१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व

विन्दा पाण्डे

ज्येष्ठ नागरिक समाजका जीवित इतिहास हुन् । समाज विकासको सन्दर्भमा सामाजिक र सांस्कृतिक निरन्तरता र रूपान्तरणको प्रक्रियामा उनीहरूलाई खुल्ला विश्वविद्यालय भन्दा पनि हुन्छ, जहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूका अनुभव र भोगाइका आधारमा धेरै कुरा सुन्न, सिक्न र बदल्न सकिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको दायित्व

नेपाली समाज तीन पुस्ता बीचको अन्तर सम्बन्धमा विकास हुँदै आएको समाज हो ।

यस मामिलामा हजुरबा–हजुरआमाहरू नाति–नातिनी पिढीका असल संरक्षक, अभिभावक र गुरु पनि हुन् । आमाबाबु आर्थिक उत्पादन कार्यमा लागेर सन्तानको हुर्काइ, बढाइ र पढाइ लगायत जीवन निर्वाहका लागि निस्वार्थ मिहेनत र श्रममा लागेका हुन्छन् । नाति–नातिनी पुस्ता अहिलेका असल शिष्य र भविष्यका परिवारको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको नै आशा र भरोसा पनि हुन् । यसर्थ नेपाली समाजमा अहिले पनि खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा निरन्तरता पाउँदै आएको यो पारिवारिक संरचना हाम्रो सामाजिक सुन्दरता र ठिक हिसाबबाट अगाडि बढाउन सक्दा समृद्धिको आधार पनि हो । 

नेपाली समाजमा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा आएको लामो समय भएको छैन । २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा मनमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँ भत्ताको सुरुवात गरेका हुन् । सुरुमा भत्ता दिने निर्णयलाई कनिका छरेको भनेर विरोध गर्ने पक्ष पनि समयक्रममा आफै सत्तामा पुग्दा पनि मनमोहनको पालामा सुरु भएको यो कदमलाई उल्टाउने आँट कसैको भएन । बरु पछिल्लो दिनमा हामीले भत्ता बढायांै नि भन्ने कुरालाई मुद्दा बनाउन बाध्य भए । 

मनमोहनले जब ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर समूहको आधारमा पहिचान दिए । त्यही पहिचानका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकहरू संगठित हुनथाले । आफ्नो उमेर समूहको समस्या पहिचान गर्दै विभिन्न मागसहित आन्दोलनमार्फत राज्यलाई सचेत गराउनेदेखि पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म संगठित आवाज पुर्‍याउन थाले । परिणाम आज मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकले उपचारका लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको व्यवस्थादेखि गम्भीर प्रकृतिको उपचार गर्दा छुटको समेत व्यवस्था हुनथालेको छ । यातायातका साधनमा सिट आरक्षणदेखि भाडामा छुट गर्ने कुरा लागू भएको छ । यही आन्दोलन, आवाज र पहलकदमीको उपज २०७२ मा घोषणा भएको संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक छ (धारा ४१) भन्ने कुराको सुनिश्चित गरेको छ ।

आन्दोलनबाट प्राप्त यी सबै उपलव्धिको जश ज्येष्ठ नागरिक अधिकारको अभियन्ताहरूलाई जान्छ । तर राज्यका तर्फबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक’ भनी पहिचान दिने र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा स्थापित गर्ने जशको हकदार एमाले र यसका पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुन् ।

संविधान घोषणापछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा शतप्रतिशत वृद्धि गरेपछि गत स्थानीय निर्वाचनका बेला यो विषय प्राय: सबै राजनीतिक दलका बीच ‘कसले बढी भत्ता घोषणा गर्ने’ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धाको विषय नै बन्यो । ज्येष्ठ नागरिकको आशिस लाग्यो । स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो । र आज ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ताहरूले भन्न थालेका छन्, एमालेले ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘पहिचान’ दियो । त्यही पहिचानको आधारमा ‘सामाजिक सुरक्षा’ दियो । अब राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा संस्था देओस् । र त्यसको अगुवाइ एमालेले गरिदेओस् । 

संविधानमा भनिएको छ– ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासमा विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा रोक लगाएको मानिने छैन (धारा १८) र असहाय वृद्धहरूलाई राज्यले हेरचाह गर्नेछ । तर ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ– राज्यले कम्तीमा हरेक वडामा एउटा ‘ज्येष्ठ नागरिक क्लब’को व्यवस्था गरिदेओस् । जहाँ आफ्ना उमेर समूहका नागरिकहरू बसेर दिनभरि कुरा गर्न पाइयोस् । आफ्ना समस्या र अनुभव साट्न पाइयोस् । जीवनभर सँंगालेको ज्ञान, बुद्धि र अनुभवका आधारमा गर्न सकिने कामको पहिचान गर्दै राष्ट्र समृद्धिका लागि सकेको योगदान गर्न सकियोस् । 

अहिले विश्वमा नै घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत आयुका कारण जीवनको लामो अनुभव र सीप सँंगालेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या तीव्रगतिमा बढ्दो छ । उत्पादनमूलक उमेरको जनसंख्या घट्दो छ । घट्दो संख्याले कमाइ गरेर बढ्दो संख्यालाई अधिकतम सुविधा दिने कुरा दिगो नहुन सक्छ । यसर्थ ज्येष्ठ नागरिकमा भएको क्षमता र ऊर्जालाई समेत उत्पादनमूलक बनाउने विषयमा सोच्न जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारासमेत ‘स्टेपिङ इन्टु द फ्युचर : ट्यापिङ द ट्यालेन्ट, कन्ट्रिब्युसन एन्ड पार्टिसिपेसन अफ वल्डर पर्सन अफ सोसाइटी’ (भविष्यतर्फ अगाडि बढौं : ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिभा, योगदान र सहभागिताको कदर गरौं) भन्ने तय गरिएको छ । 

अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक असहाय र राज्यको मुख ताक्नेमात्र छैनन् । राष्ट्र निर्माणमा आफूमा भएको क्षमताको सम्मानजनक रूपमा सदुपयोग होस् भन्ने चाहन्छन् । र जसलाई सहारा चाहिएको छ, त्यस विषयमा नीति, कार्यक्रम बनाउँदा पनि आफ्नो समुदायको सहभागिता चाहन्छन् । अब राज्यले यो आवाजलाई सुन्न जरुरी छ । 

अन्यत्रको अनुभव
ज्येष्ठ नागरिक समुदायको विषय आज अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । १९९० डिसेम्बर १४ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाबाट अक्टोबर १ लाई हरेक वर्ष विश्वभर ज्येष्ठ नागरिक दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय भयो । यस दिवसलाई अमेरिका र क्यानाडामा नेसनल ग्रान्ड–प्यारेन्ट्स डे, चीनमा डबल नाइन फेस्टिबल र जापानमा रेस्पेक्ट फर द एजेड जस्ता नाम दिएर मनाउने गरिन्छ । 

दायित्वको हिसाबले ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको दायित्व अवश्य पनि छ । तर पहिलो दायित्व परिवारको हो । र हरेक आमाबुबाको पहिलो प्राथमिकता पनि परिवारसंँगै रहने हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई सम्मान गर्न जरुरी छ । त्यसैले विकसित मुलुकमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सकेसम्म पारिवारसँंगै राखेर हेरचाह गर्ने कुरामा जोड दिइन्छ । आज पनि अष्ट्रेलियामा ८० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक परिवारको व्यवस्थापनमा नै बस्ने गर्छन् । बाँकी २० प्रतिशत राज्यको हेरचाहमा रहन्छन् । उनीहरूको हेरचाहमा लाग्ने खर्च भएसम्म उनीहरूकै सम्पत्तिबाट व्यहोरिन्छ । र नहुने वा नपुग्नेका लागि मात्र राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिन्छ । 

बेलायत ज्येष्ठ नागरिकबारे त्यति संवेदनशील देखिँदैन । ज्येष्ठ नागरिक बारेमा राज्यको तर्फबाट व्यवस्थित योजना पाइँदैन । यद्यपि यस किसिमको आवश्यकता दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ । सारै सानो संख्याका ज्येष्ठ नागरिक, जसको अरू कुनै उपाय छैन, लाई मात्र राज्यले हेर्ने अवस्था छ । तर सामाजिक सुरक्षा सञ्जालका अन्य विधिबाट सहयोग गर्ने काम भने गरिन्छ ।

क्यानाडामा निजी व्यवसाय र सामाजिक सेवाका लागि सञ्चालित दुवै किसिमका केन्द्रहरू पाइन्छन् । आफ्नो सम्पत्तिमा बाँच्न सक्ने वा हेरचाह गर्न सक्ने क्षमता भएका अभिभावकलाई परिवारमा नै व्यवस्थापन गर्छन् । आफै हेरचाह गर्न नसक्नेका लागि राज्यले घरैमा सेवाप्रदायक पठाएर वा सेवा केन्द्रमा राखेर हेरचाह गर्ने गरिन्छ । अमेरिकामा पनि सामान्यतया क्यानाडामा जस्तै व्यवस्था छ । निजी केन्द्रमा दिइने सेवा घरमा भन्दा महंँगो पर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता परिवार नै हुन्छ । आफ्नै घर वा परिवारमा बस्न नसक्ने नागरिकका लागि सामाजिक रूपमा खुलेका सिल्भर लिभिङ, प्लेस फर मम जस्ता सामाजिक संस्थाहरूमा राखेर सेवा दिने गरिन्छ ।

हाम्रो बाटो 
नेपालमा अझै पनि धेरै आमाबाबु आफ्नै सन्तानसंँग संयुक्त परिवारमा बस्ने गर्छन् र त्यहीं रमाउँछन् । समाज आधुनिक बन्दै जाने क्रममा छोराछोरी परिवारबाट टाढा हुने र वृद्धवृद्धामा एक्लोपन बढ्ने क्रम भने बढ्दो छ । केही परिवारमा भने सम्पत्ति हात पारेपछि आमाबाबुलाई बेवारिसे छाड्ने वा वृद्धाश्रममा छाड्ने क्रम पनि बढ्दैछ । समाज आधुनिक बन्ने क्रममा कतिपय परिवारमा नयाँ पुस्ताका सदस्य कामको सन्दर्भमा टाढा हुने क्रममा भरपर्दो सेवाको अभाव अनुभूत हुनथालेको छ । यी सबै पक्षमा राज्यको स्थानीय तहको सरकारको ध्यान दिनु व्यावहारिक हुनसक्छ । 

स्थानीय तहमा गाउँ/नगरदेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहमा समेत राज्यको सहयोग आवश्यक भएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि सेवा–सुविधा सहितको साझा आवास बनाउनुपर्छ । तर सम्पत्तिजति सन्तानको हुने र बुढेसकालमा राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज हँुदैन । यसर्थ यस्ता आवासमा स्रोत हुने र नहुने दुवैले ससम्मान बस्न पाउनुपर्छ । तर स्रोत हुनेले आफ्नै पुँजीको उपयोग गर्नेगरी र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकको लागि राज्यको सहयोग हुनु जरुरी छ । 

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७४ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?