चुनावमै हुनुपर्छ अर्जुनदृष्टि

अहिले वाम र गैरवाम दुई ध्रुवमा राजनीतिक दलहरू बाँडिन थालेका छन् । ठूला दलहरूले नेतृत्व गरेको गठबन्धन बलियो बन्दै जाँदा साना राजनीतिक दलहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने अवस्था सुनिश्चित गर्न कुनै न कुनै गठबन्धनमा घुस्रनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिँदै गएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना न्यूनतम मतसीमाको प्रावधानले धेरै साना दललाई बन्द गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच भइरहेको यो ध्रुवीकरण अहिले चुनावी प्रयोजनका लागि नै देखिन्छ, यद्यपि यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । 

दलहरूले अहिले चुनावलक्षित गठबन्धन निर्माण गरिरहेका भए पनि यसले सरकार फेरबदल र चुनावका विषयमा भने संशयसमेत पैदा गरेको छ । खासगरी माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार दललाई छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग तालमेल गर्दै पार्टी एकता अभियान घोषणा गरेपछि त्यस्तो संशय उत्पन्न भएको हो । माओवादीले सत्ता छाडिहालेको छैन र नयाँ चुनावी गठबन्धन बनाए पनि सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताउँदै आएको छ । तर उसको सरकारमा उपस्थिति अनिश्चित देखिन्छ । माओवादीको सत्तामा सहभागिताले निरन्तरता पाए पनि वा बहिर्गमन भए पनि त्यसबाट आसन्न चुनाव प्रभावित हुने अवस्था भने सिर्जना गरिनु हुँदैन किनभने आसन्न चुनाव प्रभावित भयो भने त्यो मुलुककै लागि घातक हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत अहिले सरकार फेर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँदै आएको छ । एमाले र माओवादी दुवै दल यसैमा चुनावसम्म प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार एक किसिमले चुनावी सरकार हो । मुलुकको राष्ट्रिय कार्यसूची पनि यतिबेला चुनाव नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले गर्ने निर्णय र चाल्ने कदम तोकिएकै दिन चुनाव गराउन बल पुग्नेखालको हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आयु करिब दुई साता मात्र रहेका बेला सरकार फेरबदल गर्नेतिर कुनै दल पनि लाग्नु हुँदैन । पहिलो चरणको निर्वाचन हुने क्षेत्रमा कात्तिक ५ गते प्रत्यक्ष  प्रणालीतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका भएकाले संविधानबमोजिम अघिल्लो दिन नै यो संसद्को म्याद सकिनेछ । चुनावी आचारसंहिताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा नयाँ मन्त्री थप्ने अवस्थामा पनि छैनन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगले एक महिना अघिबाट लागू गरेको आचारसंहिता पालनामा इमानदार बन्नुपर्छ । सबैको भूमिका निर्धारित मितिमै शान्तिपूर्ण, भयरहित, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा चुनाव हुने परिस्थिति तयार गर्नका लागि हुनुपर्छ । 

चुनाव बेलैमा सम्पन्न भएपछि मात्र विगतमा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरिएको संविधान कार्यान्वयन सहज बन्नेछ । संवैधानिक संक्रमण अन्त्य गर्ने क्रममा नागरिकको उल्लासपूर्ण सहभागितामा यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब मंसिर १० र २१ गतेका तोकिएका निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको तल्लो तहका इकाइहरूबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रम चलिरहेको छ । त्यसले चुनावी माहोल पनि बढाउँदै लगेको छ । यी दुई चुनाव सकिएपछि लामो राजनीतिक उथलपुथलपछि जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । दशक लामो राजनीतिक संक्रमण विधिवत् रूपमा टुंग्याउने गरी हुन लागेको यो चुनावतर्फै सबैको अर्जुनदृष्टि रहनुपर्छ ।