ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व

विन्दा पाण्डे

ज्येष्ठ नागरिक समाजका जीवित इतिहास हुन् । समाज विकासको सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक निरन्तरता र रूपान्तरणको प्रक्रियामा उनीहरूलाई खुल्ला विश्वविद्यालय भन्दा पनि हुन्छ, जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूका अनुभव र भोगाइका आधारमा धेरै कुरा सुन्न, सिक्न र बदल्न सकिन्छ ।

नेपाली समाज तीन पुस्ता बीचको अन्तर सम्बन्धमा विकास हुँदै आएको समाज हो ।

यस मामिलामा हजुरबा–हजुरआमाहरू नाति–नातिनी पिढीका असल संरक्षक, अभिभावक र गुरु पनि हुन् । आमाबाबु आर्थिक उत्पादन कार्यमा लागेर सन्तानको हुर्काइ, बढाइ र पढाइ लगायत जीवन निर्वाहका लागि निस्वार्थ मिहेनत र श्रममा लागेका हुन्छन् । नाति–नातिनी पुस्ता अहिलेका असल शिष्य र भविष्यका परिवारको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको नै आशा र भरोसा पनि हुन् । यसर्थ नेपाली समाजमा अहिले पनि खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा निरन्तरता पाउँदै आएको यो पारिवारिक संरचना हाम्रो सामाजिक सुन्दरता र ठिक हिसाबबाट अगाडि बढाउन सक्दा समृद्धिको आधार पनि हो । 

नेपाली समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको लामो समय भएको छैन । २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा मनमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका हुन् । सुरुमा भत्ता दिने निर्णयलाई कनिका छरेको भनेर विरोध गर्ने पक्ष पनि समयक्रममा आफै सत्तामा पुग्दा पनि मनमोहनको पालामा सुरु भएको यो कदमलाई उल्टाउने आँट कसैको भएन । बरु पछिल्लो दिनमा हामीले भत्ता बढायांै नि भन्ने कुरालाई मुद्दा बनाउन बाध्य भए । 

मनमोहनले जब ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर समूहको आधारमा पहिचान दिए । त्यही पहिचानका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकहरू संगठित हुनथाले । आफ्नो उमेर समूहको समस्या पहिचान गर्दै विभिन्न मागसहित आन्दोलनमार्फत राज्यलाई सचेत गराउनेदेखि पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म संगठित आवाज पुर्‍याउन थाले । परिणाम आज मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकले उपचारका लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको व्यवस्थादेखि गम्भीर प्रकृतिको उपचार गर्दा छुटको समेत व्यवस्था हुनथालेको छ । यातायातका साधनमा सिट आरक्षणदेखि भाडामा छुट गर्ने कुरा लागू भएको छ । यही आन्दोलन, आवाज र पहलकदमीको उपज २०७२ मा घोषणा भएको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक छ (धारा ४१) भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ ।

आन्दोलनबाट प्राप्त यी सबै उपलव्धिको जश ज्येष्ठ नागरिक अधिकारको अभियन्ताहरूलाई जान्छ । तर राज्यका तर्फबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भनी पहिचान दिने र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्थापित गर्ने जशको हकदार एमाले र यसका पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुन् ।

संविधान घोषणापछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरेपछि गत स्थानीय निर्वाचनका बेला यो विषय प्राय: सबै राजनीतिक दलका बीच ‘कसले बढी भत्ता घोषणा गर्ने’ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धाको विषय नै बन्यो । ज्येष्ठ नागरिकको आशिस लाग्यो । स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । र आज ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ताहरूले भन्न थालेका छन्, एमालेले ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘पहिचान’ दियो । त्यही पहिचानको आधारमा ‘सामाजिक सुरक्षा’ दियो । अब राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा संस्था देओस् । र त्यसको अगुवाइ एमालेले गरिदेओस् । 

संविधानमा भनिएको छ– ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासमा विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा रोक लगाएको मानिने छैन (धारा १८) र असहाय वृद्धहरूलाई राज्यले हेरचाह गर्नेछ । तर ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ– राज्यले कम्तीमा हरेक वडामा एउटा ‘ज्येष्ठ नागरिक क्लब’को व्यवस्था गरिदेओस् । जहाँ आफ्ना उमेर समूहका नागरिकहरू बसेर दिनभरि कुरा गर्न पाइयोस् । आफ्ना समस्या र अनुभव साट्न पाइयोस् । जीवनभर सँंगालेको ज्ञान, बुद्धि र अनुभवका आधारमा गर्न सकिने कामको पहिचान गर्दै राष्ट्र समृद्धिका लागि सकेको योगदान गर्न सकियोस् । 

अहिले विश्वमा नै घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत आयुका कारण जीवनको लामो अनुभव र सीप सँंगालेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या तीव्रगतिमा बढ्दो छ । उत्पादनमूलक उमेरको जनसंख्या घट्दो छ । घट्दो संख्याले कमाइ गरेर बढ्दो संख्यालाई अधिकतम सुविधा दिने कुरा दिगो नहुन सक्छ । यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकमा भएको क्षमता र ऊर्जालाई समेत उत्पादनमूलक बनाउने विषयमा सोच्न जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारासमेत ‘स्टेपिङ इन्टु द फ्युचर : ट्यापिङ द ट्यालेन्ट, कन्ट्रिब्युसन एन्ड पार्टिसिपेसन अफ वल्डर पर्सन अफ सोसाइटी’ (भविष्यतर्फ अगाडि बढौं : ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिभा, योगदान र सहभागिताको कदर गरौं) भन्ने तय गरिएको छ । 

अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक असहाय र राज्यको मुख ताक्नेमात्र छैनन् । राष्ट्र निर्माणमा आफूमा भएको क्षमताको सम्मानजनक रूपमा सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छन् । र जसलाई सहारा चाहिएको छ, त्यस विषयमा नीति, कार्यक्रम बनाउँदा पनि आफ्नो समुदायको सहभागिता चाहन्छन् । अब राज्यले यो आवाजलाई सुन्न जरुरी छ । 

Yamaha

अन्यत्रको अनुभव
ज्येष्ठ नागरिक समुदायको विषय आज अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । १९९० डिसेम्बर १४ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाबाट अक्टोबर १ लाई हरेक वर्ष विश्वभर ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भयो । यस दिवसलाई अमेरिका र क्यानाडामा नेसनल ग्रान्ड–प्यारेन्ट्स डे, चीनमा डबल नाइन फेस्टिबल र जापानमा रेस्पेक्ट फर द एजेड जस्ता नाम दिएर मनाउने गरिन्छ । 

दायित्वको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको दायित्व अवश्य पनि छ । तर पहिलो दायित्व परिवारको हो । र हरेक आमाबुबाको पहिलो प्राथमिकता पनि परिवारसंँगै रहने हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई सम्मान गर्न जरुरी छ । त्यसैले विकसित मुलुकमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सकेसम्म पारिवारसँंगै राखेर हेरचाह गर्ने कुरामा जोड दिइन्छ । आज पनि अष्ट्रेलियामा ८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक परिवारको व्यवस्थापनमा नै बस्ने गर्छन् । बाँकी २० प्रतिशत राज्यको हेरचाहमा रहन्छन् । उनीहरूको हेरचाहमा लाग्ने खर्च भएसम्म उनीहरूकै सम्पत्तिबाट व्यहोरिन्छ । र नहुने वा नपुग्नेका लागि मात्र राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिन्छ । 

बेलायत ज्येष्ठ नागरिकबारे त्यति संवेदनशील देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिक बारेमा राज्यको तर्फबाट व्यवस्थित योजना पाइँदैन । यद्यपि यस किसिमको आवश्यकता दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । सारै सानो संख्याका ज्येष्ठ नागरिक, जसको अरू कुनै उपाय छैन, लाई मात्र राज्यले हेर्ने अवस्था छ । तर सामाजिक सुरक्षा सञ्जालका अन्य विधिबाट सहयोग गर्ने काम भने गरिन्छ ।

क्यानाडामा निजी व्यवसाय र सामाजिक सेवाका लागि सञ्चालित दुवै किसिमका केन्द्रहरू पाइन्छन् । आफ्नो सम्पत्तिमा बाँच्न सक्ने वा हेरचाह गर्न सक्ने क्षमता भएका अभिभावकलाई परिवारमा नै व्यवस्थापन गर्छन् । आफै हेरचाह गर्न नसक्नेका लागि राज्यले घरैमा सेवाप्रदायक पठाएर वा सेवा केन्द्रमा राखेर हेरचाह गर्ने गरिन्छ । अमेरिकामा पनि सामान्यतया क्यानाडामा जस्तै व्यवस्था छ । निजी केन्द्रमा दिइने सेवा घरमा भन्दा महंँगो पर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता परिवार नै हुन्छ । आफ्नै घर वा परिवारमा बस्न नसक्ने नागरिकका लागि सामाजिक रूपमा खुलेका सिल्भर लिभिङ, प्लेस फर मम जस्ता सामाजिक संस्थाहरूमा राखेर सेवा दिने गरिन्छ ।

हाम्रो बाटो 
नेपालमा अझै पनि धेरै आमाबाबु आफ्नै सन्तानसंँग संयुक्त परिवारमा बस्ने गर्छन् र त्यहीं रमाउँछन् । समाज आधुनिक बन्दै जाने क्रममा छोराछोरी परिवारबाट टाढा हुने र वृद्धवृद्धामा एक्लोपन बढ्ने क्रम भने बढ्दो छ । केही परिवारमा भने सम्पत्ति हात पारेपछि आमाबाबुलाई बेवारिसे छाड्ने वा वृद्धाश्रममा छाड्ने क्रम पनि बढ्दैछ । समाज आधुनिक बन्ने क्रममा कतिपय परिवारमा नयाँ पुस्ताका सदस्य कामको सन्दर्भमा टाढा हुने क्रममा भरपर्दो सेवाको अभाव अनुभूत हुनथालेको छ । यी सबै पक्षमा राज्यको स्थानीय तहको सरकारको ध्यान दिनु व्यावहारिक हुनसक्छ । 

स्थानीय तहमा गाउँ/नगरदेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहमा समेत राज्यको सहयोग आवश्यक भएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि सेवा–सुविधा सहितको साझा आवास बनाउनुपर्छ । तर सम्पत्तिजति सन्तानको हुने र बुढेसकालमा राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज हँुदैन । यसर्थ यस्ता आवासमा स्रोत हुने र नहुने दुवैले ससम्मान बस्न पाउनुपर्छ । तर स्रोत हुनेले आफ्नै पुँजीको उपयोग गर्नेगरी र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकको लागि राज्यको सहयोग हुनु जरुरी छ । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७४ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मधेसको निर्वाचन : केही टिप्पणी

तुलानारायण साह

आन्दोलनको राजनीति होस् वा निर्वाचनको, तत्कालीन राजनीतिक परिवेशले धेरै ठूलो महत्त्व राख्छ । त्यसका बाबजुद पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा परिणामलाई प्रभावित गर्ने पाँच ‘फ्याक्टर’ हुँदोरहेछ ।

उम्मेदवारको व्यक्तित्व, दलसँगको आबद्धता र त्यस दलको संगठन । उम्मेदवारको आर्थिक हैसियत । उम्मेदवारको राज्यसत्तासँगको सम्बन्ध र पाँचौं, उम्मेदवारको जातीय पृष्ठभूमि । अपवाद बाहेक उल्लेखित ५ मध्ये ३ फ्याक्टरले जसलाई साथ दिएको हुन्छ, सामान्यतया त्यो उम्मेदवार निर्वाचन जित्दो रहेछ । उम्मेदवारको व्यक्तित्व, आर्थिक हैसियत र सत्तासँगको सम्बन्धको मापन सजिलो छैन । तर संगठनात्मक भोट र उम्मेदवारको जातीय जनसंख्याबारे तथ्यहरू उपलब्ध छन् । यसै आलोकमा हालै सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबारे केही थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय ट्रेन्ड : २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनलाई अपवाद मान्ने हो भने निर्वाचनको राजनीतिमा दलीय अभ्यास २०४६ सालपछि नै सुरु भएको हो । २०४८, २०५१ र २०५६ सालको तथ्यांक केलाउँदा प्रस्ट हुन्छ कि नेपाली मतदाता मुख्यत: दुई धु्रवमा विभाजित हुने गर्छ । प्रजातान्त्रिक खेमा र वामपन्थी खेमा । प्रजातान्त्रिक खेमामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्‍यो भने वामपन्थी खेमामा नेकपा एमालेले । त्यस कालखण्डमा उदाउन खोजेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) जस्ता ससाना दलहरू प्रजातान्त्रिक खेमामा पर्थे । ससाना अनेक वामदलहरू वामपन्थी खेमामा पर्थे । 

माओवादी जनयुद्ध र २०६३ र ०६४ सालको मधेस आन्दोलनपछि राजनीतिमा दुइटा नयाँ शक्तिको उदय भयो, नेकपा माओवादी र मधेसी दलहरू । मधेसी दलहरूमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेस–लोकतान्त्रिक पार्टी र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी ।

समग्र नेपालको मतविभाजनको ट्रेन्डलाई हेर्दा वामपन्थी खेमामा माओवादीले एमालेको भोट काट्दो रहेछ भने मधेसी दलहरूले नेपाली कांग्रेसको । पहिलो संविधानसभामा माओवादी बलियो देखिनुको अर्थ नै एमाले कमजोर हुनु थियो । मधेसी दलहरूले राम्रो उपस्थिति देखाउँदा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर देखिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा नवउदित दलहरू चिरा–चिरामा विभाजित हुनपुगे । सम्भवत: त्यसैकारण २०७० को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले गुमाएको शक्ति पुन: आर्जन गर्न सफल भए ।

क्षेत्रीय ट्रेन्ड : क्षेत्रको हिसाबले प्रजातन्त्रवादीहरूको मत क्षेत्र तराई मधेस रहेको देखिन्छ । २०४८, ०५१ र ०५६ को निर्वाचनमा पनि तराई मधेसको मत आमरूपमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा गएको थियो । २०६४ को विशेष परिवेशमा सांख्यिक हिसाबले माओवादीले अग्रता कायम गर्न सफल भए पनि निकटतम प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा बढी सिटमा नेपाली कांग्रेस नै रहेको थियो । तर त्यस निर्वाचनमा कांग्रेसको मत माओवादीले होइन, बरु मधेसी दलहरूले पाएका थिए । वामपन्थी दलहरूको मताधार क्षेत्र आमरूपमा पहाडी जिल्ला रहेका छन् । तर राष्ट्रिय दलहरूको लामो इतिहास रहेको कारण केही मत सबैतिर छ्यासमिस रूपमा बाँडिनु, ठूला दलहरूले सबैतिर केही न केही मत पाउनु स्वाभाविक हो । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तराई मधेसका २० जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ११६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादी ४२ र एमालेले ११ सिट जितेका थिए । तर निकटतम प्रतिस्पर्धामा माओवादी १८ सिटमा र एमाले ३० सिटमा रहेका थिए । कांग्रेसले १६ सिटमात्र जित्दा ५१ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी थिए । त्यतिबेलाका तीनवटै मधेसी दलले गरेर कुल ४३ सिट जितेको भए पनि केवल १७ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी दलहरू विभाजित हुँदा तराई मधेसमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले ५१ सिटमा जित हात पार्‍यो र ४१ सिटमा निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्यो । त्यस निर्वाचनमा सबै मधेसी दल गरेर केवल ११/१२ सिट हात पारेका थिए भने निकटतम प्रतिस्पर्धी पनि केवल १६ स्थानमा देखिएका थिए । माओवादीले केवल १२ सिट हात पारेका थिए भने ११ स्थानमा निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका थिए । त्यस निर्वाचनमा एमालेले ३७ सिटमा जित हासिल गरेर ३७ सिटमै निकटतम प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । 

उल्लेखित तथ्यांकको आधारमा भन्न सकिन्छ, मधेसी दलहरूले मूलरूपमा नेपाली कांग्रेसकै भोट काट्दो रहेछ र मधेसी दलहरूलाई सामान्यतया मधेसको खास क्षेत्रमा रहेको मधेसी समुदाय मात्रले मत दिँदोरहेछ । तर मधेसको खास क्षेत्र र अन्य भागमा रहेको पहाडी समुदाय र थारु समुदाय आमरूपमा कित वामपन्थी दललाई वा कांग्रेसलाई मत दिँदारहेछन् । मधेसमा रहेका ३५ देखि ४० प्रतिशत पहाडे समुदायको मत मूलरूपमा वामपन्थी खेमामा जाँदोरहेछ भने थोरैमात्र कांग्रेसमा । 

प्रादेशिक ट्रेन्ड : विगतका दुइटा संविधानसभाको निर्वाचनमा उल्लेखित दलहरूले प्रदेश नम्बर २ मा पाएका मतलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने हालैको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दल कति शक्तिशाली रहेको मापन गर्न सजिलो हुनेछ । 

समानुपातिकतर्फ दुइटै संविधानसभाको निर्वाचनमा त्यस भेगमा नेपाली कांग्रेसले राम्रो मत पाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसले ३ लाख ३० हजार मत पाएको थियो भने दोस्रोमा ३ लाख १५ हजार । ती दुबै निर्वाचनमा एमालेले क्रमश: ३ लाख १७ हजार र २ लाख ९० हजार मत पाएको थियो । नेकपा माओवादीले पहिलो संविधानसभामा २ लाख ७७ हजार र दोस्रोमा २ लाख ११ हजार मत पाएको थियो । फोरम नेपालले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ३ लाख ८० हजार मत पाएको थियो ।

फोरमको त्यो मत नेपाली कांग्रेसभन्दा पनि बढी थियो । तर पटक–पटकको विभाजनले होला, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा फोरमले १ लाख २० हजारमात्र मत पाएको थियो । पहिलो संविधानसभामा महन्थ ठाकुरको नेतृत्वको तमलोपाले २ लाख ४० हजार मत पाएको थियो भने राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावनाले १ लाख २० हजार मत पाएको थियो । पछिल्लो समय बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा एकाकार भएका ६ वटै दलको २०७० को निर्वाचनको मतलाई जोड्ने हो भने लगभग पौने चार लाख मत पुग्छ, जुन नेपाली कांग्रेसभन्दा बढी हुँदोरहेछ । 

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा अहिलेको स्थानीय तहको परिणामलाई तुलना गर्ने हो भने दुबै निर्वाचनमा कायम भएको निर्वाचन क्षेत्रहरूको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभामा ४८ क्षेत्र कायम थियो भने स्थानीय निर्वाचनमा १३६ गरिएको छ । अर्थात एक निर्वाचन क्षेत्रमा लगभग २ दसमलव ८ वटा स्थानीय तह रहेको मान्न सकिन्छ । यस आधारमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा ६० हाराहारीको सिट जित्नुपथ्र्यो भने एमालेले ४० । तसर्थ अहिलेको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले दुबैले आफ्नो पुरानो जनाधार गुमाएको देखिन्छ । एमालेले बढी गुमाउनुपरेको छ ।

माओवादी २१ सिट जितेर आफ्नो जनाधार कायमै राख्न सफल देखिन्छ । राजपामा सम्मिलित दलहरूको २०७० सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतको तुलनामा जनाधार खस्केकै मान्नुपर्छ । त्यसकारण यो निर्वाचनमा यदि कसैले जनाधार बढाएको छ वा शक्ति आर्जन गर्न सफल भएको छ भने त्यो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम हो । यस निर्वाचनमा एमालेलाई ज्यादा नोक्सान त भएकै छ, तर विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरमको अस्तित्व नै धरापमा परेको देखियो । 

जिल्लागत ट्रेन्ड : प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा ५ दल प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी (३९) सिट जितेको नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा राम्रो जनाधार भएको जिल्ला रौतहट र धनुषा देखियो । ती जिल्लाहरूमा ८/८ तह कांग्रेसले जितेको छ । सप्तरी र सर्लाही पनि कांग्रेसका लागि राम्रै मान्नुपर्छ, जहाँ ५/५ तह जितेको छ । एमालेका लागि तुलनात्मक रूपमा सिरहा, धनुषा र सर्लाहीमा राम्रो देखियो ।

ती जिल्लामा एमालेले ४/४ तहमा जितेको छ । माओवादीका लागि सबैभन्दा राम्रो सिरहा रहयो, जहाँ १७ मध्ये ६ तहमा जितेको छ । महोत्तरीमा ४ र सर्लाही, रौतहट, पर्सामा ३/३ तहमा प्रमुख जितेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका लागि सबैभन्दा राम्रो सप्तरी, सिरहा रह्यो, जहाँ ५/५ तहमा विजय हासिल गरेको छ । बारा, पर्सा र रौतहट पनि फोरमका लागि राम्रो रह्यो, जहाँ ४/४ तहमा प्रमुख जितेको छ ।

राजपाका लागि सबैभन्दा राम्रो महोत्तरी र सर्लाही जिल्ला रहेको पाइयो, जहाँ उसले क्रमश: १५ र २० तहमध्ये ७ र ६ तहमा जित हासिल गरेको छ । पर्सा र सिरहामा राजपा अनपेक्षित रूपमा कमजोर देखियो । ती जिल्लामा राजपाले एक सिट पनि जित्न सकेन । सप्तरीमा ४ सिट पाएर राजपाले निकै प्रगति गरेको छ भने बारामा ३ सिट, धनुषा र रौतहटमा २/२ सिट जितेर राजपा साख जोगाएको छ । 

कांग्रेसका लागि सबैभन्दा कमजोर सिरहा देखियो, जहाँ केवल २ तहमा प्रमुख पाए । महोत्तरी र पर्सा पनि औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ, जहाँ ३/३ तहमा मात्र कांग्रेसले जित हासिल गर्‍यो । एमालेका लागि सबैभन्दा खराब रौतहट र महोत्तरी रह्यो । मधेस आन्दोलनको चर्को प्रभाव रहेको सप्तरी र पर्सामा एमालेको धेरै कमजोर रहने पूर्वअनुमान विपरीत ती जिल्लामा २/२ तहमा जित्न सफल भएको छ ।

माओवादीका लागि सप्तरी र बाराको हार अनपेक्षित छ । ती जिल्लामा माओवादी शून्यमा झरेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरीमा प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको माओवादी यसपटक शून्यमा झर्नु अस्वाभाविक हो । फोरमका लागि महोत्तरी र सर्लाही सर्वाधिक कमजोर देखियो, जुन ठाउँमा राजपा बलियो देखिएको छ । ती जिल्लामा फोरमले १/१ तहमात्र जितेको छ । धनुषामा फोरम र राजपा लगभग बराबरीको अवस्थामा छ, जहाँ एमालेले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको छ भने कांग्रेसको गढ नै रहेको प्रमाणित हुन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा सप्तरी र सिरहालाई फोरमको गढ, महोत्तरी र सर्लाही राजपा गढ, धनुषा र रौतहट कांग्रेसको गढ र सिरहा माओवादीको गढ भन्न सकिन्छ । 

जातीय ट्रेन्ड : पहिलो र दोस्रो चरणमा भएका जम्मा ६१७ स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३२० प्रमुखमा बाहुन, क्षत्रीले एक्लैले जितेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । २३० जनजाति जित्दा पनि ८ जनामात्र दलित समुदायले प्रमुखमा जितेका छन् । 

अन्य प्रदेशहरूभन्दा प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक परिवेशमा ब्यापक भिन्नता छ । मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको यस प्रदेशमा ५४ लाख जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा बढी लगभग साढे आठ लाख मधेसी दलितको रहेको छ । दलितको जनसंख्या ८ वटै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि सप्तरी र सिरहा गरी पौने तीन लाख रहेको छ । दोस्रोमा यादव र वैश्य समुदायको जनसंख्या लगभग ८/८ लाख रहेको छ । यादव समुदायको जनसंख्या पनि सबै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि सप्तरी, सिरहा, धनुषा र सर्लाहीमा १/१ लाखभन्दा बढी रहेको छ ।

वैश्यहरूको जनसंख्या सबै जिल्लामा उल्लेख्य रहे पनि धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारामा १/१ लाखभन्दा बढी रहेको छ । मुसलमान र पहाडे समुदायको जनसंख्या पनि लगभग बराबर छ अर्थात प्रत्येकको ६ लाख ३० हजारको हाराहारीमा । मुसलमानको रौतहटमा सबैभन्दा बढी १ लाख ४० हजार र महोत्तरी, बारा, पर्सामा झन्डै लाख/लाखको हाराहारी रहेको छ । पहाडी जनसंख्या सबैभन्दा बढी सर्लाही र बारामा रहेको छ । सर्लाहीमा करिब डेढ लाख र बारामा १ लाख १० हजार रहेको छ । सबैभन्दा कम सप्तरीमा जम्मा ४१ हजार पहाडे समुदायको जनसंख्या रहेको छ । यस प्रदेशमा थारु सहितको जनजातिको जनसंख्या पाँच लाखजति रहेको छ । थारु समुदायको प्रभावशाली उपस्थिति सप्तरी, सिरहामा छ भने बारा र पर्सामा पनि उल्लेख्य नै छ । सबैभन्दा कम जनसंख्या १ लाख ५७ हजार मधेसका उच्च जातको रहेको छ । तीमध्ये महोत्तरी र धनुषामा उल्लेख्य रहेको छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी खस–आर्य समुदायको बर्चस्व स्थापित रहँदै आएको छ, त्यसरी नै मधेसको राजनीतिमा पनि मधेसमा बस्ने पहाडे समुदाय र मधेसी उच्च जातको राम्रो पकड रहेको थियो । तर विगत दुई दसकदेखि सुरु भएको समावेशिताको बहस/आन्दोलन र एक दसकमा भएका निर्वाचनले मधेस राजनीतिमा यादव र वैश्य समुदायको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति देखिन थालेको छ । 

प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा १३६ तहमध्ये लगभग ४५ प्रमुख यादव समुदायबाट जितेका छन् भने वैश्य समुदायबाट ३५ को हाराहारीमा । पहाडी र थारु समुदायबाट १२ र ८ जना प्रमुख जितेका छन् । यस प्रकारले सामाजिक संरचना अनुरूपको प्रतिनिधित्व हुनुलाई नराम्रो मान्न त सकिन्न । तर अहिले जानसांख्यिक अनुपातमा दलित र मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व उक्लिनसकेको छैन । दुईजना मात्र दलित र ८ जना मुसलमान मात्र प्रमुखमा चुनिनुले मधेसको राजनीतिभित्र पनि समावेशीको बहस नपुगेको प्रमाण हो । खासगरी कांग्रेस र फोरमबाट बढी यादव समुदाय चुनिएका छन् भने राजपाको ध्यान मधेसका वैश्य र उच्च जातमा गएको देखिन्छ ।

त्यस्तै मधेसमा रहेका पहाडे समुदायमा एमालेले राम्रो ध्यान दिएकै कारण ७ जना प्रमुख जिताउन सफल भएको छ भने मधेसका सीमान्तकृत र अन्य जातीय समूहमा माओवादीको ध्यान गएको देखिन्छ । जितेका दुबैजना दलित प्रमुख माओवादीकै रहेको छ । जितेकाहरूको समग्र सूची हेर्दा सबैभन्दा समावेशी माओवादीका प्रमुखहरूको सूची देखिन्छ । मधेसी दल र कांग्रेसको प्राथमिकतामा मधेसका दलित नपरेको, मुसलमान र थारु समुदाय मधेसी दलभन्दा कांग्रेस, एमालेतिर ढल्केको स्पष्ट देखिन्छ । महतो, मण्डल, कुर्मी, पटेल, धानुक, केवट लगायतका अन्य जातको जनसंख्या लगभग दस लाखको हाराहारीमा रहेको छ । तर राजनीतिमा तिनको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT