संविधानको विगत र वर्तमान
काठमाडौँ — संवैधानिक अभ्यास प्रारम्भ भएको सात दशकमा नेपाल सातौं संविधान कार्यान्वयनको सकसमा छ । यो कुनै दृष्टिबाट पनि अनुकरणीय उदाहरण होइन । प्रश्न उठ्छ, आखिर किन यस्तो भयो ? तर कुरा त्यहीं सकिंँदैन ।
किनभने यो पछिल्लो प्रयोगलाई लिएर पनि नेपाली समाजका महत्त्वपूर्ण सामाजिक ‘क्लस्टर’हरूमा असन्तुष्टिका स्वर बाक्लै छन् । अत: यो सानो आलेखमा संविधानको आधारभूत औचित्य र नेपालमा विगतका प्रयोगका असफलता खोतल्दै अबको कार्यभारबारे चर्चा गरिनेछ ।
संसारमा एउटा निश्चित समयसम्म राज्यहरू संविधानबेगरै निरङ्कुश शासकहरूको हुकुम बमोजिम चलेका थिए । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा जब जनविद्रोह हुनथाले तथा राज्यका मामिलामा समाजका विभिन्न समुदायले हिस्सेदारीको माग गर्नथाले, त्यसबेला ती विद्रोह र मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान निर्माणबाहेक अन्य भरपर्दो विकल्प देखिएन । वास्तवमा संविधान भनेको हुकुमी/तजबिजी शासनको स्थानमा कानुनी/विवेकसंगत शासनमा जाने एउटा साधन हो । यो मानिसको शासकको सनकको स्थानमा विधिको शासनतर्फ अग्रसर हुने चाहनाको उपज हो । नेपालमा पनि निरङ्कुश राणाशासनको अन्त्यतिर यस्तै जनविद्रोह र जनअसन्तोषलाई सम्बोधन गर्न २००४ पहिलोपटक संविधान जारी भएको थियो ।
राजा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको यो अनौठो संविधान थियो । जुन नियतले ल्याएको भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान पाएको भए कस्तो परिणाम आउँथ्यो होला, त्यो यतिबेला भन्न सकिन्न । तर पद्म शमशेरको नागरिकलाई सीमित अधिकार दिने अग्रसरतालाई पनि मोहन शमशेरले सहेनन् र नेपालको वैधानिक कानुन–२००४ रद्दीको टोकरीमा मिल्कियो । सात सालको क्रान्तिपछि जारी अन्तरिम संविधानको के कुरा गर्नु ? त्यो त संविधानसभाले संविधान नबनाउन्जेलका लागि भनेर अघि सारिएको लिखतमात्रै थियो ।
जहाँसम्म संविधानसभा र त्यसले ल्याउने संविधानको कुरा थियो, त्यो अंशत: तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता र मूलत: राजा महेन्द्रको कुटिलताको सिकार भयो । स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भने राजनीतिक दलहरू अन्तत: राजाले बकस दिएको संविधानमा चित्त बुझाउन बाध्य भए । वस्तुत: राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ कस्तो राजनीतिक आँकलनमा जारी गरेका थिए भने आमनिर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत आउने छैन र निर्वाचनपछि पनि विगतमा झैं उनको राजनीतिक वर्चस्व यथावत रहनेछ । यो कुनै पूर्वाग्रहपूर्ण कथन होइन, किनभने त्यो संविधानमा स्पष्ट रूपमा के लेखिएको थियो भने संसद्मा कुनै दलको बहुमत नभएमा राजाले आफूले चाहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेछन् र त्यस्तो व्यक्ति तत्काल संसद्को सदस्य हुनसमेत आवश्यक थिएन । अझ उनले आफूसँग राखेको धारा ५५ को संकटकालीन शक्तिको तरवारको त कुरै नगरौं ।
जब राजा महेन्द्रको आँकलनका विपरीत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो, समस्या त्यहींबाट सुरु भयो । पहिले त उनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दललाई सरकार सुम्पन नै आनाकानी गरे र सुम्पदा पनि त्यसलाई ढाल्ने मार्गचित्र बनाएरै सुम्पे । परिणामस्वरूप नत जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो ल्याकत प्रमाणित गर्न पायो, न संविधानको सबल वा दुर्बल पक्षको जाँच हुनपायो । राजा महेन्द्र आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यको मार्गचित्र बनाएरै अघि बढेका थिए भन्ने कुरा केले पुष्टि गर्छ भने उनले आफैंले बकस दिएको संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरेर सरकारमात्र ढालेनन्, त्यही संविधानको पनि निर्ममतापूर्वक हत्या गरे ।
राजा महेन्द्रद्वारा जारी नेपालको संविधान, २०१९ इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि घचेड्ने एउटा नितान्त अलोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । उनले विकासलाई लोकतन्त्रको विकल्प ठान्ने भुल गरे, जबकि पञ्चायती शासनको ३० वर्षे कालखण्डमा नत विकास भयो, न मुलुकमा लोकतन्त्रले जरा गाड्ने अवसर पायो । जबकि यही कालखण्डमा नेपालसँगै लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेका कैयौं मुलुकले विकासका ठूलठूला फड्को मारे ।
हुन त सातैवटा संविधानमा सबभन्दा लामो समय टिकेको भनेको यही पञ्चायती संविधान थियो । तर लोकतन्त्रमा राजनीतिका मुख्य खेलाडी मानिने राजनीतिक दलहरूलाई नै निषेध गरेर चलाइएको यो संविधान त्यति समयसम्म चल्यो, जबसम्म राजनीतिक दलहरूसँग निर्णायक ढंगले त्यसलाई चुनौती दिने सामथ्र्य भएन । जुन दिन उनीहरूले यो सामथ्र्य जुटाए, त्यस दिन सेनाको बलमा प्रारम्भ गरिएको यो प्रयोग सेनाकै सहयोगमा पनि जोगाउन सकिएन र तासको महलझैं भताभुङ्ग भयो ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट भने ठूलो अपेक्षा थियो, किनभने यो नेपालमा जारी भएका त्यतिबेला सम्मका संविधानहरूमा २०१५ सालको संविधानपछिको सबभन्दा लोकतान्त्रिक संविधान थियो । तर यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले अपेक्षित परिपक्वता देखाउन सकेनन् भने दबाबमा संविधान जारी गर्न बाध्य राजतन्त्र घात लगाएर बसेकै थियो । यो संविधान एकसाथ दाहिने र देब्रे प्रहारमा पर्यो । दरबार हत्याकाण्डसम्म त परिस्थिति त्यति प्रतिकूल भइसकेको थिएन, तर यसपछि पदासीन नयाँ राजाले जब आफू दाजुजस्तो हात बाँधेर नबस्ने उद्घोष गरे, घटनाक्रम तेजीले निरंकुशतातर्फ अघि बढ्यो । जुन बेला ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई थुने, त्यसबेला कतिपयको आँकलन के थियो भने यिनले अब लामै ‘इनिङ’ खेल्नेछन् र लोकतन्त्रको अभ्यास लामो समयसम्मका लागि धराशायी हुनेछ । तर उनी त राजनीतिका यस्ता कच्चा खेलाडी निस्के कि सार्वजनिक स्थलहरूमा जति बुझेंँ–बुझेंँ भन्दै हिँडे पनि केही बुझेका रहेनछन् । घरेलु मोर्चामा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चामा पनि उनी यसरी एक्लो परे कि लोकतन्त्रको पुन: प्राप्तिको ध्येयबाट अघि बढेको जनआन्दोलनले अप्रत्यासित रूपमा गणतन्त्रकै ‘बोनस’ पायो । र जसको प्रयासबाट त्यो संविधान जारी भएको थियो, उनीहरूकै विरुद्धमा प्रयोग हुने अस्त्र बनेपछि अन्तत: त्यसको प्रतिरक्षा गर्न कोही तयार भएनन् ।
त्यसो त संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने विषयमा आन्दोलनरत पक्षहरूमाझ सहमति भएपछि अन्तरिम अवधिका लागि २०४७ सालको संविधानलाई सामान्य हेरफेरसहित कायम राख्ने सोचाइ गिरिजाबाबुको नभएको होइन, तर तत्कालीन परिस्थितिमा अन्तरिम संविधानको पक्षमा यति तेज हावा थियो कि त्यसमा त्यो सोचाइ विलिन हुनु स्वाभाविक थियो । सिद्धान्तत: संविधान निर्माणका दुई पाटो हुन्छन् । ती हुन्– प्रक्रिया र अन्तरवस्तु । प्रक्रियाले संविधान निर्माणको मार्गप्रशस्त गर्छ भने संविधानमा समाविष्ट सारवस्तुले त्यसको स्वीकार्यता र जीवन्तता निर्धारण गर्छ । वस्तुत: यसैले समाजका आधिकाधिक पक्षले संविधानलाई राजनीतिक खेलका रूपमा स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउँछ । र जब संविधान राजनीतिक खेलका रूपमा स्वीकार्य हुन्छ, समय क्रममा त्यो एउटा जीवन्त दस्तावेज बन्छ र उद्विकास हुँदै जान्छ । अब यसै मान्यताको आलोकमा हामी हाम्रा संंवैधानिक प्रयोगहरूलाई नियालौं ।
अन्तरिम संविधानहरू भनेका त स्वभावैले ‘निमित्त संविधान’ हुने गर्छन्, जसको सफलता र उपादेयता राजनीतिक आन्दोलनले अघि सारेको लक्ष्यसम्म मुलुकलाई पुर्याउनुमा निहित हुन्छ । यस मानेमा २००७ सालको अन्तरिम संविधान असफल भए पनि २०६३ को संविधानले भने सफलता प्राप्त गर्यो ।
यसरी दुइटा अन्तरिम संविधानहरूलाई बाहेक गर्ने हो भने पनि बाँकी रहेका पाँचवटा संविधानमा हामीले संविधान निर्माणका प्रचलित सबै अभ्यासहरू प्रयोग गरिसकेका छांै । राजा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट जारी भएको नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ मा आफ्नो वंशको शासनकै निरन्तरताको स्वार्थ अन्तरनिहित थियो । राजा महेन्द्रले बकसका रूपमा दिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा तिमीहरूलाई यतिले पुगिहाल्ला भन्दै राजनीतिक दलहरूको हात तल पार्ने सोच हावी थियो । निरंकुश शासकका रूपमा राजा महेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर आफूखुसी जारी गरेको नेपालको संविधान, २०१९ मा उनकै हितको सारवस्तु हुनु स्वाभाविकै थियो । राजनीतिक दलहरूका सामु सम्झौता गर्न विवश भई राजा वीरेन्द्रले आफ्नो हात तल पर्नेगरी तिनकै अग्रसरता र हितमा जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ दरबार र माओवादी दुवैले राजनीतिक खेलका रूपमा स्वीकार नगर्दा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो । र अब तेजावी परीक्षणमा छ, जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको यो नयाँ संविधान ।
अहिलेसम्म बनेका संविधानहरूमध्ये यो नै प्रक्रिया र सारवस्तु दुवै दृष्टिबाट सबभन्दा समृद्ध छ । यसको मतलब यो कमजोरीरहित छ भन्ने होइन । तर पनि अब भुइँको टिप्ने नाममा पोल्टाको कुरा झार्ने बाटोमा हिंँड्न सम्भव छैन । फेरि संविधानसभाभन्दा बाहेक अब संविधान निर्माणको अर्को कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र ? त्यसैले यतिबेला अब यस संविधानमा रहेका लोकतन्त्र, संघीय शासन, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता गुणहरूको सम्बद्र्धन गर्ने, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक जनताले प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र जनता दलहरूप्रति गुम्दै गएको विश्वास पुन: आर्जन गर्दै जाने र संविधानमा रहेका कमी–कमजोरीहरूलाई क्रमश: हटाउँदै जाने बाटो नै निरापद देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको लगत्तैपछि सम्पन्न हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको एक चरण समाप्त हुनेछ । तर त्यसैलाई उपलब्धि ठानेर बस्नेभन्दा पनि संविधान–स्वीकार्यताको दायरा बढाउनेतर्फ पहल गर्न जरुरी छ । संरचनागत हिसाबले हेर्ने हो भने अमेरिकी संविधान संसारको सबैभन्दा जटिल र अव्यावहारिक संविधान हो । तर पनि त्यहाँका राजनीतिक व्यवस्थापकहरूले प्रारम्भमै एकसाथ दस–दसवटा संशोधन गरेर भए पनि त्यसको स्वीकार्यताको बाटो खोले र यतिबेला त्यो संविधान संसारको सर्वाधिक जीवन्त संविधान मानिन्छ । अत: नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका उच्च राजनीतिक व्यवस्थापकहरूमाथि आफ्ना संकीर्ण दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी यो संविधानलाई राजनीतिक खेलको सर्वस्वीकार्य नियम बनाउने र जीवन्त दस्तावेजका रूपमा विकास गर्ने गहन जिम्मेवारी आइपुगेको छ । अब हिजोजस्तो आफ्ना कमजोरी लुकाउँदै सबै दोषजति राजतन्त्रको टाउकोमा थुपार्ने सुविधा नेताहरूलाई उपलव्ध छैन । जनतामा यतिखेर यति धेरै राजाहरू पाल्नुभन्दा एउटै राजा पाल्नु ठिक रहेछ भन्ने पर्न थालिरहेको छ । उनीहरू यस्तो तितो निष्कर्षमा नपुगुन् भन्नेमा सबैलाई हेक्का रहोस् ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:१३
