वाम तालमेलको तरंग

मुलुक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएका बेला सत्तारूढ दल माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच ‘अप्रत्याशित रूपमा’ तालमेल र एकता अभियानको घोषणा भएको हो । यो घोषणाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । पार्टी एकताको लक्ष्यले तत्काल मूर्तरूप नलिए पनि आउँदो निर्वाचनमा यी दलबीच तालमेल हुनेचाहिं निश्चितप्राय: देखिएको छ ।

‘वाम एकता’ को चर्चा, बहस र कसरत लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । तर व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रो र तेस्रा दलबाट जसरी चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकतामा अग्रसर हुने घोषणा भयो, त्यो धेरैका लागि अप्रत्याशित बनेको छ । सत्ता–नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर १४ महिनाअघि सत्ता–सहकार्य टुटेपछि एमाले र माओवादी निरन्तर ‘आमने–सामने’ कै अवस्थामा थिए । स्थानीय निर्वाचनताका केही ठाउँमा सत्ता साझेदार कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादीले आसन्न निर्वाचनमा पनि उहीसँग तालमेल हुने अनुमान भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेल घोषणा मात्र भएको छैन, एकता नै गर्ने तयारी छ । माओवादीले अहिले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने आश्वासन पनि कांग्रेसलाई दिएको छ, तर सत्तामा उसको सहभागिताको निरन्तरताबारे भने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

चुनावी तालमेल, पार्टी एकीकरणजस्ता विषय लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू हुन् । विचार र सिद्धान्त मिल्न/मिलाउन सक्ने दलहरूबीच एकतालाई स्वाभाविक रूपमै लिइन्छ । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू धेरै रहेको र त्यही कारण नै मुलुकको राजनीति अस्थिर बनेको टिप्पणी/विश्लेषण हुँदै आएका बेला एकता हुँदै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को प्रावधान राखिएपछि साना राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुँदै गरेका बेला दुई ठूला दल पनि नजिकिएका हुन् । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि एमाले–माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धन निर्माण र पार्टी एकताका लागि प्रेरित गरेको हुन सक्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण यथास्थितिमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआउने देखिएकाले एक भएर जाँदा बहुमत पुग्ने आकलन उनीहरूले गरेका हुन सक्छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको हैसियत पनि स्थानीय निर्वाचनले परीक्षण गरेको थियो ।

फरक–फरक पृष्ठभूमि तथा विचार र सिद्धान्त भएका एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भने चुनौतीपूर्ण नै छ । माओवादी १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेर ११ वर्षअघि संसदीय अभ्यासमा आएको कम्युनिस्ट पार्टी हो भने एमाले २६ वर्षदेखि नै संसदीय शासनप्रणालीमा छ । करिब दुई वर्षअघि कम्युनिस्ट विचारधारा त्यागेको घोषणा गरेर नयाँ दल गठन गरेका बाबुराम भट्टराई पनि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा सामेल भएका छन् । एकीकृत पार्टीको नीति–कार्यक्रम, विधान निर्माणमा शीर्ष नेताहरूले कतिको लचकता देखाउन सक्छन्, त्यसले नै प्रस्तावित एकता अभियानको सफलता टुंगो लगाउनेछ । आसन्न निर्वाचनमा तालमेलको स्वरूप, परिणाम, त्यसपछि उठ्ने घात–अन्तर्घातको विषयले पनि एकता अभियानलाई असर पुर्‍याउन सक्छ । एकता भइहाले आन्तरिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । पार्टी एक भएपछि साना–ठूला गुट–उपगुटको अस्तित्व लामै समयसम्म रहन सक्छ । आन्तरिक गुट–उपगुट व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले मुलुककै राजनीतिलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने त विगतकै दृष्टान्तले पनि देखाएका छन् । ठूला कम्युनिस्ट दलहरूको एकता अभियान घोषणापछि लोकतन्त्रको भविष्यमाथि संशय पनि कतिपयबाट व्यक्त हुन थालेको छ । संसदीय सर्वोच्चता स्विकारिसकेका एमाले र माओवादीले त्यस्तो संशयलाई चिर्नुपर्छ । उनीहरू पार्टी एकता भइहाल्यो भने पनि आफ्नै संलग्नतामा निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयन गराउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुनुुपर्छ ।

एमाले–माओवादी तालमेल र एकता अभियान घोषणाले संसद्को सबभन्दा ठूलो र पुरानो दल नेपाली कांग्रेसमाथि पनि स्वाभाविक रूपमा दबाब सिर्जना गरेको छ । दुई ठूला दलको तालमेलसामु बलियो उपस्थिति देखाउन अर्को गठबन्धन बनाउनुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ र उसले बुधबारबाटै त्यसका लागि कसरत थालेको छ । कांग्रेसका लागि वाम एकता अभियान पार्टी सुदृढीकरण/पुनर्गठनको अवसरसमेत बन्न सक्छ ।राजनीतिक दलहरू बलियो बन्नु मुलुक र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सुखद हो । कुनै राजनीतिक दल वा दिगो गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्यो भने सत्ता फेरबदलको गलत अभ्यास हट्न सक्छ,
बाह्यशक्तिको हस्तक्षेप/चलखेल पनि कम हुन सक्छ । दिगो सरकार निर्माण हुन र राजनीति स्थिर बन्न सक्यो भने पनि मुलुकले समृद्धिको यात्रामा छिटो पाइला चाल्न सक्छ । त्यसैले बहुमत ल्याउन सक्ने दल वा दिगो गठबन्धन निर्माण हाम्रा लागि आवश्यक पनि छ ।

सत्तामा रहेरै माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग यतिबेला गरेको तालमेल विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । तर यसबाट सत्ता गठबन्धन नटुट्ने माओवादीको भनाइ छ । उसले यसलाई आसन्न निर्वाचनसम्म चुनावी तालमेलका रूपमा मात्र रहेको व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ । अहिलेको मुख्य राष्ट्रिय कार्यसूची प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव हो । चुनावअघि सरकार परिवर्तन हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु हुन्न । आसन्न दुवै चुनाव निर्धारित समयमा हुन नसके संवैधानिक संकटको अवस्था निम्तिन सक्नेतर्फ सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू सजग हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउने मूल दायित्वबाट डगमगाउनु हुँदैन ।