प्रदेश सञ्चालनको द्विविधा

संविधानत: चुनावले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेछ र मुलुक विधिवत रूपमा संघीयतामा प्रवेश गर्नेछ । संघीयतामा प्रवेशसँगै मुलुकमा विविध खालका समस्या देखा पर्नेछन् । मूलत: यी समस्या संघीयताको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहनेछन् । संघीयता हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ प्रयोग भएकाले सबभन्दा बढी द्विविधा तथा अन्योल प्रदेश सञ्चालनसँग रहनेछ । स्थानीय सरकारको प्रयोग हामीले पहिला पनि गरिसकेको हो । हिजोको स्थानीय सरकार विकेन्द्रीकृत थियो भने अवको स्थानीय सरकार संवैधानिक हो । विकेन्द्रीकृत भए पनि हिजोको अनुभवले स्थानीय सरकार सच्चालन गर्न केही सहज हुनेछ । तर पनि संविधान प्रदत अधिकार कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा थुप्रै अन्योल तथा चुनौती छन् । सरकारले स्थानीय तहमा देखिएका अन्योल चिर्नु त छँदै छ, प्रदेश स्तरमा देखापर्ने सम्भावित चुनौतीलाई पनि पार गर्नु छ । संघका पनि आफ्नै खालका चुनौती रहनेछन् । विशेषत संघले सबै खालका चुनौती पार लगाउनुपर्ने नै हुन्छ ।

संविधानले प्रदेशलाई राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राज्यशक्तिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अधिकारलाई जनाउँछ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा व्यवस्थापिका प्रदेश संसद् र कार्यपालिका प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित छ । यसै गरी न्यायपालिका अदालत/न्यायालयसँग सम्बन्धित छ । प्रदेश सञ्चालनका लागि सबभन्दा पहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यी संरचना प्रदेश प्रमुख, संसद् भवन, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रादेशिक मन्त्रालय (मुख्य मन्त्रीसहित), सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाको सचिवको सचिवालय, उच्च अदालत, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रादेशिक विभाग, लोकसेवा आयोग, राजनीतिक दलका संसदीय दल कार्यालय, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख आदि पदाधिकारीका लागि निवासस्थान हुन् । यी संस्थामध्ये प्रदेश प्रमुख, संसद् भवन, मुख्यमन्त्री र सभामुखका लागि प्रशासनिक संरचना र संस्था सञ्चालनका लागि तुरुन्त कर्मचारी आवश्यक पर्छ । चुनावलाई मध्यनजर गरी यसको व्यवस्थापन सरकारले यथाशीघ्र गर्न आवश्यक छ ।

यसै गरी तात्कालिक रूपमा प्रदेशको केन्द्र/राजधानी सम्बन्धमा पनि निर्णय हुनु आवश्यक छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको राजधानी राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले नै संविधान तथा कानुनबमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नेछन । प्रदेश प्रमुख प्रदेशको राष्ट्रपति हो । संविधान तथा कानुनको रक्षा गर्ने र प्रदेशको गरिमालाई उचो राख्ने हैसियत भएको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गरिनुपर्छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै प्रदेशमा रहने मन्त्रालय तथा विभागको सामान्य खाका सरकारले दिनुपर्छ । निश्चय पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग चाहिन्छ ।
प्रदेशस्तरमा रहने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रशासनिक संरचना निर्माणलगायतका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । यसै गरी यी संरचना सञ्चालनका लागि कर्मचारी पनि आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतअनुसार औसत रूपमा प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय र ८ वटा विभाग रहन सक्नेछन् । व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित यी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न कम्तीमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने र गरी यी प्रशासनिक संरचना तथा संस्था सञ्चालनका लागि न्यूनतम रूपमा पनि ६ हजार कर्मचारी चाहिने कार्यालयको दाबी छ ।

एकल र साझा अधिकार सूचीमा संविधानले प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, विद्युत्, खानेपानी, सिंचाइ, सडक, वन, खानी, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षालगायत अधिकार प्रदान गरेको छ । अधिकारअनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि वित्तीय स्रोतका अलावा प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी आवश्यक पर्छ । जिम्मेवारी धेरै होस् वा कम, संस्था निर्माण गर्नैपर्छ । संस्थालाई सञ्चालन गर्न कर्मचारी चाहिन्छ । कर्मचारीका लागि तलबभत्ता, पोसाक, औषधिउपचारका अलवा कार्यालय सञ्चालनका लागि पानी, बिजुली, सञ्चार, सवारी साधन, इन्धन, मर्मतसम्भार आदि जरुरत पर्छ । निश्चय पनि प्रदेशले ढिलोचाँडो आफ्नो संगठन आवश्यकताका आधारमा जिल्ला तथा गाउँ/नगरसम्म विस्तार गर्ला । तर गाउँ/नगरसम्म पुग्नुभन्दा पहिले केही महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक संरचना प्रदेशको केन्द्रमा हुनु आवश्यक छ । यी संस्था तथा प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित थप जिम्मेवारी पूरा गर्ने निकाय हुन् । जस्तो प्रदेशको पहिलो एकल अधिकारअन्तगर्त पहिलो जिम्मेवारीमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा सबभन्दा पहिला संस्थागत प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्छ । जस्तो हाल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् । यसैगरी विभागस्तरमा अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, प्रहरी किताबखाना, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र छन् । नेपाल प्रहरीअन्तर्गत प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा स्थानीय प्रहरी इकाइहरू छन् । प्रदेश स्तरमा प्रदेशको आफ्नै गृह मन्त्रालय र विभागहरू हुन सक्छन् ।

हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय भएजस्तै प्रदेश स्तरको आफ्नै प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय आवश्यक छ । यसैगरी प्रादेशिक सशस्त्र प्रहरी बल र प्रादेशिक अनुसन्धान विभाग पनि आवश्यक पर्न सक्छ । यस मान्यताका आधारमा प्रदेशको राजधानीमा कम्तीमा पनि प्रहरीका तीनवटा संस्था आवश्यक पर्न सक्छ । ती संस्थाले प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण, प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, प्रादेशिक लोकमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग, प्रदेश प्रहरी कल्याण, प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग तथा समन्वयलगायत काम गर्नेछन् । प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षापश्चात् प्रदेशको एकल अधिकारमा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन र सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित छ । यस जिम्मेवारी सञ्चालनका लागि पनि प्रहरी प्रशासनजस्तै प्रशासनिक संरचना आवश्यक छ । वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाका अलावा यस कार्यक्षेत्रमा प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणालीसमेत पर्छ । यसअन्तगर्त सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको प्रशासन र लेखालगायत क्रियाकलापसमेत पर्छन् । हाल केन्द्रीय स्तरमा सञ्चित कोष र लेखासम्बन्धी काम गर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय छ । वित्तीय संस्था र सहकारीका क्षेत्रमा काम गर्ने विभागलगायत संस्था आवश्यक पर्छ नै, प्रादेशिक सञ्चित कोष तथा लेखासम्बन्धी काम गर्ने थप संस्था पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यसैगरी प्रदेशको अधिकार सूचीहरूका आधारमा क्रमश : रेडियो र टेलिभिजनको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, राजस्व संकलन, परिचालन तथा अनुगमन, निजामती सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, तथ्यांक संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन, विद्युत्, सिंचाइ र खानेपानीको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन, विश्वविद्यालय तथा उच्चशिक्षाको व्यवस्थापन, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सच्चालन तथा व्यवस्थापन, अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्तरस्थानीय तह समन्वय र जिल्लासभा व्यवस्थापन, व्यापार व्यवस्थापन, लोकर्माग तथा सवारीसाधनहरूको व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण तथा संयोजन, भूमि प्रशासन तथा कार्यान्वयन, खानी व्यवस्थापन, भाषा, लिपि, संस्कृती, ललितकला र धर्मको संरक्षण तथा व्यवस्थापन, वन, जल तथा वातावरणको उपयोग तथा व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुविकास र औद्योगिकीकरण, गुठी व्यवस्थापन आदि संविधानप्रदत जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्छ ।

कुनै जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा दुई वा सोभन्दा बढी प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्न सक्छ भने कुनैका लागि नपर्न पनि सक्छ । यस्ता अधिकारका लागि प्रादेशिक मन्त्रालय वा विभागहरूबाटै कार्य गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । तर सामान्य अनुमानका आधारमा पनि प्रदेश स्तरमा माथि उल्लेखित व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रमुख प्रशासनिक संरचनाका अतिरित्त थप २१ वटा प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै स्रोतअनुसार यस प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न न्यूनतम ६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ । यसैगरी यी प्रशासनिक संरचना सञ्चालनका लागि सबै प्रदेशमा कम्तीमा पनि सात हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।

व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित प्रमुख प्रशासनिक संरचनासहित प्रदेशलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा पनि १३ हजार राष्ट्रसेवक कर्मचारी आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न न्यूनतम रूपमा पनि २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । प्रशासनिक संरचना निर्माणका सन्र्दभमा यो खासै ठूलो बजेट हैन । तर नियमित रूपमा हुने प्रशासनिक खर्चजस्तो कर्मचारी तथा पदाधिकारीका लागि तलबभत्ता, पोसाक, औषधिउपचार, पानी, बिजुली, सञ्चार, सवारीसाधन, इन्धन, मर्मतसम्भारलगायत लागि भने धेरै वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ ।

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि सम्भावित समस्या पहिल्याउन नसक्दा अहिले पनि स्थानीय तहमा एक किसिमको अन्योल छ । कानुन, वित्तीय स्रोत, कर्मचारी, प्रशासनिक संरचनालगायत समस्या छन् । जे जस्तो रूपमा भए पनि स्थानीय तह हिजो पनि थियो । थोरै भए पनि वित्तीय स्रोत, कर्मचारी, प्रशासनिक संरचना आदि थियो/छन् । तर प्रदेश त अब शून्य तवरबाट सुरुवात गर्ने हो । प्रदेशको न आफ्नो प्रशासनिक संरचना छ न त कर्मचारी र वित्तीय साधन र स्रोत । यस्तो अवस्थामा प्रदेशको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सरकार सर्तक तथा गम्भीर भएन भने आगामी दिन कष्टकर हुन सक्छ ।