कमजोर राज्यका बलिया नागरिक

गर्भावस्थामै र जन्मनासाथ बाह्य र आन्तरिक आक्रमणको निसाना बनेको यो संविधानले आफ्नो शिशु अवस्था पार गरिसकेको छ । गर्भावस्थामै मार खाएको र जन्मेको दिनदेखि नै असह्य चोट खपेको यो संविधानले आफ्नो विरोध र प्रतिरोध समेतलाई सहजै सामना गर्ने क्षमता बोकेको रहेछ भन्ने सन्देश नै यो अवधिको मूल सन्देश हो ।

मूल प्रवृत्ति सकारात्मक
स्थानीय तहपछि संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनसँगै २०५९ असोज १८ पछि सुरु भएको नेपालको अस्थिर संक्रमणकालबाट १५ वर्षपछि देश मुक्त हुँदैछ । निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण यो संक्रमणलाई मुक्त गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने क्षमता यही संविधानले दिएको हो । यसर्थ विगत दुई वर्षको संवैधानिक यात्रा चुनौतीयुक्त भए पनि असफल भने रहेन ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिज्ञहरूलाई गरिने आलोचना र विरोधले राजनीतिक व्यवस्था र शासन पद्धतिलाई मजबुत बनाउन मुख्य भूमिका खेलको हुन्छ । संक्रमणकाललाई अन्त्य गरेर स्थिरतातर्फ उन्मुख गराउन यो अवधिमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिज्ञहरू सबैका पुत्ला दोहन भएकै छन् । तर जनस्तरबाट जतिसुकै आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपरे पनि यो संविधान जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने–गराउने भूमिकामा रहेका मुख्य पात्रहरूलाई आज स्मरण गर्ने दिन पनि हो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, संविधान जारी गर्न नदिने शक्तिको आग्रहलाई सार्वजनिक रूपमा नबोलिकनै फिका सावित गरिदिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, जनतालाई एकताबद्ध गर्दै नाकाबन्दी र विदेशी थिचोमिचोलाई अभूतपूर्व साहसका साथ सामना गर्ने केपी ओली सरकार, स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरु गराउने पुष्पकमल दाहाल र संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गराउन वातावरण बनाउने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अनि दृढ अठोट बोकेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाले नै यो संविधानलाई सफल बनाएको हो । त्यसैगरी न्यायपालिकाको तर्फबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको रचनात्मक, सहयोगी अनि साहसिक भूमिका पनि यो संविधानको दुईवर्षे कार्यकालको कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले जनस्तरमा क्रियाशील रहेर वा संसद्को माध्यमबाट संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्न आवश्यक कानुन बनाएर संविधानको कार्यान्वयन सहज बनाएका छन् । यी वर्णित तथ्यहरूले संविधान जारी भए पश्चातको दुई वर्षको मूल प्रवृत्ति सकारात्मक नै देखिएको छ । यो अवधिमा मुलुक संविधानले देखाएको गन्तव्यतर्फै अग्रसर भएको छ । एक मधेस एक प्रदेश, राजासहितको हिन्दु राष्ट्र, वा संविधानको खारेजी वा पुनर्लेखन जस्ता प्रतिगमनकारी वा विखण्डनवादी वा उग्रपन्थी सोचहरू क्रमश: निस्क्रिय र निष्प्रभावी हुँदै गएका छन् ।

संविधान कहिल्यै पनि पुर्ण हँुदैन, यो निरन्तरको अभ्यासद्वारा नै परिष्कृत र परिमार्जित हुने भएकाले यसलाई जीवन्त दस्तावेज भनिएको हो । संविधानलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्ने/गराउने भूमिका संसद्, अदालत र राजनीतिक दल अनि स्थायी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व भएका प्रेस र बार एसोसिएसन जस्ता नागरिक समाजको हो । जति आलोचनात्मक जनमतको सिर्जना गर्न–गराउन सकियो, शासन पद्धति र संविधानको परिमार्जन त्यति नै हुँदै जान्छ । यसर्थ आलोचनात्मक जनमतको सिर्जना संविधानवादको मूल विशेषता हो । शासन पद्धति र संविधानप्रतिको भक्तिभावले संविधानको आयुलाई छोट्याउँछ । आलोचनात्मक दृष्टिकोण र जनमत नै आधुनिक संविधानको दीर्घायुको पूर्वसर्त हो । यसर्थ संविधानको सम्बन्धमा उठेका रचनात्मक विरोधका स्वरहरूले पनि यो संविधानलाई समृद्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।

कमजोर शासन व्यवस्था
विगत दुई वर्षको संवैधानिक र राजनीतिक अभ्यासमा कार्यकारिणी अधिकारप्राप्त सरकार निकै कमजोर देखियो । परिणामस्वरूप आम नागरिकले शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्नै पाएनन् । सुशासन त शासन पद्धतिको सुधारिएको स्वरूप हो, जहाँ शासनको नै अनुभूति गर्न सकिएको छैन, त्यहाँ सुशासन बौद्धिक विलासिताको विषयमात्र हो । सरकार कतिसम्म कमजोर छ भन्ने तथ्य हालै प्रकाशित पत्रकार हरिबहादुर थापाको रजगज भन्ने पुस्तकका तथ्यहरूले सावित गरेका छन् ।

अभूतपूर्व जनक्रान्ति पश्चात बनेको निर्वाचित सरकारलाई पञ्चायती शासनका पनि घृणित पात्र लोकमानसिंह कार्कीले संविधान प्रदत्त कार्यकारिणी अधिकार कटौती गर्न २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दासमेत सरकार निरीह बन्यो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र उनको नियुक्तिको विरुद्धमा लागेका नागरिक समाजका अगुवाहरूको फोन रेकर्ड गर्ने, धम्क्याउने, तर्साउने विनाकारण तारेखमा राख्ने र मुद्दा चलाउने अनि भ्रष्टहरूसँग मोलतोल गरेर पैसा असुल गर्ने कार्य गर्दासमेत आफैं कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएको कारणले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू निरीह सावित भए । सुशीला कार्कीसहितका साहसिक र इमानदार न्यायाधीशहरू नभएको भए लोकमानको रजगजले आज यो शासन व्यवस्था नै के हुन्थ्यो, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अवैध रूपमा समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेर वैध सरकारलाई नियन्त्रणमा लिएका तिनै लोकमानलाई राजनीतिक तहबाट छुने हिम्मत कसैले गर्न सकेनन् । विडम्बना, त्यो हिम्मत देखाउने सुशीला कार्की त्यही सरकारको सिकार भइन् ।

यो अवधिमा संवैधानिक अंग र न्यायालयमा समेत राजनीतिक भागबन्डाको परिणामस्वरूप ती संस्थाहरू कमजोरमात्र छैनन्, तिनको विश्वसनीयता ह्वात्तै घटेको छ । र तिनीहरू आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नसमेत असक्षम हुँदै गएका छन् । महान्यायाधिवक्ता समेत हड्तालमा उत्रने र इजलास बहिस्कार गर्ने तहमा पुग्नु, एउटा प्रहरी कर्मचारीको नियुक्तिमा सत्तापक्षको हित विपरीतको फैसला आउनासाथ नैतिकवान प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइनु, न्यायालयका फैसलाहरू समेत न्यायिक नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ संशोधन हुँदै जान्छन् भन्ने सन्देश प्रभावित हुनुजस्ता अनपेक्षित तथ्यहरूले यो अवधिमा शासन व्यवस्था कमजोर सावित भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा सरकार निरीह होइन, बलशाली देखिन्छ । तर हिजोआज एउटा नागरिकले मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति नै गर्नसकेको देखिँदैन ।

भ्रष्ट प्रवृत्तिको बिगबिगी
गणतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र शासन व्यवस्था सृदृढ हुन्छ । भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिने मूल दायित्व सरकार र अदालतको हुन्छ । तर आज मुलुकमा भ्रष्ट प्रवृत्तिको रजगज देखिएको छ । ५४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हुँदा पनि प्रधानमन्त्री अझै कम भो भन्दै छन् । सरकारमा जानकै लागि पार्टी विभाजन गरिन्छ र गराइन्छ । हुँदाहुँदा पार्टी विभाजन गर्ने/गराउने खेलमा सत्ताको दबाबमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूलाई समेत प्रयोग गरिएको खुलेआम देखिएको छ । सरकारमा रहेका दल र मन्त्रीहरूको निजी स्वार्थका लागि ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणका आयोजनाहरू बन्छन्, बनाइन्छन् ।

सत्ता स्वार्थमा साथ नदिने इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको महिनैपिच्छै सरुवा हुन्छ, त्यतिले ’नि भएन भने तपाईलाई किन बर्खास्त नगर्ने भनेर पत्र थमाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव यति धेरै छ कि बिचौलिया नसमाई कुनै काम हुँदैन । हुँदा–हुँदा राष्ट्रिय स्तरका उद्योगपति र व्यापारिहरूसमेत मुद्दा ठेक्का लिने बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय हुनथालेका छन् । विगत दुई वर्षको संवैधानिक अभ्यास बिचौलिया र भ्रष्टहरूका लागि स्वर्ग सावित भएको छ । भ्रष्ट र बिचौलिया प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणमात्र होइन, कारबाही गर्नसक्ने क्षमता र प्रावधान यही संविधान र यस अन्तर्गतका राज्य संयन्त्रमा छ । तर आज राज्य संयन्त्रका इमानदार पात्रहरू निरीह हुनुपर्ने र भ्रष्ट पात्रहरू सक्रिय उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गराइएको छ ।

राजनीतिक दलहरूभित्र पनि भ्रष्ट पात्रहरूकै बोलवाला देखिन्छ । इमानदार कार्यकर्ताले उम्मेदवारीको टिकट नै नपाउने पाए खर्च गर्न नसकेर जित्नै नसक्ने, नेताको वरिपरि घुमिनरहे अवसर नै नपाउने जस्ता प्रवृत्तिहरू राजनीतिक दलभित्र हावी हुँदै गएका छन् । राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलभित्र हावी हुँदै गएको भ्रष्ट प्रवृत्ति र अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसबाट उत्पन्न जनआक्रोशको सिकार यही संविधान बन्नेछ र अर्को कुनै आवरणमा कुनै निरंकुश प्रवृत्ति हावी हुनेछ ।

कमजोर राज्य, बलिया नागरिक
लोकतन्त्रमा नागरिक र राज्य दुवै बलियो हुनुपर्छ । कमजोर राज्यले अस्थिरता जन्माउँछ । तर आज हामीले गरेको अभ्यास र कतिपय संवैधानिक प्रावधानले राज्यलाई कमजोर र नागरिकलाई बलियो बनाएको देखिन्छ । राज्यलाई नै कमजोर बनाउने हदसम्मको नागरिक स्वतन्त्रता संविधानवादको परिकल्पना हुन सक्दैन । संविधानमा राखिएका अधिक मौलिक हक र तिनलाई व्याख्या गर्ने पुरातन अदालती अभ्यास वा नजिरले आज राज्य निरीह भएको छ । कृषियोग्य जमिनलाई ‘प्लटिङ’ गरेर सखाप बनाउने कार्य रोक्न सरकारले गरेको एउटा सानो प्रयाससमेत अदालतद्वारा रोकिनु राज्य कमजोर भएको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

हुनेखाने र पहँुचवालाहरूले भर्सक मुद्दा हार्नै नहुने प्रवृत्ति पनि राज्य कमजोर भएको अर्को उदाहरण हो । कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गरिएको अनुगमन विरुद्ध व्यापारीहरूले बजार बन्दको धम्की दिनु, तेल ट्यांकर व्यवसायीले कमिसन थोरै भयो भनेर हड्तालको धम्की दिनु, कमिसनखोर र दलालहरूलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुनु आदि अनगिन्ती उदाहरणले व्यक्ति बलियो र राज्य कमजोर भएको देखिन्छ । यस्तो कमजोर राज्यले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादतर्फको यात्रा अघि बढाउन सक्दैन ।

यत्रतत्र सर्वत्र हावी भएको दलाल पुँजी नै राज्य कमजोर बनाउने कारक तत्त्व हो । दलाल पुँजीको सट्टा उद्यमशील पुँजीको विकास नगरी हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यसका लागि कतिपय संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरूमा पुनरावलोकनको खाँचो छ । संक्रमणकालपछिको संवैधानिक अभ्यास र यात्रा उद्यमशील पुँजीको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । उद्यमशील पुँजी विकासका लागि राज्य र नागरिक दुवै बलियो हुनुपर्छ । संविधान दिवसले बलियो राज्यका बलियो नागरिक बनाउने मार्गप्रशस्त गर्न सबैमा चेतना जगाउन सकोस्, हार्दिक शुभकामना !