गठबन्धनको दिगोपन

राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । हिजोसम्म उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँग पानी बाराबारको स्थिति रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको सहगोत्रीय शक्ति संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । ठिक त्यसरी नै माओवादीसँग करिब एक वर्षदेखि पारपाचुकेको अवस्थामा रहेको एमालेले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य र तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । हिजोसम्म मधेस हेर्ने मुद्दामा एउटै दृष्टिकोण भएका र एक वर्षभन्दा बढी मिलिजुली सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कस्तो चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ ।

कुनै एक पार्टीले संघीय सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघको संसदमा सकेजतिको संख्या सुरक्षित गर्न पार्टीहरूले तालमेलको राजनीति अघि बढाइरहेका छन् । स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पहिलो पार्टी बन्न एमाले र कांग्रेस बीचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । २९४ स्थानीय तह जितेको एमालेले कांग्रेसभन्दा २८ तह बढी जितेर देशको ठूलो पार्टी बन्यो । तर अध्यक्ष र प्रमुखमा खसेको कुल मतका आधारमा हेर्ने हो कांग्रेस र एमालेले ३०/३० लाखको हाराहारीमा मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसको भोट (पपुलर भोट) एमाले भन्दा ४५ हजार बढी छ । एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कम स्थानीय तह जिते पनि जम्मा पाएको भोट हेर्ने हो भने १६ लाखभन्दा बढी भोट ल्याएको छ ।

एमालेले धेरै स्थानीय तह जित्दा उसले उठाएको राष्ट्रियता र विकासको मुद्दामा धेरै नेपाली आकर्षित भएका हुन् कि भन्ने देखिएको थियो । तर एमालेभन्दा धेरै मत कांग्रेसले पाउनुमा कांग्रेस एमालेको हाराहारीमै छ भन्ने देखाउँछ । एमालेले जितेका झन्डै ५० भन्दा बढी तहमा कांग्रेस र एमाले बीचको ५०० जति मतको फरक छ । यसको अर्थ यात एमालेले सापेक्षित रूपमा कांग्रेसभन्दा राम्रा उम्मेदवार छानेको या कांग्रेसले एमालेभन्दा कमजोर उम्मेदवारलाई टिकट दिएको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन परिणाम र काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तहमा एमाले नेतृत्व खासै प्रभावकारी नभएको भन्ने आलोचनाका बाबजुद एमालेका पक्षमा आएको लहर सुस्ताउने वा कायमै रहने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । बेलायतको युरोपेली समुदायबाट निस्कने निर्णय वा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि निर्वाचन परिणामको आँकलन गर्दा दुईचोटी सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा धेरै मतदाताको पार्टीप्रतिको लगाव रातारात परिवर्तन नहुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको परिणामले केही महत्त्वपूर्ण संकेत गर्छ ।

प्रदेश–७ मा स्थानीय तहको संख्याका आधारमा हेर्दा एमालेले १ संख्याले कांग्रेसलाई उछिनेको छ भने कुल मतका आधारमा हेर्दा कांग्रेस ७ हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ । तसर्थ प्रदेश सरकारका लागि माओवादी र लोकन्तान्त्रिक फोरमसँगको तालमेलमा कांग्रेस वा एमाले को सफल हुने त्यसैमा भर पर्नेछ ।

४० स्थानीय तह जितेर प्रदेश–२ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी देखियो भने एमालेभन्दा १ लाख ९ हजारभन्दा बढी मत पनि ल्यायो । तर मधेसवादी शक्तिहरू एक हुने हुन् भने नि:सन्देह प्रदेश–२ को मुख्य शक्ति मधेस केन्द्रित दलहरूकै गठबन्धन हुने देखिन्छ । प्रदेश–२ मा मधेस केन्द्रित दलहरूले मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई पछारेर माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ । तर टिकटका लागि धेरै आकांक्षी रहेका यी मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता कति बलियो हुने हो, हेर्ने बाँकी छ ।

स्थानीय निर्वाचनले प्रदेश–४ मा कांग्रेसलाई बलियो देखाएको छ । ४४ तह जितेको कांग्रेस एमालेभन्दा १० तहले मात्र अघि छैन, झन्डै ३० हजार मतले अगाडि छ । एमाले, माओवादी र अन्य पार्टी मिलाउँदा पनि कांग्रेसले एकल बहुमत कायम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रदेश–६ मा एमालेले २७, कांग्रेसले २५ र माओवादीले २५ स्थानीय तह जितेका छन् भने एमाले एक नम्बर देखिए पनि कांग्रेसले एमालेभन्दा करिब ६ हजार बढी मत ल्याएको छ । तीन ठूला पार्टीको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको यो प्रदेशमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प देखिँदैन ।

प्रदेश–३ मा एमाले नि:सन्देह बलियो शक्ति हो । ६४ स्थानीय तह जितेको एमालेलाई अहिलेकै अवस्था रहिरहे कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टी मिल्दा पनि सरकार बनाउनबाट रोक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै १ लाख ३० हजार बढी मत ल्याएको छ । ठिक त्यसरी नै प्रदेश–१ मा कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको अवस्था स्थानीय चुनावको जस्तै रहिरहे एमाले एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ । एमालेले ६९ तह जितेको छ भने कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको मिलाउँदासमेत ६८ तह हुन आउँछ । प्रदेश–३ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै ३३ हजार बढी मत ल्याएको छ । प्रदेश–५ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा १० तह बढी जितेको छ, तर मत हेर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा एमाले ३ हजार ५ सयले मात्र अघि छ । तसर्थ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी शक्तिको कस्तो गठबन्धन बन्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।

माथिका आँकडा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार बनाउन एक/दुई प्रदेशलाई छोडेर एमाले र कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा प्रदेशमा जसले माओवादीलाई विश्वासमा लिन सक्यो, त्यसैले धेरै ठाउँमा प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ । सायद यही भएर होला, स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तहमा जितेको एमालेले माओवादी लगायतका वामपन्थी दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर वास्तविक तालमेल स्थानीय राजनीतिमा भर पर्नेछ । जस्तो कि कांग्रेस र माओवादी बीचको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको तालमेल दोस्रो र तेस्रोसम्म आइपुग्दा भत्किन पुग्यो । आफ्नो पार्टी बलियो भएको क्षेत्रमा केन्द्रले जबर्जस्ती तालमेल गर्न लगाए उक्त तालमेल प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । आफू कमजोर भएका ठाउँमा आफ्नो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र आफू बलियो भएको ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीको सहयोग जुटाउनसके तालमेल फलदायी हुनसक्छ ।

अब चर्चा गरौं, आगामी चुनावपछि संघीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला ? माओवादीका प्रचण्डले नेपालको राजनीतिको मियो (किङ मेकर) भनेको माओवादी हो भन्ने घोषणा गरेका छन् । तर स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा र राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले प्रभावकारी रूपमा तालमेल गर्नसके संघीय सरकार बनाउन ‘किङ मेकर’ माओवादी केन्द्र होइन कि मधेस केन्द्रित दलहरू हुने देखिन्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा देशका मुख्य दलहरूले ल्याएको मत र जितेका तहहरूको संख्या हेरेर आंँकलन गर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसले संघीय संसदका २७५ सिटमध्ये करिब ३५–४० प्रतिशत सिट अर्थात कांग्रेस र एमालेले हाराहारीमा ८०–८४ सिट (प्रत्यक्षतिर ६०–६५ र समानुपातिकतिर २०–२४) जित्ने देखिन्छ । त्यसरी नै ७४४ स्थानीय तहमा १०६ अर्थात करिब १५ प्रतिशत जितेको र १६ लाखभन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यही अनुसारको परिणाम संघीय चुनावमा ल्याए जम्मा ३८–४२ सिट (प्रत्यक्षतर्फ २५–२७ र समानुपातिकतर्फ १३–१५) आउने देखिन्छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीले जित्ने कुल संख्या केही बढी वा घटी हुने भन्ने कुरा राप्रप्रा, नयाँ शक्ति लगायतका अन्य दलको अवस्था के हुने भन्नेमा भर पर्नेछ ।

