चिकित्सकीय लापरबाही केलाई मान्ने ?

मेडिकल नेग्लिजेन्स अर्थात चिकित्सा क्षेत्रमा हुने ‘लापरबाही’ केलाई भन्ने त्यसको परिभाषा गर्ने छुट्टै कानुन हाम्रो मुलुकमा छैन ।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा छुट्टै कानुन तुरुन्तै तर्जुमा गर्नु भनी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सरकार निष्क्रिय बनी बसेकाले आज हुलले, भिडतन्त्रले, अनुमानले, आफ्न्त गुमाउनुपर्दाको भावनात्मक पीडाको विस्फोटले केलाई लापरबाही भन्ने र केलाई नभन्ने भनी निर्धारण गरेको भान हुनथालेको छ । कानुनको शासन (रुल अफ ल) लाई बेवास्ता गरी हामी कहिलेसम्म ‘हुल अफ ल’ र भिडतन्त्रका आधारमा लापरबाही हो–होइन, छुट्याइरहने ? हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्राणालीले यो निकास खोजिरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था
लापरबाही ठहरिनका लागि तीन तत्त्वहरू कानुनी रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ : पहिलो, चिकित्सकको कर्तव्य कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्छ । दोस्रो, उक्त कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डबाट देखिनुपर्छ । तेस्रो, सो उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु/अंगभंग/अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ । जसको कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको हुुन्छ, त्यही स्वास्थ्यकर्मी नै जवाफदेही हुन्छ र पीडित बिरामीले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छ ।

जस्तै– सम्बन्धित चिकित्सककोमा रिफर नगरी बिरामीलाई पैसाको लोभमा आफैकोमा अड्काइराख्नु, इजाजत नभएको उपचार दिनु, बिरामीलाई गलत सूचना दिनु, गलत उपचार अवलम्बन गर्नु, मेडिकल हिस्ट्री सोधपुछ नै नगरी उपचार दिनु, ल्याब टेक्निसियनले गलत रक्त समूह पहिचान गर्नु, सहमतिबिना उपचार लाद्नु, आकस्मिक उपचार नदिनु, अनकल डाक्टर इमर्जेन्सीमा बोलाएको बखत उपस्थित नहुनु इत्यादि कानुनी कर्तव्यहरू पालन नगरेकाले बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए वा आर्थिक क्षति पुगे लापरबाही हुने ठहर्छ । कानुनी रिक्तताको कारण केलाई लापरबाही मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने अन्योलको अवस्थामा हामी छौं । भएका केही कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनतर्फ चासो नदिनु हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मूल कारण हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ ।

अर्को कानुन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १५ ले उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी जस्ता कार्य गरे सो गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यही ऐनको दफा १६ मा बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष समेतको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद घटनामा कसरी लापरबाही हो–होइन भनी छुट्याउन सकिन्छ, त्यो दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नसके राम्रो हुन्छ । विधायिकी कानुन स्पष्ट छँदाछँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र हचुवाको भरमा छिनछिनमा फेरिने निर्णय गर्नुले मन्त्रिपरिषद्द्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई अवहेलना गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गलत राजनीतिक एवं कानुनी अभ्यास हो ।

चुनौती
मेरो अध्ययन, अनुसन्धानले नेपालमा हुने चिकित्सकीय लापरबाहीमध्ये एक तिहाइ (३३.३३ प्रतिशत) लापरबाही चिरफार गर्दा अर्थात सर्जिकल ट्रिटमेन्टको अवस्थामा हुने गरेको पाइयो । दक्ष चिकित्सकले उपचार नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाही हुने गरेको र आकस्मिक उपचार नदिएका कारण १४ प्रतिशतजति लापरबाही हुने गरेको देखियो । त्यसैगरी बिरामीसंँग डाक्टरले उचित राय, परामर्श र छलफल नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाहीको घटना घट्ने गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान राजनीतीकरण, व्यापारीकरण एवं कमिसनतन्त्र अर्का प्रमुख चुनौतीका रूपमा हाम्रोसामु छ ।

एक अध्ययनले नेपालमा ८० प्रतिशत डाक्टरहरूमा बिरामीसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने सीपको कमी भएको देखाउँछ । सरकारी अस्पतालहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने, नेताहरूले प्राइभेट मेडिकल कलेज, प्राइभेट अस्पताल, नर्सिङ होम खोल्ने र पूर्वाधार नपुर्‍याई व्यापारको रूपमा ‘इजी मनी सोर्स’का रूपमा लगानी गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न दृढ इच्छाशक्ति सरकारमा नहुनु, मेडिकल कलेजहरूले डाक्टरी सर्टिफिकेट दिन र पैसा कमाउन ज्यादा ध्यान दिने र उत्पादन हुने डाक्टरहरूको पेसागत सीप विकास गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्नु, मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरहरूले दिँदै आएको सेवाको गुणस्तर समय–समयमा अनुगमन मूल्यांकन नगर्ने इत्यादि थुप्रै चुनौती आज हाम्रोसामु छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी तोकेको छ । मेडिकल कलेजहरूको लक्ष्य सेवा गर्ने हातहरू उत्पादन गर्नमा लाग्नुपर्छ, नकि बिरामी ठग्ने व्यापारी ।
समाधानका उपाय
बिरामीले डाक्टरलाई भगवान् मान्ने तर डाक्टरले समाजमा आफूलाई व्यापारीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लैजाने वर्तमान तनावको कारण हो । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनलाई र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न निम्न चार मुख्य कार्य गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो– चिकित्सकीय लापरबाही (नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्ति) ऐनको मस्यौदा । यस ऐनले डाक्टरका के कस्ता अधिकार र कर्तव्यहरू हुने तथा बिरामीका के–कस्ता अधिकार कर्तव्य हुने, ‘इन्फमर्ड कन्सेन्ट’ सिद्धान्तमा आधारित डाक्टर–बिरामीको सम्बन्ध कस्तो रहने, के–कसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेे र कस्तो परिस्थितिमा फौजदारी अभियोजनसमेत हुने, अस्पतालको दायित्व के हुने, नर्स र पारामेडिक्सहरूको के कस्तो दायित्व रहने, उपचार प्रद्धतिलाई कसरी पारदर्शी बनाउन अभिलेख राख्ने, प्रमाणको भार कसरी व्यवस्थित गर्ने, हदम्याद लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ ।

दोस्रो– स्वास्थ्यलाई व्यापारको रूपमा नहेरी सेवाको रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ । एक रुपैयाँ पैसा नभए पनि स्वास्थ्य उपचारको मौलिक हकबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुन नपरोस्, त्यो हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरू, फार्मेसीहरू पैसा कमाउनका लागि नभई सेवाभावले सञ्चालनमा आउनुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरलाई कडा निगरानी र प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ ।

तेस्रो– मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक तथा मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गर्ने कार्यभन्दा माथि उठेर मुलुकको चिकित्सकहरूले कुन गुणस्तरको स्वास्थ्यसेवा दिइरहेका छन्, उनीहरूको पेसागत दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दूरदराजका बिरामीसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा कसरी पुर्‍याउने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

चौथो– हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले तटस्थ रहेर एकातर्फ ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’लाई र अर्कोतर्फ ‘इमानदारिताका साथ सेवारत डाक्टरहरूलाई भयरहित उपचार दिनसक्ने वातावरण’ बनाउनुपर्छ । यी दुई पक्षको उत्कृष्ट समन्वय अर्थात सन्तुलन गर्नसक्ने खालको कानुन र अभ्यास आजको आवश्यकता हो ।
डा. पराजुलीले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी कानुनमा विधावारिधि गरेका छन् ।
[email protected]