नगरवासीको आस नमरोस्

डा. ढुण्डिराज पौडेल

काठमाडौँ — २ ० वर्षपछि मोफसलका जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका ४० लाख बासिन्दाले अधिकार सम्पन्न एवं निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई महानगर, एक उपमहानगर र केही नगरपालिका रहेका छन् ।

भौगोलिक एवं जनघनत्वको हिसाबले काठमाडौं महानगर नै ‘न्युक्लियस’ अर्थात केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। उपत्यकाको विकास काठमाडौं महानगर एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नभएकाले एकीकृत विकासको माध्यमबाट उपत्यकाका सबै इकाइबीच समन्वय राखी यातायात, ढल, पानी, फोहोर विसर्जन आदि कार्यको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।

काठमाडौं महानगरले आफूलाई मोडलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मोनोरेल र स्मार्ट सिटीका सपनाहरू सुनाउनु पनि नाजायज छैन। तर सूर्योदयले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो अल्पकालीन र अति आवश्यक सुधारका पाइलाहरू नचालिँंदा, जिम्मेवारहरू कुहिरोका काग बनिदिँंदा, आफू काठमाडौंका केही मतदाताको मात्रै प्रतिनिधि हुंँ भनिदिंँदाचाहिँ ४० लाख नागरिकमा निर्वाचित प्रतिनिधि र सम्बद्ध पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ। अरू चुनाव त भविष्यमा सम्पन्न हुन बांँकी नै छन्। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानगर, उपमहानगर या नगरपालिकाहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु वाञ्छनीय हुन्छ।

फोहोर व्यवस्थापन : काठमाडौंमा जम्मा हुने फोहोर ६० देखि ७० प्रतिशत सड्ने खालको भएकाले त्यसलाई ‘रिसाइकल’ गरी विभिन्न प्रकारका उपयोगी वस्तुहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कार्य खासै अप्ठ्यारो छैन।

सडक, पानी, ढल, केबुल यी तीन कुराबीच पटक्कै समन्वय छैन। सडक निर्माणमा अत्यन्तै उदेकलाग्दो चरित्र र प्रवृत्ति देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनि वर्षा सुरु हुने बेलामा सडक निर्माण या मर्मत गर्ने भन्दै भत्काइने गरिन्छ। तर त्यो अत्यन्तै कमजोर हुने गर्छ, जसको दोष लगत्तै पैदा हुने वर्षालाई दिने गरिन्छ। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा मुलुक प्रविष्ट गरे पनि लुटतान्त्रिक प्रवृत्ति झन्–झन् घनिभूत हुँदै गएको छ।

पटक–पटक सरकार फेरिइरहनाले केही वर्षदेखि मुलुकमा विपक्षीरहित अवस्था सिर्जित भएको छ, जुन लोकतन्त्र र विकासका निम्ति प्रतिकूल छ। सार्वजनिक निर्माण या ठेक्कामा देखिने गरेका अनियमितता उजागर हुँदा पनि तिनको सुनुवाइ हुने गरेको छैन। राजधानीको मुटु महांकालस्थान, भोटाहिटी, असन, वीर अस्पतालको वरपर वर्षांैदेखि ढल फुटी पैदा भएको दुर्गन्धको हिँड्ने जसले पनि अनुभूति गर्छ। त्यो त उदाहरण मात्रै हो। सडक, ढल, केबुल बिछ्याउने आदि निर्माण कार्यबीच नियतवश नै संयोजन हुने नगरेको प्रतीत हुन्छ।

प्लास्टिक र हानिकारक वस्तुमाथि बन्देज : प्लास्टिक नकुहिने मात्रै नभई यसमा विभिन्न विषालु रसायन हुन्छन्। धेरै अफ्रिकी मुलुकमा प्लास्टिक वस्तुको प्रतिबन्ध लागिसकेको छ। ती मुलुकमा हवाई उडानबाट जाने यात्रुलाई जहाजभित्रै यसको जानकारी दिइन्छ। नेपालमा पनि भूकम्प जानुअघि निश्चित मापनको प्लास्टिकको प्रतिबन्ध लागेको थियो। जनताको हित अनुकूल हुने त्यो प्रतिबन्ध किन फुकुवा गरियो? कसको स्वार्थकाखातिर जनतालाई हानि हुने वस्तुको उपयोगमा निरन्तरता दिइन्छ?

सडकभरि जताततै भारतको विहारमा समेत प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरू जस्तो– खैनी, गुट्खा आदिका खाली प्याकेटहरू देख्न सकिन्छ। सुर्तीजन्य लगायतका हानिकारक वस्तुको उपयोगको गाम्भीर्यता ती खाली प्याकेटहरूको परिमाणले स्पष्ट पार्छ। एकातिर सुर्ती, सुपारी गुट्खाजस्ता हानिकारक वस्तुहरू अनि अर्कोतर्फ तिनका खाली प्लास्टिकका प्याकेटहरूबाट सिर्जित हुने हानि गम्भीर प्रकृतिको छ।

खानेपानीको व्यवस्थापन : खानेपानी भन्ने बित्तिकै स्वच्छ र हानिकारक किटाणुरहित भन्ने बुझ्नुपर्छ। काठमाडौंका जनता वर्षौंदेखि काकाकुलझैं तड्पिइरहेका छन्। मेलम्ची आयोजनाको निर्माणले दुई दशक नाघ्न थालिसक्यो। जनताले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको मेलम्चीको पानी ढिलो–चाँडो आउला। तर त्यसले पनि दीर्घकालीन आवश्यकता पुरा गर्न मुस्किल छ। एकातिर आवश्यकताको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून परिणाममा खानेपानी उपलब्ध छ भने अर्कोतर्फ त्यसको दुरुपयोग हुने र प्रदूषित बन्ने गरेको छ।

यातायात व्यवस्थापन : काठमाडौंको सडकको कुल लम्बाइभन्दा यहांँका सवारी साधनहरूको लम्बाइको जोड बढी छ। तत्कालै सडक फराकिलो गर्न सम्भव छैन। नयाँ सडकहरू निर्माण गर्न पनि मुस्किल छ। त्यसैले उत्तम उपाय भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो।

सार्वजनिक यातायातमा व्यवस्थापन, कार्यालय, विद्यालय जाँदा र आउँदाको समयमा सवारी साधनको विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङटनदेखि वरपरको मार्गमा अफिस खोल्ने समयमा सवारी साधनमा एक्लै यात्रा गर्न पाइँदैन। हामीकहाँं सुविधाभन्दा पनि शान, शौकतको लागि थोत्रा, विशाल, धेरै इन्धन खपत गर्ने सरकारी गाडीमा एक्लै गजधम्म गरेर विभिन्न ओहदामा आसिनहरू सवार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता गाडीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

होचा उभिन नमिल्ने माइक्रोबसहरूमा सिट संख्याभन्दा धेरै बढी यात्रुहरू कोच्चिएर अत्यन्तै कष्टसाथ यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ। गाडी किन्न स्वीकृति दिनुअघि पार्किङको समेत व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।

बजारको व्यवस्थापन : बिहान कार्यालय समयबाट सुरु भएको सवारी साधनको चाप सांँझ पर्दासम्म धेरै खुकुलो हुने गरेको छ। बिहान कार्यालय समयदेखि साँझसम्मको केही घन्टाभित्र नै कार्यालयदेखि विद्यालय चल्नेमात्रै होइन, पसल, सुपरमार्केट, सपिङ मल आदिमा खरिदारी हुने गरेको छ। विदेशका सहरहरूमा मार्केटिङ सांँझदेखि राति अबेरसम्म चल्ने गरेको हुन्छ। तर हामीकहांँ साँंझ सात बजेसम्म पसलहरू समेत बन्द हुने गरेका छन्। यसको पछाडि सुरक्षाको सवाल र सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कारक हुन सक्छन्, जसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ। मासु लगायतका खाद्य सामग्री स्वस्थकर हुनुपर्छ। मिसावटको निगरानी वैज्ञानिक प्रविधिबाट हुनुपर्छ। त्यसैगरी केही वर्षअघि राजधानीको न्युरोडस्थित मिठाइ पसलहरूको अनुगमनमा देखिएको बेथिति अद्यावधिक छैनन् भन्न सकिन्न।

सहरी स्वास्थ्य एवं नगर अस्पताल : अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारपूर्ण महानगरपालिकाहरूले नगरबासी र विशेषगरी असहाय र गरिबहरूको स्वास्थ्योपचारप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। अझैसम्म नगर अस्पताल नरहेको स्थितिमा अन्य सार्वजनिक अस्पतालहरूसँंग समन्वय राखी स्वास्थ्यसेवाको प्रवाह हुनसक्छ।

केन्द्रीय सरकारको भूमिका : राजधानीमा मुलुककै १५ प्रतिशतजति स्वदेशी नागरिकमात्रै नभई विभिन्न देशका नागरिकसमेत बस्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले पनि राजधानीप्रति विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। २० वर्षपछि स्थापित भएका अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारप्रति जनताले आशा राखेका छन्। यसको पुष्टि मतदानमा देखिएको सहभागिताले गर्छ। तर जनताको त्यो आशामा तुषारापात गरिनुहुन्न, जनतालाई निराश बन्न नदिनेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ।

Yamaha

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

यस्ता हुन् एनआरएन एजेन्डा

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — असोज अन्तिममा गैरआवासीय नेपालीको विश्व–भेला काठमाडौंमा हुँदैछ । त्यसमा ओमन च्याप्टरले एउटा प्रस्ताव पेश गर्दैछ– एनआरएन एयरलाइन्स ।

त्यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी परिचालन गरेर एयरलाइन्स चलाउने कार्ययोजना तयार पारिएको छ। विराटनगर, सुर्खेत, धनगढीजस्ता ठाउँलाई आधार बनाएर अत्यधिक माग भएका तर विमान सेवा नपाएका ठाउँतर्फ उडाउने योजना छ। यसले एकातिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अल्झिनुुपर्ने छैन भने अर्कातिर सेवा नपाएकाले पाउने छन्। सुरुको वर्ष जहाजका क्षमताको ६५ देखि ८५ र त्यसपछि ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्म यात्रु पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसको नारा ‘बाई नेपाली फर नेपाली’ (नेपालीद्वारा नेपालीका लागि) बनाइएको छ।

एनआरएन ओमनका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन जोडतोडले लागेका छन्। प्रस्ताव ओमनको भए पनि एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलेयसको नेतृत्व गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन/ सञ्चालनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। करिब १ अर्ब रुपैयाँ सुरुमै लाग्ने एयरलाइन्समा संसारभरिका नेपालीलाई लगानीमा आह्वान गरिनेछ। त्यसले सुरुमा १९ सिटे ५ वटा जहाज किन्ने र क्रमश: थप्दै लैजाने प्रस्तावकको योजना छ। एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वले यसलाई आवश्यक ठानी पारित गरे विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीको स्वदेशमा आफ्नै एयरलाइन्स हुनेछ। देश निर्माणमा पनि यसले टेवा पुर्‍याउनेछ।

ओमनबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मध्यपूर्व संयोजक डीबी क्षत्रीले अघिल्लो विश्व–भेलामा ‘हजारे अभियान’ को प्रस्ताव ल्याएका थिए। वैदेशिक रोजगारमा गएका हरेक नेपालीबाट सरकारले महिनाको हजार रुपैयाँ उठाएर राष्ट्र निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। त्यसबाट उनीहरूलाई मुनाफा, राष्ट्र निर्माणको श्रेय र दुर्घटनाका अवस्थामा ‘सामाजिक सुरक्षा’ समेत प्रदान हुनेछ। दुनियाँसँग मागिने विकास बजेट सरकारले विदेशमा रहेका आफ्नै नागरिकबाट ससम्मान उठाउनसक्ने उत्तम अभियान हो यो। यसलाई मूर्तरूप दिन एनआरएनले क्षत्रीलाई ‘हजारे अभियान टास्क फोर्स’ को संयोजक बनाएको थियो। उनले नेपालमा आएर सरकारी तहमा निरन्तर ‘लबिइङ’ गरेपछि कर्मचारी सञ्चयकोषले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो कानुन बन्ने अन्तिम चरणमा छ। जब कानुन बन्नेछ, वैदेशिक रोजगारमा जानेको सञ्चयकोष बनाइने छ। त्योदेशका विभिन्न परियोजनामाखर्च गरिने छ।

वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली छन्। अन्य प्रयोजनमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीको संख्या पनि ठूलै छ। स्वेदशमा भन्दा तुलनात्मक राम्रो अवसर पाएर विदेशिएका तिनलाई सकेसम्म आफ्नै घर फर्किन रहर छ। तर, त्यसका लागि देशभित्र उद्यमशीलताको ढोका खोल्नु पर्छ। राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार निमिट्यान्न पार्ने हो भने नेपालले पनि फड्को मार्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस सन्दर्भमा विदेशमै रहेका नेपालीको लगानीमा राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रचुर सम्भावना छ। ठूलो संख्या भएकाले ससानो लगानी जुटाए पनि गतिलो राशि बन्छ। त्यसलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, यातायातजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने छ। राष्ट्रको अभिभावकत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा परिचालन हुने भएकाले यसको विश्वसनीयता पनि बलियो हुनेछ।

देश संघीयतामा गइरहेको छ। ७ प्रदेशका राजधानी तोक्न बाँकी छ। चुनाव भने तोकिइसकिएको छ। ढिलो–छिटो विकासले विकेन्द्रित रूप लिनेछ। आम्दानीको स्रोत बढेको छैन, अब खर्च गर्ने विकासे–अवसर गुणात्मक रूपमा बढ्नेछन्। कम्तीमा हरेक प्रदेशमा एउटा गतिलो विमानस्थल चाहिने छ। राम्रा सडक, खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली बत्तीजस्ता विकासका पूर्वाधार त्यहाँका माग बन्नेछन्। संसारका कुनै पनि देशले पैसा छ्याल्लब्याल्ल भएर विकास गरेका होइनन्। विकासबाटै पैसा आर्जन गरेका हुन्। निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न र कमाउन नदिने हो भने न देशको विकास सम्भव छ, न जनता नै धनी हुन्छन्। अब नेपालले यो सूत्र अवलम्बन गर्नैपर्छ। त्यसका लागि पुँजीको गतिलो स्रोत भएका गैरआवासीय नेपाली हुन्। तिनको कमाइ रसिप अब राष्ट्र निर्माणा प्रयोगनगरी हुँदैन।

‘हजारे अभियान’ ले चाहेजस्तो ५० लाख नेपालीबाट हजार रुपैयाँ मात्र उठाउँदा पनि मासिक ५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। यसबाट ठूलठूला परियोजना चलाउन सम्भव छ। हजारै मात्र उठाउनुपर्छ भन्ने छैन। भरपर्दो परियोजना प्रस्तुत गर्ने हो भने देशमा अर्बौं लगानी गर्नसक्ने गैरआवासीय नेपाली (व्यक्ति) छन्। तिनलाई आकर्षित गर्ने हो भने पुँजीदेखि पलायन भएका प्रतिभासम्मलाई स्वदेश फर्काउन सकिने छ। योजना आयोग वा अन्य कुनै निकायले यसको ठोस प्रस्ताव निर्माण गरी उनीहरूलाई आह्वान गर्नुराम्रो हुनेछ।

विश्व–भेलामा गैरआवासीय नेपालीले पनि ओमनका जस्ता आकर्षक प्रस्ताव ल्याउन सक्नु पर्छ ताकि सरकारको ध्यानाकर्षण होस्। संसारको जति सम्पन्न मुलुकमा बसे पनि हामी नेपाली हौं, नेपाल धनी भए मात्र हाम्रो इज्जत–प्रतिष्ठा माथि पुग्नेछ भन्ने ठान्नु पर्छ। विदेशको ज्ञान, सिप र आर्जन अब देशका लागि दिन सक्नुपर्छ। मूल कुरो– त्यो पोखिएर नजाओस् भन्नेमा उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ। त्यसैका लागि विकासका खाका आफैं तयार गर्नु पर्छ। डीबी र दीपकको पहल त्यसैमा केन्द्रित हो। अरू देशका एनआरएनए र तिनका पदाधिकारीले पनि यस्ता उपाय खोजून्, जुन सामूहिक लगानी र देश विकासमा कोसेढुंगा बनून्।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT