निर्वाचित कुलीनतन्त्रको जगजगी

चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । दूरदराजमा बसोबास गरेर जीवनयापन गर्नेहरू अब साँच्चै प्रजातन्त्र र विकासको अनुभूति गर्न पाइनेछ र जीवनयापन गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने आश लिएर बसेका छन् ।

तर प्रजातन्त्रले साँच्चै नागरिकका यी चाहनाको परिपूर्ति कुन हदसम्म गर्छ भन्नेचाहिँ भोलिका दिनमा हामी आन्तरिक राजनीति र बाह्य चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छौं भन्नेमा निर्भर हुनेछ। त्यसैगरी हामीमा अन्तरनिहित राजनीतिक संस्कारलाई कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराले पनि प्रजातन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

प्रजातन्त्रका लागि संसारमा सबैभन्दा बढी आन्दोलन र उथलपुथल भएका देशहरूमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमै पर्छ। संसारका धेरैजसो आन्दोलन ‘स्वतन्त्रता’का लागि भएका छन्, तर पछिल्लो समय प्रजातन्त्रको लहरसँगै अधिकारमा आधारित पहिचानको राजनीतिले अग्रस्थान ओगटेको देखिन्छ। पहिलेका धेरै आन्दोलन बाह्य शक्ति (साम्राज्य शक्ति) विरुद्ध भएका थिए भने पछिल्ला आन्दोलनहरू राष्ट्र–राज्यभित्रै भएका छन्। शीतयुद्धको अन्त्यपछि विकास भएको खुल्ला राजनीतिक वातावरणले अवसर र चुनौती दुवै ल्याएको देखिन्छ।

यो बीचमा राजनीतिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने राष्ट्रहरू आन्तरिक सङ्घर्ष तथा द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन्। धेरैजसो सङ्घर्ष र द्वन्द्व अधिकार र पहिचानका लागि भएका छन्। परिणमस्वरूप नयाँ–नयाँ राज्यको जन्म हुनपुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हँुदा यसका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ५५ थियो। तर राष्ट्र संघको स्थापना र शीतयुद्धको अन्त्यपछि संसारमा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ र यो क्रम जारी छ। शीतयुद्धपछिको समस्या भनेको ‘राष्ट्र र राज्य’ बीचको व्यवस्थापनको हो। यसलाई समाधान गर्न एउटै उपाय आन्तरिक राजनीतिको सही व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रलाई निश्चित भूगोल (देश) भित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकले अनुभूति गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो।

Yamaha

यति हँुदाहँुदै पनि हामी नेपालीले गौरव गर्ने कुरा के हो भने विगतमा नेपालमा भएका विभिन्न किसिमका आन्दोलनको असर राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामा परेन। हामी राष्ट्र–राज्यको रूपमा अटल भएर विश्व मानचित्रमा रहँदै आएका छौं। संसारका धेरै राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट हराएका छन्। हाम्रो समस्या के हो भने हामीले पटक–पटक प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गर्‍यौं। सुगौली सन्धिपछि हामी आन्तरिक कलहले ग्रसित भयौं। हामीकहाँ द्वन्द्व आन्तरिक बढी देखिन्छ। यसको अर्थ के हो भने हामीमा आन्तरिक समस्या निश्चय नै बढी छन्। यी आन्तरिक समस्याको पछाडिका कारणहरू हामीले कहिल्यै खोज्ने कोसिस गरेनौं। हामीले एकपछि अर्काे सत्ता परिवर्तनमा मात्र राजनीतिलाई केन्द्रित गर्‍यौं। तर प्रजातन्त्रका अन्तरवस्तुहरू कसरी व्यवहारमा ल्याइएका छन्/ल्याइनुपर्छ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान कम गएको देखिन्छ। सायद यही कारणले होला, अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले सही अर्थमा प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

त्यसो त संसारका प्रजातान्त्रिक रूपले बलियो मानिएका देशहरूमा पनि उदारवादी प्रजातन्त्रमा समस्या देखिएको छ र उदारवादी प्रजातन्त्रको केन्द्रविन्दु मानिएका ‘पश्चिमा राष्ट्रहरू’मै ठूलो भूकम्प आएको छ। त्यहाँ पनि प्रजातन्त्रप्रति जनताको गुनासो बढ्दैछ। यसका पछाडि मूलत: दुइटा कारण छन्– पहिलो, बसाइँ–सराइ र प्रविधिले सामाजिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन। दोस्रो, राजनीतिक अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन। पहिलो कारणले ती राष्ट्रहरूलाई पनि परम्परागत तरिकाबाट प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

हाल नवआगन्तुक नागरिक र तिनका संस्कृति, परम्परा र रहनसहनलाई पनि स्थान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। तर योसँगै आएको राष्ट्रियताको पुनर्जागरणले प्रजातन्त्रमाथि ल्याउनुपर्ने समसामयिक परिवर्तनलाई पछाडि धकेलिदिएको छ। राष्ट्रियतामा आएको यस्तो पुनर्जागरण पछाडिको मुख्य कारण सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन नै हो। दोस्रो कारण, पटक–पटकको आर्थिक मन्दी र आर्थिक असमानता हो। यसले गर्दा प्रजातन्त्रको उपभोग सर्वसाधारण नागरिकले गर्न पाएनन् र यो एउटा ‘अभिजात्य’ वर्गको लागिमात्र सीमित हुनपुग्यो। पछिल्ला दिनमा अर्थराजनीति सम्बन्धी लेखिएका प्राज्ञिक पुस्तकहरूमा यसको व्यापक बहस भएको देखिन्छ। जे भए पनि आज आएर पश्चिमा उदारवादी प्रजातन्त्रमा ठूलो सङ्कट आइपरेको छ र यसको असर संसारका अरू देशमा पनि प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

नेपालको प्रजातन्त्रमा पनि आन्तरिक र बाह्य चुनौती प्रशस्त देखिन्छन्। आन्तरिक रूपमा हामीले राजनीतिको सही व्यवस्थापन गर्नसकेका छैनौं, जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको छ। पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनहरूले एउटा फरक प्रकृतिको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था सिर्जना भएको छ। नयाँ–नयाँ किसिमका अधिकारको पनि हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्दै आएका छौं। यो साँच्चै राम्रो पक्ष हो, तर यसको अर्को पाटो भनेको संविधानमा प्रदत्त यी अधिकार परिपूर्ति गर्न चाहिने आधारभूत विषयवस्तुमा हामीले खासै ध्यान दिनसकेका छैनौं।

यसले गर्दा हामीकहाँ पनि प्रजातन्त्र केही वर्ग र व्यक्तिका लागिमात्र सीमित हुनपुगेको छ। यी परिवर्तनले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई गन्तव्यस्थानसम्म पुर्‍याउन हामीलाई हम्मे–हम्मे परेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा एउटा फरक राजनीतिक व्यवस्था ल्याएको छ।

तर यसले ल्याएको परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्ने न क्षमताको अभिवृद्धि भएको छ, नत राजनीतिक संस्कार नै विकास भएको छ। यसले गर्दा केही समयपछि हामी आफू परिवर्तन हुनुभन्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नतर्फ अगाडि बढ्छौं। यो हाम्रो विगतको अभ्यास पनि हो।
प्रजातन्त्रलाई सही अर्थमा बुझ्न नसक्नु र बुझे पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हाम्रो अर्को समस्या हो। प्रजातन्त्रको बुझाइको सवालमा हामी धेरै हदसम्म शब्दजालमै अल्झिएका छौं, यसको सारमा पुग्ने कोसिस गरेका छैनौं। उदाहरणका लागि हामीले प्रजातन्त्रलाई राजासँग जोड्यौं र लोकतन्त्र शब्द प्रयोगमा ल्यायौं। राजमार्गलाई लोकमार्ग बनायौं, तर दुवै शब्दको सही अर्थ खोज्ने कोसिस हामीले कहिल्यै गरेनौं। ‘प्रजनन’ प्रक्रियाबाट जन्मेकालाई ‘प्रजा’ भनिन्छ। प्रकर्षेण जायते इति प्रजा: भनेर शास्त्रमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

तर हाम्रा कुनै पनि विद्वानले यो कुरा बाहिर ल्याएनन् र झुटलाई नै सत्य प्रमाणित गर्ने कोसिस गरे। यस्तो कमजोर र पूर्वाग्रही बुझाइ भएको समाजमा प्रजातन्त्रजस्तो संवेदनशील र जटिल शासन व्यवस्थालाई सफल अभ्यास गर्न सकिएला भन्ने कुनै निश्चित छैन। त्यसैगरी पछिल्ला दिनमा ‘निर्वाचित कुलिनतन्त्र’ (ओलिगार्की) अथवा प्रजातान्त्रिक कुलिनतन्त्रको विकास भएको छ र यसले शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा गरेको छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक असन्तुष्टि र राजनीतिक अस्थिरता सबै समाजमा हुन्छन्। रामराज्य रामको पालामा पनि थिएन, तर भ्रष्टाचार, अस्थिरता र अन्याय नै समाजको पहिचान र राष्ट्रका संरचनाहरूलाई नै त्यसको लागि प्रयोग गरिन्छ भने यो साँच्चै चिन्ताको विषय हो।

पछिल्लो समय राजनीति र आन्दोलन पेसाका रूपमा विकसित भयो र यी दुइटै क्षेत्रमा लागेकाहरूले सबै सुविधा उपभोग गर्न पाए। तिनीहरूको आर्थिक प्रगति दिन दुगुना रात चौगुना भयो। अर्थात् राजनीतिमा लाग्ने अधिकांशलेआफ्नो कर्तव्य छाडेको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा लागेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको र एउटा वर्गले अर्को वर्गको संरक्षण गर्ने परम्परा विकास भएको छ र यो सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ।

त्यो दायराभित्र पर्न नसक्नेहरूका लागि प्रजातन्त्र भनेको आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र निर्वाचन मात्र हो। अहिले धेरैजसो राजनीतिक दलमा कार्यकर्तालाई मात्र नागरिक सम्झिने प्रवृत्ति हावी भएको छ र यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्तालाई मात्र संरक्षण गर्दै आएको छ। योग्यता, आवश्यकता र अन्य यस्तै पक्ष अहिलेको सन्दर्भमा गौण भएर गएका छन्। यहाँनिर चाणक्यको भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले भनेका छन्, ‘पूज्य हुनुपर्ने व्यक्तिको जहाँ अनादर हुन्छ, अपूज्य अर्थात् सजाय पाउनुपर्नेहरू जहाँ पुरस्कृत र सम्मानित हुन्छन्, त्यो मुलुकमा दुर्भिक्ष, मरण र भय यी तीन कुरा सदा रहिरहन्छन् र समाजमा न्यायको स्थापना हुनसक्दैन।’ नेपाल यही चक्रव्यूहमा अल्झिएको छ।

हाम्रो अर्को समस्या भनेको राष्ट्रियताले ल्याएको तरङ्ग हो। राष्ट्रियता कसरी बुझ्ने? यो कसको लागि हो र कसको लागि होइन? यी अति संवेदनशील प्रश्न हुन्, तर हामीसँग यी प्रश्न अनुत्तरित भएर गएका छन्। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै लैजानु ठूलो चुनौती भएको छ। किनभने प्रजातन्त्रले स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ भने राष्ट्रियताले संकुचनको परिकल्पना गर्छ। राष्ट्रियताचाहिँ ‘तिमी र म’ भन्ने भावनामा आधारित हुन्छ।

यस अर्थमा राष्ट्रियताको बुझाइलाई सही दिशामा लैजान सकिएन भने राष्ट्र द्वन्द्वमा फँस्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। अर्कोतर्फ भूमण्डलीकरण र सूचनामा आएको परिवर्तनले सबै देशको शास्त्रीय मान्यतामा आधारित राष्ट्रियतामा सङ्कट ल्याएको छ र राष्ट्रिय नीतिहरू धेरै हदसम्म एकअर्काे देशबाट प्रभावित हुनगएका छन्। यो अहिलेको यथार्थ हो। तर धेरैजसो राष्ट्रले तीनवटा विषय राजनीति, न्याय र नीतिलाईकेही हदसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्। यसले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतामाथि बाहिरबाट पर्नजाने प्रभावको न्युनीकरण गर्ने काममा मद्दत गर्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हामी कमजोर देखिन्छौं।

प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतासँग अर्को व्यापक छलफलमा आएको विषय हो– आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप छ। यो सत्य हो। तर यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्। पहिलो कारण भनेको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता नै हो। यसले गर्दा बाह्य शक्तिहरूलाई पनि आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्ने अवसर मिलेको छ। यसैगरी आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा बाह्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। हाम्रो मुलुकमा हुने गरेको आन्तरिक राजनीतिमा बाहिरी हस्तक्षेपको परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो भने उर्दूमा प्रचलित सायरी बढी सार्थक देखिन्छ–

हमें तो अपनों ने ही लुटा, गैरों में कहाँ दम था
मेरी कश्ती भी वहीँ डुबी, जहाँ पानी कम था।

यो पङ्क्ति कुन अर्थमा सान्दर्भिक हुन जान्छ भने धेरैजसो बाह्यहस्तक्षेप हामी आफंैले निम्त्याएका छौं। विगतमा पुर्खाहरूले अङ्ग्रेजसँगलडेर यो देशको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राखेका थिए। त्यसैगरी हाम्रो आर्थिक परनिर्भरता त्यस्तो बेला कमजोर हुन गएको छ, जुन बेला हामीसँग आधुनिकताका सबै वस्तु उपभोग गर्ने सामथ्र्य देखिएको छ। तर बदलिँदो विश्व अर्थराजनीतिले ल्याएका अवसरलाई आन्तरिक कलहका कारण उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनपुगेका छौं।

अन्त्यमा, जसरी शान्ति किन्न सकिँदैन र किनेको शान्तिले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठूलो धक्का पुर्‍याउँछ र सत्यलाई ढाकछोप गर्ने कोसिस गर्छ, त्यसैगरी ‘बनिबनाउ’ प्रजातन्त्रले पनि नागरिकको भलो गर्ने सम्भावना न्युन हुन्छ। किनेको शान्ति र बनिबनाउ प्रजातन्त्र दुवै चिरस्थायी हुँदैनन्। प्रजातन्त्र निरन्तर अभ्यासबाट परिष्कृत हुँदै जाने विषय हो। तर परिष्कृतीकरणको लागि प्रजातन्त्रवादी (व्यवहारमा, सिद्धान्तमा मात्र होइन) आवश्यक पर्छ। प्रजातन्त्रवादी संस्कारबाट मात्र प्रजातन्त्रको समृद्धि र जनताले आफ्ना अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रजातन्त्र कि कर्मचारीतन्त्र ?

कर्मचारीतन्त्र राजनीतिमाथि हावी भएमा नागरिकलाई आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

दुई दशकपछि सम्पन्न पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सोचेभन्दा बढी उत्साहजनक रह्यो । निवार्चनको यो उत्साहको पछाडि मूलत: दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको थियो ।

यसले सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गरेको थियो । दक्षिण एसियाको कर्मचारीतन्त्रले प्रत्येक व्यक्तिमाथि शासनमात्र गर्न चाहन्छ र सबै सेवाग्राहीलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि यही मानसिकताले ग्रसित छ । यसले गर्दा जनताको जीवन कष्टकर भएको थियो/छ । जनता यो चंगुलबाट बाहिर निष्कन चाहन्थे/चाहेका छन् । 
दोस्रो, प्रजातन्त्र भनेको सेवासुविधा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुनु र प्रत्येकले आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अवसर पाउनु हो । यो अवसर जनताले तबमात्र उपभोग गर्छन्, जब उनीहरूले नागरिक अधिकारको प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्छन् । तर यो एउटा आधुनिक प्रजातन्त्रको कर्मकाण्डीय पक्षमात्र हो र यसका लागि नेपालीले लगभग २० वर्ष कुर्नुपर्‍यो । ढिलै भए पनि यो एउटा सुखद पक्षको आरम्भ हो । अबको चुनौती स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकले अनुभूति गर्ने शासकीय वातावरणको सिर्जना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो । प्रजातन्त्रको समग्र भविष्य यसैसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसो त प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वको सम्बन्धमा तीन विषयले उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ । पहिलो, हामीले अंगिकार गरेको राजनीतिक संस्कृति । दोस्रो, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु अथवा आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्नु । तेस्रो, जुनसुकै कुराका लागि पनि आन्दोलन नै गर्ने परम्पराको विकास हुनु । यी तीनवटै तत्त्व बीचको अन्तरसम्बन्धलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, त्यसले नै भोलिको नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनले राजनीतिलाई केही हदसम्म सही दिशातिर डोर्‍याएको छ । तर अझै पनि नेपाली प्रजातन्त्र त्यति सुरक्षित देखिँदैन । हाम्रो प्रजातन्त्रमा ‘मुलुकभित्र र बाहिर’ दुवैतर्फबाट खतरा महसुस गर्न सकिन्छ । इतिहास र वर्तमानको व्यवहारले हामीलाई नराम्रोसँग तर्साएको छ । ७० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने आन्तरिक राजनीति स्थायित्वतिर जान खोजेका बेला विभिन्न नाममा थरीथरीका आन्दोलन भए र भइरहेका छन् । यसले हामीलाई पहिलेकै स्थानमा पुर्‍याउँछ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका धेरै मुलुक परिवर्तनका लागि अप्राकृतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिकार भएका छन् । परिवर्तन र समृद्धिको नाममा समाज उथलपुथल हुने किसिमले आन्दोलनलाई मलजल गर्ने प्रवृत्तिले जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहिरहन्छ । अप्राकृतिक आन्दोलन भएका मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न धेरै असजिलो हुन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९९० पछि आन्तरिक गृहयुद्धको चपेटामा परेका धेरै मुलुकमा हालसम्म शान्ति पुनर्बहाली भएको छैन । आन्दोलन मात्र गरेको भए सायद आज अमेरिकासहित अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरू समृद्ध हुने थिएनन् । सुधारको आवश्यकता अमेरिकाको संविधानमा पनि नभएको होइन । उदाहरणका लागि अमेरिकाको संविधानमा अहिलेसम्म प्रजातन्त्र (डेमेक्रेसी) भन्ने शब्द छैन, तर गणतन्त्र शब्द छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र दुई फरक कुरा हुन् । अमेरिकीहरूले त्यो शब्द संविधानमा राख्नका लागि कहिल्यै पनि आन्दोलन गरेनन् । उनीहरूले शब्दजालमा रुमल्लिनुभन्दा जनतालाई साँच्चै प्रजातन्त्रको अनुभूति हुने कानुनी राज्य र अर्थतन्त्रको निर्माण गरे र समाजलाई स्थिरतातिर लैजाने प्रयत्न गरे । हामीले संविधानमा सबै किसिमका अधिकारको व्यवस्था गरेका छांै । तर ती अधिकारको प्रत्याभूति हुने काम गर्नबाट चुकेका छौँ । परिणाम फेरि आन्दोलन, फेरि क्रान्ति । 

राजनीतिक अस्थिरता र पटक–पटकका आन्दोलन पछाडिको अर्कोे प्रमुख कारण भनेको एकथरी वर्गले विगतका सबै कुरा राम्रो देख्नु र अर्कोथरीले यसको विपरीत विचारधारा राख्नु हो । अहिले देखिएको दुविधा अस्कर वाइल्डले भनेजस्तै दुइटा कुराबाट पीडित छन् : एउटा वर्ग परिवर्तनसँग असन्तुष्ट छ भने अर्को वर्गले परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो किसिमको दोधारे स्थितिले आन्दोलनका लागि मलजल मात्र गर्छ । यस सम्बन्धमा संस्कृतका महान विद्वान कालिदासले आफ्नो नाटक ‘मालविकाग्निमित्रम्’मा उल्लेख गरेको यो उक्ति मनन गर्न आवश्यक हुन्छ, ‘पुरानो हुँदैमा सबै वस्तु राम्रो हुँदैन र सबै नयाँ वस्तु नराम्रो हुँदैन । विवेक प्रयोग गरेर राम्रो र नराम्रो छुट्याउनुपर्छ ।’ त्यसैगरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न ज्ञानको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनकि परिवर्तनलाई गन्तव्यमा लैजान विगतको ज्ञान, परम्परा (चलन) र वर्तमान अवस्था (आधुनिकता) बीच तालमेल मिलाउनु जरुरी हुन्छ । सैद्धान्तिक पक्षबाहेक धेरै हदसम्म विगतको ज्ञानले वर्तमानका समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । यो कुरा महाभारतमा राजधर्मको सन्दर्भमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यो किनभने मानिसले विकास गरेको ज्ञान सर्वव्यापी हुँदैन, यसको निश्चित आयु हुन्छ र यसका सीमितता हुन्छन् । अर्थात् यो सनातन हुँदैन । झन् बैखरी (पराविद्या) बाट मौलाएको ज्ञानले त समस्यालाई राम्रोसँग पहिचान गर्न पनि सक्दैन । किनकि यसमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ । यो ज्ञान सूचनाको लागि त ठिक हुन्छ, तर विडम्बना सूचना पनि संस्कृतमा ‘मुन्डे–मुन्डे मतर भिन्ने’ भनेजस्तै व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हामीले परिवर्तित परिस्थितिको लागि चाहिने आवश्यक ज्ञान उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं । नेपाल पुरातन राज्यमध्ये एक हो, तर न हामीसँग पुरातन ज्ञान छ, नत नयाँ समयसापेक्ष विकास नै गर्नसकेका छौं । हामीकहाँ मौसमी विद्वानहरूको बढी प्रभाव देखिन्छ र जसले हरेक समस्यालाई आफ्नो सुविधा अनुकूल व्याख्या गर्छन् । 
जहाँसम्म प्रजातन्त्रको भविष्यको प्रश्न छ, झट्ट बाहिरबाट हेर्दा अहिले सबै राम्रै देखिन्छन् । अब बन्ने स्थानीय सरकार अहिलेसम्म सैद्धान्तिक रूपमा अधिकार सम्पन्न हुने लक्षण देखिन्छ । तर ती प्रदत्त अधिकार कुन हदसम्म जनहितका लागि प्रयोग गरिन्छन्, ती अधिकारको प्रत्याभूति गर्न चाहिने अर्थतन्त्रको कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले खासै छलफल गरेका छैनौँ । यस विषयमा जेजति छलफल भएका छन्, त्यो विज्ञ र कर्मचारी तन्त्रभित्र मात्र सीमित छ । दु:खसाथ भन्नुपर्छ, यिनीहरूले अहिलेसम्म बुझेको अर्थतन्त्र भनेको जनतामाथि कर थुपार्ने, तिनीहरूकै व्यापार गर्ने र दाताको खाता हेरेर नीति निर्माण गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता आम नागरिकले अनुभूति गर्न अलि अप्ठेरो हुन्छ र राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन गाह्रो हुन्छ । हामीसँग फगत किताबी अधिकार तथा एकदिन मनाइने कर्मकाण्डीय प्रजातन्त्रमात्र बाँकी रहन्छ । यदि करको दायरा बढाएर मात्रै हामीले स्थानीय सरकार चलाउने हो भने नागरिकको विश्वास प्रजातन्त्रमाथि गुम्न सक्छ र राजनीतिकर्मीहरूले मात्र राज्यसत्ताको उपभोग जनताको करबाट गर्ने र जनतालाई केही नदिने हो भने परिणाम फेरि गलत निष्कन सक्छ । आर्थिक अवसर र राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिएन र सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा समेट्न सकेनौं भने राष्ट्रियताको नाराले मात्र राज्यको सार्वभौमिकतालाई निरन्तरता दिन अप्ठेरो हुन्छ । 
पछिल्ला दिनहरूमा च्याउजस्तै देखापरेका संघीय र स्थानीय सरकार विज्ञहरूले ल्याएका अधिकांश छलफल नागरिकको अपेक्षा, मुलुकको आवश्यकता र समयको मागभन्दा बाहिर गएका देखिन्छन् । स्थानीय तहलाई फेरि कर्मचारीहरूले आफ्नो चंगुलमा ल्याउन तथा यिनीहरूको अधिकार कटौतीको लागि केन्द्रीय स्तरसम्म वकालत गर्दैछन् । फेरि एकचोटी राजनीतिलाई कमजोर र कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रपञ्च अगाडि बढेको छ । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिमाथि हावी भएमा नागरिकलाई आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । यस सन्दर्भमा १९ औं शताब्दीमा फ्रान्सका राजनीतिज्ञ जर्ज क्लेमोसाले भनेका थिए, ‘जति कर्मचारी रोप्यो, त्यति बढी कर फल्छ ।’ अर्थात् जति–जति कर्मचारीको हातमा निर्णय गर्ने अवसर पर्न जान्छ, त्यति–त्यति नागरिकका अधिकार खुम्चिन्छन् । सायद त्यही भएर होला, कर्मचारीतन्त्रलाई प्रजातन्त्रका लागि ठूलो रोग मानिन्छ ।
पटक–पटकको आन्तरिक कलहले आज आएर राजनीतिमा एउटा यस्तो वर्गको उदय भएको छ, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिने क्षमता राख्दैन । वास्तविक अधिकारको स्रोत (के गर्ने, के नगर्ने र कसरी गर्ने) आन्तरिक शासकहरूको पहुँचभन्दा बाहिरका समूहको नियन्त्रणमा पर्न गएको छ । त्यसो त विश्व राजनीतिमा साना र आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूको राजनीतिक चरित्रको यो विशेषता नै भएको छ । 
समष्टिगत रूपमा भन्दा राजनीतिक शक्तिको व्यवस्थापन र प्रयोगमा हाम्रो सार्वभौमिकतामा कमी आएको छ । परिमाणस्वरुप, राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण निर्णय अरु ठाउँमा नै हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र र स्वनामधन्य विज्ञहरूले ती नीति लागू गर्न राजनीतिज्ञहरूलाई बाध्य गराउँछन् । यसले गर्दा नीति निर्माणकर्ता, विज्ञ र जनताबीच अविश्वास बढ्न जान्छ । जब आन्तरिक राजनीति, पेसेवर राजनीतिज्ञ, स्वार्थ समूहहरू, सार्वजनिक कर्मचारीको प्रभावमा पर्न जान्छन्, त्यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न सक्दैनन् र शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ । 
अन्त्यमा, नेपालको पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा (त्यो पनि प्रजातन्त्र र विकासको लागिमात्र) महाभारतको प्रसंग यहाँ ल्याउन चाहन्छु । महाभारतमा द्रौपदीले श्री कृष्णलाई प्रश्न गर्छिन्, ‘माधव, तिमीले भागवत् गीता अर्जुनलाई सुनाउनुको सट्टा दुर्योधनलाई सुनाएको भए सायद महाभारतको युद्ध हुँदैन थियो कि ? त्यो किन भने अर्जुन आफैं ज्ञानी थिए, ज्ञानको आवश्यकता दुर्योधनलाई थियो ।’ कृष्णको उत्तर द्रौपदीलाई के थियो भने सबभन्दा पहिले भागवत् गीता मैले दुर्योधनलाई नै सुनाउने कोसिस गरेको हुँ र मैले भनँे– तिमी जे गर्दैछौ, त्यो पाप हो, अधर्म हो । तर दुर्योधनले कृष्णलाई फरक किसिमले प्रत्युत्तर दिए, ‘कृष्ण, पाप र पुण्य, धर्म र अधर्मको समस्या मेरो होइन र यो मलाई तिमीले सिकाउनु पर्दैन । मेरो समस्या भनेको म राम्रो काम गर्न सक्दिन र नराम्रो काम गर्नबाट आफूलाई रोक्न सक्दिन ।’
जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्ति: जानामि अधर्मम् न च मे निवृत्ति: ।
यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको हो भने हामी सबैलाई प्रजातन्त्रबारे थाहा छ । कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, नराम्रो गरे के हुन्छ, त्यो पनि थाहा छ । तर हामीले ७० वर्षदेखि प्रजातन्त्रलाई सही दिशातिर डोर्‍याउनसकेका छैनौँ । आशा छ, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामी सबै दुर्योधनको जस्तो दोधारे अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सकौँ । प्रजातन्त्रको सकारात्मक अनुभूति सबैले गर्न पाउन् । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि संस्थाहरू भत्काउने परम्पराको अन्त्य होस् ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT