ध्रुवीकरणले सुरक्षामा पार्ने प्रभाव

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — यथार्थमा आफू कमजोर बन्दै गएको वा आफू अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न नसकेको आंँकलनका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलबीच तालमेल हुनथालेको देखिन्छ, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ।

यथार्थमा आफू कमजोर बन्दै गएको वा आफू अपेक्षित रूपमा बलियो बन्न नसकेको आंँकलनका आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलबीच तालमेल हुनथालेको देखिन्छ, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा।

दलहरूले भने राजनीतिक स्थायित्व र वैचारिक समानताका कारण तालमेल गरेको दलिल पेस गरिरहेका छन्। एउटै मतिमा सहमति र एउटै नीतिमा गति कायम गर्नसकेमा मात्र तालमेलमा जालझेल समाप्त हुनसक्छ, अन्यथा दलीय तालमेल केवल दाउपेचको खेलमा परिणत हुने र छरपष्ट भएको शक्तिलाई झुन्डका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जुन झुन्डमा समाविष्ट हुन गुन्डा र गैरराजनीतिक चरित्रका व्यक्ति बढी लालायित र उत्साहित हुनेछन्। तालमेलका क्रममा गुन्डा र आपराधिक आचरणका व्यक्तिहरूको सहज प्रवेशमा रोक नलगाउने हो भने यसले आपराधिक प्रवृत्तिलाई राजनीतिक संरक्षण गर्ने गलत संस्कारको विस्तार गर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सुरक्षा व्यवस्थामा पर्नजाने निश्चित छ।

Yamaha

राजनीति सेवा नभई राज्यशक्ति हासिल गर्ने कुटिल रणनीतिमात्र भएको अवस्थामा राजनीतिक मूल्य र मान्यताका सबै सीमारेखा सबै दलले निर्ममतापूर्वक उल्लंघन गरिरहेकै हुन्छन्। राजनीतिक तालमेल प्राकृतिक–अप्राकृतिक, स्वाभाविक–अस्वाभाविक के हो/होइन? भन्ने प्रश्न निहित स्वार्थको छायामा पर्छ। निहित उद्देश्य प्राप्ति र राजनीतिक शक्ति हासिलका लागि गरिने तालमेलले एकातर्फ राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ यसले समाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वलाई नयांँ चरणमा प्रवेश गराउँछ।

वामशक्ति बीचको तालमेल र एकीकरणको मुद्दाले जसरी विद्यमान राजनीतिमा नयांँ तरंग ल्याएको छ, त्यसैगरी यसले राजनीतिक स्थायित्व, शक्ति सन्तुलन र द्वन्द्व रूपान्तरण र समाधानको स्थितिमा पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण र संविधानमा उल्लेखित राज्यनीतिको प्रयोगमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पर्ने आंँकलन गरिएको छ। यसले समाजमा स्पष्ट कित्ता विभाजनको स्थिति निर्माण गरी प्रतिद्वन्द्वी वा विरोधी शक्तिको भूमिका सशक्त र सक्रिय गराउने देखिन्छ।

द्वन्द्व समाधानमा समन्वयात्मक शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। तर राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ अग्रसर दलका कारण आन्तरिक समन्वयात्मक शक्ति कमजोर हुँदै जाने र त्यस अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रको भूमिका सक्रिय हुनसक्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ। राजनीतिक संस्कार र मर्यादामा राम्ररी अभ्यस्त भइनसकेका दलका नेता र कार्यकर्तामा ध्रुवीकरणबाट प्राप्त हुने संगठित शक्तिको दुरुपयोगको सम्भावना अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा पर्नेछ।

वामशक्ति वा लोकतान्त्रिक जुनै राजनीतिक शक्ति भए पनि राजनीतिक चरित्रमा पछिल्लो समय आएको ह्रासले नेता तथा कार्यकर्ताको मनोविज्ञान सेवामुखी भन्दा अवसरमुखी बन्न गएको सर्वत्र महसुस गर्न सकिन्छ। राजनीति लाभदायक व्यवसाय बन्दै गइरहेको अवस्थामा ध्रुवीकरणका कारण अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने नेता, कार्यकर्ताको पीडा दलले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हुन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नीति, नियम र सिद्धान्तभन्दा निकै माथि पुगेको छ, राजनीतिक लाभको मनोविज्ञान। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दालाई मात्र आधार मानी तालमेलको राजनीति कति प्रभावकारी बन्न सक्ला भन्ने प्रश्न अहं छ।

राजनीतिको सही उपयोगबाट मात्र सामाजिक सद्भाव कायम हुने र द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिने भएकोले राजनीतिक तालमेललाई दलीय आवश्यकता वा राज्यशक्ति आर्जनको माध्यममात्र नबनाई राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको अपरिहार्य उपायका रूपमा आत्मसाथ गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिक घटनाक्रममा आउने उतार–चढावले नै सुरक्षा व्यवस्थामा अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गर्छ। पहिचान, जातीय, भेगीय, उत्पीडन, धार्मिक आदि सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाई सक्रिय रहेका दलहरुको तालमेलले यी मुद्दाको समाधान कसरी गर्ने हो र यी मुद्दालाई बोकिरहेका नेता/कार्यकर्ताको पलयान वा निजहरूको उग्र गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थप्न सक्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। जे होस्, वैचारिक समानता भएका राजनीतिक दलबीच समीकरण, तालमेल वा एकीकरण भइरहनु राजनीतिकसम्बन्ध र स्थायित्वका दृष्टिकोणले समसामयिक र उपयुक्त नै मान्न सकिन्छ। यसले सुरक्षा व्यवस्थामा पनि सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने देखिन्छ। किनभने राजनीतिक अवस्थामा आउने स्थिरता र स्पष्टताले नै सुरक्षा व्यवस्थालाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउँछ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुन तस्करी : संरक्षित कारोबार

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

काठमाडौँ — संगठित अपराधीले आपराधिक सञ्जालमार्फत लाभ प्रयोजनका लागि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा पहिले जोखिमको विश्लेषण गर्छ । तदनुरुप बजार र वस्तु छनोट गरी संगठित आर्थिक अपराधका लागि भरपर्दो स्थानमा लगानी गर्छ ।

संगठित समूहमा आबद्ध व्यक्ति वा समूहको पहिचान र छनोट पनि लाभ, हानि र जोखिमको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने गर्छ। आर्थिक क्षेत्रका संगठित आपराधिक समूहले कम जोखिममा अधिक लाभ र सहज पहुँचको अवस्थामा मात्र ठूलो लगानी गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ।

हामीकहाँ सुन तस्करी घटनाको वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्दा भने संगठित आर्थिक अपराधको विशेषतासँग मेल खाने किसिमको देखिन्न। ठूलो परिणाममा पटक–पटक सुन बरामद भइरहँदा पनि किन सुन तस्करहरू फेरि त्यही प्रकृतिको जोखिम उठाउन तयार भइरहन्छन्? तस्करी सफल भए प्रतिकिलो ५–६ लाखमात्र लाभ हुने र बरामद हुनगए ठूलो लगानी डुब्ने अवस्थामा पनि किन सुनकै तस्करी भइरहन्छ? तस्करमा संलग्न समूहका मुख्य नाइके किन पक्राउ पर्दैनन्? यी प्रश्नको उत्तर अर्को कोणबाट पनि खोजिनु आवश्यक छ।

नेपालमा विगतदेखि हालसम्ममा हुने गरेका वैध/अवैध वस्तुको तस्करी र त्यको नियन्त्रणका लागि राज्यपक्षबाट भएका प्रयासका विषयमा संक्षेपमा बुझ्न आबश्यक छ। सन् १९८० को दशकदेखि नै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय नाका त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध किसिमले लुकाइ–छिपाइ ल्याइने वस्तु सुन थियो। तत्कालीन अवस्थामा दरबार निकटको शक्तिकेन्द्रले उक्त तस्कर समूह सञ्चालन गरेको तथ्य कतिपय घटनामा पुष्टि भएको देखिन्छ। झिटिगुन्टाको नियम अन्तर्गत निश्चित परिणाममा वस्तु आयात गर्न सकिने नियम लागू हुँदासमेत कतिपय जाति समुदायका व्यक्तिहरूले उक्त कामलाई व्यापक सञ्चालन गरेको पाइन्छ र त्यस बापत उनीहरूको जीवनस्तरमै ठूलो परिवर्तनसमेत आएको देखिन्छ। कतिपय समुदाय विशेषलाई त्यस्तो कार्य गर्न–गराउन राज्यपक्ष स्वयंले छुटसमेत दिने गरेको पाइन्छ। अन्य वस्तुका विषयमा खासै जानकार नभएका र अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थासँंग खासै परिचित नरहेका हाम्रा स्थानीय तस्करहरूको नेटवर्क पनि सीमित भएका कारण सुन नै तस्करीको मुख्य वस्तु बन्न गएको देखिन्छ।

पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा राष्ट्रिय पञ्चायतका एक सदस्य सुन तस्करीमा समातिए र तत्कालै कुनै कारबाही नै नगरी छुटे पनि। उनी पछिसम्म पनि ‘सुन बुढा’को नामबाट चिनिन्थे। आश्चर्यको कुरा त के छ भने सुन बुढाको नामबाट चिनिएका व्यक्ति नै लगत्तै भएको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा अत्यधिक मतले चुनिए। तस्करप्रतिको सामाजिक मान्यता र दृष्टकोणको उदाहरण थियो, त्यो घटना। साथै जति–जति बेला निर्वाचन नजिकिँदै जान्छ, त्यति–त्यति बेला राज्य संरक्षित तस्करी मौलाउँदै जाने गर्छ।

विशेषगरी निर्वाचन र सरकार गठनका बखत सुन तस्करी र राज्यशक्ति बीचको साइनो अभिन्न रूपमा देखापर्ने गर्छ। २०५१ देखि ०५५ सम्म त्रिशंकु सरकार बनिरहँदा सांसद किनबेचका लागि आवश्यक पर्ने रकम जोहो पनि सुन तस्करीकै आडमा हुने गरेका उदाहरण छन्। त्यतिबेला सुन तस्करी घटनाहरू अत्यधिक भएपछि जाँचबुझ गर्न संसदीय समिति गठन भएको थियो। ती समितिका फाइलहरू अझै पनि सम्बन्धित निकायमा धुलोले जम्दै र निस्क्रियभएर बसेका छन्। सुनले भरिएको गाडीको चारवटै चक्का पन्चरहुनगएको र सामान छुटाउन तत्कालीन सरकार प्रमुख र गृहमन्त्रीले देखाएको सक्रियताका विषयमा कान्तिपुर दैनिकले सप्रमाण समाचार प्रकाशितसमेतगरेको अभिलेख अझै राज्य संरक्षित तस्करी र दण्डविहीनताको नमिठो उदाहरणबनेर बसेकै छ।

हामीले सुन तस्करीलाई संगठित आर्थिक अपराधका रूपमा बुझ्ने गरेका छौं र सम्बन्धित निकायले पनि त्यही अनुरुप कारबाही गर्ने गरेको देखिन्छ। कानुनी परिभाषाको दृष्टिले, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा समूहबाट हुने अपराधलाई संगठित अपराध भनिन्छ। तर अपराधशास्त्र र संगठित अपराधको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरुप भने नेपालमा हुने सुन तस्करीलाई संगठित अपराधभन्दा पनि संरक्षित सिन्डिकेटको अपराधका रूपमाबुझ्न बढी सान्दर्भिक देखिन्छ।

जापान, रूस, अमेरिका र अन्य मुलुकका माफिया समूहले लाखांै प्रशिक्षित कार्यकर्तालाई संगठित रूपमा परिचालन गरेका हुन्छन्। वर्षेनि अर्बांै डलरको कारोबार गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको सञ्चालन विधि र वस्तुको छनोटसँग हाम्रो सुन तस्करी कहीं कतै मेल खाँदैन। तसर्थ यो संगठित नभई संरक्षित कारोबार हो, जसलाई राज्यशक्ति केन्द्रले आवश्यकता अनुरुप सक्रिय र कम सक्रिय रूपमा सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ।

सुन बरामदको प्रकृति हेर्दासमेत मुख्य नाकाबाट प्रवेश गरी विभिन्न १४/१५ वटा नाकालाई सहजै छिचोलेर कुनै स्थान विशेष र पदाधिकारी विशेषको सक्रियतामा मात्र बरामद हुने घटनाको प्रकृतिलाई संयोगात्मक घटनाको रूपमा मात्र चित्रण गर्न सकिन्न। साथै तत् नाकामा खटिने बिभिन्न निकायका पदाधिकारीको पदस्थापन पनि निश्चित शक्तिकेन्द्रले आफ्नो लाभ प्रयोजनका लागि गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्गै देखिन्छ। तसर्थ तस्करीको पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिका मालिकसम्म पुगेर कारबाही गर्ने उपयुक्त परिस्थिति र वातावरण बन्न नसकेकै कारण सुन तस्करी नियमित र निरन्तर रूपमा सञ्चालित भइरहेको देखिन्छ।

बेला–बेला नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा ठूलो परिणाममा बरामद हुने यस किसिमका घटनाले भने केही हदसम्म भए पनि तस्कर समूहलाई कमजोर बनाउने नै छ, यसका लागि प्रहरीको सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्न पनि आवश्यक छ। तर तस्करी नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि गरिने यो प्रयास स्थायी र प्रभावकारी भने हुन सक्दैन। राज्यको अर्थ व्यवस्थामै दीर्घकालीन असर पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै राष्ट्रको छविमा आँच आउने तस्करीका घटनालाई प्रभावकारी ढंगले रोकथाम र नियन्त्रण गर्न राज्यको मूल नीति र प्रवृत्तिमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ।

नेपाली बजारको आवश्यकताभन्दा अधिक परिणामको आयातमा बन्देज लगाउने, नियामक निकायको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नाका विशेषको जाँच प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, मनी लाउन्ड्रिङ निकायबाट हुने अनुसन्धनात्मक अधिकारलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रणालीगत सुधार र तस्करीका आधारमा राज्यशक्तिमा पहुँच स्थापित गर्ने प्रवृत्तिगत सुधार सँगसँगै योजनाबद्ध ढंगले लागू गरे लस्करका लस्करमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न असम्भव छैन।
भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ १५:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT