लगानी प्रवर्द्धनमा झमेला

नेपालले लगानी प्रवर्द्धन सम्मेलन गरेको र उक्त सम्मेलनमा करिब १४ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको करिब ६ महिना बित्नै थाल्यो । लगानी बोर्डको कार्यालयको झन्डै ३ वर्षको प्रयास र उद्योग मन्त्रालयको जोडबलले सम्मेलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो । उद्योग मन्त्रीले संयोजकत्व नलिएको भए सरकारले उक्त सम्मेलन गर्न बजेट छुट्टयाउने सम्भावना नै थिएन भन्दा फरक पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने त धेरै परको विषय भयो । लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको यति धेरै समय व्यतीत भइसक्दा पनि त्यसमा प्राप्त प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कुनै सक्रियता देखाएको भान हुन सकेको छैन । लगानीको लागि प्राप्त आशयको अनुगमनका निम्ति उद्योग मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने र लगानी बोर्डले सचिवालयको रूपमा काम गर्ने गरी तत्कालीन उद्योग मन्त्रीकै पहलकदमीमा निर्माण गरिएका संयन्त्रले मन्त्रीको बर्हिगमनपछि खासै काम गरेको देखिएको छैन, औपचारिकता पूरा गर्न एकादुई बैठक बस्नुबाहेक ।

विनाशकारी भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्ने भन्ने निर्णय लगानी बोर्डले गरे तापनि मन्त्रालयको नेतृत्व वा पहलकदमीपश्चात् मात्र करिब ३ वर्षपछि यो काम सम्पन्न हुनु र मन्त्री परिवर्तनपश्चात् त्यसमा भएका वा हुन लागेका काम स्वत: सेलाउनुले राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताबिना नेपालमा कुनै काम पनि सहज रूपले सम्पन्न हुन सक्दैन र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएपिच्छे पहिलेका मुद्दा कम प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने कुराको संकेत गर्छ । यसको पछाडि खासगरी दुइटा कारण रहेका छन् । एक, मन्त्रालयको नेतृत्वले सामूहिक वा राष्ट्रिय चिन्तन नगरी व्यक्तिगत जस लिन खोज्ने वा आफ्नो मन्त्रालयको साम्राज्य कायम गर्न खोज्ने टुक्रे सोच या प्रवृत्ति । दुई, कर्मचारीहरूले राजनीतिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति । यी दुवै राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि सुखद हुन सक्दैनन् ।

विभिन्न सरकारी निकायले आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिँड्दा पूर्वाधार विकासमा अवरोध सिर्जना भयो भनी यस्ता अवरोध आउन नदिने र लगानीकर्तालाई एकद्वार पद्धतिले सेवा प्रदान गर्ने ध्येयले प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने गरी अन्य ऐनभन्दा माथिको हैसियत दिएर अधिकार सम्पन्न ‘लगानी बोर्ड’ को स्थापना गरियो । तर हामी भने बोर्डमा फाइलसम्म हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउँछौं, आफ्नो अधिकार खोसिने सम्झिन्छौं र बोर्डका मात्र होइन मन्त्रिपरिषद्का समेत निर्णयलाई बेवास्ता गरेर आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिँड्छौं भने अन्य समानान्तर संस्था तथा निकायले गरेका निर्णयको सम्मान तथा कार्यान्वयनको अवस्था के होला भनी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि गठन भएको निकाय ‘लगानी बोर्ड’ ले मात्र होइन, संसदीय समितिसमेतले आजभन्दा करिब २ वर्षअघि नै एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरी वन तथा सरकारका अधीनको जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकरण गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन हालसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन मात्र आफ्नो ठानी देशको पूर्वाधार विकासमा आफ्नो कुनै साइनो नरहेजस्तो एकलकाँटे तथा गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा नाम गरेको सबै आफ्नै मात्र सम्झिने, भूमिसुधार मन्त्रालयले सरकारी जग्गा संरक्षणका नाउँमा आयोजनालाई बेवास्ता गर्ने, वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणलाई पुरातनवादी ढंगले मात्र सोच्ने या अर्थ मन्त्रालयले अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्दै राजस्वको जोडघटाउ मात्र गरिरहने हो भने ‘लगानी बोर्ड’ वा अन्य जुनसुकै नामका जतिसुकै धेरै अधिकारसहितका संस्था र संयन्त्र बनाए पनि लगानी आकर्षण गर्न असम्भव छ । बिनालगानी हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना कहिल्यै विपनामा रूपान्तरित हुन सम्भव छैन । सरकारका जुनसुकै निकाय वा निजी क्षेत्रले श्रेय लिए पनि यदि त्यो राज्य र नागरिकको हितमा छ भने कुनै पनि नेता, मन्त्री वा मन्त्रालयले त्यसमा खुला दिलले सहयोग गर्ने सामूहिक भाव र राष्ट्रिय चिन्तनको विकास नहुँदासम्म वा एक सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सहकर्मी र साझेदारको रूपमा हेर्ने सोच निर्माण नहुँदासम्म देशमा अग्रगति असम्भव प्राय: हुन्छ । त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्र वा विभिन्न सार्वजनिक निकायका प्रशासनिक प्रमुखहरूले पनि राजनीतिको मुख नताकी इमानदारीपूर्वक राज्य र जनताको पक्षमा काम नगर्दासम्म स्थायी सरकार भनिने सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य स्थापित हुँदैन भने राज्यले पनि अग्रगामी छलाङ मार्न सम्भव हुँदैन ।

हामीलाई हाम्रो देश स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकोमा जत्तिको गर्व छ त्यत्तिकै विश्वका अन्य मुलुकले गरेको प्रगतिका सामू हाम्रो अवस्था देखेर लघुताभाष पनि हुने गर्छ । भारतको छत्रछायामुनिको भनेर हामीले हेप्ने गरेको भुटानको पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनताको जीवनस्तर र देशप्रतिको लगाव अनि ‘ग्रस न्यासनल ह्याप्पिनेस’ को सानदार नाराले समृद्ध हुँदै गरेको अर्थतन्त्र मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता, कुशलता र व्यावसायिकता देखेर नलोभिने सायदै कोही होला । त्यति लामो सशस्त्र संघर्षले थिलथिलो भएको श्रीलंका होस् वा कम्बोडिया या आतंकवादले आक्रान्त पाकिस्तान नै किन नहोस् समृद्धिको सुनौलो यात्रामा हामीभन्दा सयौं गुना अगाडि छन् । एकजना अमेरिकी सैनिक जनरलले बनाइदिएको संविधानको आधारमा शासन गरिरहेको जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आधा शताब्दीभित्र गरेको तरक्की हाम्रासामु छर्लङ्ग छैन र ? हामी र हाम्रा नेताहरू भने विदेशको समृद्धिमा सयर गरेर फर्केपछि पनि नेपालको निम्ति कुनै एकीकृत ‘भिजन’ वा ‘मिसन’ निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो आफू सम्बद्ध निकायमा रहँदाका दिनसम्म त्यसैको साम्राज्य खडा गर्ने ‘फ्रयाग्म्यान्टेड पोलिसी’ अँगालेर त्यही ‘क्षणिक आनन्द’ मा मात्र रमाउँछौं । नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताको मनमा नेपालको भूमिमा अवतरण गरी विमानस्थल प्रवेश गर्दैदेखि यो विमानस्थलको कारणले निर्माण भएको नकारात्मक धारणाले लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न गरिदिन्छ । अनि कसरी आउँछ लगानी, कसरी बन्छ देश ?

हामीले बुद्ध र सगरमाथाको विशाल र शान्तिप्रिय देश भनेर जति गर्व गरे पनि त्यसैका भरमा लगानी भने आउँदैन । लगानी प्रवर्द्धनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थिरता र सहमति नै हो तर कानुनी तथा नीतिगत र कार्यविधिगत स्पष्टता र सहजता पनि त्योभन्दा कम हुन सक्दैन । लगानीकर्ताले कानुनी रूपले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगरेसम्म, कार्यविधिगत वा प्रक्रियागत स्पष्टता नभएसम्म र कमभन्दा कम झन्झट हुने नदेखेसम्म लगानी गर्ने निर्णय गर्न वा लगानी जुटाउनसमेत सक्दैन । त्यसैले लगानी आकर्षण र प्रवर्द्धन गरी देश विकासलाई गति दिनको लागि टुक्रे सोच र कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको साम्राज्य निर्माण गर्ने अदूरदृष्टि अभिलाषालाई त्यागी सबै निकाय, संस्था र शक्ति एकाकार भएर बृहत् राष्ट्रिय सोचका साथ लगानीको मार्गमा रहेका सबै दुरावस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । विश्वमा लगानी भित्र्याउनेतर्फ भइरहेको होडमा नेपाललाई खरो उतार्न अब कम्तीमा पनि लगानीका पक्षमा राजनीतिक सहमति र बृहत् राष्ट्रिय सोच निर्माण गरी कानुनी स्पष्टता र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै एकद्वार सेवा लागू गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
[email protected]