ध्रुवीकरणले सुरक्षामा पार्ने प्रभाव

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — यथार्थमा आफू कमजोर बन्दै गएको वा आफू अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न नसकेको आंँकलनका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलबीच तालमेल हुनथालेको देखिन्छ, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ।

यथार्थमा आफू कमजोर बन्दै गएको वा आफू अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न नसकेको आंँकलनका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलबीच तालमेल हुनथालेको देखिन्छ, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा।

दलहरूले भने राजनीतिक स्थायित्व र वैचारिक समानताका कारण तालमेल गरेको दलिल पेस गरिरहेका छन्। एउटै मतिमा सहमति र एउटै नीतिमा गति कायम गर्नसकेमा मात्र तालमेलमा जालझेल समाप्त हुनसक्छ, अन्यथा दलीय तालमेल केवल दाउपेचको खेलमा परिणत हुने र छरपष्ट भएको शक्तिलाई झुन्डका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जुन झुन्डमा समाविष्ट हुन गुन्डा र गैरराजनीतिक चरित्रका व्यक्ति बढी लालायित र उत्साहित हुनेछन्। तालमेलका क्रममा गुन्डा र आपराधिक आचरणका व्यक्तिहरूको सहज प्रवेशमा रोक नलगाउने हो भने यसले आपराधिक प्रवृत्तिलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने गलत संस्कारको विस्तार गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुरक्षा व्यवस्थामा पर्नजाने निश्चित छ।

राजनीति सेवा नभई राज्यशक्ति हासिल गर्ने कुटिल रणनीतिमात्र भएको अवस्थामा राजनीतिक मूल्य र मान्यताका सबै सीमारेखा सबै दलले निर्ममतापूर्वक उल्लंघन गरिरहेकै हुन्छन्। राजनीतिक तालमेल प्राकृतिक–अप्राकृतिक, स्वाभाविक–अस्वाभाविक के हो/होइन? भन्ने प्रश्न निहित स्वार्थको छायामा पर्छ। निहित उद्देश्य प्राप्ति र राजनीतिक शक्ति हासिलका लागि गरिने तालमेलले एकातर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ यसले समाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वलाई नयांँ चरणमा प्रवेश गराउँछ।

वामशक्ति बीचको तालमेल र एकीकरणको मुद्दाले जसरी विद्यमान राजनीतिमा नयांँ तरंग ल्याएको छ, त्यसैगरी यसले राजनीतिक स्थायित्व, शक्ति सन्तुलन र द्वन्द्व रूपान्तरण र समाधानको स्थितिमा पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण र संविधानमा उल्लेखित राज्यनीतिको प्रयोगमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने आंँकलन गरिएको छ। यसले समाजमा स्पष्ट कित्ता विभाजनको स्थिति निर्माण गरी प्रतिद्वन्द्वी वा विरोधी शक्तिको भूमिका सशक्त र सक्रिय गराउने देखिन्छ।

द्वन्द्व समाधानमा समन्वयात्मक शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। तर राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर दलका कारण आन्तरिक समन्वयात्मक शक्ति कमजोर हुँदै जाने र त्यस अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रको भूमिका सक्रिय हुनसक्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ। राजनीतिक संस्कार र मर्यादामा राम्ररी अभ्यस्त भइनसकेका दलका नेता र कार्यकर्तामा ध्रुवीकरणबाट प्राप्त हुने संगठित शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा पर्नेछ।

वामशक्ति वा लोकतान्त्रिक जुनै राजनीतिक शक्ति भए पनि राजनीतिक चरित्रमा पछिल्लो समय आएको ह्रासले नेता तथा कार्यकर्ताको मनोविज्ञान सेवामुखी भन्दा अवसरमुखी बन्न गएको सर्वत्र महसुस गर्न सकिन्छ। राजनीति लाभदायक व्यवसाय बन्दै गइरहेको अवस्थामा ध्रुवीकरणका कारण अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने नेता, कार्यकर्ताको पीडा दलले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नीति, नियम र सिद्धान्तभन्दा निकै माथि पुगेको छ, राजनीतिक लाभको मनोविज्ञान। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दालाई मात्र आधार मानी तालमेलको राजनीति कति प्रभावकारी बन्न सक्ला भन्ने प्रश्न अहं छ।

राजनीतिको सही उपयोगबाट मात्र सामाजिक सद्भाव कायम हुने र द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिने भएकोले राजनीतिक तालमेललाई दलीय आवश्यकता वा राज्यशक्ति आर्जनको माध्यममात्र नबनाई राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको अपरिहार्य उपायका रूपमा आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिक घटनाक्रममा आउने उतार–चढावले नै सुरक्षा व्यवस्थामा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्छ। पहिचान, जातीय, भेगीय, उत्पीडन, धार्मिक आदि सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाई सक्रिय रहेका दलहरुको तालमेलले यी मुद्दाको समाधान कसरी गर्ने हो र यी मुद्दालाई बोकिरहेका नेता/कार्यकर्ताको पलयान वा निजहरूको उग्र गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थप्न सक्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। जे होस्, वैचारिक समानता भएका राजनीतिक दलबीच समीकरण, तालमेल वा एकीकरण भइरहनु राजनीतिकसम्बन्ध र स्थायित्वका दृष्टिकोणले समसामयिक र उपयुक्त नै मान्न सकिन्छ। यसले सुरक्षा व्यवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने देखिन्छ। किनभने राजनीतिक अवस्थामा आउने स्थिरता र स्पष्टताले नै सुरक्षा व्यवस्थालाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउँछ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दक्षिण एसियाको ‘सन्तुलित कूटनीति’

कमलदेव भट्टराई

काठमाडौँ — भारत र चीन बीचमा दुई महिनाभन्दा लामो समयसम्म दोक्लाम क्षेत्रमा चलेको सैनिक तनावबारे दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले खासै मुख खोलेनन् । भारतको चाहना आफ्ना ‘नजिकका छिमेकीले’ आफ्नो पक्षमा अभिव्यक्ति दिउन् भन्ने थियो, उता चीन पनि यी मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेकै थियो ।

तर बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरूले मुख खोलनन्।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारत र चीनको द्वन्द्वमा नेपाल तटस्थ रहेको र कसैको पनि पक्ष नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। महराको भनाइको सर्वत्र प्रशंसा भयो, किनभने पछिल्लो समय नेपालले भारत र चीनको सम्बन्धमा अपनाउन थालेको सन्तुलित कूटनीतिको अभिव्यक्ति थियो, उक्त भनाइ। दोक्लाम द्वन्द्वबारे अन्य मुलुकको तटस्थता तथा नेपालको अभिव्यक्ति वास्तवमा पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकले अपनाएको सन्तुलित कूटनीतिको पछिल्लो कडी थियो।

यतिबेला नेपालको मात्र होइन, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत मुलुकका राजनीतिक नेतृत्वले बारम्बार ‘सन्तुलित कूटनीति’मा जोड दिइरहेको पाइन्छ। दिल्लीले ‘सन्तुलित कूटनीति’को सिद्धान्तलाई सहज रूपमा लिएको छैन भने बेइजिङले यसलाई आफ्नो कूटनीतिक सफलताको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ। चीन यी मुलुकमा आफ्नो सम्पर्क, सम्बन्ध र प्रभाव बढाउन चाहन्छ। तर आफूले प्रभाव बढाउँदा यी मुलुकहरूको भारतसँगको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा उत्तिकै सचेत देखिन्छ। किनभने बेइजिङ स्पष्ट छ कि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सम्पूर्ण आवश्यकता आफूले अहिले नै पूरा गर्न सकिँदैन।

वास्तवमा भन्ने हो भने दक्षिण एसियाका केही मुलुकहरू यतिबेला भारत र चीन नीतिका सम्बन्धमा एकखाले संक्रमणमा छन्। परराष्ट्र नीतिलाई लिएर आन्तरिक रूपमा विभाजित नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान लगायतका मुलुकहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा एकदमै संवेदनशील र निर्णायक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। उनीहरू चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छन्। तर त्यसो गर्दा भारत नचिढियोस् भन्नेतर्फ पनि चनाखो देखिन्छन्। विगतमा तत्कालीन आन्तरिक राजनीतिक लाभको लागि भारत र चीनपरस्त नीति लिने दक्षिण एसियाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि विस्तारै सन्तुलित कूटनीतिको सिद्धान्त स्वीकार्न थालेका छन्।

चीनसँग नजिकिंँदा भारतको सुरक्षा लगायतका चासोहरूलाई कुनै हालतमा तलमाथि हुन दिँदैनौं भनी यी मुलुकहरूले आश्वस्त पार्दैछन् भने भारतले चाहिँं चीनको बढ्दो प्रभावले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने ‘न्यारेटिभ’ विकास गर्न खोज्दैछ। उसले छरछिमेकमा चीनको बढ्दो आर्थिक लगानी र व्यापारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने असरबारे औपचारिक रूपमा अध्ययनसमेत गर्दैछ। तर छिमेकी मुलुकहरूले भारतलाई आश्वस्त पार्न भन्ने गरेका छन्– हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध विशुद्ध व्यापारिक–आर्थिक हो, जसले भारतको सुरक्षा चासोलाई असर गर्दैन।

भारतले आफ्ना साना छिमेकी मुलुकहरूमा देखाएको हेपाहा तथा ठूलदाइ प्रवृत्तिले पनि दक्षिण एसियामा चिनियाँ प्रभाव विस्तारमा सघाउ पुगिरहेको छ। विशेषत: भारतले छिमेकी मुलुकहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले हरेकजसो देशमा त्यसको प्रतिवाद हुने गरेको छ। त्यसलाई घटाउन चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने तिनको ध्येय देखिन्छ। चीनले पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र जुन दलको सरकार आए पनि मिलेर काम गर्ने सन्देश प्रवाह गर्ने गर्छ, जसको व्यावहारिक परीक्षण भने हुन बाँकी नै छ।

