राज्य कब्जा हैन लोकतन्त्र

नागरिकले भोट दिएर कसैलाई सत्ता वा शक्तिमा पुर्‍याउनु भनेको तिनलाई त्यस खालको सेवा गर्ने मौका दिनु हो, स्रोत साधन कब्जा गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मौका दिनु हैन । तर हामीकहाँ यस्तो लोकतन्त्र छ कि यहाँ निर्वाचित भएर जानेहरूले आफूलाई मालिक मात्रै ठान्दैनन्, चुनाव जितेकै कारण राज्यकोष दोहन गर्ने अधिकार पाएको सम्झन्छन् । त्यसमाथि पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन भएसँगै पार्टीको नेतासित सांसद पद किन्न सक्ने वा नेताको चम्चागिरी गरेकै भरमा त्यो पद पाउनेहरूले त त्यस्तो दोहनको प्रक्रियालाई चरम अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । फलस्वरूप हामीकहाँ आवरण त लोकतन्त्रको छ तर न आम नागरिकका कुरा सुनिन्छ, न त उनीहरूको स्वार्थमा कुनै काम नै हुन्छ । राज्यका जिम्मेवार पदमा रहनेहरूको यस्तो व्यवहार हेर्दा लाग्छ हामी आदिम तानाशाही व्यवस्थामा छौं ।

शक्ति दुरुपयोग नहोस् भनेरै लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास बसालेर एउटा मात्र सर्वेसर्वा शक्ति केन्द्र नहुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसको अर्थ एउटाले अति गरेको खण्डमा अर्कोले नियन्त्रण गर्ने हो, राज्य कोषको दोहनमा एकअर्कासित प्रतिस्पर्धा वा मिलेमतो गरेर राज्यलाई टाट पल्टाउने भन्ने हैन । राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये कार्यकारीलाई सर्वेसर्वा हुनबाट नियन्त्रण गर्न लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ । त्यस्तै कानुन बनाउने अधिकारसमेत रहेको र जनताबाट निर्वाचित हुने सार्वभौम संसद्ले कसैको पनि निहित स्वार्थ नहेरी कानुन र नीति निर्माणका काम गर्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ । तर हाम्रो विडम्बना के छ भने राज्य सञ्चालनका यी तीनै अंग सीमित दलका केही नेताहरूको कब्जामा छन् । त्यसले राज्यकोषको दोहनमा तीनै पक्षको मिलिभगत मात्रै छैन, एकअर्कालाई दण्डित नगर्ने गरी निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

फलस्वरूप संसद्ले सीमित व्यक्ति, गुट वा दलको स्वार्थअनुसार कानुन बनाउने, सरकारले चरम अपारदर्शिताका साथ आफ्नो स्वार्थ थपेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अनि न्यायालय दोषीलाई कारबाही गर्नेभन्दा तिनको संरक्षणमा उद्यत् हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय दलीय भागबन्डाका कारण दण्डहीनतालाई छोपछाप गर्ने र मौका हेरी आफैंले अरूलाई दोहन गर्ने माध्यममा परिणत भएको त अब दोहोर्‍याइरहनु परेन ।

स्वास्थ्य र शिक्षा आम नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् कि केही मानिस व्यापार गरेर धनी बन्न मिल्ने माध्यम? हाम्रो संविधान भन्छ ती अधिकार हुन् तर व्यवहारमा हाम्रा तीनै शीर्ष दल शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक संस्थाहरूको अस्तित्व नामेट गरेर तिनमा अराजक व्यापार निम्त्याउँदै छन् । त्यो पनि कस्तो देशमा भने जहाँको संविधान समाजवादउन्मुख छ र पार्टी जति समाजवादी र साम्यवादी मात्रै छन् । हालै संसद्ले पारित गरेको शिक्षा ऐनको संशोधनले कसरी सार्वजनिक शिक्षाको मेरुदण्ड भाँचेर शिक्षाको हिसाबले हामीलाई बीसौं वर्ष धकेल्नेछ भन्ने बहस अझै चलिरहेको छ । सार्वजनिक विद्यालय शिक्षालाई थला पारिसकेपछि मौलाउने शिक्षाको व्यापारबाट फाइदा लिन अहिले सबै दलबाट एक से एक मानिस तयार छन् र संसद्मा समेत तिनको निर्णायक उपस्थिति छ ।

त्यस्तै, शिक्षाभित्रको विशिष्ट हिस्सा मेडिकल शिक्षामा पार्टीहरूको चलखेल र स्वार्थपूर्ति अभियान यति नग्न भइसकेको छ कि अब यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको नामै लिएर नंग्याउनुपर्ने भएको छ । हामीले निष्पक्ष रूपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएर राज्यले मेडिकल शिक्षालाई व्यवस्थित गरोस् र त्यसपछि मात्र दीर्घकालीन योजनासहित उचित भौगोलिक वितरण र सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार थप मेडिकल कलेज खोलोस् भनेर अभियान थालेको छ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यसै क्रममा सरकार आफैंले गठन गरेको माथेमा कार्यदलले मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूको भीडभाड रहेको काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म थप मेडिकल नखोल्ने सुझाव दियो । त्यो सुझाव मानेर समयमै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरेको भए अब त्यो १० वर्षको झन्डै आधा अवधि सकिनै लाग्ने थियो ।

तर राजनीतिका नाममा अपराध र गुन्डागर्दीसमेत संस्थागत भइसकेको हाम्रो देशमा त्यसरी व्यवस्थित रूपमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर बढाउने कुरा शक्तिमा हुने माननीयहरूलाई पाच्य भएन । राजेन्द्र पाण्डेलगायत सांसदहरूको एउटा समूहले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पार्टी कार्यालयमा बदलेर सम्बन्धित निकाय (आईओएम) लाई छलेर काठमाडौंमा चारवटा मेडिकल कलेज जबर्जस्ती छिराउने कोसिस मात्रै गरेनन्, आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाए संसदै ठप्प पार्ने धम्कीसमेत दिए । सम्बन्धनका लागि केही नलागेपछि मेडिकल कलेजको समेत पूर्वाधार नपुग्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृतिसमेत नलिएको भवनलाई एउटा विधेयकमार्फत विश्वविद्यालयसरहको प्रतिष्ठान बनाउने प्रयाससमेत भयो, जसको स्वामित्व एउटा सहकारीमा हुन्थ्यो ।

ती प्रयास असफल भएको बदलास्वरूप अहिले पाण्डेलगायत उनको पार्टीका जिम्मेवार मानिसले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयकलाई बन्धक बनाएका छन् । आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूर्ति गर्न उनीहरू यति गिरेका छन् कि मेडिकल शिक्षा दिन अस्पताल नै नचाहिने अथवा सिकाइ नै नगरी डिग्री बेच्न पाइने गरी ऐनमा संशोधन गर्ने प्रयाससमेत उनीहरूले गरे । अहिले पनि आफूलगायत सीमित मानिसको व्यापारिक स्वार्थअनुसार ऐन जारी गर्ने उनीहरूको प्रयास जारी छ । यो कामको सोही दलकी नेतृ तथा संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले नेतृत्व गरेकी छन् । मिनी–संसद् भनिने र संसद्बाट बन्ने सबैजसो कानुन बनाउनमा मुख्य भुमिका रहने समिति अहिले देशको दीर्घकालीन हित र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर नभई सोही समितिमा रहेका सीमित सांसदको व्यापारिक स्वार्थबाट निर्देशित भइरहेको छ । सभापति झाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउन बनाएको कार्यदलमै जानाजान यो क्षेत्रमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ जोडिएका सांसदहरू संलग्न गरेकी थिइन् । यसरी संसद्लाई व्यक्तिगत लाभ–हानिको जोड–घटाउका आधारमा कानुन बनाउने थलो बनाएर संसदीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिने काममा समितिकी सभापति संलग्न हुनु लाजमर्दो हो ।

पाण्डे र झालगायतको प्रमुख स्वार्थ र भूमिका भए पनि यो प्रकरणमा अरू मुख्य पार्टीका मान्छेसमेत चोखा छैनन् । समिति र उपसमिति बन्दै व्यापार गर्नका लागि समानुपातिकतर्फको टिकट किनेर त्यहाँ पुगेका तथा प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका मानिसलाई तर्काएर अन्य सांसदलाई राख्न सकेको भए अहिले अवस्था अर्कै हुने थियो । त्यसमाथि पनि माओवादीका धनिराम पौडेलजस्ता फरक रूपमा तर मेडिकल शिक्षामा व्यापारिक स्वार्थ राम्रैसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका उत्तिकै आपत्तिजनक छ । साथै ऐन जनता र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी भएको भनेर यसका लागि वर्षौं लडेका हामी नागरिकले आपत्ति जनाइरहँदा त्यसको सुनुवाइ गर्ने काममा सभामुखसमेत चुकेकी छन् । विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थअनुसार कानुन बनिरहँदा त्यस्तो गलत काम रोक्ने जिम्मा लिएका तीनै दलका शीर्ष नेता आ–आफ्नो स्वार्थकै कारण मौन रहे । एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्नै प्रधानन्मन्त्रीत्वका बेला भएको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले किन्ने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मौन छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोली र व्यवहारमार्फत राज्यका विगतका प्रतिबद्धता कुल्चेर कसैको स्वार्थमा ऐन ल्याउने कुराको पृष्ठपोषण गरिसकेका छन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गुणस्तरीय शिक्षाबाट विमुख आफ्नो क्षेत्र सुदूरपश्चिमलगायत पिछडिएका क्षेत्रहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नमा नभई केही मानिसको स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरी ऐन ल्याउन लागिँदा त्यसलाई रोक्न सक्रियता देखाएका छैनन् ।

त्यसैले चुनावअगाडिको यो समयमा पार्टीका नेताहरूलाई सोध्नैपर्ने भएको छ : उनीहरूको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त समाजवाद वा साम्यवाद हो कि अराजकतावाद ? उनीहरूले देशमा स्थापित गर्न खोजेको लोकतन्त्र हो कि चोरीतन्त्र वा क्लेप्टोक्रेसी ?

हामीलाई थाहा छ, हामीले भनेकै रूपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै समस्याको समाधान हैन । तर समस्या समाधानको महत्त्वपूर्ण सुरुआती विन्दु त्यो हो । पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा हुम्ला र डोल्पासम्म विशेषज्ञ तहको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने हो भने यो क्षेत्रको सेवा सुविधा र व्यापार सबै काठमाडौंमै थोपर्ने अहिलेसम्मको नीति बन्द गरेर ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरू वास्तविक रूपमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । त्यसका लागि अब आउने सबै मेडिकल कलेजको न्यायोचित वितरण त अनिवार्य छ नै, अबको प्राथमिकता नाफाका लागि खोलिने निजी मेडिकल कलेज नभई सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा र शिक्षा दिने सरकारी मेडिकल कलेजहरू हुनुपर्छ । त्यसका लागि कुन नेताको कालो धन कहाँ मेडिकल कलेज खोलेर सेतो पार्ने भन्ने संकीर्ण स्वार्थको घेरामा बसेर कानुन बनाउने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । त्यसको सट्टा कहाँ र कसरी तिनलाई खोल्दा सेवा नपाएका नागरिकले सेवा पाउँछन् र योग्य तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले विपन्न भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्छन् भन्ने आधारमा सम्बन्धित कानुन बन्नुपर्छ ।

यी हाम्रा त्यस्ता माग हुन्, जसका लागि जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट तलब–सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरू लड्नुपर्ने हो । तर उनीहरूलाई आफ्नो कालो धनको सुरक्षा र बढोत्तरीका लागि राज्यका स्रोत–साधन कब्जा गर्नु यति महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरूको ध्यान जनतालाई दिनुपर्ने सेवातिर पुग्नै सकेको छैन बरु त्यसमा अवरोध गरेर व्यापारको बाटो खुलाउनमा उनीहरूको ध्यान छ । यो अवस्थामा राज्यलाई झक्झक्याउन बारम्बार लडिरहनुको विकल्प हामीसँग छैन । पछिल्लो सत्याग्रहपछि बारम्बार राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि त्यसको सुनुवाइ नगरेर अर्को चरणको सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य बनाइँदै छ । अबको लडाइँ राज्य कब्जा र दोहनमा संलग्न राजनीतिज्ञहरू मात्रै नभई उनीहरूले त्यसको कडीका रूपमा अघि सारेर विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गरेका तथा अख्तियारदेखि न्यायालयसम्मको कृपादृष्टिका कारण दण्डहीनताको आनन्द उठाइरहेका सबैविरुद्ध हुनेछ । किनभने राज्य हामी नागरिकको हो, यसलाई लुट्ने र कब्जा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।