नगरवासीको आस नमरोस्

डा. ढुण्डिराज पौडेल

काठमाडौँ — २ ० वर्षपछि मोफसलका जस्तै काठमाडौं उपत्यकाका ४० लाख बासिन्दाले अधिकार सम्पन्न एवं निर्वाचित स्थानीय सरकार पाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई महानगर, एक उपमहानगर र केही नगरपालिका रहेका छन् ।

भौगोलिक एवं जनघनत्वको हिसाबले काठमाडौं महानगर नै ‘न्युक्लियस’ अर्थात केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। उपत्यकाको विकास काठमाडौं महानगर एक्लैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नभएकाले एकीकृत विकासको माध्यमबाट उपत्यकाका सबै इकाइबीच समन्वय राखी यातायात, ढल, पानी, फोहोर विसर्जन आदि कार्यको समुचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।

काठमाडौं महानगरले आफूलाई मोडलको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मोनोरेल र स्मार्ट सिटीका सपनाहरू सुनाउनु पनि नाजायज छैन। तर सूर्योदयले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो अल्पकालीन र अति आवश्यक सुधारका पाइलाहरू नचालिँंदा, जिम्मेवारहरू कुहिरोका काग बनिदिँंदा, आफू काठमाडौंका केही मतदाताको मात्रै प्रतिनिधि हुंँ भनिदिंँदाचाहिँ ४० लाख नागरिकमा निर्वाचित प्रतिनिधि र सम्बद्ध पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ। अरू चुनाव त भविष्यमा सम्पन्न हुन बांँकी नै छन्। त्यसैले काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानगर, उपमहानगर या नगरपालिकाहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु वाञ्छनीय हुन्छ।

फोहोर व्यवस्थापन : काठमाडौंमा जम्मा हुने फोहोर ६० देखि ७० प्रतिशत सड्ने खालको भएकाले त्यसलाई ‘रिसाइकल’ गरी विभिन्न प्रकारका उपयोगी वस्तुहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यो कार्य खासै अप्ठ्यारो छैन।

सडक, पानी, ढल, केबुल यी तीन कुराबीच पटक्कै समन्वय छैन। सडक निर्माणमा अत्यन्तै उदेकलाग्दो चरित्र र प्रवृत्ति देखिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनि वर्षा सुरु हुने बेलामा सडक निर्माण या मर्मत गर्ने भन्दै भत्काइने गरिन्छ। तर त्यो अत्यन्तै कमजोर हुने गर्छ, जसको दोष लगत्तै पैदा हुने वर्षालाई दिने गरिन्छ। पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा मुलुक प्रविष्ट गरे पनि लुटतान्त्रिक प्रवृत्ति झन्–झन् घनिभूत हुँदै गएको छ।

पटक–पटक सरकार फेरिइरहनाले केही वर्षदेखि मुलुकमा विपक्षीरहित अवस्था सिर्जित भएको छ, जुन लोकतन्त्र र विकासका निम्ति प्रतिकूल छ। सार्वजनिक निर्माण या ठेक्कामा देखिने गरेका अनियमितता उजागर हुँदा पनि तिनको सुनुवाइ हुने गरेको छैन। राजधानीको मुटु महांकालस्थान, भोटाहिटी, असन, वीर अस्पतालको वरपर वर्षांैदेखि ढल फुटी पैदा भएको दुर्गन्धको हिँड्ने जसले पनि अनुभूति गर्छ। त्यो त उदाहरण मात्रै हो। सडक, ढल, केबुल बिछ्याउने आदि निर्माण कार्यबीच नियतवश नै संयोजन हुने नगरेको प्रतीत हुन्छ।

प्लास्टिक र हानिकारक वस्तुमाथि बन्देज : प्लास्टिक नकुहिने मात्रै नभई यसमा विभिन्न विषालु रसायन हुन्छन्। धेरै अफ्रिकी मुलुकमा प्लास्टिक वस्तुको प्रतिबन्ध लागिसकेको छ। ती मुलुकमा हवाई उडानबाट जाने यात्रुलाई जहाजभित्रै यसको जानकारी दिइन्छ। नेपालमा पनि भूकम्प जानुअघि निश्चित मापनको प्लास्टिकको प्रतिबन्ध लागेको थियो। जनताको हित अनुकूल हुने त्यो प्रतिबन्ध किन फुकुवा गरियो? कसको स्वार्थकाखातिर जनतालाई हानि हुने वस्तुको उपयोगमा निरन्तरता दिइन्छ?

सडकभरि जताततै भारतको विहारमा समेत प्रतिबन्ध लागेका वस्तुहरू जस्तो– खैनी, गुट्खा आदिका खाली प्याकेटहरू देख्न सकिन्छ। सुर्तीजन्य लगायतका हानिकारक वस्तुको उपयोगको गाम्भीर्यता ती खाली प्याकेटहरूको परिमाणले स्पष्ट पार्छ। एकातिर सुर्ती, सुपारी गुट्खाजस्ता हानिकारक वस्तुहरू अनि अर्कोतर्फ तिनका खाली प्लास्टिकका प्याकेटहरूबाट सिर्जित हुने हानि गम्भीर प्रकृतिको छ।

खानेपानीको व्यवस्थापन : खानेपानी भन्ने बित्तिकै स्वच्छ र हानिकारक किटाणुरहित भन्ने बुझ्नुपर्छ। काठमाडौंका जनता वर्षौंदेखि काकाकुलझैं तड्पिइरहेका छन्। मेलम्ची आयोजनाको निर्माणले दुई दशक नाघ्न थालिसक्यो। जनताले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको मेलम्चीको पानी ढिलो–चाँडो आउला। तर त्यसले पनि दीर्घकालीन आवश्यकता पुरा गर्न मुस्किल छ। एकातिर आवश्यकताको अनुपातमा अत्यन्तै न्यून परिणाममा खानेपानी उपलब्ध छ भने अर्कोतर्फ त्यसको दुरुपयोग हुने र प्रदूषित बन्ने गरेको छ।

यातायात व्यवस्थापन : काठमाडौंको सडकको कुल लम्बाइभन्दा यहांँका सवारी साधनहरूको लम्बाइको जोड बढी छ। तत्कालै सडक फराकिलो गर्न सम्भव छैन। नयाँ सडकहरू निर्माण गर्न पनि मुस्किल छ। त्यसैले उत्तम उपाय भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन नै हो।

सार्वजनिक यातायातमा व्यवस्थापन, कार्यालय, विद्यालय जाँदा र आउँदाको समयमा सवारी साधनको विशेष व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको राजधानी वासिङटनदेखि वरपरको मार्गमा अफिस खोल्ने समयमा सवारी साधनमा एक्लै यात्रा गर्न पाइँदैन। हामीकहाँं सुविधाभन्दा पनि शान, शौकतको लागि थोत्रा, विशाल, धेरै इन्धन खपत गर्ने सरकारी गाडीमा एक्लै गजधम्म गरेर विभिन्न ओहदामा आसिनहरू सवार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता गाडीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

होचा उभिन नमिल्ने माइक्रोबसहरूमा सिट संख्याभन्दा धेरै बढी यात्रुहरू कोच्चिएर अत्यन्तै कष्टसाथ यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ। गाडी किन्न स्वीकृति दिनुअघि पार्किङको समेत व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।

बजारको व्यवस्थापन : बिहान कार्यालय समयबाट सुरु भएको सवारी साधनको चाप सांँझ पर्दासम्म धेरै खुकुलो हुने गरेको छ। बिहान कार्यालय समयदेखि साँझसम्मको केही घन्टाभित्र नै कार्यालयदेखि विद्यालय चल्नेमात्रै होइन, पसल, सुपरमार्केट, सपिङ मल आदिमा खरिदारी हुने गरेको छ। विदेशका सहरहरूमा मार्केटिङ सांँझदेखि राति अबेरसम्म चल्ने गरेको हुन्छ। तर हामीकहांँ साँंझ सात बजेसम्म पसलहरू समेत बन्द हुने गरेका छन्। यसको पछाडि सुरक्षाको सवाल र सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव कारक हुन सक्छन्, जसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ। मासु लगायतका खाद्य सामग्री स्वस्थकर हुनुपर्छ। मिसावटको निगरानी वैज्ञानिक प्रविधिबाट हुनुपर्छ। त्यसैगरी केही वर्षअघि राजधानीको न्युरोडस्थित मिठाइ पसलहरूको अनुगमनमा देखिएको बेथिति अद्यावधिक छैनन् भन्न सकिन्न।

सहरी स्वास्थ्य एवं नगर अस्पताल : अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारपूर्ण महानगरपालिकाहरूले नगरबासी र विशेषगरी असहाय र गरिबहरूको स्वास्थ्योपचारप्रति गम्भीर हुनैपर्छ। अझैसम्म नगर अस्पताल नरहेको स्थितिमा अन्य सार्वजनिक अस्पतालहरूसँंग समन्वय राखी स्वास्थ्यसेवाको प्रवाह हुनसक्छ।

केन्द्रीय सरकारको भूमिका : राजधानीमा मुलुककै १५ प्रतिशतजति स्वदेशी नागरिकमात्रै नभई विभिन्न देशका नागरिकसमेत बस्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले पनि राजधानीप्रति विशेष दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। २० वर्षपछि स्थापित भएका अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारप्रति जनताले आशा राखेका छन्। यसको पुष्टि मतदानमा देखिएको सहभागिताले गर्छ। तर जनताको त्यो आशामा तुषारापात गरिनुहुन्न, जनतालाई निराश बन्न नदिनेतर्फ प्रयास हुनुपर्छ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसरी अन्त्य गर्ने अनशन ?

डा. ढुण्डिराज पौडेल

चुनौतीसाथ भन्न सकिन्छ, डा. गोविन्द केसीका विगतका अनशन चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असान्दर्भिक एवं उपलब्धिविहीन छैनन् । कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तनबाट ‘बाइप्रडक्ट’हरू निस्किन्छन् ।

चुनौतीसाथ भन्न सकिन्छ, डा. गोविन्द केसीका विगतका अनशन चिकित्सा शिक्षा सुधारको क्षेत्रमा असान्दर्भिक एवं उपलब्धिविहीन छैनन् । कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तनबाट ‘बाइप्रडक्ट’हरू निस्किन्छन् । जस्तो– अनशनका कारण सिर्जित अनिश्चितताले अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भएको या निरपेक्ष रूपमा सिट घटाइएको बहानामा निजी मेडिकल कलेजहरूले गतसाल मोलमोलाइमा चेपुवामा पारेर दबाब सिर्जना गरी बढी रकम असुलेको आरोप लागेको छ । त्यसैले राज्यले रकम तोकेर मात्रै हुंँदैन, निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि सक्नुपथ्र्याे ।

नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पदाधिकारीको नाताले पंक्तिकारको दाबा छ– निजी कलेजहरूबाट विगतका गलत, चलखेलपुर्ण या दबाबपुर्ण गतिविधिको सट्टा केही वर्षदेखि भौतिक संरचना खडा गर्न मनग्ये लगानी हुनु या नियमन, सिट संख्या तोक्ने आदि प्रक्रियामा विगतमा चल्ने गरेका उदेकलाग्दा चलखेल र गलत प्रवृत्ति तिरोहित हुनुमा डा. केसीको अनशनको भूमिका छ । ती संस्थाहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा देखिएका भौतिक संरचना निर्माणमा डा. केसीको दबाबको भूमिका रहेको स्वीकारोक्ति स्वयं मेडिकल कलेजका अधिकारीहरूबाट प्रकट भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, अदालती निर्णय या आदेशमा समेत प्रतीत हुने गरेका निजी मेडिकल कलेजका प्रभाव केही समयदेखि मत्थर देखिनुमा पनि डा. केसीको अनशनले भूमिका खेलेको छ ।
संसद् र पार्टीहरूको दायित्व
राजनीतिक दलका नेताहरू या सांसदहरूले भन्नथालेका छन्– ऐनको माग राखी डा. केसी अनशन बस्नुपर्ने नै थिएन । त्यो त हाम्रो दायित्व हो । बरु व्यक्तिको दबाबमा ऐन ल्याउँदा सार्वभौम संसदको मर्यादामा आँच आउँछ । त्यसैले डा. केसीले अनशन तोडी संसदलाई आफ्नो विधेयक पारित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने मौका दिनुपर्छ ।
ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि महत्त्व दिने त भनिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा दर्जनौं सांसदबाट संशोधन हालिएको छ वा हाल्न लगाइएको छ । जनताको सार्वभौमसत्ता निहित जनप्रतिनिधिहरूसंँग विनम्रतापूर्वक सोध्न मन लाग्छ– ती संशोधनका प्रस्तावहरू मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारमा परिलक्षित छन् कि कसैको निहित स्वार्थले अभिप्रेरित या प्रायोजित हुन् ? आत्मसमीक्षा हुनुपर्‍यो । जहाँसम्म संसद एकजना व्यक्तिको दबाबसामु झुक्दा संसदको गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ कि भन्ने आशंका हो, डा. केसी एक व्यक्तिभन्दा पनि सत्याग्रहका प्रतिरूप झैं बन्न पुगेका छन् ।
भारतमा सन् २०११ सत्याग्रही अन्ना हजारेले जनलोकपाल बिलको लागि सत्याग्रह सुरु गर्दा सत्तासीन दलका सांसदहरूले पनि सुरुमा यस्तै विचार राखेका थिए । तर के उनको सत्याग्रह अघि संसद् झुक्दैमा के त्यहाँको संसदीय मर्यादामा आँच पुग्यो ? अर्को कुरा के आफ्ना सन्तानको माग पूरा गर्दा आमाले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आएको महसुस गर्छिन् ? भारतमा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचार विरोधी सत्याग्रह सुरु हँुंदा नेपालमा पनि त्यसको समर्थनमा केही पार्टीका सांसद र नेताहरूले जुलुस निकालेका थिए । तर स्वदेश भित्र नै चिकित्सा शिक्षाको सुधारका खातिर एक सत्याग्रही चिकित्सक पटक–पटक अनशन बस्दा खै ?
मनमोहन मेडिकल कलेज र प्रमुख प्रतिपक्ष
मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चि.रा.वि.प्र. (नाम्स) ले ग्रहण गर्ने सहमति बनी नाम्सको नाम नै परिवर्तन गर्ने निर्णय भएकै हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको समितिले नकारात्मक प्रतिवेदन दिएकाले यो अघि बढ्न सकेन । तर राज्य र सम्बन्धित संस्थाबीच अझै सहमति हुनसक्छ । यदि सहमति हँुदैन र मनमोहन मेडिकल कलेजलाई छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित हुनेगरी ‘पीपीपी’ अर्थात पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिपको आधारमा सञ्चालन गर्ने सर्तमा असहमत प्रतिपक्षलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सहमतग गराएर पारित गराउन सकिन्छ कि ?
संशोधन प्रस्तुत गर्ने ५७ जना सांसदमध्ये बहुमत सांसद एमालेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा पहिलो स्थानमा पुगेको एमालेले संघीय र प्रदेशको चुनावमा समेत उच्चतम स्थान हासिल गर्ने सम्भावना बोकेकोले कुनै खास मेडिकल कलेजको सवाल उठाएर गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन कि ? केन्द्रीय नेतृत्वले यो सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।
असहमतिका बुँदा
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भनेका छन्– चिकित्सा शिक्षा ऐन आओस्, हाम्रो असहमति छैन । तर निजी क्षेत्रलाई डुबाउने नीति ल्याउन पाइन्न । संख्यामा कटौती गर्दा एकातर्फ ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जान बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ १५० शय्याको लागि भएको लगानी खेर गई मेडिकल कलेजहरूले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने ? ऐनमा नै शुल्क र संख्या घटाउँदा निजी मेडिकल कलेजहरू चल्न नसकेर धराशायी बन्ने स्थिति छ । त्यसैले हाम्रो यो सवालको सुनुवाइ होस् या निजी मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यले किनोस् र राष्ट्रियकरण गरोस् ।
यी दुई सवालकै कारणले विधेयक पारित हुन नसकेको हो भने ऐन निर्माणको क्रममा यिनको सम्बोधन हुनसक्छ । डा. केसी र सम्बद्ध पक्ष यसमा लचिलो पनि बन्नुपर्छ । तर निजी क्षेत्रले पनि निरपेक्ष रूपमा बिना सर्त र आधार यो माग राख्नुहुन्न । यो जायज र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ ।
स्तरीयता र पूर्वाधारको सुनिश्चितता हुँदा उच्च आर्थिक लगानी हुने, जनशक्तिको व्यवस्थापन र आवश्यक पर्ने बिरामीको संख्या जुटाउन निकै कठिन हुने निजी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने कार्य अब चुनौतीपूर्ण छ । तर दफा १३ को उपदफा ४ अनुसार आफ्नै एउटा मेडिकल कलेज नभएको विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेज स्वीकृत दिन नमिल्ने भन्ने छ । यो ऐनले हाल आफ्नै शिक्षण अस्पताल भएका त्रिवि र केयु प्रत्येकले ५/५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले नयाँ मेडिकल कलेजलाई निषेध गरेको गुनासो छ । यो बँुंदामा लचिलो बन्दै सम्बन्धन दिने संख्या अब नयाँको हकमा लागु हुनसक्छ कि ? जसले गर्दा केयु र टियुले केही थप नयाँ मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिनसक्छ ।
अब स्वयं अनशनरत डा. केसी, माथेमा आयोग, सरकार, लगानीकर्ता, विज्ञ र चिकित्सक समुदायबीच व्यापक अन्तरक्रिया पश्चात् मात्रै माथेमा आयोगबाट प्रस्तुत विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी केही हप्तामा नै ऐन पारित गर्ने सर्तमा डा. केसीले अनशन स्थगित गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
डा. पौडेल नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष तथा मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७४ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT