भ्रष्ट–धनी नेता, गरिब–निरीह जनता

तर हामीकहाँ भने बिदा दिने र लिनेबाहेक खासै उल्लास देखिएन । बरु नेताहरूले चुनाव भएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा गयो भनिरहे पनि हामी आम नागरिकमा उनीहरूको कार्यसम्पादनप्रति चर्को असन्तुष्टि छ र सोधिरहेका छौं, के चुनाव गराउनु मात्रै संविधानको कार्यान्वयन हो ? संविधानको जुन मर्म र परिकल्पना छ, त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार गरेर नेताहरू आफैंलाई मात्रै धनी बनाउने कर्ममा लागिरहने र आम नागरिकका कष्ट जहाँको तहीं रहने हो भने त्यस्तो कार्यान्वयनको पनि के अर्थ ? भ्रष्टहरू पुरस्कृत भइरहने, इमानदारहरू पाखा लागिरहने, सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी भइरहने, व्यवसाय जति कर छल्ने र कालो धन सेतो बनाउने माफियाहरूको नियन्त्रणमा जाने, अनि केही नेताको कार्टेलले पालैपालो शासन गरिरहने, यस्तो कार्यान्वयनले अहिले हाम्रो संविधानलाई कति सान्दर्भिक बनाइरहेको छ ?

अहिले जुन मात्रामा देशमा ठगी र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यति धन राज्यकोषमा भइरहने हो भने त्यसले यो देशको अनुहार बदल्न सक्ने थियो । त्यसबाट हजारौं ठूला अस्पताल, स्कुल–कलेज, हजारौं किलोमिटर पक्की बाटो र कैयौं ठूला जलविद्य्त आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने थियो । दु:खको कुरा त के भने अहिले देशमा त्यति धेरै भ्रष्टाचार मात्रै छैन, नेताहरूको राजनीति भन्नु नै भागबन्डा गरेर भ्रष्टाचार गर्ने अनि त्यसरी लुटेको धन व्यवस्थित गर्ने भएको छ । त्यही कालो धनलाई सेतो बनाउन अहिले नियमकानुन मिचेर व्यवसाय खोल्नेदेखि आफ्नो व्यवसाय खोल्न अनुकूल हुने गरी ऐन, कानुन नै बनाउने काम भइरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वको ध्यान राज्यकोषलाई दोहन गर्ने र त्यसरी दोहन गरिएको धन व्यवस्थापन गर्दै अर्को चुनाव जित्ने तयारी गर्नुबाहेक अन्त छैन ।

यस्तो अराजक स्तरमा भ्रष्टाचार भइरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय दलीय भागबन्डाले थला परेका छन् जहाँ निश्चित दलका भ्रष्ट क्रियाकलापलाई संरक्षण गर्ने कार्यभार दिएर आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । चारै प्रमुख दल मिलेर सबैका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने गरी प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा कसरी देशको लोकतान्त्रिक परिपाटी नै केही समय अगाडि दुर्घटनाको संघारमा पुथ्यो, त्यो हामीले देखिहाल्यौं । तर अझै पनि ती दलहरूको आँखा खुलेको छैन र उनीहरूको सम्पूर्ण ध्यान भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्ने र तिनको दण्डबाट आफू बच्नका लागि देशका संवैधानिक निकायहरूलाई पंगु बनाउनेतिर छ । न्यायालयजस्तो निकायसमेत दलहरूको त्यस्तो प्रयासबाट बच्न सकेको छैन । सकेसम्म नियुक्तिमा भागबन्डालगायत अनेक तिकडम गरेर आफूअनुकूलको न्यायालय बनाउने, नसके निष्कलंक प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर भए पनि आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूरा गर्ने काममा हाम्रा राजनीतिक दलहरू अघि देखिएका छन् ।

अब उनीहरूको बदमासी यति चरम भइसकेको छ कि जनता र संविधानले आफूलाई सुम्पेको कर्तव्यबाट विमुख भएर यस्तो लुटतन्त्रमा संलग्न हुने मानिसहरूको नाम तोकेर भन्नुपर्ने भएको छ । माओवादी नेता प्रचण्डले जुन ठाउँलाई आधार बनाएर ठूल्ठूला सपना देखाउँदै युद्ध सुरु गरे, अहिले ती ठाउँको हालत के छ ? अहिले पनि त्यहाँका जनता सामान्य उपचारका लागि सयौं किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्छ र अचाक्ली महँगो सेवा लिनलाई घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ । गरिबी र बेरोजगारीको त कुरै नगरौं, खाडीमा गएर उम्लँदो तापक्रममा पसिना नबगाएसम्म हातमुख नजोडिने अवस्था छ । पछि परेका त्यस्ता ठाउँमा मेडिकल कलेजजस्ता ठूला स्वास्थ्य संस्था खोल्यो भने स्वास्थ्य सेवा मात्रै नपुगी रोजगार सिर्जना भएर स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत मजबुत हुन्छ । त्यसैले तिनको न्यायोचित वितरण गरौं भनेर हामी लडेको ५ वर्ष पुगिसक्यो र सरकारले बारम्बार हामीसित सम्झौता गरेर धोका दिइरह्यो । तर प्रचण्डको प्राथमिकतामा चाहिं सुदूरपूर्वको सुगम ठाउँमा हतारपूर्वक राज्यको नीतिविपरीत एउटा निजी मेडिकल कलेज खोल्नमा रह्यो र आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला अवैध रूपमा त्यसलाई सम्बन्धन दिलाउन चलखेल गरे । त्यो प्रयास असफल भएपछि अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयकलाई अंगभंग पारेर मनपरी मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने गरी ल्याउन हाल भइरहेको षड्यन्त्रमा उनको पार्टीको मुख्य भूमिका छ । धनीराम पौडेलजस्ता प्रचण्डका छायाहरू संसद्को सम्बन्धित समितिबाट गुणस्तर शून्य भए पनि त्यस्ता मेडिकल कलेज तत्काल खोल्न भनेर अमर्यादित रूपमा सक्रिय भइरहेका छन् । देशलाई दशकौं निर्देशित गर्ने गरी आउनुपर्ने ऐन यो वा त्यो मेडिकल कलेज खोल्न अनुकूल हुने गरी मात्रै ल्याउने कोसिस भइरहेको छ ।

अर्कोतिर अर्को ठूलो दल एमालेका थुप्रै सांसदले आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाए संसद् नै बन्द गर्ने धम्की दिएर संसदीय व्यवस्थामै लाजमर्दो दृष्टान्त पेस गरिसकेका छन् । जनताले भोट दिएको सबैको हितका लागि नीति निर्माण गर्न नभई आफ्नो चलिरहेको व्यवसायमा अधिकतम नाफा वा नाफाखोरीका लागि भएको भन्ने भ्रममा उनीहरू भएको बुझिन्छ । तिनै धम्की दिने सांसदहरूमध्ये केहीले संसद्को सम्बन्धित समितिले गठन गरेको कार्यदलमा समेत बसेर आफ्नो त्यही स्वार्थ पूरा हुने गरी त्यही विधेयक पारित गर्ने अन्तिम तयारी अहिले भइरहेको छ । सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण मात्र नभई काठमाडौंमा सिकाइका लागि बिरामी नै नपुग्ने गरी अचाक्ली ठूलो संख्यामा मेडिकल कलेजहरू खुलेकाले आउँदो दस वर्ष उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नथपौं भन्ने माथेमा कार्यदलको सुझाव, जसलाई राज्यले मोटामोटी स्विकारिसकेको छ, त्यसको विपरीत हुने गरी र कालो धन सेतो बनाएर छिटो धनी हुन चाहने अरूका लागि समेत बाटो खुल्ने गरी ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी हुनु लाजमर्दो कुरा हो ।

अर्को दल कांग्रेसले त कसरी सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने गरी ऐन ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेल्यो भन्ने सबैका आँखाअगाडि अहिले छर्लंग छ । अयोग्यहरूलाई भागबन्डाबाट प्रणालीमा छिराएर योग्यहरूलाई वञ्चित गर्नेमा तीन दलको चोचोमोचो कसरी मिल्छ भन्ने उदाहरण यस अगाडिसमेत बारम्बार देखिँदै आएकामा यसपल्ट पनि देखियो । देशका ५ मध्ये ४ विद्यार्थीले पढ्ने विद्यालयको शिक्षा यसरी धराशायी बनाइएपछि आउँदो दशकौंसम्म हाम्रो समाज पछि पर्ने निश्चित छ । नेताका सन्तान लुटेको धनले विदेशका ठूल्ठूला विश्वविद्यालयमा पढिरहँदा जनताका सन्तानसामु कतै नबिक्ने खोटो डिग्री लिएर मरुभूमिमा पसिना बगाउनेबाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन । मेडिकल शिक्षामै पनि निजी क्षेत्रका माफियाहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रभावित गरेर कसरी सरकारी मेडिकल कलेज रोक्नमा भूमिका खेले भन्ने कुरा छर्लंगै छ । अहिले पनि अंगभंग पारेर ल्याउन लागिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा तत्कालीन संकीर्ण स्वार्थ भएका माओवादी र एमालेसित कांग्रेसको समेत मिलेमतो हुने अवस्था देखिएको छ ।

हाम्रो लडाइँ सुरुदेखि नै कुनै मेडिकल कलेज कहाँ खोल्न वा रोक्न नभई सामाजिक न्यायका लागि भइरहेको छ तर जनप्रतिनिधि भएर पनि माफिया बन्न पुगेका यस्तै जिम्मेवार दल र मानिसहरूको व्यवहारका कारण बारम्बार यो बहस खास मेडिकल कलेजहरूसित ठोक्किन पुगेको छ । अहिले नै दुई मेडिकल कलेजका पछाडि दलीय स्वार्थ र कालो धन सेतो बनाउने लुटतन्त्रको जुन भीमकाय मेसिन जोडिएको छ, त्यसबाट निर्देशित भएर देशको मेडिकल शिक्षालाई निर्देशित गर्ने ऐन बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा सही रूपमा ऐन ल्याउनकै लागि पनि त्यस्ता कुपात्रको नियत उदांगो बनाइदिनु हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ ।

सरकारीभन्दा छ गुणा बढी निजी मेडिकल कलेज हुने बेथिति जुन नेपालमा छ, त्यस्तो संसारमा अन्यत्र कतै छैन । त्यसैले अब हाम्रो प्राथमिकता विपन्नलगायत सबै नेपालीलाई सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने ठूला सरकारी अस्पताल र त्यस्तो सेवा मात्र नभई विपन्न र मध्यमवर्गका विद्यार्थीलाई सस्तोमा वा नि:शुल्क पढाउन सक्ने मेडिकल कलेजहरू खोल्ने र ती खोल्दा देशभर न्यायोचित वितरण हुने गरी खुल्नुपर्छ । कसैको नाफा वा नाफाखोरी गर्न पाउने अधिकार भनेको आम नागरिकको स्वस्थ भएर ज्युन पाउने अधिकारको सामुन्ने केही हैन र राज्यले कानुन बनाई कसैको डुब्न लागेको व्यवसाय धानिदिनुपर्छ वा कालो धनलाई अकण्टक सेतो बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने छैन र हाम्रो संविधानको हामीले बुझेको मर्म कदापि त्यस्तो हैन । नेताहरूको विचारमा संविधानको मर्म नै त्यस्तो हो भने खुलेर त्यसो भन्ने आँट हुनुपर्छ, समाजवाद र साम्यवादको नाराको पछि लुकेर यस्तो गद्दारी गर्न पाइँदैन । उनीहरू आफैंले भन्ने गरेको दलाल पुँजीवादको नाइके उनीहरू आफैं बन्नु र देशको अर्थतन्त्रलाई थला पार्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा माथेमा प्रतिवेदनको सारबमोजिम एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने र काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो दस वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज खुल्न नसक्ने प्रावधानलगायत गुणस्तर कायम गर्न राखिएका सिट र शुल्कसम्बन्धी सबै प्रावधान समेटिएर आउनुपर्छ, कसैको मेडिकल कलेज खोल्ने निहित स्वार्थसहित आउनु हँुदैन । यसै पनि आम नागरिकको धैर्यको बाँध अहिले टुटिसकेको छ र दिनानुदिन भोग्नुपरेको कुशासन र भ्रष्टाचारले नागरिकको आक्रोश विस्फोट हुन तयार छ । यस्तो अवस्थामा सीमित मानिसको स्वार्थ मात्र पूरा हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने धृष्टता गरियो भने त्यसले आगोको झिल्कोको काम गर्नेछ । त्यसपछि हाल चलिरहेको लुटतन्त्र र त्यसपछाडिका सबै पात्रलाई नंग्याएर तिनको मुखुन्डो उतार्ने काम त हुनेछ नै, सिंगो राज्यकोष दोहन गरिरहेको अहिलेको राजनीतिक कार्टेलको भविष्यसमेत अनिश्चित हुनेछ ।