१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

न्यायालयको थपिँदो जिम्मेवारी

कुमार रेग्मी

काठमाडौँ — नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढिरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् भने प्रदेशसभा र केन्द्रीय संसद्मा जनप्रतिनिधिहरू छानिएर आउने काम पुस दोस्रो सातासम्ममा हुनेछ ।

न्यायालयको थपिँदो जिम्मेवारी

त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ । त्यससँगै झन्डै दुई दशकपछि देशले पुन: गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वसाधारणका आँखाबाट हेर्दा उल्लिखित प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि कुनै अवरोधबिना मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । तर वास्तविकता त्यसभन्दा फरक पनि हुन सक्छ, किनभने सीमित साधनस्रोतमाथि हिजोभन्दा धेरैको दाबी रहनेछ । तीन तहका सरकारका बीचमा कानुन निर्माणसँगै एउटै साधनस्रोतमाथिको हक–अधिकारका जटिल प्रश्नहरूको निरूपण छिटो–छरितो ढंगले हुन नसकेमा समृद्धि र विकास होइन, हामीले नसोचेको जटिलतातर्फ पनि नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । यसलाई निष्पक्षतापूर्वक रोक्ने अन्तिम निर्णयकर्ता संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई तोकेको छ ।

यति मात्र होइन, मौलिक हकका रूपमा संविधानले सुनिश्चित गरेका ४० भन्दा बढी हक–अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र निर्माण गरी ती हकअधिकार जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको परिपूर्णताको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत सर्वोच्च अदालतसँग छ । संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता पनि सर्वोच्च अदालत रहेकामा कुनै विवाद छैन । तर कार्यकारिणीसँगै व्यवस्थापकीय कार्यविभाजनको संरचनागत विषयमा अहिले पहिलेभन्दा निकै फरक व्यवस्था छ । हिजो एउटा मात्र निकाय– केन्द्रीय संसद् र सरकारले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गथ्र्याे भने आज संविधानले नै पृथक्–पृथक् विषयलाई अधिकारसूचीमा समावेश गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने र त्यसबमोजिम शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा ३५ वटा संघको अधिकारको सूची, अनुसूची ६ मा २१ वटा प्रदेशको अधिकारको सूची, अनुसूची ८ मा २२ वटा स्थानीय तहको अधिकारको सूची, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूची छन् ।

संघको सूचीमा रहेको विषयमा केन्द्रीय संसद्ले कानुन बनाउने भएकाले यसमा कमै विवाद होला । तर यसमा पनि कतिपय विषय संघ, प्रदेश र स्थानीयको सूचीमा राखिएको छ, जस्तो सिंचाइ । साझा सूचीबाहेक तीन तहका सरकारको मात्र सूचीमा रहेको विषय एउटामा मात्र नराखी तीनतिर राख्नाले त्यो कसको अधिकार वा कर्तव्य हो भन्ने विषयले काममा आलस्य वा पन्छाउने प्रवृत्तिसँगै ‘तेरो–मेरो’को कानुनी विवाद बल्झने पक्का छ । त्यसै गरी साझा सूचीका सम्बन्धमा केन्द्रले कुनै कानुन बनाएमा त्यससँग नबाझिने गरी प्रदेश वा स्थानीयले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्नेछ । मुलुकमा अब ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र एक संघले कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक हैसियत राख्ने भएकाले साझा सूचीको कुनै विषयमा केन्द्रले बनाएको कानुनसँग बाझिने गरी कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशले कानुन बनाइरहेको हुन सक्छ । यसरी कानुन बनाएमा त्यो त्यसै बदर हुनेछैन । संविधानको धारा १३३ (१) अनुसार, त्यसलाई बदर गराउन सर्वोच्च अदालतको शरणमा आउनैपर्ने हुन्छ ।

यसबाहेक संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर भएका विवादसम्बन्धी विषयहरूसमेतको सुरु कारबाही र किनारा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ (१) र (२) मा छ । उल्लिखित व्यवस्थाका कारण भविष्यमा बिस्तारै सर्वोच्च अदालत ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेशसभा र संघले बनाउने कानुन एकअर्कासँग वा संविधानसँग बाझिएको र एकअर्काको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भए–नभएका प्रश्नहरूको निरूपणमा चुर्लुम्मै डुब्नेछ ।

संघीयता नेपालले कहिल्यै अनुभव नगरेको शासन प्रणाली भएको र संविधानले नै तीन तहलाई विषय तोकेर कानुनसमेत बनाउन पाउने क्षेत्राधिकार दिएको अवस्थामा त्यसको परिधि वा सीमाको अनुभवसँगै प्राविधिक ज्ञानको अभाव रहेका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूका कारण संविधान, केन्द्र वा प्रदेशको कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहबाट वा संविधान वा केन्द्रीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशसभाबाट कानुन बन्ने वा एकअर्काको क्षेत्राधिकार उल्लंघन हुने घटना स्वाभाविकै हुन सक्छन् । किनभने केन्द्रीय संसद्ले मात्र कानुन बनाउने आजसम्मको हाम्रो अनुभवमा समेत संसद्ले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएकाले वा ऐनसँग सरकारले बनाएका नियम, विनियम बाझिएकाले सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएका सयौं उदाहरण छन् । यो परिप्रेक्ष्यमा शून्यबाट सुरु गर्न लागिएको स्थानीय र प्रदेशले समेत कानुन बनाउने अवस्थामा एकअर्कासँग बाझिने कानुन अद्यावधिक बन्ने प्रबल सम्भावनालाई समयमै स्विकारिए मात्र त्यसको रोकथाम वा उपचारको प्रभावकारी उपाय खोज्न सकिन्छ ।

संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध के–कस्तो हुने भन्नेबारेमा उल्लेख गरिएको छ । धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तह र प्रदेशबीचको राजनीतिक विवाद समाधानका लागि धारा २३५ मा विरोधाभासपूर्व व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३५ (१) ले त्यसका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाउने उल्लेख गरिएको त्यसै धाराको उपधारा (२) र (३) मा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्थाका बाबजुद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उठेका विवादको समाधानको अन्तिम जिम्मेवारी धारा २३७ बमोजिमसमेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै रहन्छ । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयन र सफलतामा सर्वोच्च अदालतको केन्द्रीय भूमिकालाई कसैले अन्यथा मान्ने वा नजरअन्दाज गर्न सक्नेछैन ।

धारा ४७ मा व्यवस्था भएबमोजिम मौलिक हक (मूलत: आर्थिक र सामाजिक अधिकार) को कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाई भाग ३ मा उल्लिखित मौलिक हकअधिकार जनतालाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसो नभएमा धारा ४६ बमोजिम संवैधानिक उपचार हकबमोजिम उपचार पाउने हकको सुनिश्चितता सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी धारा १३३ (१), १३७ र २३७ मा व्यवस्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने कानुन एकअर्कासँग बाझिने वा तीन तहबीचको क्षेत्राधिकार वा राजनीतिक विवादको प्रश्न संवैधानिक इजलासले मात्र निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै विषयसँग जोडिएका विवादको थुप्रोबाट बाहिर निस्किएर नागरिकका मौलिक हकलगायत महत्त्वपूर्ण अन्य विवाद निरूपण गर्ने अवसर सर्वोच्च अदालतले क्रमश: कम पाउँदै जाने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसै त सर्वोच्च अदालत २० औं हजार मुद्दाको बोझमा दबिएर रहेको अवस्थामा भविष्यमा बोझ धेरै थपिनाले यसको गुणात्मक क्षमतामा समेत गम्भीर ह्रास आउने देखिन्छ । समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने र कानुन बनाउने क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । संविधानले सिर्जना गरेका उच्च अदालतलाई पुनरावेदन अदालतको अर्को संस्करण देखिने नाम मात्रको उच्च अदालत नराखी यसको संगठनात्मक स्वरूप धारा १३९ (१) बमोजिम कायम गरी क्षेत्राधिकार र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै यसलाई अभिलेख अदालत बनाउनेतर्फ समेत समयमै सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?