तालमेल : सम्भावना र चुनौती

यो खबरभन्दा पनि यसको समय र हठात् प्रकटीकरणको गुञ्ज ठूलो देखिन्छ । वार्ता बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन छाम्न गएका प्रचण्डसँग उनले प्रचण्डको सिटसम्मको सुनिश्चितता गर्न सकिने जवाफ दिएबाट पनि आफ्नै नाकमुनि चलिरहेको यो खेलबाट उनी कति अन्जान रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।
यो सानो आलेखमा यो वाम तालमेल र एकताका सैद्धान्तिक–वैचारिक परिदृश्य र तिनका रौं–चिरा सवालमा केन्द्रित नभई यी ३ दल किन यो ठाउँसम्म आइपुगे र यसले नेपाली राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ र यसका सम्भावना र चुनौती के हुन सक्छन् भन्नेबारे छलफल गरिनेछ । 

सहमति किन ?
यतिबेला जतिसुकै कम्युनिस्ट एकताको महिमागान गरे पनि कसैले पत्याउँदैन । यदि साँच्चै कम्युनिस्ट एकताकै महान उद्देश्यबाट यो कार्य थालिएको हुँदो हो त त्यहाँ अन्य वाम पार्टीको प्रसङ्ग जोडिनुपथ्र्यो । खास कुरा त के हो भने यी तीनै दलसँग संसदीय राजनीतिको आगामी यात्राका लागि यो बाटो हिंँड्नुको विकल्प थिएन । वास्तवमा एमाले र खासगरी त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीले चाहेको भए संविधान निर्माण लगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा बनेको स्वाभाविक वाम गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्रीको पद छाडेर पनि बचाउन सक्थे । तर त्यसबेला उनले के आंँकलन गरे भने निर्वाचनमा जनताले उनलाई विजय माला पहिर्‍याइहाल्छन् । जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको कुरा छ, त्यसको त पत्तासाफ भइहाल्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनले एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बने पनि माओवादीसँग सत्ताको चाबी रहने भयो । यदि यही स्थिति प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा दोहोरियो भने एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्नसक्ने, तर सत्तासुखबाट बञ्चित रहने भयो । हो, यही गुह्य कारणले ऊ चुनावी तालमेल र एकताको प्रक्रियालाई तीव्रता दिन बाध्य भयो ।
जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको कुरा छ, ऊ कांग्रेससँग गठबन्धनमा सामेल हुनुपरेको त्यसलाई स्वाभाविक मानेर भन्दा पनि एमालेको मेख मार्नका लागि थियो । त्यसैले प्रचण्डले यो गठबन्धनलाई वाम–लोकतान्त्रिक मात्र होइन, जनआन्दोलनको सहयात्रीको स्वाभाविक गठबन्धनको जलप पनि लगाउन खोजे । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधलीको निकै महंँगो आरोप खेपेर भरतपुरमा जित्नु बाहेक अन्यत्र प्राय: कांग्रेस–माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन उसका लागि फलिफाप भएन । फेरि २ नम्बर प्रदेशको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेलमा कांग्रेसको अनिच्छा र भरतपुर महानगरको कार्यकारिणीमा बहुमतका बाबजुद माओवादीलाई हराउने कांग्रेसी हरकतले माओवादीलाई सशंकित तुल्यायो । वास्तवमा सबैभन्दा ठूलो दबाब त नेतृत्वको ठूलो हिस्सा र कार्यकर्ता पंक्तिको थियो, जो यो गठबन्धनलाई पचाउन सकिरहेका थिएनन् । यस्तोमा यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा जाने अवस्था भएन । अत: उसमाथि पार्टी भित्रबाटै बाटो फेर्ने तीव्र दबाब पर्‍यो ।
अर्कोतिर निकै तामझामसाथ थालिएको भए पनि डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले यसरी तिरस्कार गरे कि यसलाई कुनै न कुनै बैसाखी आवश्यक भइसकेको थियो । अझ संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकता प्रयासको विफलता र पूर्व माओवादीको ठूलो समूहको बहिर्गमनले स्थिति झन् बिग्रियो । डा. भट्टराईका लागि त यो तालमेल र एकता आफ्नो असफल प्रयोगबाट सम्मानजनक बहिर्गमनको सुनौलो अवसर थियो । अन्यथा यो जन्ममा त के अर्को जन्ममा पनि प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दिन भनेका मान्छे किन यो ठाउँमा पुग्थे ?

प्रभाव
प्रभावका प्रकटत: दुई आयाम छन् । पहिलो, तात्कालिक र अर्को दीर्घकालीन । हुन त यसको क्षेत्रीय आयामलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । तात्कालिक रूपमा हिजोसम्म स्वाभाविकजस्तो लाग्ने वर्तमान सत्ता गठबन्धन आज हठात् अस्वाभाविक हुनपुगेको छ । प्रचण्डले यो सरकार निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ भनी जति नै आश्वस्त पार्न खोजे पनि प्रधानमन्त्री देउवाको सरकारमाथि अनिश्चयको बादल मडारिएको छ । जसले जे भने पनि तोकिएकै मितिमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । सहमति कार्यक्रममा यो कसैका विरुद्ध लक्षित छैन, सरकारको निरन्तरता रहनेछ भनी नेताहरूले पटक–पटक बोलेकोबाट पनि यो सरकारको निरन्तरतालाई आश्वस्त पार्न खोजेको बुझिन्छ । तर पनि कुनै कारणले चुनाव अनिश्चित भयो भने सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले दुई ठूला दल एकसाथ 
सरकारमा सामेल हुनु हुँदैन भन्ने पुरानो ‘थेसिस’ सच्याएर सर्वदलीय सरकारमा सामेल हुने अवस्था आउन सक्छ । यो चुनावी तालमेलको वाम सहमतिले आफैंचाहिंँ आसन्न निर्वाचन पछि 
धकेल्ने कुनै हरकत अवश्य गर्ने छैन । बरु आवश्यक परे क्षति नियन्त्रणको कोसिस गर्नेछ ।
जहाँसम्म दूरगामी प्रभावको कुरा छ, यदि यी ३ पार्टीको यो सहमति टिकाउ बन्यो भने यसले आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने र स्थिर सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले नेपाली कांग्रेसलाई पनि नयाँ सहयात्री खोज्न र नयाँ चुनावी गठबन्धनको बाटो रोज्न बाध्य पार्नेछ । 

सम्भावना
नेपाली मतदातामा जुन हदसम्म वामपन्थी कार्यसूचीप्रति लगाव देखिन्छ, त्यसलाई हेर्दा कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकारको सम्भावना धेरै अघिदेखि थियो । उदाहरणका लािग यो सम्भावना २०५६ सालमा प्रस्टै देखिन्थ्यो, तर त्यसबेला एमालेको फुटले त्यसलाई धुलिसात गरिदियो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको लोकप्रिय मतलाई मात्र गणना गर्ने हो भने पनि त्यो कम्युनिस्टहरूका पक्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । वस्तुत: जनताको विरलाकोटी देखिने यो समर्थनलाई पुँजीकृत गर्न नसक्नु कम्युनिस्टहरूको असक्षमताको पराकाष्ठा थियो । अत: यो सहमतिले प्रचण्ड जनसमर्थनको बलमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा टिकाउ सरकार बन्ने सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ ।
यो सहमतिले स्थिर सरकार बन्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नेछ । स्थिर सरकारले मुलुकमा नीतिगत स्थायित्वमात्र होइन, विकासको प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिने अवस्था आउँछ । यसले यो मुलुकलाई अविकासको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्नेछ र जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भन्ने मनोदशाको अन्त्य गर्नेछ र तिनमा ब्याप्त निराशाको स्थानमा विश्वासको ऊर्जा भर्नेछ ।
यसले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो निम्छरो उपस्थितिको पनि अन्त्य गर्नेछ, किनकि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा हाम्रो प्रतिबद्धता विश्वसनीय बन्नेछ र एक छिमेकीको भयमा अर्को छिमेकीसँग गरिएका सम्झौताहरू असरल्ल छाड्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । 
संविधानले यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ । हो, त्यसलाई यथार्थको धरातलमा ओर्‍हाल्ने यो राम्रो अवसर हुनसक्छ । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरेर जनसशक्तीकरणको उच्चतम अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । आखिर समाजवाद भनेको पनि त्यही जनसशक्तीकरणको सर्वोच्च अवस्था नै त हो ।

चुनौती
यो सहमतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यिनै पार्टीहरूभित्र विद्यमान छ । वस्तुत: वाम एकता सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ, त्यसलाई व्यवहारको धरातलमा उतार्न त्यति नै कठिन छ । पहिलो चुनौती त ती पार्टीका आन्तरिक गुटबन्दी नै हुन् । ती चुनावी तालमेल र एकता गर्ने काम थाल्दा नै पनि छरपस्ट भएर बाहिर आउन सक्छन् । फेरि अलग–अलग पार्टी भएको अवस्थामा त अवसरको समन्यायिक वितरण गर्न नसकेर भित्री पार्टी असन्तुष्टि पालेर बसेका यिनले चुनावी तालमेल र एकताले स्वत: खुम्चिने अवसरका माझ असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्न साँच्चै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । दोस्रो, आज यी सबै पार्टीमा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आदर्शप्रति मोह भएका नेता तथा कार्यकर्ताको खडेरी नै छ । यस्तोमा तिनलाई आपसमा जोड्ने भनेकै अवसरले हो । त्यही अवसर घटेको अवस्थामा नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कठिन देखिन्छ । तेस्रो, एमाले र माओवादीमाझ पार्टी स्कुलिङमै आकाश–जमिनको अन्तर छ । एमाले पुष्पलाल–मनमोहन स्कुलिङबाट बनेको हो भने माओवादी मोहन विक्रम–निर्मल लामा स्कुलिङको उपज हो । यसले पार्टी सञ्चालनकै मामिलामा पनि यिनका माझ प्रकट हुने सोचको भिन्नतालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 
नेपालमा कैयौंपटक पार्टीहरू आफ्नै कारणले मात्र फुटेका छैनन् । यो सहमतिबाट नोक्सानमा पर्ने पार्टी बाहिरका शक्तिहरूले तालमेल र एकताका कारण अपेक्षित अवसर नपाएकाहरूको असन्तुष्टिसँग खेल्ने अवस्था रहन्छ नै । विगतमा एमाले यस्तै कारणले फुटेको तितो अनुभव छ । 
राष्ट्रिय मामिलामा मात्र होइन, पार्टीहरू माझको आन्तरिक समीकरणमा समेत खेल्ने शक्ति यहाँ छन् । कोही हाम्रो आन्तरिक मामिलामा ‘हेडमास्टर’ बन्ने कोसिस नगरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनासाथ उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरम कति टुक्रामा बाँडियो, त्यो कसैबाट लुकेको छैन । यतिबेला यो यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न ।

निष्कर्ष
चुनौतीलाई पन्छाउँदै जानु र अवसरको सदुपयोग गर्दै जान सक्नुमा नै यो सहमतिको भविष्य निर्भर गर्छ । आहानै छ– सानो चित्तले बोसो पाक्दैन । यी तीनै पार्टीका मुख्य नेताहरूले जति ठूलो चित्त बनाउन सक्छन्, कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्छन् र फराकिलो छाती बनाउन सक्छन्, त्यसैमा यो तालमेल र आसन्न एकताको भविष्य छ । वास्तवमा अब अवसरको मात्र होइन, चुनौतीको पनि उल्टो गिन्ती सुरु भइसकेको छ ।
[email protected]