लगानी प्रवर्द्धनमा झमेला

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

काठमाडौँ — नेपालले लगानी प्रवद्र्धन सम्मेलन गरेको र उक्त सम्मेलनमा करिब १४ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको करिब ६ महिना बित्नै थाल्यो । लगानी बोर्डको कार्यालयको झन्डै ३ वर्षको प्रयास र उद्योग मन्त्रालयको जोडबलले सम्मेलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो ।

नेपालले लगानी प्रवर्द्धन सम्मेलन गरेको र उक्त सम्मेलनमा करिब १४ अर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको करिब ६ महिना बित्नै थाल्यो। लगानी बोर्डको कार्यालयको झन्डै ३ वर्षको प्रयास र उद्योग मन्त्रालयको जोडबलले सम्मेलनले सफलता प्राप्त गरेको थियो। उद्योग मन्त्रीले संयोजकत्व नलिएको भए सरकारले उक्त सम्मेलन गर्न बजेट छुट्टयाउने सम्भावना नै थिएन भन्दा फरक पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने त धेरै परको विषय भयो। लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको यति धेरै समय व्यतीत भइसक्दा पनि त्यसमा प्राप्त प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कुनै सक्रियता देखाएको भान हुन सकेको छैन। लगानीको लागि प्राप्त आशयको अनुगमनका निम्ति उद्योग मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने र लगानी बोर्डले सचिवालयको रूपमा काम गर्ने गरी तत्कालीन उद्योग मन्त्रीकै पहलकदमीमा निर्माण गरिएका संयन्त्रले मन्त्रीको बर्हिगमनपछि खासै काम गरेको देखिएको छैन, औपचारिकता पूरा गर्न एकादुई बैठक बस्नुबाहेक।

विनाशकारी भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्ने भन्ने निर्णय लगानी बोर्डले गरे तापनि मन्त्रालयको नेतृत्व वा पहलकदमीपश्चात् मात्र करिब ३ वर्षपछि यो काम सम्पन्न हुनु र मन्त्री परिवर्तनपश्चात् त्यसमा भएका वा हुन लागेका काम स्वत: सेलाउनुले राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताबिना नेपालमा कुनै काम पनि सहज रूपले सम्पन्न हुन सक्दैन र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएपिच्छे पहिलेका मुद्दा कम प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने कुराको संकेत गर्छ। यसको पछाडि खासगरी दुइटा कारण रहेका छन्। एक, मन्त्रालयको नेतृत्वले सामूहिक वा राष्ट्रिय चिन्तन नगरी व्यक्तिगत जस लिन खोज्ने वा आफ्नो मन्त्रालयको साम्राज्य कायम गर्न खोज्ने टुक्रे सोच या प्रवृत्ति। दुई, कर्मचारीहरूले राजनीतिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति। यी दुवै राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि सुखद हुन सक्दैनन्।

Yamaha

विभिन्न सरकारी निकायले आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिँड्दा पूर्वाधार विकासमा अवरोध सिर्जना भयो भनी यस्ता अवरोध आउन नदिने र लगानीकर्तालाई एकद्वार पद्धतिले सेवा प्रदान गर्ने ध्येयले प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने गरी अन्य ऐनभन्दा माथिको हैसियत दिएर अधिकार सम्पन्न ‘लगानी बोर्ड’ को स्थापना गरियो। तर हामी भने बोर्डमा फाइलसम्म हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउँछौं, आफ्नो अधिकार खोसिने सम्झिन्छौं र बोर्डका मात्र होइन मन्त्रिपरिषद्का समेत निर्णयलाई बेवास्ता गरेर आ–आफ्नै डम्फु बजाएर हिँड्छौं भने अन्य समानान्तर संस्था तथा निकायले गरेका निर्णयको सम्मान तथा कार्यान्वयनको अवस्था के होला भनी सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि गठन भएको निकाय ‘लगानी बोर्ड’ ले मात्र होइन, संसदीय समितिसमेतले आजभन्दा करिब २ वर्षअघि नै एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरी वन तथा सरकारका अधीनको जग्गा आयोजनालाई हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकरण गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन हालसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन मात्र आफ्नो ठानी देशको पूर्वाधार विकासमा आफ्नो कुनै साइनो नरहेजस्तो एकलकाँटे तथा गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा नाम गरेको सबै आफ्नै मात्र सम्झिने, भूमिसुधार मन्त्रालयले सरकारी जग्गा संरक्षणका नाउँमा आयोजनालाई बेवास्ता गर्ने, वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणलाई पुरातनवादी ढंगले मात्र सोच्ने या अर्थ मन्त्रालयले अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्दै राजस्वको जोडघटाउ मात्र गरिरहने हो भने ‘लगानी बोर्ड’ वा अन्य जुनसुकै नामका जतिसुकै धेरै अधिकारसहितका संस्था र संयन्त्र बनाए पनि लगानी आकर्षण गर्न असम्भव छ। बिनालगानी हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना कहिल्यै विपनामा रूपान्तरित हुन सम्भव छैन। सरकारका जुनसुकै निकाय वा निजी क्षेत्रले श्रेय लिए पनि यदि त्यो राज्य र नागरिकको हितमा छ भने कुनै पनि नेता, मन्त्री वा मन्त्रालयले त्यसमा खुला दिलले सहयोग गर्ने सामूहिक भाव र राष्ट्रिय चिन्तनको विकास नहुँदासम्म वा एक सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सहकर्मी र साझेदारको रूपमा हेर्ने सोच निर्माण नहुँदासम्म देशमा अग्रगति असम्भव प्राय: हुन्छ। त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्र वा विभिन्न सार्वजनिक निकायका प्रशासनिक प्रमुखहरूले पनि राजनीतिको मुख नताकी इमानदारीपूर्वक राज्य र जनताको पक्षमा काम नगर्दासम्म स्थायी सरकार भनिने सार्वजनिक प्रशासनको औचित्य स्थापित हुँदैन भने राज्यले पनि अग्रगामी छलाङ मार्न सम्भव हुँदैन।

हामीलाई हाम्रो देश स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएकोमा जत्तिको गर्व छ त्यत्तिकै विश्वका अन्य मुलुकले गरेको प्रगतिका सामू हाम्रो अवस्था देखेर लघुताभाष पनि हुने गर्छ। भारतको छत्रछायामुनिको भनेर हामीले हेप्ने गरेको भुटानको पूर्वाधार विकासको अवस्था, जनताको जीवनस्तर र देशप्रतिको लगाव अनि ‘ग्रस न्यासनल ह्याप्पिनेस’ को सानदार नाराले समृद्ध हुँदै गरेको अर्थतन्त्र मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता, कुशलता र व्यावसायिकता देखेर नलोभिने सायदै कोही होला। त्यति लामो सशस्त्र संघर्षले थिलथिलो भएको श्रीलंका होस् वा कम्बोडिया या आतंकवादले आक्रान्त पाकिस्तान नै किन नहोस् समृद्धिको सुनौलो यात्रामा हामीभन्दा सयौं गुना अगाडि छन्। एकजना अमेरिकी सैनिक जनरलले बनाइदिएको संविधानको आधारमा शासन गरिरहेको जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आधा शताब्दीभित्र गरेको तरक्की हाम्रासामु छर्लङ्ग छैन र? हामी र हाम्रा नेताहरू भने विदेशको समृद्धिमा सयर गरेर फर्केपछि पनि नेपालको निम्ति कुनै एकीकृत ‘भिजन’ वा ‘मिसन’ निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो आफू सम्बद्ध निकायमा रहँदाका दिनसम्म त्यसैको साम्राज्य खडा गर्ने ‘फ्रयाग्म्यान्टेड पोलिसी’ अँगालेर त्यही ‘क्षणिक आनन्द’ मा मात्र रमाउँछौं। नेपालमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताको मनमा नेपालको भूमिमा अवतरण गरी विमानस्थल प्रवेश गर्दैदेखि यो विमानस्थलको कारणले निर्माण भएको नकारात्मक धारणाले लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न गरिदिन्छ। अनि कसरी आउँछ लगानी, कसरी बन्छ देश?

हामीले बुद्ध र सगरमाथाको विशाल र शान्तिप्रिय देश भनेर जति गर्व गरे पनि त्यसैका भरमा लगानी भने आउँदैन। लगानी प्रवर्द्धनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थिरता र सहमति नै हो तर कानुनी तथा नीतिगत र कार्यविधिगत स्पष्टता र सहजता पनि त्योभन्दा कम हुन सक्दैन। लगानीकर्ताले कानुनी रूपले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस नगरेसम्म, कार्यविधिगत वा प्रक्रियागत स्पष्टता नभएसम्म र कमभन्दा कम झन्झट हुने नदेखेसम्म लगानी गर्ने निर्णय गर्न वा लगानी जुटाउनसमेत सक्दैन। त्यसैले लगानी आकर्षण र प्रवर्द्धन गरी देश विकासलाई गति दिनको लागि टुक्रे सोच र कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको साम्राज्य निर्माण गर्ने अदूरदृष्टि अभिलाषालाई त्यागी सबै निकाय, संस्था र शक्ति एकाकार भएर बृहत् राष्ट्रिय सोचका साथ लगानीको मार्गमा रहेका सबै दुरावस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। विश्वमा लगानी भित्र्याउनेतर्फ भइरहेको होडमा नेपाललाई खरो उतार्न अब कम्तीमा पनि लगानीका पक्षमा राजनीतिक सहमति र बृहत् राष्ट्रिय सोच निर्माण गरी कानुनी स्पष्टता र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै एकद्वार सेवा लागू गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।
rijalji@gmail.co

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७४ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने शिक्षा

रमेशप्रसाद गौतम

काठमाडौँ — नागरिक शिक्षाले हरेक नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक स्वतन्त्रता र सीमाबारे यथार्थ बोध गराउँछ । सच्चा नेता जनताको सेवामा समर्पित हुन्छ । त्यसैले नागरिक शिक्षाले नेता भनेको सम्बन्धित दलको मात्र नेता नभई समग्र समाजकै रोल मोडेल भन्ने बुझाउँछ ।

उस्को जीवनजगत्प्रतिको दृष्टिकोण, जीवनशैली, उसले अध्ययन गर्ने पुस्तक वा अन्य रुचि सबै आमनागरिकको चासोका विषय बन्छन्। तर हाम्रा राजनीतिक नेताहरू बौद्धिक छलफल र विमर्शतर्फ लाग्दैनन्। केन्द्रीय तहका अधिकांश नेता आफ्नो दलभित्रको स्थिति र शक्ति कसो गर्दा बढ्ला र राम्रो होला र आफू कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्नेमा मात्र सीमित छन्। तिनलाई राष्ट्र र जनताप्रति कुनै चासो हुँदैन।

लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, चुस्त, दुरुस्त र निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र आवश्यक पर्छ। यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त संस्कृति र आदर्श चाहिन्छ। हाम्रा नेताहरूले इमानदारी, उत्तरदायित्वका विषयमा धेरै भाषण गर्छन्। ती अहिलेसम्म केवल दलका गफ सावित भएका छन्। दलका घोषणापत्रमा पनि लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र जनताप्रतिको दायित्व उल्लेख गरेको पाइन्छ तर आचरण र व्यवहारमा नैतिकता, इमानदारी र राजनीतिक संस्कारको कतै झल्कोसम्म भेटिँदैन। यो अवस्थामा नागरिक शिक्षालाई प्रवल रूपमा अगाडि सारेर सानै कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको कोर्समा समावेश गर्नु जरुरी छ। नागरिक चेतनास्तर वृद्धि गर्न लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास र नागरिक संस्कृतिको निर्माण गर्न नागरिक शिक्षा नै मूल स्रोत हो।

आज नेपालमा नागरिक अधिकारको उल्लंघन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको अवमूल्यन भइरहेछ। सरकारी संयन्त्रले व्यावहारिक रूपमा नागरिक हक कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन्। राजनीतिक दलका निहित स्वार्थी प्रवृतिमा रोक नलाउने हो भने संविधान प्रदत्त नागरिक हकसमेत कुण्ठित हुन बेर लाग्दैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता महत्त्वपूर्ण राज्यका अंगहरूमा शक्तिको पृथकीकरण हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। यी प्रमुख अंगहरूका साथै अन्य संवैधानिक निकायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यी निकायले शक्ति पृथकीकरणको आधारमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गराउन सशक्त रूपमा लागिपरिरहेका हुन्छन्। नागरिक समाजप्रतिको राज्यको कर्तव्य र नागरिकले उपयोग गर्ने अधिकारबीच सन्तुलन कायम हुन सके मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र प्रबल हुन सक्छ। कुनै पनि राजनीतिक संस्थाको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रोक्न पनि नागरिक शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक बहुलवादी र खुल्ला समाजको परिकल्पना गर्दै जनतालाई राज्यको क्रियाकलापबारे सुसूचित हुने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताको हर अधिकारलाई उपयोग गर्न पाउने अवसर मिल्नुपर्छ। सम्पूर्ण नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व लोकतन्त्रमा राज्यको हुन्छ। राज्यको सामूहिक भलाइ कार्यभित्र सिंगो समुदाय र समाजको हित हुन्छ। त्यसैले एकले अर्काको इच्छाविपरीत कार्य गर्नु अनुचित हो। हरेक मानिसले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप होला कि भनी सतर्क हुन पनि नागरिक शिक्षाले नै सिकाउँछ। प्रत्येक नागरिकको हितसँगै सामूहिक भलाइ हुँदै सिंगो समाज र राष्ट्रको विकास हुन सक्छ। अहिले नागरिक शिक्षालाई स्वशासनको शिक्षाका रूपमा लिन थालिएको छ। यस किसिमको शिक्षाले नागरिकको चेतना जगाउँदै हरेक पक्षमा जिज्ञासु बनाउँछ। कसैको गलत आदेश वा मागलाई स्वीकार्न हुँदैन भनी सिकाउँछ। नागरिक शिक्षाले ज्ञान, सीप र विवेकशील आचारणको अभिवृद्धि गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास र गतिविधिप्रति चनाखो बनाउँछ। साथै नागरिक शिक्षाले बहुमतको कदर र अल्पमतको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ। यसले लोकतन्त्र भनेकै खुल्ला तथा स्वतन्त्र समाज हो, यसको आदर्श र सिद्धान्त पालनाबाट नै जीवन सफल हुन्छ। यसका लागि हरेक नागरिकमा लोकतान्त्रिक आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति अटुट आस्था र समर्पित भावना चाहिन्छ।

अमेरिकालगायत अन्य विकसित देशमा समेत नागरिक शिक्षाकै माध्यमबाट नागरिक ज्ञान, सीप र नागरिक दायित्वजस्ता विषयलाई बढी उठाएको पाइन्छ भने हाम्रोजस्तो विभिन्न जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृति भएको बहुलवादी समाजमा नागरिक शिक्षा नभई नहुने विषय हो। हाम्रो पुरानो पाठयक्रमअनुसारको पाठयपुस्तकले समाजमा मिलेर बस्नुपर्ने, मानिस समाजको सदस्य भएकाले उसका अधिकार र कर्तव्यबारे यथार्थ ज्ञान दिलाउन खोजेको पाइन्छ। तर त्यतिले मात्र पर्याप्त नभएकोले अहिले नागरिक शिक्षाको विषय सिर्जना गरी नयाँ ढंगले देशविदेशसमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी हाम्रो सन्दर्भमा पाठयक्रम र पाठयपुस्तक निर्माण गर्नु जरुरी छ। ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक परिवर्तनको फड्को मार्न राज्य व्यवस्था, सरकारको भूमिका र राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापबारे यथोचित ज्ञान हुनु जरुरी छ। लोकतन्त्रमा निर्णायक भूमिका राजनीतिक दलहरूको हुने हुँदा ती तिनको नेतृत्वले आफ्नो मात्र स्वार्थ नहेरी समग्र राष्ट्रलाई नै कल्याण हुने अग्रगामी सोचतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। नेतृत्वले नागरिक चाहना र उद्देश्यलाई समेटेर योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ। नेतृत्वले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार र सामाजिक एकीकरणको समेत दायित्व बोक्न सक्नुपर्छ। यी सबैबारे समाजलाई इमान, जमानको पालना गर्न सिकाउने नागरिक शिक्षा नै हो।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT