काठमाडौँ — २ ० वर्षपछि मोफसलका जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका ४० लाख बासिन्दाले अधिकार सम्पन्न एवं निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई महानगर, एक उपमहानगर र केही नगरपालिका रहेका छन् ।

भौगोलिक एवं जनघनत्वको हिसाबले काठमाडौं महानगर नै ‘न्युक्लियस’ अर्थात केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। उपत्यकाको विकास काठमाडौं महानगर एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नभएकाले एकीकृत विकासको माध्यमबाट उपत्यकाका सबै इकाइबीच समन्वय राखी यातायात, ढल, पानी, फोहोर विसर्जन आदि कार्यको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।

काठमाडौं महानगरले आफूलाई मोडलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मोनोरेल र स्मार्ट सिटीका सपनाहरू सुनाउनु पनि नाजायज छैन। तर सूर्योदयले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो अल्पकालीन र अति आवश्यक सुधारका पाइलाहरू नचालिँंदा, जिम्मेवारहरू कुहिरोका काग बनिदिँंदा, आफू काठमाडौंका केही मतदाताको मात्रै प्रतिनिधि हुंँ भनिदिंँदाचाहिँ ४० लाख नागरिकमा निर्वाचित प्रतिनिधि र सम्बद्ध पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ। अरू चुनाव त भविष्यमा सम्पन्न हुन बांँकी नै छन्। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानगर, उपमहानगर या नगरपालिकाहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु वाञ्छनीय हुन्छ।

फोहोर व्यवस्थापन : काठमाडौंमा जम्मा हुने फोहोर ६० देखि ७० प्रतिशत सड्ने खालको भएकाले त्यसलाई ‘रिसाइकल’ गरी विभिन्न प्रकारका उपयोगी वस्तुहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कार्य खासै अप्ठ्यारो छैन।

सडक, पानी, ढल, केबुल यी तीन कुराबीच पटक्कै समन्वय छैन। सडक निर्माणमा अत्यन्तै उदेकलाग्दो चरित्र र प्रवृत्ति देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनि वर्षा सुरु हुने बेलामा सडक निर्माण या मर्मत गर्ने भन्दै भत्काइने गरिन्छ। तर त्यो अत्यन्तै कमजोर हुने गर्छ, जसको दोष लगत्तै पैदा हुने वर्षालाई दिने गरिन्छ। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा मुलुक प्रविष्ट गरे पनि लुटतान्त्रिक प्रवृत्ति झन्–झन् घनिभूत हुँदै गएको छ।

पटक–पटक सरकार फेरिइरहनाले केही वर्षदेखि मुलुकमा विपक्षीरहित अवस्था सिर्जित भएको छ, जुन लोकतन्त्र र विकासका निम्ति प्रतिकूल छ। सार्वजनिक निर्माण या ठेक्कामा देखिने गरेका अनियमितता उजागर हुँदा पनि तिनको सुनुवाइ हुने गरेको छैन। राजधानीको मुटु महांकालस्थान, भोटाहिटी, असन, वीर अस्पतालको वरपर वर्षांैदेखि ढल फुटी पैदा भएको दुर्गन्धको हिँड्ने जसले पनि अनुभूति गर्छ। त्यो त उदाहरण मात्रै हो। सडक, ढल, केबुल बिछ्याउने आदि निर्माण कार्यबीच नियतवश नै संयोजन हुने नगरेको प्रतीत हुन्छ।

प्लास्टिक र हानिकारक वस्तुमाथि बन्देज : प्लास्टिक नकुहिने मात्रै नभई यसमा विभिन्न विषालु रसायन हुन्छन्। धेरै अफ्रिकी मुलुकमा प्लास्टिक वस्तुको प्रतिबन्ध लागिसकेको छ। ती मुलुकमा हवाई उडानबाट जाने यात्रुलाई जहाजभित्रै यसको जानकारी दिइन्छ। नेपालमा पनि भूकम्प जानुअघि निश्चित मापनको प्लास्टिकको प्रतिबन्ध लागेको थियो। जनताको हित अनुकूल हुने त्यो प्रतिबन्ध किन फुकुवा गरियो? कसको स्वार्थकाखातिर जनतालाई हानि हुने वस्तुको उपयोगमा निरन्तरता दिइन्छ?

सडकभरि जताततै भारतको विहारमा समेत प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरू जस्तो– खैनी, गुट्खा आदिका खाली प्याकेटहरू देख्न सकिन्छ। सुर्तीजन्य लगायतका हानिकारक वस्तुको उपयोगको गाम्भीर्यता ती खाली प्याकेटहरूको परिमाणले स्पष्ट पार्छ। एकातिर सुर्ती, सुपारी गुट्खाजस्ता हानिकारक वस्तुहरू अनि अर्कोतर्फ तिनका खाली प्लास्टिकका प्याकेटहरूबाट सिर्जित हुने हानि गम्भीर प्रकृतिको छ।

खानेपानीको व्यवस्थापन : खानेपानी भन्ने बित्तिकै स्वच्छ र हानिकारक किटाणुरहित भन्ने बुझ्नुपर्छ। काठमाडौंका जनता वर्षौंदेखि काकाकुलझैं तड्पिइरहेका छन्। मेलम्ची आयोजनाको निर्माणले दुई दशक नाघ्न थालिसक्यो। जनताले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको मेलम्चीको पानी ढिलो–चाँडो आउला। तर त्यसले पनि दीर्घकालीन आवश्यकता पुरा गर्न मुस्किल छ। एकातिर आवश्यकताको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून परिणाममा खानेपानी उपलब्ध छ भने अर्कोतर्फ त्यसको दुरुपयोग हुने र प्रदूषित बन्ने गरेको छ।

यातायात व्यवस्थापन : काठमाडौंको सडकको कुल लम्बाइभन्दा यहांँका सवारी साधनहरूको लम्बाइको जोड बढी छ। तत्कालै सडक फराकिलो गर्न सम्भव छैन। नयाँ सडकहरू निर्माण गर्न पनि मुस्किल छ। त्यसैले उत्तम उपाय भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो।

सार्वजनिक यातायातमा व्यवस्थापन, कार्यालय, विद्यालय जाँदा र आउँदाको समयमा सवारी साधनको विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङटनदेखि वरपरको मार्गमा अफिस खोल्ने समयमा सवारी साधनमा एक्लै यात्रा गर्न पाइँदैन। हामीकहाँं सुविधाभन्दा पनि शान, शौकतको लागि थोत्रा, विशाल, धेरै इन्धन खपत गर्ने सरकारी गाडीमा एक्लै गजधम्म गरेर विभिन्न ओहदामा आसिनहरू सवार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता गाडीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

होचा उभिन नमिल्ने माइक्रोबसहरूमा सिट संख्याभन्दा धेरै बढी यात्रुहरू कोच्चिएर अत्यन्तै कष्टसाथ यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ। गाडी किन्न स्वीकृति दिनुअघि पार्किङको समेत व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।

बजारको व्यवस्थापन : बिहान कार्यालय समयबाट सुरु भएको सवारी साधनको चाप सांँझ पर्दासम्म धेरै खुकुलो हुने गरेको छ। बिहान कार्यालय समयदेखि साँझसम्मको केही घन्टाभित्र नै कार्यालयदेखि विद्यालय चल्नेमात्रै होइन, पसल, सुपरमार्केट, सपिङ मल आदिमा खरिदारी हुने गरेको छ। विदेशका सहरहरूमा मार्केटिङ सांँझदेखि राति अबेरसम्म चल्ने गरेको हुन्छ। तर हामीकहांँ साँंझ सात बजेसम्म पसलहरू समेत बन्द हुने गरेका छन्। यसको पछाडि सुरक्षाको सवाल र सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कारक हुन सक्छन्, जसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ। मासु लगायतका खाद्य सामग्री स्वस्थकर हुनुपर्छ। मिसावटको निगरानी वैज्ञानिक प्रविधिबाट हुनुपर्छ। त्यसैगरी केही वर्षअघि राजधानीको न्युरोडस्थित मिठाइ पसलहरूको अनुगमनमा देखिएको बेथिति अद्यावधिक छैनन् भन्न सकिन्न।

सहरी स्वास्थ्य एवं नगर अस्पताल : अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारपूर्ण महानगरपालिकाहरूले नगरबासी र विशेषगरी असहाय र गरिबहरूको स्वास्थ्योपचारप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। अझैसम्म नगर अस्पताल नरहेको स्थितिमा अन्य सार्वजनिक अस्पतालहरूसँंग समन्वय राखी स्वास्थ्यसेवाको प्रवाह हुनसक्छ।

केन्द्रीय सरकारको भूमिका : राजधानीमा मुलुककै १५ प्रतिशतजति स्वदेशी नागरिकमात्रै नभई विभिन्न देशका नागरिकसमेत बस्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले पनि राजधानीप्रति विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। २० वर्षपछि स्थापित भएका अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारप्रति जनताले आशा राखेका छन्। यसको पुष्टि मतदानमा देखिएको सहभागिताले गर्छ। तर जनताको त्यो आशामा तुषारापात गरिनुहुन्न, जनतालाई निराश बन्न नदिनेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ।