१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अनुगमनको नौटंकी : उपभोक्ताको बाध्यता

निर्मला भण्डारी गौतम

काठमाडौँ — दसैंको छेको पारेर आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहित आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दरबारमार्गमा अनुगमन गर्‍यो ।

अनुगमनको नौटंकी : उपभोक्ताको बाध्यता

चाडवाडको अवसर छोप्तै ६० प्रतिशतसम्म छुटको ट्याग झुन्ड्याएर १०० प्रतिशत नाफा लिई ग्राहकलाई ठगेको, खरिद–बिक्री बिल नभएको, २४ सयको जुत्ता २७ हजारमा, १ हजार पर्ने कपडा ५ हजारसम्ममा बेच्ने गरेको, स्टोर दर्ता प्रमाणपत्र समेत नभएको भन्दै ४ वटा स्टोरमा सिलबन्दी गरेको हल्ला ‘भाइरल’ बन्यो ।

यो अनुगमन पर्याप्त नभए पनि यसले समाजमा हलचल भने ल्याइदिएको छ अनुगमन र कार्यान्वयनको अवस्था : भर्खरै आपूर्तिमन्त्रीको तदारुकतामा भएको बजार अनुगमनले जे भए पनि व्यापारीद्वारा उपभोक्तामाथि भइरहेको लुटतन्त्रको एउटा शृंखला उजागार गरेको छ । दसंै जस्तो धेरै व्यापार हुने मौकामा अनुगमनमा परे लाखांै घाटा हुने डरमा व्यापारीहरू अनि ग्राहकसमेत ठगियौं कि भनेर सचेत हुने अवसर प्राप्त भएको छ । तसर्थ यहाँसम्मको कार्य सकारात्मक नै भए पनि विगतदेखि हालसम्मको अनुगमन र कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा भने उपभोक्ताहरू कसरी बलिको बोका बनिइरहेका छन्, यी केही दृष्टान्त हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । हामीले शुद्ध र शक्तिबद्र्धक मानेर खाने मिनरल वाटर, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइड अर्थात नरम पेयपदार्थ कुहिएर किरा परिसकेका त कतिमा परालका त्यान्द्रा, सिसाका टुक्रा, अखाद्य मिसावट भएको अनुगमनका क्रममा भेटिएका छन् । अर्काे २०६८ सालतिर माओवादी सभासद रामकुमारी यादवको ग्यास ‘लिक’ भएर आगो लाग्दा ज्यान गएपछि भएको अनुगमन क्रममा लाइसेन्स लिएका उद्योगमध्ये १७ वटा कम्पनीले अर्को नाम चलेको कम्पनीको नेकरिङ र फुटरिङ काटी आफ्नो कम्पनीको सिलिन्डरमा प्रयोग गरेका कारण ग्यास ‘लिक’ भएर धेरैको ज्यान जोखिममा परेको यथार्थ सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यस्तै २०६८ सालको दसैँताका न्युरोडका दुई गुँदपाक भण्डारले सडेका मिठाइ, कुहिएको गँुदपाक, लाखामरीलाई खुदो र चिनी मिसाई ढलको लेदो पानीमा पकाइरहेको अवस्थामै भेटेपछि करिब ३५ सय किलो गुँदपाक नष्ट गरिएको थियो । त्यस्तै अर्काे अनुगमनमा बौद्धको एउटा मादिरा भट्टीमा अन्नबाट नभई होटलबाट फालेका खानेकुरा, फोहोर प्लास्टिक, जीवजन्तुका हाडखोर, पुराना जुत्ता, मोजा, थोत्रा कपडा आदिलाई नसालु पदार्थमा कुहाएर सख्खर र एसिडमा पकाएपछि नरम र कडा रक्सी बन्ने तथ्य मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको थियो । जति बढी कुहायो, त्यत्ति नै बढी कडा रक्सी बन्ने सूत्र पनि ती व्यवसायीले खुलासा गरेका थिए ।

उपभोक्ता नठगिएको कुनै ठाउँ छैन । लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पानी, पेट्रोल, ग्यास, कस्मेटिक्स र इलेक्ट्रोनिक सामान, मासु, तरकारीदेखि औषधीसम्म जताततै उपभोक्ता अराजक बजारतन्त्रको सिकार भएका छन् । अधिकांश उद्योगधन्दा, व्यवसायी र व्यापारीहरूले गुणस्तरहीन तथा अखाद्य मिसावटयुक्त वस्तु उत्पादन गरेर जीउज्यान नै जोखिममा परेको, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अधिक मूल्यवृद्धि गरेर आम उपभोक्तामात्र नभई राज्यलाई नै चुनौती दिइरहेको अवस्था छ । तथापि त्यस्ता अपराध विरुद्ध मुद्दा दर्ता भई उचित दण्ड–सजाय भएको अवस्था भने अत्यन्त न्यून छ ।

तुलनामा यो वर्ष अनुगमन नै नभएको गुनासो आम उपभोक्ताले गरिरहेका छन् । तर यथार्थ कस्तो छ भने कैफियत भेटिएका करिब १ प्रतिशत विरुद्धमात्र मुद्दा दायर भएर पनि सरकारले मुद्दा जित्नु त अपवादजस्तै देखिन्छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विभागकै कर्मचारीका अनुसार जब अनुगमन हुन्छ, सम्पूर्ण कागजपत्र र प्रमाणसहित एक हप्ताभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइन्छ । यही बीचमा सेटिङ मिलाएर मुद्दा कमजोर पार्नेदेखि फाइल गायव गर्नेसम्मका खेल हुन्छन् । बयान, मुचुल्का, प्रमाण, नमुना संकलन र परीक्षणजस्ता कुरा देखाउने दाँतमात्र हुन् ।

उपभोक्ताको सचेतता र बाध्यता : स्कुटीमा पेट्रोल भर्न मिलेसम्म रिपुमर्दिनी (भद्रकाली) नै पुग्ने गर्छु । एकपल्ट ४ लिटरको कुपन लिएँ, तर ३.७ लिटर मात्र अट्यो । मैले पेट्रोल भर्ने भाइलाई अटेन भनेंँ, तर तिनले सबै हालेको भने । मैले काउन्टरमा गुनासो गरेंँ । नअटेको बिल लिएर आउन भनियो । ती भाइलाई चिट दिन अनुरोध गरँें, तर तिनले सबै हालिसकेको भनेर जिद्धी गरे, झगडा गरे । पछाडिकाहरूले साथ दिनु त कता हो कता, अल्झाएको भनेर मसँगै पो रिसाए । मैले हेरिराछु, ३ लिटर अटेन । झगडा भो, तर पैसा फिर्ता भएन । अन्त्यमा मनै जिल्लिएर फर्किएँ ।

न्युरोड सुरज आर्केटतिर कस्मेटिक्स सामान किन्न नजाने महिला कमै होलान् । त्यहाँका अधिकांश पसलबाट बिल पाउनु त कुरै छाडौँ, कुन सामानको कति पर्‍यो भन्नेसम्म ग्राहकले थाहा पाउँदैनन् । ग्राहक कम भए पनि त्यहाँका पसलेहरू आफू धेरै व्यस्त भएको नाटक गर्छन् । क्याल्कुलेटर ठ्याकठुक पार्दै २ हजार, ४ हजार भनेको सुनिन्छ । महिलाहरू फुत्त–फुत्त पैसा फालेर सामान टिप्तै साइड लागिरहेका देखिन्छन् । मैले धेरैपल्ट बिल पाउन झगडा गरेकी छु । एक–दुईपल्ट २/४ घण्टा नै खर्चेर बिल लिएर हिँडेको पनि छु । त्यहाँका पसलेहरू मलाई ग्राहक भड्काइदिने वाहियात मान्छे ठान्छन् । बजार, अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत नागरिकले यो खाले पीडा र अपमान नभोगेको कमै होला । सरकारी कार्यालय, न्यायिक निकाय अनि सामान्य लत्ताकपडा, तरकारी, मासु, खाद्यान्न पसलदेखि इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर, फर्निचर, मोटर पार्टस, पेट्रोल पम्प लगायत हामी जहाँसुकै ठगिएकै छौँ । सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्‍यौं भने त्यतिबेला उपभोक्ता स्वयं सचेत नभएका कारण ठगिएको भन्ने ओँठे जवाफ दिइन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा पीडितमाथि नै दोष थुपारिन्छ । म एक वकिल, पत्रकार अनि अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक हुँ । मलाई थाहा छ, बजारमा पाइने सम्पूर्ण खाद्य परिकार, औषधीदेखि पेट्रोलियम पदार्थ लगायत सम्पूर्णमा मिसावट छ, मूल्यमा गडबडी छ । तथापि ती चिज खरिद गर्न म विवश छु । त्यस्तै बाध्यताका कारण आमउपभोक्ता मुख थुनिएको, हात बाँधिएको, कान टालिएको र आँखा छोपिएको अभिनय गर्न अभिसप्त छन् ।

उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन । तर प्रश्न के हो भने उपभोक्ताले नै बजारको दादागिरी व्यवस्थापन गर्ने हो कि ? यो कर्तव्य र दायित्व राज्यको हो ? हरेक नागरिकले आफ्नो जीउधन सुरक्षाका लागि रगत–पसिनाको कमाइ गाँस काटेर करको रूपमा राज्यलाई बुझाएका छन् । त्यही जनताले बुझाएको करबाट सेवा, सुविधा, भत्ता, विदेश भ्रमण आदि के–के हो, राष्ट्रसवेक भनिनेहरूले भोग गरिरहँदा यता नागरिक भने मन्दविष खाएर मृत्यु कुर्न विवश छन् । उपभोक्ताको यो विवशतामाथि राज्यले खेल्न मिल्दैन । तसर्थ राज्यले केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई बाह्रै महिना बजार अनुगमन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ ।

कानुनले के भन्छ ?
समयको परिवर्तनसँगै उपभोक्ता विरुद्ध अपराधका नयाँ–नयाँ रूप सिर्जना भइरहेकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न ऐनमा संशोधनको आवश्यकता भए पनि कानुनकै अभाव छ भन्ने अवस्था भने छैन । बजार अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि पहिलोपल्ट संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ताको हकलाई समेटेको छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य ऐन, आयकर ऐन, कालोबजारी सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, औषधी ऐन, पेट्रोलियम ऐन लगायत ३ दर्जन बढी कानुन हामीसँग रहेका छन् । कानुन नभएर भन्दा पनि अधिकारिक निकायको न्यून इच्छाशक्ति र निहित चलखेलका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।

विद्यमान ऐनहरूमध्ये दण्ड सजायको दृष्टिकोणले उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी ऐन बढी प्रभावकारी देखिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अ. दफा १८ (ङ) (१) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुका सेवा, उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्नेलाई १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ भने कालोबजारी ऐन दफा ३ (१) ले कुनै वस्तु व्यापारको प्रचलन अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री गरेमा ५ वर्षसम्मको कैद र जरिवाना हुने तथा दफा ७ मा औषधीमा मिसावट गर्ने, म्याद गुज्रेको औषधी बिक्री गर्नेलाई ज्यानको खतरा पुगेको देखिएमा जन्मकैद र जरिवाना दुवै हुने तथा कुनै अंग क्षण भएमा १० वर्षसम्म कैद जरिवाना अन्य अवस्थामा भने ५ वर्ष कैद वा जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ । हामीसँग भएका ऐनहरूमा फरक–फरक दण्ड सजायको व्यवस्था रहेका कारण कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको निकायलाई प्रशस्तै खेल्ने मैदान प्राप्त भएकाले कमजोर कानुनमा टेकेर मुद्दा दर्ता गरिन्छ भन्ने आम गुनासो रहिआएको छ र यस्तै देखिएको पनि छ । तसर्थ उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा रहेका ऐनकाहरूलाई एउटै ऐनमा समेटेर, छुट्टै बजार अनुगमन निकाय स्थापना गरी उपभोक्ता अदालतमार्फत मुद्दा छिनोफानो गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ ।

- गौतम कानुन व्यवसायी हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?