अनुमानहरूको घमासान

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सुन त्जुले भनेका छन्, ‘युद्धको सबभन्दा ठूलो कला यही हो कि शत्रुलाई नलडिकनै परास्त गर्न सकियोस्’ । एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण एवं चुनावी तालमेल गर्न एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीच निर्माण भएको गठबन्धनले पहिलो दृष्टिमा यस्तै सन्देश दिन्छ ।

एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको राजनीतिक विजय मानिएको यस गठबन्धन निर्माणले अहिले मुलुकभित्र र बाहिरका आफ्ना सबै प्रतिपक्षीलाई गतिलो ‘शह’ दिएको छन्। रणनीतिक दाउपेचको सतरञ्जमा अहिले निश्चय नै ओलीले ‘मात’ नै दिएको छ।

उता क्रान्तिकारी प्रचण्डले त अवधीको एउटा आहानजस्तै, ‘प्यादे से फर्जी भयो, टेढो–टेढो जाए’। सतरञ्जको खेलमा ‘प्यादा’ सोझो चाल चल्छ भने ‘फर्जी’ टेढो चाल चल्छ। उक्त आहानमा प्यादा जब फर्जीमा पदोन्नति हुन्छ, त्यतिखेर उसले प्रस्तुत गर्ने रवाफ फरक हुन्छ भनिएको छ। अधिकांश आहानले आफ्नो कलेवरमा युगीन संस्कृति र इतिहासलाई लुकाएर राखेको हुन्छ। जो एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा विरासतको रूपमा सर्दै जान्छ, जसको प्रयोग हामी सर्वमान्य सत्यको रूपमा गर्छौं। ६ बुँदे सहमतिमा भनिएजस्तै समाजवादका आधार तय गर्न अस्तित्वमा आएको वामपन्थीहरूको यो नौलो प्रकृतिको गठबन्धन अन्तिम अवसर र प्रयोगजस्तो हो।

Yamaha

‘फ्युजन’को खेल

कतिपयले अहिले पनि माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड वाम एकताको नाममा अर्को ठूलो नाटक मञ्चनका क्रममा त छैनन् भन्ने शंका गरेका छन्। तर कतिपयले लोकतन्त्रमा दलहरूको विलय र नयाँ अस्तित्व निर्माण स्वाभाविक ठान्छन्। दल छान्ने विकल्पमध्ये एउटा सशक्त पार्टीको विरुद्धमा अर्को उत्तिकै सशक्त विकल्प जनताले खोज्छ र जुन पार्टीले आफ्नो व्यापकता र सामथ्र्य प्रदर्शित गर्छ, जनताको अर्को पक्षले त्यसलाई नै विकल्पको रूपमा स्वीकार्छ। मताधारका आधारमा वामपन्थीहरूको एकजुट अप्राकृतिक नरहेको र लोकतन्त्रका लागि थोरै तर बलिया दलहरू हुनु जायज प्रक्रिया नै रहेको अभिमत प्रकट गरिरहेका छन्। तर जसरी चमत्कारी तरिकाले राजनीतिमा वाम एकता अभियानको घोषणा भएको छ, त्यसले तत्काल र दीर्घकालमा पार्ने प्रभाववारे तटस्थ समीक्षा हुन जरुरी भइसकेको छ। अहिले एकथरीले हर्षगान गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले दु:खान्त अवस्था मानिरहेका छन्। नेपाल जस्तो शिशु गणतन्त्र रहेको मुलुकमा दलहरूको हिँडाइको गति र मतिले पनि आन्तरिक र बाह्य रूपमा धेरै कुरा निर्धारण गर्छ।

६ बुँदे सहमतिबारे अझै भाष्य आउन बाँकी छ। वाम एकता अभियानको अवतरणको प्रक्रिया, पात्र र परिणामबारे विभिन्न पाटोबाट गम्भीर विमर्श हुनैपर्छ। यो साता महात्मा गान्धीको जयन्ती विश्वभरि नै अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको रूपमा मनाइँदैछ। गान्धी जहिले पनि प्रक्रिया, पात्र र परिणाम तीनवटै पक्षलाई समान रूपले हेर्थे। यिनको प्राथमिकतामा तीनवटै पथ्र्यो। उनका प्रत्येक क्रियाकलाप गर्नुपूर्व यो तीनवटै पक्षमाथि दृष्टि दिइएको हुन्थ्यो। वाम एकता अभियानले कस्तो खालको समाजवादको आधार तय गर्ने हो, न्यायपूर्ण समाज भनेको कस्तो हुने हो? हिजोका दिनमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति आफ्नै अन्दाजमा यी शब्दहरूको अर्थ दिने प्रयत्नमा थिए। नयाँ ‘फ्युजन’को पस्थितिमा यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो? त्यतातिर ध्यान सबैको छ। यो अभियानका स्रष्टाहरूले यसबारे प्रस्ट्याउनैपर्छ। वाम एकता अभियानले सहिष्णु र खुला समाज निर्माणमा कस्तो क्रियाशीलता देखाउँछ, त्यसबारे अनेकांै अनुमानका खेती गर्न थालिएका छन्। जनसामान्यमा रहेका जिज्ञासाको घमासानलाई समय छँदै चिर्नुपर्छ।

जतिखेर राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा एकताबद्ध कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वअघि बढाउने सपना बाँडिँदै थियो, त्यतिखेर नेपाली सेयर मार्केटमा कुनै उथलपुथल देखिएन। यसले के देखाउँछ भने अहिलेका वामपन्थी भनाउनेहरूले पनि हिजोका दिनमा जसरी पुँजीवादी व्यवस्थालाई आत्मवरण गरे र दलाल अर्थतन्त्रको अभ्युदय भयो, त्यस स्थितिमा नेपाली आर्थिक जगत अचम्मित नरहेको देखाउँछ। क्रान्तिका नायक र सपनाका व्यापारीहरूको नयाँ प्रस्तुतिले राजनीति बाहिरकालाई चकित बनाएको छैन। बरु अभियानभित्र नै उकुसमुकुसको संकेत देखिन थालेको छ। जसरी आउँदा चुनावमा भागबन्डा गरिएको छ, त्यसले गर्दा कतिपय महत्त्वाकांक्षी कार्यकर्ताको सपना असमयमा नै शरदको शीतजस्तै ओभाएर जान्छ।

अरुको बुइँ

अरूको बुइँ चढेर अगाडि बढ्ने नेपालको राजनीतिक परम्पराजस्तै छ। नेपाली राजनीतिमा भारत एउटा प्रभावकारी पक्षको रूपमा देखिँदै आएको हो। समय–समयमा उसले सूक्ष्म व्यवस्थानमा पनि सक्रियता देखाउने गरेको छ। यसप्रति चरम असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने एउटा जमात अर्को छिमेकी चीनको तर्फबाट त्यस्तै अभ्यासको अभ्यार्थी पाइन्छ। अहिलेको चमत्कारिक निर्णयमा कैयौं कोणबाट चीनको धाप रहेको बताइन्छ। भारतलाई गार्ली गर्दै नेपालमा दशकौंदेखि एउटा वर्गले आफूलाई वैधता (लेजिटिमेसी) प्रदर्शन गर्न आफ्नो अति राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्।

भारतीय विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रले नेपालमा अवाञ्छित गतिविधि गर्दा भारतभित्र पनि स्वतन्त्र चेत भएका नागरिक समाजले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र विवेकको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन्। तर चीनको अग्रसरताको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्ने हो, त्यसबारे हामीकहाँ सूचनाको अभाव छ। खालि षडयन्त्रको आडमा विश्लेषण गर्ने र अति राष्ट्रवादको भरमा राजनीति गरिरहने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिँदैन। दिल्ली र बेइजिङ समर्थकका आधारमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकरण हुने हो भने यसले राजनीतिक पुनर्संचनाको सम्पूर्ण परिकल्पनालाई तहसनहस गर्छ। त्यसैले के नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ?

आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रवादी सपनाको व्यापार गर्ने तुजुक छचल्किनेछ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्रुवीकरण निम्त्याउने र नयाँ द्वन्द्वको अभिरेखांकन हुने आंँकलन गर्न थालिएको छ। वाल्टर लिपम्यानको प्रसिद्ध पुस्तक ‘पब्लिक अपिनियन’मा जनमत निर्माणको प्रक्रियालाई विस्तृत रूपमा केलाइएको छ। सामान्य मान्छेहरू गम्भीर र जटिल कुरा बुझ्दैनन्, तिनलाई सरल रूपमा बुझाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा तथ्य र तर्कभन्दा पनि जसले कुरा बङ्ग्याएर सूचनाको खेती गर्न सक्यो, उसले बाजी मार्छ।

कांग्रेसको कुवा खनाइ

कांग्रेसको यतिखेर वामपन्थी अभियानीहरूसंँग विश्वासको जग खस्किएको अवस्था छ। कतिपय कांग्रेसीमा वामपन्थीहरूको रणनीतिक पेलाई तथा सत्ताकब्जाको त्रास उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसले नयाँ गठबन्धनलाई अप्रत्यासित ठान्छ र आहतजस्तो छ। वामपन्थी वर्चस्ववादी र अहम्वादी मानसिकताले प्रदेश र केन्द्र सबैतिरको मत सोहर्ने हो भन्ने चिन्ताले हिजोसम्म आत्मघाती गृहकलहमा रहेका कांग्रेसीहरू स्वाभाविक रूपमा ऐक्यबद्ध हुने स्थिति आएको छ। तर यसका निम्ति यो शक्तिले अन्य उदार लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको मोर्चा बनाउनु त ठिकै हो, तर यसले दक्षिणी छिमेकीसंँग बढी नजिकिने प्रयत्न गर्ने हो भने आउँदा चुनाव कुन छिमेकीको नेपालमा प्रभाव बढोत्तरी हुनदिने हो, त्यसको जनमत संग्रह हुन जान्छ। त्यस अर्थमा कांग्रेस अहिले सिंगौरी राजनीतिमा जाने होइन। नत यो कांग्रेसका लागि कुवा खन्ने समय नै हो। उसले २०६२/६३ पछिका परिवर्तनकारी एजेन्डालाई मुखर रूपमा शिरोधार्य गर्नुपर्छ र आफू विरुद्धका निराधार प्रचारलाई चिर्न सक्नुपर्छ। समस्या के भइदियो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वसनीयता र योग्यताको इतिहास निर्विवाद छैन र आगो सल्किरहेको अवस्थामा समेत उनको

आह्वानलाई पत्याउन धेरैलाई गाह्रो भइरहेको छ।

ज्यूँदा प्रश्न

मधेसी शक्तिहरू आफू चक्रव्यूहमा पँmसेको अनुभूति गरिरहेका छन्। तिनीहरूको बुझाइमा अहिलेको वाम अग्रसरताले तिनका नेतृत्व वर्गमा जकडिएको वर्चस्ववादी र आत्मकेन्द्रित श्रेष्ठताको मानसिकतालाई उजागर गरेको बुझाइ रहेको छ। पहिचान, स्वशासन तथा स्वनिर्माणको मधेसी एजेन्डालाई तिनीहरूले अबका दिनमा थाती राख्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। हिजोसम्म प्रचण्डले मधेसी मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको र बाबुराम भट्टराई नयाँ प्रतिबद्धता देखाउँदै आएका थिए। तर वर्तमान समीकरण पश्चात मधेसी मुद्दाको संविधान संशोधनको मार्गचित्र के हुने हो? प्रचण्डको हाउभाउ हेर्दा उनले मधेसी शक्तिसँंग गरेका सबै सहकार्य र त्यसले हासिल गरेका उपलब्धि भुलेको बुझाइ मधेसी दलहरूभित्र छ।

द्वन्द्व पीडितहरूले भन्न थालेका छन्, ‘हत्या, हिंसाको हिसाबचाहिँ दिनैपर्छ’। माओवादीले विगतमा क्रूरतापूर्वक अनेकौं हत्या गरेका छन्। कहिले कांग्रेससँंग नजिकिएर भ्रष्टाचारबाट जोगिने त कहिले एमालेको ओत लागेर संक्रमणकालीन न्यायबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई एकथरी द्वन्द्व पीडितले दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा लिएका छन्। माओवादी आफ्नो फाइदा लिन खप्पिस छन्। त्यसैगरी यदि सरकार परिवर्तन भयो भने त्यो कस्तो चुनावी सरकार बन्छ र त्यसले कसरी चुनावी बन्दोबस्ती गर्छ, त्यसलाई पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले मिहिन तरिकाले नियालिरहेका छन्।

गणतान्त्रिक यात्राको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुलुकको राजनीति र शासन भने दिन–प्रतिदिन बिग्रँदै गएको छ। आम जनताको माझमा राज्यले आफ्नो औचित्य र अस्तित्व गुमाउँदै गइराखेको अवस्था छ। लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिने उत्तरदायी शासन तथा कानुनीराज जस्ता सैद्धान्तिक मान्यतामा ह्रास आइराखेको छ। निर्वाचित संस्थालाई स्थायी सत्ताका अन्य अंगले निर्देशित गर्न थालेका छन्। आखिर पछिल्ला वर्षहरूमा लामो इतिहास र अनुभव बोकेका दलहरूले नै राजनीति र शासन सञ्चालनका मुख्य हर्ताकर्ता रहिआएका छन्। नयाँ वाम एकताका अनुहारहरू तिनै हुन्, जुन हिजो नयाँ संविधानका रचनाकार थिए, एउटा नेपाली कांग्रेस छाडेर।

राजनीतिक दलहरू ठिक ढङ्गले चल्न नसकेकै कारणले गर्दा देशको स्थिति असहज, असामान्य र गम्भीर हुँदै गएको हो। यतातर्फ नयाँ वाम गठबन्धनले ध्यान दिनु र विमर्शको थालनी गर्नुभन्दा केवल सत्तामा अर्जुनदृष्टि राख्यो भने मुलुकको व्यथा ज्युँकात्युँ रहनेछ। नयाँ सपनाका आधारमा पुरानै नेतृत्वले फेरि केही समय शीर्षमा बसिरहने र भागबन्डामा चलिरहने कार्यशैली रहिरह्यो भने सत्तामा नयाँ अनुहार त आउला, तर मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था थप अधोगतितिर धकेलिँदै जानेछ। किनभने दलहरूमा व्याप्त अव्यवस्था नै अहिले मुलुकले भोग्नु परिरहेको व्यथाको प्रमुख कारक हो।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिकित्सकीय लापरबाही केलाई मान्ने ?

डा. रमेश पराजुली

काठमाडौँ — पछिल्लो पटक अस्पतालहरूमा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु हुने घटना बढ्न थालेसँगै निम्तिएको अस्पताल तोडफोड लगायतका अप्रिय घटना तथा बिरामी–चिकित्सकबीच बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा के–कस्ता कमी–कमजोरी छन्, पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मेडिकल नेग्लिजेन्स अर्थात चिकित्सा क्षेत्रमा हुने ‘लापरबाही’ केलाई भन्ने त्यसको परिभाषा गर्ने छुट्टै कानुन हाम्रो मुलुकमा छैन।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा छुट्टै कानुन तुरुन्तै तर्जुमा गर्नु भनी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सरकार निष्क्रिय बनी बसेकाले आज हुलले, भिडतन्त्रले, अनुमानले, आफ्न्त गुमाउनुपर्दाको भावनात्मक पीडाको विस्फोटले केलाई लापरबाही भन्ने र केलाई नभन्ने भनी निर्धारण गरेको भान हुनथालेको छ। कानुनको शासन (रुल अफ ल) लाई बेवास्ता गरी हामी कहिलेसम्म ‘हुल अफ ल’ र भिडतन्त्रका आधारमा लापरबाही हो–होइन, छुट्याइरहने? हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्राणालीले यो निकास खोजिरहेको छ।

कानुनी व्यवस्था
लापरबाही ठहरिनका लागि तीन तत्त्वहरू कानुनी रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ : पहिलो, चिकित्सकको कर्तव्य कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, उक्त कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डबाट देखिनुपर्छ। तेस्रो, सो उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु/अंगभंग/अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ। जसको कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको हुुन्छ, त्यही स्वास्थ्यकर्मी नै जवाफदेही हुन्छ र पीडित बिरामीले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छ।

जस्तै– सम्बन्धित चिकित्सककोमा रिफर नगरी बिरामीलाई पैसाको लोभमा आफैकोमा अड्काइराख्नु, इजाजत नभएको उपचार दिनु, बिरामीलाई गलत सूचना दिनु, गलत उपचार अवलम्बन गर्नु, मेडिकल हिस्ट्री सोधपुछ नै नगरी उपचार दिनु, ल्याब टेक्निसियनले गलत रक्त समूह पहिचान गर्नु, सहमतिबिना उपचार लाद्नु, आकस्मिक उपचार नदिनु, अनकल डाक्टर इमर्जेन्सीमा बोलाएको बखत उपस्थित नहुनु इत्यादि कानुनी कर्तव्यहरू पालन नगरेकाले बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए वा आर्थिक क्षति पुगे लापरबाही हुने ठहर्छ। कानुनी रिक्तताको कारण केलाई लापरबाही मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने अन्योलको अवस्थामा हामी छौं। भएका केही कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनतर्फ चासो नदिनु हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मूल कारण हो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ।

अर्को कानुन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १५ ले उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी जस्ता कार्य गरे सो गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यही ऐनको दफा १६ मा बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष समेतको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद घटनामा कसरी लापरबाही हो–होइन भनी छुट्याउन सकिन्छ, त्यो दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नसके राम्रो हुन्छ। विधायिकी कानुन स्पष्ट छँदाछँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र हचुवाको भरमा छिनछिनमा फेरिने निर्णय गर्नुले मन्त्रिपरिषद्द्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई अवहेलना गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गलत राजनीतिक एवं कानुनी अभ्यास हो।

चुनौती
मेरो अध्ययन, अनुसन्धानले नेपालमा हुने चिकित्सकीय लापरबाहीमध्ये एक तिहाइ (३३.३३ प्रतिशत) लापरबाही चिरफार गर्दा अर्थात सर्जिकल ट्रिटमेन्टको अवस्थामा हुने गरेको पाइयो। दक्ष चिकित्सकले उपचार नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाही हुने गरेको र आकस्मिक उपचार नदिएका कारण १४ प्रतिशतजति लापरबाही हुने गरेको देखियो। त्यसैगरी बिरामीसंँग डाक्टरले उचित राय, परामर्श र छलफल नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाहीको घटना घट्ने गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान राजनीतीकरण, व्यापारीकरण एवं कमिसनतन्त्रअर्का प्रमुख चुनौतीका रूपमा हाम्रोसामु छ।

एक अध्ययनले नेपालमा ८० प्रतिशत डाक्टरहरूमा बिरामीसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने सीपको कमी भएको देखाउँछ। सरकारी अस्पतालहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने, नेताहरूले प्राइभेट मेडिकल कलेज, प्राइभेट अस्पताल, नर्सिङ होम खोल्ने र पूर्वाधार नपुर्‍याई व्यापारको रूपमा ‘इजी मनी सोर्स’का रूपमा लगानी गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न दृढ इच्छाशक्ति सरकारमा नहुनु, मेडिकल कलेजहरूले डाक्टरी सर्टिफिकेट दिन र पैसा कमाउन ज्यादा ध्यान दिने र उत्पादन हुने डाक्टरहरूको पेसागत सीप विकास गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्नु, मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरहरूले दिँदै आएको सेवाको गुणस्तर समय–समयमा अनुगमन मूल्यांकन नगर्ने इत्यादि थुप्रै चुनौती आज हाम्रोसामु छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी तोकेको छ। मेडिकल कलेजहरूको लक्ष्य सेवा गर्ने हातहरू उत्पादन गर्नमा लाग्नुपर्छ, नकि बिरामी ठग्ने व्यापारी।
समाधानका उपाय
बिरामीले डाक्टरलाई भगवान् मान्ने तर डाक्टरले समाजमा आफूलाई व्यापारीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लैजाने वर्तमान तनावको कारण हो। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनलाई र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न निम्न चार मुख्य कार्य गर्न आवश्यक छ।

पहिलो– चिकित्सकीय लापरबाही (नियन्त्रणतथा क्षतिपूर्ति) ऐनको मस्यौदा। यस ऐनले डाक्टरका के कस्ता अधिकार र कर्तव्यहरू हुनेतथा बिरामीका के–कस्ता अधिकार कर्तव्य हुने, ‘इन्फमर्ड कन्सेन्ट’ सिद्धान्तमा आधारित डाक्टर–बिरामीको सम्बन्ध कस्तो रहने, के–कसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेे र कस्तो परिस्थितिमा फौजदारी अभियोजनसमेत हुने, अस्पतालको दायित्व के हुने, नर्स र पारामेडिक्सहरूको के कस्तो दायित्व रहने, उपचार प्रद्धतिलाई कसरी पारदर्शी बनाउन अभिलेख राख्ने, प्रमाणको भार कसरी व्यवस्थित गर्ने, हदम्याद लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ।

दोस्रो– स्वास्थ्यलाई व्यापारको रूपमा नहेरी सेवाको रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। एक रुपैयाँ पैसा नभए पनि स्वास्थ्य उपचारको मौलिक हकबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुन नपरोस्, त्यो हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरू, फार्मेसीहरू पैसा कमाउनका लागि नभई सेवाभावले सञ्चालनमा आउनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई कडा निगरानी र प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ।

तेस्रो– मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक तथा मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गर्ने कार्यभन्दा माथि उठेर मुलुकको चिकित्सकहरूले कुन गुणस्तरको स्वास्थ्यसेवा दिइरहेका छन्, उनीहरूको पेसागत दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दूरदराजका बिरामीसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा कसरी पुर्‍याउने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

चौथो– हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले तटस्थ रहेर एकातर्फ ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’लाई र अर्कोतर्फ ‘इमानदारिताका साथ सेवारत डाक्टरहरूलाई भयरहित उपचार दिनसक्ने वातावरण’ बनाउनुपर्छ। यी दुई पक्षको उत्कृष्ट समन्वय अर्थात सन्तुलन गर्नसक्ने खालको कानुन र अभ्यास आजको आवश्यकता हो।
डा. पराजुलीले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी कानुनमा विधावारिधि गरेका छन्।
drrameshparajuli101@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT