दिल्लीबाट हेर्दा वाम एकता

दोकलम घटनालाई लिएर जस्तो खाले मौन हलचल नेपालको राजनीति र बौद्धिक क्षेत्रमा देखापरेको थियो, त्यसको आधारमा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । २१ अगस्ट २०१७ मा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका अनेक विद्वानले दोकलमको स्थितिलाई अगाडि सार्दै नेपालका लागि भावी दिनमा यो घटना निकै खतरनाक र चिन्ताजनक भएको बताए । नेपालका पत्रपत्रिका र विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई हेर्दा के थाहा हुन्छ भने नेपाली जनताले एउटा यस्तो क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरूको प्रवेशलाई उचित ठानेनन्, जुन विशुद्ध रूपमा भुटान र चीनको विवाद क्षेत्र हो ।

यो घटनाले उसलाई चीन, भारत र नेपालको ‘ट्राइ जक्सन’मा अवस्थित कालापानीको सम्झना गराइदियो, जुन नेपालको साँध–सिमानाभित्र पर्छ । यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ भारतीय सेना सन् १९६२ देखि आफ्नो सैनिक छाउनी बनाएर बसेको छ । नेपालले पटक–पटक भन्दा पनि भारतले त्यो ठाउँ छोड्न मानिरहेको छैन । यो घटनाले उसलाई सुस्ता र लिपुलेकको पनि सम्झना गराइदियो । ३ अक्टोबरमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एउटै मञ्चमा आएर चुनावपछि एकअर्कामा विलय हुने घोषणा गरे । पक्कै पनि यो घोषणाभन्दा अघि यी दुई ठूला दलले स्थानीय चुनावमा वामपन्थीहरूको छरिएको शक्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर दोकलमको घटनाले उनीहरूलाई चुनावको दृष्टिबाट मात्र होइन कि राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षाका लागि पनि एकताबद्ध हुन प्रेरित गर्‍यो । त्यसपछि फेरि यस्तो दृश्य देख्न पाइयो, जसलाई आमरूपमा असम्भवप्राय: मानिन्थ्यो ।

यस्तै खाले अवसर मोदी सरकारले सन् २०१५ मा नेपाली जनतालाई त्यतिबेला दिएका थिए, जब बहुप्रतीक्षित संविधान जारी गर्ने विषयमा रिसाएर मधेसी हितको आडमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । रिसाउनुका अन्य कारणमध्ये के पनि प्रमुख कारण थियो भने सुषमा स्वराज तथा अन्य नेताहरूले ‘अनुरोध’ गर्दागर्दै पनि नेपालको नेतृत्वले संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र भएको राख्न मानेनन् । नाकाबन्दीको प्रभाव के भयो भने समग्र नेपाल भारत सरकारको विपक्षमा उभियो र त्यसको प्रभाव कतिसम्म रह्यो भने भारतसमर्थक मानिने नेपाली कांग्रेसतर्फ पनि यो रिस पोखियो । परिणामस्वरुप नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद्को सभामुखमा कम्युनिस्टहरू स्थापित भए । सन् २०१४ मा सत्ता सम्हालेलगत्तै नरेन्द्र मोदीले सबैभन्दा पहिलो ध्यान नेपाल र भुटानमा दिएका थिए र निकै ध्यान दिएका थिए । परिणामस्वरुप जे कुरा अगाडि आए, त्यसबाट समग्र संघ नेतृत्व (राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ) हतप्रभ रह्यो । योभन्दा अघि कुनै न कुनै यस्ता पदहरूमा नेपाली कांग्रेसले पनि हिस्सेदारी पाउने गथ्र्यो ।
जे होस्, ३ अक्टोबरका दिन देशका दुई ठूला वामपन्थी पार्टीहरूको एकता प्रस्तावले मानिसलाई निकै उत्साहित तुल्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र खास गरेर दक्षिण एसियाको एउटा ठूलो देश भारतमा जसरी धार्मिक कट्टरतावादी र फासीवादी शक्तिहरू बलियो भइरहेका छन्, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा बृहत वामपन्थी एकता आजको आवश्यकता हो । भारतमा पनि पूर्णरूपमा चुनावमा लिप्त सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल जस्ता पार्टीहरूबीच एकताको चाहना राख्नेहरूको संख्या ठूलो छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका वामपन्थी र भारतका वामपन्थीहरूमा निकै ठूलो अन्तर छ । नेपालका वामपन्थी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन्, जबकि भारतका वामपन्थी लगातार त्यो केन्द्रभन्दा पर ढेपिंँदै गइरहेका छन् ।

यो आधारभूत भिन्नताका बाबजुद फासीवादी शक्तिहरूको बढ्दो उभारले गर्दा यिनीहरूको एकतालाई यहाँ पनि धेरैजना आवश्यक ठान्छन् । प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टीका साथ बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टीलाई विलय गराउने घोषणा गरे । विदितै छ, उनी सन् २०१५ मा माओवादीबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टीको नेतृत्व गर्दै थिए । ३ अक्टोबरको सभामा प्रचण्ड र ओली दुबैले यो कुरामा जोड दिए कि यो एकता कसैको विरुद्धमा होइन, बरु देशको सम्प्रभुता र अखण्डतालाई कायम राख्न आवश्यक थियो । यो सन्देश नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, यो भारत सरकारका लागि पनि थियो ।

यो एकतालाई लिएर कैयौं प्रकारका प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । जस्तै– के यो एकता संविधानको मूलभावना– समावेशिता र समानुपातिकताको विरुद्धमा हो ? कतिपयले यो भावी एकीकरणलाई ‘पहाडिया ब्राह्मणहरूको एकता’ भन्दै घोषणासभाको मञ्चमा एउटा पनि आदिवासी, मधेसी, जनजाति अथवा दलित नदेखिएकामा खेद व्यक्त गरेका छन् । यदि यस्तो हो भने यो साँच्चै चिन्ताको कुरा हो । किनभने माओवादीले सधंै नेपालको सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तनलाई आफ्नो लक्ष्य घोषित गरेका थिए । यो लक्ष्य हासिल गर्न सबै वर्गको समावेशीकरण आवश्यक कुरा हो ।

अतीतमा के पनि देखिएको हो भने जनताबाट शक्ति प्राप्त गरेर आफू बलियो भएको स्थितिमा लगभग सबै पार्टीले भारतसँग सौदाबाजी गर्नमा आफ्नो समय खर्च गरे । आर्थिक नाकाबन्दीपछि केपी ओलीको सरकारले चीनसँग जब केही सम्झौता गर्‍यो, जसको मात्र प्रतीकात्मक महत्त्व थियो, त्यतिबेला पनि भारतले त्यसलाई पचाउन सकेन । र ओलीको सरकार ढाल्न प्रचण्डलाई मोहराको रूपमा अगाडि सार्‍यो र प्रचण्ड स्वयं पनि प्रयोग भइदिए । प्रसंगवश, संविधान बनाइसकेपछि पटक–पटक भारतीय राजदूत रञ्जित रायले रोक्दारोक्दै पनि भारत सरकारको विरोधलाई झेल्दै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस प्रकारका घटनाहरूलाई हेर्दा चुनावपछि कतै नेतृत्वको एउटा हिस्सा यस्तै खाले सौदाबाजीमा लाग्ने हो कि भन्ने आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

माओवादी पार्टीबाट अलग हुँदै बाबुराम भट्टराईले जब आफ्नो पार्टी ‘नयाँ शक्ति’को गठन गरेका थिए, त्यसबेला उनले माक्र्सवादलाई प्रकारान्तरले खारेज गर्दै के भनेका थिए भने विश्व राजनीतिको बदलिंदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अब एउटा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ । हालै अक्टोबर ३ को सभापछि एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्– ‘म अहिले पनि एउटा वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्न प्रयत्नशील छु, तर यस लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि समयअनुसार बाटो फेरिरहनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि लक्ष्यसम्म पुग्न एउटामात्र बाटो हुँदैन– समय र परिस्थितिअनुसार अलग–अलग बाटो अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर लक्ष्य भने त्यही रहिरहन्छ ।’

भारत र नेपालमा पनि धेरै मान्छेले माओवादीले क्रान्तिको बाटो छोडिदियो भनेर निराशा व्यक्त गर्छन् । आज नेपालका माओवादीहरूलाई जसले नक्सलवादी/दन्तेवाडा अथवा नेपालको पुरानो झापा विद्रोहमा उभिएर हेर्दै छन्, उनीहरूले के भुलिरहेका छन् भने सन् २००८ पछि नै नेपालका माओवादीहरूले त्यो बाटो पूर्णरूपमा फेरिसकेका हुन् । जतिबेला उनीहरूले सशस्त्र संघर्षलाई छोडेर संसद्का माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य तय गरे । यस्तो स्थितिमा क्रान्तिको काम आज रसातलमा गयो भन्नु निकै बेइमानी हुन्छ । त्यो चरण त उहिल्यै अन्त्य भइसकेको थियो ।

नेपाल होस् अथवा भारत यी दुबै देशमा आज कम्युनिस्ट राजनीतिको दुइटा धारा देखिन्छन् । एउटा, संसदीय दायराभित्र छ त अर्को संसद् र संविधानको दायराबाहिर ।

भारतमा यस धाराको प्रतिनिधित्व माओवादीहरूले गर्छन् भने नेपालमा हाल नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का आनुयायीहरूले । मलाई लाग्छ, यी दुबै धाराको बीचमा जस्तोखाले अन्तरविरोध छ, त्यसलाई आजको विश्व परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शत्रुतापूर्ण बनाउनुको सट्टा मित्रतापूर्ण बनाउनु नै श्रेयस्कर छ । दन्तेवाडामा चलिरहेको संघर्षको प्रशंसा गर्दागर्दै पनि के तथ्यलाई यहाँ रेखांकित गर्नु जरुरी छ भने मनमोहन सिंह सरकारको यूपीए–२ को तुलनामा उनकै नेतृत्वमा यूपीए–१ को कार्यकालमा यस्ता धेरै नीति लिइएका थिए, जो जनताका पक्षमा थिए । त्यो कालमा भ्रष्टाचार पनि अपेक्षाकृत कम थियो । यसका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के थियो भने यूपीए–१ को समयमा सीपीआई र सीपीएमसहित विभिन्न वामपन्थी दल एउटा मोर्चाको रूपमा सरकारका साथ थिए । उनीहरूको उपस्थिति सरकारका लागि एउटा अंकुशका रूपमा थियो ।

यसैकारण लोकतन्त्रको दायरा मोदीको शासनकालको तुलनामा निकै विस्तारित हुनपाएको थियो । भन्नुको अर्थ आजको परिस्थितिमा संसदीय र गैरसंसदीय वाम दुबैको प्रासंगिकता छ । नेपालमा एमाले र माओवादीको एकताले वामपन्थी खेमामा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुनेछ जसलाई अझै पनि माओवादी पार्टीले क्रान्ति गर्छ भन्ने भ्रम छ, उनीहरू यसबाट अलग्एिर अर्को बाटोमा आफ्नो समय लगानी गर्न सक्नेछन् । यदि यो विराट वाम एकताबाट समेत देशको भलो हुन सकेन भने थाहा भएकै कुरा हो, एकपटक फेरि संघर्षको बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ । भलै त्यसमा अझै केही दशक किन नलागोस् ।

नेपालमा जेसुकै होस् अथवा जस्तोसुकै घटनाक्रम विकसित होऊन्, त्यो जनताका पक्षमा छ अथवा विपक्षमा भन्ने कुराको एउटा ‘लिटमस टेस्ट’ यस कुराबाट गर्न सकिन्छ कि भारतको त्यस घटना विशेषमा कस्तो प्रतिक्रिया रहने गर्छ । अहिले जसै यी दुई पार्टीको एकताको चर्चा चल्यो, विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’का अधिकारीहरूको भागदौड सुरु भयो र त्यहाँका केही पत्रकारका अनुसार निकै धेरै अधिकारीहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा आफ्नो डेरा जमाइसके । उनीहरू कुनै पनि हालतमा यो एकता होस् भन्ने चाहँदैनन् । भारतीय शासक वर्गको ‘चिन्ता’ नेपाल चीनसँग नजिकिन्छ भन्ने मात्र होइन, कतै त्यो देश आर्थिक दृष्टिबाट आत्मनिर्भर पो भइहाल्छ कि भन्नेमा बढी ‘चिन्ता’ हो । यस्तो परिस्थितिमा यो वामपन्थी एकतालाई सकारात्मक परिघटनाका रूपमा हेरिनुपर्छ ।
वर्मा भारतबाट निस्कने ‘समकालीन तीसरी दुनियाँ’का सम्पादक हुन् ।
[email protected]