चिकित्सकीय लापरबाही केलाई मान्ने ?

डा. रमेश पराजुली

काठमाडौँ — पछिल्लो पटक अस्पतालहरूमा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु हुने घटना बढ्न थालेसँगै निम्तिएको अस्पताल तोडफोड लगायतका अप्रिय घटना तथा बिरामी–चिकित्सकबीच बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा के–कस्ता कमी–कमजोरी छन्, पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मेडिकल नेग्लिजेन्स अर्थात चिकित्सा क्षेत्रमा हुने ‘लापरबाही’ केलाई भन्ने त्यसको परिभाषा गर्ने छुट्टै कानुन हाम्रो मुलुकमा छैन।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा छुट्टै कानुन तुरुन्तै तर्जुमा गर्नु भनी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सरकार निष्क्रिय बनी बसेकाले आज हुलले, भिडतन्त्रले, अनुमानले, आफ्न्त गुमाउनुपर्दाको भावनात्मक पीडाको विस्फोटले केलाई लापरबाही भन्ने र केलाई नभन्ने भनी निर्धारण गरेको भान हुनथालेको छ। कानुनको शासन (रुल अफ ल) लाई बेवास्ता गरी हामी कहिलेसम्म ‘हुल अफ ल’ र भिडतन्त्रका आधारमा लापरबाही हो–होइन, छुट्याइरहने? हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्राणालीले यो निकास खोजिरहेको छ।

Yamaha

कानुनी व्यवस्था
लापरबाही ठहरिनका लागि तीन तत्त्वहरू कानुनी रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ : पहिलो, चिकित्सकको कर्तव्य कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, उक्त कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डबाट देखिनुपर्छ। तेस्रो, सो उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु/अंगभंग/अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ। जसको कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको हुुन्छ, त्यही स्वास्थ्यकर्मी नै जवाफदेही हुन्छ र पीडित बिरामीले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छ।

जस्तै– सम्बन्धित चिकित्सककोमा रिफर नगरी बिरामीलाई पैसाको लोभमा आफैकोमा अड्काइराख्नु, इजाजत नभएको उपचार दिनु, बिरामीलाई गलत सूचना दिनु, गलत उपचार अवलम्बन गर्नु, मेडिकल हिस्ट्री सोधपुछ नै नगरी उपचार दिनु, ल्याब टेक्निसियनले गलत रक्त समूह पहिचान गर्नु, सहमतिबिना उपचार लाद्नु, आकस्मिक उपचार नदिनु, अनकल डाक्टर इमर्जेन्सीमा बोलाएको बखत उपस्थित नहुनु इत्यादि कानुनी कर्तव्यहरू पालन नगरेकाले बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए वा आर्थिक क्षति पुगे लापरबाही हुने ठहर्छ। कानुनी रिक्तताको कारण केलाई लापरबाही मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने अन्योलको अवस्थामा हामी छौं। भएका केही कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनतर्फ चासो नदिनु हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मूल कारण हो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ।

अर्को कानुन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १५ ले उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी जस्ता कार्य गरे सो गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यही ऐनको दफा १६ मा बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष समेतको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद घटनामा कसरी लापरबाही हो–होइन भनी छुट्याउन सकिन्छ, त्यो दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नसके राम्रो हुन्छ। विधायिकी कानुन स्पष्ट छँदाछँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र हचुवाको भरमा छिनछिनमा फेरिने निर्णय गर्नुले मन्त्रिपरिषद्द्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई अवहेलना गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गलत राजनीतिक एवं कानुनी अभ्यास हो।

चुनौती
मेरो अध्ययन, अनुसन्धानले नेपालमा हुने चिकित्सकीय लापरबाहीमध्ये एक तिहाइ (३३.३३ प्रतिशत) लापरबाही चिरफार गर्दा अर्थात सर्जिकल ट्रिटमेन्टको अवस्थामा हुने गरेको पाइयो। दक्ष चिकित्सकले उपचार नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाही हुने गरेको र आकस्मिक उपचार नदिएका कारण १४ प्रतिशतजति लापरबाही हुने गरेको देखियो। त्यसैगरी बिरामीसंँग डाक्टरले उचित राय, परामर्श र छलफल नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाहीको घटना घट्ने गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान राजनीतीकरण, व्यापारीकरण एवं कमिसनतन्त्रअर्का प्रमुख चुनौतीका रूपमा हाम्रोसामु छ।

एक अध्ययनले नेपालमा ८० प्रतिशत डाक्टरहरूमा बिरामीसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने सीपको कमी भएको देखाउँछ। सरकारी अस्पतालहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने, नेताहरूले प्राइभेट मेडिकल कलेज, प्राइभेट अस्पताल, नर्सिङ होम खोल्ने र पूर्वाधार नपुर्‍याई व्यापारको रूपमा ‘इजी मनी सोर्स’का रूपमा लगानी गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न दृढ इच्छाशक्ति सरकारमा नहुनु, मेडिकल कलेजहरूले डाक्टरी सर्टिफिकेट दिन र पैसा कमाउन ज्यादा ध्यान दिने र उत्पादन हुने डाक्टरहरूको पेसागत सीप विकास गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्नु, मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरहरूले दिँदै आएको सेवाको गुणस्तर समय–समयमा अनुगमन मूल्यांकन नगर्ने इत्यादि थुप्रै चुनौती आज हाम्रोसामु छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी तोकेको छ। मेडिकल कलेजहरूको लक्ष्य सेवा गर्ने हातहरू उत्पादन गर्नमा लाग्नुपर्छ, नकि बिरामी ठग्ने व्यापारी।
समाधानका उपाय
बिरामीले डाक्टरलाई भगवान् मान्ने तर डाक्टरले समाजमा आफूलाई व्यापारीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लैजाने वर्तमान तनावको कारण हो। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनलाई र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न निम्न चार मुख्य कार्य गर्न आवश्यक छ।

पहिलो– चिकित्सकीय लापरबाही (नियन्त्रणतथा क्षतिपूर्ति) ऐनको मस्यौदा। यस ऐनले डाक्टरका के कस्ता अधिकार र कर्तव्यहरू हुनेतथा बिरामीका के–कस्ता अधिकार कर्तव्य हुने, ‘इन्फमर्ड कन्सेन्ट’ सिद्धान्तमा आधारित डाक्टर–बिरामीको सम्बन्ध कस्तो रहने, के–कसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेे र कस्तो परिस्थितिमा फौजदारी अभियोजनसमेत हुने, अस्पतालको दायित्व के हुने, नर्स र पारामेडिक्सहरूको के कस्तो दायित्व रहने, उपचार प्रद्धतिलाई कसरी पारदर्शी बनाउन अभिलेख राख्ने, प्रमाणको भार कसरी व्यवस्थित गर्ने, हदम्याद लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ।

दोस्रो– स्वास्थ्यलाई व्यापारको रूपमा नहेरी सेवाको रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। एक रुपैयाँ पैसा नभए पनि स्वास्थ्य उपचारको मौलिक हकबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुन नपरोस्, त्यो हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरू, फार्मेसीहरू पैसा कमाउनका लागि नभई सेवाभावले सञ्चालनमा आउनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई कडा निगरानी र प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ।

तेस्रो– मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक तथा मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गर्ने कार्यभन्दा माथि उठेर मुलुकको चिकित्सकहरूले कुन गुणस्तरको स्वास्थ्यसेवा दिइरहेका छन्, उनीहरूको पेसागत दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दूरदराजका बिरामीसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा कसरी पुर्‍याउने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

चौथो– हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले तटस्थ रहेर एकातर्फ ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’लाई र अर्कोतर्फ ‘इमानदारिताका साथ सेवारत डाक्टरहरूलाई भयरहित उपचार दिनसक्ने वातावरण’ बनाउनुपर्छ। यी दुई पक्षको उत्कृष्ट समन्वय अर्थात सन्तुलन गर्नसक्ने खालको कानुन र अभ्यास आजको आवश्यकता हो।
डा. पराजुलीले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी कानुनमा विधावारिधि गरेका छन्।
drrameshparajuli101@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय फल सुन्तला बनाउने कि !

डा. शान्ता कार्की

काठमाडौँ — विभिन्न देशका आआफ्नो राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय फल छन् । जस्तै– कम्बोडियाको केरा, जापानको हलुवाबेद, जर्मनीको स्याउ, बाङ्लादेशको कटहर, भारत र फिलिपिन्सको आँप, मलेसियाको डुरियान आदि ।

विभिन्न देशका आआफ्नो राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय फल छन्। जस्तै– कम्बोडियाको केरा, जापानको हलुवाबेद, जर्मनीको स्याउ,बाङ्लादेशको कटहर, भारत र फिलिपिन्सको आँप, मलेसियाको डुरियान आदि। भौगोलिक तथा जैविक विविधताको कारण नेपालमा आँप, कटहरजस्ता उष्ण प्रदेशीय सुन्तला, बेलौतीजस्ता उपोष्ण प्रदेशीय फलहरूदेखि स्याउ आदि शितोष्ण प्रदेशीयसम्मका फलहरू पाइए तापनि आजसम्म कुनै फललाई राष्ट्रिय फलको मान्यता दिइएको छैन। यस सन्दर्भमा सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलको पहिचान दिन सहयोगी केही तथ्य यसप्रकार छन्।

नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै खेती गरिएको र उपभोगमा ल्याइएको, देशको भूगोल र हावापानी अनुसार विकसित भएको, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौष्टिक, औषधीय, औद्योगिक, पर्यावरणीयजस्ता अनेक महत्त्व भएको सुन्तलाका धेरै प्रजातिको उत्पत्ति र विविधीकरण नेपालमा भएको पाइन्छ। नेपालमा सुन्तला खेतीलाई सुहाउँदो हावापानी भएकोले धेरै परिश्रम नगरिकनै पनि उच्च गुणस्तरको स्वादिलो, रसिलो, वासनादार सुन्तला फल उत्पादन भइरहेको छ।

सुन्तलाको राम्रो उत्पादन भइरहेको, कृषकहरू व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ अग्रसर भइरहेको र भविष्यमा यसको उत्पादन साथै माग बढ्ने निश्चित भएकोले यसलाई राष्ट्रिय फल बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। यसो गरे सुन्तला खेतीतर्फ किसान तथा उद्यमीको ध्यान बढ्नेछ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सम्भव हुनेछ।

हाल नेपालको ४० भन्दा बढी जिल्लामा सुन्तलाको व्यावसायिक खेतीबाट करोडौं आम्दानी भइरहेको छ। यसले कृषकको आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। नेपालको रैथाने फलमध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने सुन्तला हो। नेपालमा उत्पादित सुन्तला आन्तरिक बजारमै खपत भइरहेको छ। नेपालको गुणस्तरीय फललाई व्यावसायिकतातर्फ प्रबद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढावा दिने योजना पनि सुरु भइसकेका छन्। विभिन्न उचाइमा अनुकूल जात लगाएर, अगौटे, मध्यम र पछौटे जातका सुन्तला लगाएर टिप्ने समयावधि बढाएर वैज्ञानिक भण्डारणको व्यवस्था मिलाएर बजारमा फल उपलब्ध हुने समय तीन महिनादेखि लम्बाएर छदेखि नौ महिनासम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। सुन्तला खेती गर्न अन्य फलफूल र अन्नबाली भन्दा सहज छ र एकपटक लगाएपछि धेरै (२०–५०) वर्षसम्म निरन्तर उत्पादन लिन सकिन्छ।

देशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सुन्तलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। सुन्तलाको नियमित सेवनबाट धेरै रोगको रोकथाम हुन्छ। जस्तै– क्यान्सर, मुटुरोग, हाइपरटेन्सन, जन्मदोष, रतन्धो, छाला चाउरिने, मधुमेह मेलिटास, ओस्टियोपोरोसिस, मोटोपन, अल्जाइमरका रोग आदि। सुन्तलाका फलमा प्रशस्त भिटामिन सी पाइनुका साथै अन्य भिटामिन, मिनरल र एन्टी अक्सिडेन्ट प्रचुर मात्रामा पाइन्छ।

केही दशक अघि नेपालका नमुना सुन्तला बगैंचामा सुन्तला ह्रास हुने रोगले धेरै बोट नष्ट गरेकोले कृषकको सुन्तलाप्रतिको आकर्षण घटेको तितो यथार्थ पनि हामीसग छ। सुन्तलाको ह्रास समस्या व्यवस्थापन गर्न ‘बडवुड’ सर्टिफिकेसन प्रक्रिया सख्त पालना गर्ने, स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गर्ने, रोग किराको प्रभावकारी नियण्त्रण गर्ने र उत्तम कृषिकर्मको पालना गरी स्वस्थ र दीर्घायु बोट र बगैंचाको व्यवस्थापनका प्रविधि हाल उपलब्ध छन्। उत्कृष्ट गुणस्तरको सुन्तला उत्पादन गरी विश्व बजारमा नेपाली सुन्तला भन्ने विशेष पहिचान बनाउन सकिने चरणतर्फ हामी अघि बढ्दैछौं। सुन्तला खेतीले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ। देशको अधिकांश भू–भागमा खेती गर्न सकिने सुन्तलालाई नेपालको ‘राष्ट्रिय फल’ बनाउन सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने उचित समय भएको छ।

कृषि विकास मन्त्रालयकी सहसचिव कार्की राष्ट्रिय सुन्तला जात बाली विकास कार्यक्रम प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT