लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने शिक्षा

उस्को जीवनजगत्प्रतिको दृष्टिकोण, जीवनशैली, उसले अध्ययन गर्ने पुस्तक वा अन्य रुचि सबै आमनागरिकको चासोका विषय बन्छन् । तर हाम्रा राजनीतिक नेताहरू बौद्धिक छलफल र विमर्शतर्फ लाग्दैनन् । केन्द्रीय तहका अधिकांश नेता आफ्नो दलभित्रको स्थिति र शक्ति कसो गर्दा बढ्ला र राम्रो होला र आफू कसरी सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्नेमा मात्र सीमित छन् । तिनलाई राष्ट्र र जनताप्रति कुनै चासो हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, चुस्त, दुरुस्त र निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र आवश्यक पर्छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त संस्कृति र आदर्श चाहिन्छ । हाम्रा नेताहरूले इमानदारी, उत्तरदायित्वका विषयमा धेरै भाषण गर्छन् । ती अहिलेसम्म केवल दलका गफ सावित भएका छन् । दलका घोषणापत्रमा पनि लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र जनताप्रतिको दायित्व उल्लेख गरेको पाइन्छ तर आचरण र व्यवहारमा नैतिकता, इमानदारी र राजनीतिक संस्कारको कतै झल्कोसम्म भेटिँदैन । यो अवस्थामा नागरिक शिक्षालाई प्रवल रूपमा अगाडि सारेर सानै कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको कोर्समा समावेश गर्नु जरुरी छ । नागरिक चेतनास्तर वृद्धि गर्न लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास र नागरिक संस्कृतिको निर्माण गर्न नागरिक शिक्षा नै मूल स्रोत हो ।

आज नेपालमा नागरिक अधिकारको उल्लंघन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको अवमूल्यन भइरहेछ । सरकारी संयन्त्रले व्यावहारिक रूपमा नागरिक हक कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलका निहित स्वार्थी प्रवृतिमा रोक नलाउने हो भने संविधान प्रदत्त नागरिक हकसमेत कुण्ठित हुन बेर लाग्दैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता महत्त्वपूर्ण राज्यका अंगहरूमा शक्तिको पृथकीकरण हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । यी प्रमुख अंगहरूका साथै अन्य संवैधानिक निकायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यी निकायले शक्ति पृथकीकरणको आधारमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कायम गराउन सशक्त रूपमा लागिपरिरहेका हुन्छन् । नागरिक समाजप्रतिको राज्यको कर्तव्य र नागरिकले उपयोग गर्ने अधिकारबीच सन्तुलन कायम हुन सके मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र प्रबल हुन सक्छ । कुनै पनि राजनीतिक संस्थाको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रोक्न पनि नागरिक शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक बहुलवादी र खुल्ला समाजको परिकल्पना गर्दै जनतालाई राज्यको क्रियाकलापबारे सुसूचित हुने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताको हर अधिकारलाई उपयोग गर्न पाउने अवसर मिल्नुपर्छ । सम्पूर्ण नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व लोकतन्त्रमा राज्यको हुन्छ । राज्यको सामूहिक भलाइ कार्यभित्र सिंगो समुदाय र समाजको हित हुन्छ । त्यसैले एकले अर्काको इच्छाविपरीत कार्य गर्नु अनुचित हो । हरेक मानिसले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्दा अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप होला कि भनी सतर्क हुन पनि नागरिक शिक्षाले नै सिकाउँछ । प्रत्येक नागरिकको हितसँगै सामूहिक भलाइ हुँदै सिंगो समाज र राष्ट्रको विकास हुन सक्छ । अहिले नागरिक शिक्षालाई स्वशासनको शिक्षाका रूपमा लिन थालिएको छ । यस किसिमको शिक्षाले नागरिकको चेतना जगाउँदै हरेक पक्षमा जिज्ञासु बनाउँछ । कसैको गलत आदेश वा मागलाई स्वीकार्न हुँदैन भनी सिकाउँछ । नागरिक शिक्षाले ज्ञान, सीप र विवेकशील आचारणको अभिवृद्धि गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास र गतिविधिप्रति चनाखो बनाउँछ । साथै नागरिक शिक्षाले बहुमतको कदर र अल्पमतको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान दिन्छ । यसले लोकतन्त्र भनेकै खुल्ला तथा स्वतन्त्र समाज हो, यसको आदर्श र सिद्धान्त पालनाबाट नै जीवन सफल हुन्छ । यसका लागि हरेक नागरिकमा लोकतान्त्रिक आधारभूत मूल्य र मान्यताप्रति अटुट आस्था र समर्पित भावना चाहिन्छ ।

अमेरिकालगायत अन्य विकसित देशमा समेत नागरिक शिक्षाकै माध्यमबाट नागरिक ज्ञान, सीप र नागरिक दायित्वजस्ता विषयलाई बढी उठाएको पाइन्छ भने हाम्रोजस्तो विभिन्न जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृति भएको बहुलवादी समाजमा नागरिक शिक्षा नभई नहुने विषय हो । हाम्रो पुरानो पाठयक्रमअनुसारको पाठयपुस्तकले समाजमा मिलेर बस्नुपर्ने, मानिस समाजको सदस्य भएकाले उसका अधिकार र कर्तव्यबारे यथार्थ ज्ञान दिलाउन खोजेको पाइन्छ । तर त्यतिले मात्र पर्याप्त नभएकोले अहिले नागरिक शिक्षाको विषय सिर्जना गरी नयाँ ढंगले देशविदेशसमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी हाम्रो सन्दर्भमा पाठयक्रम र पाठयपुस्तक निर्माण गर्नु जरुरी छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक परिवर्तनको फड्को मार्न राज्य व्यवस्था, सरकारको भूमिका र राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापबारे यथोचित ज्ञान हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रमा निर्णायक भूमिका राजनीतिक दलहरूको हुने हुँदा ती तिनको नेतृत्वले आफ्नो मात्र स्वार्थ नहेरी समग्र राष्ट्रलाई नै कल्याण हुने अग्रगामी सोचतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्वले नागरिक चाहना र उद्देश्यलाई समेटेर योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्छ । नेतृत्वले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार र सामाजिक एकीकरणको समेत दायित्व बोक्न सक्नुपर्छ । यी सबैबारे समाजलाई इमान, जमानको पालना गर्न सिकाउने नागरिक शिक्षा नै हो ।