अनुदान वितरण सहज बनाऊ

सम्पादकीय

शक्तिशाली भूकम्पबाट करिब साढे ७ लाख निजी घर क्षतिग्रस्त भएकामा २९ महिना बित्दासम्म करिब ६ प्रतिशत मात्र निर्माण हुनु उदेकलाग्दो छ । अधिकांश भूकम्पपीडितले अझै पनि कस्टप्रद ढंगले अस्थायी छाप्रो–टहरामै आश्रय लिइरहेका छन् ।

सरकारले पीडितलाई उत्प्रेरित गर्न समयतालिका तोक्दै २०७५ असारसम्म मात्र अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । निजी घर निर्माण अत्यन्तै सुस्त हुनुमा सरकार नै मुख्य कारक देखिन्छ । भूकम्पका कारण लाखौं नागरिक बिचल्ली भएको अवस्थामा पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको पाइँदैन । सरकारबाट सुरुमा कार्यविधि निर्माण, पीडित पहिचान, प्राविधिक/कर्मचारी परिचालन लगायतमै ढिलाइ गरिएको थियो भने अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएपछि पनि झन्झटिलो प्रक्रिया तथा सरकारी निकायको सुस्त कार्यपद्धतिका कारण भूकम्पपीडितलाई नयाँ घरमा सर्न ढिलाइ भइरहेको छ । 

सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाएका लाभग्राहीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको जग बसाएपछि दोस्रो किस्ता एक लाख पाउँछन् । घरको छाना लगाएपछि तेस्रो किस्ता डेढ लाख रुपैयाँ दिइन्छ । तीन किस्तामा गरेर तीन लाख रुपैयाँ अनुदान लिने प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । अनुदान सम्झौता भएर पहिलो किस्ता लिएपछि बाँकी किस्ता लिन काम भएको देखाउनै पर्ने प्रावधान छ । अनुदान दुरुपयोग नहोस् भनेर गरिएको यो व्यवस्था उचित छ । तर लाभग्राहीले काम गरेपछि अनुदानको अर्को किस्ता हात पार्न अनेक चरण पार गर्नुपर्छ । वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय पुग्छ । त्यहाँबाट सिफारिस भएका आधारमा इन्जिनियरले प्रतिवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि सहरी विकास कार्यालयमा पुगेर अनुगमन भएपछि जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सिफारिस हुन्छ । इकाईको सिफारिसका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तोकिएको बैंकमा चेक पठाउँछ । यो प्रक्रिया पूरा हुनै धेरै दिन लाग्छ । 

सरकारले निजी घर निर्माणका लागि प्राविधिकलाई निकै ढिलो परिचालन गरेको थियो । सेवासुविधाको विषयलाई उठाएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भयो । त्यसपछि पनि प्राविधिकहरू बेलैमा नखटिदिनाले अनुदानको अर्को किस्ता लिएर घर निर्माण अघि बढाउन ढिलाइ हुने गरेको छ । दरबन्दीअनुसार प्राविधिक नहुने, भएका प्राविधिक पनि तोकिएको इलाकामा नबस्ने गरेको पनि पाइएको छ । अधिकांश लाभग्राहीले बारम्बार बोलाउँदासमेत प्राविधिक घर हेर्न बेलैमा नआएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कतिपयले प्राविधिक नपाएकैले आफूखुसी घर बनाएका छन् । सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त परिचालन गर्दै तोकिएको क्षेत्रमा जिम्मेवारी इमानदारसाथ बहन नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दोलखा लगायतका क्षेत्रमा बैंकहरूले भूकम्पपीडितको खातामा जम्मा भएको पैसासम्बन्धी कारोबार बैंकले दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै राख्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । बैंकहरूले यस्तो कार्य सच्याएर साढे दुई वर्षदेखि सास्ती बेहोर्दै आएका भूकम्पपीडितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

भूकम्पपीडितले निर्माण सामग्री तथा कामदार अभाव झेलिरहेका छन् । यो समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी छ । यसमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । कतिपय बिक्रेताले निर्माण सामग्रीमा जथाभावी मूल्य तोकेर ठगी गरेको गुनासो पनि छ । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा पनि नियमन–अनुगमन गर्नुपर्छ । भूकम्पका कारण बस्न जोखिमपूर्ण ठहरिएका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रम ल्याए पनि पीडितको पहुँच नपुग्नाले र कतिपय बैंकले केन्द्रबाट निर्देशन नआएको बताउने गरेकाले यसबाट अत्यन्त थोरै मात्र लाभान्वित भएका छन् । सहुलियत ऋणमा सहज पहुँच स्थापित गर्न पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ । 

घर निर्माणमा मात्र सरकार र नागरिक सधैं अलमलिइरहनु हुँदैन । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घर पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पीडितलाई जतिसक्दो छिटो अस्थायी टहरा–छाप्रोबाट नयाँ घरमा सारिसक्नुपर्छ । यस क्रममा देखिएका समस्या समीक्षा गरेर अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्न जरुरी छ । लाभग्राहीले अनुदान लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोक्दाभन्दा अनुदान वितरण प्रक्रिया चुस्त–दुरुस्त बनाउँदा घर निर्माणले गति लिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७४ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीबाट हेर्दा वाम एकता

आनन्दस्वरुप वर्मा

काठमाडौँ — नेपाली जनताले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने मोदीले गर्दा दोस्रोपटक उनीहरूलाई एकताबद्ध हुन र आफ्नो सम्प्रभुताको चिन्ता गर्न प्रेरित गरे ।

दोकलम घटनालाई लिएर जस्तो खाले मौन हलचल नेपालको राजनीति र बौद्धिक क्षेत्रमा देखापरेको थियो, त्यसको आधारमा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। २१ अगस्ट २०१७ मा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका अनेक विद्वानले दोकलमको स्थितिलाई अगाडि सार्दै नेपालका लागि भावी दिनमा यो घटना निकै खतरनाक र चिन्ताजनक भएको बताए। नेपालका पत्रपत्रिका र विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई हेर्दा के थाहा हुन्छ भने नेपाली जनताले एउटा यस्तो क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरूको प्रवेशलाई उचित ठानेनन्, जुन विशुद्ध रूपमा भुटान र चीनको विवाद क्षेत्र हो।

यो घटनाले उसलाई चीन, भारत र नेपालको ‘ट्राइ जक्सन’मा अवस्थित कालापानीको सम्झना गराइदियो, जुन नेपालको साँध–सिमानाभित्र पर्छ। यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ भारतीय सेना सन् १९६२ देखि आफ्नो सैनिक छाउनी बनाएर बसेको छ। नेपालले पटक–पटक भन्दा पनि भारतले त्यो ठाउँ छोड्न मानिरहेको छैन। यो घटनाले उसलाई सुस्ता र लिपुलेकको पनि सम्झना गराइदियो। ३ अक्टोबरमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एउटै मञ्चमा आएर चुनावपछि एकअर्कामा विलय हुने घोषणा गरे। पक्कै पनि यो घोषणाभन्दा अघि यी दुई ठूला दलले स्थानीय चुनावमा वामपन्थीहरूको छरिएको शक्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर दोकलमको घटनाले उनीहरूलाई चुनावको दृष्टिबाट मात्र होइन कि राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षाका लागि पनि एकताबद्ध हुन प्रेरित गर्‍यो। त्यसपछि फेरि यस्तो दृश्य देख्न पाइयो, जसलाई आमरूपमा असम्भवप्राय: मानिन्थ्यो।

यस्तै खाले अवसर मोदी सरकारले सन् २०१५ मा नेपाली जनतालाई त्यतिबेला दिएका थिए, जब बहुप्रतीक्षित संविधान जारी गर्ने विषयमा रिसाएर मधेसी हितको आडमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। रिसाउनुका अन्य कारणमध्ये के पनि प्रमुख कारण थियो भने सुषमा स्वराज तथा अन्य नेताहरूले ‘अनुरोध’ गर्दागर्दै पनि नेपालको नेतृत्वले संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र भएको राख्न मानेनन्। नाकाबन्दीको प्रभाव के भयो भने समग्र नेपाल भारत सरकारको विपक्षमा उभियो र त्यसको प्रभाव कतिसम्म रह्यो भने भारतसमर्थक मानिने नेपाली कांग्रेसतर्फ पनि यो रिस पोखियो। परिणामस्वरुप नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद्को सभामुखमा कम्युनिस्टहरू स्थापित भए। सन् २०१४ मा सत्ता सम्हालेलगत्तै नरेन्द्र मोदीले सबैभन्दा पहिलो ध्यान नेपाल र भुटानमा दिएका थिए र निकै ध्यान दिएका थिए। परिणामस्वरुप जे कुरा अगाडि आए, त्यसबाट समग्र संघ नेतृत्व (राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ) हतप्रभ रह्यो। योभन्दा अघि कुनै न कुनै यस्ता पदहरूमा नेपाली कांग्रेसले पनि हिस्सेदारी पाउने गथ्र्यो।
जे होस्, ३ अक्टोबरका दिन देशका दुई ठूला वामपन्थी पार्टीहरूको एकता प्रस्तावले मानिसलाई निकै उत्साहित तुल्यायो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र खास गरेर दक्षिण एसियाको एउटा ठूलो देश भारतमा जसरी धार्मिक कट्टरतावादी र फासीवादी शक्तिहरू बलियो भइरहेका छन्, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा बृहत वामपन्थी एकता आजको आवश्यकता हो। भारतमा पनि पूर्णरूपमा चुनावमा लिप्त सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल जस्ता पार्टीहरूबीच एकताको चाहना राख्नेहरूको संख्या ठूलो छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका वामपन्थी र भारतका वामपन्थीहरूमा निकै ठूलो अन्तर छ। नेपालका वामपन्थी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन्, जबकि भारतका वामपन्थी लगातार त्यो केन्द्रभन्दा पर ढेपिंँदै गइरहेका छन्।

यो आधारभूत भिन्नताका बाबजुद फासीवादी शक्तिहरूको बढ्दो उभारले गर्दा यिनीहरूको एकतालाई यहाँ पनि धेरैजना आवश्यक ठान्छन्। प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टीका साथ बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टीलाई विलय गराउने घोषणा गरे। विदितै छ, उनी सन् २०१५ मा माओवादीबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टीको नेतृत्व गर्दै थिए। ३ अक्टोबरको सभामा प्रचण्ड र ओली दुबैले यो कुरामा जोड दिए कि यो एकता कसैको विरुद्धमा होइन, बरु देशको सम्प्रभुता र अखण्डतालाई कायम राख्न आवश्यक थियो। यो सन्देश नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, यो भारत सरकारका लागि पनि थियो।

यो एकतालाई लिएर कैयौं प्रकारका प्रश्न पनि उब्जिएका छन्। जस्तै– के यो एकता संविधानको मूलभावना– समावेशिता र समानुपातिकताको विरुद्धमा हो? कतिपयले यो भावी एकीकरणलाई ‘पहाडिया ब्राह्मणहरूको एकता’ भन्दै घोषणासभाको मञ्चमा एउटा पनि आदिवासी, मधेसी, जनजाति अथवा दलित नदेखिएकामा खेद व्यक्त गरेका छन्। यदि यस्तो हो भने यो साँच्चै चिन्ताको कुरा हो। किनभने माओवादीले सधंै नेपालको सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तनलाई आफ्नो लक्ष्य घोषित गरेका थिए। यो लक्ष्य हासिल गर्न सबै वर्गको समावेशीकरण आवश्यक कुरा हो।

अतीतमा के पनि देखिएको हो भने जनताबाट शक्ति प्राप्त गरेर आफू बलियो भएको स्थितिमा लगभग सबै पार्टीले भारतसँग सौदाबाजी गर्नमा आफ्नो समय खर्च गरे। आर्थिक नाकाबन्दीपछि केपी ओलीको सरकारले चीनसँग जब केही सम्झौता गर्‍यो, जसको मात्र प्रतीकात्मक महत्त्व थियो, त्यतिबेला पनि भारतले त्यसलाई पचाउन सकेन। र ओलीको सरकार ढाल्न प्रचण्डलाई मोहराको रूपमा अगाडि सार्‍यो र प्रचण्ड स्वयं पनि प्रयोग भइदिए। प्रसंगवश, संविधान बनाइसकेपछि पटक–पटक भारतीय राजदूत रञ्जित रायले रोक्दारोक्दै पनि भारत सरकारको विरोधलाई झेल्दै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यस प्रकारका घटनाहरूलाई हेर्दा चुनावपछि कतै नेतृत्वको एउटा हिस्सा यस्तै खाले सौदाबाजीमा लाग्ने हो कि भन्ने आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन।

माओवादी पार्टीबाट अलग हुँदै बाबुराम भट्टराईले जब आफ्नो पार्टी ‘नयाँ शक्ति’को गठन गरेका थिए, त्यसबेला उनले माक्र्सवादलाई प्रकारान्तरले खारेज गर्दै के भनेका थिए भने विश्व राजनीतिको बदलिंदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अब एउटा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ। हालै अक्टोबर ३ को सभापछि एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्– ‘म अहिले पनि एउटा वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्न प्रयत्नशील छु, तर यस लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि समयअनुसार बाटो फेरिरहनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि लक्ष्यसम्म पुग्न एउटामात्र बाटो हुँदैन– समय र परिस्थितिअनुसार अलग–अलग बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर लक्ष्य भने त्यही रहिरहन्छ।’

भारत र नेपालमा पनि धेरै मान्छेले माओवादीले क्रान्तिको बाटो छोडिदियो भनेर निराशा व्यक्त गर्छन्। आज नेपालका माओवादीहरूलाई जसले नक्सलवादी/दन्तेवाडा अथवा नेपालको पुरानो झापा विद्रोहमा उभिएर हेर्दै छन्, उनीहरूले के भुलिरहेका छन् भने सन् २००८ पछि नै नेपालका माओवादीहरूले त्यो बाटो पूर्णरूपमा फेरिसकेका हुन्। जतिबेला उनीहरूले सशस्त्र संघर्षलाई छोडेर संसद्का माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य तय गरे। यस्तो स्थितिमा क्रान्तिको काम आज रसातलमा गयो भन्नु निकै बेइमानी हुन्छ। त्यो चरण त उहिल्यै अन्त्य भइसकेको थियो।

नेपाल होस् अथवा भारत यी दुबै देशमा आज कम्युनिस्ट राजनीतिको दुइटा धारा देखिन्छन्। एउटा, संसदीय दायराभित्र छ त अर्को संसद् र संविधानको दायराबाहिर।

भारतमा यस धाराको प्रतिनिधित्व माओवादीहरूले गर्छन् भने नेपालमा हाल नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का आनुयायीहरूले। मलाई लाग्छ, यी दुबै धाराको बीचमा जस्तोखाले अन्तरविरोध छ, त्यसलाई आजको विश्व परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शत्रुतापूर्ण बनाउनुको सट्टा मित्रतापूर्ण बनाउनु नै श्रेयस्कर छ। दन्तेवाडामा चलिरहेको संघर्षको प्रशंसा गर्दागर्दै पनि के तथ्यलाई यहाँ रेखांकित गर्नु जरुरी छ भने मनमोहन सिंह सरकारको यूपीए–२ को तुलनामा उनकै नेतृत्वमा यूपीए–१ को कार्यकालमा यस्ता धेरै नीति लिइएका थिए, जो जनताका पक्षमा थिए। त्यो कालमा भ्रष्टाचार पनि अपेक्षाकृत कम थियो। यसका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के थियो भने यूपीए–१ को समयमा सीपीआई र सीपीएमसहित विभिन्न वामपन्थी दल एउटा मोर्चाको रूपमा सरकारका साथ थिए। उनीहरूको उपस्थिति सरकारका लागि एउटा अंकुशका रूपमा थियो।

यसैकारण लोकतन्त्रको दायरा मोदीको शासनकालको तुलनामा निकै विस्तारित हुनपाएको थियो। भन्नुको अर्थ आजको परिस्थितिमा संसदीय र गैरसंसदीय वाम दुबैको प्रासंगिकता छ। नेपालमा एमाले र माओवादीको एकताले वामपन्थी खेमामा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुनेछ जसलाई अझै पनि माओवादी पार्टीले क्रान्ति गर्छ भन्ने भ्रम छ, उनीहरू यसबाट अलग्एिर अर्को बाटोमा आफ्नो समय लगानी गर्न सक्नेछन्। यदि यो विराट वाम एकताबाट समेत देशको भलो हुन सकेन भने थाहा भएकै कुरा हो, एकपटक फेरि संघर्षको बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ। भलै त्यसमा अझै केही दशक किन नलागोस्।

नेपालमा जेसुकै होस् अथवा जस्तोसुकै घटनाक्रम विकसित होऊन्, त्यो जनताका पक्षमा छ अथवा विपक्षमा भन्ने कुराको एउटा ‘लिटमस टेस्ट’ यस कुराबाट गर्न सकिन्छ कि भारतको त्यस घटना विशेषमा कस्तो प्रतिक्रिया रहने गर्छ। अहिले जसै यी दुई पार्टीको एकताको चर्चा चल्यो, विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’का अधिकारीहरूको भागदौड सुरु भयो र त्यहाँका केही पत्रकारका अनुसार निकै धेरै अधिकारीहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा आफ्नो डेरा जमाइसके। उनीहरू कुनै पनि हालतमा यो एकता होस् भन्ने चाहँदैनन्। भारतीय शासक वर्गको ‘चिन्ता’ नेपाल चीनसँग नजिकिन्छ भन्ने मात्र होइन, कतै त्यो देश आर्थिक दृष्टिबाट आत्मनिर्भर पो भइहाल्छ कि भन्नेमा बढी ‘चिन्ता’ हो। यस्तो परिस्थितिमा यो वामपन्थी एकतालाई सकारात्मक परिघटनाका रूपमा हेरिनुपर्छ।
वर्मा भारतबाट निस्कने ‘समकालीन तीसरी दुनियाँ’का सम्पादक हुन्।
vermada@hotmail.com

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७४ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्