कस्तो कांग्रेस बनाउने ?

जनआन्दोलन–२ को मुख्य उपलब्धि– संघीयता र गणतन्त्र विस्तारै कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । स्थानीय निर्वाचनपश्चात देश संविधान कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ । संघीयताको कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल विषय हो । संघ (केन्द्र) र प्रदेशको निर्वाचनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा संघीयताले मूर्तरूप पाउने कुरामा अब शंका रहेन ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम
२० वर्ष पछाडि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम जे–जस्तो आयो, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान र आत्मसाथ गरेको छ । कांग्रेस जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मजबुत बनाउन चाहन्छ । आफू जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा उभिए पनि लोकतान्त्रिक खम्बाहरू बलियो बनाउन चाहन्छ । स्थानीय तह र यसको निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श संस्थागत हुन लोकतन्त्रको जग बलियो बन्न जरुरी छ । जबसम्म स्थानीय जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन । सिंहदरबारले जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न र समानुपातिक ढंगले स्थानीय तहको विकास हुनसकेन भनी हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत स्थानीय स्तरमै सिंहदरबारको अधिकार पुर्‍याउने कल्पनासाथ नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भयो । यो ऐतिहासिक क्षणलाई हामीले बिर्सन हुँदैन ।

त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनमा गणितीय हिसाबमा हामी केही तल पर्‍यौं होला । तर आज नेपाली कांग्रेसको मुद्दाले जितेको छ । यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई देखाएर मैले सर्वस्व जितेँ भनेर कसैले डंका पिट्छ भने त्यो बेकार हो ।

२०६४ सालमा अनेक आरोह–अवरोहबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो पार्टीले क्षति बेहोर्दैछ भन्ने राम्रैसँग थाहा थियो । तर पनि पार्टी हारे ५ वर्ष सत्ता बाहिर बसांैला, तर मुलुकले हार्‍यो भने जटिलता झनै बढेर जान्छ र देश द्वन्द्वमा पँmस्छ भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला संविधानसभा निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्नुभयो । त्यो पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस ।

यती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी पहिलो हुन नसक्नुको कारण के–के हुन् ? टिकट वितरणमा नेतृत्वले कहाँ–कहाँ गल्ती गर्‍यो भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस गरौंला । तर यी विषयलाई थाती राखेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

मधेसमा कांग्रेस
तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा मधेसी जनताले उचित निर्णय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस तराई–मधेसका जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छ । मधेसी जनताले दिएको प्रत्येक मतको कांग्रेसले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ । नेपाली कांग्रेसमात्रै हो, जसले मधेसलाई कहिल्यै उपेक्षा गरेन । कांग्रेस मात्रै हो, जसले मधेस र मधेसी जनताको संवेदनशीलतासँग कहिल्यै खेलवाड गरेन । कांग्रेस मात्रै एक्लो पार्टी हो, जसले मधेसी जनताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा कहिल्यै पछाडि हटेन । मधेस नेपालमै छ, मधेसी नेपाली नै हुन्, मधेसीको राष्ट्रियतामा कहिल्यै पनि शंका नगरौं भन्ने कुरा मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हुँ । तर यो विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बनेको देखिएन ।

दु:खसाथ भन्नुपर्छ, संसद्बाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउन सकिएन । यति हुँदाहुँदै पनि म भन्न चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्छ ।

तराई–मधेस नेपाली कांग्रेसकै पक्षमा छ र यहाँको हरेक समस्या कांग्रेसले मात्रै समाधान गर्न सक्छ । वरिष्ठता, क्षमता, योग्यता र लोकप्रियताका आधारमा टिकट वितरण गरिएको भए प्रदेश नं.२ मा करिब १ सय स्थानमा कांग्रेसको विजय निश्चित थियो । अब यसलाई बढी बहसको विषय बनाउनुभन्दा आगामी दिनमा यस्ता कमी–कमजोरी पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।

संघ र प्रदेशमा टिकट वितरण
स्थानीय निर्वाचनमा जे–जस्ता गल्ती भए, ती अब दोहोरिन हुँदैन । दूरदराजमा बस्ने कार्यकर्ताको जगमा उभिएको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस । पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा ती दूरदराजमा बस्ने कार्यकर्ताको मर्म र भावना समेटिएको हुनुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा व्यावहारिकता, वैज्ञानिकता अपनाइएन, कार्यकर्ताको मर्म र भावना समेटिएन, आर्थिक प्रलोभन, भागबन्डा र गुटको आधारमा टिकट वितरण गरियो भन्ने जनगुनासो चर्को रूपमा आयो । यही गुनासोले कार्यकर्ता र नेताबीच अविश्वासको ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ । संघ र प्रदेशको टिकट वितरण व्यावहारिक र आम कार्यकर्ताको भावना अनुरूप हुनुपर्छ । भागबन्डा र गुटका आधारमा टिकट वितरण हुनुहुँदैन । वरिष्ठता, निरन्तरता, क्रियाशीलता, क्षमता, योग्यता र लोकप्रियताको आधारमा जित्न सक्नेलाई मात्र टिकट दिनुपर्छ । गाउँ र जिल्ला बसेर संगठनका निम्ति अहोरात्र खट्ने नेता र कार्यकर्ताको मूल्यांकनका आधारमा संघ र प्रदेशको टिकट वितरण हुनुपर्छ ।

जतिसक्दो छिटो संसदीय बोर्ड गठन गरेर बहुसंख्यक कार्यकर्तालाई मान्य हुने प्रक्रियाले टिकट वितरण गर्नुपर्छ । संगठनका लागि अहोरात्र खट्ने पार्टीका क्रियाशीलहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट दिन नसकिएको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको छ । संघ र प्रदेशको टिकट वितरणमा तिनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल छ । अब हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनले मुलुकको सुदूर भविष्यको गन्तव्य तय गर्छ । तसर्थ संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्न अनिवार्य छ । यसका लागि टिकट वितरण गर्दा भागबन्डा र गुटको छाया देखिनु हुँदैन ।

सरकारका कमजोरी
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन छ । सरकारबाट भएका कमी–कमजोरीको जिम्मेवारी नैतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले लिनैपर्ने हुन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका केही कमजोरीले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असर गरेको छ ।
केही सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारले अहिले गरेका निर्णयहरू जस्तै–

१. शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका वरिष्ठ शिक्षाविदहरूको असहमति र राजीनामा । लागू नै नभई ऐन संशोधन गरेर सामुदायिक शिक्षालाई झनै कमजोर बनाउन सरकार स्वयम् लागिपर्नु दु:खद हो ।

२. नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकको बर्खास्ती– जसलाई बर्खास्त गरियो, ती सही वा गलत के थिए भन्ने कुरामा अथवा व्यक्तिगत पाटोमा नजाऔं । तर कम्तीमा स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रियागत ढंगले हटाएको भए गलत सन्देश जाँदैनथ्यो ।

३. कर्मचारी सरुवा, बढुवा– निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग आचारसंहिताको कुरा गर्दैछ । तर मन्त्री र सचिवहरू मनोमानी ढंगले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा लागेका छन् । यसले गर्दा कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको छ । कसको स्वार्थमा यो गरिँदै छ ?

४. उपचार गर्दा बिरामी तलमाथि भएमा उपचारमा संलग्न डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भर्ने भन्ने सरकारको निर्णय– कुनै पनि डाक्टरले बिरामीलाई केही होस् भन्ने मनसायले उपचार गर्दैन । तर स्वास्थ्य संस्थालाई कहाँ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यो निर्णय गर्‍यो ?

५. नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई जसैगरी पनि हटाउने सरकारी प्रक्रिया ।

६. मन्त्रिपरिषद विस्तार– नेपालजस्तो मुलुकले यति धेरै मन्त्रीको भरणपोषण थेग्न सक्दै सक्दैन । कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने, बाजुराका जनता नुन बिनाको अलिनो खाना खाएर बस्नुपर्ने, भूकम्पले घरवारविहीनहरू अझै खुल्ला आकाशमुनि रात कटाउनुपर्ने अनि बाढीले सर्वस्व गुमाएका तराई मधेसका जनता घरवारविहीन अवस्थामा बस्नुपर्ने यो मुलुकमा यति धेरै मन्त्री किन चाहियो ? सरकारको नेतृत्वकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ कि मन्त्रीको संख्या बढाएर राज्य चल्ने होइन । नीति तथा कार्यक्रम र भिजनले राज्य चल्ने हो ।

७. कृषिप्रधान देशमा सरकार किसानमैत्री हुनुपर्ने हो । तर कृषिजन्य प्रविधि जस्तै– ट्याक्टर लगायतमा विगतमा राज्यले दिँदै आएका सहुलियत यो सरकारले कटौती गरेर किसानमाथि अन्याय गरेको छ । यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यो निर्णय सच्याउनुपर्छ ।

८. पछिल्ला दिनमा राज्यका प्राय: सबै निकाय चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । विस्तारै भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिँदै गएको छ । यसका कारण संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र व्यक्तिहरू बलियो हुँदै गएका छन् । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिग्रँदै गएको छ । यो चरम भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई मुक्त गर्ने काम पनि सरकारकै हो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका यस्ता क्रियाकलापले मुलुक र सिंगो पार्टीलाई कता लैजान्छ ? कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कसरी बुझ्छन् ? यसले पार्टीको सुदूर भविष्यको गन्तव्यमा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने कुरामा पार्टीको नेतृत्व पंक्ति अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्ने समय आएको छ ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहको टिकट वितरणमा पार्टीबाट जेजस्ता गल्ती भए, संघ र प्रदेशको निर्वाचनको टिकट वितरणमा त्यसको पुनरावृत्ति हुनु हुँदैन । आर्थिक प्रलोभन, भागबन्डा र गुटको आधारमा टिकट वितरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य यसै निर्वाचनदेखि हुनुपर्छ ।

दूरदराजका कार्यकर्ताको योगदान र मूल्यांकनको आधारमा टिकट वितरण गर्नुपर्छ । पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका तर आर्थिक रूपले कमजोरहरूलाई टिकट दिनुपर्छ । पैसा नभएका व्यक्तिले टिकट नपाउने र चुनाव उठ्न नपाउने परम्पराको अन्त्य हुनसके मात्रै पार्टी बलियो बन्छ । अब कस्तो कांग्रेस बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र व्यापक बहस हुन जरुरी छ । समृद्ध, सबल र कार्यकर्तामैत्री कांग्रेस बनाउने हामीले नै हो । यसका लागि पार्टी संस्थागत ढंगले चलेको सन्देश दिन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको राजनीतिको अभिभावक हो । कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक सहज रूपले अगाडि बढ्न सक्छ र कांग्रेसले मात्रै हरेक वर्ग, समुदाय, लिंग र भूगोलको मुद्दाको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।

- कोइराला सांसद तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।