३२ संघीय चुनाव क्षेत्र भएको प्रदेश–२ र तराई–मधेसका प्रदेश १, ५ र ७ का केही क्षेत्र हेर्दा यदि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम लगायका मधेस केन्द्रित शक्तिबीच मेलमिलाप भए यो शक्ति चौथो शक्ति बन्ने सम्भावना देखिन्छ । यसको अर्थ एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थाबाहेक केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनाउन तेस्रो शक्ति माओवादीभन्दा पनि चौथो शक्ति मधेस केन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका हुने देखिन्छ । तसर्थ एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन माओवादीका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रको सरकार बनाउँदा मधेसवादी शक्तिले कांग्रेस, माओवादी वा एमाले कसलाई रोज्छन्, त्यसैमा सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा भर पर्नेछ ।

संघको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २४० बाट १६५ सिट कायम गरिएकाले यो चुनाव धेरै प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ । पार्टीको संगठन र पकडका सट्टा चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारको लोकप्रियताले समेत चुनावमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले पार्टीभित्रको गुटबन्दी सतहमा आएको छैन । तर कांग्रेस सत्तामा भएको र भागबन्डाको राजनीतिले गत ५/१० वर्षदेखि नै संस्थागत रूप धारण गरेका कारण केद्रका शक्तिशाली नेताहरूको सौदाबाजी र भागबन्डाका कारण चुनाव जित्न सक्ने लोकप्रिय उम्मेदवारलाई कतै पन्छाइने त होइन भन्ने चिन्ता कांग्रेस समर्थकहरूमा देखिन्छ । अर्कोतिर एमालेभन्दा कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग पुरानो छ । पार्टी भित्रको एक पक्षलाई कमजोर बनाउन बागी उठ्ने वा खुलेरै अर्को पार्टीको उम्मेदवार जिताउने गरेको इतिहास कांग्रेसमा छ ।

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पार्टीहरूले गठबन्धनको निर्णय गरेका छन्, तर गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा के हुने भन्नेबारे अझै प्रस्ट छैन । प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सुविधा अनुसार गठबन्धन फेरिने गर्छन् र अक्सर स्थानीय राजनीतिले प्रभाव पार्छ । जस्तो कि विहारमा चुनावपछि लालु यादवसँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका नितिशकुमारले राजीनामा दिएर भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनबाट फेरि मुख्यमन्त्री बने ।
तर संघीय गठबन्धनहरू अक्सर आफूसँग मिल्ने पार्टीहरूका सिद्धान्त, रणनीति र देशका मुख्य मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा बन्ने गर्छन् । अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने भारतपरस्त भनेर आलोचित भनिए पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन मधेसलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकरूपता भएका कारणसमेत सम्भव बनेको थियो । एमालेको माओवादी लगायत पार्टीसँगको गठबन्धन गर्ने निर्णयले स्थानीय चुनावपछि एमालेको मधेस हेर्ने नीतिमा परिवर्तन आएको हो वा चुनाव जित्नका लागिमात्र यो रणनीति बनाइएको हो, समयले बताउनेछ ।

आगामी निर्वाचनले प्रदेश र संघलाई नेतृत्व दिएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमात्र गर्ने छैन, यो चुनावले नयाँ नेपालको जग बसाल्नेछ । त्यसैले कस्तो खाले राजनीतिक संस्कार बसाउने भन्ने कुरा ठूला पार्टीले कस्तो र केका लागि गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरामा भर पर्नेछ । चुनाव पछाडि गठबन्धनको सरकार बनाउने पार्टीहरूले भावी सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम तथा राजनीति र विकासको दीर्घकालीन साझा दृष्टिकोण लिएर चुनावमा जाँदा गठबन्धन टिकाउ हुन सक्नेछ र एकै वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने खेल कमजोर हुनेछ । अर्कोतिर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारको गठबन्धन बनाउँदा एउटा मुख्य पार्टीलाई कम्तीमा दुई वर्षको नेतृत्व दिने र दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री फेरिए पनि त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने लिखित सम्झौता गर्न जरुरी छ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४