बौद्धिक सभ्यताको तेजोवध

तारालाल श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बौद्धिकतालाई सदियौंदेखि शक्तिको स्रोत मानिआएको देखिन्छ । विश्व दृष्टिकोणले सुसज्जित विद्वानसँग तानाशाहहरू पनि डराउँथे । द्रव्यमोही समयमा शासकका सुगा बन्नबाट बचेखुचेका सार्वजनिक बुद्धिजीवीको तेजोवध तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

अहिले बुद्धिजीवी शब्दसँग जोडिएर अनेक दलीय तथा पेसागत संघ–संस्था अस्तित्वमा आएका छन्, ट्रेड युनियनी शैलीमा। बुद्धिजीवी शब्द नै बदनाम बन्दैछ।

सबैभन्दा बढी बुद्धिजीवी वर्गलाई दुरुपयोग राजनीतिक दलले गरेको देखिन्छ। नेकपा एमालेमा बुद्धिजीवी परिषद छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा बुद्धिजीवी एवं पेसागत विभाग र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र बुद्धिजीवी सङ्गठन नामधारी ट्रेड युनियनी छातामुनि थुप्रै बुद्धिजीवी थुप्रिएका देखिन्छन्। अन्य दलभित्र पनि अनेक नामका बुद्धिजीवी जोड्ने यस्ता भ्रातृ युनिट छन्। तिनको भूमिका बुद्धिविलासी वर्गलाई ‘बँधुवा बुद्धिजीवी’का रूपमा सङ्गठित गर्नुमै सीमित छ। सार्वजनिक विमर्शविहीन बुद्धिजीवीका यस्ता झुन्डभित्र स्वाधीन बौद्धिकताका कुराले कहिल्यै स्थान पाएको देखिन्न।

Yamaha

विश्वविद्यालयमा पनि ट्रेड युनियनी प्रभाव नराम्ररी परेको छ। हुँदाहुँदा शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकारका लागि सबैतिर ‘बुद्धिजीवी ब्रान्ड’मा अनेक प्रकारका ट्रेड युनियन खुलेका छन्। दलगत छातामुनि बुद्धिजीवी ओत खोज्दै बसेका छन्। सङ्गठित कुन उद्देश्य पूर्तिका लागि हुने भन्ने विषयमा बुद्धिजीवी स्पष्ट छैनन्। डा. गोविन्द केसीको अनशनलाई पनि यो वा त्यो ट्रेड युनियनी लोगो लगाउन खोजिएको देखिन्छ। अन्तत: ६४ दिने रिले अनशनपछि ‘त्रिविका आंशिक प्राध्यापक’ले पनि आमरण अनशन थालेका छन्, दसंैको फूलपातीको दिनदेखि।

‘आंशिक प्राध्यापक’ डा. महेशकुमार गजुरेल आमरण अनशनबाट थलिएका छन्। यो स्वतन्त्र बौद्धिक विद्रोह हो कि आत्मकेन्द्रित स्वार्थपूर्ण विलौना? नेपाली उच्च शिक्षाको विकासमा यो सत्याग्रह शौभाग्य कि दुर्भाग्य हो? प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, आलोचनात्मक बहस उब्जनु पनि पर्छ। किनकि नेपालमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। ट्रेड युनियनी बुद्धिजीवी भने छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्, विश्वविद्यालयभित्रै, पाइलैपिच्छे। प्राज्ञिक अनुहारहरू ट्रेड युनियनी मुखुन्डोभित्र छिपिँदैछन्। विद्यार्थीहरू भिसी कांग्रेस, रेक्टर माओवादी र रजिस्ट्रार एमाले भन्दै गफिइरहेका भेटिन्छन्। अन्य निकाय उस्तै छन्। विभागीय प्रमुखहरूको अनुहारमा दलकै झण्डा फरफराइरहेको स्पष्ट देखिन्छ। प्रत्येकजसो प्राध्यापकको निधारमा ट्रेड युनियनी लोगोकै टिको टल्किरहेको देखिन्छ। कर्मचारीहरूको कुरै नगरौं। कुनै तह र तप्का ट्रेड युनियनी टिकेहरूको कब्जाभन्दा बाहिर छैन।

ट्रेड युनियन स्कुलिङ अति अबौद्धिक हो। जसको ‘सिता’ खायो, उसकै ‘गीता’ गाउनेहरू सार्वजनिक बुद्धिजीवी होइनन्, ‘हनुमान’हरू हुन्। ट्रेड युनियनी प्राध्यापकहरूले कोरेकै ‘लम्पसारवादी’ मार्गमा आन्दोलित ‘आंशिक प्राध्यापक’हरू पनि उभिएका देखिन्छन्। आन्दोलनरत ‘आंशिक प्राध्यापक संघ’का पदाधिकारी पनि दलीय भागबन्डाबाट बनेको देखिन्छ। तिनका मुख्य माग आत्मकेन्द्रित देखिन्छ। आफूहरूलाई ‘बिनासर्त करार’ गरिनुपर्ने मागसहित आन्दोलित ‘आंशिक प्राध्यापक’ आमवृत्तमा आलोचित छन्। तिनले विश्वविद्यालयमा विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनी दलालीको विरुद्ध विद्रोह गरेका भए इतिहास अर्कै हुने थियो। बौद्धिक संस्कृतिका पक्षमा आमरण अनशन बसेका भए आम मानिस आकर्षित हुन्थे होलान्। सबैभन्दा स्वाधीन सोचिने प्राध्यापकहरू नै जसको ‘सिता’ खायो, उसैको ‘गीता’ गायो गर्दै गए। सार्वजनिक बुद्धिजीवीको भूमिका कमजोर बन्दै गएपछि प्राज्ञिक क्षेत्र पनि भ्रष्ट भए। ट्रेड युनियनी आडमा भ्रष्टहरू चोखिइरहेका छन्। लडाइँ लड्नुपर्ने भ्रष्ट ट्रेड युनियनी संस्कृति विरुद्ध हो।

आजसम्मका पदाधिकारी ट्रेड युनियनकै ट्रेडमार्कले डामिएका देखिन्छन्। आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापक पनि ट्रेड युनियनी ब्रान्डबाटै डामिएका देखिन्छन्। एउटा ट्रेडयुनियनीले अर्कोलाई आक्रमण गर्दैछन्। आफैले खनेकाट्रेड युनियनी खाडलमा आम नेतृत्व आफै जाकिँदैछन्।

अलि अघि जनप्रशासन कार्यालयमा त्रिविका आंशिक प्राध्यापकले पदाधिकारीलाई थुनिदिए। मुक्त गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्‍यो।

नजिकबाट नियाल्दा आंशिक प्राध्यापकको अनुहारमा ट्रेड युनियनकै लोगो टल्किरहेको देखिन्छ। तिनको आन्दोलनभित्र सार्वजनिक बृहत मुद्दा केन्द्रित बौद्धिक विद्रोहका झिल्का कमै देखिन्छन्। विलौनाका सुस्केरा बढी सुनिन्छन्। असली उत्पीडित (सवाल्टर्न) खासै देखिन्नन्। त्रिविको निकम्मा पद्धतिबाट आंशिक प्राध्यापक जन्मदै बढ्दैछन्। २०६९ सालदेखि त्रिविको कार्यकारीबाट आंशिक शिक्षक नियुक्तिलाई निषेध गरिएको थियो। अझ २०६५ सालमै आंशिक प्रथालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने भन्दै १३ सय ८० करार दरबन्दी कायम गरियो। पहिले सात सय आंशिकलाई मात्रै करार गर्ने कुरो तय भएको थियो अरे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नौ सय दरबन्दी दिने कुरा कतै बोलिदिएछन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोलेपछि पुगिगयो। रातारात १३ सय ८० आंशिकलाई करार गराइयो। जसको शक्ति उसैको भक्ति शैलीमा ट्रेड युनियन निकटतम कतिपय क्याम्पस प्रमुखले फर्जी हाजिरी गराएर शिक्षक नियुक्ति गरेका तथ्य बाहिर आएका छन्।

जुन नजिर ‘जुस करार’का नामले इतिहासमा दर्ज भएको छ। जसका कारण समर्पित ‘प्राध्यापक’ पनि बदनाम बन्न पुगे। भद्रगोलमाझ होलसेलमै गोल गराइँदा अब्बल र अवसरवादी दुबै स्तरका प्राध्यापक उही स्थानमा उभिन बाध्य बनेका छन्। अब त्यसको उपचार भनेको पदोन्नतिमा कडाइका साथ ‘क्रसचेक’ गर्नेभन्दा अर्को विकल्प देखिन्न। यद्यपि अहिले विद्यमान सेवा आयोगबाट ‘होलसेलवाला’लाई पदोन्नतिमा कडाइ गर्ने विश्वास कमैमा देखिन्छ। यसर्थ समग्र विश्वविद्यालको साझा उच्च शिक्षा सेवा आयोगको वकालत गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। अहिले अविछिन्न आंशिक रूपमा ५ वर्ष काम गर्नेलाई उमेरको हक नलाग्ने सेवा आयोग कार्यविधि पास गरिएको छ। आंशिक प्राध्यापकले अब ६३ वर्षसम्म सेवा आयोग लडिरहन पाउने भयो, उसो भए? विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको पनि हद हुन्छ। अनि मुलुकबाट ‘बेस्ट युवा माइन्ड’ बाहिरिने नै भए। विश्वविद्यालयभित्र बढ्दो ट्रेड युनियनी प्रथा हेर्दा पनि लाग्छ, नेपाललाई सक्षम युवा लखेटेर असक्षमले राज गर्ने मुलुकको नमुना बनाइँदैछ। दलैपिच्छे ट्रेड युनियनी ब्रान्डवाला पदाधिकारी बन्ने दौडमा दमदार रूपले समर्पित समूहमा भव्य व्यक्तित्व छैनन्, बौद्धिकताका भाइरस छन्।

त्रिविमा हिजोका जस्ता ‘बेस्ट माइन्ड’ घट्दो छ। जसको सिता खायो, उसकै गीता गाउने भजनमण्डलीहरू विश्वविद्यालयमा पञ्चायतकालमा भन्दा पनि बढी हावी बन्दै गइरहेको देखिन्छ। विश्वविद्यालय सुधार्न सीमित प्राध्यापक सुध्रिएर मात्रै हुन्न। पहिले सिंहदरबार सङ्लिनुपर्छ। देशभर दलगत ट्रेड युनियन खारेजी घोषणा गर्ने हुत्ती भएको नेतृत्व मुलुकले खोजिरहेको छ। संयन्त्रका नाममा मुठ्ठीभर दलका दलालहरूले सबै निकाय नियन्त्रण गरिरहेका छन्। सिंहदरबारभित्रै ट्रेड युनियनको लर्को छ। देश बचाउने हो, दलाल बचाउने होइन। दलालभन्दा मुलुक ठूलो हो। अदालतभित्र समेत दलीय ट्रेड युनियनका दलालहरू छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्। न्यायालय स्वतन्त्र छैन, विश्वविद्यालयका प्राज्ञ स्वाधीन छैनन्। आंशिक प्राध्यापक पनि स्वाधीन छैनन्। स्वाधीन बुद्धिजीवी कहाँ खोज्ने?

आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापकका आंँकडा अनुसार देशभर १४ सय हाराहारी आंशिक प्राध्यापक कार्यरत छन्। आंशिक शिक्षकबारे त्रिविको आधिकारिक अवधारणा भेटिन्न। कति समयसम्म काम गर्नेलाई आंशिक प्राध्यापक भन्ने अन्योल छ। ‘आंशिक प्रथा’ सदाका लागि अन्त्य अपरिहार्य भनिकन भाषण गर्ने पदाधिकारीहरू थुप्रै ‘परमधाम’ गइसके। आंशिक (कु)प्रथा वर्णीय व्यवस्थाझैं विद्यमान देखिन्छ। त्रिविको झन्डै ७० प्रतिशत कक्षाभार आंशिकहरूले वहन गरिरहेको आन्दोलनरतहरूको दाबी छ। तर विज्ञहरू भन्छन्, आंशिकले बढीमा २५ प्रतिशतमात्रै कक्षाभार धानिरहेका होलान्।

२०६२ सालसम्मका आंशिकलाई करार बनाउने २०६५ सालको निर्णयले बाँकी बसेका केही सय ‘आंशिक’ अलपत्रमा परेकै हुन्। ट्रेड युनियनी प्रमुखहरूले जथाभावी आंशिक शिक्षक भर्ती गरेकै हुन्। असुरक्षित अनुभूति गरेर इमानदार आंशिकहरू दलीय ट्रेड युनियनी छातामुनि ओत लाग्न पुगेकै हुन्। २०७४ वैसाख १९ गते बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले एक वर्षदेखि कार्यरतलाई करार गर्न १४ सय २० दरबन्दीको मागपत्र अनुदान आयोग तथा शिक्षा मन्त्रालय पठाइएको देखिन्छ। होलसेलमा एकैपटक त्यत्रो दरबन्दी दिन खोजेको देखेर अर्थ मन्त्रालय झस्कियो रे। प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव पेस भएन। त्रिविले टेकनाथ ढकालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो। आंशिकहरूको देशभरबाट वास्तविक सङ्ख्या सङ्कलन गर्दागर्दै तथ्याङ्क मिथ्याङ्क बन्यो। समितिले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकेन। एक दर्जन बुँदामा कार्य पूरा गर्न नसकेको रिपोर्ट बुझाएको अनौपचारिक खबर छ। चुरो कुरो, जति आंशिकको सङ्ख्या दाबी गरियो, त्यसको औचित्य पटक्कै प्रमाणित गर्न सकिएन भन्ने सुनिन्छ। साताको १२ देखि १५ कक्षाभार बोकेका ‘असली उत्पीडित आंशिक’ निकै न्यून सङ्ख्यामा रहेको अनुमान छ। उही अपूर्ण रिपोर्टको आधारमै सरकारले दरबन्दी दिए उक्त निर्णय सरकारको नालायकीपनको नमुना बन्ने समितिकै कतिपय सदस्य बताउँछन्।

आवश्यक कक्षाभार वहन नगर्ने स्थायी प्राध्यापकको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म छानबिन गरौं। ‘काम र दाम चोर’ स्थायी प्राध्यापकले श्रमजीवी ‘आंशिक प्राध्यापक’लाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मुख्य खलपात्रहरू अन्धाधुन्द आंशिक नियुक्ति गर्ने निकाय प्रमुख र ट्रेड युनियनी प्राध्यापकहरू देखिन सक्छन्।

‘बेस्ट माइन्ड’लाई सम्मानका साथ नियमित प्रवेश गराउने सिस्टम विश्वविद्यालयले खोजिरहेको छ। त्यसमा कहिल्यै कोही तगारो बनेर नतेर्सियोस्। विश्वविद्यालयपिच्छे सेवा आयोग समस्या हो भने उच्च शिक्षा सेवा आयोगको व्यवस्था गर्न पनि असम्भव भएन। ट्रेड युनियनी संस्कारमार्फत बौद्धिक सभ्यताको तेजोवध गरेर कसैको भलो हुनेवाला छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरको फोहोर नदीमा

कान्तिपुर संवाददाता

प्युठान — सदरमुकाम खलंगाबाट बिजुवार, विजयनगर, दाखाक्वाडी र चेरनेटासम्म झिमरुक नदी किनारमा अवस्थित फाँटमाथिको बस्ती असाध्यै मनमोहक देखिन्छ । तर, फाँट मास्दै बनेका बजारबाट निस्केको फोहोर सीधै नदीमा फाल्न थालेपछि यो क्षेत्र कुरूप बन्दै गएको छ ।


‘घरघरबाट निस्केको फोहोर सीधै नालीमार्फत नदीमा फाल्ने पुरानै चलन थियो,’ प्युठान नगरपालिका–४ का नवीन गौतमले भने, ‘प्युठान नगरपालिकाले उठाउने फोहोरसमेत हिजोआज नदी किनारमै फाल्न थालेको छ ।’ उनले नगरपालिकाले आफ्नो झिमरुक फाँटको खेत नजिक फोहोर फाल्न थालेको दुखेसो गरे ।
नगर क्षेत्रमा फोहोर बढ्यो भनेर नगरपालिकाले सरसफाइ अभियान चलाए पनि व्यवस्थित गर्न नसकेपछि नदीमै फाल्न थालेको छ । ‘सफा र स्वच्छ नगर हाम्रो रहर’ भन्ने नारा नै बनाएर नवनिर्वाचित नगर प्रतिनिधिसहित दस्तीदेखि क्वाडीसम्म दसंैअगाडि एक साता सरसफाइ अभियान चलाएको नगरपालिकाका फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखाप्रमुख रामकृष्ण पौडेलले बताए । ल्यान्डफिल साइट तयार नभएकाले नदीकिनारमा फोहोर फाल्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘दुई–चार दिनमै ल्यान्डफिल साइटमै फोहोर फाल्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं,’ पौडेलले भने, ‘अहिले यत्रतत्र भएको फोहोरसमेत पुरेर छाड्नेछौं ।’ जिल्ला विकास समिति र प्युठान नगरपालिकाको लाखौं रुपैयाँमा निर्माण गरिएको प्युठान नगरपालिका–४ थापडाँडाको ल्यान्डफिल साइट भने अलपत्र अवस्थामा
छ । यसपालि नगरपालिकाले ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी सडक निर्माण गरेको शाखा प्रमुख पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT