम हुँदै गएका छन् । राज्य संरचनाका हरेक क्षेत्रमा अब यस्तै बाह्य नायकहरूको बोलबाला बढेको र हामीले बुझेको राज्य र सरकारको भूमिका विस्तारै स्खलन हुनथाली सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी हुनछाडेको छ ।

यसले बेथिति, सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन कमजोर र अविश्वसनीय हुनथालेका छन् । त्यसैले चुनाव एक यान्त्रिक परिपाटीका रूपमा मात्र देखिने तर यसले बनाएको सरकार र यस अन्तर्गतका निकाय यस्तै दलाल र चुनाव जित्न साधनस्रोत जुटाइदिने समूह या व्यक्तिका हातमा पुगेको भान हुन्छ । केही दिन पहिले अब नेपालमा दलाल समाजवाद कायम भएकोले राज्यको परम्परावादी स्वभावमा तात्त्विक रूपमा फरक परी राज्य दलालहरूले चलाएको कुरा उठाएको सम्झना हुन्छ । किनभने अब तथाकथित समाजवाद या साम्यवाद दलालको हातमा पुगेको र यस्ताहरूको पहुँच राजनीति गर्ने हरेक तप्कामा व्याप्त भएको छ ।

यसपल्टको स्थानीय चुनावले लोकतन्त्रको आगामी दिनको तस्बीर देखाउने केही पक्षको उजागर गरेको छ । चुनाव भएको १०० दिनमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिका आश्वासन, प्रतिज्ञा आदिको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्न थालेका र नेता र स्थानीय सरकारहरू निकम्मा सिद्ध हुने त होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ । कुनै औचित्यविना स्थानीय तहको संख्या ७४४ बाट ७५३ पुर्‍याउँदा र नगरपालिका र गाउँंपालिकाको आकार बढाउंँदा जनताका समस्या घटाउन सकिन्छ कि बढाउँदा ? सिंहदरबार गाउँघरमा पुर्‍याउने नारा कति सार्थक होला ? यकिन गर्ने आधार छैनन् । नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एकाधिकारवादी र केन्द्रीयकरणको पुरानो संस्कार, त्यही अनुसारको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र आदिले के सिंहदरबार गाउँघरमा पुग्ने अभ्यास दरिलो र भरिलो होला ?

आज सम्पूर्ण देश चुनावमय र चुनावीतन्त्रमा बद्लिएको तर यस्ता चुनावले देश र जनताको कति हित गर्ला भन्ने विश्वास बढ्न भने सकेको छैन । के चुनावले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व यकिन गर्ला र देश विकासमा सघाउ पुर्‍याउन सक्ला ? के नेपालको राष्ट्रियता सबै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधी नेपालको भविष्य उज्ज्वल पार्ला ? निर्वाचन लोकतन्त्रको मर्म र साधन दुवै हो । यसको प्रयोग राम्ररी भयो भने संस्थागत विकासका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यास भरपर्दो भई सही बाटामा अघि बढ्न सक्छ । तर चुनाव दुईधारे तरवार पनि हुन्छ, यदि यसको दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग भए । प्रचारको शैली, साधनस्रोतको दुरुपयोग, माथिबाट निर्णय लाद्ने चलन र संस्कार, दलीय विभाजनले जनताका न्यूनतम चाहना र आवश्यकता पूरा होलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यसपल्ट मैले तीन जिल्ला (जुम्ला, धनकुटा र कास्की) को भ्रमण गर्दा स्थानीय सरकारका लागि चुनिएका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना योजना र तिनको कार्यान्वयन अति आवश्यक तर सजिलै गर्न सकिने क्षेत्रतिर हात हाल्ने सल्लाह दिएँ । जसरी सगरमाथा चढ्न आधार शिविरबाट थाल्नुपर्छ र विस्तारै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने क्रमबद्ध अभियान चलाउनुपर्छ, त्यसरी नै विकासका काम पनि गाउँका साधारण क्षेत्रबाट थाल्नुपर्छ । यस्तो काम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकासमा नयाँ प्रविधिको खोज र प्रयोग, कुटिर उद्योग, खाद्य सम्पन्नता पार्ने उपाय हुन्, जसले रोजगारका सम्भावना बढाउँछन् ।

यदि एउटा गाउँ नमुनाका रूपमा बनाउनसके नेपालका अन्य गाउँका लागि यो उदाहरण बन्न सक्छ । यसमा गाउँका शिक्षण संस्थालाई अति गरिब र न्यून आय भएका वर्ग र जातको समावेशी संस्था र गुणात्मक शिक्षाको नमुना बनाउनसके गाउँको समग्र विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । यस्ता विद्यालयलाई सबैको पहुँच पुग्ने र अरू कुनै पनि निजी विद्यालयको स्तरभन्दा तल नपर्ने बनाउन सक्नुपर्छ । यसले दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने र प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा उभ्याउन सक्ने युवा जमात तयार पार्नमात्र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले ध्यान दिए स्थानी तहको भूमिका अति सरल र सुलभ हुन जान्छ । धनकुटाको आँखीसल्ला, छिन्ताङ र खोकु तीन गाविस मिलाई अहिले यसको नयाँ नाम सहिद भूमि गाउँपालिका बनाइएको रहेछ । तर यो अति रमणीय गाउँ र यहाँ बसोबास गर्ने करिब ८० प्रतिशत राई जातिका भए पनि यहाँ केही दलित र खस–आर्यको बसोबाससमेत रहेछ ।

पिप्ले र थलथलेमा विद्यालय रहेछन् । छिन्ताङसम्म ग्राभेल सडक र अन्य गाउँका कतिपय क्षेत्रमा यस्ता कच्ची सडक बनाइएकोले जान–आउन सजिलो भए पनि सबका लागि शिक्षामा पहुँच पुग्न गाह्रो पर्छ । खानेपानीको अभावले गर्दा गाउँका जनतालाई धेरै सास्ती भएको र धेरै जनताको अपेक्षा पानी ल्याइदिए स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई ठूलो जश मिल्ने रहेछ । पानीको बन्दोबस्त, सुलभ र गुणात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य र साधारण रोजगारको अवस्था सिर्जना गर्न सक्दा यो एक उदाहरणीय गाउँ हुने रहेछ । यस्तै नेपालका दुर्गम क्षेत्रका गाउँ पर्छन्, जहाँ यस्ता आधारभूत आवश्यकताको अति खाँचो छ ।

पानी, बाटो, राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या नेपालका साझा समस्या हुन् । नदीनालामाथि बनाइएका तुइन र ज्यान जोखिममा राखी ससाना नानीहरूले तुइन प्रयोग गरी विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता अमानवीय पनि हो । यस्ता काममा स्थानीय तहले प्राथमिकतासाथ समाधानतिर लाग्नुपर्छ । यस्ता काममा लाग्दा जश त पाइन्छ नै, तर यसले समाज परिवर्तनका लागि ठूलो मद्दत पनि गर्छ ।

आज जातको समस्या अझै जटिल छ, किनभने यसको रूपान्तरणका लागि हाम्रो मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ । जनजाति र अन्य पानी चल्ने भनिने समुदाय र उच्च खस–आर्य वा नेवार आदि समुदायबीच अब त्यति भेद रहन छाडेको र यी सबै जातजातिबीच अन्तरजातीय विवाह सामान्य भएको पाइन्छ । तर अझै पनि यी जातजाति र पहाडे दलित बीचको मानसिक दूरी धेरै छ । त्यस्तै मधेसी दलितसित छ । मधेसमा पहाडमा भन्दा धेरै बढी रुढीवाद व्याप्त छ र यहाँ सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रिया सुस्त छ । पढेलेखेका भनिने र राजनीतिकर्मीको पनि दोहोरो चरित्र हुने र समाज परिवर्तनका निम्ति जुझारु हुने स्वभाव कमै देखिन्छ । स्थानीय तहमा चुनिने नेताले अब सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि जनचेतनाको अभियान चलाउनुपर्छ र गुणात्मक शिक्षा र चेतनाका माध्यमबाट यस्ता विषमताको अन्त्य गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यसमा गान्धी एक अति प्रभावशाली शिक्षक हुन सक्छन्, किनभने गान्धीवादमा आध्यात्मिकतालाई समाजसित जोडी समाधान खोज्ने बाटो पहिल्याएको पाइन्छ ।

गान्धीका लागि भगवान सबैका लागि बराबर हुन् र उनका सन्तानलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न पार्न उनले धनलाई आवश्यकताका आधारमा सबैका लागि वितरण गर्न सकिने उपाय निकाले । यसलाई ट्रस्टिसिप या सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली भनिन्छ । हुनेखानेले आफ्ना आवश्यकताभन्दा बढी भएको सम्पत्ति अरू नहुनेका लागि वितरण गरी आर्थिक भेद कम गर्ने प्रणाली बसाल्न सकिन्छ । यो स्वेच्छाले निर्णय गर्ने परिपाटी हो, नकि जबर्जस्तीले ।