लोकतन्त्र र वाम गठबन्धन

अर्जुननरसिंह के.सी.

काठमाडौँ — बडादसैँ नसकिँदै नेपाली राजनीतिमा एउटा नाटकीय घटना मञ्चन भयो, ‘वाम गठबन्धन’को । दुई कम्युनिस्ट पार्टीसहित थप एकलाई ‘एकीकरण गरी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने....’ दाबीसाथ ६ बुँदे सहमतिद्वारा चलाइएको यो कदम लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट पनि कति यथार्थपरक र व्यावहारिक छ भन्ने आम जिज्ञासा रहेको छ।

यो गठबन्धनको दीर्घकालीन प्रयोजन के हो? वास्तवमा यो स्वचालित हो कि सञ्चालित? भन्ने प्रश्नहरूको ओइरो छ।

गठबन्धनका रचनाकार, सूत्रधार र प्रायोजकहरू जोसुकै हुन्, तर यसका आयोजक र संयोजकहरू विज्ञापनजस्तो अतिरञ्जित शैलीमा गठबन्धनको औचित्य वा प्रयोजनको ढोल र नगरा बजाइरहेका छन्, जसबाट जनतालाई अन्योलग्रस्त र दिग्भ्रमितमात्र बनाउने प्रयत्न भएको छ। दुई ठूला निर्वाचनको संघारमा पुगेको बेला विकसित यस्ता घटनाक्रमलाई संक्रमणकालीन र शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य, संविधानका ऐतिहासिक उपलब्धि संस्थागत गर्न कति बाधक हुन्छ भन्ने दृष्टिले हेरिएमात्र सही निष्कर्षमा पुगिन्छ।

Yamaha

२०६२/६३ मा जुन अवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन भएको थियो, त्यो अवस्था आज निमिट्यान्न हुन बाँकी रहेका पक्षहरू झन् जटिल र चाम्रो भएर रहेको छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनसकेको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइनसकेको र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भइनसकेको अवस्थाकै बीच बनेको यो गठबन्धनले प्रमुख दलहरूबीच ‘सहमति, सहकार्य र एकता’को औचित्यलाई लत्याइदिएको छ र थिलथिलो भएको मुलुकमा सहमतीय संस्कृति विपरीत ध्रुवीकरणलाई बढावा दिएको छ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरूबीच सन्धि, सहमति र एकता हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर कम्युनिस्ट एकीकरणको मूल उद्देश्यबाट निर्देशित उक्त ६ बुँदे सहमतिको अन्तरनिहित आशयलाई केलाउँदा वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेका अन्तरवस्तुमाथि नै प्रहार गर्ने जोखिम देखिन्छ। जस्तो, यो संविधानद्वारा परिलक्षित लोकतन्त्र र यसका प्रमुख आधारमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ। तीन तिहाइ बहुमत र साम्यवादी शासनको स्थापनाको उद्घोष पार्टीलाई भन्दा पनि लोकतन्त्र विरुद्धको चुनौतीका रूपमा आएको छ। यसको अर्थ साविकमा एमाले लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा थियो, यस प्रकरणपछिको गठबन्धन लोकतन्त्रकै विकल्पका रूपमा देखा पर्दैछ।

वाम गठबन्धनले खोजेजस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था अमेरिका बाहेक सबैजसो मुलुकमा बदनाम भएको छ। पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, ब्राजिल, चिली, भेनेजुएला आदि मुलुकका कार्यकारी राष्ट्रपतिहरूले ओहदाको दुरुपयोग गरेका कहालीलाग्दा घटना यहाँ स्मरणीय हुन्छ।
यो संविधान अन्तर्गत हुने कुनै पनि निर्वाचन जनताको सर्वोच्चतामा प्रतिस्पर्धात्मक, आवधिक र सार्वभौम हुनुपर्छ। तर वाम गठबन्धनको भाषाले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनलाई केवल प्रतीकात्मक बनाउन लागेको गम्भीर आभास दिन्छ।

संविधानको मौलिकता समाप्त गर्न दुई तिहाइ मत हत्याउने कसरत गरिए पनि वाम गठबन्धन चुनावी तालमेलमात्र हो, त्यसपछि त्यहाँभित्र हुने सत्ता प्राप्तिको हानथाप अर्को महाभारतका रूपमा प्रकट हुने अवश्यम्भावी छ। एमालेले सन्देह, सावधानी र छुट्टै गोप्य तयारीका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाएकोले ‘गठबन्धन’ सहज र स्वाभाविक रूपमा भएको लाग्दैन। जस्तो, एमालेले विगतमा बारम्बार ‘स्वार्थी, धूर्त र शंकालु’ भनी औँल्याएका प्रचण्डलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्नकै लागि डा. बाबुराम भट्टराईसहितको नयाँ शक्तिलाई पनि भित्र्याएको छ।

वाम गठबन्धनमा राष्ट्रवादको नारा खुबै घन्किँदैछ। आफूमात्र राष्ट्रवादी, कांग्रेससहित अरू सबै अराष्ट्रवादी भन्ने आशयका नारा घन्काउनु पञ्चायतकालीन आभास हो। एकदलीय सर्वहारा अधिनायकत्वमा राष्ट्रवादको कुनै गुञ्जाइस हुँदैन। ठिक यही नारा पञ्चायतले आफ्नो औचित्यहीनतालाई छोप्न ३० वर्षसम्म घन्काइरह्यो, जुन नारामा कांग्रेसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनी औँल्याएको हुन्थ्यो। कम्युनिस्टहरूले ‘मुख्य दुश्मन’ र पञ्चायतले ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनी एकसाथ परिभाषित गरेको कांग्रेसचाहिँ उनीहरूका लागिसमेत लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको संघर्ष दृढतापूर्वक लडिरह्यो। पञ्चायती मार्का उग्रराष्ट्रवादको जडौरी नाराको औचित्य आजको युगमा छँदै छैन। यस गठबन्धनलाई नेपाली कांग्रेसले विरोध र चुनौतीका रूपमा भन्दा अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। तदनुरूप पार्टी सुदृढीकरण र सम्पूर्ण एकतातिर लाग्नुपर्ने चाहिँ हामीमा चुनौती छ।

वाञ्छित नैतिकताका कारणले पनि यो गठबन्धनलाई औँला ठड्याउनुपर्ने भएको छ। वाम गठबन्धनको हर्ताकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सत्तामै बसेर गठबन्धनका गतिविधि गरिरहेको छ। हालको गठबन्धन सत्ता छोडेर विदा लिएपछि मात्र उसलाई नैतिकताले बाटो दिन्थ्यो। द्वन्द्वकालीन मानवता विरुद्धको अपराधमा कारबाही हुने प्रबल सम्भावनाले माओवादीलाई एमालेतिर पहिचान विसर्जन गर्न धकेलेको विश्लेषण र तर्कले बजार गर्माएको छ। ‘म अब माओवादीमात्र होइन, कम्युनिस्ट पनि छैन...’ भन्दै एमालेलाई ‘तेस्रो लिङ्गी’ भनी विगतमा धेरैपटक दुत्कार्नु भएका डा. बाबुराम भट्टराई फेरि कम्युनिस्ट, त्यो पनि ‘तेस्रो लिङ्गी’कै नाम र निसान बोक्न पुग्नुभएको अर्को रमिता त्यहाँ छ।

साम्यवादका सिद्धान्तकार लेनिनकै परिभाषाको कसीमा हेर्दा यो गठबन्धन अवसरवादी र संशोधनवादी चरित्रको ठहर्छ। अवसरवाद र संशोधनवादबारे लेनिनले भनेका छन्, ‘प्रत्येक नयाँ परिस्थिति अनुसार आफ्नो आचरण निर्धारण गर्नु, वर्तमान घटना, सानातिना राजनीतिक तिकडम अनुसार आफूलाई ढाल्नु, सर्वहाराको मूल हित र सम्पूर्ण पुँजीवादी व्यवस्थाका आधारभूत लक्षणहरू, सम्पूर्ण पुँजीवादी विकासबारे बिर्सिदिनु, वास्तविक अथवा अनुमानित क्षणिक लाभको लागि यी मूलभूत हितहरूको बलिदान गर्नु– यही हो संशोधनवादी नीति।’ (लेनिन, संकलित रचना–१, पृ. ३३)।

लोकतान्त्रिक गठबन्धन
वैज्ञानिक न्युटनको ‘तेस्रो नियम’ राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ, ‘हरेक क्रियाको उत्रै विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ।’ यस अनुसार वाम गठबन्धनको स्वाभाविक परिणति लोकतान्त्रिक गठबन्धन विकसित भएको छ। नेपाली कांग्रेससँग माओवादीले गरेको ३ बुँदे सहमति तोडेपछि हाम्रालागि यो अवस्था रहर होइन बाध्यता हो। लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल भएका ६ वटा दलमध्ये सबैले आ–आफ्नो विशिष्ट पहिचानको प्रतिनिधित्व गरेका हुनाले वाम गठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका धेरै जनआकर्षण, आयाम र व्यापक विशेषता रहेका छन्। यी सबै संसद्मा उपस्थित राष्ट्रिय दलहरू हुन्।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको नेतृत्वद्वारा कांग्रेसले वर्तमान एमालेलाई प्रजातान्त्रिक मूलधारमा समावेश गर्न एवं वर्तमान माओवादी केन्द्रलाई शान्ति प्रक्रियाको माध्यमद्वारा बहुलवादी खुला लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउन सहजकर्ता र समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह गरेको हो। कांग्रेस आफ्नालागि मात्र होइन, आफ्नो विरोध गर्नेहरूको मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागिसमेत लडेको पार्टी हो। आफ्ना लागि धेरै अधिकार र अरूका लागि थोरै अधिकारका लागि पनि लडेको होइन, सबैको बराबरी अधिकारका लागि कांग्रेसले आफ्नो संघर्षशील र आन्दोलनकारी संस्कारलाई कायम राख्दैआएको छ।

यो लोकतन्त्रको युग हो, साम्यवादको युग होइन। विश्वभरि नै स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आवाज घन्किरहेको युगमा हामी छौँ। २००७ सालको क्रान्तिले पूर्णता दिन नसकेका कार्यभारलाई कांग्रेसले पटक–पटकका जनआन्दोलनबाट पूरा गरेको छ। संविधानसभाले बनाएको संविधान कांग्रेसकै लोकतान्त्रिक आदर्श अनुरूप परिकल्पना गरेको दस्तावेज हो, जसमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अनुहार हेर्न सक्छ। हो, संविधानलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै अझ सर्वानुकूल र ब्यापक बनाउँदै लैजाने जिम्मेवारी छ, कांग्रेस त्यसलाई पूरा गर्न दृढसंकल्पित छ। त्यसैले हाल विकसित घटनाक्रमबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कमजोर महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। आफ्नो स्थापनादेखि नै अनेकौँ चुनौती र व्यवधानलाई चिर्दै संघर्षै–संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई यस्ता गठबन्धनले कुनै फरक पार्दैन। बाहिरी प्रहारको भूमिकाले कांग्रेस कमजोर होइन, झन् बलियो भएर आउँछ।

साँच्चै भन्नुपर्दा, कांग्रेसको समस्या पार्टी बाहिर होइन, पार्टीभित्रै छ।
उपरोक्त परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसलाई अझ संवेदनशील, सम्पूर्ण एकता, जिम्मेवार र सावधानीसाथ अग्रगामी कदम चलाउनुपर्ने अनिवार्यता थपेको छ। थोत्रा आश्वासन, बासी बानी, विचार र विगतको शिक्षाबाट विमुख भएर वाम गठबन्धनको झैँ जनतालाई लट्पटयाएर जिम्मेवारीको बेडा पार गराउने धृष्टता अब निरर्थक कल्पना हुन्छ। गति छाडा र विधि टाढा भएको गतिविधिको नतिजा कहिल्यै सुखद नहुने हेक्का राख्नैपर्छ।

जनाधारमा अहिले पनि कांग्रेस बहुमत तथा सबल अवस्थामा छ। तर निरुत्साहित जनाधारलाई आशा र भरोसाको सञ्चार गरी उत्साही बनाउने, जनप्रिय पात्रलाई मात्र उम्मेदवारीको टिकट दिने, पार्टी अनुशासनको अत्यन्त कडाइसाथ पालन गर्नैपर्छ। अनुशासन तोड्ने र निर्वाचनमा अन्तरघात गर्नेलाई मोलाहिजा गर्न थालियो भने भएको जनाधार पनि निर्ममतासाथ गुम्ने भएकोले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको हालैको बैठकले केही ठोस निर्णय लिएको छ। इतिहासले नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नामद्वारा अंकित गरेको छ। फेरि एकचोटी सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई संयोजन गर्दै प्रजातन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व यसलाई आएको छ। तसर्थ वाम गठबन्धनका चहलपहल र भ्रामक प्रपोगन्डाबाट हामीले अनुभव, परिपक्वता र सफलता हासिल गर्ने अवसरबाट स्वयंलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन।

केसी सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
arjunnkc@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ईपीजीको औचित्य

सम्पादकीय

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै नेपाल–भारतबीचका सबै द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) पाँचौं बैठकसम्म आइपुग्दा पनि यही नै गर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

दुवै देशका विज्ञहरू सम्मिलित ईपीजीले आफ्नो औचित्य साबित गर्ने र दशकौंदेखि विवादका घेरामा रहेका द्विदेशीय सम्झौताहरूको पुनरावलोकन सुनिश्चित गर्ने हो भने निर्धारित समयमै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । दुई देशका विज्ञहरूले साझा सहमतीय प्रतिवेदन बुझाउने हो भने त्यसका आधारमा निर्णय लिन दुवै देशका सरकारमाथि दबाब पर्नेछ ।

यो मामिला किन महत्त्वपूर्ण र पेचिलो पनि छ भने यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबखत बल्झिरहने समस्याको चुरोलाई सम्बोधन गर्ने र दशकौंदेखि थाती राख्दै आइएका विवादित विषयहरू निरुपण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यहाँसम्म पुग्ने मार्गचित्र निर्धारणको अग्रसरता ईपीजीले लिन सक्छ, आफ्नो काम–कारबाही प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा । 

नेपाल–भारत सम्बन्ध पुन:परिभाषित गर्नका निम्ति पुनरावकोलन गर्नुपर्ने मुख्य सम्झौता भनेको सन् १९५० को सन्धि हो, जसमा हस्ताक्षर भएको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध सुरु भएको थियो । उक्त सन्धि हालकै हालतमा नरहने दाबी यसपटक ईपीजी टोलीले गरेको छ । सिद्धान्तत: यो विवादित सन्धि यथा रूपमा नरहला, तर परामर्शदायी भूमिकामा रहेको समूहले यस्तो ठोकुवा गर्नेभन्दा पनि मूलत: सुझाव दिने हो, जसका आधारमा दुवै देशका सरकारहरूले अन्तिम निर्णय लिनेछन् । समूहले आफ्नो कार्यादेश भुलेर यो अवस्थामा सन्धि रहँदैन भनिहाल्दा गृहकार्यबिना हतारो गरेझैं देखिएको छ । 

ईपीजी गठन भएपछि कसरी अघि बढ्छ भन्ने आशंका रहँदारहँदै यसको पाँचौं बैठक सम्पन्न हुनुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसका सदस्यहरूले आगामी बैठकपछि प्रतिवेदन लेखनकार्य थालिने बताएका छन् । दुई वर्षभित्र छलफल र बहस गर्दै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनी तय गरिएको कार्यसूचीअनुसार निरन्तरता पक्रनु पनि उचित छ । एक सदस्य अनुपस्थित हँुदा पनि पुरानो सहमतिअनुसार बैठक हुनु र अबको छैटांै बैठक एक महिनापश्चात् नै गर्ने कुरा सहमतिमै तोक्नुले ईपीजी समयमै प्रतिवेदन बुझाउनेतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ । तथापि यसका लागि दुवै देशका ईपीजी सदस्यहरूले यसबीचमा जुन स्तरको अन्तरक्रिया गर्नुपथ्र्यो, त्यो भने हुन सकेको देखिन्न । उनीहरूबीच बैठक हुने बेला मात्र भेट हुने अवस्था छ, अनौपचारिक छलफल र सघन वार्ता अझै हुन सकेको छैन । यो ढंगले अघि बढेको ईपीजीले कस्तो सुझाव दिने हो, त्यो हेर्न अब नौ महिना कुर्नुपर्नेछ ।

विगत १५ महिनाको अवधिमा धेरै विषयमा सहमति भइसकेको र दुईपक्षीय स्पष्टता रहेको जानकारी नेपाली पक्षले दिए पनि यसबारे भारतीय बुझाइ फरक देखिन्छ । वास्तवमा पहिलो बैठकयता भारतीय पक्षले कुनै पत्रकार सम्मेलनसमेत ‘फेस’ गर्न चाहेको देखिन्न । सानो विषयमा समेत प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने भारतीय पक्ष यसरी मौन देखिनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसपटक उनीहरूले आप्रवासीका विषयमा उठाएको कुराले नेपाली पक्ष निकै झस्केको छ । ‘दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्का भूमिमा समान व्यवहार’ भन्ने बुँदामा नेपालले भूगोल र जनसंख्या हेर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको सन्दर्भ उठाएको छ ।

त्यसमा उनीहरूको मत मिलेको देखिन्न । नेपालले सधैं उठाउँदै आएको सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन या त्यसका विवादास्पद बुँदाहरूको खारेजी नै मुख्य हो । मुख्यत: उक्त सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ मा परिमार्जन नेपालको चाहना हो । भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री/गोलाबारुद खरिद गर्दा सोध्नुपर्ने, समान हैसियत, लगानीजस्ता विषय ती बँुदाअन्तर्गत पर्छन् । नेपालले त्यही विषयलाई ध्यान दिएर सुधारमा जोड दिनुपर्ने हो । यसका साथै दुई देशबीचको सीमा विवाद, सीमा क्षेत्रमा निर्मित विभिन्न तटबन्धका साथै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाका विषयमा सधैंभरि चासो रहँदै आएको छ । यी मामिलालाई सुल्झाएर साझा विन्दु पहिल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी ईपीजीको छ । यसमा ऊ जतिचाँडो अगाडि बढ्न सक्यो, राजनीतिक नेतृत्वलाई निर्णय लिने वातावरण त्यति चाँडो बन्नेछ । 

 

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT