गठबन्धनको दिगोपन

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — अहिले एकातिर राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार छान्न चटारो छ भने अर्कोतिर निर्वाचनपछि केन्द्रमा कसको सरकार बन्ला र कुन प्रदेशमा कसले बाजी मार्ला भन्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ ।

राजनीतिले नयाँ कोर्स लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। हिजोसम्म उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमसँग पानी बाराबारको स्थिति रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको सहगोत्रीय शक्ति संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। ठिक त्यसरी नै माओवादीसँग करिब एक वर्षदेखि पारपाचुकेको अवस्थामा रहेको एमालेले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र लगायतका वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य र तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजोसम्म मधेस हेर्ने मुद्दामा एउटै दृष्टिकोण भएका र एक वर्षभन्दा बढी मिलिजुली सरकार चलाइरहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कस्तो चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ।

कुनै एक पार्टीले संघीय सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले प्रदेश र संघको संसदमा सकेजतिको संख्या सुरक्षित गर्न पार्टीहरूले तालमेलको राजनीति अघि बढाइरहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पहिलो पार्टी बन्न एमाले र कांग्रेस बीचमै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। २९४ स्थानीय तह जितेको एमालेले कांग्रेसभन्दा २८ तह बढी जितेर देशको ठूलो पार्टी बन्यो। तर अध्यक्ष र प्रमुखमा खसेको कुल मतका आधारमा हेर्ने हो कांग्रेस र एमालेले ३०/३० लाखको हाराहारीमा मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसको भोट (पपुलर भोट) एमाले भन्दा ४५ हजार बढी छ। एमाले र कांग्रेसको तुलनामा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कम स्थानीय तह जिते पनि जम्मा पाएको भोट हेर्ने हो भने १६ लाखभन्दा बढी भोट ल्याएको छ।

एमालेले धेरै स्थानीय तह जित्दा उसले उठाएको राष्ट्रियता र विकासको मुद्दामा धेरै नेपाली आकर्षित भएका हुन् कि भन्ने देखिएको थियो। तर एमालेभन्दा धेरै मत कांग्रेसले पाउनुमा कांग्रेस एमालेको हाराहारीमै छ भन्ने देखाउँछ। एमालेले जितेका झन्डै ५० भन्दा बढी तहमा कांग्रेस र एमाले बीचको ५०० जति मतको फरक छ। यसको अर्थ यात एमालेले सापेक्षित रूपमा कांग्रेसभन्दा राम्रा उम्मेदवार छानेको या कांग्रेसले एमालेभन्दा कमजोर उम्मेदवारलाई टिकट दिएको बुझ्न सकिन्छ।

Yamaha

प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन परिणाम र काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तहमा एमाले नेतृत्व खासै प्रभावकारी नभएको भन्ने आलोचनाका बाबजुद एमालेका पक्षमा आएको लहर सुस्ताउने वा कायमै रहने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। बेलायतको युरोपेली समुदायबाट निस्कने निर्णय वा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि निर्वाचन परिणामको आँकलन गर्दा दुईचोटी सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा धेरै मतदाताको पार्टीप्रतिको लगाव रातारात परिवर्तन नहुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको परिणामले केही महत्त्वपूर्ण संकेत गर्छ।

प्रदेश–७ मा स्थानीय तहको संख्याका आधारमा हेर्दा एमालेले १ संख्याले कांग्रेसलाई उछिनेको छ भने कुल मतका आधारमा हेर्दा कांग्रेस ७ हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ। तसर्थ प्रदेश सरकारका लागि माओवादी र लोकन्तान्त्रिक फोरमसँगको तालमेलमा कांग्रेस वा एमाले को सफल हुने त्यसैमा भर पर्नेछ।

४० स्थानीय तह जितेर प्रदेश–२ मा कांग्रेस ठूलो पार्टी देखियो भने एमालेभन्दा १ लाख ९ हजारभन्दा बढी मत पनि ल्यायो। तर मधेसवादी शक्तिहरू एक हुने हुन् भने नि:सन्देह प्रदेश–२ को मुख्य शक्ति मधेस केन्द्रित दलहरूकै गठबन्धन हुने देखिन्छ। प्रदेश–२ मा मधेस केन्द्रित दलहरूले मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसलाई पछारेर माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ। तर टिकटका लागि धेरै आकांक्षी रहेका यी मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता कति बलियो हुने हो, हेर्ने बाँकी छ।

स्थानीय निर्वाचनले प्रदेश–४ मा कांग्रेसलाई बलियो देखाएको छ। ४४ तह जितेको कांग्रेस एमालेभन्दा १० तहले मात्र अघि छैन, झन्डै ३० हजार मतले अगाडि छ। एमाले, माओवादी र अन्य पार्टी मिलाउँदा पनि कांग्रेसले एकल बहुमत कायम गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

प्रदेश–६ मा एमालेले २७, कांग्रेसले २५ र माओवादीले २५ स्थानीय तह जितेका छन् भने एमाले एक नम्बर देखिए पनि कांग्रेसले एमालेभन्दा करिब ६ हजार बढी मत ल्याएको छ। तीन ठूला पार्टीको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको यो प्रदेशमा सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प देखिँदैन।

प्रदेश–३ मा एमाले नि:सन्देह बलियो शक्ति हो। ६४ स्थानीय तह जितेको एमालेलाई अहिलेकै अवस्था रहिरहे कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टी मिल्दा पनि सरकार बनाउनबाट रोक्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै १ लाख ३० हजार बढी मत ल्याएको छ। ठिक त्यसरी नै प्रदेश–१ मा कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको अवस्था स्थानीय चुनावको जस्तै रहिरहे एमाले एक्लैले प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। एमालेले ६९ तह जितेको छ भने कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीको मिलाउँदासमेत ६८ तह हुन आउँछ। प्रदेश–३ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा झन्डै ३३ हजार बढी मत ल्याएको छ। प्रदेश–५ मा एमालेले कांग्रेसभन्दा १० तह बढी जितेको छ, तर मत हेर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा एमाले ३ हजार ५ सयले मात्र अघि छ। तसर्थ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी शक्तिको कस्तो गठबन्धन बन्ने हो, हेर्न बाँकी छ।

माथिका आँकडा हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार बनाउन एक/दुई प्रदेशलाई छोडेर एमाले र कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा प्रदेशमा जसले माओवादीलाई विश्वासमा लिन सक्यो, त्यसैले धेरै ठाउँमा प्रदेश सरकार बनाउन सक्छ। सायद यही भएर होला, स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी तहमा जितेको एमालेले माओवादी लगायतका वामपन्थी दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो।

तर वास्तविक तालमेल स्थानीय राजनीतिमा भर पर्नेछ। जस्तो कि कांग्रेस र माओवादी बीचको स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको तालमेल दोस्रो र तेस्रोसम्म आइपुग्दा भत्किन पुग्यो। आफ्नो पार्टी बलियो भएको क्षेत्रमा केन्द्रले जबर्जस्ती तालमेल गर्न लगाए उक्त तालमेल प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। आफू कमजोर भएका ठाउँमा आफ्नो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र आफू बलियो भएको ठाउँमा गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीको सहयोग जुटाउनसके तालमेल फलदायी हुनसक्छ।

अब चर्चा गरौं, आगामी चुनावपछि संघीय सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला? माओवादीका प्रचण्डले नेपालको राजनीतिको मियो (किङ मेकर) भनेको माओवादी हो भन्ने घोषणा गरेका छन्। तर स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेर्दा र राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले प्रभावकारी रूपमा तालमेल गर्नसके संघीय सरकार बनाउन ‘किङ मेकर’ माओवादी केन्द्र होइन कि मधेस केन्द्रित दलहरू हुने देखिन्छन्।

स्थानीय निर्वाचनमा देशका मुख्य दलहरूले ल्याएको मत र जितेका तहहरूको संख्या हेरेर आंँकलन गर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसले संघीय संसदका २७५ सिटमध्ये करिब ३५–४० प्रतिशत सिट अर्थात कांग्रेस र एमालेले हाराहारीमा ८०–८४ सिट (प्रत्यक्षतिर ६०–६५ र समानुपातिकतिर २०–२४) जित्ने देखिन्छ। त्यसरी नै ७४४ स्थानीय तहमा १०६ अर्थात करिब १५ प्रतिशत जितेको र १६ लाखभन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यही अनुसारको परिणाम संघीय चुनावमा ल्याए जम्मा ३८–४२ सिट (प्रत्यक्षतर्फ २५–२७ र समानुपातिकतर्फ १३–१५) आउने देखिन्छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले जित्ने कुल संख्या केही बढी वा घटी हुने भन्ने कुरा राप्रप्रा, नयाँ शक्ति लगायतका अन्य दलको अवस्था के हुने भन्नेमा भर पर्नेछ।

३२ संघीय चुनाव क्षेत्र भएको प्रदेश–२ र तराई–मधेसका प्रदेश १, ५ र ७ का केही क्षेत्र हेर्दा यदि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम लगायका मधेस केन्द्रित शक्तिबीच मेलमिलाप भए यो शक्ति चौथो शक्ति बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यसको अर्थ एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थाबाहेक केन्द्रमा बहुमतको सरकार बनाउन तेस्रो शक्ति माओवादीभन्दा पनि चौथो शक्ति मधेस केन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका हुने देखिन्छ। तसर्थ एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्व गर्न वा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउन माओवादीका साथै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ। केन्द्रको सरकार बनाउँदा मधेसवादी शक्तिले कांग्रेस, माओवादी वा एमाले कसलाई रोज्छन्, त्यसैमा सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा भर पर्नेछ।

संघको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि २४० बाट १६५ सिट कायम गरिएकाले यो चुनाव धेरै प्रतिस्पर्धी हुने देखिन्छ। पार्टीको संगठन र पकडका सट्टा चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारको लोकप्रियताले समेत चुनावमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एमाले अहिले प्रतिपक्षमा भएकाले पार्टीभित्रको गुटबन्दी सतहमा आएको छैन। तर कांग्रेस सत्तामा भएको र भागबन्डाको राजनीतिले गत ५/१० वर्षदेखि नै संस्थागत रूप धारण गरेका कारण केद्रका शक्तिशाली नेताहरूको सौदाबाजी र भागबन्डाका कारण चुनाव जित्न सक्ने लोकप्रिय उम्मेदवारलाई कतै पन्छाइने त होइन भन्ने चिन्ता कांग्रेस समर्थकहरूमा देखिन्छ। अर्कोतिर एमालेभन्दा कांग्रेसमा अन्तर्घातको रोग पुरानो छ। पार्टी भित्रको एक पक्षलाई कमजोर बनाउन बागी उठ्ने वा खुलेरै अर्को पार्टीको उम्मेदवार जिताउने गरेको इतिहास कांग्रेसमा छ।

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पार्टीहरूले गठबन्धनको निर्णय गरेका छन्, तर गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा के हुने भन्नेबारे अझै प्रस्ट छैन। प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सुविधा अनुसार गठबन्धन फेरिने गर्छन् र अक्सर स्थानीय राजनीतिले प्रभाव पार्छ। जस्तो कि विहारमा चुनावपछि लालु यादवसँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका नितिशकुमारले राजीनामा दिएर भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनबाट फेरि मुख्यमन्त्री बने।
तर संघीय गठबन्धनहरू अक्सर आफूसँग मिल्ने पार्टीहरूका सिद्धान्त, रणनीति र देशका मुख्य मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा बन्ने गर्छन्। अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने भारतपरस्त भनेर आलोचित भनिए पनि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन मधेसलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोणमा एकरूपता भएका कारणसमेत सम्भव बनेको थियो। एमालेको माओवादी लगायत पार्टीसँगको गठबन्धन गर्ने निर्णयले स्थानीय चुनावपछि एमालेको मधेस हेर्ने नीतिमा परिवर्तन आएको हो वा चुनाव जित्नका लागिमात्र यो रणनीति बनाइएको हो, समयले बताउनेछ।

आगामी निर्वाचनले प्रदेश र संघलाई नेतृत्व दिएर नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमात्र गर्ने छैन, यो चुनावले नयाँ नेपालको जग बसाल्नेछ। त्यसैले कस्तो खाले राजनीतिक संस्कार बसाउने भन्ने कुरा ठूला पार्टीले कस्तो र केका लागि गठबन्धन बनाउने भन्ने कुरामा भर पर्नेछ। चुनाव पछाडि गठबन्धनको सरकार बनाउने पार्टीहरूले भावी सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम तथा राजनीति र विकासको दीर्घकालीन साझा दृष्टिकोण लिएर चुनावमा जाँदा गठबन्धन टिकाउ हुन सक्नेछ र एकै वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने खेल कमजोर हुनेछ। अर्कोतिर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकारको गठबन्धन बनाउँदा एउटा मुख्य पार्टीलाई कम्तीमा दुई वर्षको नेतृत्व दिने र दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री फेरिए पनि त्यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउने लिखित सम्झौता गर्न जरुरी छ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन्। लेखक सम्बद्धसस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सन्तुलित भारत सम्बन्ध : किन र कसरी ?

डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला अक्सर दुइटा कुरा सुन्नमा आउँछन् । पहिलो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतसामु अर्को सन्धि–सम्झौता गरेर नेपाललाई घाटा हुने काम नगरुन् ।

दोस्रो, सार्वभौम राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत फाइदाका लागि भारतका आफ्ना समकक्षी समक्ष लम्पसार नपरुन् । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री आएपछि छिमेकी भारतको सद्भावना भ्रमण गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर हरेक पटकका यस्ता भ्रमणका बेला हतार–हतारमा एजेन्डा बनाउने र आवश्यक तयारीबिना नै भ्रमण उपलब्धि भएको देखाउनकै लागि तय गर्ने गरिएको पाइन्छ । अर्कोतिर कूटनीतिका हिसाबले हरेकपल्ट भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न सफल भएको भनीसमेत आलोचना हुने गर्छ ।

यही सेरोफेरोमा नेपालमा अहिले एकातिर उग्रराष्ट्रवादको उन्माद छ भने अर्कोतिर भारतलाई सन्तुलनमा नराखे सत्ता टिकाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने विश्लेषण छ । अब प्रश्न उठ्छ, देउवा सरकारले ल्याएको ‘मौलिक, स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपालको परराष्ट्र नीति’लाई निर्देशित गर्ने सैद्धान्तिक आधारहरू के हुनुपर्छ ?

भारत सम्बन्धको उतार–चढावलाई हेर्ने हो भने हाम्रो छिमेक नीति निम्न चारवटा मूलभूत सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ । पहिलो, बीपी कोइरालाले भनेझैं ठूला र शक्तिशाली देशहरू जस्तो निहित स्वार्थ नभएका साना देशरुले कूटनीति र विदेश नीतिको सहाराले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विश्व रंगमञ्चमा स्वीट्जरल्यान्डदेखि सिंगापुरसम्म, नर्डिक देशहरूदेखि न्युजिल्यान्डसम्मले सैनिक शक्तिले होइन कि यिनको कूटनीतिले विश्वभरि नाम कमाएका छन् । 

तर नेपालको समस्या के भने चीन र भारत बीचको आफू एक रणनीतिक महत्त्वको देश हुँ भनेर त्यसै अनुरुपको छिमेक नीति बनाउनसकेको देखिँदैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका भारतका तर्फका एक सदस्य डा. महेन्द्र पी लामाले हालसालै टोकियोमा भएको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध र १९५० को सन्धि’ बारेको कार्यक्रममा नेपालको रणनीतिबारे निम्न सत्य कुरा पोखे, ‘नेपालले आफ्नो शक्ति पहिचान गर्नुपर्छ र आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । भारत नेपालको शक्तिबारे अनभिज्ञ छैन । नेपाल दुई ठूला देश चीन र भारत बीचको ‘स्यान्डविच’ (वा तरुल) मात्र होइन, यो ‘स्यान्डविच’को बीचको ‘बटर’ पनि हो । त्यसैले नेपालले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेर चीन र भारतबीच आफ्नो भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ ।’

अहिले हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देश चीन र भारतबीच दोक्लामको विवादका कारण भूराजनीतिक समस्या चर्किरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छैन । तर अप्रत्यक्ष रूपमा दुवै देशले आफ्ना पक्षमा नेपाललाई तान्ने प्रयास गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला जारी हुने विज्ञप्तिमा भारतले दबाब दिएर आफ्ना पक्षमा पार्ने कोसिस गर्ने सम्भावना रहेको भन्नेहरू पनि छन् ।
हाम्रो भारत सम्बन्धको अर्को सैद्धान्तिक पक्ष के भने हाम्रो परराष्ट्र नीति कुनै ‘ग्रान्ड स्ट्राटिजी’ अर्थात समस्याको गहिरो अध्ययन गरेर समाधान खोज्ने प्रक्रियाबाट निर्देशित नभई ‘राजनीतिक सिजन’ अनुसारको सतही विश्लेषणमा आधारित हुने गर्छ । बीपीले राष्ट्रियता र राजनीतिबारे यत्तिकै ‘मैले आफ्नो देशको भविष्य देखेको छु, केवल हामी चनाखो हुनुपर्छ’ भनी लेखेका होइनन् । हामीमा समस्या के हो भनी ‘एक्नलेज’सम्म गर्ने आँट छैन भने कसरी नेपालको स्वाधीनता र स्वन्तत्रता जोगाउन सक्छौं ? तसर्थ नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या र चुनौतीलाई केलाएर नेपालको समस्यालाई भारतसमक्ष एक सार्वभौम देशको हैसियतले प्रस्तुत भएर ‘पावर अफ रिजनिङ’ (तथ्यसत्यको शक्ति) र ‘पावर अफ पर्सुयसन’ (अनुनयको शक्ति) को भरपर्दो सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्न कुनै विश्वविद्यालयको डिग्रीको आवश्यकता छैन । समग्रमा आमनेपाली भारतले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्ने कुराको विरोध गर्छन् भने भारतका नीतिकारमा नेपाल सानो देश भएकाले यसले हामीलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने मनासिकता हावी छ । भारतका नेता मणिशंकर ऐयरले एउटा अन्तर्वार्तामा ‘भारतीयहरू नेपाल सार्वभौम भन्ने नै बिर्सन्छन्’ भनेबाटै यही पुष्टि हुन्छ । भारतका नीतिकारहरूमा नेपालप्रति रहेको यस्तो धारणा परिवर्तन गर्न नेपालले भारत र चीन बीचको सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

नेपालले भारत र चीनबीच सुरु भएको दोक्लाम सीमा विवादमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउनसकेको छैन । नेपाल यी दुई देशको विवादबाट आफू अलग बस्न खोजेको भन्ने भान परिरहेको छ । तर यो समस्यालाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । लिपु लेक लगायतका सीमा विवादको समाधान खोज्न यो एउटा अवसर पनि हो । नेपालले ‘यी हाम्रो दुई छिमेकीले यो समस्या लगायत नेपालसंँग भएका अन्य सीमा विवादलाई समेत शान्तिपूर्ण रूपमा छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ’ भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाएर भारत र चीन दुवै पक्षलाई आफ्नो अवधारणा राख्नुपर्छ । नेपाल र भारत बीचका दुई देशीय सीमा विवाद र भारतका कारण सिर्जित डुबानको अवस्थालाई भारत रिसाउला भनी पन्छिनुभन्दा राजनीतिक रूपमा उठाउन जरुरी छ ।

स्मरणीय रहोस्, बंगलादेशले भारतसंँगको सीमा विवाद लामो छलफलपछि सन् २०१५ मा सुल्झायो ।
यसअघि २०७२ साउनमा भारत भ्रमणमा गएका देउवाले एउटा ‘थिङ्कट्याङ्क’को कार्यक्रममा बोल्दै ‘लिपुलेक नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय नाका भएको यथार्थ भुल्न नहुने र आपसका समस्या र विवाद वार्ता र कूटनीतिक समझदारीबाट हल गर्नुपर्ने’ भन्ने कुरा राखेका थिए । माओवादी कालमा बेल्जियमबाट ल्याएका हतियार भारतले रोक्दा ‘नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो, हामीले चक्कु किन्दा पनि किन अरुलाई सोध्ने’ भनी चर्चामा आएका देउवाले यो भारत भ्रमणमा चीन र भारत बीचको दोक्लाम विवाद वा नेपाल–भारत–चीन बीचको कालापानी र लिपुलेक आदिबारे के आधिकारिक धारणा राख्ने हुन्, हेर्न बाँकी छ । सार्क र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय अवधारणाको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकाको सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । 

तेस्रो सैद्धान्तिक पक्ष के भने भारत र चीन दुवैका सुरक्षा लगायतका चासोलाई सक्दो सम्बोधन गर्ने तर नेपालको विकासमा दुवैलाई प्रतिस्पर्धा गराउने । सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कुरा गर्दा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारमात्र होइन, हाम्रो इन्धनदेखि खाद्यपदार्थ आपूर्ति गर्ने देश हो भने लगानीका हिसाबले भारतलाई चीनले उछिन्दै गएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि आदि क्षेत्रमा भारतको भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी लगानी चीनबाट भित्रिएको छ । तसर्थ दुवै ठूला छिमेकीलाई नेपालको विकासमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी छ । पूर्व–पश्चिम रेल, हुलाकी मार्ग, पञ्चेश्वर, कर्णाली र अरुण आदि परियोजना भारतलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न लगाउने भने कालीगण्डकी, उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलमार्ग र सडकहरूमा चिनियाँलाई छिटो काम सुरु गर्न लगाउने । चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अर्थात ‘बीआरआई’मा नेपालले सम्झौता गर्दा हच्किएको भारतले यसबारे नेपालको आधिकारिक धारणा माग्न सक्छ । ‘ट्रान्स हिमालयन करिडोर’ अर्थात दुई ठूला अर्थतन्त्र बीचको सेतु बन्ने नेपालको धारणाले भारतको ‘बीआरआई’ सम्बन्धी चासोलाई सम्बोधनमात्र गर्ने छैन, यसले नेपाल, चीन र भारत बीचको व्यापारका लागि सेतु बन्ने कुराको कूटनीतिक सुरुवात हुनेछ । 
उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका बेला भारतलाई खुसी पार्नकै लागि पूर्णरूपमा नेपाल भारतमुखी देखिनु वा नेपालका घरेलु राजनीतिक मामिलामा भारतको विश्वास जुटाउन बढी समय खर्च गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । दुई देशबीच नेपालको आन्तरिक समस्यामा केही समय छलफल हुनु ठूलो कुरा होइन, तर यिनै मामिलामा धेरै समय खर्चिंदा सदियौंदेखि नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिने ‘बिग ब्रदर सिन्ड्रम’ अर्थात भारतले उही ठूलो दाइको जस्तो व्यवहार गर्ने कुरा हावी हुनसक्छ । यसो भए नेपालले चीन र भारत बीचको सेतु बन्ने अवसर गुमाउनेछ ।

चौथो सैद्धान्तिक पक्ष के भने विकास सम्बन्धी सहयोग माग्न आवश्यक छ, तर सहयोगका नाममा राखिने अनावश्यक सर्तचाहिँ मान्य हुनुहुँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघमा बीपीले भनेका निम्न भनाइ अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छन् । ‘यद्यपि हामी भारतीय, अमेरिकी, चिनियाँ, सोभियत संघ र बेलायतजस्ता मित्र सरकार र अरु संस्थाहरू (जस्तो कि राष्ट्रसंघ) को सहयोगको स्वागत गर्छौं र यो सहयोगप्रति कृतज्ञ पनि छौं । तर हामी कुनै देशले नेपालले के सोच्नुपर्छ वा नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलाप कसरी बढाउनुपर्छ भनेको सुन्न वा हेर्न चाहँदैनौं ।’

नेपालको विकासमा भारतको सहयोगको कुरा गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । सकारात्मक पक्ष के भने गतवर्ष भारतले नै निर्यात गरेको बिजुलीबाट काठमाडौं लगायतका ठाउँमा लोडसेडिङ हटेको थियो । यो वर्ष पनि भारतबाटै बिजुली किन्न काम जारी राखे आउँदो हिउँदमा फेरि काठमाडौंमा लोडसेडिङ बेहोर्नु नपर्ला । भूकम्पका बेला देखाएको भारतको सदाशयता र पुनर्निर्माणका लागि भारतले गरेको करिब एक अर्ब डलरको प्रतिबद्धता सराहनीय रह्यो । भारतले तेलको पाइप नेपालसम्म पुर्‍याउन गर्ने सहयोग, नेपाल–भारत बीचको ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा, सडक र रेल सञ्जालमा हुने सहयोग आदि राम्रा पक्ष हुन् । 

अर्कोतिर ‘भारतले ५ करोडसम्मका परियोजना सिधै आफ्नो दूतावासमार्फत परिचालन गर्न पाउने’ भन्ने सम्झौता असंवैधानिक त छँदैछ, यी विकासका काम राजनीतिक हतियार बन्ने खतरा बढेको छ । अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले यो सम्झौता थाती राखेको भनिएको छ र कुन मोडालिटीमा नवीकरण हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । तर देउवा सरकारले यो सम्झौतालाई यसअघि सूर्यबहादुर थापा र बाबुराम भट्टराईका पालामा गरिएको गल्तीझैँ नदोहोर्‍याओस् ।

उच्चस्तरीय भ्रमणका बेला भएका विकास र निर्माण सम्बन्धी सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भारतकै कारणसमेत सुस्तता देखिएको छ । पञ्चेश्वरदेखि हुलाकी सडकसम्म यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अहिलेसम्मका भारतसंँग भएका गण्डक, कोशी, महाकाली सम्झौताहरू असमान भनी आलोचित त छँदैछन् । पञ्चेश्वरको सम्झौता बमोजिमको आधा पानी र आधा बिजुलीको अवधारणामा डीपीआर बनाउन झन्डै २१ वर्षमात्र लागेन, भारतले नेपाललाई सन्धि बमोजिमको लाभ बाँडफाँडमा आनाकानी गरेजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तिगत रुचिको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरमा असमान सम्झौता भए फेरि देउवालाई राजनीतिक आक्षेप लाग्ने पक्का छ ।

विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले छिमेकी नेपालको व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थाबाट घटाउने सहुलियत दिने काममा समेत आनाकानी गरेको अवस्था छ । चिया, कफी, अदुवा लयायतका नेपालका उत्पादनलाई सहुलियत दिन भारतलाई अनुरोधमात्र गर्ने होइन, यो एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । स्मरणीय रहोस्, व्यापार घाटा घटाउन सहयोग माग्ने नेपालको अनुरोध मात्रको कुरा होइन, भूपरिवेष्टित देश भएकाले नेपालको अधिकारको समेत हो । नेपालको तुलनामा बंगलादेशले आफ्ना ६१ वटा उत्पादनलाई भारतको बजारमा बिना कर लिन सफल भएको छ । भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि भारतले घोषणा गरेको अनुदान र ऋण तत्काल पठाउने, हवाइ प्रवेशमा नेपालले गरेको अनुमतिमा भारतलाई राजी बनाउने, सडकका लागि दिइने भारतीय सहुलियतमा नेपाली ठेकेदार राख्न नपाउने प्रावधान र बिजुली भारतमा निर्यात गर्दा भारतको लगानी ५१ प्रतिशत भएको हुनुपर्ने आदि प्रावधान हटाउन भारतलाई सहमत बनाउनसमेत जरुरी छ ।

समग्रमा देउवाको भारत भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउन एकातिर चीन र भारत बीचको भूराजनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण भएको देशका हिसाबले नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने र अर्कोतिर सहमति र प्रतिबद्धतालाई कसरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे ध्यान दिन जरुरी छ, ताकि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गत १० वर्षका ७ जना प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तो औपचारिकतामा मात्र सीमित नबनोस् ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७४ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT