ईपीजीको औचित्य

दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित ईपीजीले आफ्नो औचित्य साबित गर्ने र दशकौंदेखि विवादका घेरामा रहेका द्विदेशीय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन सुनिश्चित गर्ने हो भने निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । दुई देशका विज्ञहरूले साझा सहमतीय प्रतिवेदन बुझाउने हो भने त्यसका आधारमा निर्णय लिन दुवै देशका सरकारमाथि दबाब पर्नेछ ।

यो मामिला किन महत्त्वपूर्ण र पेचिलो पनि छ भने यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबखत बल्झिरहने समस्याको चुरोलाई सम्बोधन गर्ने र दशकौंदेखि थाती राख्दै आइएका विवादित विषयहरू निरुपण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गचित्र निर्धारणको अग्रसरता ईपीजीले लिन सक्छ, आफ्नो काम–कारबाही प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्नका निम्ति पुनरावकोलन गर्नुपर्ने मुख्य सम्झौता भनेको सन् १९५० को सन्धि हो, जसमा हस्ताक्षर भएको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध सुरु भएको थियो । उक्त सन्धि हालकै हालतमा नरहने दाबी यसपटक ईपीजी टोलीले गरेको छ । सिद्धान्तत: यो विवादित सन्धि यथा रूपमा नरहला, तर परामर्शदायी भूमिकामा रहेको समूहले यस्तो ठोकुवा गर्नेभन्दा पनि मूलत: सुझाव दिने हो, जसका आधारमा दुवै देशका सरकारहरूले अन्तिम निर्णय लिनेछन् । समूहले आफ्नो कार्यादेश भुलेर यो अवस्थामा सन्धि रहँदैन भनिहाल्दा गृहकार्यबिना हतारो गरेझैं देखिएको छ । 

ईपीजी गठन भएपछि कसरी अघि बढ्छ भन्ने आशंका रहँदारहँदै यसको पाँचौं बैठक सम्पन्न हुनुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसका सदस्यहरूले आगामी बैठकपछि प्रतिवेदन लेखनकार्य थालिने बताएका छन् । दुई वर्षभित्र छलफल र बहस गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनी तय गरिएको कार्यसूचीअनुसार निरन्तरता पक्रनु पनि उचित छ । एक सदस्य अनुपस्थित हँुदा पनि पुरानो सहमतिअनुसार बैठक हुनु र अबको छैटांै बैठक एक महिनापश्चात् नै गर्ने कुरा सहमतिमै तोक्नुले ईपीजी समयमै प्रतिवेदन बुझाउनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । तथापि यसका लागि दुवै देशका ईपीजी सदस्यहरूले यसबीचमा जुन स्तरको अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो, त्यो भने हुन सकेको देखिन्न । उनीहरूबीच बैठक हुने बेला मात्र भेट हुने अवस्था छ, अनौपचारिक छलफल र सघन वार्ता अझै हुन सकेको छैन । यो ढंगले अघि बढेको ईपीजीले कस्तो सुझाव दिने हो, त्यो हेर्न अब नौ महिना कुर्नुपर्नेछ ।

विगत १५ महिनाको अवधिमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको र दुईपक्षीय स्पष्टता रहेको जानकारी नेपाली पक्षले दिए पनि यसबारे भारतीय बुझाइ फरक देखिन्छ । वास्तवमा पहिलो बैठकयता भारतीय पक्षले कुनै पत्रकार सम्मेलनसमेत ‘फेस’ गर्न चाहेको देखिन्न । सानो विषयमा समेत प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने भारतीय पक्ष यसरी मौन देखिनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसपटक उनीहरूले आप्रवासीका विषयमा उठाएको कुराले नेपाली पक्ष निकै झस्केको छ । ‘दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का भूमिमा समान व्यवहार’ भन्ने बुँदामा नेपालले भूगोल र जनसंख्या हेर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भ उठाएको छ ।

त्यसमा उनीहरूको मत मिलेको देखिन्न । नेपालले सधैं उठाउँदै आएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन या त्यसका विवादास्पद बुँदाहरूको खारेजी नै मुख्य हो । मुख्यत: उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन नेपालको चाहना हो । भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री/गोलाबारुद खरिद गर्दा सोध्नुपर्ने, समान हैसियत, लगानीजस्ता विषय ती बँुदाअन्तर्गत पर्छन् । नेपालले त्यही विषयलाई ध्यान दिएर सुधारमा जोड दिनुपर्ने हो । यसका साथै दुई देशबीचको सीमा विवाद, सीमा क्षेत्रमा निर्मित विभिन्न तटबन्धका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाका विषयमा सधैंभरि चासो रहँदै आएको छ । यी मामिलालाई सुल्झाएर साझा विन्दु पहिल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी ईपीजीको छ । यसमा ऊ जतिचाँडो अगाडि बढ्न सक्यो, राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय लिने वातावरण त्यति चाँडो बन्नेछ ।