छिमेकको आर्थिक जोखिमका तरङ्ग

अच्युत वाग्ले

काठमाडौं — भारतमा चालु आर्थिक वर्ष, प्रथम त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीकै प्रभावशाली नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हाका अनुसार त वास्तविक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र हो ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणनाको आधारवर्ष र गणनाविधि नै परिवर्तन गरेकाले वृद्धिदर अलि धेरै देखिएको आरोपउनले लगाएका छन्। संसारका तीन ठूलामध्येको एक आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि बढेको अर्थतन्त्रका लागि यसरी वृद्धिदर ८ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा निकै तल पुग्नु अनपेक्षित झट्का हो।

दुई साताअघि भारतीय रिजर्भ बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले गत वर्ष अमान्य घोषित (विमुद्रीकरण अथवा डिमनिटाइजेसन) गरिएका ५०० र १००० रुपैयाँ दरका करिब–करिब सबै नोट सटही भएको देखायो। यसको अर्थ, नगदमै ठूलो मात्रामा कालो धन लुकाएर राख्नेहरूले कानुनी कारबाहीमा पर्ने डरले त्यो रकम बाहिर ल्याउँदैनन् र त्यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ भन्ने सरकारको तर्क गलत सावित भयो। र, हठात् घोषणा गरिएको यो विमुद्रीकरणले आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ ठूलै धक्का दिएको विश्लेषण क्रमश: स्थापित हुँदै छ। भारत सरकारले हालै मुलुकभर लागू गरेको एकीकृत वस्तु एवम् सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समयमै समाधान हुन नसक्ने हो भने यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई अझ तल ल्याउने आँकलन गरिंदै छ। खासगरी जीएसटीका तीनवटा पक्षमा अहिले समस्या देखिएको छ : विक्रेता र उपभोक्ताहरूमा यसको पद्धति र करका दरहरूबारे पर्याप्त सचेतनाको अभाव, वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरण र त्यहीअनुरूपको करका दर निर्धारणमा देखिएको अस्वाभाविकता एवम् तदर्थवादिता र संकलित कर राज्यको ढुकुटीमा सीधै स्वत: संकलन हुने गरी प्रयोगसुलभ हुन नसकेको विद्युतीय कारोबार सञ्जाल अथवा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम।

Yamaha

नेपालको लगभग ७० प्रतिशत वस्तु तथा ४५ प्रतिशत सेवा आयात भारतीय बजारबाटै हुन्छ। नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने सहज अनुमान हो। यही कारण, जीएसटीको सफलता/असफलता र त्यसमा गरिने दर र प्रक्रियागत परिवर्तनहरूको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्नेछ। सैद्धान्तिक रूपमा, भारतबाट नेपाल निर्यात हुने वस्तु तथा सेवामा भारतीय बजारलाई लाग्ने कर लाग्दैन। लागेमा त्यो रकम नेपाली आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै फिर्ता पाउनुपर्छ। तर, वास्तवमै यी व्यवस्था लागू हुनका लागि प्राविधिक पूर्वाधार, बिजकहरूको विश्वसनीयता, भन्सार प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीहरूको सकारात्मक सहयोग र उपभोक्ताहरूको जागरुक सचेतना आवश्यक पर्छ। नेपालको सीमापारिका बजारमा दैनिक हुने घरायसी खुद्रा सामानको खरिदमा त यो पद्धति लागू हुन असम्भवै छैन। ठूला व्यापारीहरूले पनि जीएसटीको झन्झटबाट छिट्टै छुट्कारा पाउने अवस्था अहिले देखिएको छैन। नेपालका उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने बहुदा कच्चा पदार्थको आयात पनि भारतबाटै हुने र भारतीय ढुवानी एवम् यातायात सेवाको पनि अधिकतर प्रयोग हुने हाम्रो आर्थिक गतिविधिको वास्तविकता हो। त्यसैले, जीएसटीको चुस्त एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको असर नेपाली उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रत्यक्ष रूपले नै असर पर्छ। त्यस्तै, भारतीय आर्थिक वृद्धिदरमा आउने उतारचढावको मूलत: अप्रत्यक्ष एवम् आंशिक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने छ। खासगरी, भारतीय वित्तीय प्रणालीमा कायम हुने ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्छ नै। भारतमा समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य रूपले भित्रन नसकेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा त्यस्तो लगानी तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने सम्भावना अझ कम हुनेछ।

चीनसँगको वार्षिक व्यापार घाटाले पनि वार्षिक १ अर्ब डलरको रेखा पार गरिसकेको छ। तातोपानी नाका नखुल्दासमेत यति द्रुत गतिमा बढेको (घाटाको) व्यापारमा त्यहाँको आर्थिक वृद्धिको रुझान धेरथोर पर्नेछ। सन् २०१६को अन्त्यमा ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर बिस्तारै घटेर सन् २०२२ मा ६ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ। नेपालजस्ता मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो जोखिम चीनले कस्दै लगेको उसको वैदेशिक लगानी नीतिले निम्त्याउन सक्छ। विगतका आठ महिनामा चीनले अन्य मुलुकमा गर्ने लगानीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ। अघिल्लो वर्ष चीनले ६८ दशमलव ७ अर्ब डलर विदेशमा लगानी गरेको थियो। खासगरी चिनियाँ निजी क्षेत्रले पश्चिमा फुटबल क्लबहरू र न्युयोर्क, म्यानहट्टनका घर र फ्ल्याट किन्न थालेपछि सरकारले नियन्त्रणमुखी लगानी नीति लिएको भएपनि त्यसको समग्र असर नेपालमा पर्न सक्छ। चीन अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता हो। गत वर्ष नेपालको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले गरेको १३ दशमलव ५२ अर्ब डलरको प्रतिबद्धताका अतिरिक्त झन्डै ९ अर्ब डलरको चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्रिएको छ।

चीनसँगको व्यापारमा नेपालको मुद्दा मूलत: यातायात सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) सम्बद्ध हो। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई जत्ति नै महत्त्व दिए पनि चप्नले, अलि बढी नै सजग भएर, आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै सहजीकरण गरिदिने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण अढाई वर्षअघि भूकम्पलगत्तै बन्द भएको तातोपानी नाका उसले अनेक बहानामा खोल्न मानेको छैन। त्यसका लागि छिट्टै तयार हुने संकेत पनि छैन। यसबाट तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहको अवधारणा त धरापमा परेको छ नै, पाँचखाल उपत्यकालाई चीनतर्फको निर्यातमुखी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने दशकौं लामो प्रस्ताव पनि बेवारिसे भएको छ। केरुङ नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अरू निकै वर्ष लाग्ने निश्चित छ। सडक र सीमावारपारको गोदामघरलगायतको पूर्वाधार, खासगरी नेपालतर्फ अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा छ। चिनियाँ रेल नेपाल आउने सपना जति आकर्षक र प्रिय छ, त्यति नै टाढा र चुनौतीपूर्ण पनि छ। नेपालले के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने चीनले नेपालको हित हेरेर रेललाई काठमाडौं, पोखरा वा लुम्बिनी ल्याइपुर्‍याउने छैन।

संरचनागत अवरोध
दुवै छिमेकी गम्भीर संरचनागत अवरोधहरूमा जकडिएका छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई सधैं जोखिमको संघारैमा अड्काइरहेका छन्। भारतका प्रमुख चारवटा जोखिममा सुधार हुन नसकेको श्रमबजार, सार्वजनिक संस्थानहरूको आधिपत्य, अपर्याप्त एवम् अप्रभावकारी पूर्वाधार र सीमित विकेन्द्रीकरण छन्। भारतले सन् १९४९ को श्रम ऐनलाई अझै समयसापेक्ष सुधार गर्न सकको छैन। अझै पनि वित्तीय बजारको बजारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सरकारी स्वामित्वको छ। तिनमा रहेको निष्क्रिय कर्जा मुख्य समस्या हो। सरकारको सामाजिक कल्याणका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने औजारसमेत तिनैलाई बनाउने चारदशक लामो परम्पराले बैंकहरूको व्यावसायिकता विश्व प्रतिस्पर्धी बजार सुहाउँदो हुन सकेको छैन। प्राकृतिक एकाधिकारबाहेक पनि तीन सय अति ठूला उत्पादनशील उद्योग एवम् कम्पनीहरू सरकारी स्वामित्वमा छन्। ती एक प्रकारले बोझिला दायित्व बन्दै छन्। रेल सेवा पुरानो, अपुग र असुरक्षित भएको छ। यसको सुधारका लागि आवश्यक पर्ने खर्बौं डलरको लगानी सहजै र छिट्टै जुट्ने देखिंदैन। झन्डै २२ करोड जनताका घरमा बिजुली जडान हुनै बाँकी छ। भारतको विकेन्द्रीकरण राज्यका राजधानीहरूसम्म पुगेर रोकिएको छ। सहरीकरण भएका ठाउँमा महानगरपालिकाहरूले स्थानीय सरकारका सीमित अधिकार प्रयोग गरे पनि ग्रामीण इलाकाहरूमा अधिकार पुगेको छैन र भएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने क्षमताको अभाव छ। तथापि, संस्थागत भएको लोकतन्त्र, विधिको शासन र विश्व समुदायको विश्वास भारतका सबलताहरू हुन्। तर, यसलाई उपयोग गर्ने कौशल उसले देखाउन सकेको छैन।

चीनको हकमा सबभन्दा ठूलो जोखिम उसको अपारदर्शी र निर्देशित शासन प्रणाली नै हो। धेरै पश्चिमा विश्लेषकहरूले चीनलाई राजनीतिक ज्वालामुखीमाथि बसिरहेको ठानेका छन्। यही कारण तिब्बत, ताइवान, मकाउ र हङकङका आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाहरूलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन बेइजिङले ठूलै समय, स्रोत र सामरिक क्षमता खर्चेको छ। मुलुकभित्रका विद्रोही स्वरहरूलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चिन कम्युनिस्ट सत्ता अहिलेसम्म सफल भएको छ। त्यत्तिकै नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिको वास्तविक चित्र छ। तर, तीनवटा रणनीतिमा भने चीन निकै सफल भएको छ। पहिलो, आफ्ना जनतालाई अर्थिक उन्नतिको लाभ वितरण गरेर केही दशकमै जीवनस्तरमा चमत्कारपूर्ण परिवर्तन ल्याइदिएको छ। उसले राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्भावित मागलाई जीवनयापनमा ल्याइदिएको उपलब्धि देखाएर अनावश्यक प्रमाणित गर्ने नीति लिएको छ। दोस्रो, बहुसंख्यक जनतालाई उन्नतिको समान उद्देश्य (युनिटी अफ परपस) मा समाहित गराउन धेरै हदसम्म सफल भएको छ। खासगरी, तथाकथित विचार निर्माताहरू सबैलाई व्यस्त र सन्तुष्ट राख्न सक्नु चिनियाँ शासनको खुबी हो। भारतको बहुलवादमा यस्तो ‘युनिटी अफ परपस’ कम र बौद्धिक अराजकता बढी देखिन्छ। र तेस्रो, आफूले संसारसँग गर्ने आर्थिक व्यवहारलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ जस्ता उपकरणको खाका दिएर आफ्नो राजनीतिक विचारसँग असहमत हुने शक्ति र राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न ऊ सफल भएको छ।

रणनीतिविहीन नेपाल
आफ्ना दुई मात्र शक्तिशाली छिमेकीहरू द्रुत आर्थिक वृद्धिको मार्गमा दौड्दा होस् वा यस्तो आर्थिक वृद्धि कम वा जोखिम उन्मुख हुँदा होस्, नेपालको राज्यसत्ता सधैं रणनीतिविहीन र रमिते मात्र बन्ने गरेको छ। ‘हामीले लाभ लिनैपर्छ’ भन्ने केही नेताका कोरा भाषणबाहेक नेपालले छिमेकमा उत्पन्न हुने अटार्य आर्थिक तरंगहरूबाट लाभ लिने वा सुरक्षित हुने कुनै नीति वा रणनीतिमा कहिल्यै विचार गरेको छैन। सरकारी स्तरमा कायम भएको एकसरो सम्बन्धबाहेक नेपालको आर्थिक स्वार्थ रक्षाका निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्ने कुनै ‘च्यानल’ न बेइजिङ र न दिल्ली, कतै छैन। सार्वजनिक कूटनीति, प्राज्ञिक अनुसन्धान, तथ्य र तर्कमा आधारित कूटनीतिक अभ्यास र तर्कसंगत विचार प्रवाहित हुने द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय संस्थागत संरचनाहरू बनेका छैनन्। चीन–भारत, नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सबैको कूटनीति आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको एकल र अधिकांश अवस्थामा अहम् एवम् अनुमानमा आधारित लहडको निर्णयमा छोडिने गरेकोछ। नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी, दोक्लममा भारत–चीन विवाद र दुई महाशक्तिको सामरिक प्रभाव विस्तारको दौडमा नेपालजस्तो ठ्याक्कै बीचमा अवस्थित मुलुकको न्यूनतम हित रक्षाबारे बहस, छलफल गर्नेसम्म ठाउँ नहुनु सानो विडम्बना होइन। दुर्भाग्य के भने, यी दुईको आर्थिक उन्नतिको लाभ लिन नसके पनि उनीहरूले बेहोर्ने आर्थिक जोखिमको मार भने नेपालले पनि खेप्नुपर्नेे बाध्यता धेरै हदसम्म छ।
ट्विटर : @Beitwag

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७४ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रिसइबी साध्ने नियत

सम्पादकीय

काठमाडौं — नेपाल–भारत सीमा दशगजामा खाँडो खोलाको मुहान बन्द हुने गरी भारतीय पक्षले गत वर्ष एकतर्फी बाँध बनाउन थालेपछि प्रतिरोध गरेका सप्तरी, कोइलाडी तिलाठी–२ का देवनारायण यादव छोरासहित सीमापारि भारतमा पक्राउ परेका छन् ।

भारतीय प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेका देवनारायण र उनका छोरा अजयलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सोमबार जेल चलान गरिएको छ । भारतीय प्रहरीले जेजस्ता आरोप/बहानामा देवनारायण र अजयलाई पक्राउ गरे पनि गत वर्षको घटनाकै बदला लिन खोजेको देखिन्छ । गत वर्ष साउन १३ गते देवनारायणलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीले अवरोध गरेपछि भारतीय पक्ष बाँध निर्माणबाट पछि हट्नुपरेको थियो । अवरोध गर्ने क्रममा झडप हुँदा देवनारायण घाइते भएका थिए । त्यो घटनाले उनलाई राष्ट्रियस्तरमा चर्चितसमेत बनाएको थियो । सरकारले उपचार खर्चसँगै उनलाई सच्चा राष्ट्रवादीको सम्मानपत्रसमेत दिएको थियो ।

दशगजामै जोडिएको सीमापारिको आदर्श ग्राम पञ्चायतमा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेर्न गएका बेला भारतीय प्रहरीले अजयलाई रक्सी खाएर होहल्ला गरेको झूटो आरोपमा पक्राउ गरेपछि छुटाउन जाँदा देवनारायण पनि पक्राउ परेका हुन् । गत वर्षको घटनापछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले जुनसुकै बेला बदला लिन सक्ने आशंकामा असुरक्षित महसुस गर्दै आएका बेला उनीहरू पक्राउ परेका छन् । उनीहरू पक्राउ पर्नुको कारण अपहरणसम्बन्धी जाहेरी रहेको भारतीय प्रहरीको दाबी छ । भारतको विहारस्थित कुनौली १ की ज्योति कुमारीलाई अपहरण गरेको व्यहोराको जाहेरी उनकै दाजुले दिएको बताइएको छ । अजय र ज्योतिले छ महिनाअघि भागेर विवाह गरेका थिए । अहिले अजयसँगै कोइलाडी तिलाठीमा बस्दै आएकी ज्योतिले राजीखुसीले बिहे गरेको बताउँदै आएकी हुनाले अपहरण गरेको पुष्टि हुने आधार नै छैन । त्यसैले देवनारायण पक्राउ पर्नुमा अपहरणको विषय देखावटी मात्र रहेको र पुरानो रिसइबी नै साध्न खोजेको देखिन्छ । पक्राउ गरेपछि उनीहरूलाई हत्कडी लगाएर अपमानजनक ढंगले डोरीले बाँधिएको थियो जुन निन्दनीय छ । 

सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका दुई देशका नागरिकबीच प्राय: सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहने गरे पनि भारत सरकारले निर्माण गर्ने संरचनाका कारण बेला–बेला तनावपूर्ण अवस्था निम्त्याउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्राय: सीमावारिका नेपालीले मर्का खेप्नुपर्छ । खासगरी तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध/तटबन्ध निर्माण विवादका कारण बन्ने गरेका छन् किनभने त्यस्ता संरचनाले सीमावारि क्षेत्रलाई वर्षायाममा डुबानमा पार्ने गर्छ । सिमानाकै विषयमा पनि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा विवाद छ । त्यसैले भारतीय पक्षले सिमानामा एकतर्फी रूपमा बाँध/तटबन्धजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नेपाल सरकार प्राय: मौन रहनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा प्रतिकारमा उत्रनुपर्ने अवस्था आइपर्छ र नेपाली नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट असुरक्षित बन्नुपर्छ । सप्तरीको कोइलाडी तिलाठीमा पनि त्यही भएको हो । 

सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता तनाव हुने र नागरिक असुरक्षित बन्ने अवस्था नदोहोरिने गरी दिगो समाधान खोज्न जरुरी छ । सीमाक्षेत्रमा संरचना निर्माण दुईदेशीय सहमतिका आधारमा मात्र हुनुपर्छ । सीमासम्बन्धी विद्यमान विवादका विषयलाई नेपाल पक्षले भारतीय पक्षसँगको उच्चस्तरीय छलफल र वार्तामा राखेर समाधान गर्नुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भइहाले उच्चस्तरबाटै तत्काल पहलकदमी थालिनुपर्छ ताकि नागरिक प्रतिरोधमा उत्रनुपर्ने अवस्था नआओस् । तत्कालका लागि भने सुपौलको वीरपुर जेलमा राखिएका देवनारायण र उनका छोरा अजयलाई रिहा गराउन सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न जरुरी देखिएको छ । अहिले जिल्लास्तरबाट प्रयत्न भइरहे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यसैले केन्द्रीय तहबाटै उनीहरूलाई जतिसक्दो छिटो सम्मानपूर्वक रिहा गराउन पहल गर्नुपर्छ । बदलाको नियतले आफ्ना नागरिकविरुद्ध यस्तो क्रियाकलाप नदोहोरिने अवस्थासमेत सुनिश्चित गराउनुपर्छ । 

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT