पूर्वीय सनातन परम्परामा नारी

साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — नारीवाद पश्चिमको उपज हुनाले नारी अस्तित्वको खोजीलाई पनि पश्चिमी भूमिकै देन मानेर हामी आºनो पछौटेपनको जिम्मेवार पूर्वीय धर्म–संस्कृति तथा त्यसबाट प्रेरित जीवन पद्धतिलाई मान्दै आइरहेका छौँ ।

नारीवाद पश्चिमको उपज हुनाले नारी अस्तित्वको खोजीलाई पनि पश्चिमी भूमिकै देन मानेर हामी आफ्नो पछौटेपनको जिम्मेवार पूर्वीय धर्म–संस्कृति तथा त्यसबाट प्रेरित जीवन पद्धतिलाई मान्दै आइरहेका छौँ। हामीकहाँ एकातिर समाजमा प्रचलित कुप्रथा, लैङ्गिक विभेद अनि नारीप्रतिका नकारात्मक धारणालाई परम्परा र संस्कृतिका नाममा निरन्तरता दिइरहने पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर नारीको दमित अवस्था र नियतिलाई धर्मसंस्कृति र परम्पराको उपज मान्ने तर ती धर्मसंस्कृति र परम्पराको मूलसम्म पुग्न नचाहने प्रवृत्ति पनि सक्रिय देखिन्छ।

आफूलाई अग्रगामी विचारधाराका मान्नेहरूले मनुस्मृति, गरुड पुराण, स्वस्थानी व्रतकथा आदिजस्ता ग्रन्थहरूका आधारमा पूर्वीय सनातन परम्पराले नारीलाई तल्लो दर्जामा राखेको, पाप र धर्मको त्रास र आसमा उनीहरूमाथि दमन गरेको विचार व्यक्त गरेको देखिन्छ। यस्तो विचार पूर्णत: असत्य छैन भने पूर्णत: सत्य पनि देखिँदैन। किनभने ती विचार हाम्रो सनातन परम्पराको मूलसम्म पुगेर व्यक्त गरिएका नभएर त्यसको व्याख्या र प्रयोगका भरमा अभिव्यक्त भएको देखिन्छ। हाम्रो सनातन परम्परा तथा त्यसद्वारा निर्मित संस्कृतिप्रतिको भ्रम निवारण गरी यसप्रति बढिरहेको अनास्था न्यूनीकरणका लागि सनातन बौद्धिक वर्ग जागरुक हुने बेला आएको छ।

यथार्थमा धर्म भनेको त्यही हो, जसलाई धारण गरिन्छ। आगोको धर्म जलाउनु हो, त्यसले यही विशेषता धारण गरेको छ। पानीको धर्म शीतलता हो, जसलाई त्यसले धारण गरेको छ। मानवको धर्म सदाचार र सत्कर्म हो, हामीले त्यो विशेषता धारण गरेर आएका छौँ ! तर हामी आफ्नो धर्मबाट विमुख हुँदै गैरहेका छौँ। हामीले सदाचार र सत्कर्म बिर्संदै गयौँ। स्वार्थको मोहमा आफ्नो धर्म बिर्सने हामी त्यसको दोष भने धर्मलाई नै दिन्छौं। पूर्वीय समाज तथा परम्पराका नारीको पराधीनता र दयनीय अवस्था तथा उनीहरूले झेल्ने सामाजिक–सांस्कृतिक उत्पीडनका सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ। पुरुष तथा पुरुष निर्मित संस्कृतिबाट नारीमाथि हुने जति पनि शोषण–उत्पीडन छन्, तिनको दोष हाम्रो सनातन परम्परामाथि थोपरिने गरिन्छ।

मनुले नारीलाई यसो भनेका छन्, अमूक ग्रन्थमा नारीलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ, अमूक पुस्तकमा यस्ता सन्दर्भहरू छन् आदिजस्ता उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सनातन परम्पराले नारीप्रति नकारात्मक धारणा राखेको हुँदा यसलाई त्याग्नुपर्ने जिकिर हाल बढिरहेको देखिन्छ। यथार्थमा कमजोरी हाम्रो सनातन सांस्कृतिक परम्परामा नभएर त्यसको परिभाषा, व्याख्या तथा धारण गर्ने तरिकामा देखिएको छ। समाजको शक्तिकेन्द्रमा जो हुन्छ, सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता पनि उसैको अनुकूल बनाइएका हुन्छन्। समाज विकासका क्रममा शक्तिकेन्द्रमा पुरुष रहेर नारीलाई आफ्नो अधीनमा राख्दै जानाले सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता पनि पुरुष अनुकूल बनाइएका हुन्। धार्मिक ग्रन्थ, आख्यान, मिथक, सन्दर्भ आदि पनि पुरुषहरूले नै निर्माण गरेका कारण ती नारीका लागि प्रतिकूल बन्न पुगे। पाप र धर्मका अनेक प्रावधान नारीकै लागि बनाइए, जसका माध्यमबाट उसलाई पुरुषको स्वैच्छिक दासी बनाउन सकियोस्। त्यसैले दोष हाम्रो सनातन धर्म–संस्कृतिमा नभएर पितृसत्ता र त्यसले निर्माण गरेको विभेदकारी संस्कृतिमा छ।

हिन्दु सनातन परम्परामा रहेको शक्तिपूजाको प्रसङ्ग नारी श्रेष्ठता र सर्वोच्चताको अनुपम उदाहरण होइन र? यस परम्पराले शक्ति, वैभव तथा विद्याजस्ता तीनवटै महत्तम स्थानमा त्रिदेवी अर्थात् महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीलाई स्थापित गराएकोबाट नारी सर्वोच्चताको प्रतिविम्बन हुन्छ। यसैगरी शिवको अर्धनारीश्वर स्वरुप अर्थात् प्रकृति र पुरुषको बराबरी अंशबाट पूर्ण ईश्वर बनेको हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि उत्तिकै मननयोग्य देखिन्छ। शक्ति अर्थात् नारीबिना शिव अर्थात् पुरुष अपूर्ण हुन्छ भन्ने आशयका साथ शिवले ‘शक्तिबिना शिव केवल शव हो’ भनेका पौराणिक प्रसङ्गहरू पनि पाइन्छन्, जसप्रति हाम्रो ध्यान गएको देखिँदैन। नारीलाई पुरुषको अर्धाङ्ग वा बामाङ्ग भनिएको प्रसङ्ग पनि मननयोग्य देखिन्छ। किनभने पुरुषको बायाँ भाग नारी अर्थात् कोमलताको प्रतीक हुने हुनाले हृदय अर्थात् मुटु पनि बायाँतिर नै हुन्छ। मुटु बिनाको शरीर अर्थात् नारी बिनाको पुरुष पूर्ण नहुने यथार्थलाई आँखा चिम्लेर हामी पुरुषबिना नारी अपूर्ण हुन्छे भन्ने एकतर्फी व्याख्या र त्यसको आलोचना–प्रत्यालोचनामा अल्झिरहेका छौँ।

यस सम्बन्धमा भगवान शिव तथा उनका परमभक्त भृङ्गी ऋषिको प्रसङ्ग पनि सान्दर्भिक देखिन्छ। आफ्नो भक्तिदेखि प्रसन्न भएर शिवले बोलाउँदा आल्हादित हुँदै कैलाश पुगेका ऋषिले पार्वतीको वेवास्ता गरी आफूले पुरुषलाई मात्र आराध्य मानेको अभिव्यक्ति दिँदै पहिलो दण्डवत शिवलाई मात्र गर्ने दृढ इच्छा प्रकट गर्छन्। शिवको दर्शन पाएपछि उनको परिक्रमा गर्ने इच्छा राख्दा शिवले स्वीकार गरी पार्वतीलाई पनि साथमा बोलाएपछि ऋषिले ‘म पूर्ण पुरुष शिवको परिक्रमा गर्न चाहन्छु, नारीको होइन’ भन्छन्। तब शिवले आफू पूर्ण पुरुष नभएर अर्धनारी भएको यथार्थ बताउँदै अर्धनारीश्वर स्वरुपको दर्शन गराउँछन्। यस्तो सत्य स्वीकार गर्न तयार नभएका ऋषिले पूर्ण पुरुषको मात्र परिक्रमाको अडान र प्रयास गरेर हारेपछि मात्र सम्पूर्ण जगत प्रकृति र पुरुषको बराबरी अस्तित्वबाट निर्मित भएको र ईश्वरको अन्तिम सत्य शिव–शक्ति अर्थात् अर्धनारीश्वर भएको यथार्थ मनन गर्छन्।

एकातिर नारीप्रति यस्तो महिमा देखिन्छ भने अर्कातिर नारीलाई होच्याएर विपत्को जड, नरकको द्वार, प्रताडनाको अधिकारी आदि भनेका प्रसङ्गहरू पनि पाइन्छन्। आदिशक्तिका रूपमा पुजिएकी देवीलाई देवताको पाउ दाबिरहेकी दासीका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। शक्ति पूजाको प्रसङ्गमा पनि कहीँ देवीलाई देवताहरूले रचना गरेर आºना शस्त्र र शक्ति दिएर दानव संहारको प्रयोजन सिद्ध गरेको वर्णन पाइन्छ। कहीँ उनलाई आदिशक्तिकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। देवताहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका दानवले देवीहरूलाई अबलाको संज्ञा दिएर अबला नारीको स्थान पुरुषको चरण र सेवा–मनोरञ्जन हो भन्दै पार्वतीमाथि कुदृष्टि राखेपछि पार्वती महाकालीका रूपमा प्रकट भएर ‘नारी अबला होइन, शक्ति हो, महाकाली हरेक नारीभित्र लुकेको शक्ति हो, त्यसैले नारीलाई अबला ठानेर अपमान गर्नेलाई बाँच्ने अधिकार छैन’ भन्दै अपराजयी मानिएका सार दैत्यको अन्त्य गरेको प्रसङ्ग पनि पाइन्छ। शक्तिस्वरुपा देवी आदिशक्ति हुन् भने कसरी उनलाई देवता (पुरुष) द्वारा आफ्नो प्रयोजन सिद्ध गर्न रचिएको मान्ने?

यस्ता धेरै विरोधाभाषहरू छन्, हाम्रो सनातन परम्परामा। त्यसैले अब यस्ता विरोधाभाष बीचबाट नारीको स्थान र अस्तित्व खोज्नु आवश्यक भएको छ। हिन्दु संस्कृतिको मूलमा नारी के थिई, अनि पुरुषसत्ताले उसलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ भन्ने हाम्रो चासोको विषय बन्नुपर्छ। हामीले पढ्ने–सुन्ने धार्मिक ग्रन्थ, कथा–प्रसङ्गहरू प्राचीन साहित्य र पौराणिक आख्यान हुन्। नारी सन्दर्भमा सर्वाधिक आलोच्य स्वस्थानी व्रतकथा, ऋषिपञ्चमीको कथा आदि त प्राथमिककालीन गद्याख्यान हुन्। कुनै पनि साहित्य लेखक तथा परिवेश निरपेक्ष हुँदैन, त्यसैले समयसँगै आलोचित पनि हुने गर्छ। संस्कृत साहित्यमा कालिदासको काव्य ‘कुमारसम्भव’ पार्वतीको सौन्दर्य वर्णन तथा शिव–पार्वतीका शृङ्गारिक प्रसङ्गका कारण आलोच्य बनेको छ। कुनै समय तथा परिवेशमा कोही लेखकले वर्णन गरेकै आधारमा ईश्वरप्रतिको धारणा बनाएर आफ्नो धर्म–संस्कृतिबाट विमुख हुनु शोभनीय देखिँदैन। योग–साधनाका माध्यमबाट मात्र जान्न सकिने ईश्वरको वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेर कल्पनाका आधारमा निर्मित स्वरुप, धार्मिक कथा, मिथक आदिलाई आधार बनाएर त्यहाँभित्र नारीको अपमान भएको गुनासो गर्ने हामी वैदिक परम्पराको आधार तथा मूलसम्म पुग्ने प्रयासै गर्दैनौँ ! हामी समयानुकूल धार्मिक–पौराणिक प्रसङ्ग, कथा, मिथक आदिको व्याख्यामा परिमार्जनको आवश्यकतातर्फ पनि सचेत छैनौँ।

एकजना धार्मिक विद्वानसँग प्रसङ्गवश यस्तै परिमार्जनको प्रस्ताव राख्दा उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे। उनलाई शिव र शक्ति अर्थात् अर्धनारीश्वरको सत्य स्वीकार्य रहेनछ ! हठयोग तथा हठवादिता दुबै भक्तिमार्गका बाधक मानिन्छन्। पितृसत्ताको यस्तै हठवादिताका कारण आज हाम्रो वैदिक परम्परा, सनातन संस्कृति संकटमा परिरहेको छ। नारी र पुरुषको सहअस्तित्वबाट निर्मित यस संस्कृतिलाई यसका व्याख्याता र प्रयोक्ताहरूले आफू–अनुकूल व्याख्या–अपव्याख्या गर्दै अनेक आख्यान र मिथक निर्माण गरी पुरुष श्रेष्ठता र नारी अधीनस्थतातर्फ डोर्‍याएको हुनाले वर्तमान पुस्तामा यसप्रति वितृष्णा जागेको देखिन्छ।

पूर्वीय संस्कृतिप्रतिको अनास्थाले पश्चिमी संस्कृतिप्रति मोह बढाइरहेको छ, जुन हाम्रो सांस्कृतिक संरक्षणका सन्दर्भमा प्रत्युत्पादक देखिन्छ। पूर्वीय सनातन परम्परासँग आबद्ध भएर हाम्रा अनेक पर्व–उत्सव मनाइने हुनाले जब हामी आफ्नो धर्म–संस्कृतिबाट विमुख हुन्छौँ, तब त्यससँग सम्बन्धित पर्वहरूमा पनि रमाउन सक्दैनौँ। सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र त्यसको जीवन्तताका लागि त्यसमा देखिएका कमी–कमजोरीको आलोचना गर्नेमात्र होइन, त्यसको कारणको खोजी पनि गरिनुपर्छ। नारीको वरण स्वतन्त्रता तथा अर्धनारीश्वरसँग सम्बन्धित तीज पर्वलाई दासत्वसँग गाँस्ने अनि ज्ञान र शिक्षाका आधार ऋषिमुनीको सम्मान गर्ने पर्वलाई रजस्वलासँग जोडेर बहिस्कार गर्ने अभियान चलाउनुभन्दा यससँग सम्बन्धित मिथकको पुनव्र्याख्या आवश्यक देखिन्छ। ‘जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ देवता खुसी हुन्छन्’ भन्ने मान्यताको वैदिक परम्परामा रहेको नवरात्रि–नवदुर्गा अनि शक्तिपूजाका सन्दर्भमा नारीको स्थानबारे चर्चा चलाउँदै पछिल्लो समयमा भएका अपव्याख्याको प्रतिवाद गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

pratikshagunjan@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किन महँगियो चुनाव ?

हरि रोका

काठमाडौँ — हालसालै तीन ठूला पार्टीमध्ये एकका तेस्रो पंक्तिका एकजना होनहार युवा नेतासँग भेट गर्ने अवसर मिल्यो । सामान्य भलाकुसारीपछि उनलाई कुनै जोखाना नहेरी मैले सोधेंँ, ‘निर्वाचनमा उठ्ने होला नि ?’

हालसालै तीन ठूला पार्टीमध्ये एकका तेस्रो पंक्तिका एकजना होनहार युवा नेतासँग भेट गर्ने अवसर मिल्यो। सामान्य भलाकुसारीपछि उनलाई कुनै जोखाना नहेरी मैले सोधेँ, ‘निर्वाचनमा उठ्ने होला नि?’ ‘संघ, प्रदेश कता उठ्ने सोच्नु भा’छ?’ उनले आफ्नो मनको वह यसरी व्यक्त गरे, ‘के लुकाउनुछ र दाइ, पहिलो त टिकटकै समस्या छ।

टिकट पाउन केन्द्रमा केही वर्षयता बोल–कबोलमात्र होइन, नगद त्यो पनि हाताहाती प्रथा सुरु भएको छ। राजनीति सेवा हो भनेर आय आर्जनमा नलागेका हामी जस्ताका लागि बोल–कबोलमा सामेल हुनै गाह्रो। दोस्रो, बोल–कबोलमा भाग लिने महत्त्वाकांक्षीहरू (प्रतिस्पर्धी) हलक्कै बढेका छन्। उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। तेस्रो, तलदेखि माथिसम्म आ–आफ्ना लबी वा धुरी (गुट) छन्, को कतिखेर केन्द्रमा हावी हुन्छन्, को कसरी मिल्छन् वा टुट्छन्? वा कसको हात माथि पर्दा के निर्णय हुन्छ र कसले कसलाई उलटपुलट गर्ने हो? अनुमान लगाउन गाह्रो छ। तेस्रो, टिकट पाइनै हालियो भने पनि चुनाव खर्च कसरी जुटाउने? अब दुई—चार करोड पनि सानो अंशजस्तो भयो?’

सक्रिय राजनीतिमा रहँदा संसदीय र स्थानीय गरी (२०४८ को आमनिर्वाचन, २०४९ को स्थानीय, २०५१ को मध्यावधि, २०५४ को स्थानीय र २०५६ को आमनिर्वाचन) पाँचवटा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तथा सक्रिय अनुभव संँगाल्ने मौका पाएको थिएँ। दुवै स्थानीय निर्वाचन स्थानीय कमिटीहरूकै पहलमा सामान्य खर्चमा निब्ट्याइएका थिए। पहिलो आमनिर्वाचनमा नगन्य खर्च (माइक र निर्वाचन प्रतिनिधि खर्च) भएको थियो। मध्यावधि निर्वाचनमा आमसभामा नियमित सहभागीहरूको सामान्य खाना खर्च जोडियो। पार्टीका राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अभियानमा प्रयोग गरिएका तुल, ब्यानर, हाते माइकहरू प्रयोग गरिए। तेस्रो आमनिर्वाचनमा अघिल्लो तुलनामा डबल खर्च हुनपुग्यो। खर्च बढ्नुको मूल कारण पार्टी विभाजन, विभाजित कार्यकर्ता आफूतिर तान्ने प्रतिस्पर्धा तथा पहिलाको जस्तो आत्मीय सहयोगको अभाव। अर्को मूल कारण खाद्यान्न, तरकारी लगायत वस्तुको अत्यधिक मूल्यवृद्धि।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा प्रचार–प्रसार खर्च निकै भड्किलो देखिएको थियो। खानपानमा कसरी खर्च गरियो, थाहा भएन। दोस्रो निर्वाचनमा त जित्ने उम्मेदवारले १ देखि २५ करोडसम्म खर्च गरेर जितेको भन्ने हल्ला सुनियो। पछिल्लो स्थानीय तहका निर्वाचनमा त नयाँ रेकर्ड बनाइयो। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’, मन्त्री जीतेन्द्रनारायण देव तथा फोरम नेता उपेन्द्र यादवले बेग्लाबेग्लै वक्तव्यमार्फत चुनाव महंँगिएको अभिव्यक्ति दिनुले पनि विगतका सबै रेकर्ड तोडिएको सावित हुन्छ। र अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनले पनि खर्चको भड्किलो ग्राफ देखाउने निश्चित छ।

निर्दलीयता समाप्त पारेर बहुदल भित्र्याइएको पहिलो आमनिर्वाचनमा त्याग, तपस्या र बलिदानका कुरा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि मानक बने, बनाइयो। मानक ठानिएका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको निर्वाचनमा करारी हारपछि त्यो सफेद ‘मानक’मा ठूलो धब्बा देखियो। प्रखर वक्ता तथा एमाले महासचिव स्वर्गीय मदन भण्डारीबाट हारेका भए पनि कांग्रेसकै कोइराला खेमाले ‘अन्तरघात’को कारण उनको हार भएको भन्ने अर्को मानक स्थापित हुनपुग्यो। बहुमतको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि, कांग्रेसभित्र सामान्य प्रजातान्त्रिक संस्कार, संसदीय मूल्य–मान्यता विस्थापित भएको ठहर भयो। उनको तेत्रो ठूलो निर्णय त्रयनेतामध्ये दुई गणेशमान र भट्टराईलाई समेत संकेत नगरेबाट उक्त कुरा प्रस्टिएको थियो।

संगठनमा बलियो पकड राखेका कोइराला आफ्नो परिवारबाहेक अरूको सत्तामा हिस्सेदारी रुचाउँदैनन् भन्ने व्यवहारमा देखिँदै गएको थियो। त्यसकै प्रतिविम्ब थियो, मध्यावधि निर्वाचन। मध्यावधिमा कांग्रेसले बहुमत गुमायो। संसदीय राजनीतिको प्रचलित मूल्यअनुसार त्यो हार प्रधानमन्त्रीत्वको हिसाबले कोइरालाको राजनीतिक हार थियो र उनले नै जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो। बेलायती संस्कार अनुशरण गर्दा उनले सक्रिय पार्टी राजनीतिबाट अवकाश लिनु जायज हुन्थ्यो। तर अवकाश लिँदा पार्टी नेतृत्व भट्टराई लबी हुँदै नयाँमा सर्ने खतराबाट सचेत कोइराला पारिवारिक बर्चस्व जोगाउन सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएनन्। त्यसपछि पारिवारिक सत्तालिप्साको अनेकौं प्रकरण नजिरका रूपमा दोहोरिइरहे।

राजनीतिमा परिवारिक बर्चस्वलाई हुर्काउन नवउदारवादी बजारशास्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। तीन दशक लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त सत्ता संयन्त्रहरूलाई जनअपेक्षा अनुसार लोककल्याणकारी राज्य पुँजीवादको संस्थागत यात्रा छाडेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, निजात्मक लाभमा राज्यको दुरुपयोग गर्ने अभियान सुरु भयो। नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका अभियन्ताका रूपमा स्थापित कांग्रेसी अर्थशास्त्रीहरूको टोलीले ‘जसरी पनि र जस्तो पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने’, ‘सबै खाले कमिसनलाई वैध बनाउने’ कानुनी व्यवस्थापन गरे। कर व्यवस्थापनमा अनेकन छिद्र खडा गरेर अकुत भ्रष्टाचार गर्न पार्टी एजेन्टहरू तथा कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा तलदेखि माथिसम्म वैध–अवैध सञ्जालको व्यवस्थापन गरे।

डा. रामशरण महत पटक–पटक अर्थमन्त्री हुँदा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा करको औसत दर र दायरा १७ प्रतिशतभन्दा बढेन। अघिपछि औसत २३ प्रतिशतले वृद्धि भइरहँदा पनि उनको पालामा नबढ्नु त्यही पुरानो सञ्जालको राज थियो। डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको पहिलो वर्ष उक्त दर बढेर ४० प्रतिशत पुग्नुले विगतमा भ्रष्टाचार गर्ने प्वालहरू कसरी बनाइँदा रहेछन् भन्ने छर्लङ्ग हुनपुग्यो। उनकै पालामा उदारवादी निजीकरणमा पारिएका कुनै पनि फ्याक्ट्री, सेवा, उद्योग पछि नचल्नुको ठोस कारण महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका अर्बौं पर्ने जग्गा कब्जा गरी कमिसन पड्काउने नियतबाट ग्रसित थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रमा छाडिनु, कृषिको उत्थानमा सरकारी लगान घटाइनु, आयात प्रतिस्थापन गर्न खोलिएका उद्योगहरू नाश गर्ने कार्यले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नीति निर्माता राजनीतिको बागडोर एउटा निश्चित वर्गको हातमा पुर्‍याउने र आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाउन चाहन्थे भन्ने कुरा हालसम्म बढ्दै गएको व्यापार घाटा तथा बाह्य–संसारमा रोजगारीका लागि भौँतारिएको युवा जनशक्तिको परिणामले पनि पुष्टि गर्छ।

साना–ठूला व्यापारी आफ्ना वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग छाडेर मेडिकल कलेज र अस्पताल खोल्न दौडनु, स्थानीय विद्यालयमा पढाइरहेको शिक्षक स्थानीय व्यापारीसँग मिलेर बोर्डिङ व्यवसायमा सामेल हुनु, जिविसको स्थानीय कर्मचारी तथा प्रहरी हाकिम जागिर र व्यापारमा (गिटी–बालुवा–ढुंगा ओसार–पसार गर्न सप्लाइ चेन कम्पनीमा) एकैसाथ सामेल हुनु, नेपाल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनचाहिँ भंग गर्नु, तर राष्ट्रिय सेनालाई व्यावसायिक ठेकेदारको हैसियतमा संस्थागत गर्दै लैजानु कांग्रेसको संस्थागत सुधारका सुनियोजित कार्यक्रम थिए। यी सबै व्यावसायिक अभ्यासले राज्यलाई कमजोर बनाउँथ्यो र व्यक्तिलाई शक्तिशाली। यद्यपि यी र यस्ता सुधारमा कांग्रेसको मात्र एकाधिकार हुन सम्भव थिएन।

उता २०४९ मा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशन बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको सिद्धान्त र कार्यदिशा स्वीकार गरेपछि एमाले संसदीय मोडलको अभिन्न अंगमा रूपान्तरित भयो। यो रूपान्तरणले शीर्षदेखि तलका कार्यकर्तासम्म आआफ्ना हैसियत अनुसार निजी उद्यम, व्यापार, नाफा आर्जन, सुद (इन्ट्रेष्ट) आर्जन निषेधित रहेनन्। गक्षे अनुसार बोर्डिङ स्कुल र कलेजमा लगानी र सञ्चालन, गैरसरकारी संस्था व्यवस्थापन, पारिवारिक तवरमा ऋण तथा बचत सहकारी, फाइनान्स कम्पनी तथा विकास बैंकहरू स्थापना र व्यवस्थापन आदिमा संलग्नतामा छुट रह्यो। जनवादी केन्द्रीयताको संगठन पद्धति अनुरुप वर्गीय आधारमा सदस्य बन्ने समय–सीमा र बन्देज व्यावहारिकतामा हट्यो।

उल्लेखित उद्यम स्वरोजगारसहित नाफा आर्जन गर्न खोलिए। हेर्दाहेर्दै आर्थिक स्वआर्जनको दायरा विस्तार भए। विस्तारै सहकारीबाट वित्तीय संस्था, वित्तीय संस्थाबाट विकास बैंक, विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा वर्गोन्नति हुनु स्वाभाविक थियो। शिक्षा क्षेत्रमा अझ वर्गोन्नति भयो। माध्यमिक विद्यालयहरू प्लस टु, प्लस टु कलेज, आजकाल त स्कुल अफ ल, इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, मेडिसिन र आफ्नै विश्वविद्यालयमा पदोन्नति। अनुगमनकारी र अनुगामी आफैँ।

१९७० को दशकमा वासिङटन कन्सेन्ससपछि सुरु भएको बजार अर्थराजनीतिले पुर्‍याउने चोटबाट बिच्किएर कथित नागरिक समाज (वकिल, प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक, पूर्वकर्मचारी, समाजसेवी आदि) जनता भड्काउँदै समाजवादी क्रान्तिको पक्षमा नलागुन् भन्ने ध्येयले विश्व बैंक, आईएमएफ, युएसएड, डिफिड तथा युरोपेली राजदूतावासहरूको पहलमा तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा गैरसरकारी संस्थाहरूको वीजारोपण गरियो। धनाढ्य मुलुकका सरकारले व्यक्ति, संस्था, च्यारिटीका नाममा विभिन्न ट्रष्ट खडा गरी सोही लगानीमा बुद्धिविलासमा अल्झाउने र परिवर्तनकारी ध्येयबाट विमुख गराउने रणनीतिगत अभियान चलाए। तेस्रो विश्वका बौद्धिकहरूलाई आन्तरिक गरिबी, स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका विकल्प खोज्न गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजबाट विमुख गराउनु थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट राज्यका कुनै पनि संवैधानिक क्षेत्र नबिटुलिएको देखिन्न।

शिक्षा, स्वास्थ्य र गैरसरकारी संस्था विशेषमा व्यावसायिक ढंगले अपनाएपछि २०५६ सालसम्म आइपुग्दा एमालेको नाम परिवर्तनकारीबाट कमर्सियल ‘ब्रान्ड–नेम’मा रूपान्तरित भयो। व्यावसायिक बनेका नेता र कार्यकर्ताको एउटा पंक्ति कांग्रेसका नवउदारवादी धनाढ्यहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्षम ठानिए। श्रमजीवी–सर्वहारा मजदुर, किसानले विस्तारै आफ्नै वर्गभित्रका केही व्यक्ति स्थानीय, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रीय तहमा धन, बल, बुद्धिले सामथ्र्यवान बनेको एक नवधनाढ्य व्यक्ति प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसको नवधनाढ्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी विकसित भएको देख्न पाए। ती नवहरूका अगाडि स्थानीय कार्यकर्ताले आफ्नो सानो वृत्तिका लागि नाक रगडेको अनुभूति गरे। त्याग, तपस्या र संघर्षको गाथा अवसर प्राप्ति आदि अनियमितताको धुलोको कणमा छिनमै विलिन भएको देखे।

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य माथिको समान पहुँचको नारा हेर्दाहेर्दै आफ्नै कमरेडको वित्तीय, शैक्षिक, स्वास्थ्यको निजी व्यवसायीकरणमार्फत आर्जित महलहरूमा रातारात अड्किएको महसुस गरे। सामाजिक न्यायको कथा निर्वाचन घोषणापत्रमा सीमित किन रह्यो भन्ने बुझ्न थाले। क्रमश: बहुदलीय जनवादी प्रतिस्पर्धा गर्न बाहुबली, धनबली, शृंगारबलीमा प्रविण व्यक्तित्वको खोजी सुरु भयो। कमरेड केपी ओलीलाई यी सबै अत्यधिक प्रिय रहेको उनको व्यवहारले देखाएको छ। आजकाल एमाले ‘ब्रान्ड–नेम’को महाधिवेशन मध्य असारमा गर्ने प्रचलन बसालिएको छ। यसबाटै धेरै समाजशास्त्रीय प्रश्न कसले, किन र कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने उत्तर खोज्न गाह्रो छैन।

यस्तै बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापना हामी नेपालीका लागि सन् १९७० भन्दा अघिको ‘सुनौलो युगको आधुनिक पुँजीवाद’ भएर आउने कल्पना गरिएको थियो। त्यो पुँजीवादले सामाजिक रूपमा आपसी सद्भाव र जनऐक्यबद्धतालाई कमजोर बनाउने छैन। दोस्रो, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बहुसंख्यक जनतालाई निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न ठाउँ रहनेछ। र अन्त्यमा स्वतन्त्रताको अर्थ निजी वा व्यक्तिगत शक्ति आर्जनका लागि राज्यका अवयवहरूलाई अनैतिक र गैरजिम्मेवार ढंगले उपयोग गरिने छैन भन्ने ठानिएको थियो। तर निर्वाचित कार्यपालिका, सही जनप्रतिनिधित्व गर्ने संसद तथा आम जनतालाई न्याय उपलब्ध गराउने न्यायक्षेत्र स्वयंले आफ्नो मर्यादा कायम गर्दै आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन्। संवैधानिक संस्थहरूको दुरुपयोग भयो।

यस्ता अनुभूति संँगाल्न पाउँदा–नपाउँदै व्यवस्था विरुद्ध ‘जनयुद्ध’ सुरु भयो र २०६२/६३ पछि पनि धेरै परिवर्तन भए। तर आफैले स्थापित गरेको जगमा माओवादी आफै उभिएन। समग्रमा भन्दा आजको माओवादीले अन्य पुराना दलहरूभन्दा कुनै हिसाबले पनि नयाँ भन्न मिल्नेगरी आफूलाई उभ्याउन सकिरहेको देखिँदैन। अर्को अर्थमा कांग्रेस र एमालेले आफूलाई स्थापित गर्न जुन सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र आचरण देखाए, त्यसमा माओवादी केन्द्र कुनै पनि मानेमा फरक छैन। र ‘माओवादी’ अर्को व्यापारिक ‘ब्रान्ड नेम’ बन्न पुगेको छ। अरू जति पनि क्षेत्रीय, जातीय, व्यावसायिक राजनीतिक दलहरू खोलिएका छन्, जुवाको खालमा च्याँखे पार्न खोलिएका भन्दा भिन्न हौँ भन्ने पुष्टि गर्न न तिनीहरूसँग सिद्धान्त वा विचार छ, नत कार्यक्रम र त्यस अनुसारको सांगठनिक क्रियाकलाप।

संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवारहरूले कसले, कसरी र कुन हैसियतमा टिकट पाए? कसरी निर्वाचित भए? कसरी समानुपातिकमा परे? कसलाई थाहा छैन र? नेतृत्व तहमा हुने व्यापारबारे आजका युगका मतदाता अनभिज्ञ होलान् र? के यस्तो कल्पना गर्न सकिन्छ? तर निश्चय पनि आधुनिक कार्यकर्ता र मतदातालाई को पक्ष र को विपक्ष छुट्याउन पक्कै गाह्रो छ। एमाले उम्मेदवारको अनुहारमा कांग्रेस, कांग्रेसको अनुहारमा माओवादी, माओवादीको अनुहारमा एमाले, एमालेको अनुहारमा फोरम र राजपाको अनुहारमा कांग्रेस उम्मेदवार देखिएपछि पहिचान गरेर मत हाल्नु गाह्रै काम हो। नीति, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविहीन निर्वाचनमा छुट्याएर मतदान गर भनेपछि निर्वाचन कहीँ सस्तो हुन्छ?

राजनीतिशास्त्रले भन्छ– बदलिँंदो समय र बदलिँदो जनचेतना अनुसार आफूले बोकेको राजनीतिलाई पाइन हालेर अर्जाप, तरोताजा बनाऊ। यसको अर्थ राजनीतिको सैद्धान्तिक र वैचारिक जग, त्यसले बोकेका असल मूल्य र मान्यता छोड भन्ने होइन। हामीले संघीयतमा आधारित निर्वाचन प्रक्रिया थालेका हौँ र संघीयता आफैमा राजनीति गर्ने साधनमात्रै हो। नअर्जापेको राजनीति दिगो र भरपर्दो हुन्न भन्ने कुरा विगतको सोभियत संघको विघटन र अहिले छिमेकी भारतको कंग्रेसलाई (आई) हेर्दा पुग्छ। अहिले निर्वाचनबाट प्रस्ट देखिएको कुरा के हो भने राजनीतिज्ञहरूको हातबाट राजनीति विस्तारै व्यापारी, उद्योगपति, ग्याङस्टार र ठेकेदारहरूको हातमा सर्दैछ। अहिले स्थानीय तहमा देखिएको बाहुल्यता पछिल्ला दिनमा प्रदेश र केन्द्रमा अवतरण हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न। याद रहोस्, अहिले निर्वाचन महंँगोमात्र भएको छ, भोलि जरो–किलो उखेलिने अवस्था आउन सक्छ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १६:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्