ईपीजीको औचित्य

सम्पादकीय

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै नेपाल–भारतबीचका सबै द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) पाँचौं बैठकसम्म आइपुग्दा पनि यही नै गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित ईपीजीले आफ्नो औचित्य साबित गर्ने र दशकौंदेखि विवादका घेरामा रहेका द्विदेशीय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन सुनिश्चित गर्ने हो भने निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । दुई देशका विज्ञहरूले साझा सहमतीय प्रतिवेदन बुझाउने हो भने त्यसका आधारमा निर्णय लिन दुवै देशका सरकारमाथि दबाब पर्नेछ ।

यो मामिला किन महत्त्वपूर्ण र पेचिलो पनि छ भने यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबखत बल्झिरहने समस्याको चुरोलाई सम्बोधन गर्ने र दशकौंदेखि थाती राख्दै आइएका विवादित विषयहरू निरुपण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गचित्र निर्धारणको अग्रसरता ईपीजीले लिन सक्छ, आफ्नो काम–कारबाही प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्नका निम्ति पुनरावकोलन गर्नुपर्ने मुख्य सम्झौता भनेको सन् १९५० को सन्धि हो, जसमा हस्ताक्षर भएको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध सुरु भएको थियो । उक्त सन्धि हालकै हालतमा नरहने दाबी यसपटक ईपीजी टोलीले गरेको छ । सिद्धान्तत: यो विवादित सन्धि यथा रूपमा नरहला, तर परामर्शदायी भूमिकामा रहेको समूहले यस्तो ठोकुवा गर्नेभन्दा पनि मूलत: सुझाव दिने हो, जसका आधारमा दुवै देशका सरकारहरूले अन्तिम निर्णय लिनेछन् । समूहले आफ्नो कार्यादेश भुलेर यो अवस्थामा सन्धि रहँदैन भनिहाल्दा गृहकार्यबिना हतारो गरेझैं देखिएको छ । 

ईपीजी गठन भएपछि कसरी अघि बढ्छ भन्ने आशंका रहँदारहँदै यसको पाँचौं बैठक सम्पन्न हुनुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसका सदस्यहरूले आगामी बैठकपछि प्रतिवेदन लेखनकार्य थालिने बताएका छन् । दुई वर्षभित्र छलफल र बहस गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनी तय गरिएको कार्यसूचीअनुसार निरन्तरता पक्रनु पनि उचित छ । एक सदस्य अनुपस्थित हँुदा पनि पुरानो सहमतिअनुसार बैठक हुनु र अबको छैटांै बैठक एक महिनापश्चात् नै गर्ने कुरा सहमतिमै तोक्नुले ईपीजी समयमै प्रतिवेदन बुझाउनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । तथापि यसका लागि दुवै देशका ईपीजी सदस्यहरूले यसबीचमा जुन स्तरको अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो, त्यो भने हुन सकेको देखिन्न । उनीहरूबीच बैठक हुने बेला मात्र भेट हुने अवस्था छ, अनौपचारिक छलफल र सघन वार्ता अझै हुन सकेको छैन । यो ढंगले अघि बढेको ईपीजीले कस्तो सुझाव दिने हो, त्यो हेर्न अब नौ महिना कुर्नुपर्नेछ ।

विगत १५ महिनाको अवधिमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको र दुईपक्षीय स्पष्टता रहेको जानकारी नेपाली पक्षले दिए पनि यसबारे भारतीय बुझाइ फरक देखिन्छ । वास्तवमा पहिलो बैठकयता भारतीय पक्षले कुनै पत्रकार सम्मेलनसमेत ‘फेस’ गर्न चाहेको देखिन्न । सानो विषयमा समेत प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने भारतीय पक्ष यसरी मौन देखिनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसपटक उनीहरूले आप्रवासीका विषयमा उठाएको कुराले नेपाली पक्ष निकै झस्केको छ । ‘दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का भूमिमा समान व्यवहार’ भन्ने बुँदामा नेपालले भूगोल र जनसंख्या हेर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भ उठाएको छ ।

त्यसमा उनीहरूको मत मिलेको देखिन्न । नेपालले सधैं उठाउँदै आएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन या त्यसका विवादास्पद बुँदाहरूको खारेजी नै मुख्य हो । मुख्यत: उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन नेपालको चाहना हो । भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री/गोलाबारुद खरिद गर्दा सोध्नुपर्ने, समान हैसियत, लगानीजस्ता विषय ती बँुदाअन्तर्गत पर्छन् । नेपालले त्यही विषयलाई ध्यान दिएर सुधारमा जोड दिनुपर्ने हो । यसका साथै दुई देशबीचको सीमा विवाद, सीमा क्षेत्रमा निर्मित विभिन्न तटबन्धका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाका विषयमा सधैंभरि चासो रहँदै आएको छ । यी मामिलालाई सुल्झाएर साझा विन्दु पहिल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी ईपीजीको छ । यसमा ऊ जतिचाँडो अगाडि बढ्न सक्यो, राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय लिने वातावरण त्यति चाँडो बन्नेछ । 

 

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कस्तो कम्युनिस्ट, कस्तो वामपन्थी ?

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — दसैंपछि नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा विनिमय भएका शब्द हुन्, ‘वाम–एकता ।’ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालले चुनावी तालमेलको घोषणा अप्रत्यासित रूपमा गरेपछि वाम–एकता शब्दले आकाश छोएको हो ।

तीनवटा पार्टीले ‘निकट भविष्यमा पार्टी एकता गर्ने लक्ष्य’का साथ गरेको चुनावी तालमेललाई वाम–एकताको न्वारन गरिएको हो। वामपन्थ, कम्युनिस्ट र समाजवादप्रति जनतामा व्यापक आकर्षण र मायामोह भएकै कारण यस्तो नामकरण गरिएको होला। फेलिक्स ग्रीनका शब्दमा, सक्कली चिजको व्यापक माग नहुने हो भने कहाँ नक्कली वस्तु बेच्न सकिन्छ र? यहाँ वाम–एकता शब्दको प्रयोग/उपयोग पनि त्यत्तिकै भ्रामक, द्विअर्थी र छलकारी देखिन्छ, प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र शब्दजस्तै।

‘वाम–एकता’का लागि चुनावी तालमेलमा संलग्नमध्ये एउटा पार्टीले आफ्नो नाममै माक्र्सवादी–लेनिनवादी ‘ट्याग’ झुन्ड्याइरहेको छ। अर्काे पार्टीले आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादीमात्रै होइन, माओवादीको केन्द्र नै मान्ने गरेको छ। यी दुई पार्टीको एकीकरण प्रयाससँग नयाँ शक्ति नेपाल नामक गैरकम्युनिस्ट पार्टी पनि अन्तिममा जोडिएको छ, जसको माक्र्सवादसँगको सम्बन्ध पनि संदिग्ध छ। नेपालमा आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादीदेखि माओवादीसम्म मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कम्युनिस्ट र वामपन्थ शब्दलाई पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्ने–बुझाउने गर्छन्। जबकि सिद्धान्त, विचार र व्यवहारको तहमा हेर्दा यस्तो बुझाइ अमिल्दो, विवादास्पद र सन्देहास्पद देखिन्छ।

इतिहासमा वामपन्थ
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा वामपन्थले कम्युनिस्ट चौघेरोमा मात्रै घुम्दैन। यो त राज्यमा स्थापित अलोकतान्त्रिक र गैरजनमुखी सत्ता–शक्तिको विरोधको फराकिलो सेरोफेरोमम्म घुम्छ। सन् १७८९ मा भएको फ्रान्सेली क्रान्तिको क्रममा राजतन्त्र र ‘आँसिया रेजिम’ (पुरातन शासन) को विरोध गर्ने गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी क्रान्तिकारीहरू ‘इस्टेट जेनरल’ (संसद्) मा बायाँ वा उत्तरपट्टि बस्थे। यसरी संसद्मा बस्ने सिट व्यवस्थापनकै कारण वामपन्थी (लेफ्टिस्ट) र दक्षिणपन्थी (राइटिस्ट) भन्ने गरिएको इतिहास हेर्दा पनि वामपन्थको घेराभित्र कम्युनिस्टमात्रै पर्ने बुझाइ सही छैन। यथार्थ के पनि हो भने फ्रान्सेली क्रान्तिताका फ्रान्सेली भाषामा कम्युन वा समुदायका पक्षधरको रूपमा ‘कम्युनिस्ट’ शब्द भर्खरमात्रै जन्मिएको थियो, बलियो विचार र शक्तिको रूपमा स्थापित भएकै थिएन।

यसको अर्थ वामपन्थको भाष्य सामाजिक द्वन्द्वको सापेक्ष र गतिशील हुन्छ। राजनीतिक व्यवहार हेर्दा पनि कम्युनिस्ट शक्ति र व्यक्तिको घेरोभन्दा निकै फराकिलो देखिन्छ, वामपन्थको सेरोफेरो। त्यसैले डेढ दशकअघि यस पंक्तिकारले नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा वामपन्थलाई पुन:परिभाषित गर्दै पुरातन राज्यको पुन:संरचना र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सबै व्यक्ति–शक्तिलाई समेट्नुपर्ने मत राखेको थियो। कुनैको पार्टीको नाम, चुनावी चिन्ह, घोषणापत्र र नेताहरूका शब्द–आडम्बरका आधारमा कसैलाई वामपन्थी हो वा होइन भन्न सकिँदैन। कसैका नीति र नियत, आचरण र संस्कृति कतिसम्म जनमुखी छन्, कति हदसम्म बहुजन हिततिर लक्षित छन्, कति सीमासम्म लोकतान्त्रिक र मानवीय छन्, तिनकै आधारमा कसैको वामपन्थ प्रमाणित हुने हो।

साइनबोर्डको व्यापार
जसरी कम्युनिस्ट वा माक्र्सवादीको साइनबोर्ड राख्दैमा कुनै दल कम्युनिस्ट वा माक्र्सवादी पार्टी हुँदैन, त्यसरी नै तिनीहरू स्वत: वामपन्थी हुने पनि कुनै सुनिश्चितता छैन। किनभने ती दलले त्यस्ता साइनबोर्डको नेपथ्यमा कम्युनिस्ट/माक्र्सवादी–इतर विचार–व्यवहारमात्रै होइनन्, गैरवामपन्थी आचरणसमेत देखाउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ। नेपालमै पनि सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीका आचरण कम्युनिस्ट/माक्र्सवाद/वामपन्थसँग मेल खाँदैनन्। त्यसैले तिनीहरूले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नेगरी माक्र्सवादलाई विकास गर्न पनि सकेका छैनन्। कसैलाई ‘नेपाली माक्र्स’ वा ‘नेपाली माओ’ घोषणा गर्नासाथ सैद्धान्तिक विकाससँगै सामाजिक रूपान्तरण हुने ठम्याइकै कारण राजनीतिक साइनबोर्डको व्यापार चम्किएको हो।

एकीकरणका लागि घाँटी जोडेका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसम्मको स्वीकारोक्ति छ– नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन, तल परेका जनताको जीवन फेर्न सकिएको छैन। जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्मको अगुवाइ गर्दा पनि, सडकदेखि सदन, सरकार, राष्ट्रपतिसम्म कब्जा गर्दा पनि, पाँच–पाँचजना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि किन गर्न सकिएन त सामाजिक रूपान्तरण? सामाजिक रूपान्तरणको नाराका साथ सत्ता–शक्तिमा पनि आसिन भइरहने र सामाजिक रूपान्तरण नगरी क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट वा वामपन्थी पनि बनिरहने : यस्तो दोहोरो सुविधा कतिन्जेल पाइन्छ?

यहाँ त राजतन्त्रवादी, हिन्दुत्ववादीदेखि नवउदारवादीसँग सत्ता–साझेदारी गर्नेदेखि लिएर तत्वादी विपक्षीसँग चुनावी तालमेल एकैसाथ गर्ने तथा माक्र्सदेखि माओसम्मका अनुयायीसमेत भइरहने सहुलियत छ। अरून्धती रायले प्रश्न उठाएझैं सत्ता–शक्तिमा पनि बस्ने अनि क्रान्तिकारी वा कम्युनिस्ट वा वामपन्थी पनि भइरहने सुविधाबीच ‘डाइकोटोमी’ (द्विविभाजन) छ। सडकमा रहेका सत्ता–शक्तिहीनहरूलाई पनि तत्वादीहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य गर्दै सामाजिक रूपान्तरणलाई लात मार्ने तथा खाँट्टी क्रान्तिकारी पनि भइरहने सुविस्तामा अन्तरविरोध छ। चाहे सडकमा होस् या सदन वा सरकारमा, समाजको जनमुखी र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको घोषित सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रमभन्दा भिन्न खाले दक्षिणपन्थी व्यवहारले कसैलाई पनि साइनबोर्डका आधारमा कम्युनिस्ट र वामपन्थी बनिरहने सुविधा वा सहुलियत दिँंदैन।

विडम्बनाको कुरा, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाटै बाघ र बाख्राको अलग–अलग संगठन खोलिन्छ। बाख्रा वर्गको पक्षधर दाबी गर्दै बाघलाई नै पोषिन्छ। संगठन, पार्टी, संसद् र सरकारमा पनि बाघलाई नै प्रतिनिधित्व गराइन्छ, तिनको नेतृत्व पनि सुम्पिइन्छ। वास्तवमा यस्ता द्विविभाजन र अन्तरविरोध घोषित क्रान्तिकारी सिद्धान्तप्रतिको गद्दारी र त्यस सिद्धान्तलाई माया गर्ने दुई तिहाइ मतदाताप्रतिको धोखाबाहेक केही होइन। यसरी धोखा दिंँदै आएका सत्ताधारी र सत्ताकांक्षी विपक्षी पुराना दलसँगै वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा बीच बाटैमा रनभुल्लमा परेको नयाँ दलबीच एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने तात्कालिक योजना सार्वजनिक भएको छ। यसलाई ‘आँसिया रेजिम’मा अन्तरघुलन हुने वा पुरानै ठूला दलमा विलय हुने अर्थमा व्याख्या गरिने त्रासले ‘नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण’को भाष्य प्रचार गरिएको पाइन्छ। सामाजिक रूपान्तरणको मौलिक सिद्धान्त, नयाँ नीति र बदलिएको नियतबिना तीन दलका प्रमुख नेताका तीनवटा टुप्पी जोड्दैमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन, नत वामपन्थी एकता नै हुन्छ।

चाहे जस्तोसुकै सिद्धान्त भएको वा सिद्धान्त नभएको पार्टी किन नहोस्, एकीकृत पार्टीसम्म तीन दलको यात्रा सहज र सुगम छैन। र पनि विचार र व्यवहार मिल्ने अनेक दलको एकीकृत यात्रालाई शुभकामना भन्न सकिन्छ। तर यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणको भाष्य खडा गर्ने वा वाम–एकताको सुन्दर आवरण चढाउने वा साम्यवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेको वा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद थोपर्न खोजेको अर्थमा जारी त्रासपूर्ण व्याख्या–विश्लेषणलाई भने वस्तुसम्मत मान्न सकिन्न। यस्तो विश्लेषण कर्ममा आमजनता र पत्रकारजस्तै हाम्रा ठूलठूला राजनीतिशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक र चिन्तकहरू पनि दिग्भ्रमित भएको हो भने वा उनीहरूले नयाँ भ्रम छर्न खोजेको हो भने वस्तुसम्मत आलोचनात्मक र वस्तुसम्मत विचारको खडेरीले नेपाली राजनीतिलाई लामो समयसम्म गाँज्ने प्रबल सम्भावना छ।

वामपन्थको नयाँ परिभाषा
यो एकता प्रयास मूलत: पार्टीभित्र र बाहिरको सत्ता–शक्ति बाँडफाँडको खेलमात्रै हो। चुनावी तालमेलदेखि दुई तिहाइ वा सामान्य बहुमतसम्म, सरकार निर्माणदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पदको बाँडफाँडसँगै मिलिजुली सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको उपयोगसम्म यसको कडी जोडिएको छ। पुँजीवाद भित्रको संसदीय राजनीतिमा चुनावी तालमेल, सरकार निर्माण, पार्टी एकीकरण र सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति चलिरहने नियमित खेल नै हो। यसमा मूकदर्शक बनाइएका बहुसंख्यक जनता र कार्यकर्तालाई यस खेलको क्रममा एकल राष्ट्रवादको आकर्षक नारा, सुदूर भविष्यको समाजवादी सपनाको जंगलमा फँसाइने र मानिसलाई घरेलुकरण गर्ने दैनन्दिन लाभ–हानिको पासोमा पारिरहने क्रम यसका नित्यकर्म जस्तै हुन्।

फेरि पनि बहुजन हितको आँखाबाट खोजी हुनुपर्ने त मानिसलाई मानिस बन्न नदिने ‘आँसिया रेजिम’को अन्त्यको प्रयास नै हो। अति जरुरी त पुरानो समाजको लोकतान्त्रिक, जनमुखी र मानवीय रूपान्तरणका लागि ससाना कोसिससँगै सशक्त हस्तक्षेप र शक्ति निर्माण नै हो। आफूलाई कम्युनिस्ट, माक्र्सवादी र वामपन्थी भन्नेहरूले नेपालको वस्तुस्थिति अनुसार कम्युनिस्ट वा वामपन्थी एजेन्डा नबनाउने क्रम जारी राखेको वर्तमान अवस्थामा फेरि पनि वामपन्थको नयाँ परिभाषा गर्नु जरुरी देखिएको हो। सरकारी–गैरसरकारी वामपन्थभन्दा भिन्न ढंगले सोच्ने हो भने वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्मको नाममा जारी उत्पीडनकारी सम्बन्धलाई चिरफार गर्ने तथा लोकतान्त्रिक र जनमुखी सामाजिक रूपान्तरणलाई मार्गनिर्देश गर्ने नेपाली माक्र्सवादी सिद्धान्त विकास गर्ने जमर्काेको आवश्यकता भइसकेको छ।

त्यसो त सत्ताधारी र सत्ताकांक्षी दल तथा तिनका भाष्यकारहरूबाट नयाँ संविधानबाटै वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्मको समस्या समाधान गर्न थालिएको भ्रामक व्याख्या भइरहेको छ। यस्ता समस्या उठाइएमा सामाजिक सद्भाव भड्किने तथा देशको एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने राष्ट्रवादी विश्लेषणको कुनै अभाव छँदै छैन। अब आर्थिक समृद्धिका साथ समाजवादमा जाने हो भने सबै समस्या छुमन्तर हुने सपनाको व्यापार निकै फस्टाउने अवस्था देखिएको छ। यस्तो अबौद्धिक सांस्कृतिक वातावरणबीच नयाँ नेपाली माक्र्सवादी सिद्धान्त विकास पक्कै पनि कठिन छ, तर असम्भव भने छैन। राष्ट्रवादी बाढीबीच समाजवादको रंगीन सपनाले धेरैलाई रिंगाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तिनको खरो आलोचनात्मक समीक्षाका साथ वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्मको नाममा जारी उत्पीडनकारी सम्बन्धलाई तोड्ने खालका सिद्धान्त र व्यवहार स्थापनाको कुनै उन्नत विकल्प देखिएको छैन।
ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्