गठबन्धनको दिगोपन

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — अहिले एकातिर राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छान्न चटारो छ भने अर्कोतिर निर्वाचनपछि केन्द्रमा कसको सरकार बन्ला र कुन प्रदेशमा कसले बाजी मार्ला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। हिजोसम्म उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँग पानी बाराबारको स्थिति रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको सहगोत्रीय शक्ति संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। ठिक त्यसरी नै माओवादीसँग करिब एक वर्षदेखि पारपाचुकेको अवस्थामा रहेको एमालेले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य र तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजोसम्म मधेस हेर्ने मुद्दामा एउटै दृष्टिकोण भएका र एक वर्षभन्दा बढी मिलिजुली सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कस्तो चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ।

कुनै एक पार्टीले संघीय सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघको संसदमा सकेजतिको संख्या सुरक्षित गर्न पार्टीहरूले तालमेलको राजनीति अघि बढाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पहिलो पार्टी बन्न एमाले र कांग्रेस बीचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। २९४ स्थानीय तह जितेको एमालेले कांग्रेसभन्दा २८ तह बढी जितेर देशको ठूलो पार्टी बन्यो। तर अध्यक्ष र प्रमुखमा खसेको कुल मतका आधारमा हेर्ने हो कांग्रेस र एमालेले ३०/३० लाखको हाराहारीमा मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसको भोट (पपुलर भोट) एमाले भन्दा ४५ हजार बढी छ। एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कम स्थानीय तह जिते पनि जम्मा पाएको भोट हेर्ने हो भने १६ लाखभन्दा बढी भोट ल्याएको छ।

एमालेले धेरै स्थानीय तह जित्दा उसले उठाएको राष्ट्रियता र विकासको मुद्दामा धेरै नेपाली आकर्षित भएका हुन् कि भन्ने देखिएको थियो। तर एमालेभन्दा धेरै मत कांग्रेसले पाउनुमा कांग्रेस एमालेको हाराहारीमै छ भन्ने देखाउँछ। एमालेले जितेका झन्डै ५० भन्दा बढी तहमा कांग्रेस र एमाले बीचको ५०० जति मतको फरक छ। यसको अर्थ यात एमालेले सापेक्षित रूपमा कांग्रेसभन्दा राम्रा उम्मेदवार छानेको या कांग्रेसले एमालेभन्दा कमजोर उम्मेदवारलाई टिकट दिएको बुझ्न सकिन्छ।

Yamaha

प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन परिणाम र काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तहमा एमाले नेतृत्व खासै प्रभावकारी नभएको भन्ने आलोचनाका बाबजुद एमालेका पक्षमा आएको लहर सुस्ताउने वा कायमै रहने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। बेलायतको युरोपेली समुदायबाट निस्कने निर्णय वा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि निर्वाचन परिणामको आँकलन गर्दा दुईचोटी सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा धेरै मतदाताको पार्टीप्रतिको लगाव रातारात परिवर्तन नहुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको परिणामले केही महत्त्वपूर्ण संकेत गर्छ।

प्रदेश–७ मा स्थानीय तहको संख्याका आधारमा हेर्दा एमालेले १ संख्याले कांग्रेसलाई उछिनेको छ भने कुल मतका आधारमा हेर्दा कांग्रेस ७ हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ। तसर्थ प्रदेश सरकारका लागि माओवादी र लोकन्तान्त्रिक फोरमसँगको तालमेलमा कांग्रेस वा एमाले को सफल हुने त्यसैमा भर पर्नेछ।

४० स्थानीय तह जितेर प्रदेश–२ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी देखियो भने एमालेभन्दा १ लाख ९ हजारभन्दा बढी मत पनि ल्यायो। तर मधेसवादी शक्तिहरू एक हुने हुन् भने नि:सन्देह प्रदेश–२ को मुख्य शक्ति मधेस केन्द्रित दलहरूकै गठबन्धन हुने देखिन्छ। प्रदेश–२ मा मधेस केन्द्रित दलहरूले मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई पछारेर माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ। तर टिकटका लागि धेरै आकांक्षी रहेका यी मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता कति बलियो हुने हो, हेर्ने बाँकी छ।

स्थानीय निर्वाचनले प्रदेश–४ मा कांग्रेसलाई बलियो देखाएको छ। ४४ तह जितेको कांग्रेस एमालेभन्दा १० तहले मात्र अघि छैन, झन्डै ३० हजार मतले अगाडि छ। एमाले, माओवादी र अन्य पार्टी मिलाउँदा पनि कांग्रेसले एकल बहुमत कायम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

प्रदेश–६ मा एमालेले २७, कांग्रेसले २५ र माओवादीले २५ स्थानीय तह जितेका छन् भने एमाले एक नम्बर देखिए पनि कांग्रेसले एमालेभन्दा करिब ६ हजार बढी मत ल्याएको छ। तीन ठूला पार्टीको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको यो प्रदेशमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प देखिँदैन।

प्रदेश–३ मा एमाले नि:सन्देह बलियो शक्ति हो। ६४ स्थानीय तह जितेको एमालेलाई अहिलेकै अवस्था रहिरहे कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टी मिल्दा पनि सरकार बनाउनबाट रोक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै १ लाख ३० हजार बढी मत ल्याएको छ। ठिक त्यसरी नै प्रदेश–१ मा कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको अवस्था स्थानीय चुनावको जस्तै रहिरहे एमाले एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। एमालेले ६९ तह जितेको छ भने कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको मिलाउँदासमेत ६८ तह हुन आउँछ। प्रदेश–३ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै ३३ हजार बढी मत ल्याएको छ। प्रदेश–५ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा १० तह बढी जितेको छ, तर मत हेर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा एमाले ३ हजार ५ सयले मात्र अघि छ। तसर्थ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी शक्तिको कस्तो गठबन्धन बन्ने हो, हेर्न बाँकी छ।

माथिका आँकडा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार बनाउन एक/दुई प्रदेशलाई छोडेर एमाले र कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा प्रदेशमा जसले माओवादीलाई विश्वासमा लिन सक्यो, त्यसैले धेरै ठाउँमा प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। सायद यही भएर होला, स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तहमा जितेको एमालेले माओवादी लगायतका वामपन्थी दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर वास्तविक तालमेल स्थानीय राजनीतिमा भर पर्नेछ। जस्तो कि कांग्रेस र माओवादी बीचको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको तालमेल दोस्रो र तेस्रोसम्म आइपुग्दा भत्किन पुग्यो। आफ्नो पार्टी बलियो भएको क्षेत्रमा केन्द्रले जबर्जस्ती तालमेल गर्न लगाए उक्त तालमेल प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। आफू कमजोर भएका ठाउँमा आफ्नो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र आफू बलियो भएको ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीको सहयोग जुटाउनसके तालमेल फलदायी हुनसक्छ।

अब चर्चा गरौं, आगामी चुनावपछि संघीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला? माओवादीका प्रचण्डले नेपालको राजनीतिको मियो (किङ मेकर) भनेको माओवादी हो भन्ने घोषणा गरेका छन्। तर स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा र राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले प्रभावकारी रूपमा तालमेल गर्नसके संघीय सरकार बनाउन ‘किङ मेकर’ माओवादी केन्द्र होइन कि मधेस केन्द्रित दलहरू हुने देखिन्छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा देशका मुख्य दलहरूले ल्याएको मत र जितेका तहहरूको संख्या हेरेर आंँकलन गर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसले संघीय संसदका २७५ सिटमध्ये करिब ३५–४० प्रतिशत सिट अर्थात कांग्रेस र एमालेले हाराहारीमा ८०–८४ सिट (प्रत्यक्षतिर ६०–६५ र समानुपातिकतिर २०–२४) जित्ने देखिन्छ। त्यसरी नै ७४४ स्थानीय तहमा १०६ अर्थात करिब १५ प्रतिशत जितेको र १६ लाखभन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यही अनुसारको परिणाम संघीय चुनावमा ल्याए जम्मा ३८–४२ सिट (प्रत्यक्षतर्फ २५–२७ र समानुपातिकतर्फ १३–१५) आउने देखिन्छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले जित्ने कुल संख्या केही बढी वा घटी हुने भन्ने कुरा राप्रप्रा, नयाँ शक्ति लगायतका अन्य दलको अवस्था के हुने भन्नेमा भर पर्नेछ।

३२ संघीय चुनाव क्षेत्र भएको प्रदेश–२ र तराई–मधेसका प्रदेश १, ५ र ७ का केही क्षेत्र हेर्दा यदि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम लगायका मधेस केन्द्रित शक्तिबीच मेलमिलाप भए यो शक्ति चौथो शक्ति बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यसको अर्थ एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थाबाहेक केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनाउन तेस्रो शक्ति माओवादीभन्दा पनि चौथो शक्ति मधेस केन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका हुने देखिन्छ। तसर्थ एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन माओवादीका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रको सरकार बनाउँदा मधेसवादी शक्तिले कांग्रेस, माओवादी वा एमाले कसलाई रोज्छन्, त्यसैमा सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा भर पर्नेछ।

संघको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २४० बाट १६५ सिट कायम गरिएकाले यो चुनाव धेरै प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। पार्टीको संगठन र पकडका सट्टा चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारको लोकप्रियताले समेत चुनावमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले पार्टीभित्रको गुटबन्दी सतहमा आएको छैन। तर कांग्रेस सत्तामा भएको र भागबन्डाको राजनीतिले गत ५/१० वर्षदेखि नै संस्थागत रूप धारण गरेका कारण केद्रका शक्तिशाली नेताहरूको सौदाबाजी र भागबन्डाका कारण चुनाव जित्न सक्ने लोकप्रिय उम्मेदवारलाई कतै पन्छाइने त होइन भन्ने चिन्ता कांग्रेस समर्थकहरूमा देखिन्छ। अर्कोतिर एमालेभन्दा कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग पुरानो छ। पार्टी भित्रको एक पक्षलाई कमजोर बनाउन बागी उठ्ने वा खुलेरै अर्को पार्टीको उम्मेदवार जिताउने गरेको इतिहास कांग्रेसमा छ।

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पार्टीहरूले गठबन्धनको निर्णय गरेका छन्, तर गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा के हुने भन्नेबारे अझै प्रस्ट छैन। प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सुविधा अनुसार गठबन्धन फेरिने गर्छन् र अक्सर स्थानीय राजनीतिले प्रभाव पार्छ। जस्तो कि विहारमा चुनावपछि लालु यादवसँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका नितिशकुमारले राजीनामा दिएर भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनबाट फेरि मुख्यमन्त्री बने।
तर संघीय गठबन्धनहरू अक्सर आफूसँग मिल्ने पार्टीहरूका सिद्धान्त, रणनीति र देशका मुख्य मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा बन्ने गर्छन्। अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने भारतपरस्त भनेर आलोचित भनिए पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन मधेसलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकरूपता भएका कारणसमेत सम्भव बनेको थियो। एमालेको माओवादी लगायत पार्टीसँगको गठबन्धन गर्ने निर्णयले स्थानीय चुनावपछि एमालेको मधेस हेर्ने नीतिमा परिवर्तन आएको हो वा चुनाव जित्नका लागिमात्र यो रणनीति बनाइएको हो, समयले बताउनेछ।

आगामी निर्वाचनले प्रदेश र संघलाई नेतृत्व दिएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमात्र गर्ने छैन, यो चुनावले नयाँ नेपालको जग बसाल्नेछ। त्यसैले कस्तो खाले राजनीतिक संस्कार बसाउने भन्ने कुरा ठूला पार्टीले कस्तो र केका लागि गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरामा भर पर्नेछ। चुनाव पछाडि गठबन्धनको सरकार बनाउने पार्टीहरूले भावी सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम तथा राजनीति र विकासको दीर्घकालीन साझा दृष्टिकोण लिएर चुनावमा जाँदा गठबन्धन टिकाउ हुन सक्नेछ र एकै वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने खेल कमजोर हुनेछ। अर्कोतिर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारको गठबन्धन बनाउँदा एउटा मुख्य पार्टीलाई कम्तीमा दुई वर्षको नेतृत्व दिने र दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री फेरिए पनि त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने लिखित सम्झौता गर्न जरुरी छ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक सम्बद्धसस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुमानहरूको घमासान

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सुन त्जुले भनेका छन्, ‘युद्धको सबभन्दा ठूलो कला यही हो कि शत्रुलाई नलडिकनै परास्त गर्न सकियोस्’ । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण एवं चुनावी तालमेल गर्न एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच निर्माण भएको गठबन्धनले पहिलो दृष्टिमा यस्तै सन्देश दिन्छ ।

एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको राजनीतिक विजय मानिएको यस गठबन्धन निर्माणले अहिले मुलुकभित्र र बाहिरका आफ्ना सबै प्रतिपक्षीलाई गतिलो ‘शह’ दिएको छन्। रणनीतिक दाउपेचको सतरञ्जमा अहिले निश्चय नै ओलीले ‘मात’ नै दिएको छ।

उता क्रान्तिकारी प्रचण्डले त अवधीको एउटा आहानजस्तै, ‘प्यादे से फर्जी भयो, टेढो–टेढो जाए’। सतरञ्जको खेलमा ‘प्यादा’ सोझो चाल चल्छ भने ‘फर्जी’ टेढो चाल चल्छ। उक्त आहानमा प्यादा जब फर्जीमा पदोन्नति हुन्छ, त्यतिखेर उसले प्रस्तुत गर्ने रवाफ फरक हुन्छ भनिएको छ। अधिकांश आहानले आफ्नो कलेवरमा युगीन संस्कृति र इतिहासलाई लुकाएर राखेको हुन्छ। जो एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा विरासतको रूपमा सर्दै जान्छ, जसको प्रयोग हामी सर्वमान्य सत्यको रूपमा गर्छौं। ६ बुँदे सहमतिमा भनिएजस्तै समाजवादका आधार तय गर्न अस्तित्वमा आएको वामपन्थीहरूको यो नौलो प्रकृतिको गठबन्धन अन्तिम अवसर र प्रयोगजस्तो हो।

‘फ्युजन’को खेल

कतिपयले अहिले पनि माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड वाम एकताको नाममा अर्को ठूलो नाटक मञ्चनका क्रममा त छैनन् भन्ने शंका गरेका छन्। तर कतिपयले लोकतन्त्रमा दलहरूको विलय र नयाँ अस्तित्व निर्माण स्वाभाविक ठान्छन्। दल छान्ने विकल्पमध्ये एउटा सशक्त पार्टीको विरुद्धमा अर्को उत्तिकै सशक्त विकल्प जनताले खोज्छ र जुन पार्टीले आफ्नो व्यापकता र सामथ्र्य प्रदर्शित गर्छ, जनताको अर्को पक्षले त्यसलाई नै विकल्पको रूपमा स्वीकार्छ। मताधारका आधारमा वामपन्थीहरूको एकजुट अप्राकृतिक नरहेको र लोकतन्त्रका लागि थोरै तर बलिया दलहरू हुनु जायज प्रक्रिया नै रहेको अभिमत प्रकट गरिरहेका छन्। तर जसरी चमत्कारी तरिकाले राजनीतिमा वाम एकता अभियानको घोषणा भएको छ, त्यसले तत्काल र दीर्घकालमा पार्ने प्रभाववारे तटस्थ समीक्षा हुन जरुरी भइसकेको छ। अहिले एकथरीले हर्षगान गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले दु:खान्त अवस्था मानिरहेका छन्। नेपाल जस्तो शिशु गणतन्त्र रहेको मुलुकमा दलहरूको हिँडाइको गति र मतिले पनि आन्तरिक र बाह्य रूपमा धेरै कुरा निर्धारण गर्छ।

६ बुँदे सहमतिबारे अझै भाष्य आउन बाँकी छ। वाम एकता अभियानको अवतरणको प्रक्रिया, पात्र र परिणामबारे विभिन्न पाटोबाट गम्भीर विमर्श हुनैपर्छ। यो साता महात्मा गान्धीको जयन्ती विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको रूपमा मनाइँदैछ। गान्धी जहिले पनि प्रक्रिया, पात्र र परिणाम तीनवटै पक्षलाई समान रूपले हेर्थे। यिनको प्राथमिकतामा तीनवटै पथ्र्यो। उनका प्रत्येक क्रियाकलाप गर्नुपूर्व यो तीनवटै पक्षमाथि दृष्टि दिइएको हुन्थ्यो। वाम एकता अभियानले कस्तो खालको समाजवादको आधार तय गर्ने हो, न्यायपूर्ण समाज भनेको कस्तो हुने हो? हिजोका दिनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति आफ्नै अन्दाजमा यी शब्दहरूको अर्थ दिने प्रयत्नमा थिए। नयाँ ‘फ्युजन’को पस्थितिमा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो? त्यतातिर ध्यान सबैको छ। यो अभियानका स्रष्टाहरूले यसबारे प्रस्ट्याउनैपर्छ। वाम एकता अभियानले सहिष्णु र खुला समाज निर्माणमा कस्तो क्रियाशीलता देखाउँछ, त्यसबारे अनेकांै अनुमानका खेती गर्न थालिएका छन्। जनसामान्यमा रहेका जिज्ञासाको घमासानलाई समय छँदै चिर्नुपर्छ।

जतिखेर राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा एकताबद्ध कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वअघि बढाउने सपना बाँडिँदै थियो, त्यतिखेर नेपाली सेयर मार्केटमा कुनै उथलपुथल देखिएन। यसले के देखाउँछ भने अहिलेका वामपन्थी भनाउनेहरूले पनि हिजोका दिनमा जसरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई आत्मवरण गरे र दलाल अर्थतन्त्रको अभ्युदय भयो, त्यस स्थितिमा नेपाली आर्थिक जगत अचम्मित नरहेको देखाउँछ। क्रान्तिका नायक र सपनाका व्यापारीहरूको नयाँ प्रस्तुतिले राजनीति बाहिरकालाई चकित बनाएको छैन। बरु अभियानभित्र नै उकुसमुकुसको संकेत देखिन थालेको छ। जसरी आउँदा चुनावमा भागबन्डा गरिएको छ, त्यसले गर्दा कतिपय महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्ताको सपना असमयमा नै शरदको शीतजस्तै ओभाएर जान्छ।

अरुको बुइँ

अरूको बुइँ चढेर अगाडि बढ्ने नेपालको राजनीतिक परम्पराजस्तै छ। नेपाली राजनीतिमा भारत एउटा प्रभावकारी पक्षको रूपमा देखिँदै आएको हो। समय–समयमा उसले सूक्ष्म व्यवस्थानमा पनि सक्रियता देखाउने गरेको छ। यसप्रति चरम असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने एउटा जमात अर्को छिमेकी चीनको तर्फबाट त्यस्तै अभ्यासको अभ्यार्थी पाइन्छ। अहिलेको चमत्कारिक निर्णयमा कैयौं कोणबाट चीनको धाप रहेको बताइन्छ। भारतलाई गार्ली गर्दै नेपालमा दशकौंदेखि एउटा वर्गले आफूलाई वैधता (लेजिटिमेसी) प्रदर्शन गर्न आफ्नो अति राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्।

भारतीय विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रले नेपालमा अवाञ्छित गतिविधि गर्दा भारतभित्र पनि स्वतन्त्र चेत भएका नागरिक समाजले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र विवेकको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। तर चीनको अग्रसरताको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्ने हो, त्यसबारे हामीकहाँ सूचनाको अभाव छ। खालि षडयन्त्रको आडमा विश्लेषण गर्ने र अति राष्ट्रवादको भरमा राजनीति गरिरहने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिँदैन। दिल्ली र बेइजिङ समर्थकका आधारमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकरण हुने हो भने यसले राजनीतिक पुनर्संचनाको सम्पूर्ण परिकल्पनालाई तहसनहस गर्छ। त्यसैले के नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ?

आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रवादी सपनाको व्यापार गर्ने तुजुक छचल्किनेछ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकरण निम्त्याउने र नयाँ द्वन्द्वको अभिरेखांकन हुने आंँकलन गर्न थालिएको छ। वाल्टर लिपम्यानको प्रसिद्ध पुस्तक ‘पब्लिक अपिनियन’मा जनमत निर्माणको प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा केलाइएको छ। सामान्य मान्छेहरू गम्भीर र जटिल कुरा बुझ्दैनन्, तिनलाई सरल रूपमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा तथ्य र तर्कभन्दा पनि जसले कुरा बङ्ग्याएर सूचनाको खेती गर्न सक्यो, उसले बाजी मार्छ।

कांग्रेसको कुवा खनाइ

कांग्रेसको यतिखेर वामपन्थी अभियानीहरूसंँग विश्वासको जग खस्किएको अवस्था छ। कतिपय कांग्रेसीमा वामपन्थीहरूको रणनीतिक पेलाई तथा सत्ताकब्जाको त्रास उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनलाई अप्रत्यासित ठान्छ र आहतजस्तो छ। वामपन्थी वर्चस्ववादी र अहम्वादी मानसिकताले प्रदेश र केन्द्र सबैतिरको मत सोहर्ने हो भन्ने चिन्ताले हिजोसम्म आत्मघाती गृहकलहमा रहेका कांग्रेसीहरू स्वाभाविक रूपमा ऐक्यबद्ध हुने स्थिति आएको छ। तर यसका निम्ति यो शक्तिले अन्य उदार लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको मोर्चा बनाउनु त ठिकै हो, तर यसले दक्षिणी छिमेकीसंँग बढी नजिकिने प्रयत्न गर्ने हो भने आउँदा चुनाव कुन छिमेकीको नेपालमा प्रभाव बढोत्तरी हुनदिने हो, त्यसको जनमत संग्रह हुन जान्छ। त्यस अर्थमा कांग्रेस अहिले सिंगौरी राजनीतिमा जाने होइन। नत यो कांग्रेसका लागि कुवा खन्ने समय नै हो। उसले २०६२/६३ पछिका परिवर्तनकारी एजेन्डालाई मुखर रूपमा शिरोधार्य गर्नुपर्छ र आफू विरुद्धका निराधार प्रचारलाई चिर्न सक्नुपर्छ। समस्या के भइदियो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वसनीयता र योग्यताको इतिहास निर्विवाद छैन र आगो सल्किरहेको अवस्थामा समेत उनको

आह्वानलाई पत्याउन धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ।

ज्यूँदा प्रश्न

मधेसी शक्तिहरू आफू चक्रव्यूहमा पँmसेको अनुभूति गरिरहेका छन्। तिनीहरूको बुझाइमा अहिलेको वाम अग्रसरताले तिनका नेतृत्व वर्गमा जकडिएको वर्चस्ववादी र आत्मकेन्द्रित श्रेष्ठताको मानसिकतालाई उजागर गरेको बुझाइ रहेको छ। पहिचान, स्वशासन तथा स्वनिर्माणको मधेसी एजेन्डालाई तिनीहरूले अबका दिनमा थाती राख्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। हिजोसम्म प्रचण्डले मधेसी मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको र बाबुराम भट्टराई नयाँ प्रतिबद्धता देखाउँदै आएका थिए। तर वर्तमान समीकरण पश्चात मधेसी मुद्दाको संविधान संशोधनको मार्गचित्र के हुने हो? प्रचण्डको हाउभाउ हेर्दा उनले मधेसी शक्तिसँंग गरेका सबै सहकार्य र त्यसले हासिल गरेका उपलब्धि भुलेको बुझाइ मधेसी दलहरूभित्र छ।

द्वन्द्व पीडितहरूले भन्न थालेका छन्, ‘हत्या, हिंसाको हिसाबचाहिँ दिनैपर्छ’। माओवादीले विगतमा क्रूरतापूर्वक अनेकौं हत्या गरेका छन्। कहिले कांग्रेससँंग नजिकिएर भ्रष्टाचारबाट जोगिने त कहिले एमालेको ओत लागेर संक्रमणकालीन न्यायबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई एकथरी द्वन्द्व पीडितले दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा लिएका छन्। माओवादी आफ्नो फाइदा लिन खप्पिस छन्। त्यसैगरी यदि सरकार परिवर्तन भयो भने त्यो कस्तो चुनावी सरकार बन्छ र त्यसले कसरी चुनावी बन्दोबस्ती गर्छ, त्यसलाई पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले मिहिन तरिकाले नियालिरहेका छन्।

गणतान्त्रिक यात्राको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुलुकको राजनीति र शासन भने दिन–प्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ। आम जनताको माझमा राज्यले आफ्नो औचित्य र अस्तित्व गुमाउँदै गइराखेको अवस्था छ। लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिने उत्तरदायी शासन तथा कानुनीराज जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा ह्रास आइराखेको छ। निर्वाचित संस्थालाई स्थायी सत्ताका अन्य अंगले निर्देशित गर्न थालेका छन्। आखिर पछिल्ला वर्षहरूमा लामो इतिहास र अनुभव बोकेका दलहरूले नै राजनीति र शासन सञ्चालनका मुख्य हर्ताकर्ता रहिआएका छन्। नयाँ वाम एकताका अनुहारहरू तिनै हुन्, जुन हिजो नयाँ संविधानका रचनाकार थिए, एउटा नेपाली कांग्रेस छाडेर।

राजनीतिक दलहरू ठिक ढङ्गले चल्न नसकेकै कारणले गर्दा देशको स्थिति असहज, असामान्य र गम्भीर हुँदै गएको हो। यतातर्फ नयाँ वाम गठबन्धनले ध्यान दिनु र विमर्शको थालनी गर्नुभन्दा केवल सत्तामा अर्जुनदृष्टि राख्यो भने मुलुकको व्यथा ज्युँकात्युँ रहनेछ। नयाँ सपनाका आधारमा पुरानै नेतृत्वले फेरि केही समय शीर्षमा बसिरहने र भागबन्डामा चलिरहने कार्यशैली रहिरह्यो भने सत्तामा नयाँ अनुहार त आउला, तर मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था थप अधोगतितिर धकेलिँदै जानेछ। किनभने दलहरूमा व्याप्त अव्यवस्था नै अहिले मुलुकले भोग्नु परिरहेको व्यथाको प्रमुख कारक हो।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT