कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

समायोजन विधेयकको सान्दर्भिकता

सम्पादकीय

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएसँगै लामो समयदेखिको अन्योल र अस्थिरता हट्ने वातावरण बनेको छ ।

समायोजन विधेयकको सान्दर्भिकता

केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रीय स्तरबाटै परिचालित कर्मचारीहरू स्थानीय तहसम्म खट्न जसरी हिचकिचाइरहेका थिए, विधेयकले सहज र न्यायसंगत उपाय निकालेको छ । तोकिएको समायोजन स्विकार्नेका हकमा केन्द्र तहसम्म वृत्तिविकास रोकिनेछैन । नस्विकार्नेलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मार्फत् आकर्षक बहिर्गमनको बाटो खोलिदिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र २० वर्ष सेवा अवधि पार गरेका कर्मचारीलाई ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिइनेछ । अर्थात्, २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरूको ६० वर्ष र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी ७ वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ । अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण मात्र पाउनेछैनन्, त्यसपछि पनि मासिक निवृत्तिभरण पाइरहनेछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको तीव्रतास्वरूप सरकारले निर्वाचन गर्दै गएको छ । स्थानीय तहको भर्खरै सकिएको छ । संघीय र प्रदेशसभाका मंसिरमा हुँदै छन् । देशलाई संघीय संरचनामा लगी सर्वसाधारणलाई सुविधा र अधिकारहरू विकेन्द्रित गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । यसलाई मूर्तरूप दिन जनप्रतिनिधिको निर्वाचन जति अपरिहार्य छ, कर्मचारीको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तर, स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले खटाए पनि अधिकांश कर्मचारी कार्यस्थलमा गएका छैनन् । ठूलो भूमिकाबाट सानामा खुम्च्याउन चाहेको भन्दै तिनले अटेर गर्दै आएका छन् । ऐन अभावमा सरकारले पनि मापदण्डविहीन ढंगले सरुवा एवं समायोजन गरिरहेको थियो । समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेपछि कर्मचारीका अन्योल हट्नेछन् भने सरकारलाई पनि विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न सजिलो हुनेछ । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्थाले जबरजस्ती खटाएको अनुभूतिसमेत हुनेछैन । 

अर्कातिर यसले समायोजनमा सहजताका लागि प्रशस्त लचकता अपनाएको छ । कुन ठाउँमा जाने भन्ने रोज्न ज्येष्ठताले प्राथमिकता पाउनेछ । हरेकका लागि घरपायक हेरिनेछ । हालको बसोबास नखुलाउनेका हकमा नागरिकताको ठेगानालाई समायोजनको आधार बनाइनेछ । जुनसुकै तहमा निजामती सेवामा श्रीमान्–श्रीमती नै भए एकै ठाउँ समायोजनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसले सरकारले खटाएका ठाउँमा जाने कर्मचारीको पारिवारिक र सामाजिक वातावरण बिथोलिनेछैन । बरु आफ्नै थलोमा उच्च मनोबलसाथ जान पाउने स्थिति आउनेछ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा सरुवाका अवसर प्रदान गर्ने प्रत्याभूतिसमेत गरिएको छ । समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा गई एकपटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय स्थानान्तरण हुन पाइनेछैन । यसले जता राम्रो हुन्छ, त्यतै वृत्तिविकासको थलो बनाउनसमेत सम्भव तुल्याउनेछ । समितिले प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीको एउटै स्थानीय सेवा गठन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आपसमा सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका अवसर उपलब्ध हुने कानुनको मस्यौदा सरकारले अब संसद्मा ल्याउनुपर्नेछ । जब यस्ता कानुन बन्नेछन्, कर्मचारीतन्त्र आफैंमा सबल बन्नेछ । 

संसद्बाट पारित विधेयकले स्वायत्त निकायहरूमा विद्यमान कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवाका कतिपय विकृतिलाई समेत नियन्त्रण एवं सम्बोधनको पहल गरेको छ । खासगरी यसअघिका नगरपालिका, जिविसजस्ता निकायमा भित्तामा कुनापट्टि कसैले नदेख्ने गरी टाँसेका सूचनाका आधारमा, चुरोटका खोलमा निवेदन दिएका भरमा आकर्षक पदमा जागिर पाएका/खाइआएका धेरै छन् । विधेयक तिनको यथोचित व्यवस्थापनमा मौन रहे पनि अब त्यस्तो एकाधिकारपूर्ण भर्ती रोक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । संक्रमणकालीन एवं अन्तरिमकालीन अवधिमा समेत लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिनुपर्ने भएको छ । अर्कातिर स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधानले नयाँ भर्नाको सम्भावना खोलेको छ । यसले नयाँ सिराबाट चल्न चाहने संघीय संरचनाहरूले परिवर्तित आवश्यकताअनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । सँगसँगै आफूखुसीलाई भने विधेयकले निरुत्साहन गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो जब कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, तब मात्र संघीयताको सघन कार्यान्वयन हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?