कस्तो कांग्रेस बनाउने ?

डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामी केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेका छौं । अनेक शंका–आशंकाबीच स्थानीय तहको निर्वाचन सफल ढंगले सम्पन्न भएको छ ।

जनआन्दोलन–२ को मुख्य उपलब्धि– संघीयता र गणतन्त्र विस्तारै कार्यान्वयन हुने क्रममा छन्। स्थानीय निर्वाचनपश्चात देश संविधान कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको छ। संघीयताको कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल विषय हो। संघ (केन्द्र) र प्रदेशको निर्वाचनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा संघीयताले मूर्तरूप पाउने कुरामा अब शंका रहेन।

स्थानीय निर्वाचनको परिणाम
२० वर्ष पछाडि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम जे–जस्तो आयो, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान र आत्मसाथ गरेको छ। कांग्रेस जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता मजबुत बनाउन चाहन्छ। आफू जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा उभिए पनि लोकतान्त्रिक खम्बाहरू बलियो बनाउन चाहन्छ। स्थानीय तह र यसको निर्वाचन लोकतन्त्रको जग हो। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श संस्थागत हुन लोकतन्त्रको जग बलियो बन्न जरुरी छ। जबसम्म स्थानीय जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र समृद्ध बन्न सक्दैन। सिंहदरबारले जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न र समानुपातिक ढंगले स्थानीय तहको विकास हुनसकेन भनी हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामार्फत स्थानीय स्तरमै सिंहदरबारको अधिकार पुर्‍याउने कल्पनासाथ नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भयो। यो ऐतिहासिक क्षणलाई हामीले बिर्सन हुँदैन।

Yamaha

त्यसकारण स्थानीय निर्वाचनमा गणितीय हिसाबमा हामी केही तल पर्‍यौं होला। तर आज नेपाली कांग्रेसको मुद्दाले जितेको छ। यो स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई देखाएर मैले सर्वस्व जितेँ भनेर कसैले डंका पिट्छ भने त्यो बेकार हो।

२०६४ सालमा अनेक आरोह–अवरोहबीच पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाईआफ्नो पार्टीले क्षति बेहोर्दैछ भन्ने राम्रैसँग थाहा थियो। तर पनि पार्टी हारे ५ वर्ष सत्ता बाहिर बसांैला, तर मुलुकले हार्‍यो भने जटिलता झनै बढेर जान्छ र देश द्वन्द्वमा पँmस्छ भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला संविधानसभा निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्नुभयो। त्यो पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस।

यती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी पहिलो हुन नसक्नुको कारण के–के हुन्? टिकट वितरणमा नेतृत्वले कहाँ–कहाँ गल्ती गर्‍यो भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस गरौंला। तर यी विषयलाई थाती राखेर संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन।

मधेसमा कांग्रेस
तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नं. २ को निर्वाचनमा मधेसी जनताले उचित निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस तराई–मधेसका जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छ। मधेसी जनताले दिएको प्रत्येक मतको कांग्रेसले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ। नेपाली कांग्रेसमात्रै हो, जसले मधेसलाई कहिल्यै उपेक्षा गरेन। कांग्रेस मात्रै हो, जसले मधेस र मधेसी जनताको संवेदनशीलतासँग कहिल्यै खेलवाड गरेन। कांग्रेस मात्रै एक्लो पार्टी हो, जसले मधेसी जनताको हक–अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा कहिल्यै पछाडि हटेन। मधेस नेपालमै छ, मधेसी नेपालीनै हुन्, मधेसीको राष्ट्रियतामा कहिल्यै पनि शंका नगरौं भन्ने कुरा मैलेसुरुदेखि नै भन्दै आएको हुँ। तर यो विषयमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बनेको देखिएन।

दु:खसाथ भन्नुपर्छ, संसद्बाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गराउन सकिएन। यति हुँदाहुँदै पनि म भन्न चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्छ।

तराई–मधेस नेपाली कांग्रेसकै पक्षमा छ र यहाँको हरेक समस्या कांग्रेसले मात्रै समाधान गर्न सक्छ। वरिष्ठता, क्षमता, योग्यता र लोकप्रियताका आधारमा टिकट वितरण गरिएको भए प्रदेश नं.२ मा करिब १ सय स्थानमा कांग्रेसको विजय निश्चित थियो। अब यसलाई बढी बहसको विषय बनाउनुभन्दा आगामी दिनमा यस्ता कमी–कमजोरी पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

संघ र प्रदेशमा टिकट वितरण
स्थानीय निर्वाचनमा जे–जस्ता गल्ती भए, ती अब दोहोरिन हुँदैन। दूरदराजमा बस्ने कार्यकर्ताको जगमा उभिएको पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस। पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयमा ती दूरदराजमा बस्ने कार्यकर्ताको मर्म र भावना समेटिएको हुनुपर्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा व्यावहारिकता, वैज्ञानिकता अपनाइएन, कार्यकर्ताको मर्म र भावना समेटिएन, आर्थिक प्रलोभन, भागबन्डा र गुटको आधारमा टिकट वितरण गरियो भन्ने जनगुनासो चर्को रूपमा आयो। यही गुनासोले कार्यकर्ता र नेताबीच अविश्वासको ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ। संघ र प्रदेशको टिकट वितरण व्यावहारिक र आम कार्यकर्ताको भावना अनुरूप हुनुपर्छ। भागबन्डा र गुटका आधारमा टिकट वितरण हुनुहुँदैन। वरिष्ठता, निरन्तरता, क्रियाशीलता, क्षमता, योग्यता र लोकप्रियताको आधारमा जित्न सक्नेलाई मात्र टिकट दिनुपर्छ। गाउँ र जिल्ला बसेर संगठनका निम्ति अहोरात्र खट्ने नेता र कार्यकर्ताको मूल्यांकनका आधारमा संघ र प्रदेशको टिकट वितरण हुनुपर्छ।

जतिसक्दो छिटो संसदीय बोर्ड गठन गरेर बहुसंख्यक कार्यकर्तालाई मान्य हुने प्रक्रियाले टिकट वितरण गर्नुपर्छ। संगठनका लागि अहोरात्र खट्ने पार्टीका क्रियाशीलहरूलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट दिन नसकिएको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको छ। संघ र प्रदेशको टिकट वितरणमा तिनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ। मुलुकको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै तरल छ। अब हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनले मुलुकको सुदूर भविष्यको गन्तव्य तय गर्छ। तसर्थ संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेसले जित्न अनिवार्य छ। यसका लागि टिकट वितरण गर्दा भागबन्डा र गुटको छाया देखिनु हुँदैन।

सरकारका कमजोरी
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन छ। सरकारबाट भएका कमी–कमजोरीको जिम्मेवारी नैतिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले लिनैपर्ने हुन्छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका केही कमजोरीले स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असर गरेको छ।
केही सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारले अहिले गरेका निर्णयहरू जस्तै–

१. शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा आयोगका सदस्यसमेत रहनुभएका वरिष्ठ शिक्षाविदहरूको असहमति र राजीनामा। लागू नै नभई ऐन संशोधन गरेर सामुदायिक शिक्षालाई झनै कमजोर बनाउन सरकार स्वयम् लागिपर्नु दु:खद हो।

२. नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकको बर्खास्ती– जसलाई बर्खास्त गरियो, ती सही वा गलत के थिए भन्ने कुरामा अथवा व्यक्तिगत पाटोमा नजाऔं। तर कम्तीमा स्पष्टीकरण सोधेर प्रक्रियागत ढंगले हटाएकोभए गलत सन्देश जाँदैनथ्यो।

३. कर्मचारी सरुवा, बढुवा– निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग आचारसंहिताको कुरा गर्दैछ। तर मन्त्री र सचिवहरू मनोमानी ढंगले कर्मचारी सरुवा,बढुवामा लागेका छन्। यसले गर्दा कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको छ। कसको स्वार्थमा यो गरिँदै छ?

४. उपचार गर्दा बिरामी तलमाथि भएमा उपचारमा संलग्न डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भर्ने भन्ने सरकारको निर्णय– कुनै पनि डाक्टरले बिरामीलाई केही होस् भन्ने मनसायले उपचार गर्दैन। तर स्वास्थ्य संस्थालाई कहाँ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले यो निर्णय गर्‍यो?

५. नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई जसैगरी पनि हटाउने सरकारी प्रक्रिया।

६. मन्त्रिपरिषद विस्तार– नेपालजस्तो मुलुकले यति धेरै मन्त्रीको भरणपोषण थेग्न सक्दै सक्दैन। कर्णालीका जनता सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने, बाजुराका जनता नुन बिनाको अलिनो खाना खाएर बस्नुपर्ने, भूकम्पले घरवारविहीनहरू अझै खुल्ला आकाशमुनि रात कटाउनुपर्ने अनि बाढीले सर्वस्व गुमाएका तराई मधेसका जनता घरवारविहीन अवस्थामा बस्नुपर्ने यो मुलुकमा यति धेरै मन्त्री किन चाहियो? सरकारको नेतृत्वकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ कि मन्त्रीको संख्या बढाएर राज्य चल्ने होइन। नीति तथा कार्यक्रम र भिजनले राज्य चल्ने हो।

७. कृषिप्रधान देशमा सरकार किसानमैत्री हुनुपर्ने हो। तर कृषिजन्य प्रविधि जस्तै– ट्याक्टर लगायतमा विगतमा राज्यले दिँदै आएका सहुलियत यो सरकारले कटौती गरेर किसानमाथि अन्याय गरेको छ। यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र यो निर्णय सच्याउनुपर्छ।

८. पछिल्ला दिनमा राज्यका प्राय: सबै निकाय चरम भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। विस्तारै भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिँदै गएको छ। यसका कारण संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र व्यक्तिहरू बलियो हुँदै गएका छन्। यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिग्रँदै गएको छ। यो चरम भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई मुक्त गर्ने काम पनि सरकारकै हो।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका यस्ता क्रियाकलापले मुलुक र सिंगो पार्टीलाई कता लैजान्छ? कांग्रेस पार्टीलाई जनताले कसरी बुझ्छन्? यसले पार्टीको सुदूर भविष्यको गन्तव्यमा कस्तो असर पर्छ? भन्ने कुरामा पार्टीको नेतृत्व पंक्ति अत्यन्त संवेदनशील बन्नुपर्ने समय आएको छ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहको टिकट वितरणमा पार्टीबाट जेजस्ता गल्तीभए, संघ र प्रदेशको निर्वाचनको टिकट वितरणमा त्यसको पुनरावृत्तिहुनु हुँदैन। आर्थिक प्रलोभन, भागबन्डा र गुटको आधारमा टिकट वितरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य यसै निर्वाचनदेखि हुनुपर्छ।

दूरदराजका कार्यकर्ताकोयोगदान र मूल्यांकनको आधारमा टिकट वितरण गर्नुपर्छ। पार्टीमा लामोसमय योगदान गरेका तर आर्थिक रूपले कमजोरहरूलाई टिकट दिनुपर्छ। पैसा नभएका व्यक्तिले टिकट नपाउने र चुनाव उठ्न नपाउने परम्पराको अन्त्य हुनसके मात्रै पार्टी बलियो बन्छ। अब कस्तो कांग्रेस बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र व्यापक बहस हुन जरुरी छ। समृद्ध, सबल र कार्यकर्तामैत्री कांग्रेस बनाउने हामीले नै हो। यसका लागि पार्टी संस्थागत ढंगले चलेको सन्देश दिन जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको राजनीतिको अभिभावक हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै मुलुक सहज रूपले अगाडि बढ्न सक्छ र कांग्रेसले मात्रै हरेक वर्ग, समुदाय, लिंग र भूगोलको मुद्दाको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ।

- कोइराला सांसद तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हडताल नगरौं

संविधानको भाग ३ को धारा ३५, उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने लेखिएको छ ।

यी पंक्ति कुनै निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका लागि लेखिएको होइन, देशको मूल कानुनमा लिपिबद्ध गरिएको हो । कुनै चिकित्सकको लापरबाहीका कारणले कुनै बिरामीको मृत्युु भएमा सम्बन्धित चिकित्सकबाट क्षतिपूर्ति भर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् त्यसको विरोधस्वरूप गत शुक्रबारदेखि देशभरका आस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प पारिएको छ । बिरामीको मृत्युको गहनता मापना कुनै ठोस प्रक्रिया नभएको र चिकित्सक तथा अस्पतालको सहयोगबिना यो कार्य लागू गर्न कठिन भएर चिकित्सकहरूको चर्को विरोध आएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । तर विडम्बना, चिकित्सकहरूले आफ्ना सहायक मागहरू अगाडि ल्याएर अस्पतालका सेवा बन्द गराएका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी पीडा टाढा–टाढाबाट उपचार गराउन पुगेका र पुर्‍याइएका व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यलाई परेको छ । 

स्वास्थ्यसेवा मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय हो । यसमा गणित तथा तर्कभन्दा मानवता प्रबल हुनुपर्छ । अस्पताल बन्द नगरी तथा आफ्नो सेवा सुचारू गरेर पनि सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ । त्यसमा जनता तथा सञ्चार माध्यमले साथ दिन्छन् । सहायक मागका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हडताल जारी राख्नुले चिकित्सकजस्तो मर्यादित पेसाको नै धज्जी उडाएको छ । कुनै पनि बिरामीको लागि चिकित्सक भगवानसरह मानिन्छन् । तिनै भगवानहरूले आफ्ना भक्तहरूको मानवीय चित्कार आनन्दले कसरी सुन्नसकेका होलान् ? सबैको प्रश्न यही छ ।
– शिवराज बराल
पोखरा–२२, कास्की 

देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल, क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी सेवा बन्द हुनु दु:खद कुरा हो । चिकित्सकको लापरबाहीका कारण कसैको ज्यान जानु निन्दनीय र दण्डनीय हुँदै हो । यसो भनेर दुई–चार यस्तो घटनाको कारण हजारौंको जीवन जोखिममा पर्न दिनु पनि उचित हुँदैन । तर अहिले सरकारले उपचारका क्रममा डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भए सम्बन्धित चिकित्सकबाटै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेगरी कानुन बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर चिकित्सक संघले चलाएको आन्दोलन सबै मानेमा नाजायज भन्न पनि सकिँदैन । आफूले उपचार गरेको बिरामीको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने तनावले ग्रसित मनस्थिति बोकेका चिकित्सकले कसरी काम गर्लान् ? मृत्युको मुखमा पुगेका लाखौंलाई चिकित्सकले बचाएको पनि बिर्सन मिल्दैन । यदाकदा देखिने चिकित्सकहरूको लापरबाही र बदनियतका कुरा हुन नदिन धेरै थोक गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
त्यो गर्नैपर्छ । तर सरकारले बनाउन लागेको कानुनले 
चिकित्साका क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्छ भने आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको आवाजको अवमूल्यन पनि हुनु हुँदैन । यसरी बन्द हुनगएको स्वास्थ्यसेवाको कारण उत्पन्न हुनजाने लाखौं जनताको पीडाको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ? जुन प्रश्नको समाधान त्यति सरल नहोला ।
– महेशप्रसाद ढुंगाना
बानेश्वर, काठमाडौं

देशको कानुन व्यवस्था फितलो वा दरो नभएका कारण यहाँ जे गरे पनि हुने मनस्थिति सम्बन्धित व्यक्तिले राखेको पाइन्छ । भ्रष्टाचाको विरुद्धमा ऐन, नियम ल्याउँदा आन्दोलन गरिन्छ । दसंैको मौका पारेर यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धि गराउन सफल हुन्छन् । चारैतर्फ भ्रष्टाचारीको दबदबा भएको हुनाले जहिले पनि सरकार निरीह बन्दै गइरहेको छ । चिकित्सकको लापरबाहीले अनेकौं अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको हुनाले सरकारले लापरबाही गर्ने चिकित्सकले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नियम ल्याउन खोज्दा यतिखेर देशभरिकै ओपीडी सेवा ठप्प छ । टाढा–टाढाबाट आउने बिरामी अलपत्र परेका छन् । उपचार नपाउँदा गम्भीर रोगका बिरामी बेहाल छन् । यसरी कहिलेसम्म बिरामी मार्ने चिकित्सकलाई यतिकै छाड्ने ? सेवा धर्मलाई व्यापारमुखी बनाएको हुनाले चिकित्सकको पेसाप्रति नागरिकको सोच नकारात्मक बन्दै गइरहेको अवस्थामा झन् लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु हुँदा चिकित्सकलाई दोष थुपार्ने ठूलै जमात भेटिन्छ । त्यसकारण सरकारले ल्याएको नीति, नियमलाई कुनै पनि आन्दोलनले रोक्न सक्दैन । बिरामी अलपत्र पर्‍यो भनेर सरकार पछि हट्नु हँुदैन । यतिखेर केही बिरामी बेहाल होलान्, अलपत्र परेका होलान्, उपचार नपाएर तडपिरहेको अवस्था होलान् । तर सरकार झुक्नु हँुदैन । यदि सरकार पछि नहटेमा भोलिका दिनमा कुनै पनि चिकित्सकका कारणले बिरामीको मृत्यु हुनेछैन । सरकारले व्यवस्थापनलाई दरो बनाउन आवश्यक छ । 
– प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–११, वीरगन्ज

सरकारले अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरको कारण कुनै बिरामीको मृत्यु भए स्वयम् डाक्टरले नै क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने ऐन ल्याउन लागेको विरोधमा चिकित्सक संघले सबै ओपीडी सेवा बन्द गराएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसको पीडा सर्वसाधारणले भोग्न बाध्य भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री सरकारले के ऐन ल्याउन लाग्यो, मलाई थाहा नै छैन भन्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तर दिन्छन् । आफू मातहतको मन्त्रालयले गर्नलागेको निर्णय मन्त्रीलाई थाहा हँुदैन भने कसलाई थाहा हुन्छ त ? गलत निर्णय गर्न खोज्ने अनि मलाई थाहा नै छैन भनेर पन्छिन मिल्छ ? अस्पताल जस्तो अति सम्वेदनशील ठाउँ यसरी बन्द गर्नु अपराध हो । यसमा तपाईको पनि दोष छ । तीन–चार दिनदेखि ओपीडी बन्द हँुदा खुलाउने प्रयास किन गर्नुभएन ? जो व्यक्ति म मानवसेवा गर्छु भनेर डाक्टरी पेसामा लागेका हुन्छन्, उनीहरूले नै अमानवीय व्यवहार देखाएपछि कसको के लाग्छ ? पैसा हुने, पहँुचवालालाई अस्पताल बन्द भए पनि, गाडी बन्द भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । पढेलेखेका बुजु्रकहरूले पनि सोचविचार नै नगरी अस्पतालजस्तो अति सम्वेदनशील ठाउँ बन्द गर्न मिल्छ र ? हो, सरकारले गलत निर्णय गर्न खोज्यो होला, त्यसका पनि त विकल्प थिए होलान् । आखिर अस्पताल नै बन्द गर्न त पर्दैनथ्यो होला । 
– पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं


 हुम्लीको कष्टप्रद जीवन 
दसैंको मुखमा चामल जोहो गर्न हिँडेका हुम्लाका तेजबहादुर बुढाका परिवारलाई दशा सावित भएको छ । अनि कलहरूजस्ता हजारौं हुम्लीको मात्र होइन, हजारौं–लाखौं नेपालीको जीवन यसरी नै कष्टपूर्ण चलेकै छ । सारा जीवन त्यही अन्नपात जोहो वा भात खाएर जीवन धान्नुमै बित्छ । कहिले भोकमरीसँगै फैलिएको झाडापखालाको महामारीले त्यही हुम्लामा सयौंले ज्यान गुमाउनुपर्छ । हुम्लाको विकासको लागि तत्काल अधुरो हिल्सा—सिमकोट सडकमार्गलाई युद्धस्तरमा जोड्ने पहल होस् । नेपालगन्ज, सुर्खेत लगायत काठमाडौंबाट सिमकोट दर्जनौं उडान भरेर सगरमाथा आधार क्षेत्र जान पर्यटन व्यवसायकै भरमा लुक्लादेखि माथिका जनताको जीवनस्तर उच्चकोटीको बनेको जसरी तिब्बत मानसरोवर जाने धार्मिक तथा पर्यटनको चल्तीको रुट बनोस् । स्थानीय उब्जनी तथा जडिबुटीले व्यावसायिक रूप लिँदै त्यसको बिक्रीबाट मनग्गे थप आय आर्जन हुने अवस्था आए अरूभन्दा हुम्ली जनता सम्पन्न वा सुखी नै हुने थिए । यस्तो सोच हुम्लीका हकमा मात्र होइन, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रसहित तराईका अविकसित क्षेत्रमा समेत राज्य चलाउनेको विवेकमा बुद्धि पलाओस् ।
– श्रीकृष्ण राजवंशी 
सुनकोसी–३, सिन्धुली 

 गरिबलाई कसले हेर्छ ?
असोज ९ गते प्रकाशित ‘सधैं ऋणको भारी’ समाचारले मेरो ध्यानाकर्षण गरेको छ । नेपालमा गरिबी निवारणका अनेकांै कार्यक्रम ल्याइन्छ । बजेट भाषणमा खुबै देखावटी बजेट गरिबहरूका लागि भनेर छुट्याइन्छ । तर अफसोच, देशका विभिन्न भूभागमा यी खड्गबहादुर जस्ता हजारौं गरिब परिवार जो चाडबाडका बेला पनि अनुहारमा हाँसोको साटो पीडाको भुमरीमा बाँचिरहेका छन् । ती गरिब निमुखाको उत्थान कसले गरिदिने ? प्रधानमन्त्री त आफै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा व्यस्त छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र अडिक यो सरकारले कहिले यी गरिब जनताको उत्थानका लागि समय खर्चिने हुन् । टिलिक्क टल्किने गाडी, महँगा–महँगा टाइसुट लाएर हिँड्ने ती हाम्रा नेता भनाउँदाहरूले कहिले यी गरिब जनताको आवाज सुनिदिने हुन् ? धिक्कार छ, सरकार जो नेपालीको सरकार भएर नेपालीकै बेथा बुझ्दैन ।
– योगेश राई
इटहरी–२०, तरहरा, सुनसरी 

तस्बिरले मनै रुवायो । असोज ९ गते १५ पृष्ठमा छापिएको एउटा तस्विर हेर्दा मेरो मन ज्यादै अमिलो भएर आयो । ‘सधैँ ऋणको भारी’ विमल खतिवडाले सम्प्रेषण गरेको समाचारको माथिको चित्रमा चितवनको कालिका नगरपालिका–१० छेरवाङका ८१ वर्षीय खड्गबहादुर गुरुङको परिवारमा उनका चारजना नाबालक नातिनातिना होलान्, अनि एउटी महिला तिनै बालबालिकाकी आमा र खड्गबहादुरकी बुहारी होलिन् । 
ती बुहारी बाहेक सबैले गिट्ठाका चाना उसिनेर थालथालमा खाँदै गरेका छन् । 
सबैको घरमा दसैँ भित्रिएर कोही बजारमा हजारौंको किनमेलका लागि, कोही खसी–बोका वा च्याङ्ग्रामध्ये केको मासु उपयुक्त होला भनेर छानी–छानी किन्न गइरहेका, आइरहेका देखिन्छन् । तर खड्गबहादुरका घरमा भर्खरै भदौ महिनामा भित्रिएका ३ डोका मकैबाहेक केही छैन । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाजस्ता सञ्चारका साधनले पोसिलो खानेकुराको विज्ञापन गर्दै बालबालिकालाई उनीहरूको उमेर अनुसारको पोषिला खानेकुरा दिनुपर्ने कुरा प्रचार–प्रसार गर्दै गरेका देखिन्छन् भने अब तस्विरमा देखिएका ती बालबालिकाले कसरी पाउलान्, पोषिलो खानेकुरा ? दसैँ नेपालीको महान चाड हो भनेर प्रचार गरिए पनि हुनेखानेहरूका लागि त महानै होला, हुँदा मात्र खानेका लागि निकै बोझिलो चाड बन्दै छ । खड्गबहादुरको दसैँ र ती अबोध नातिनातिना र ८१ वर्षीय वृद्ध खड्गबहादुरको पनि मन खुसाउने गरी दसैं मनाउन पाए पो दसैं मनाएजस्तो हुनेछ ।
– केशव अधिकारी
गोकर्णेश्वर नपा–३, काठमाडौं

 गलत संस्कार सिकाउँदै मन्टेसरी
संस्कार सिकाउनु कदापि गलत हैन । तर मन्टेसरी विद्यालयले ससाना नानीबाबुलाई संस्कार, रीतिरिवाज सिकाउँदै गर्दा चाडपर्वको गलत व्याख्या गर्नु राम्रो कुरा हैन । विशेषत: घटस्थापनाको दिन जमरा राखेर नौ दिनसम्म बिहानै नुहाएर चोखो मनले पूजापाठ गरेर नवरात्रको सातौं दिन विधिसम्मत रूपमा फूलपाती भित्र्याएर दसमीको दिन दुर्गाको प्रसादको रूपमा पहिला घरमूलीको अनि मान्यजन र आफन्तजनबाट दहीमा मुछेको रातो टीका निधारमा लाएर शिरमा पहेंँलो जमरा सजाउँदै आशिष लिने चाड हो– दसैं । रीतिविपरीत हिजोआज मन्टेसरी विद्यालयले यी कुरालाई फेसनजस्तो बनाएर टीकाअघि नै आफ्ना विद्यार्थीलाई दसैं मनाएर बिदाइ गर्ने गरेका छन् । यो उनीहरूको गलत शिक्षा हो । हो, मन्टेसरी विद्यालयले सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा शिक्षा प्रदान गर्छ । तर व्यावहारिक रूपमा शिक्षा प्रदान गर्दैगर्दा गलत व्याख्या गर्नु ठिक हैन । मन्टेसरी विद्यालय भनेको ऋषिमुनीको आश्रमजस्तै पावन स्थल हो ।
– अशोक तिवारी 
बेल्कोटगढी नपा–१०, नुवाकोट 

 सार्वजनिक यातायातमा मनपरी
सरकारले नेपालीको महान चाड दसंैको अवसरमा सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुलेर कालोबजारी गर्ने अनि विद्यार्थी, असहाय र अशक्तलाई राज्यले तोकेको सहुलियत नदिनेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर भने तापनि अहिले सर्वसाधारणले कार्यान्वयनको क्रममा भने त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा मनपरी भाडा असुल्ने र आफूखुसी कोचाकोच यात्रु राख्ने उद्देश्यले यो वर्ष पनि यातायात व्यवसायीले समयमा टिकट खुलाएनन् । यहाँसम्म बस व्यवसायीको दादागिरी छ कि टिकट खुलाउन पनि मन्त्रालयमा नै बैठक बस्नुपर्‍यो । हाम्रो देशमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी चानचुने छैन । त्यही भएको कारण सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुल्ने र यात्रुलाई टिकट नदिने र खचाखच यात्रु भरिभराउ गरेर लैजाने गरिएको जनगुनासा छापा र सञ्जालमा आइरहन्छन् । वर्षेनि हुने यस्तो लापरबाहीप्रति किन यतिविघ्न निरीह बन्दैछ, सरकार ? किन ठाउँ–ठाउँमा चेक गरेर बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाही गर्न नसकेको होला ? कहिलेसम्म चाडबाडको मौका छोपी बढी भाडा लिइरहने हो ? के दसंै–तिहार बस व्यवसायीको मात्रै हो, जति भाडा लिए पनि हुने ? 
– सन्तोष सिम्खडा 
भीमसेन गाउँपालिका–२, गोर्खा

 लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डर
असोज ८ गते प्रकाशित गोविन्द केसीको लेख ‘भ्रष्ट–धनी नेता गरिब–निरीह जनता’ पढ्दा साह्रै दु:ख लाग्यो । नेपालमा भ्रष्टाचारको जालो मौलाउँदै गएको छ र यसको पोषणमा अहिलेका प्रमुख दलहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । मेडिकल क्षेत्रमात्र नभएर राज्यका हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने विभिन्न निकाय तथा आयोगको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्नचिन्ह लागेको छ । अहिले आर्थिक विकासको एउटा मुख्य बाधकका रूपमा भ्रष्टाचार रहेको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकार र राज्यले कठोर कदम नचाले भ्रष्टाचारीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने कुरामा दुईमत छैन । अहिले विचाराधीन रहेका विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारले कतैबाट पनि प्रायोजित नभई ठोस कदम चाल्नुपर्छ । कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष सी.ए. लुम्बध्वज महत तथा सदस्यद्वय सी.ए. उमेशप्रसाद ढकाल भ्रष्टाचार मुद्दामा फरार रहेका छन् भने अर्का सदस्य चूडामणि शर्माको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यस्तै नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा दोषी ठहरिएका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काको पदबाट बर्खास्ती नै अन्तिम निर्णय हुनुहँुंंदैन । सबैको मिलेमतोमा हुने यस्तो भ्रष्टाचारले कतै लहरो तान्दा पहरो गर्जिने डरले निर्णायक निकाय पनि उदासीन हुने गरेको देखिन्छ । अझ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर जनप्रतिनिधि नै आफ्नो व्यापार, व्यवसाय बचाउमा लगेको देख्दा नेपाल यस्तै नेतृत्व वर्गबाट कहिल्यै सम्पन्न, समृद्ध बन्ला भन्ने कुरामा शंका नै छ ।
– सुरेश नेपाल
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर 

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT