सरसफाइ अभियानको नमुना

मानिसहरू नदीको किनारबाट हिँड्न खोज्दैनथे । हिँडे पनि नाक थुन्नुपथ्र्यो । गाडीमा हिँड्नेहरू वागमती नदी नजिक आइपुग्न थाल्दा हत्तपत्त झ्यालको सिसा लगाउँथे । नदीको किनारमा जग्गा भएका, घर भएका बेचेर अन्तै बसाइँ सर्ने मनस्थितिमा देखिन्थे । नदी किनारका पार्टी प्यालेस चल्न छाडेका थिए । विद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हुन, पढ्न खोज्दैनथे ।

तीन–चार तले घर बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई महिनामा २ सय रुपैयाँ दिनका लागि आनाकानी गर्ने हाम्रो समाज छ । अरूका आँखा छलेर मोटरबाइक, गाडी चढेर नदी किनारामा फोहोर फाल्न आउने मानिस अझै पनि भेटिन्छन् । नदी किनारहरूलाई नगरपालिकाले नै फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइटका रूपमा विगतमा प्रयोग गरेकै थिए ।

यस्तो दुरवस्थामा ‘वागमती हाम्रो पहिचान हो, सभ्यता हो, संस्कृति हो, यसको मृत रूपलाई प्राण दिनुपर्छ’ भन्ने उच्च अठोटका साथ विशुद्ध सामाजिक सेवाको भावनाले २०७० जेठ ५ गतेमा केही सामाजिक अभियन्ता र सामाजिक सेवामा समर्पित संघ–संस्थाको पहलमा तत्कालीन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालज्यूको नेतृत्वमा यो अभियान सुरु भएको हो । आजसम्म आइपुग्दा कुनै चाडपर्व, बन्द, हड्ताल, झरीवर्षा, भूकम्प, नाकाबन्दी आदि नभनी अभियन्ताहरू अविच्छिन्न रूपमा यो महाअभियानमा लागिराख्नुभएको छ । अविच्छिन्न रूपमा यति लामो समयसम्म स्वयंसेवी अभियान अर्को सायदै भएको होला । सफाइ अभियानले सुरुका दिनमा थुप्रै चुनौती भोग्नुपरेको थियो । हाम्रो यो अभियानबाट वागमती नदीको मुहान फेरिन्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा, कतिपय हाम्रै घर–परिवारका सदस्यहरूमा छँदै थिएन । तर हामी नि:स्वार्थ भावनाले लागिरहयौंंैं, लागिरहेका छौं । यो महाअभियान चारवटा मूल सिद्धान्तबाट निर्देशित छ ।

(क) अभियानको कुनै समिति छैन : यो स्वयंसेवी सामाजिक अभियान भएको हैसियतले सबैको अपनत्व हुनेगरी सामुहिक मनोभावनामा अगाडि बढेको छ । सबै अभियन्तालाई यो हाम्रो अभियान हो भनी उत्तिकै सामाजिक सेवाको अनुभूति र जिम्मेवारी दिन सफल भएको छ ।

(ख) पैसाको कारोबार हुँदैन : यो विशुद्ध समाज परिवर्तनका लागि सामाजिक सेवामा समर्पित व्यक्तिहरूबाट निर्देशित हुनाले हामी यो अभियानको नाममा पैसा लिँदैनौं, उठाउँदैनौं । सरसफाइसँग सम्बन्धित साधन माक्स, बुट, पञ्जा, डोका, कुटो आदि मनकारी मन र हातबाट दिनका लागि सबैलाई खुल्ला छ ।

(ग) अभियानमा कुनै राजनीतिक पार्टीको दलगत गन्ध छैन : यो सबैको अभियान हो । हामी यो अभियानमा दलगत राजनीतिलाई प्रवेश दिँदैनौं । सबै नेपालीलाई नि:स्वार्थ रूपमा यो अभियानमा सामेल हुनका लागि खुला छ ।

(घ) परिवर्तनको सुरुवात मबाट हुन्छ : हामीले सधैं आफूले सोचेजस्तो नहँु हुँदा सरकारलाई गालीमात्र गरिरहने प्रवृत्ति छ । ‘एक जिम्मेवार र सभ्य नागरिकको हैसियतले परिवर्तनका लागि म पनि एक हुँ, आफ्नो काम, व्यवहारबाट अरूले सिकुन्’ भन्ने चाहन्छौं भने पक्कै पनि पहिला आफू उदाहरण बन्नुपर्छ । अभियन्ताहरू यही मूल्य–मान्यताबाट प्रेरित छौं । जस्तै– सातामा २ घन्टा राष्ट्रका लागि । हामी हरेक शनिबार ७–९ बजे अभियानमा जुट्छौं । ‘हामी गर्न सक्छौं’, ‘हामीले नगरे कसले गर्ने ?’ ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’ जस्ता मूल्य–मान्यताका आधारमा हामी अभियन्ता सक्रिय छौं ।

अभियन्ताहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर लागिपरेका हुनाले यो अभियानले सफलता हासिल गरेको हो । यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, काठमाडौं/ललितपुर महानगरपालिका, अधिकार सम्पन्न वागमती, १७ सयभन्दा बढी संघ–संस्था र लगभग सात लाख स्वयंसेवी वागमती नदीको सफाइमा संलग्न छन् । अहिलेसम्म करिब ११ हजार मेट्रिक टन फोहोर संकलन, जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई नगरपालिकाबाट करिब २९ लाख रुपैयाँ दण्ड जरिवाना भइसकेको छ । वागमतीको किनारमा विभिन्न ठाउँमा वृक्षरोपण, १६ वटा बगैँचा निर्माण भएका छन् र ९ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । वागमती नदीको किनारका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको चंगुलबाट फुस्काउन सरकारलाई दबाब दिनुका साथै सहयोग पनि अभियन्ताबाटै भइरहेको छ । अभियन्ताबाट सरकारलाई ढल निर्माण तथा अन्य कार्यका लागि नैतिक दबाब भइरहेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरको सफाइ पनि जारी छ । यस अभियानबाट प्रेरित भएर देशका विभिन्न २६ ठाउँमा हरेक साता सरसफाइ अभियान चलिरहेको छ ।

गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् । अझै व्यवस्थित तरिकाले स्वयंसेवी कामलाई अगाडि बढाउनुछ । अनि ‘गर्न सकिन्छ’ भन्ने आँट र बल अभियन्तामा छ । अभियन्ताका तर्फबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा अभिवृद्धि, स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाई हस्तान्तरण, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागिता अभिवृद्धि गरी जिम्मेवारी दिने कार्यलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । अधिकार सम्पन्न वागमती तथा महानगरपालिकाबाट घर–घरमा फोहोर व्यवस्थापन, ठाउँ–ठाउँमा प्रशोधन केन्द्रसहित ढल निर्माण गरी ढलमुक्त नदी र लगभग ५० मिटरको दूरीमा फोहोर फाल्ने भाँडाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । महानगरपालिका र पुलिस प्रशासन मिली व्यवस्थित तरिकाले नदीको किनारमा फोहोर फाल्नेको निगरानी गरी गल्ती गर्नेलाई अधिकतम जरिवाना गर्नु पर्नेछ । नदीको किनारमा घर बनाउन नदिने, हाल रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई राजनीतीकरण नगरिकन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

अधिकार सम्पन्न वागमतीबाट नदीको किनारका सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याई स्थानीयको सहभागितामा बगैंचा तथा पार्क निर्माण गर्नु पर्नेछ । काम गर्नेलाई हौसला बढाउन, जताभावी फोहोर नफाल्नका लागि सर्वसाधारणलाई सन्देश दिलाउन र सरकारलाई जिम्मेवार बन्नका लागि नैतिक दबाब दिन सञ्चार क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।