एमालेको गल्ती कांग्रेसले दोहोर्‍याउने ?

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — सय पूर्णाङ्कको परीक्षामा जतिसुकै अब्बल विद्यार्थीले पचपन्न अंकको मात्र उत्तर दिएमा उसले छपन्न अंक प्राप्त गर्न सक्दैन । एमाले–माओवादी केन्द्र लगायतको चुनावी गठबन्धनबाट एमाले निर्वाचनमा पहिलो चरणमा नै पराजित भइसकेको छ ।

एक्लै बहुमतको सपना बाँडिरहेको एमालेले हठात् माओवादी केन्द्रसंँग ६०–४० प्रतिशत (त्यो पनि अन्य तालमेल गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई छुट्याएपछि) को हिसाबले सिट भागबन्डा गर्ने निर्णयले एमालेलाई संकुचनमात्रै हैन, राजनीतिक हिसाबले अन्दाजै गर्न नसकिने मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित छ।

पाठ सिक्न चाहेन
पहिलो संविधानसभा अघि उदयपुर जिल्लामा एमालेको राम्रो प्रभाव थियो। संविधानसभा पहिलोमा उदयपुरबाट जितिरहेका आफ्ना सांसद जगन्नाथ खतिवडाको स्थानमा त्यसबेला राष्ट्रिय चर्चामा रहेका कानुन व्यवसायी शम्भु थापालाई एमालेले उम्मेदवार बनाएको थियो। वामपन्थी रुझानका शम्भु थापाले उक्त निर्वाचन सहजै जित्ने विश्वासको प्रतिकूल नतिजा आयो। त्यस पटकदेखि ओरालो लागेको एमाले उदयपुरमा आफ्नो राजनीति उकास्न सकिरहेको छैन।

काठमाडौं–२ बाट माधव नेपाल झन्डै ४ हजार बढी मत ल्याएर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरी दोस्रो संविधानसभाका लागि विजयी हुनुभएको थियो। उहाँले रौतहटको सिट रोजेपछि ६ महिनाभित्र भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका दीपकप्रसाद कुइँकेलले ३ हजार बढी मतको अन्तरले एमाले उम्मेदवार कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई हराएका थिए। कृष्णगोपाल श्रेष्ठ काठमाडौंको राजनीतिमा हस्तीकै रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। तैपनि किन उहाँको पराजय भयो? एमालेले राम्रै मूल्याङ्कन गरिसकेको हुनुपर्छ।

एमाले र माओवादीको पार्टी नेतृत्व मिलेर निर्वाचनमा पर्याप्त हुँदैन। पार्टीका फिल्डमा खटिने कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकहरूबीच पनि यसमा सहमति हुन आवश्यक पर्छ। निर्वाचनको मुखमा भएको हठात् मिलाप त्यतिखेर संकटमा पर्नेछ, जब एमाले भित्रका आकांक्षीहरूले पार्टीको टिकटबाट बञ्चित हुनु पर्नेछ।

यो कुरा एमालेलाई मात्रै होइन, माओवादीलाई पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। कांग्रेसले त विवेक नपुर्‍याउँदा ठूलो मूल्य चुकाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई सघाउँदा देशव्यापी रूपमा कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रो बन्नुपर्ने प्रमुख कारण रह्यो।

एकीकरणको घोषणा कि बाध्यता?
एमाले–माओवादीबीच निर्वाचनपछि गरिने एकताको घोषणामा यसकन गर्नुपर्ने विश्वसनीय कारण र आधार छैन। निर्वाचनका बेला एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जान नसकेबाट नै यसको पुष्टि भइसकेको छ। ‘सूर्य’ चिन्हमा दुवै दल एकसाथ निर्वाचन उठ्ने तय भएको कुरा सार्वजनिक नहुँदै भत्किन पुगेको छ। निर्वाचनपछि एकताको प्रयास नै नहुने होइन, तर चुनावपछिको तिक्तताको पूर्वानुमान दुवै दलले नगरेको प्रतित हुन्छ।

के यी कुरा एमाले र माओवादीका राजनीतिक खेलाडीले नबुझेका हुन्? पक्कै होइन। दुवै दलका बाध्यताले निर्वाचनअघि तालमेल गर्नु थियो, गरेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने यो मित्रता ‘तरवार र घिउ बेच्ने’ व्यापारी बीचको समझदारीसम्म हो भनी ठान्दा हुन्छ।

दुवै पार्टीका बाध्यतालाई यहाँनेर मूल्याङ्कन गरौं। एमालेको एउटा ठूलो पंक्तिमा चुनावमा राम्रै गर्दा पनि बहुमत ल्याउन नसकिने आँकलन गरिनु स्वाभाविक थियो। किनभने हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन विगतका आंँकडा हेर्दा असम्भव हुनपुगेको छ। साथै एमाले एक्लिँदै गरेको र निर्वाचनअघि जसरी पनि आफू एक्लिएको छैन भनेर देशी–विदेशीलाई देखाउने हतारो एमाले नेतृत्वलाई थियो, ताकि आफ्ना कार्यकर्ता–शुभेच्छुकहरूलाई आश्वस्त बनाउन सकियोस्। त्यसका लागि उसले ‘वाम एकता’को नारा अन्तर्गत माओवादी केन्द्रलाई जसरी पनि, जुन मूल्यमा पनि रिझाउन चाह्यो।

अर्कोतिर माओवादीलाई पक्का थाहा भएको थियो, भरतपुरको चुनावबाट कि कांग्रेससँंगको चुनावी तालमेल अघि लैजान सकिँदैन। उसलाई पनि अर्को सहयोगी दल आवश्यक परेको थियो। यसमा अनपेक्षित रूपमा प्रस्तावित ६०–४० प्रतिशतको ‘डिल’ वाम एकताको नाममा गर्न माओवादी केन्द्रलाई कुनै कठिनाइ भएन। यो चुनावी वाम तालमेलमा कम्तीमा आज माओवादीले धेरै आर्जन गरेको छ। एमालेले धेरै चुकाएको छ। यसमा सन्देह छैन।

कांग्रेसले लिने बाटो
वाम एकताको सम्भावित घोषणाले समाजमा एउटा तरंग ल्याएकोमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। त्यसबाट नेपाली राजनीतिका सबै पात्र र संगठन प्रभावित भएका छन्। तर जुन रफ्तारबाट कांग्रेसले यसमा प्रतिक्रिया दियो र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अवधारणा अघि सार्‍यो, यो हतारोमा गरेको निर्णय हो भनी बुझ्नुपर्छ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरो के हो भने धेरै गल्तीका बाबजुद यसले प्राप्त गरेको मत अरू दलको भन्दा बढी छ। अर्थात ‘पपुलर मत’मा यो पहिलो पार्टी हो। सांगठनिक कमजोरीले सिटमा भने यो एमालेभन्दा झन्डै ३० स्थानीय तहको संख्यामा यो पछाडि परेको छ। यसलाई सच्याउने अवसर भनेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गल्ती नदोहोर्‍याएर नै हो।

सत्ता सञ्चालनमा माओवादीसंँगको मिलन र राजनीतिमा ऊसँंगको साझेदारी बीचको भेदलाई कांग्रेस नेतृत्वले एकैठाउँमा मिसमास गर्‍यो। यो नै सबैभन्दा ठूलो चुक भयो। कांग्रेस र माओवादी दुवैले यस अघिका आ–आफ्ना घोषणापत्र हेरुन्, यिनमा कति समानता थियो, कति बेमेल थियो भन्ने। काठमाडांै र अन्य धेरै जागरुक जनतालाई कसैगरे पनि कांग्रेस र माओवादी बीचको राजनीति एक ठाउँमा बस्न सक्छ भनी सम्झाउन सकिएन। सम्झाउन सकिने कुरै थिएन। त्यसैले त्यो परीक्षण असफल भएको हो। प्रदीप गिरीले यसैलाई संकेत गरेर दुई दिनअघि लेखेको हुनुपर्छ– पुर्खाको पुण्यले गर्दा कांग्रेसले मुक्ति पायो भनेर।

माओवादी केन्द्रले कहिल्यै ‘बहुलवाद’मा विश्वास गरेको छैन। संविधानसभामा चोर बाटोबाट ‘बहुलवाद’ घुसाउन पनि कांग्रेस–एमाले लगायतलाई हम्मे परेको थियो। ‘बहुलवाद’ भनेको प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि विविधताको आवश्यकता पर्छ भन्ने आस्थागत अवधारणा हो। अब यो बुँदामा एमाले आउँदा दिनमा कहाँ उभिने हो? माओवादी कुन कित्तामा उभिने हो? बहुलवादमा एमालेले माओवादीलाई तान्ने कि गैरबहुलवादी कित्तामा एमाले पुग्ने?

आर्थिक क्षेत्रमा निजी सम्पत्ति (भूमिसमेत) को हैसियत के हुने हो? राज्य नियन्त्रित आर्थिक व्यवस्थामात्रै भावी दिनको विकल्प हो कि? शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको साझेदारी भविष्यमा के हुने हो? विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति माओवादी केन्द्रको अडान के हो?

त्यसैगरी सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरेको अखण्डित स्वतन्त्रता कायम रहन सक्छ/सक्तैन? संविधानको सुनिश्चितताले मात्रै यसलाई थेग्न सक्तैन। व्यवहारमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ हुनथाल्यो भने के गर्ने हो? विगतमा रिपोर्टिङ गरेको आधारमा ठूलो संख्यामा सञ्चारकर्मीले दण्डित हुनपुगेको यथार्थ हो। यसलाई सजिलै बिर्सन सकिँंदैन।

र यी बुँदाहरूमा कांग्रेसको दृष्टिकोण जनतामाझ सम्झाइरहनु पर्दैन। नेपाली जनता खुलापनमा विश्वास गर्छन्। बहुलतामा विश्वास गर्छन्, विविधतालाई गौरव ठान्छन्। कांग्रेस पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण फैलिएको विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, विभिन्न वर्ग एवं धर्म मान्नेहरूको पार्टी हो। यसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक संविधान आएको छ। यसको कार्यान्वयन पनि यसकै नेतृत्वमा हुन्छ, हुनुपर्छ भनी जनतामाझ जाने हो। त्यसैले कांग्रेसले आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धतालाई सम्भँmदै, सम्झाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षार्थ आफूलाई निर्वाचनमा होम्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्थ
‘वाम एकता’को प्रचारबाजीबाट कांग्रेस केही अलमलमा परेको देखिन्छ। त्यसको प्रतिक्रियामा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्चाले पनि अखबार रंगिएका छन्। के हो, लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेको? गैरवामपन्थी एकतालाई लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्न खोजिएको हो भने यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। वामपन्थी एकताले अझसम्म कार्यनीति, कार्यक्रम घोषणा गर्नसकेको छैन। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीचका शक्तिहरूबीच पनि ठूलो अन्तर छ। धर्मका नाममा, गणतन्त्रका सम्बन्धमा, संघीयताका सवालमा आ–आफ्ना धारणा छन्। कांग्रेसले संविधान ल्याउँदा गरेको आफ्नो प्रयत्नलाई बिर्सन सक्तैन। संविधानलाई अगाडि बढाउने नै कांग्रेसले हो। यस मानेमा संविधानमा मूलभूत विषयमा असहमति राख्नेहरूसंँगको सहमतिले राजनीतिक दिशानिर्देश गर्न सक्तैन। निर्वाचन अघि नै कांग्रेस यसमा सचेत हुनुपर्छ।

दोस्रो कुरो, कांग्रेसले एमालेले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक आचरणमा विश्वास गर्नेहरूबीच निर्वाचनपछि पनि एकता गर्न सकिन्छ। तर कांग्रेस मुलुकभर आफू एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ। खास–खास सिटमा अमूक नेताहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा रणनीतिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर प्रतिशत तोकेर पार्टीहरूलाई सिट दिने कार्य कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुनसक्तैन। यसो गर्नुको अर्थ कांग्रेसले आफ्नो राजनीति संकुचन गरेको ठहर्नेछ।

कांग्रेस जस्तो पार्टीको लागि निर्वाचन महायज्ञ हो, महाअभियान हो। जनतासंँग जोडिने र ‘रुख’ चिन्ह लिएर घर–घर, गाउँ, बस्ती, नगर पुगेर संगठन विस्तार गर्ने पनि हो। कांग्रेसका सकारात्मक काम भन्ने र गल्ती गरेकोमा जनताबीच कान समाउने अवसर पनि हो। आफ्नो उम्मेदवार दिन नसकेपछि प्रत्यक्षमा मात्र होइन, दलले पाउने समानुपातिक मतमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ। त्यसैले यथासम्भव बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष सिटमा कांग्रेस जानुपर्छ। यसबाट तत्काल पार्टीलाई हानि भएछ भने पनि भविष्यमा पार्टी संगठन दह्रो हुनेछ। यसलाई कांग्रेसले बिर्सन भएन।

कैयन लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूलाई, सम्भव छ भने रुख चिन्हबाटै चुनाव उठ्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। पार्टीमा समावेश गर्न सकिन्छ। तर वाम गठबन्धनका नाममा प्रतिक्रियात्मक भई लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन आवश्यक छैन, बनाउनु हुँदैन। कांग्रेस प्रतिरक्षात्मक भएर होइन कि एक भएर स्पष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणसहित जनतामा जानुपर्छ। एमालेको पराजित मानसिकताबाट प्रभावित हुन कांग्रेसलाई आवश्यक छैन।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७४ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बन्दसूचीको नयाँ व्यवस्था

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने पहिलो खुड्किलो भनेको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन नै हो । अद्यावधिक रूपमा गरिने यस्तो निर्वाचनका लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न कानुनहरू आवश्यक पर्छन् ।

संविधान जारी भएपछि हुनलागेको प्रतिनिधिसभा लगायतका निर्वाचनको अन्तिम चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन कार्यक्रमहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। अन्यथा भएन भने आउँदो पुस महिनामा नवनिर्वाचित संसद् गठन हुने र नयाँ सरकार बन्ने सुनिश्चितप्राय: छ।
व्यवस्थापनको हिसाबले निर्वाचन गराउने दायित्व पाएको संयन्त्र अर्थात निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने व्यवस्थापनलाई मद्दत पुर्‍याउने साधनको रूपमा कानुनको पनि त्यतिकै महत्त्व हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाको छलफल यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समाप्तितिर उन्मुख छ। भरतपुर लगायत एकाध घटनालाई छाड्ने हो भने निर्वाचन सफल नै मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन पनि राम्रैगरी सम्पन्न भयो। आउँदा दिनमा हुने विभिन्न निर्वाचन विवादमुक्त रहुन् भन्ने हेक्का सबै सरोकारवालाबाट ख्याल गरिनुपर्ने विषय हो।

प्रतिनिधिसभा र संविधानसभा सदस्य निर्वाचनबीचको अन्तर संविधानसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचबीच केही मूलभूत अन्तर देखापरेको छ। पहिलो कुरो, संविधानसभामा ६०१ सभासद थिए। अब प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फबाट मात्र ११० सांसद रहनेछन्। राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ सांसद हुने व्यवस्था छ। अर्थात संघीय संसद्मा कुल ३३४ सांसद हुनेछन्।

दोस्रो, संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम अर्थात ४० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत संख्या थियो। हाल संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा यसको ठिक उल्टो अर्थात ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिकतर्फ रहने भएको छ।

तेस्रो, समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था यस अघि थिएन। अब प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत आवश्यक पर्नेगरी ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्था गरिएको छ। ‘थ्रेसहोल्ड’को पक्षमा ठूलो संख्यामा जनमत रहे पनि राजनीतिक कारणले गर्दा यो व्यवस्था लागू गर्न सम्भव भइरहेको थिएन। तर दृढ इच्छाशक्ति राजनीतिक तहमा देखिएबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा ‘थ्रेसहोल्ड’लाई स्वीकार गर्न सकिएको अवस्था छ।

नयाँ कानुनमा बन्दसूची
चौथो, जनता चाहन्थे, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची एकपटक राजनीतिक दलले तय गरेपछि निर्वाचन आयोगले सूचीको क्रमअनुसार रहेको नाम घोषणा गर्न पाओस्। अर्थात समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची होस्, जसलाई मतदाताले हेर्न, जान्न पाउन् कि कुन पार्टीले कस्ता उम्मेदवार बनाएको छ भनेर। कुनै पार्टीले प्राप्त गरेको मत प्रतिशतको आधारमा निश्चित संख्यामा निश्चित अनुहारका उम्मेदवार विजयी हुने पूर्वानुमानका लागि बन्दसूची आवश्यक पर्ने हो। यसो गर्न आवश्यक छ भन्ने जनदबाबका बाबजुद राजनीतिक दलहरूको हिचकिचाहटका कारण बन्दसूचीको क्रमअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्यमा बाधा परेको थियो। तर यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक दलले ‘यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नु पर्नेछ’ भनिएबाट जनताको आकांक्षा शतप्रतिशत पूरा त भएन। तर जनआकांक्षाको ठूलो हिस्सालाई यसले समेटेको छ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक उम्मेदवारमध्ये राजनीतिक दलको निर्णयबाट आफूखुसी कुन व्यक्ति निर्वाचित हुने हो, सो तय गर्ने काम हुन्थ्यो। क्रमसंख्याको बेवास्ता गर्न छुट थियो। त्यसैले क्रमसंख्यामा माथि नाम रहेका उम्मेदवारको उपेक्षा गरी पुछारको क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई सभासद छनोट गर्न सकिन्थ्यो। नयाँ ऐनले यसमा परिवर्तन ल्याएको छ।

अब राजनीतिक दलले समानुपातिक उम्मेदवारी दिँदा जसलाई संसद्मा पठाउने हो, तिनको नाम माथिल्लो क्रमसंख्यामा राख्नैपर्ने भयो। बन्दसूचीको माथिल्लो क्रमसंख्यामा नाम नराखी सूचीमा तल परेका नाम पठाउनुपर्दा राजनीतिक दलले कारण र आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ। आफूले तय गरिसकेका माथिल्लो क्रमसंख्याका उम्मेदवारलाई इन्कार गर्ने कार्य राजनीतिक दलको निर्णयमा मात्र सीमित हुने भएन, उक्त निर्णय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परीक्षण हुने विषय बन्न पुग्ने भयो। त्यसैले सुरुमा नै राजनीतिक दलले बन्दसूचीमा नाम राख्दा होसियारीसाथ कसका नाम माथिल्लो क्रममा राख्ने भनी तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लाग्न सक्छ– कानुनमा ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्द लेखिएको छ। सम्भव भएन भने त सूचीको क्रममा हेरफेर गर्न बाधा पर्ने छैन। यस्तो सोचसाथ ‘यथासम्भव’ भन्ने शव्द कानुनमा राखिएको हो भने पनि त्यो सोच त्रुटिपूर्ण हुन्छ। ‘यथासम्भव’ भन्ने शब्दको अर्थलाई साँघुरो रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दसूची दिँदाको नाम हटाएर त्यसपछिको नाम स्वीकार गर्दा उचित कारण र आधार दिनुपर्छ, अन्यथा यस्ता कार्य अदालतको निर्णयबाट प्रभावित हुनसक्छ।

कानुनमा आएको अन्तर राजनीतिक दल, यसका नेता, उम्मेदवार तथा जनता सबैले बेलैमा बुझ्नुपर्छ। एउटा उम्मेदवारलाई देखाएर मत माग्ने, अर्काथरी उम्मेदवारलाई सांसद बनाउने हैन कि देखाउने र बनाउने सांसद अब एकै हुनुपर्ने कुरामा सम्बन्धितको ध्यान जान जरुरी छ।

त्यसो भए सूचीमा तल पर्ने उम्मेदवारी किन?
यो प्रश्न स्वाभाविक हो। नेपालको इतिहासमा नै खसेको मतको कुनै पनि दलले ४० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा बन्दसूचीको तल्लो क्रमसंख्यामा पर्ने उम्मेदवार सांसद बन्न नसक्ने भएपछि बन्दसूचीमा नाम राख्नुको प्रयोजन के भन्न सकिन्छ। नेपालमा आएका यस विषयका विज्ञ युरोपेली मित्रसंँग पंक्तिकारले यस्तै जिज्ञासा राखेको थियो। त्यसको जवाफमा ती मित्रले भने, विकसित मुलुकहरूम जहाँ समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको संस्थागत विकास भएको छ, त्यहाँ पार्टीका शुभेच्छुक, सहयोगी लगायत कार्यकर्तालाई क्रमसंख्याको तल पारेर सम्मानका खातिर उम्मेदवार बनाइन्छ। पार्टी र उम्मेदवार दुवैलाई थाहा हुन्छ, उनीहरू सांसदमा विजयी हुनका लागि बन्दसूचीमा परेका होइनन्। सम्बन्धित पार्टी सत्तामा पुगेमा विभिन्न राजनीतिक पदका लागि तिनले प्राथमिकता पाउने आधार बन्दोरहेछ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन हुनुअघि नेपालमा कहिल्यै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएन। तर संविधानसभाको निर्वाचन हँुदा र त्यसपछिको संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि मान्यता प्रदान गर्‍यो। यो सन्तोषको विषय हो कि समानुपातिक प्रणाली संस्थागत भएका अघिकांश मुलुकले स्वीकार गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’, बन्दसूचीको व्यवस्थालाई अब हामी पनि पछ्याउँदैछौं।

भ्रष्टाचार र निर्वाचन
संसद्मा संसदीय समितिमा कानुन निर्माण हुँदा स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरूमा खुलेरै सांसदहरू लागेका थुप्रै उदाहरण प्रस्तुत भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, बैंकिङ आदि क्षेत्रमा बनेका कानुनहरू यसैकारण निकै आलोचित बने। कैयन विधेयक समितिमै अल्झिएका छन्, कति समितिबाट पारित भएर पनि संसद्बाट पारित हुन नसकी थन्किएका छन्।

कानुन निर्माण जतिबेला पनि तटस्थ वा सम्यक भावले बनाउनुपर्ने हो। तर क्षणिक हिसाबले आफ्नो व्यवसाय उकास्नका लागि कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने हो भने जनताको कानुन र कानुन निर्माण गर्ने संस्थामाथि नै भरोसा उठ्न सक्छ। जनताले अविश्वास गरेको संसद् र सांसद दुवैको गरिमामा ह्रास आउँछ। गएको व्यवस्थापिकाले कतिपय विधेयक पारित गर्दा जनभावनाको उपेक्षा गर्‍यो भन्ने आरोप लागेको छ। सांसदहरू स्वार्थ समूहको लागि प्रयोग भए भन्ने गुनासो छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू ‘दाम’ चढाएर संसद् पुगेका छन् भन्ने जनतामाझ संशय रहनुमात्र पनि संसद् र सांसदको साखको लागि रुचिकर हुन नपर्ने हो। त्यसमाथि वास्तविकता नै यो हो भने पारदर्शी एवं सुशासनसहितको सरकारको त कल्पनाभन्दा नै बाहिरको कुरा हुने भयो। त्यसैले निर्वाचनदेखि नै भ्रष्टाचारको सम्भावना रोक्न बन्दसूचीको हालको व्यवस्था धेरै हदसम्म उपयोगी हुन सक्छ।

पिछडिएको क्षेत्र
संविधानमा ७ वटा समूह समानुपातिक निर्वाचनका लागि तोकिएको छ, जसमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’ पनि पर्छ। सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि प्रतिशत नै निर्धारण गरी पेस गरेको थियो। पछि, समितिमा छलफल हुँदा ‘पिछडिएको क्षेत्र’लाई समानुपातिक समूहबाट हटाइएको र संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएर संसद्मा पेस गरियो।

यो संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धमा संसद्भित्र विधेयकमाथि छलफलकै क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। तर यो विचारको उपेक्षा गरी विधेयक पारितमात्र भएन, विधेयक प्रमाणीकरण समेत भई ऐनको स्वरुप ग्रहण गरेको अवस्था छ। यो व्यवस्था बदर गराइमाग्न कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्ति न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुग्न सक्छ। अदालतको सम्भावित हस्तक्षेपपूर्व नै यसको वैधताबारे गम्भीर विमर्श गर्न जरुरी छ। किनभने अदालतको हस्तक्षेप कथंकदाचित भएमा आसन्न निर्वाचन नै प्रभावित हुनसक्छ। बेलैमा यसमा पनि सरकार, प्रतिपक्ष सबैको ध्यान पुगोस्।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT