छिमेकको आर्थिक जोखिमका तरङ्ग

नरेन्द्र मोदी सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणनाको आधारवर्ष र गणनाविधि नै परिवर्तन गरेकाले वृद्धिदर अलि धेरै देखिएको आरोपउनले लगाएका छन् । संसारका तीन ठूलामध्येको एक आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि बढेको अर्थतन्त्रका लागि यसरी वृद्धिदर ८ प्रतिशतको अपेक्षाभन्दा निकै तल पुग्नु अनपेक्षित झट्का हो ।

दुई साताअघि भारतीय रिजर्भ बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले गत वर्ष अमान्य घोषित (विमुद्रीकरण अथवा डिमनिटाइजेसन) गरिएका ५०० र १००० रुपैयाँ दरका करिब–करिब सबै नोट सटही भएको देखायो । यसको अर्थ, नगदमै ठूलो मात्रामा कालो धन लुकाएर राख्नेहरूले कानुनी कारबाहीमा पर्ने डरले त्यो रकम बाहिर ल्याउँदैनन् र त्यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ भन्ने सरकारको तर्क गलत सावित भयो । र, हठात् घोषणा गरिएको यो विमुद्रीकरणले आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ ठूलै धक्का दिएको विश्लेषण क्रमश: स्थापित हुँदै छ । भारत सरकारले हालै मुलुकभर लागू गरेको एकीकृत वस्तु एवम् सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समयमै समाधान हुन नसक्ने हो भने यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई अझ तल ल्याउने आँकलन गरिंदै छ । खासगरी जीएसटीका तीनवटा पक्षमा अहिले समस्या देखिएको छ : विक्रेता र उपभोक्ताहरूमा यसको पद्धति र करका दरहरूबारे पर्याप्त सचेतनाको अभाव, वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरण र त्यहीअनुरूपको करका दर निर्धारणमा देखिएको अस्वाभाविकता एवम् तदर्थवादिता र संकलित कर राज्यको ढुकुटीमा सीधै स्वत: संकलन हुने गरी प्रयोगसुलभ हुन नसकेको विद्युतीय कारोबार सञ्जाल अथवा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम ।

नेपालको लगभग ७० प्रतिशत वस्तु तथा ४५ प्रतिशत सेवा आयात भारतीय बजारबाटै हुन्छ । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने सहज अनुमान हो । यही कारण, जीएसटीको सफलता/असफलता र त्यसमा गरिने दर र प्रक्रियागत परिवर्तनहरूको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्नेछ । सैद्धान्तिक रूपमा, भारतबाट नेपाल निर्यात हुने वस्तु तथा सेवामा भारतीय बजारलाई लाग्ने कर लाग्दैन । लागेमा त्यो रकम नेपाली आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमै फिर्ता पाउनुपर्छ । तर, वास्तवमै यी व्यवस्था लागू हुनका लागि प्राविधिक पूर्वाधार, बिजकहरूको विश्वसनीयता, भन्सार प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीहरूको सकारात्मक सहयोग र उपभोक्ताहरूको जागरुक सचेतना आवश्यक पर्छ । नेपालको सीमापारिका बजारमा दैनिक हुने घरायसी खुद्रा सामानको खरिदमा त यो पद्धति लागू हुन असम्भवै छैन । ठूला व्यापारीहरूले पनि जीएसटीको झन्झटबाट छिट्टै छुट्कारा पाउने अवस्था अहिले देखिएको छैन । नेपालका उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने बहुदा कच्चा पदार्थको आयात पनि भारतबाटै हुने र भारतीय ढुवानी एवम् यातायात सेवाको पनि अधिकतर प्रयोग हुने हाम्रो आर्थिक गतिविधिको वास्तविकता हो । त्यसैले, जीएसटीको चुस्त एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको असर नेपाली उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत प्रत्यक्ष रूपले नै असर पर्छ । त्यस्तै, भारतीय आर्थिक वृद्धिदरमा आउने उतारचढावको मूलत: अप्रत्यक्ष एवम् आंशिक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने छ । खासगरी, भारतीय वित्तीय प्रणालीमा कायम हुने ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्छ नै । भारतमा समेत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य रूपले भित्रन नसकेको अवस्थामा ठूलो मात्रामा त्यस्तो लगानी तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने सम्भावना अझ कम हुनेछ ।

चीनसँगको वार्षिक व्यापार घाटाले पनि वार्षिक १ अर्ब डलरको रेखा पार गरिसकेको छ । तातोपानी नाका नखुल्दासमेत यति द्रुत गतिमा बढेको (घाटाको) व्यापारमा त्यहाँको आर्थिक वृद्धिको रुझान धेरथोर पर्नेछ । सन् २०१६को अन्त्यमा ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर बिस्तारै घटेर सन् २०२२ मा ६ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि त्योभन्दा ठूलो जोखिम चीनले कस्दै लगेको उसको वैदेशिक लगानी नीतिले निम्त्याउन सक्छ । विगतका आठ महिनामा चीनले अन्य मुलुकमा गर्ने लगानीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । अघिल्लो वर्ष चीनले ६८ दशमलव ७ अर्ब डलर विदेशमा लगानी गरेको थियो । खासगरी चिनियाँ निजी क्षेत्रले पश्चिमा फुटबल क्लबहरू र न्युयोर्क, म्यानहट्टनका घर र फ्ल्याट किन्न थालेपछि सरकारले नियन्त्रणमुखी लगानी नीति लिएको भएपनि त्यसको समग्र असर नेपालमा पर्न सक्छ । चीन अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता हो । गत वर्ष नेपालको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले गरेको १३ दशमलव ५२ अर्ब डलरको प्रतिबद्धताका अतिरिक्त झन्डै ९ अर्ब डलरको चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्रिएको छ ।

चीनसँगको व्यापारमा नेपालको मुद्दा मूलत: यातायात सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) सम्बद्ध हो । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई जत्ति नै महत्त्व दिए पनि चप्नले, अलि बढी नै सजग भएर, आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर मात्रै सहजीकरण गरिदिने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण अढाई वर्षअघि भूकम्पलगत्तै बन्द भएको तातोपानी नाका उसले अनेक बहानामा खोल्न मानेको छैन । त्यसका लागि छिट्टै तयार हुने संकेत पनि छैन । यसबाट तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहको अवधारणा त धरापमा परेको छ नै, पाँचखाल उपत्यकालाई चीनतर्फको निर्यातमुखी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने दशकौं लामो प्रस्ताव पनि बेवारिसे भएको छ । केरुङ नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन अरू निकै वर्ष लाग्ने निश्चित छ । सडक र सीमावारपारको गोदामघरलगायतको पूर्वाधार, खासगरी नेपालतर्फ अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा छ । चिनियाँ रेल नेपाल आउने सपना जति आकर्षक र प्रिय छ, त्यति नै टाढा र चुनौतीपूर्ण पनि छ । नेपालले के प्रस्ट हुनु जरुरी छ भने चीनले नेपालको हित हेरेर रेललाई काठमाडौं, पोखरा वा लुम्बिनी ल्याइपुर्‍याउने छैन ।

संरचनागत अवरोध
दुवै छिमेकी गम्भीर संरचनागत अवरोधहरूमा जकडिएका छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाहरूलाई सधैं जोखिमको संघारैमा अड्काइरहेका छन् । भारतका प्रमुख चारवटा जोखिममा सुधार हुन नसकेको श्रमबजार, सार्वजनिक संस्थानहरूको आधिपत्य, अपर्याप्त एवम् अप्रभावकारी पूर्वाधार र सीमित विकेन्द्रीकरण छन् । भारतले सन् १९४९ को श्रम ऐनलाई अझै समयसापेक्ष सुधार गर्न सकको छैन । अझै पनि वित्तीय बजारको बजारको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सरकारी स्वामित्वको छ । तिनमा रहेको निष्क्रिय कर्जा मुख्य समस्या हो । सरकारको सामाजिक कल्याणका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने औजारसमेत तिनैलाई बनाउने चारदशक लामो परम्पराले बैंकहरूको व्यावसायिकता विश्व प्रतिस्पर्धी बजार सुहाउँदो हुन सकेको छैन । प्राकृतिक एकाधिकारबाहेक पनि तीन सय अति ठूला उत्पादनशील उद्योग एवम् कम्पनीहरू सरकारी स्वामित्वमा छन् । ती एक प्रकारले बोझिला दायित्व बन्दै छन् । रेल सेवा पुरानो, अपुग र असुरक्षित भएको छ । यसको सुधारका लागि आवश्यक पर्ने खर्बौं डलरको लगानी सहजै र छिट्टै जुट्ने देखिंदैन । झन्डै २२ करोड जनताका घरमा बिजुली जडान हुनै बाँकी छ । भारतको विकेन्द्रीकरण राज्यका राजधानीहरूसम्म पुगेर रोकिएको छ । सहरीकरण भएका ठाउँमा महानगरपालिकाहरूले स्थानीय सरकारका सीमित अधिकार प्रयोग गरे पनि ग्रामीण इलाकाहरूमा अधिकार पुगेको छैन र भएका अधिकारहरू प्रयोग गर्ने क्षमताको अभाव छ । तथापि, संस्थागत भएको लोकतन्त्र, विधिको शासन र विश्व समुदायको विश्वास भारतका सबलताहरू हुन् । तर, यसलाई उपयोग गर्ने कौशल उसले देखाउन सकेको छैन ।

चीनको हकमा सबभन्दा ठूलो जोखिम उसको अपारदर्शी र निर्देशित शासन प्रणाली नै हो । धेरै पश्चिमा विश्लेषकहरूले चीनलाई राजनीतिक ज्वालामुखीमाथि बसिरहेको ठानेका छन् । यही कारण तिब्बत, ताइवान, मकाउ र हङकङका आन्तरिक राजनीतिक मुद्दाहरूलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन बेइजिङले ठूलै समय, स्रोत र सामरिक क्षमता खर्चेको छ । मुलुकभित्रका विद्रोही स्वरहरूलाई निर्ममतापूर्वक कुल्चिन कम्युनिस्ट सत्ता अहिलेसम्म सफल भएको छ । त्यत्तिकै नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिको वास्तविक चित्र छ । तर, तीनवटा रणनीतिमा भने चीन निकै सफल भएको छ । पहिलो, आफ्ना जनतालाई अर्थिक उन्नतिको लाभ वितरण गरेर केही दशकमै जीवनस्तरमा चमत्कारपूर्ण परिवर्तन ल्याइदिएको छ । उसले राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्भावित मागलाई जीवनयापनमा ल्याइदिएको उपलब्धि देखाएर अनावश्यक प्रमाणित गर्ने नीति लिएको छ । दोस्रो, बहुसंख्यक जनतालाई उन्नतिको समान उद्देश्य (युनिटी अफ परपस) मा समाहित गराउन धेरै हदसम्म सफल भएको छ । खासगरी, तथाकथित विचार निर्माताहरू सबैलाई व्यस्त र सन्तुष्ट राख्न सक्नु चिनियाँ शासनको खुबी हो । भारतको बहुलवादमा यस्तो ‘युनिटी अफ परपस’ कम र बौद्धिक अराजकता बढी देखिन्छ । र तेस्रो, आफूले संसारसँग गर्ने आर्थिक व्यवहारलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ जस्ता उपकरणको खाका दिएर आफ्नो राजनीतिक विचारसँग असहमत हुने शक्ति र राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न ऊ सफल भएको छ ।

रणनीतिविहीन नेपाल
आफ्ना दुई मात्र शक्तिशाली छिमेकीहरू द्रुत आर्थिक वृद्धिको मार्गमा दौड्दा होस् वा यस्तो आर्थिक वृद्धि कम वा जोखिम उन्मुख हुँदा होस्, नेपालको राज्यसत्ता सधैं रणनीतिविहीन र रमिते मात्र बन्ने गरेको छ । ‘हामीले लाभ लिनैपर्छ’ भन्ने केही नेताका कोरा भाषणबाहेक नेपालले छिमेकमा उत्पन्न हुने अटार्य आर्थिक तरंगहरूबाट लाभ लिने वा सुरक्षित हुने कुनै नीति वा रणनीतिमा कहिल्यै विचार गरेको छैन । सरकारी स्तरमा कायम भएको एकसरो सम्बन्धबाहेक नेपालको आर्थिक स्वार्थ रक्षाका निर्णयहरूलाई प्रभावित गर्ने कुनै ‘च्यानल’ न बेइजिङ र न दिल्ली, कतै छैन । सार्वजनिक कूटनीति, प्राज्ञिक अनुसन्धान, तथ्य र तर्कमा आधारित कूटनीतिक अभ्यास र तर्कसंगत विचार प्रवाहित हुने द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय संस्थागत संरचनाहरू बनेका छैनन् । चीन–भारत, नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सबैको कूटनीति आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको एकल र अधिकांश अवस्थामा अहम् एवम् अनुमानमा आधारित लहडको निर्णयमा छोडिने गरेकोछ । नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी, दोक्लममा भारत–चीन विवाद र दुई महाशक्तिको सामरिक प्रभाव विस्तारको दौडमा नेपालजस्तो ठ्याक्कै बीचमा अवस्थित मुलुकको न्यूनतम हित रक्षाबारे बहस, छलफल गर्नेसम्म ठाउँ नहुनु सानो विडम्बना होइन । दुर्भाग्य के भने, यी दुईको आर्थिक उन्नतिको लाभ लिन नसके पनि उनीहरूले बेहोर्ने आर्थिक जोखिमको मार भने नेपालले पनि खेप्नुपर्नेे बाध्यता धेरै हदसम्म छ ।
ट्विटर : @Beitwag