चुनावमै हुनुपर्छ अर्जुनदृष्टि

सम्पादकीय

मुलुक महत्त्वपूर्ण घडीमा गुज्रिरहेका बेला देखापरेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । दुई ठूला दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ शक्ति पार्टीसहित वाम तालमेलको घोषणा गरेपछि संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा अर्को ‘बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

अहिले वाम र गैरवाम दुई ध्रुवमा राजनीतिक दलहरू बाँडिन थालेका छन् । ठूला दलहरूले नेतृत्व गरेको गठबन्धन बलियो बन्दै जाँदा साना राजनीतिक दलहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने अवस्था सुनिश्चित गर्न कुनै न कुनै गठबन्धनमा घुस्रनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति देखिँदै गएको छ । समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना न्यूनतम मतसीमाको प्रावधानले धेरै साना दललाई बन्द गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच भइरहेको यो ध्रुवीकरण अहिले चुनावी प्रयोजनका लागि नै देखिन्छ, यद्यपि यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । 

दलहरूले अहिले चुनावलक्षित गठबन्धन निर्माण गरिरहेका भए पनि यसले सरकार फेरबदल र चुनावका विषयमा भने संशयसमेत पैदा गरेको छ । खासगरी माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदार दललाई छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग तालमेल गर्दै पार्टी एकता अभियान घोषणा गरेपछि त्यस्तो संशय उत्पन्न भएको हो । माओवादीले सत्ता छाडिहालेको छैन र नयाँ चुनावी गठबन्धन बनाए पनि सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताउँदै आएको छ । तर उसको सरकारमा उपस्थिति अनिश्चित देखिन्छ । माओवादीको सत्तामा सहभागिताले निरन्तरता पाए पनि वा बहिर्गमन भए पनि त्यसबाट आसन्न चुनाव प्रभावित हुने अवस्था भने सिर्जना गरिनु हुँदैन किनभने आसन्न चुनाव प्रभावित भयो भने त्यो मुलुककै लागि घातक हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत अहिले सरकार फेर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँदै आएको छ । एमाले र माओवादी दुवै दल यसैमा चुनावसम्म प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार एक किसिमले चुनावी सरकार हो । मुलुकको राष्ट्रिय कार्यसूची पनि यतिबेला चुनाव नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले गर्ने निर्णय र चाल्ने कदम तोकिएकै दिन चुनाव गराउन बल पुग्नेखालको हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आयु करिब दुई साता मात्र रहेका बेला सरकार फेरबदल गर्नेतिर कुनै दल पनि लाग्नु हुँदैन । पहिलो चरणको निर्वाचन हुने क्षेत्रमा कात्तिक ५ गते प्रत्यक्ष  प्रणालीतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका भएकाले संविधानबमोजिम अघिल्लो दिन नै यो संसद्को म्याद सकिनेछ । चुनावी आचारसंहिताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा नयाँ मन्त्री थप्ने अवस्थामा पनि छैनन् । सरकार र राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगले एक महिना अघिबाट लागू गरेको आचारसंहिता पालनामा इमानदार बन्नुपर्छ । सबैको भूमिका निर्धारित मितिमै शान्तिपूर्ण, भयरहित, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा चुनाव हुने परिस्थिति तयार गर्नका लागि हुनुपर्छ । 

चुनाव बेलैमा सम्पन्न भएपछि मात्र विगतमा विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरिएको संविधान कार्यान्वयन सहज बन्नेछ । संवैधानिक संक्रमण अन्त्य गर्ने क्रममा नागरिकको उल्लासपूर्ण सहभागितामा यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब मंसिर १० र २१ गतेका तोकिएका निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूको तल्लो तहका इकाइहरूबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने क्रम चलिरहेको छ । त्यसले चुनावी माहोल पनि बढाउँदै लगेको छ । यी दुई चुनाव सकिएपछि लामो राजनीतिक उथलपुथलपछि जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । दशक लामो राजनीतिक संक्रमण विधिवत् रूपमा टुंग्याउने गरी हुन लागेको यो चुनावतर्फै सबैको अर्जुनदृष्टि रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तालमेल : सम्भावना र चुनौती

प्रा. कृष्ण पोखरेल

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति माझको तत्काल चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिको खबरले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो धमाकापूर्ण ‘इन्ट्री’ गर्‍यो, त्यसले सिर्जना गरेको तरङ्ग थामिन केही समय लाग्ला ।

यो खबरभन्दा पनि यसको समय र हठात् प्रकटीकरणको गुञ्ज ठूलो देखिन्छ । वार्ता बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन छाम्न गएका प्रचण्डसँग उनले प्रचण्डको सिटसम्मको सुनिश्चितता गर्न सकिने जवाफ दिएबाट पनि आफ्नै नाकमुनि चलिरहेको यो खेलबाट उनी कति अन्जान रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।
यो सानो आलेखमा यो वाम तालमेल र एकताका सैद्धान्तिक–वैचारिक परिदृश्य र तिनका रौं–चिरा सवालमा केन्द्रित नभई यी ३ दल किन यो ठाउँसम्म आइपुगे र यसले नेपाली राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ र यसका सम्भावना र चुनौती के हुन सक्छन् भन्नेबारे छलफल गरिनेछ । 

सहमति किन ?
यतिबेला जतिसुकै कम्युनिस्ट एकताको महिमागान गरे पनि कसैले पत्याउँदैन । यदि साँच्चै कम्युनिस्ट एकताकै महान उद्देश्यबाट यो कार्य थालिएको हुँदो हो त त्यहाँ अन्य वाम पार्टीको प्रसङ्ग जोडिनुपथ्र्यो । खास कुरा त के हो भने यी तीनै दलसँग संसदीय राजनीतिको आगामी यात्राका लागि यो बाटो हिंँड्नुको विकल्प थिएन । वास्तवमा एमाले र खासगरी त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीले चाहेको भए संविधान निर्माण लगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा बनेको स्वाभाविक वाम गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्रीको पद छाडेर पनि बचाउन सक्थे । तर त्यसबेला उनले के आंँकलन गरे भने निर्वाचनमा जनताले उनलाई विजय माला पहिर्‍याइहाल्छन् । जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको कुरा छ, त्यसको त पत्तासाफ भइहाल्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनले एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बने पनि माओवादीसँग सत्ताको चाबी रहने भयो । यदि यही स्थिति प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा दोहोरियो भने एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्नसक्ने, तर सत्तासुखबाट बञ्चित रहने भयो । हो, यही गुह्य कारणले ऊ चुनावी तालमेल र एकताको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन बाध्य भयो ।
जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको कुरा छ, ऊ कांग्रेससँग गठबन्धनमा सामेल हुनुपरेको त्यसलाई स्वाभाविक मानेर भन्दा पनि एमालेको मेख मार्नका लागि थियो । त्यसैले प्रचण्डले यो गठबन्धनलाई वाम–लोकतान्त्रिक मात्र होइन, जनआन्दोलनको सहयात्रीको स्वाभाविक गठबन्धनको जलप पनि लगाउन खोजे । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधलीको निकै महंँगो आरोप खेपेर भरतपुरमा जित्नु बाहेक अन्यत्र प्राय: कांग्रेस–माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन उसका लागि फलिफाप भएन । फेरि २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेलमा कांग्रेसको अनिच्छा र भरतपुर महानगरको कार्यकारिणीमा बहुमतका बाबजुद माओवादीलाई हराउने कांग्रेसी हरकतले माओवादीलाई सशंकित तुल्यायो । वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो दबाब त नेतृत्वको ठूलो हिस्सा र कार्यकर्ता पंक्तिको थियो, जो यो गठबन्धनलाई पचाउन सकिरहेका थिएनन् । यस्तोमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा जाने अवस्था भएन । अत: उसमाथि पार्टी भित्रबाटै बाटो फेर्ने तीव्र दबाब पर्‍यो ।
अर्कोतिर निकै तामझामसाथ थालिएको भए पनि डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले यसरी तिरस्कार गरे कि यसलाई कुनै न कुनै बैसाखी आवश्यक भइसकेको थियो । अझ संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकता प्रयासको विफलता र पूर्व माओवादीको ठूलो समूहको बहिर्गमनले स्थिति झन् बिग्रियो । डा. भट्टराईका लागि त यो तालमेल र एकता आफ्नो असफल प्रयोगबाट सम्मानजनक बहिर्गमनको सुनौलो अवसर थियो । अन्यथा यो जन्ममा त के अर्को जन्ममा पनि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दिन भनेका मान्छे किन यो ठाउँमा पुग्थे ?

प्रभाव
प्रभावका प्रकटत: दुई आयाम छन् । पहिलो, तात्कालिक र अर्को दीर्घकालीन । हुन त यसको क्षेत्रीय आयामलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । तात्कालिक रूपमा हिजोसम्म स्वाभाविकजस्तो लाग्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धन आज हठात् अस्वाभाविक हुनपुगेको छ । प्रचण्डले यो सरकार निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ भनी जति नै आश्वस्त पार्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारमाथि अनिश्चयको बादल मडारिएको छ । जसले जे भने पनि तोकिएकै मितिमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । सहमति कार्यक्रममा यो कसैका विरुद्ध लक्षित छैन, सरकारको निरन्तरता रहनेछ भनी नेताहरूले पटक–पटक बोलेकोबाट पनि यो सरकारको निरन्तरतालाई आश्वस्त पार्न खोजेको बुझिन्छ । तर पनि कुनै कारणले चुनाव अनिश्चित भयो भने सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले दुई ठूला दल एकसाथ 
सरकारमा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने पुरानो ‘थेसिस’ सच्याएर सर्वदलीय सरकारमा सामेल हुने अवस्था आउन सक्छ । यो चुनावी तालमेलको वाम सहमतिले आफैंचाहिंँ आसन्न निर्वाचन पछि 
धकेल्ने कुनै हरकत अवश्य गर्ने छैन । बरु आवश्यक परे क्षति नियन्त्रणको कोसिस गर्नेछ ।
जहाँसम्म दूरगामी प्रभावको कुरा छ, यदि यी ३ पार्टीको यो सहमति टिकाउ बन्यो भने यसले आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने र स्थिर सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले नेपाली कांग्रेसलाई पनि नयाँ सहयात्री खोज्न र नयाँ चुनावी गठबन्धनको बाटो रोज्न बाध्य पार्नेछ । 

सम्भावना
नेपाली मतदातामा जुन हदसम्म वामपन्थी कार्यसूचीप्रति लगाव देखिन्छ, त्यसलाई हेर्दा कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकारको सम्भावना धेरै अघिदेखि थियो । उदाहरणका लािग यो सम्भावना २०५६ सालमा प्रस्टै देखिन्थ्यो, तर त्यसबेला एमालेको फुटले त्यसलाई धुलिसात गरिदियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको लोकप्रिय मतलाई मात्र गणना गर्ने हो भने पनि त्यो कम्युनिस्टहरूका पक्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । वस्तुत: जनताको विरलाकोटी देखिने यो समर्थनलाई पुँजीकृत गर्न नसक्नु कम्युनिस्टहरूको असक्षमताको पराकाष्ठा थियो । अत: यो सहमतिले प्रचण्ड जनसमर्थनको बलमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा टिकाउ सरकार बन्ने सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ ।
यो सहमतिले स्थिर सरकार बन्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नेछ । स्थिर सरकारले मुलुकमा नीतिगत स्थायित्वमात्र होइन, विकासको प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिने अवस्था आउँछ । यसले यो मुलुकलाई अविकासको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नेछ र जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने मनोदशाको अन्त्य गर्नेछ र तिनमा ब्याप्त निराशाको स्थानमा विश्वासको ऊर्जा भर्नेछ ।
यसले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो निम्छरो उपस्थितिको पनि अन्त्य गर्नेछ, किनकि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा हाम्रो प्रतिबद्धता विश्वसनीय बन्नेछ र एक छिमेकीको भयमा अर्को छिमेकीसँग गरिएका सम्झौताहरू असरल्ल छाड्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । 
संविधानले यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ । हो, त्यसलाई यथार्थको धरातलमा ओर्‍हाल्ने यो राम्रो अवसर हुनसक्छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरेर जनसशक्तीकरणको उच्चतम अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । आखिर समाजवाद भनेको पनि त्यही जनसशक्तीकरणको सर्वोच्च अवस्था नै त हो ।

चुनौती
यो सहमतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यिनै पार्टीहरूभित्र विद्यमान छ । वस्तुत: वाम एकता सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ, त्यसलाई व्यवहारको धरातलमा उतार्न त्यति नै कठिन छ । पहिलो चुनौती त ती पार्टीका आन्तरिक गुटबन्दी नै हुन् । ती चुनावी तालमेल र एकता गर्ने काम थाल्दा नै पनि छरपस्ट भएर बाहिर आउन सक्छन् । फेरि अलग–अलग पार्टी भएको अवस्थामा त अवसरको समन्यायिक वितरण गर्न नसकेर भित्री पार्टी असन्तुष्टि पालेर बसेका यिनले चुनावी तालमेल र एकताले स्वत: खुम्चिने अवसरका माझ असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न साँच्चै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । दोस्रो, आज यी सबै पार्टीमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आदर्शप्रति मोह भएका नेता तथा कार्यकर्ताको खडेरी नै छ । यस्तोमा तिनलाई आपसमा जोड्ने भनेकै अवसरले हो । त्यही अवसर घटेको अवस्थामा नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कठिन देखिन्छ । तेस्रो, एमाले र माओवादीमाझ पार्टी स्कुलिङमै आकाश–जमिनको अन्तर छ । एमाले पुष्पलाल–मनमोहन स्कुलिङबाट बनेको हो भने माओवादी मोहन विक्रम–निर्मल लामा स्कुलिङको उपज हो । यसले पार्टी सञ्चालनकै मामिलामा पनि यिनका माझ प्रकट हुने सोचको भिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 
नेपालमा कैयौंपटक पार्टीहरू आफ्नै कारणले मात्र फुटेका छैनन् । यो सहमतिबाट नोक्सानमा पर्ने पार्टी बाहिरका शक्तिहरूले तालमेल र एकताका कारण अपेक्षित अवसर नपाएकाहरूको असन्तुष्टिसँग खेल्ने अवस्था रहन्छ नै । विगतमा एमाले यस्तै कारणले फुटेको तितो अनुभव छ । 
राष्ट्रिय मामिलामा मात्र होइन, पार्टीहरू माझको आन्तरिक समीकरणमा समेत खेल्ने शक्ति यहाँ छन् । कोही हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ‘हेडमास्टर’ बन्ने कोसिस नगरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनासाथ उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम कति टुक्रामा बाँडियो, त्यो कसैबाट लुकेको छैन । यतिबेला यो यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

निष्कर्ष
चुनौतीलाई पन्छाउँदै जानु र अवसरको सदुपयोग गर्दै जान सक्नुमा नै यो सहमतिको भविष्य निर्भर गर्छ । आहानै छ– सानो चित्तले बोसो पाक्दैन । यी तीनै पार्टीका मुख्य नेताहरूले जति ठूलो चित्त बनाउन सक्छन्, कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्छन् र फराकिलो छाती बनाउन सक्छन्, त्यसैमा यो तालमेल र आसन्न एकताको भविष्य छ । वास्तवमा अब अवसरको मात्र होइन, चुनौतीको पनि उल्टो गिन्ती सुरु भइसकेको छ ।
pokharelkrishna@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्