समायोजन विधेयकको सान्दर्भिकता

सम्पादकीय

संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएसँगै लामो समयदेखिको अन्योल र अस्थिरता हट्ने वातावरण बनेको छ ।

केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणालीमा केन्द्रीय स्तरबाटै परिचालित कर्मचारीहरू स्थानीय तहसम्म खट्न जसरी हिचकिचाइरहेका थिए, विधेयकले सहज र न्यायसंगत उपाय निकालेको छ । तोकिएको समायोजन स्विकार्नेका हकमा केन्द्र तहसम्म वृत्तिविकास रोकिनेछैन । नस्विकार्नेलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मार्फत् आकर्षक बहिर्गमनको बाटो खोलिदिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र २० वर्ष सेवा अवधि पार गरेका कर्मचारीलाई ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिइनेछ । अर्थात्, २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरूको ६० वर्ष र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी ७ वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ । अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण मात्र पाउनेछैनन्, त्यसपछि पनि मासिक निवृत्तिभरण पाइरहनेछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको तीव्रतास्वरूप सरकारले निर्वाचन गर्दै गएको छ । स्थानीय तहको भर्खरै सकिएको छ । संघीय र प्रदेशसभाका मंसिरमा हुँदै छन् । देशलाई संघीय संरचनामा लगी सर्वसाधारणलाई सुविधा र अधिकारहरू विकेन्द्रित गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । यसलाई मूर्तरूप दिन जनप्रतिनिधिको निर्वाचन जति अपरिहार्य छ, कर्मचारीको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । तर, स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले खटाए पनि अधिकांश कर्मचारी कार्यस्थलमा गएका छैनन् । ठूलो भूमिकाबाट सानामा खुम्च्याउन चाहेको भन्दै तिनले अटेर गर्दै आएका छन् । ऐन अभावमा सरकारले पनि मापदण्डविहीन ढंगले सरुवा एवं समायोजन गरिरहेको थियो । समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेपछि कर्मचारीका अन्योल हट्नेछन् भने सरकारलाई पनि विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न सजिलो हुनेछ । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्थाले जबरजस्ती खटाएको अनुभूतिसमेत हुनेछैन । 

Yamaha

अर्कातिर यसले समायोजनमा सहजताका लागि प्रशस्त लचकता अपनाएको छ । कुन ठाउँमा जाने भन्ने रोज्न ज्येष्ठताले प्राथमिकता पाउनेछ । हरेकका लागि घरपायक हेरिनेछ । हालको बसोबास नखुलाउनेका हकमा नागरिकताको ठेगानालाई समायोजनको आधार बनाइनेछ । जुनसुकै तहमा निजामती सेवामा श्रीमान्–श्रीमती नै भए एकै ठाउँ समायोजनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसले सरकारले खटाएका ठाउँमा जाने कर्मचारीको पारिवारिक र सामाजिक वातावरण बिथोलिनेछैन । बरु आफ्नै थलोमा उच्च मनोबलसाथ जान पाउने स्थिति आउनेछ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा सरुवाका अवसर प्रदान गर्ने प्रत्याभूतिसमेत गरिएको छ । समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा गई एकपटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय स्थानान्तरण हुन पाइनेछैन । यसले जता राम्रो हुन्छ, त्यतै वृत्तिविकासको थलो बनाउनसमेत सम्भव तुल्याउनेछ । समितिले प्रत्येक प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका कर्मचारीको एउटै स्थानीय सेवा गठन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आपसमा सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासका अवसर उपलब्ध हुने कानुनको मस्यौदा सरकारले अब संसद्मा ल्याउनुपर्नेछ । जब यस्ता कानुन बन्नेछन्, कर्मचारीतन्त्र आफैंमा सबल बन्नेछ । 

संसद्बाट पारित विधेयकले स्वायत्त निकायहरूमा विद्यमान कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवाका कतिपय विकृतिलाई समेत नियन्त्रण एवं सम्बोधनको पहल गरेको छ । खासगरी यसअघिका नगरपालिका, जिविसजस्ता निकायमा भित्तामा कुनापट्टि कसैले नदेख्ने गरी टाँसेका सूचनाका आधारमा, चुरोटका खोलमा निवेदन दिएका भरमा आकर्षक पदमा जागिर पाएका/खाइआएका धेरै छन् । विधेयक तिनको यथोचित व्यवस्थापनमा मौन रहे पनि अब त्यस्तो एकाधिकारपूर्ण भर्ती रोक्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । संक्रमणकालीन एवं अन्तरिमकालीन अवधिमा समेत लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिनुपर्ने भएको छ । अर्कातिर स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधानले नयाँ भर्नाको सम्भावना खोलेको छ । यसले नयाँ सिराबाट चल्न चाहने संघीय संरचनाहरूले परिवर्तित आवश्यकताअनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । सँगसँगै आफूखुसीलाई भने विधेयकले निरुत्साहन गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो जब कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, तब मात्र संघीयताको सघन कार्यान्वयन हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हडताल नगरौं

संविधानको भाग ३ को धारा ३५, उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने लेखिएको छ ।

यी पंक्ति कुनै निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका लागि लेखिएको होइन, देशको मूल कानुनमा लिपिबद्ध गरिएको हो । कुनै चिकित्सकको लापरबाहीका कारणले कुनै बिरामीको मृत्युु भएमा सम्बन्धित चिकित्सकबाट क्षतिपूर्ति भर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् त्यसको विरोधस्वरूप गत शुक्रबारदेखि देशभरका आस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प पारिएको छ । बिरामीको मृत्युको गहनता मापना कुनै ठोस प्रक्रिया नभएको र चिकित्सक तथा अस्पतालको सहयोगबिना यो कार्य लागू गर्न कठिन भएर चिकित्सकहरूको चर्को विरोध आएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । तर विडम्बना, चिकित्सकहरूले आफ्ना सहायक मागहरू अगाडि ल्याएर अस्पतालका सेवा बन्द गराएका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी पीडा टाढा–टाढाबाट उपचार गराउन पुगेका र पुर्‍याइएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यलाई परेको छ । 

स्वास्थ्यसेवा मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय हो । यसमा गणित तथा तर्कभन्दा मानवता प्रबल हुनुपर्छ । अस्पताल बन्द नगरी तथा आफ्नो सेवा सुचारू गरेर पनि सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ । त्यसमा जनता तथा सञ्चार माध्यमले साथ दिन्छन् । सहायक मागका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हडताल जारी राख्नुले चिकित्सकजस्तो मर्यादित पेसाको नै धज्जी उडाएको छ । कुनै पनि बिरामीको लागि चिकित्सक भगवानसरह मानिन्छन् । तिनै भगवानहरूले आफ्ना भक्तहरूको मानवीय चित्कार आनन्दले कसरी सुन्नसकेका होलान् ? सबैको प्रश्न यही छ ।
– शिवराज बराल
पोखरा–२२, कास्की 

देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल, क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी सेवा बन्द हुनु दु:खद कुरा हो । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण कसैको ज्यान जानु निन्दनीय र दण्डनीय हुँदै हो । यसो भनेर दुई–चार यस्तो घटनाको कारण हजारौंको जीवन जोखिममा पर्न दिनु पनि उचित हुँदैन । तर अहिले सरकारले उपचारका क्रममा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भए सम्बन्धित चिकित्सकबाटै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेगरी कानुन बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर चिकित्सक संघले चलाएको आन्दोलन सबै मानेमा नाजायज भन्न पनि सकिँदैन । आफूले उपचार गरेको बिरामीको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने तनावले ग्रसित मनस्थिति बोकेका चिकित्सकले कसरी काम गर्लान् ? मृत्युको मुखमा पुगेका लाखौंलाई चिकित्सकले बचाएको पनि बिर्सन मिल्दैन । यदाकदा देखिने चिकित्सकहरूको लापरबाही र बदनियतका कुरा हुन नदिन धेरै थोक गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
त्यो गर्नैपर्छ । तर सरकारले बनाउन लागेको कानुनले 
चिकित्साका क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्छ भने आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजको अवमूल्यन पनि हुनु हुँदैन । यसरी बन्द हुनगएको स्वास्थ्यसेवाको कारण उत्पन्न हुनजाने लाखौं जनताको पीडाको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? जुन प्रश्नको समाधान त्यति सरल नहोला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
बानेश्वर, काठमाडौं

देशको कानुन व्यवस्था फितलो वा दरो नभएका कारण यहाँ जे गरे पनि हुने मनस्थिति सम्बन्धित व्यक्तिले राखेको पाइन्छ । भ्रष्टाचाको विरुद्धमा ऐन, नियम ल्याउँदा आन्दोलन गरिन्छ । दसंैको मौका पारेर यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धि गराउन सफल हुन्छन् । चारैतर्फ भ्रष्टाचारीको दबदबा भएको हुनाले जहिले पनि सरकार निरीह बन्दै गइरहेको छ । चिकित्सकको लापरबाहीले अनेकौं अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको हुनाले सरकारले लापरबाही गर्ने चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नियम ल्याउन खोज्दा यतिखेर देशभरिकै ओपीडी सेवा ठप्प छ । टाढा–टाढाबाट आउने बिरामी अलपत्र परेका छन् । उपचार नपाउँदा गम्भीर रोगका बिरामी बेहाल छन् । यसरी कहिलेसम्म बिरामी मार्ने चिकित्सकलाई यतिकै छाड्ने ? सेवा धर्मलाई व्यापारमुखी बनाएको हुनाले चिकित्सकको पेसाप्रति नागरिकको सोच नकारात्मक बन्दै गइरहेको अवस्थामा झन् लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु हुँदा चिकित्सकलाई दोष थुपार्ने ठूलै जमात भेटिन्छ । त्यसकारण सरकारले ल्याएको नीति, नियमलाई कुनै पनि आन्दोलनले रोक्न सक्दैन । बिरामी अलपत्र पर्‍यो भनेर सरकार पछि हट्नु हँुदैन । यतिखेर केही बिरामी बेहाल होलान्, अलपत्र परेका होलान्, उपचार नपाएर तडपिरहेको अवस्था होलान् । तर सरकार झुक्नु हँुदैन । यदि सरकार पछि नहटेमा भोलिका दिनमा कुनै पनि चिकित्सकका कारणले बिरामीको मृत्यु हुनेछैन । सरकारले व्यवस्थापनलाई दरो बनाउन आवश्यक छ । 
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–११, वीरगन्ज

सरकारले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरको कारण कुनै बिरामीको मृत्यु भए स्वयम् डाक्टरले नै क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने ऐन ल्याउन लागेको विरोधमा चिकित्सक संघले सबै ओपीडी सेवा बन्द गराएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसको पीडा सर्वसाधारणले भोग्न बाध्य भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री सरकारले के ऐन ल्याउन लाग्यो, मलाई थाहा नै छैन भन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तर दिन्छन् । आफू मातहतको मन्त्रालयले गर्नलागेको निर्णय मन्त्रीलाई थाहा हँुदैन भने कसलाई थाहा हुन्छ त ? गलत निर्णय गर्न खोज्ने अनि मलाई थाहा नै छैन भनेर पन्छिन मिल्छ ? अस्पताल जस्तो अति सम्वेदनशील ठाउँ यसरी बन्द गर्नु अपराध हो । यसमा तपाईको पनि दोष छ । तीन–चार दिनदेखि ओपीडी बन्द हँुदा खुलाउने प्रयास किन गर्नुभएन ? जो व्यक्ति म मानवसेवा गर्छु भनेर डाक्टरी पेसामा लागेका हुन्छन्, उनीहरूले नै अमानवीय व्यवहार देखाएपछि कसको के लाग्छ ? पैसा हुने, पहँुचवालालाई अस्पताल बन्द भए पनि, गाडी बन्द भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । पढेलेखेका बुजु्रकहरूले पनि सोचविचार नै नगरी अस्पतालजस्तो अति सम्वेदनशील ठाउँ बन्द गर्न मिल्छ र ? हो, सरकारले गलत निर्णय गर्न खोज्यो होला, त्यसका पनि त विकल्प थिए होलान् । आखिर अस्पताल नै बन्द गर्न त पर्दैनथ्यो होला । 
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं


 हुम्लीको कष्टप्रद जीवन 
दसैंको मुखमा चामल जोहो गर्न हिँडेका हुम्लाका तेजबहादुर बुढाका परिवारलाई दशा सावित भएको छ । अनि कलहरूजस्ता हजारौं हुम्लीको मात्र होइन, हजारौं–लाखौं नेपालीको जीवन यसरी नै कष्टपूर्ण चलेकै छ । सारा जीवन त्यही अन्नपात जोहो वा भात खाएर जीवन धान्नुमै बित्छ । कहिले भोकमरीसँगै फैलिएको झाडापखालाको महामारीले त्यही हुम्लामा सयौंले ज्यान गुमाउनुपर्छ । हुम्लाको विकासको लागि तत्काल अधुरो हिल्सा—सिमकोट सडकमार्गलाई युद्धस्तरमा जोड्ने पहल होस् । नेपालगन्ज, सुर्खेत लगायत काठमाडौंबाट सिमकोट दर्जनौं उडान भरेर सगरमाथा आधार क्षेत्र जान पर्यटन व्यवसायकै भरमा लुक्लादेखि माथिका जनताको जीवनस्तर उच्चकोटीको बनेको जसरी तिब्बत मानसरोवर जाने धार्मिक तथा पर्यटनको चल्तीको रुट बनोस् । स्थानीय उब्जनी तथा जडिबुटीले व्यावसायिक रूप लिँदै त्यसको बिक्रीबाट मनग्गे थप आय आर्जन हुने अवस्था आए अरूभन्दा हुम्ली जनता सम्पन्न वा सुखी नै हुने थिए । यस्तो सोच हुम्लीका हकमा मात्र होइन, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रसहित तराईका अविकसित क्षेत्रमा समेत राज्य चलाउनेको विवेकमा बुद्धि पलाओस् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी 
सुनकोसी–३, सिन्धुली 

 गरिबलाई कसले हेर्छ ?
असोज ९ गते प्रकाशित ‘सधैं ऋणको भारी’ समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण गरेको छ । नेपालमा गरिबी निवारणका अनेकांै कार्यक्रम ल्याइन्छ । बजेट भाषणमा खुबै देखावटी बजेट गरिबहरूका लागि भनेर छुट्याइन्छ । तर अफसोच, देशका विभिन्न भूभागमा यी खड्गबहादुर जस्ता हजारौं गरिब परिवार जो चाडबाडका बेला पनि अनुहारमा हाँसोको साटो पीडाको भुमरीमा बाँचिरहेका छन् । ती गरिब निमुखाको उत्थान कसले गरिदिने ? प्रधानमन्त्री त आफै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा व्यस्त छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र अडिक यो सरकारले कहिले यी गरिब जनताको उत्थानका लागि समय खर्चिने हुन् । टिलिक्क टल्किने गाडी, महँगा–महँगा टाइसुट लाएर हिँड्ने ती हाम्रा नेता भनाउँदाहरूले कहिले यी गरिब जनताको आवाज सुनिदिने हुन् ? धिक्कार छ, सरकार जो नेपालीको सरकार भएर नेपालीकै बेथा बुझ्दैन ।
– योगेश राई
इटहरी–२०, तरहरा, सुनसरी 

तस्बिरले मनै रुवायो । असोज ९ गते १५ पृष्ठमा छापिएको एउटा तस्विर हेर्दा मेरो मन ज्यादै अमिलो भएर आयो । ‘सधैँ ऋणको भारी’ विमल खतिवडाले सम्प्रेषण गरेको समाचारको माथिको चित्रमा चितवनको कालिका नगरपालिका–१० छेरवाङका ८१ वर्षीय खड्गबहादुर गुरुङको परिवारमा उनका चारजना नाबालक नातिनातिना होलान्, अनि एउटी महिला तिनै बालबालिकाकी आमा र खड्गबहादुरकी बुहारी होलिन् । 
ती बुहारी बाहेक सबैले गिट्ठाका चाना उसिनेर थालथालमा खाँदै गरेका छन् । 
सबैको घरमा दसैँ भित्रिएर कोही बजारमा हजारौंको किनमेलका लागि, कोही खसी–बोका वा च्याङ्ग्रामध्ये केको मासु उपयुक्त होला भनेर छानी–छानी किन्न गइरहेका, आइरहेका देखिन्छन् । तर खड्गबहादुरका घरमा भर्खरै भदौ महिनामा भित्रिएका ३ डोका मकैबाहेक केही छैन । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाजस्ता सञ्चारका साधनले पोसिलो खानेकुराको विज्ञापन गर्दै बालबालिकालाई उनीहरूको उमेर अनुसारको पोषिला खानेकुरा दिनुपर्ने कुरा प्रचार–प्रसार गर्दै गरेका देखिन्छन् भने अब तस्विरमा देखिएका ती बालबालिकाले कसरी पाउलान्, पोषिलो खानेकुरा ? दसैँ नेपालीको महान चाड हो भनेर प्रचार गरिए पनि हुनेखानेहरूका लागि त महानै होला, हुँदा मात्र खानेका लागि निकै बोझिलो चाड बन्दै छ । खड्गबहादुरको दसैँ र ती अबोध नातिनातिना र ८१ वर्षीय वृद्ध खड्गबहादुरको पनि मन खुसाउने गरी दसैं मनाउन पाए पो दसैं मनाएजस्तो हुनेछ ।
– केशव अधिकारी
गोकर्णेश्वर नपा–३, काठमाडौं

 गलत संस्कार सिकाउँदै मन्टेसरी
संस्कार सिकाउनु कदापि गलत हैन । तर मन्टेसरी विद्यालयले ससाना नानीबाबुलाई संस्कार, रीतिरिवाज सिकाउँदै गर्दा चाडपर्वको गलत व्याख्या गर्नु राम्रो कुरा हैन । विशेषत: घटस्थापनाको दिन जमरा राखेर नौ दिनसम्म बिहानै नुहाएर चोखो मनले पूजापाठ गरेर नवरात्रको सातौं दिन विधिसम्मत रूपमा फूलपाती भित्र्याएर दसमीको दिन दुर्गाको प्रसादको रूपमा पहिला घरमूलीको अनि मान्यजन र आफन्तजनबाट दहीमा मुछेको रातो टीका निधारमा लाएर शिरमा पहेंँलो जमरा सजाउँदै आशिष लिने चाड हो– दसैं । रीतिविपरीत हिजोआज मन्टेसरी विद्यालयले यी कुरालाई फेसनजस्तो बनाएर टीकाअघि नै आफ्ना विद्यार्थीलाई दसैं मनाएर बिदाइ गर्ने गरेका छन् । यो उनीहरूको गलत शिक्षा हो । हो, मन्टेसरी विद्यालयले सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा शिक्षा प्रदान गर्छ । तर व्यावहारिक रूपमा शिक्षा प्रदान गर्दैगर्दा गलत व्याख्या गर्नु ठिक हैन । मन्टेसरी विद्यालय भनेको ऋषिमुनीको आश्रमजस्तै पावन स्थल हो ।
– अशोक तिवारी 
बेल्कोटगढी नपा–१०, नुवाकोट 

 सार्वजनिक यातायातमा मनपरी
सरकारले नेपालीको महान चाड दसंैको अवसरमा सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुलेर कालोबजारी गर्ने अनि विद्यार्थी, असहाय र अशक्तलाई राज्यले तोकेको सहुलियत नदिनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर भने तापनि अहिले सर्वसाधारणले कार्यान्वयनको क्रममा भने त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुल्ने र आफूखुसी कोचाकोच यात्रु राख्ने उद्देश्यले यो वर्ष पनि यातायात व्यवसायीले समयमा टिकट खुलाएनन् । यहाँसम्म बस व्यवसायीको दादागिरी छ कि टिकट खुलाउन पनि मन्त्रालयमा नै बैठक बस्नुपर्‍यो । हाम्रो देशमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी चानचुने छैन । त्यही भएको कारण सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुल्ने र यात्रुलाई टिकट नदिने र खचाखच यात्रु भरिभराउ गरेर लैजाने गरिएको जनगुनासा छापा र सञ्जालमा आइरहन्छन् । वर्षेनि हुने यस्तो लापरबाहीप्रति किन यतिविघ्न निरीह बन्दैछ, सरकार ? किन ठाउँ–ठाउँमा चेक गरेर बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको होला ? कहिलेसम्म चाडबाडको मौका छोपी बढी भाडा लिइरहने हो ? के दसंै–तिहार बस व्यवसायीको मात्रै हो, जति भाडा लिए पनि हुने ? 
– सन्तोष सिम्खडा 
भीमसेन गाउँपालिका–२, गोर्खा

 लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डर
असोज ८ गते प्रकाशित गोविन्द केसीको लेख ‘भ्रष्ट–धनी नेता गरिब–निरीह जनता’ पढ्दा साह्रै दु:ख लाग्यो । नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो मौलाउँदै गएको छ र यसको पोषणमा अहिलेका प्रमुख दलहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । मेडिकल क्षेत्रमात्र नभएर राज्यका हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने विभिन्न निकाय तथा आयोगको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिन्ह लागेको छ । अहिले आर्थिक विकासको एउटा मुख्य बाधकका रूपमा भ्रष्टाचार रहेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकार र राज्यले कठोर कदम नचाले भ्रष्टाचारीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने कुरामा दुईमत छैन । अहिले विचाराधीन रहेका विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारले कतैबाट पनि प्रायोजित नभई ठोस कदम चाल्नुपर्छ । कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष सी.ए. लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय सी.ए. उमेशप्रसाद ढकाल भ्रष्टाचार मुद्दामा फरार रहेका छन् भने अर्का सदस्य चूडामणि शर्माको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा दोषी ठहरिएका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काको पदबाट बर्खास्ती नै अन्तिम निर्णय हुनुहँुंंदैन । सबैको मिलेमतोमा हुने यस्तो भ्रष्टाचारले कतै लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डरले निर्णायक निकाय पनि उदासीन हुने गरेको देखिन्छ । अझ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर जनप्रतिनिधि नै आफ्नो व्यापार, व्यवसाय बचाउमा लगेको देख्दा नेपाल यस्तै नेतृत्व वर्गबाट कहिल्यै सम्पन्न, समृद्ध बन्ला भन्ने कुरामा शंका नै छ ।
– सुरेश नेपाल
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर 

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT