न्युयोर्कमा प्रदर्शित फितलो कूटनीति

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालका राष्ट्रप्रमुखका नाममा पठाएको निम्ता बोकेर भोजमा सरिक हुन गएका उपप्रधानमन्त्री महरालाई अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले प्रवेशद्वारमा आधा घन्टा कुराए । तैपनि प्रवेश नपाउने छनक पाएपछि उनी फर्किए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरेलु व्यस्तताले गर्दा न्युयोर्क उत्रिन ढिलो हुने भयो । प्रदेश–२ को स्थानीय चुनाव तथा गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक देखिएपछि महरा भोजमा जाने निधो भयो । तर न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोगले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई यसबारे सामान्य पत्राचार नगर्दा उनी अपमानित हुनुपर्‍यो । सँगसँगै अमेरिकी राष्ट्रपति दम्पतीबीच उभिएर तस्वीर खिचाउने वार्षिक ‘अवसर’ पनि गुम्यो । केही वर्षयता संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको उपस्थिति ‘फोटो डिप्लोमेसी’मा सीमित हुँदै आएको थियो । यस पटक महासभामा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवै उपस्थित हुँदा पनि त्यो ‘अवसर’ चुक्यो ।

देउवा न्युयोर्क जान कति आवश्यक थियो वा थिएन, मतैक्य नहोला । तर प्रधानमन्त्री स्वयंका लागि महासभामा उपस्थिति त्यति उत्साहप्रद नहुनुपर्ने हो । किनभने पहिलो त प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उनका लागि त्यो कुनै नौलो ‘भेन्यु’ थिएन । सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ‘गोल्डेन जुबिली’ महासभालाई उनले सम्बोधन गरिसकेका थिए । २०४६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहेक नेपालका अन्य कुनै प्रधानमन्त्रीले महासभामा दोहोर्‍याएर भाषण गरेको इतिहास थिएन । छोटो समय प्रधानमन्त्री रहेका झलानाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीलाई त्यो अवसर एकपटक पनि जुरेन ।
दोस्रो, नेपालजस्ता मुलुकका लागि महासभामा उपस्थितिको महत्त्व त्यहाँ हुने ‘साइड लाइन’ कुराकानी पनि हो । तर यसपटक कुनै महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता र कार्यक्रम तय थिएन । महासभा पश्चात् प्रधानमन्त्रीले छुट्टै अमेरिकाका भ्रमण गर्ने कार्यक्रम पनि बनेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकास्थित नेपाली नियोगहरूले यसमा खासै गृहकार्य गरेको देखिएन । बरु २००२ मेमा अमेरिका भ्रमण गरी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँग भेटवार्ता गरेका देउवाका निम्ति अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सामान्य ‘फोटो सेसन’समेत नहुने निश्चित थियो । प्रभावशाली छिमेकी भारत र चीनका नेताहरू पनि यसपटक महासभामा उपस्थित नहुने सार्वजनिक भइसकेको थियो । साथै प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभा पुगेका छिमेकी देशका विदेशमन्त्रीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री देउवाको ‘साइड लाइन’ भेटघाट भएन । न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीको ‘भिजिबल इन्गेजमेन्ट’मध्ये महासभामा सम्बोधन र राष्ट्रसंघीय महासचिवसँग संक्षिप्त भेटवार्ता थिए ।

तेस्रो, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव घोषणा भइसकेकाले वर्तमान सरकारको समयावधि करिब अढाई महिनामात्र बाँकी थियो । यस घडीमा राष्ट्रसंघीय महासभामा फिलतो प्रदर्शन गर्नुभन्दा स्वदेशमै प्रधानमन्त्रीको भूमिका अपेक्षित देखिन्थ्यो । तर नेपाली उच्च अधिकारीहरूका विदेश भ्रमण अक्सर आवश्यकता र कूटनीतिक उपलब्धिको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि लडहबाट निर्धारण हुँदै आएको यथार्थ हो । अझ कतिपय उच्चस्तरीय भ्रमण तय हुनुमा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको भन्दा तिनका टिमका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको ससाना स्वार्थले ज्यादा भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ । यस भ्रमणलाई पनि त्यसैको निरन्तरताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ यस भ्रमणका दौरान आन्तरिक राजनीतिक कलहको प्रतिविम्ब कूटनीतिमा नराम्ररी देखियो । प्रधानमन्त्री देउवा तथा उपप्रधानमन्त्री महरा न्युयोर्क पुग्दा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की औपचारिक कार्यक्रममा विरलै देखिए । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री लगायत उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा स्वागत गर्न विमानस्थलमै उपस्थित हुनु एक राजदूतका निम्ति न्यूनतम शिष्टाचारको विषय हो । कार्की एमाले कोटाबाट राजदूत नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र राजदूत पृथक पृष्ठभूमिका भएकाले उनी अनुपस्थित रहेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । सञ्चार माध्यममा यो मुद्दा छताछुल्ल हुँदा पनि अहिलेसम्म अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे स्पष्ट पारेको छैन । यसले हाम्रा अन्य क्षेत्रजस्तै कूटनीति पनि कति गैरजवाफदेही बन्दैछ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

आफू जुनसुकै विचारधाराको भए पनि कूटनीतिज्ञले देश र सरकारका पक्षमा विनासर्त काम गर्छन्/गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा अमेरिकाको हालैको एउटा अभ्यास उदाहरणीय छ । सन् २००९ मा राष्ट्रपतिको सपथ लिएलगत्तै बाराक ओबामाले प्रतिपक्षी रिपब्लिकन पार्टीका उथाह राज्यका गभर्नर जोन हन्टस्म्यान जुनियरलाई चीनका निम्ति राजदूत बन्न प्रस्ताव गरे । हन्टस्म्यानले उक्त जिम्मेवारी सर्तसहित स्वीकार गरे । उनले भने, ‘म चीनमा तपाईँको राजदूत बन्न तयार छु, तर दुई वर्षमा म फिर्ता हुनेछु । किनभने सन् २०१२ को राष्ट्रपतीय चुनावमा तपाईंविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न मैले तयारी गर्नु पर्नेछ ।’ तैपनि ओबामाले उनलाई राजदूत नियुक्त गरे । उनी चीनमा करिब २ वर्ष ओबामाको राजदूत बने अनि २०१२ को राष्ट्रपतीय चुनावमा ओबामा विरुद्ध रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिन अभियान चलाए । तर रिपब्लिकन प्राइभरीमै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि उनी ओबामासँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । र हन्टस्म्यान तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई हाल राष्ट्रपति ट्रम्पले रूसका निम्ति आफ्नो राजदूत सिफारिस गरेका छन् ।

नेपालमा कम्तीमा ५० प्रतिशित राजदूत दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएका छन् । कतिपय देशमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कूटनीतिज्ञहरू आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार परिवर्तन भएसँगै स्वत: फिर्ता हुने प्रचलन छ । र हामीकहाँ पनि सत्तामा दलीय अदलबदल हुँदा विपक्षी दलका कोटामा नियुक्त एकाध राजदूत फिर्ता बोलाइएका उदाहरण छन् । डेढ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्रिपरिषदले नेपाली कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भारतका लागि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई असहयोग गरेको आरोपसहित हठात् फिर्ता बोलायो । ओली सत्ताच्युत भएसँगै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारले उपाध्यायलाई पुन: दिल्लीमा दूत बनायो ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भएयता जम्मा पाँचपटक आमचुनाव भएको छ । तर यस बीचमा २३ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । एक वर्षमै तीन–तीन प्रधानमन्त्री फेरिएको उदाहरण पनि छ । यस्तो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको मुलुकका निम्ति सरकार परिवर्तनपिच्छे दलीय कोटामा नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता गर्न न कूटनीतिक हिसाबले वाञ्छनीय देखिन्छ, नत आर्थिक रूपमा सम्भव छ । स्थिर कूटनीतिका लागि धेरैले ‘करिअर डिप्लोम्याट’ (लोकसेवा पास गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू) लाई मात्र राजदूत बनाउनुपर्ने तर्क अघि सार्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यो एकदमै ठिक भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा यो तत्काल सम्भव देखिन्न ।

किनकि एक त हाम्रो कूटनीतिक सेवा त्यस रूपमा मजबुत बनाइएको छैन । दुई, करिअर डिप्लोम्याट भने पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरू राजदूत बन्ने होडमा राजनीतिक दलका आशिर्वाद खोज्दै हिँडेको तितो अनुभव छ । यस्ता उपक्रम चलेसम्म करिअर या दलीय कोटामा राजदूत नियुक्त गर्नुमा कुनै भिन्नता छैन । तसर्थ नेपालको सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय छवि र उपस्थितिका निम्ति दक्ष कूटनीतिज्ञ चयन गर्नु पहिलो सर्त हो । दोस्रो, जुनसुकै सरकार आए पनि त्यस्ता कूटनीतिज्ञलाई सहयोग गर्नु र सहयोग खोज्नुपर्छ । जसरी विदेश नीति दलीय र राजनीतिक ‘वाद’भन्दा माथि हुन्छ/हुनुपर्छ, राजदूतहरू पनि दल र वादभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।
ट्विटर: @PandeyLekhanath