कुपोषणविरूद्ध सजगता आवश्यक

डा. अरुणा उप्रेती

काठमाडौँ — केही दिनअधि काठमाडौंको एक स्कुलमा मलाई बालबालिकाको पोषणबारे छलफल गर्न बोलाइयो । मैले अभिभावकले छोराछोरीलाई चाउचाउ र कुरमुरे खाजामा दिएर पठाउने हुनाले यस्तो खराब बानी छाड्न आग्रह गरें ।

त्यही सिलसिलामा एक महिलाले सोधिन्, ‘मेरो ४ वर्षको छोरालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउँदा बालभिटाको प्याकेट पनि खानदिए। बालभिटा खुवाएपछि बच्चाको दिमाग तेज हुन्छ, बच्चा हलक्क बढ्छ भनेका थिए। तर मेरो बच्चाले खान मानेन, अनि मैले त खुवाउनै छाडिदिएँ। बालभिटा खुवाउनैपर्ने हो? के त्यसले बच्चाको दिमाग बढाउँछ?’ म छक्क परें।

पेटभरि दाल, भात, तरकारी, मोही, लिटो, कोदो, फापर आदि खाद्य तत्त्वले बरु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो पार्छ। तर यस्ता खाद्यवस्तुको बारेमा समुदायलाई ज्ञान दिँदा कम्पनीको व्यापार नबढ्ने भएकाले यस्तो वस्तुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वास्तै गर्दैन। अहिलेसम्म मैले २/३ जनामन्त्री, ३ जना सचिव योजना आयोगका सदस्य र मुख्य सचिवसमेतलाई यस्तो प्याकेटको काम नलाग्ने बालभिटामा अन्धाधुन्द पैसा लगानी गर्नु गलत हो भनेर जानकारी दिएकी थिएँ। यो कुरा मैले विभिन्न पोषणविद् र बालरोग विशेषज्ञसँग छलफल गरेर भनेकी थिएँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, ‘कुपोषण हुन नदिन पोषणयुक्त भोजन दिनुपर्छ। कुपोषण भइसकेपछि औषधिले होइन पोषणयुक्त भोजनले नै त्यसलाई निको पार्नुपर्छ।’

Yamaha

त्यसैले म जहाँ गए पनि महिला स्वयम्सेविका र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई भन्ने गर्छु, ‘यस्तो काम नलाग्ने बालभिटा र प्याकेटमा आएको प्लम्पिनटजस्ता वस्तु तपाईं आफ्ना बच्चालाई दिनुहुन्न भने समुदायका बालबालिकालाई किन दिनुहुन्छ?’ उहाँहरूको भनाइ हुन्छ, ‘के गर्ने हामीलाई त्यस्तै तालिम दिइएको छ। हामीलाई पनि थाहा छ कि यस्तो बालभिटा र प्लम्पिनट काम लाग्दैनन्। तर जबरजस्ती हामी अभिभावकलाई भिडाएर पठाउँछौं। हामीले त कतिचोटि हाकिमलाई पनि भनिसकेका छौ कि बालभिटा आमाहरूले खुवाउँदैनन्। हाम्रा कुरा कसैले सुन्दैनन्।’ बालभिटा र प्लम्पिनटजस्ता काम नलाग्ने वस्तु बाँडिएका छन् र फालिएका छन्। कृषि मन्त्रालयले पोषणका किताब पनि मन्त्रालयमै थन्क्याएको छ। त्यहाँबाट निकालिएका लट्टे, कोदो, फापर, तरुलबारे लेखिएका पुस्तिकाले स्वास्थ्यकर्मीको ज्ञान बढाउन सकेका छैनन्। अर्थात घरको पोषणलाई हेपेर कुपोषित बच्चालाई प्याकेटका खाना दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रेरित गर्छ।

२ वर्षअघि मलाई योजना आयोगले स्वास्थ्यको एउटा समितिमा राखेको थियो तर जब मैलै योजना आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका गलत नीतिबारे २/३ पटक बोलें, मलाई समितिबाटै हटाइयो। मेरो कुपोषणविरुद्ध घरको खाना प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार योजना आयोगका सदस्यलाई पचेन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि थाहा छ कि बालभिटाको प्रयोग असफल भइसकेको छ, प्लम्पिनट धेरै ठाउँमा कुहिएर बसेको छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विभिन्न किसिमका सूक्ष्म पोषण तत्त्व पाइने खानेकुरा छन्। तर तिनको बारेमा कृषि मन्त्रालयले निकालेको पुस्तिकाहरूको ज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग हुँदैन।

अति कुपोषित बालबालिकालाई कसरी घरको खाना दिएर स्वस्थ पार्न सकिन्छ भनी सरकारी अस्पतालमा पोषण पुन:स्थापना केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। ती केन्द्रमा अति कुपोषित बच्चालाई ठीक पारेका तथ्यहरू सरकारी प्रतिवेदनले नै औंल्याएका छन्। बच्चालाई स्वस्थ बनाउन त घरकै दाल, भात, तरकारी, आलु, दूध, रोटी, चिउरा, चना दिनुपर्ने हुन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले स्थापित गरेका पुन:स्थापना केन्द्रको कामलाई बेवास्ता गरेर यस्तो प्याकेट बाँड्ने विचार गर्छ। हाम्रा रैथाने भोजनलाई वास्ता नगर्ने हो र बाहिरबाट ल्याइएको भोजन दिने सोचले हाम्रा बालबच्चामा कुपोषण बढ्दै छ। बदाम, तिल, आलस, भटमास, केराउ, चनाको टुसा उमारेर त्यसको पिठो बनाएर सर्वोत्तम पिठो दिने हो भने हाम्रा केटाकेटी स्वस्थ हुनेछन्। दाल, भात, केरा, रोटी, हलुवा, फर्सीको तरकारीको स्वाद तिनले मन पराउनेछन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७४ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामुदायिक शिक्षा सुधारको स्वैरकल्पना

देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — विद्यालय शिक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने एक मात्र आधार भनेको विसं १९९० देखि चलेको एसएलसी परीक्षा नै थियो । विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म बनाएको हालको अवस्थामा कक्षा १० र १२ को नतिजाले यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिएला तर अक्षराङ्कन पद्धतिमा गएपछि यसलाई सबैले सरल तवरले बुझ्न नसकिने भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने एक मात्र आधार भनेको विसं १९९० देखि चलेको एसएलसी परीक्षा नै थियो। विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म बनाएको हालको अवस्थामा कक्षा १० र १२ को नतिजाले यसको मूल्याङ्कन गर्न सकिएला तर अक्षराङ्कन पद्धतिमा गएपछि यसलाई सबैले सरल तवरले बुझ्न नसकिने भएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा के हो भन्ने सन्दर्भमा मतैक्यता हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गर्ने अङ्क वा उसको सिकाइ स्तरको एउटा सूचक गुणस्तर हो भन्ने कुरामा सहमतिजस्तो देखिन्छ। यस आधारमा हेर्दा सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ अवस्था अत्यन्त कमजोर भएको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेका छन्। विद्यार्थीको सिकाइका लागि थुप्रै कारक तत्त्व जिम्मेवार भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व शिक्षक हो। यस अर्थमा शिक्षकको गुणस्तरले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। कुनै पनि देशका शिक्षकको गुणस्तरभन्दा शिक्षा प्रणाली गुणस्तरीय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता पनि छ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको गुणस्तरको सन्दर्भमा कुनै विश्वसनीय अनुसन्धान भएको छैन। विश्वविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक तहको शिक्षाशास्त्र संकायको गुणस्तर, यसको उत्तीर्ण प्रतिशत, शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, उनीहरूले प्रवेशिका परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क, शिक्षा विषय पढाइ हुने उच्च माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूको अवस्थाजस्ता पक्षले शिक्षा विषय पढ्ने विद्यार्थी कमजोर भएको पुष्टि गर्छ। उच्च माध्यमिक तहमा २४८८ सामुदायिक र १०६ निजी विद्यालयले शिक्षा विषय पढाउँछन्। यो तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने निजी विद्यालयले शिक्षा विषय पढाउँदैनन् किनकि त्यहाँ राम्रा विद्यार्थीले शुल्क तिरेर पढ्दैनन्। सामुदायिकमा पनि सबैभन्दा सस्तो शुल्क शिक्षा विषयमा हुन्छ।

त्रिभुवन विश्विद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये ५९१ र २६ आंगिक क्याम्पसमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ। शिक्षा विषयका क्याम्पस जताततै खुल्ने लहर चलिरहँदा साधारण शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले शिक्षा विषय पढ्छन्। शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ऐच्छिक स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी छन् र सबैभन्दा कम विज्ञान शिक्षा। शिक्षा विषय पढाइ हुने विद्यालय र क्याम्पसको चाप खासगरी दुर्गम जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइएको सूचनाअनुसार सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाका २२३, मध्यपश्चिमका भेरी र कर्णालीका १० जिल्लाका २३१ तथा पूर्वाञ्चलका मेची र कोसीका १० जिल्लाका ३९९ विद्यालयमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ। शिक्षक तयारी कोर्सको गुणस्तर नै कमजोर छ। त्रिविका एउटा कक्षामा १०० जनाभन्दा बढी राखेर पढाएर तालिम प्राप्त गुणस्तरीय शिक्षक तयार गर्ने गरिएको छ।

शिक्षाशास्त्र संकायमा अनिवार्य अंग्रेजी पढ्नु नपर्ने व्यवस्था हुन्जेल अंंग्रेजी पढ्न नपर्ने भएकाले यो विषयमा विद्यार्थीको चाप बढ्यो र ती विद्यार्थी नै शिक्षक बने। अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनुपहिले ११ र १२ कक्षामा २०० पूर्णाङ्क मात्र शिक्षा विषय पढेर शिक्षक बन्ने योग्यता र तालिम प्राप्त भए। अहिले पनि कक्षा ११ मा ५० पूर्णाङ्कको शिक्षण विधि मात्र पढेर तालिम प्राप्त शिक्षक बन्न पाइने व्यवस्था छ। शिक्षाशास्त्र संकायमा न त पर्याप्त शिक्षण विधि सिकाइन्छ न पर्याप्त विषयवस्तु नै पढाइन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायको उत्तीर्ण दर निकै निराशाजनक छ। र यही संकाय पढ्ने मात्र शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था छ।
शिक्षा विषय पढाइ हुने कलेज तथा विद्यालयहरू दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छन्। ती विषय पढाउने शिक्षकको सक्षमता पनि कमजोर रहेको छ। विश्वविद्यालयको पढाइलाई योग्यता र तालिम दुवै मानिएको अवस्था छ। गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादनमा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन। विद्यालयमा कमजोर शिक्षकबाट शिक्षण गराई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने तथ्य बिर्सन मिल्दैन। सिंगापुर, फिनल्यान्ड, जापान, कोरियामा शिक्षक बन्न चाहिने गुणस्तरबारे चर्चा भइरहन्छ तर नेपालमा शिक्षकको गुणस्तरबारे पर्याप्त चर्चा भएको पाइँदैन। सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने तालिमको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ र यो कक्षाकोठामा विरलै मात्र उपयोग हुने गरेको छ।

अन्य विषयमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले शिक्षामा एकवर्षे बीएड गरेर तालिम लिएको मान्ने चलन छ। क्याम्पसमा उपस्थित नै नभई शिक्षण अभ्यासका प्रक्रिया पूरा गर्ने र गाइड तथा गेसपेपर पढेर परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै भरमा तालिम प्राप्त शिक्षक बन्न सकिने हाम्रो विडम्बना नै हो। त्रिविका शिक्षाशास्त्र संकायका क्याम्पस मात्र होइन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एकवर्षे बीएड कार्यक्रम भर्ना गर्ने परीक्षामा उपस्थिति हुने र फोटोकपी गरेका रिपोर्ट र पाठ योजना बुझाएर प्रमाणपत्र उपलब्ध हुनेसम्मको अवस्था छ।

विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारणले छात्राहरूको सिकाइ स्तर कमजोर छ। र, शिक्षाशास्त्र संकाय छात्राहरूको रोजाइको संकाय भएको देखिन्छ। शैक्षिक सत्र २०७३ मा उच्च माध्यमिक तहको कक्षा ११ मा शिक्षा विषयमा भर्ना हुने छात्रा ६५ प्रतिशत रहेका थिए भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २०७३ को प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षाको शिक्षा संकायमा ६५ प्रतिशत छात्राहरू रहेका थिए। विसं १९९० देखि २०७२ सम्म ८२ वर्षको इतिहास हेर्दा हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको सिकाइ स्तर विगतमा पनि राम्रो थिएन, अहिले पनि राम्रो छैन र भोलिका दिनमा पनि सुधार हुने सम्भावना न्यून छ। ८२ वर्षमध्ये सबैभन्दा बढी २७ वर्षको नतिजा ३० देखि ४० बीचमा रहेको थियो। माथि चर्चा गरिएअनुसार शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर पूर्वसर्त हो। वर्षौंदेखि अस्थायी, राहत र निजीको भरमा सामुदायिक विद्यालय भरथेग गरेर चलिरहेका छन्। शिक्षक बन्न शिक्षा विषय पढेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले सामुदायिक शिक्षा झनै कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

शैक्षिक नीति निर्धारणको माथिल्लो निकाय शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ पढ्न तोकेको मापदण्डमा जीपीए १.६ ल्याउनेले शिक्षा विषय पढ्न पाउने भन्ने निर्धारण गरेको छ। यस आधारमा हेर्दा तुलनात्मक रूपमा एसईईमा कमजोर उपलब्धि हासिल गर्नेहरू शिक्षा विषय पढ्दै छन् र भविष्यमा अहिले यी कमजोर विद्यार्थीहरू नै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक हुनेछन्।

शिक्षण पेसाका लागि शिक्षा विषय पढ्ने विद्यार्थीको अवस्था, शिक्षा विषय पढाउने कलेज तथा विद्यालय, ती कलेज विद्यालयका शिक्षक, शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया र शिक्षा विषयमा देखिएको भीडले अबको दसौँ वर्ष पनि सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन कठिन छ। गुणस्तरीय शिक्षकको अभावमा सामुदायिक शिक्षा सुधारका विषय स्वैरकल्पना मात्र हुन। जुनसुकै विषय पढेका र अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था कार्यान्वनयन गरेका शिक्षकबाट निजी विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्न सकेका छन् र सिकाउने कुरामा सफल देखिन्छन्। तर प्रशस्त सेवासुविधा, शिक्षा विषय मात्र पढेको (जसलाई तालिमसमेत मानिन्छ), सरकारी निकायका थुपै्र तालिम लिएका र अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत भएका शिक्षकबाट सामुदायिक शिक्षाको सिकाइ सुधार हुन सकेको छैन। यसका लागि एसईईको नतिजा, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेका सिकाइ उपलब्धि परीक्षणको नतिजा तथा प्रारम्भिक पठन सीप परीक्षणका न्यून उपलब्धि देखिएका प्रमाणहरू पर्याप्त छन्।

दक्ष शिक्षकबिना सामुदायिक शिक्षा सुधार हुन सक्दैन। विद्यालय राम्रा हुन विद्यालयमा राम्रा शिक्षक हुनुपर्छ। पेसागत प्रतिबद्धता, उच्च व्यावसायिकता र विषयगत सक्षमता नभई कक्षाकोठाको सिकाइ प्रभावकारी हुन सक्दैन। शिक्षक बन्न शिक्षा विषय मात्र पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन नगर्दासम्म सामुदायिक शिक्षा सुधार कठिन मात्र होइन, असम्भवप्राय: नै छ।
आचार्य शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT