वाम तालमेलको तरंग

सम्पादकीय

दुई ठूला कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकतातर्फ उन्मुख भएका छन् । यो तालमेल र एकता अभियानमा नयाँ शक्ति पार्टी पनि मिसिएको छ ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेल गरेर पार्टी एकतातर्फउन्मुख भएका छन् । यो तालमेल र एकता अभियानमा नयाँ शक्ति पार्टी पनि मिसिएको छ । मुलुक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएका बेला सत्तारूढ दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच ‘अप्रत्याशित रूपमा’ तालमेल र एकता अभियानको घोषणा भएको हो । यो घोषणाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । पार्टी एकताको लक्ष्यलेतत्काल मूर्तरूप नलिए पनि आउँदो निर्वाचनमा यी दलबीच तालमेल हुनेचाहिं निश्चितप्राय: देखिएको छ ।

‘वाम एकता’ को चर्चा, बहस र कसरत लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । तर व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो र तेस्रा दलबाट जसरी चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकतामा अग्रसर हुने घोषणा भयो, त्यो धेरैका लागि अप्रत्याशित बनेको छ । सत्ता–नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर १४ महिनाअघि सत्ता–सहकार्य टुटेपछि एमाले र माओवादी निरन्तर ‘आमने–सामने’ कै अवस्थामा थिए । स्थानीय निर्वाचनताका केही ठाउँमा सत्ता साझेदार कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले आसन्न निर्वाचनमा पनि उहीसँग तालमेल हुने अनुमान भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेल घोषणा मात्र भएको छैन, एकता नै गर्ने तयारी छ । माओवादीले अहिले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने आश्वासन पनि कांग्रेसलाई दिएको छ, तर सत्तामा उसको सहभागिताको निरन्तरताबारे भने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

Yamaha

चुनावी तालमेल, पार्टी एकीकरणजस्ता विषय लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हुन् । विचार र सिद्धान्त मिल्न/मिलाउन सक्ने दलहरूबीच एकतालाई स्वाभाविक रूपमै लिइन्छ । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू धेरै रहेको र त्यही कारण नै मुलुकको राजनीति अस्थिर बनेको टिप्पणी/विश्लेषण हुँदै आएका बेला एकता हुँदै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को प्रावधान राखिएपछि साना राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुँदै गरेका बेला दुई ठूला दल पनि नजिकिएका हुन् । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि एमाले–माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन निर्माण र पार्टी एकताका लागि प्रेरित गरेको हुन सक्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण यथास्थितिमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआउने देखिएकाले एक भएर जाँदा बहुमत पुग्ने आकलन उनीहरूले गरेका हुन सक्छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको हैसियत पनि स्थानीय निर्वाचनले परीक्षण गरेको थियो ।

फरक–फरक पृष्ठभूमि तथा विचार र सिद्धान्त भएका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भने चुनौतीपूर्ण नै छ । माओवादी १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेर ११ वर्षअघि संसदीय अभ्यासमा आएको कम्युनिस्ट पार्टी हो भने एमाले २६ वर्षदेखि नै संसदीय शासनप्रणालीमा छ । करिब दुई वर्षअघि कम्युनिस्ट विचारधारा त्यागेको घोषणा गरेर नयाँ दल गठन गरेका बाबुराम भट्टराई पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा सामेल भएका छन् । एकीकृत पार्टीको नीति–कार्यक्रम, विधान निर्माणमा शीर्ष नेताहरूले कतिको लचकता देखाउन सक्छन्, त्यसले नै प्रस्तावित एकता अभियानको सफलता टुंगो लगाउनेछ । आसन्न निर्वाचनमा तालमेलको स्वरूप, परिणाम, त्यसपछि उठ्ने घात–अन्तर्घातको विषयले पनि एकता अभियानलाई असर पुर्‍याउन सक्छ । एकता भइहाले आन्तरिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । पार्टी एक भएपछि साना–ठूला गुट–उपगुटको अस्तित्व लामै समयसम्म रहन सक्छ । आन्तरिक गुट–उपगुट व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले मुलुककै राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने त विगतकै दृष्टान्तले पनि देखाएका छन् । ठूला कम्युनिस्ट दलहरूको एकता अभियान घोषणापछि लोकतन्त्रको भविष्यमाथि संशय पनि कतिपयबाट व्यक्त हुन थालेको छ । संसदीय सर्वोच्चता स्विकारिसकेका एमाले र माओवादीले त्यस्तो संशयलाई चिर्नुपर्छ । उनीहरू पार्टी एकता भइहाल्यो भने पनि आफ्नै संलग्नतामा निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयन गराउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुनुुपर्छ ।

एमाले–माओवादी तालमेल र एकता अभियान घोषणाले संसद्को सबभन्दा ठूलो र पुरानो दल नेपाली कांग्रेसमाथि पनि स्वाभाविक रूपमा दबाब सिर्जना गरेको छ । दुई ठूला दलको तालमेलसामु बलियो उपस्थिति देखाउन अर्को गठबन्धन बनाउनुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ र उसले बुधबारबाटै त्यसका लागि कसरत थालेको छ । कांग्रेसका लागि वाम एकता अभियान पार्टी सुदृढीकरण/पुनर्गठनको अवसरसमेत बन्न सक्छ ।राजनीतिक दलहरू बलियो बन्नु मुलुक र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सुखद हो । कुनै राजनीतिक दल वा दिगो गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्यो भने सत्ता फेरबदलको गलत अभ्यास हट्न सक्छ,
बाह्यशक्तिको हस्तक्षेप/चलखेल पनि कम हुन सक्छ । दिगो सरकार निर्माण हुन र राजनीति स्थिर बन्न सक्यो भने पनि मुलुकले समृद्धिको यात्रामा छिटो पाइला चाल्न सक्छ । त्यसैले बहुमत ल्याउन सक्ने दल वा दिगो गठबन्धन निर्माण हाम्रा लागि आवश्यक पनि छ ।

सत्तामा रहेरै माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग यतिबेला गरेको तालमेल विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । तर यसबाट सत्ता गठबन्धन नटुट्ने माओवादीको भनाइ छ । उसले यसलाई आसन्न निर्वाचनसम्म चुनावी तालमेलका रूपमा मात्र रहेको व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ । अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय कार्यसूची प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव हो । चुनावअघि सरकार परिवर्तन हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु हुन्न । आसन्न दुवै चुनाव निर्धारित समयमा हुन नसके संवैधानिक संकटको अवस्था निम्तिन सक्नेतर्फ सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू सजग हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने मूल दायित्वबाट डगमगाउनु हुँदैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गठबन्धनको दिगोपन

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — अहिले एकातिर राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छान्न चटारो छ भने अर्कोतिर निर्वाचनपछि केन्द्रमा कसको सरकार बन्ला र कुन प्रदेशमा कसले बाजी मार्ला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। हिजोसम्म उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँग पानी बाराबारको स्थिति रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको सहगोत्रीय शक्ति संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। ठिक त्यसरी नै माओवादीसँग करिब एक वर्षदेखि पारपाचुकेको अवस्थामा रहेको एमालेले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य र तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजोसम्म मधेस हेर्ने मुद्दामा एउटै दृष्टिकोण भएका र एक वर्षभन्दा बढी मिलिजुली सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कस्तो चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ।

कुनै एक पार्टीले संघीय सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघको संसदमा सकेजतिको संख्या सुरक्षित गर्न पार्टीहरूले तालमेलको राजनीति अघि बढाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पहिलो पार्टी बन्न एमाले र कांग्रेस बीचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। २९४ स्थानीय तह जितेको एमालेले कांग्रेसभन्दा २८ तह बढी जितेर देशको ठूलो पार्टी बन्यो। तर अध्यक्ष र प्रमुखमा खसेको कुल मतका आधारमा हेर्ने हो कांग्रेस र एमालेले ३०/३० लाखको हाराहारीमा मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसको भोट (पपुलर भोट) एमाले भन्दा ४५ हजार बढी छ। एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कम स्थानीय तह जिते पनि जम्मा पाएको भोट हेर्ने हो भने १६ लाखभन्दा बढी भोट ल्याएको छ।

एमालेले धेरै स्थानीय तह जित्दा उसले उठाएको राष्ट्रियता र विकासको मुद्दामा धेरै नेपाली आकर्षित भएका हुन् कि भन्ने देखिएको थियो। तर एमालेभन्दा धेरै मत कांग्रेसले पाउनुमा कांग्रेस एमालेको हाराहारीमै छ भन्ने देखाउँछ। एमालेले जितेका झन्डै ५० भन्दा बढी तहमा कांग्रेस र एमाले बीचको ५०० जति मतको फरक छ। यसको अर्थ यात एमालेले सापेक्षित रूपमा कांग्रेसभन्दा राम्रा उम्मेदवार छानेको या कांग्रेसले एमालेभन्दा कमजोर उम्मेदवारलाई टिकट दिएको बुझ्न सकिन्छ।

प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन परिणाम र काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तहमा एमाले नेतृत्व खासै प्रभावकारी नभएको भन्ने आलोचनाका बाबजुद एमालेका पक्षमा आएको लहर सुस्ताउने वा कायमै रहने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। बेलायतको युरोपेली समुदायबाट निस्कने निर्णय वा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि निर्वाचन परिणामको आँकलन गर्दा दुईचोटी सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा धेरै मतदाताको पार्टीप्रतिको लगाव रातारात परिवर्तन नहुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको परिणामले केही महत्त्वपूर्ण संकेत गर्छ।

प्रदेश–७ मा स्थानीय तहको संख्याका आधारमा हेर्दा एमालेले १ संख्याले कांग्रेसलाई उछिनेको छ भने कुल मतका आधारमा हेर्दा कांग्रेस ७ हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ। तसर्थ प्रदेश सरकारका लागि माओवादी र लोकन्तान्त्रिक फोरमसँगको तालमेलमा कांग्रेस वा एमाले को सफल हुने त्यसैमा भर पर्नेछ।

४० स्थानीय तह जितेर प्रदेश–२ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी देखियो भने एमालेभन्दा १ लाख ९ हजारभन्दा बढी मत पनि ल्यायो। तर मधेसवादी शक्तिहरू एक हुने हुन् भने नि:सन्देह प्रदेश–२ को मुख्य शक्ति मधेस केन्द्रित दलहरूकै गठबन्धन हुने देखिन्छ। प्रदेश–२ मा मधेस केन्द्रित दलहरूले मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई पछारेर माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ। तर टिकटका लागि धेरै आकांक्षी रहेका यी मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता कति बलियो हुने हो, हेर्ने बाँकी छ।

स्थानीय निर्वाचनले प्रदेश–४ मा कांग्रेसलाई बलियो देखाएको छ। ४४ तह जितेको कांग्रेस एमालेभन्दा १० तहले मात्र अघि छैन, झन्डै ३० हजार मतले अगाडि छ। एमाले, माओवादी र अन्य पार्टी मिलाउँदा पनि कांग्रेसले एकल बहुमत कायम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

प्रदेश–६ मा एमालेले २७, कांग्रेसले २५ र माओवादीले २५ स्थानीय तह जितेका छन् भने एमाले एक नम्बर देखिए पनि कांग्रेसले एमालेभन्दा करिब ६ हजार बढी मत ल्याएको छ। तीन ठूला पार्टीको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको यो प्रदेशमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प देखिँदैन।

प्रदेश–३ मा एमाले नि:सन्देह बलियो शक्ति हो। ६४ स्थानीय तह जितेको एमालेलाई अहिलेकै अवस्था रहिरहे कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टी मिल्दा पनि सरकार बनाउनबाट रोक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै १ लाख ३० हजार बढी मत ल्याएको छ। ठिक त्यसरी नै प्रदेश–१ मा कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको अवस्था स्थानीय चुनावको जस्तै रहिरहे एमाले एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। एमालेले ६९ तह जितेको छ भने कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको मिलाउँदासमेत ६८ तह हुन आउँछ। प्रदेश–३ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै ३३ हजार बढी मत ल्याएको छ। प्रदेश–५ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा १० तह बढी जितेको छ, तर मत हेर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा एमाले ३ हजार ५ सयले मात्र अघि छ। तसर्थ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी शक्तिको कस्तो गठबन्धन बन्ने हो, हेर्न बाँकी छ।

माथिका आँकडा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार बनाउन एक/दुई प्रदेशलाई छोडेर एमाले र कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा प्रदेशमा जसले माओवादीलाई विश्वासमा लिन सक्यो, त्यसैले धेरै ठाउँमा प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। सायद यही भएर होला, स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तहमा जितेको एमालेले माओवादी लगायतका वामपन्थी दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर वास्तविक तालमेल स्थानीय राजनीतिमा भर पर्नेछ। जस्तो कि कांग्रेस र माओवादी बीचको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको तालमेल दोस्रो र तेस्रोसम्म आइपुग्दा भत्किन पुग्यो। आफ्नो पार्टी बलियो भएको क्षेत्रमा केन्द्रले जबर्जस्ती तालमेल गर्न लगाए उक्त तालमेल प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। आफू कमजोर भएका ठाउँमा आफ्नो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र आफू बलियो भएको ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीको सहयोग जुटाउनसके तालमेल फलदायी हुनसक्छ।

अब चर्चा गरौं, आगामी चुनावपछि संघीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला? माओवादीका प्रचण्डले नेपालको राजनीतिको मियो (किङ मेकर) भनेको माओवादी हो भन्ने घोषणा गरेका छन्। तर स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा र राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले प्रभावकारी रूपमा तालमेल गर्नसके संघीय सरकार बनाउन ‘किङ मेकर’ माओवादी केन्द्र होइन कि मधेस केन्द्रित दलहरू हुने देखिन्छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा देशका मुख्य दलहरूले ल्याएको मत र जितेका तहहरूको संख्या हेरेर आंँकलन गर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसले संघीय संसदका २७५ सिटमध्ये करिब ३५–४० प्रतिशत सिट अर्थात कांग्रेस र एमालेले हाराहारीमा ८०–८४ सिट (प्रत्यक्षतिर ६०–६५ र समानुपातिकतिर २०–२४) जित्ने देखिन्छ। त्यसरी नै ७४४ स्थानीय तहमा १०६ अर्थात करिब १५ प्रतिशत जितेको र १६ लाखभन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यही अनुसारको परिणाम संघीय चुनावमा ल्याए जम्मा ३८–४२ सिट (प्रत्यक्षतर्फ २५–२७ र समानुपातिकतर्फ १३–१५) आउने देखिन्छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले जित्ने कुल संख्या केही बढी वा घटी हुने भन्ने कुरा राप्रप्रा, नयाँ शक्ति लगायतका अन्य दलको अवस्था के हुने भन्नेमा भर पर्नेछ।

३२ संघीय चुनाव क्षेत्र भएको प्रदेश–२ र तराई–मधेसका प्रदेश १, ५ र ७ का केही क्षेत्र हेर्दा यदि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम लगायका मधेस केन्द्रित शक्तिबीच मेलमिलाप भए यो शक्ति चौथो शक्ति बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यसको अर्थ एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थाबाहेक केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनाउन तेस्रो शक्ति माओवादीभन्दा पनि चौथो शक्ति मधेस केन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका हुने देखिन्छ। तसर्थ एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन माओवादीका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रको सरकार बनाउँदा मधेसवादी शक्तिले कांग्रेस, माओवादी वा एमाले कसलाई रोज्छन्, त्यसैमा सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा भर पर्नेछ।

संघको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २४० बाट १६५ सिट कायम गरिएकाले यो चुनाव धेरै प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। पार्टीको संगठन र पकडका सट्टा चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारको लोकप्रियताले समेत चुनावमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले पार्टीभित्रको गुटबन्दी सतहमा आएको छैन। तर कांग्रेस सत्तामा भएको र भागबन्डाको राजनीतिले गत ५/१० वर्षदेखि नै संस्थागत रूप धारण गरेका कारण केद्रका शक्तिशाली नेताहरूको सौदाबाजी र भागबन्डाका कारण चुनाव जित्न सक्ने लोकप्रिय उम्मेदवारलाई कतै पन्छाइने त होइन भन्ने चिन्ता कांग्रेस समर्थकहरूमा देखिन्छ। अर्कोतिर एमालेभन्दा कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग पुरानो छ। पार्टी भित्रको एक पक्षलाई कमजोर बनाउन बागी उठ्ने वा खुलेरै अर्को पार्टीको उम्मेदवार जिताउने गरेको इतिहास कांग्रेसमा छ।

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पार्टीहरूले गठबन्धनको निर्णय गरेका छन्, तर गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा के हुने भन्नेबारे अझै प्रस्ट छैन। प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सुविधा अनुसार गठबन्धन फेरिने गर्छन् र अक्सर स्थानीय राजनीतिले प्रभाव पार्छ। जस्तो कि विहारमा चुनावपछि लालु यादवसँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका नितिशकुमारले राजीनामा दिएर भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनबाट फेरि मुख्यमन्त्री बने।
तर संघीय गठबन्धनहरू अक्सर आफूसँग मिल्ने पार्टीहरूका सिद्धान्त, रणनीति र देशका मुख्य मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा बन्ने गर्छन्। अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने भारतपरस्त भनेर आलोचित भनिए पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन मधेसलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकरूपता भएका कारणसमेत सम्भव बनेको थियो। एमालेको माओवादी लगायत पार्टीसँगको गठबन्धन गर्ने निर्णयले स्थानीय चुनावपछि एमालेको मधेस हेर्ने नीतिमा परिवर्तन आएको हो वा चुनाव जित्नका लागिमात्र यो रणनीति बनाइएको हो, समयले बताउनेछ।

आगामी निर्वाचनले प्रदेश र संघलाई नेतृत्व दिएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमात्र गर्ने छैन, यो चुनावले नयाँ नेपालको जग बसाल्नेछ। त्यसैले कस्तो खाले राजनीतिक संस्कार बसाउने भन्ने कुरा ठूला पार्टीले कस्तो र केका लागि गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरामा भर पर्नेछ। चुनाव पछाडि गठबन्धनको सरकार बनाउने पार्टीहरूले भावी सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम तथा राजनीति र विकासको दीर्घकालीन साझा दृष्टिकोण लिएर चुनावमा जाँदा गठबन्धन टिकाउ हुन सक्नेछ र एकै वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने खेल कमजोर हुनेछ। अर्कोतिर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारको गठबन्धन बनाउँदा एउटा मुख्य पार्टीलाई कम्तीमा दुई वर्षको नेतृत्व दिने र दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री फेरिए पनि त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने लिखित सम्झौता गर्न जरुरी छ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक सम्बद्धसस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT