लोकतन्त्र र वाम गठबन्धन

यो गठबन्धनको दीर्घकालीन प्रयोजन के हो ? वास्तवमा यो स्वचालित हो कि सञ्चालित ? भन्ने प्रश्नहरूको ओइरो छ ।

गठबन्धनका रचनाकार, सूत्रधार र प्रायोजकहरू जोसुकै हुन्, तर यसका आयोजक र संयोजकहरू विज्ञापनजस्तो अतिरञ्जित शैलीमा गठबन्धनको औचित्य वा प्रयोजनको ढोल र नगरा बजाइरहेका छन्, जसबाट जनतालाई अन्योलग्रस्त र दिग्भ्रमितमात्र बनाउने प्रयत्न भएको छ । दुई ठूला निर्वाचनको संघारमा पुगेको बेला विकसित यस्ता घटनाक्रमलाई संक्रमणकालीन र शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य, संविधानका ऐतिहासिक उपलब्धि संस्थागत गर्न कति बाधक हुन्छ भन्ने दृष्टिले हेरिएमात्र सही निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

२०६२/६३ मा जुन अवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन भएको थियो, त्यो अवस्था आज निमिट्यान्न हुन बाँकी रहेका पक्षहरू झन् जटिल र चाम्रो भएर रहेको छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनसकेको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भइनसकेको र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भइनसकेको अवस्थाकै बीच बनेको यो गठबन्धनले प्रमुख दलहरूबीच ‘सहमति, सहकार्य र एकता’को औचित्यलाई लत्याइदिएको छ र थिलथिलो भएको मुलुकमा सहमतीय संस्कृति विपरीत ध्रुवीकरणलाई बढावा दिएको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरूबीच सन्धि, सहमति र एकता हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर कम्युनिस्ट एकीकरणको मूल उद्देश्यबाट निर्देशित उक्त ६ बुँदे सहमतिको अन्तरनिहित आशयलाई केलाउँदा वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेका अन्तरवस्तुमाथि नै प्रहार गर्ने जोखिम देखिन्छ । जस्तो, यो संविधानद्वारा परिलक्षित लोकतन्त्र र यसका प्रमुख आधारमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । तीन तिहाइ बहुमत र साम्यवादी शासनको स्थापनाको उद्घोष पार्टीलाई भन्दा पनि लोकतन्त्र विरुद्धको चुनौतीका रूपमा आएको छ । यसको अर्थ साविकमा एमाले लोकतान्त्रिक विकल्पको रूपमा थियो, यस प्रकरणपछिको गठबन्धन लोकतन्त्रकै विकल्पका रूपमा देखा पर्दैछ ।

वाम गठबन्धनले खोजेजस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था अमेरिका बाहेक सबैजसो मुलुकमा बदनाम भएको छ । पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, जिम्बाब्वे, ब्राजिल, चिली, भेनेजुएला आदि मुलुकका कार्यकारी राष्ट्रपतिहरूले ओहदाको दुरुपयोग गरेका कहालीलाग्दा घटना यहाँ स्मरणीय हुन्छ ।
यो संविधान अन्तर्गत हुने कुनै पनि निर्वाचन जनताको सर्वोच्चतामा प्रतिस्पर्धात्मक, आवधिक र सार्वभौम हुनुपर्छ । तर वाम गठबन्धनको भाषाले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनलाई केवल प्रतीकात्मक बनाउन लागेको गम्भीर आभास दिन्छ ।

संविधानको मौलिकता समाप्त गर्न दुई तिहाइ मत हत्याउने कसरत गरिए पनि वाम गठबन्धन चुनावी तालमेलमात्र हो, त्यसपछि त्यहाँभित्र हुने सत्ता प्राप्तिको हानथाप अर्को महाभारतका रूपमा प्रकट हुने अवश्यम्भावी छ । एमालेले सन्देह, सावधानी र छुट्टै गोप्य तयारीका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाएकोले ‘गठबन्धन’ सहज र स्वाभाविक रूपमा भएको लाग्दैन । जस्तो, एमालेले विगतमा बारम्बार ‘स्वार्थी, धूर्त र शंकालु’ भनी औँल्याएका प्रचण्डलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्नकै लागि डा. बाबुराम भट्टराईसहितको नयाँ शक्तिलाई पनि भित्र्याएको छ ।

वाम गठबन्धनमा राष्ट्रवादको नारा खुबै घन्किँदैछ । आफूमात्र राष्ट्रवादी, कांग्रेससहित अरू सबै अराष्ट्रवादी भन्ने आशयका नारा घन्काउनु पञ्चायतकालीन आभास हो । एकदलीय सर्वहारा अधिनायकत्वमा राष्ट्रवादको कुनै गुञ्जाइस हुँदैन । ठिक यही नारा पञ्चायतले आफ्नो औचित्यहीनतालाई छोप्न ३० वर्षसम्म घन्काइरह्यो, जुन नारामा कांग्रेसलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनी औँल्याएको हुन्थ्यो । कम्युनिस्टहरूले ‘मुख्य दुश्मन’ र पञ्चायतले ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भनी एकसाथ परिभाषित गरेको कांग्रेसचाहिँ उनीहरूका लागिसमेत लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको संघर्ष दृढतापूर्वक लडिरह्यो । पञ्चायती मार्का उग्रराष्ट्रवादको जडौरी नाराको औचित्य आजको युगमा छँदै छैन । यस गठबन्धनलाई नेपाली कांग्रेसले विरोध र चुनौतीका रूपमा भन्दा अवसरको रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । तदनुरूप पार्टी सुदृढीकरण र सम्पूर्ण एकतातिर लाग्नुपर्ने चाहिँ हामीमा चुनौती छ ।

वाञ्छित नैतिकताका कारणले पनि यो गठबन्धनलाई औँला ठड्याउनुपर्ने भएको छ । वाम गठबन्धनको हर्ताकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सत्तामै बसेर गठबन्धनका गतिविधि गरिरहेको छ । हालको गठबन्धन सत्ता छोडेर विदा लिएपछि मात्र उसलाई नैतिकताले बाटो दिन्थ्यो । द्वन्द्वकालीन मानवता विरुद्धको अपराधमा कारबाही हुने प्रबल सम्भावनाले माओवादीलाई एमालेतिर पहिचान विसर्जन गर्न धकेलेको विश्लेषण र तर्कले बजार गर्माएको छ । ‘म अब माओवादीमात्र होइन, कम्युनिस्ट पनि छैन...’ भन्दै एमालेलाई ‘तेस्रो लिङ्गी’ भनी विगतमा धेरैपटक दुत्कार्नु भएका डा. बाबुराम भट्टराई फेरि कम्युनिस्ट, त्यो पनि ‘तेस्रो लिङ्गी’कै नाम र निसान बोक्न पुग्नुभएको अर्को रमिता त्यहाँ छ ।

साम्यवादका सिद्धान्तकार लेनिनकै परिभाषाको कसीमा हेर्दा यो गठबन्धन अवसरवादी र संशोधनवादी चरित्रको ठहर्छ । अवसरवाद र संशोधनवादबारे लेनिनले भनेका छन्, ‘प्रत्येक नयाँ परिस्थिति अनुसार आफ्नो आचरण निर्धारण गर्नु, वर्तमान घटना, सानातिना राजनीतिक तिकडम अनुसार आफूलाई ढाल्नु, सर्वहाराको मूल हित र सम्पूर्ण पुँजीवादी व्यवस्थाका आधारभूत लक्षणहरू, सम्पूर्ण पुँजीवादी विकासबारे बिर्सिदिनु, वास्तविक अथवा अनुमानित क्षणिक लाभको लागि यी मूलभूत हितहरूको बलिदान गर्नु– यही हो संशोधनवादी नीति ।’ (लेनिन, संकलित रचना–१, पृ. ३३) ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धन
वैज्ञानिक न्युटनको ‘तेस्रो नियम’ राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ, ‘हरेक क्रियाको उत्रै विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ ।’ यस अनुसार वाम गठबन्धनको स्वाभाविक परिणति लोकतान्त्रिक गठबन्धन विकसित भएको छ । नेपाली कांग्रेससँग माओवादीले गरेको ३ बुँदे सहमति तोडेपछि हाम्रालागि यो अवस्था रहर होइन बाध्यता हो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल भएका ६ वटा दलमध्ये सबैले आ–आफ्नो विशिष्ट पहिचानको प्रतिनिधित्व गरेका हुनाले वाम गठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका धेरै जनआकर्षण, आयाम र व्यापक विशेषता रहेका छन् । यी सबै संसद्मा उपस्थित राष्ट्रिय दलहरू हुन् ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको नेतृत्वद्वारा कांग्रेसले वर्तमान एमालेलाई प्रजातान्त्रिक मूलधारमा समावेश गर्न एवं वर्तमान माओवादी केन्द्रलाई शान्ति प्रक्रियाको माध्यमद्वारा बहुलवादी खुला लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउन सहजकर्ता र समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह गरेको हो । कांग्रेस आफ्नालागि मात्र होइन, आफ्नो विरोध गर्नेहरूको मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागिसमेत लडेको पार्टी हो । आफ्ना लागि धेरै अधिकार र अरूका लागि थोरै अधिकारका लागि पनि लडेको होइन, सबैको बराबरी अधिकारका लागि कांग्रेसले आफ्नो संघर्षशील र आन्दोलनकारी संस्कारलाई कायम राख्दैआएको छ ।

यो लोकतन्त्रको युग हो, साम्यवादको युग होइन । विश्वभरि नै स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आवाज घन्किरहेको युगमा हामी छौँ । २००७ सालको क्रान्तिले पूर्णता दिन नसकेका कार्यभारलाई कांग्रेसले पटक–पटकका जनआन्दोलनबाट पूरा गरेको छ । संविधानसभाले बनाएको संविधान कांग्रेसकै लोकतान्त्रिक आदर्श अनुरूप परिकल्पना गरेको दस्तावेज हो, जसमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अनुहार हेर्न सक्छ । हो, संविधानलाई परिमार्जन र संशोधन गर्दै अझ सर्वानुकूल र ब्यापक बनाउँदै लैजाने जिम्मेवारी छ, कांग्रेस त्यसलाई पूरा गर्न दृढसंकल्पित छ । त्यसैले हाल विकसित घटनाक्रमबाट नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कमजोर महसुस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । आफ्नो स्थापनादेखि नै अनेकौँ चुनौती र व्यवधानलाई चिर्दै संघर्षै–संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई यस्ता गठबन्धनले कुनै फरक पार्दैन । बाहिरी प्रहारको भूमिकाले कांग्रेस कमजोर होइन, झन् बलियो भएर आउँछ ।

साँच्चै भन्नुपर्दा, कांग्रेसको समस्या पार्टी बाहिर होइन, पार्टीभित्रै छ ।
उपरोक्त परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसलाई अझ संवेदनशील, सम्पूर्ण एकता, जिम्मेवार र सावधानीसाथ अग्रगामी कदम चलाउनुपर्ने अनिवार्यता थपेको छ । थोत्रा आश्वासन, बासी बानी, विचार र विगतको शिक्षाबाट विमुख भएर वाम गठबन्धनको झैँ जनतालाई लट्पटयाएर जिम्मेवारीको बेडा पार गराउने धृष्टता अब निरर्थक कल्पना हुन्छ । गति छाडा र विधि टाढा भएको गतिविधिको नतिजा कहिल्यै सुखद नहुने हेक्का राख्नैपर्छ ।

जनाधारमा अहिले पनि कांग्रेस बहुमत तथा सबल अवस्थामा छ । तर निरुत्साहित जनाधारलाई आशा र भरोसाको सञ्चार गरी उत्साही बनाउने, जनप्रिय पात्रलाई मात्र उम्मेदवारीको टिकट दिने, पार्टी अनुशासनको अत्यन्त कडाइसाथ पालन गर्नैपर्छ । अनुशासन तोड्ने र निर्वाचनमा अन्तरघात गर्नेलाई मोलाहिजा गर्न थालियो भने भएको जनाधार पनि निर्ममतासाथ गुम्ने भएकोले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको हालैको बैठकले केही ठोस निर्णय लिएको छ । इतिहासले नेपाली कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नामद्वारा अंकित गरेको छ । फेरि एकचोटी सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई संयोजन गर्दै प्रजातन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व यसलाई आएको छ । तसर्थ वाम गठबन्धनका चहलपहल र भ्रामक प्रपोगन्डाबाट हामीले अनुभव, परिपक्वता र सफलता हासिल गर्ने अवसरबाट स्वयंलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन ।

केसी सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
[email protected]