विदेश तथा परराष्ट्र नीतिमा दिल्लीबाट निर्देशित हुने भुटानसमेत पछिल्लो समय चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। अब भारतसँग मात्र निर्भर भएर हुँदैन, चीनसँग पनि सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत त्यहाँ बलियो हुँदै गएको छ। विशेषत: विदेशमा पढेर फर्किएको शिक्षित युवा वर्ग र मिडियाको एउटा तप्काले चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट फाइदा लिनुपर्ने राय राख्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक भुटानको दोक्लाम क्षेत्रमा भारत र चीनबीच देखिएको तनावको सन्दर्भमा पनि भुटान चीनप्रति त्यति आक्रामक देखिएन। वास्तवमा उक्त द्वन्द्वको एउटा हिस्सेदार भुटानले दुईपटक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने बाहेक खासै केही बोलेन।

भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हिसाबले नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका व्यवहारत: भारतसँगै नजिक छन्। त्यसैले चाहेर पनि उनीहरू भारतसँग टाढा र चीनसँग नजिक हुन सक्दैनन्। उदाहरणका लागि नेपाल र बंगलादेशको तीनतिरको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले यी देशहरू भारतसँगै नजिक छन्। अझ बंगलादेश र भारतको सम्बन्धका अरू आयामहरू पनि छन्। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भारतले बंगलादेशलाई ठूलो सहयोग गर्‍यो र धेरै शरणार्थीहरूलाई आश्रय दियो। बंगलादेशमा कुनै पनि प्राकृतिक तथा अन्य संकट पर्दा सहयोग गर्ने मुलुक पनि भारत नै हो। तर पछिल्लो दशकमा बंगलादेशले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन विभिन्नपहलहरू गरिरहेको छ। पछिल्ला केही उदाहरणहरूले पनि त्यही देखाउँछ।

सन् २००५ मा चीन र बंगलादेशको बीचमा ‘बृहत साझेदारी’ गर्ने सहमति भएको थियो। सन् २०१६ अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको बंगलादेश भ्रमणको समयमा त्यसलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’मा स्तरोन्नति गरिएको छ। बंगलादेशलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा लिँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिले २१ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग तथा ऋणको रूपमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए।

सन् २०१५–१६ मा बंगलादेशले चीनबाट ९.८ विलियन बराबरको सामान आयात गरेको थियो। यति मात्र होइन, आफ्नो सेनाको लागि आवश्यक पर्ने ठूलठूला सैन्य सामग्रीहरू चीनबाटै खरिद गर्ने गर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनामा भारत र चीनसँंग सन्तुलित सम्बन्धको प्रयास गरेकी छन्। बंगलादेशले चीनसँंग आफूले मिलेर बनाउने परियोजनाले भारतलाई समेत फाइदा गर्ने भन्दै दिल्लीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। विशेषत: भारतको पूर्वी एसियाली मुलुकहरूसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन यस्ता परियोजनाले सहयोग गर्ने बंगलादेशको बुझाइ रहेको छ। एक दशकदेखि बंगलादेशले निरन्तर रूपमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ। तर विश्व बैंकले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कम्तीमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ र त्यसका लागि चीनको लगानी आवश्यक रहेको बंगलादेशको बुझाइ छ।

चीनले श्रीलंकासँगको सम्बन्धलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी तत्कालीन श्रीलंकाली राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेको निमन्त्रणा स्वीकार्दै त्यहाँ गएका थिए। त्यसको एक वर्ष अगाडि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको समयमा दुई देशबीच रणनीतिक सहकार्य सम्बन्धी सहमति भएको थियो। भारतले चाहिँं चीनले श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजाँदा आफ्नो संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्ने बताइरहेको छ। विगतमा तमिल टाइगरसँगको लडाइँमा चीनले श्रीलंकालाई पर्याप्त मात्रामा हातहतियार प्रदान गर्‍यो, तर आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको कारणले भारतले त्यसो गर्न सकेन।

श्रीलंकाले पनि सन्तुलित सम्बन्धको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। उसले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) लाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरिरहेको छ। हामवानतोता बन्दरगाहको जिम्मा अहिले पूर्णरूपमा चीनले प्राप्त गरेको छ। कोलम्बो बन्दरगाहको क्षमता वृद्धि पनि चीनको सहयोगमै अगाडि बढिरहेको छ। यतिबेला श्रीलंकाको दुईपक्षीय व्यापारमा भारतभन्दा चीन अगाडि आउने संकेतहरू देखिएका छन्। भारत र श्रीलंकाको बीचमा दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता रहेको छ र त्यसबाट भारतले ठूलो लाभ लिइरहेको छ। तर चीनले त्यस्तो सम्झौताविना नै श्रीलंकासँगको व्यापार तीव्र गतिमा वृद्धि गरिरहेको छ। त्यसैगरी श्रीलंका र भारतको बीचमा लामो समयदेखि रणनीतिक, व्यापार, वाणिज्य तथा विकास सहयोगको सन्दर्भमा लामो सहकार्य रहेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिने श्रीलंकाले बताइरहेको छ।

उता अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पनि नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाको अवस्थाबाटै गुज्रिरहेका छन्। यसले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू चीन र भारतबीच सन्तुलित कूटनीति अपनाउने दिशातर्फै अगाडि बढिरहेको देखाउँछ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT