वाम गठबन्धन-सम्भावना र प्रभाव

झ्याट्ट हेर्दा आकस्मिकजस्तो देखिए पनि यो परिघटना रातारात भएको भने होइन । यसका पछाडि लामो समयदेखिको भित्री पहल, औपचारिक/अनौपचारिक संवाद र विभिन्न तहमा भएका प्रयासहरूको भूमिका छ । ती प्रयासहरूका अतिरिक्त परिस्थितिमा आएका केही नयाँ सन्दर्भ र सम्भावना एवं चुनौतीबीच यो घोषणा सम्भव भएको छ ।

२००६ सालमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो एक दशकसम्म एकताबद्ध रूपमै अगाडि बढिरहेको थियो । तर २०१७ सालको तानाशाही कदम र त्यसकै सेरोफेरोमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरु भएको सोभियत–चीन विवादले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गरिदियो । तत्कालीन महासचिव केशरजङ्ग रायमाझी राजाको तानाशाही कदमको कित्तामा उभिए भने कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य धार गणतन्त्र र जनवादी क्रान्तिको झन्डालाई दृढतापूर्वक उठाउँदै अघि बढ्यो ।

तर विभाजनको शृङ्खला रोकिएन, एक अवस्थामा आन्दोलन झन्डै विखण्डित जस्तै बन्यो । विभाजनको यस दु:खद अध्यायमाथि सार्थक हस्तक्षेप गर्दै सुरु भएको एकीकरणको एउटा धार झापा विद्रोह, कोके, माले र नेकपा एमाले हुँदै आज कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह र देशकै पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । अर्को धार केन्द्रीय न्युक्लियस, चौम, मशाल–मसाल, एकता–केन्द्र, माओवादी हुँदै आज मूलत: माओवादी केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यिनै दुई ‘स्कुल’ हरूको वर्चस्व छ ।

विगत दुई दशकमा यी दुई स्कुलबीच तीव्र विचारधारात्मक संघर्ष चल्यो– मार्गदर्शक सिद्धान्त, क्रान्तिको बाटो, नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त, नेपाली समाजको विश्लेषण, राष्ट्रियताका प्रश्न र अन्य तात्कालिक प्रश्नहरूमा । क्रान्तिको आफ्नै मौलिक बाटो कि चीनको जस्तो दीर्घकालीन जनयुद्ध, शान्तिपूर्ण आन्दोलन कि हिंसात्मक संघर्ष, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कि जनवादी अधिनायकत्व, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कि नेतृत्वको केन्द्रीकरण जस्ता अनेकौं पेचिला प्रश्नमा ताता बहस भए ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कतिपय सैद्धान्तिक प्रश्न स्वत: समाधान भए– शान्तिपूर्ण बाटो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको स्वीकृति, बहुलताको सम्मान, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रजस्ता प्रश्नहरू सिङ्गै समाजमा स्थापित हुँदै गए । नेपालको संविधान निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरू पनि समाधान हुँदै गए । २०६२/६३ को परिवर्तनलाई आफ्नै मौलिकतामा भएको पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने, संविधानको घोषणालाई त्यस क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत गर्ने एउटा ऐतिहासिक कदमका रूपमा ग्रहण गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्नु नै अबको बाटो हो भन्ने साझा अवधारणाले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहकार्यको सैद्धान्तिक आधार सिर्जना गर्दै लगेको थियो ।

तर वैचारिक–सैद्धान्तिक निकटताले मात्रै पार्टीहरूलाई एकता र सहकार्यमा ल्याइहाल्दैन । पार्टी विचार र सिद्धान्तद्वारा निर्मित अमूर्त विषय होइन, नेता–कार्यकर्ताहरूको संगठनात्मक सोपान र भावनामा आबद्ध विशिष्ट मानवीय संरचनासमेत हो । पार्टी या व्यक्तिका बुझाइ, जिम्मेवारी, स्थान विशेषमा उसको अवस्थिति, उसको अहं, भावनात्मक पक्ष, स्कुलिङ आदि प्रश्नहरूले पनि पार्टीहरूको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावित पार्दा रहेछन् ।

त्यसबाहेक सरकार, संविधान, कानुन, बाह्य सम्बन्ध, अन्य दलसँगका सम्बन्ध जस्ता तात्कालिक प्रश्नहरूको पनि ठूलै असर हुँदो रहेछ । त्यसबाहेक, हाम्रोजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा बाह्य पक्षहरूले पनि दलहरूबीचको सम्बन्धलाई तलमाथि पार्न सक्दा रहेछन् । त्यसैले २०६२/६३ पछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने वस्तुगत आधार तयार हुँदै गए पनि लामो समयसम्म एकता सार्थक हुन सकेन ।

संविधान निर्माणका निम्ति भएको १६ बुँदे सहमति, संविधान बन्न नदिन आएका आन्तरिक र बाह्य दबाबहरूलाई मिलेर गरिएको प्रतिवाद, सरकार निर्माणलगायत दीर्घकालीन सहकार्यका निम्ति एमाले र माओवादीबीच भएको १४ बुँदे सहमति, नाकाबन्दीको सामना र जनमुखी बजेटले भौतिक र भावनात्मक एकताको आधार तयार गरेको थियो । तर केही आन्तरिक व्यवस्थापन र मुख्यत: बाह्य प्रभावका कारण त्यो सहकार्य टुट्न पुग्यो । एक अवस्थामा एमाले र माओवादी नदीका दुई किनारामा उभिएजस्तो देखिए । तर, सधैंभरि यो स्थिति रहिरहन सम्भव थिएन । तात्कालिक सहकार्यको आफ्नै अर्थ या उद्देश्य भए पनि माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग रणनीतिक साझेदारीमा रहिरहन सक्दैनथ्यो ।

सधैंभरि तेस्रो पार्टीका रूपमा कहिले कोसँग र कहिले कोसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेर अगाडि बढिरहन सक्दैनथ्यो । यो स्थितिले माओवादीलाई नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमाथि पुनर्विचार गर्न र नयाँ ‘कोर्स’ लिन उत्प्रेरित गर्‍यो । धेरै प्रतिकूलताको सामना गर्दै देशको मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको नेकपा एमालेका लागि पनि मित्रहरूको दायरा फराकिलो पार्नु, आफ्नाविरुद्धको मोर्चाबन्दीलाई तोड्नु र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक थियो । त्यसो गरेर मात्रै उसले ढुक्कसँग राष्ट्रको नेतृत्व गर्न र समृद्धितिरको यात्रामा अगुवाइ गर्न सक्थ्यो । स्थानीय निर्वाचनपछि उत्पन्न यस सन्दर्भले एमाले–माओवादी सहकार्यका लागि नयाँ वस्तुगत धरातल निर्माण गरिदिएको छ ।

यो सहकार्य जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता हो । नेपाली जनताले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास, समर्थन र सहयोग प्रदान गरेका छन् । जनमत र संसदीय/स्थानीय तहका सिटहरूमा बहुमत या अधिकमत दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा भएका बेलामा पनि नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ लोकप्रिय जनमतबाट कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाएका छन् । तर संकीर्णता, अयोग्यता, विभाजन या अदूरदर्शिता नत्याग्ने हो भने सधैंभरि यस्तो अवसर प्राप्त भइरहन सक्दैन । हिजो गम्भीर सैद्धान्तिक मतभिन्नता र बाटो नै फरक हुँदा जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ हुँदो हो । तर कतिपय सैद्धान्तिक/सांगठनिक प्रश्नमा मतैक्य कायम गर्न बाँकी भए पनि अब मिल्नै नसकिने ‘बर्लिन पर्खाल’ हरू बाँकी छैनन् । त्यसैले यो सहकार्य जनचाहनामा आधारित छ ।

जनताको बलिदानी संघर्षको उपलब्धिका रूपमा नेपालको संविधान निर्माण भएको छ । संविधानसभाको एजेन्डा स्थापित गर्न र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नमात्रै होइन, संविधानलाई जनपक्षीय र समाजवाद–उन्मुख बनाउन एमाले र माओवादीको निर्णायक भूमिका छ । संविधानमा समाजवादी ‘फ्लेभर’ र रातो रङ्ग विद्यमान छ भने यो उनीहरूकै संघर्ष र पहलको परिणाम हो । सामाजिक न्याय, पछाडि परेका समुदायका अधिकार र समानताका प्रावधानहरू उनीहरूकै कठोर प्रयासस्वरूप संविधानमा लिपिबद्ध भएका हुन् । तर यदि वामपन्थी शक्तिहरूले सत्ताको नेतृत्व गरेनन् भने संविधानमा लेखिएका समाजवाद–उन्मुखता र सामाजिक न्याय नवउदारवाद र भ्रष्ट हातहरूबाट विस्तारै निमोठिँदै जानेछन् । मुलुकलाई समाजवादतिर डोहोर्‍याउन एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व अपरिहार्य भएको बोधले यस सहकार्यलाई सम्भव तुल्याएको हो ।

राष्ट्रिय शक्ति विभाजित हुँदा बाह्य हस्तक्षेप, ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ र राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि आँच बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुकको राजधानीमा बसेर पूर्वराजदूत, सचिव या जिम्मेवार पदाधिकारीले छिमेकी मुलुकको कुनै पार्टी या नेतालाई कुनै पनि हालतमा ‘कमब्याक’ हुन नदिने उद्घोष गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिको निर्माण यही आन्तरिक बेमेलले सिर्जना गरेको हो । अस्ति भर्खर, सत्तारूढ पार्टीका एकजना नेता जापानको अध्यागमनबाट अपमानपूर्वक फिर्ता हुनुपर्‍यो । यो कुनै पार्टी या व्यक्तिको अपमान होइन, सिङ्गै देशको अपमान हो, किनभने यसबीच राष्ट्रको प्रतिष्ठा धूलिसात पारिएको छ । हरेक नेपालीले विदेशी मुलुकको भिसा अफिसर या अध्यागमन कार्यालयको ‘तिमी नेपाल फर्किन्छौं भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?’ भन्ने करौंती जस्ता प्रश्नको सामना गर्नु परिरहेको छ । अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ र नेपाल र नेपालीका आत्मसम्मान, स्वाभिमान र गरिमामाथि उठ्नुपर्छ । यही कर्तव्यबोधले वामपन्थी सहकार्यका लागि आधार सिर्जना गरेका छन् ।
हामीले स्पष्ट पारेका छांै– यो एकता कसैका विरुद्ध लक्षित छैन । त्यसैले कोही पनि तर्सिनु जरुरी छैन । नेपालमा मूलत: दुई धारका लागि राजनीतिक ‘स्पेस’ छ– मध्यरेखादेखि बायाँतिर अवस्थित वामपन्थी शक्तिको र मध्यदेखि दायाँ ढल्किएको मध्य–दक्षिण पार्टीको । अरू सबै ती पार्टीहरूका छायाजस्तै हुन् । त्यसैले विचार मिल्ने पार्टीहरूबीचको सहकार्य, चुनावी तालमेल र पार्टी एकता सकारात्मक विषय हो । विचारधारामा आधारित पार्टीहरू मात्रै अस्तित्वमा रहने कुराले राजनीतिक स्थिरतालाई सघाउँछ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि समानधर्मी पार्टीबीच गठबन्धन या पार्टी एकता गर्छ भन्ने शुभकामना छ । तर संविधान घोषणा हुन पाउँदा–नपाउँदै, नाकाबन्दी र तराईमा आगो बलिरहेका बेला सँगै अगाडि बढ्ने विगतको सहमति लत्याएर प्रतिस्पर्धा र तिक्तता निम्त्याउने साथीहरूले अहिले अन्यथा तर्क गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
निश्चय नै, अगाडि सम्भावना मात्रै छैनन्, चुनौतीहरू पनि छन् । थुप्रै वैचारिक–सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा एकरूपता कायम गर्नुछ । संगठनात्मक एकता र नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । भिन्नभिन्न स्कुलिङ र विगतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका असरलाई मेटाएर भावनात्मक एकता कायम गर्न लामो समय लाग्नेछ । यसबीच, वामपन्थी सहकार्य भएर राष्ट्रियताका पक्षधर शक्तिहरू सुदृढ भएको, घेराबन्दी तोडिएको, अग्रगामी शक्तिहरूको हात बलियो भएको मन नपराउने शक्तिहरूका चलखेल पनि पक्कै हुनेछन् ।

तर एउटा संकल्पले हामीलाई चुनावी तालमेल हुँदै एकीकृत कम्युनिस्ट निर्माणको दिशामा मार्गदर्शन गरिरहनेछ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको १०० वर्षभित्र हामीले हाम्रो मुलुकलाई समुन्नत, न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजवादी मुलुक निर्माण गर्नु छ !